(राज्य निवडणूक आयोगाचे माजी जनसंपर्क अधिकारी श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांच्या अनुभवी नेतृत्वाखाली प्रकाशित होणारा 'अक्षरभेट' दिपावली विशेषांक यंदा 'जागतिकीकरण आणि कुटुंबव्यवस्था' या विषयाला वाहिलेला आहे. या वार्षिकामध्ये माझा प्रकाशित झालेला लेख ब्लॉगवाचकांसाठी येथे पुनर्मुद्रित करीत आहे.
- आलोक जत्राटकर)
- आलोक जत्राटकर)
जागतिकीकरणाचा प्रसारमाध्यमांवर प्रभाव आणि त्याचा भारतीय कुटुंबव्यवस्थेवर
परिणाम हा म्हटला तर दोन स्वतंत्र लेखांचा विषय किंवा एकाच विषयाची दोन अविभाज्य
अंगे. जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने जेव्हा आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचा, आर्थिक
धोरणाचा स्वीकार केला, तेव्हापासूनच खरं तर देशातल्या जवळपास प्रत्येक घटकाला
त्यानं आपल्या कवेत घेतलं किंबहुना, जागतिकीकरणाशी फटकून राहणं, ही केवळ
अशक्यप्राय गोष्ट होती. त्यामुळं, जागतिकीकरणाच्या नावानं बोटं मोडण्यापेक्षा एकदा
त्याचा स्वीकार केल्यानंतर तदअनुषंगानं होणाऱ्या परिणामांना सामोरं जात असताना
त्यांवर तोडगा काढण्यातच खरा शहाणपणा आहे, ही गोष्ट सुरवातीलाच मला या ठिकाणी
स्पष्ट करावीशी वाटते.
जागतिकीकरणाचा खूप मोठा बाऊ त्याचा स्वीकार केल्यापासूनच केला जातो आहे; पण खरं तर आपण आपल्या गरजा
भागविण्यासाठी, अधिक चांगल्या, दर्जेदार वस्तू व सेवा मिळविण्यासाठी
जेव्हापासून वस्तूविनिमयाच्या पद्धतीचा स्वीकार केला, तीच या जागतिकीकरणाच्या
प्रक्रियेची सुरवात होती, असं म्हणता येईल. हीच प्रक्रिया जागतिक स्तरावर विविध
देशांमध्ये प्रस्थापित होणं, हे जागतिकीकरण, असं थोडक्यात म्हणता येईल. गॅट (जनरल ॲग्रीमेंट
ऑफ ट्रेड ॲन्ड टेरिफ) करारानं किंवा डब्ल्यूटीओ (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) च्या
स्थापनेनं या प्रक्रियेमधील अडथळे दूर होऊन तिला गती प्राप्त झाली, इतकंच.
जागतिकीकरणाच्या स्वीकारामुळं देशांतर्गत समाजजीवन प्रभावित होणं स्वाभाविक होतं,
आणि तसं ते झालंही. मात्र, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकारानंतर गेल्या २०-२२
वर्षांत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आणि अतिरेकी भांडवलशाही वर्चस्ववाद प्रस्थापित
करण्याच्या दिशेनं झालेली वाटचाल ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाणारे प्रसारमाध्यमांचे क्षेत्रही जागतिकीकरणाच्या
प्रभावापासून स्वतःला दूर ठेवू शकले नाहीत. प्रसारमाध्यमे असा उल्लेख ज्यावेळी आपण
करतो, त्यावेळी त्यात चित्रपट, इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित (print) या माध्यमांबरोबरच
पारंपरिक (Traditional) माध्यमांबरोबरच इंटरनेटसारख्या नूतन आणि प्रभावी बनत चाललेल्या माध्यमाचाही
समावेश गृहित धरला पाहिजे. तरच त्यासंदर्भातली चर्चा सर्वसमावेशक ठरेल.
जागतिकीकरणानं या साऱ्या माध्यमांना एकमेकांची दखल घेणं भाग पाडलं. एक
आंतरक्रियात्मक स्वरुप या माध्यमांना प्राप्त झालं. पण त्याचवेळी पारंपरिक
जनमाध्यमांवर मात्र त्याचा विपरित परिणाम होऊन त्यांच्या आस्तित्वाचा प्रश्न
एकीकडं उभा राहिला असताना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून मात्र त्यांचं सादरीकरण
वेगळ्या स्वरुपात सुरू झालं. ही बाब चांगली की वाईट हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा
असला, तरी तसं झालंय,
एवढं खरं.
पारंपरिक माध्यमांची अशी व्यथा असतानाच मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा
मात्र एकमेकांवर अधिक प्रभाव पडताना दिसू लागला. विशेषतः मुद्रित माध्यमांची
विश्वासार्हता अधिक वृद्धिंगत झाली. दूरचित्रवाणी वाहिनीवर एखादी बातमी
पाहिल्यानंतर तिच्यासंदर्भातील अधिक तपशीलासाठी किंवा शहानिशा करण्यासाठी वृत्तपत्र
पाहिली जाऊ लागली. त्याचप्रमाणे एखाद्या वृत्तपत्राच्या विशेष वृत्ताची दखल
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतूनही घेतली जाऊ लागली. प्रसारमाध्यमांमधील हे साहचर्य जसं
निर्माण होण्यास सुरवातीच्या काळात मदत झाली, तिलाच आता वाहिन्यांच्या प्रचंड
वाढलेल्या संख्येमुळं गळेकापू स्पर्धेचं आणि नितिमूल्यविरहित माहिती प्रसाराचं
स्वरुप आलं. माहितीचा प्रस्फोट असं जरी या गोष्टीला संबोधलं गेले असलं तरी माहिती कमी आणि
आवाज मोठा असंच तिचं स्वरुप आहे.
जागतिकीकरणाच्या माध्यमांवरील प्रभावाची सुरवातच मुळी दूरदर्शन आणि आकाशवाणी
या सरकारी मालकीच्या माध्यमांपासून झाली. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या
अधिपत्याखाली असलेल्या या यंत्रणांना स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं १९९०
साली प्रसारभारती कायदा भारतीय संसदेत एकमतानं मंजूर करण्यात आला. स्वतंत्र
ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना करून ही दोन्ही माध्यमं त्या
मंडळाकडं सोपवणं, असा हा कायदा होता. तथापि, प्रचंड गदारोळ आणि उलटसुलट चर्चेमुळं
हा कायदा प्रत्यक्ष आस्तित्वात येण्यासाठी १९९७ साल उजाडावं लागलं. संपूर्णतया
सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या या माध्यमांना थोडासा (खरोखरीच थोडासा!) मोकळा श्वास त्यामुळं घेता
येऊ शकला आणि त्यांच्या विविधांगी कार्यक्रम निर्मितीचा तसंच विस्ताराचाही मार्ग
मोकळा झाला. त्यामुळंच आजही देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांची माध्यमं म्हणून
त्यांची ओळख टिकून आहे. आकाशवाणीचा आवाज तर जवळ जवळ शंभर टक्के जनतेपर्यंत पोहोचतो
आहे.
सरकारी माध्यमांच्या संदर्भात हालचाली सुरू असतानाच विविध खाजगी केबल व उपग्रह
वाहिन्या हळूहळू भारतात पाय पसरू लागल्या. त्यामुळं दूरचित्रवाणी या माध्यमामध्ये
क्रांतीकारक स्वरुपाचे बदल होऊ लागले. आज अक्षरशः शेकडो वाहिन्यांचे जाळे भारतभरात
पसरले आहे. सन २००३मध्ये भारतीय वृत्तपत्र क्षेत्रात २६ टक्के थेट परकीय
गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. त्याचवेळी वृत्तविरहित माध्यमांमध्ये शंभर
टक्के, एफएम रेडिओ वाहिन्यांमध्ये २० टक्के, जाहिरात व टीव्ही सॉफ्टवेअर क्षेत्रात
सशर्त शंभर टक्के, केबल टीव्हीमध्ये ४९ टक्के तर ‘डायरेक्ट टू होम’ सेवेमध्ये २० टक्के इतक्या
परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली. परिणामी, या सर्वच क्षेत्रांचा देशात
मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. या नंतरच्या काळात देशात ३५० हून अधिक एफएम रेडिओ
वाहिन्या सुरू झाल्या, एवढं एकच उदाहरण त्यासाठी पुरेसं ठरेल.
या काळात जनमानसावर सर्वाधिक वर्चस्व जर कुठल्या माध्यमानं प्रस्थापित केलं
असेल, तर ते दूरचित्रवाणीनं. किंबहुना, दूरचित्रवाणीच्या या तीव्र स्पर्धेमुळं
चित्रपट क्षेत्राला आपलं आस्तित्व टिकविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभिनव
उपक्रमांचा स्वीकार व आविष्कार करून प्रेक्षकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी प्रयत्न
करावे लागले. पायरसीविरोधात आंदोलन उभं करावं लागलं. या नव्या प्रवाहाशी जुळवून न
घेता आल्यामुळं कित्येक चित्रपटगृहांना टाळंही ठोकावं लागलं तर टुरिंग टॉकीजसारखं
ग्रामीण भागातलं मनोरंजनाचं साधनही लोप पावलं.
केवळ दूरदर्शन पाहण्याच्या
काळात जे काही कार्यक्रम, मालिका सादर केल्या जात होत्या, त्यांचं निर्मितीमूल्य
कदाचित साधारण स्वरुपाचं असेल, तथापि, त्यामागचे हेतू मात्र मूल्यवान होते.
त्यांच्या निर्मितीमध्ये आत्मा होता, (त्यात
निर्मितीमूल्यापेक्षा नीतिमूल्यांना अधिक स्थान होते.) म्हणूनच आजही केवळ त्या
कार्यक्रमांची नावंच नव्हे, तर त्यांच्या कथावस्तू त्यांच्या पात्रांसह नजरेसमोर
उभ्या राहतात. त्यांचं संग्राह्यमूल्य आजही अबाधित आहे. आज काळाच्या ओघात शेकडो
वाहिन्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यांवरुन हजारो कार्यक्रम सादर होतात, पण नेमका
त्यातला आत्माच हरवल्यामुळं त्या अल्पायुषी ठरतात, स्मृतीशेष होतात.
सादरीकरणाच्या बाबतीत पुढं बोलूच, पण
माध्यमांवर जागतिकीकरणाचा एक सर्वात मोठा परिणाम जो झाला आहे, तो म्हणजे देशातल्या
माध्यमांच्या मालकीतलं वैविध्य कमी होत चाललं आहे. हैदराबादच्या अडमिनिस्ट्रेटिव्ह
स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया या संस्थेनं केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयासाठी
भारतीय प्रसारमाध्यमांवरील मालकीसंदर्भात सादर केलेल्या अहवालामध्ये उपरोक्त
निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय. राष्ट्रीय स्तरावरील हिंदी व इंग्रजी माध्यमांपेक्षा
प्रादेशिक स्तरावरील माध्यमांच्या बाजारपेठेवर मोजक्याच मालकांचं वर्चस्व वेगानं
वाढत चालल्याचं निरीक्षणही त्यात नोंद आहे. या मालकीचं स्वरुप एकमाध्यमी न राहाता
बहुमाध्यमी होत चाललं असून अन्य उद्योगांमधील प्रस्थापित कंपन्याही या
क्षेत्रामध्ये येण्याचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत असल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.
तस पाहायला गेलं, तर बहुमाध्यमी विस्तार ही प्रसारमाध्यमांच्या आस्तित्वासाठी
आवश्यक असलेली आर्थिक गणितं जुळवण्यासाठीची ही एक अपरिहार्यता आहे. त्यातून
प्रस्थापित माध्यमं अधिक प्रस्थापित होत जातात आणि इतरांचा या क्षेत्रातला प्रवेश
अधिक अवघड होत जातो. किंवा प्रवेश झालाच तर टिकाव लागणं जिकीरीचं असतं. त्यामुळं
आज देशात माध्यमांची संख्या प्रचंड दिसत असली तरी विस्तार, आर्थिक स्थैर्य आणि
प्रभाव या निकषांवर विचार केला असता भारतीय माध्यम बाजारपेठेवर साधारण पस्तीस-चाळीस
माध्यम समूहांचंच वर्चस्व असल्याचं दिसून येईल. स्टार, झी, टाइम्स, भास्कर, सन,
इनाडू, इंडिया टुडे, लिव्हिंग मिडिया, टीव्ही-१८ नेटवर्क, आनंद बझार पत्रिका,
सकाळ, मल्याळम मनोरमा अशी काही नावं वानगीदाखल देता येऊ शकतील.
अन्य प्रस्थापित कंपन्याही आता माध्यम
क्षेत्रात गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात रस घेत आहेत. कारण सध्या मिडिया सेक्टर हे
गुंतवणुकीसाठी अतिशय हॉट सेक्टर असल्याचं मानलं जाऊ लागलं आहे. प्राइसवॉटरहाऊस-कूपरच्या अहवालानुसार, गतवर्षी या क्षेत्राचा
बीएसई निर्देशांक सुमारे ४४ टक्क्यांनी वधारला. वृत्तपत्रं आणि
दूरचित्रवाहिन्यांतील जाहिरांतींमधून मिळणाऱ्या महसूलवृद्धीत २० टक्के तर रेडिओ
आणि इंटरनेटमधून ५० टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. भारतीय दूरचित्रवाणी वार्षिक
२४ टक्के इतक्या विक्रमी दरानं वृद्धिंगत होण्याचे अंदाज असतानाच डीटीएच आणि
आयपीटीव्ही सेवांमुळं त्या वृद्धीला हातभारच लागणार असल्याचं चित्र आहे. इंटरनेट
जाहिरातीची आजची भारतीय बाजारपेठच १०० कोटींच्या घरात आहे. यावरुन हे क्षेत्रही
किती वाढणार आहे, याचा अंदाज येऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स इंडस्ट्रीजची
नेटवर्क-१८ व ईनाडूमधील गुंतवणूक अथवा बिर्ला समूहाची लिव्हिंग मिडिया (आजतक,
हेडलाइन्स टुडे)मधील गुंतवणूक लक्षात घेता
यामागील आर्थिक गणिताचा
अंदाज येऊ शकेल.
अशा पद्धतीनं पूर्णतः कमर्शियलायझेशनच्या
मार्गाने निघालेल्या दूरचित्रवाणी या माध्यमाच्या बदलत्या स्वरुपाचा परिणाम भारतीय
समाजजीवनावर पर्यायानं इथल्या कुटुंबव्यवस्थेवर निश्चितपणे होतो आहे. माहिती देणं,
मार्गदर्शन/ प्रबोधन करणं, मतप्रदर्शन करणं/ जनमत घडवणं आणि मनोरंजन करणं अशी प्रमुख
चार कार्ये जनमाध्यमांची म्हणून सांगितली जातात. तथापि, यातलं केवळ शेवटचंच (म्हणजे
मनोरंजन) जणू आपलं काम, कर्तव्य आणि जबाबदारी
आहे, अशा थाटात सध्या दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या वावरताना दिसत
आहेत. निखळ करमणुकीच्या नावाखाली ज्या कार्यक्रमांचा रतीब इथं
दररोज घातला जातोय, तो पाहिला की त्यांच्यापासून होणाऱ्या परिणामांची
कल्पना केली तरी सुद्धा चिंताजनक चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं.
आज दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांचे
अनेक प्रकार विकसित झाले आहेत. 24x7 वृत्तवाहिन्या,
केवळ मनोरंनाला वाहिलेल्या वाहिन्या (यातल्या कित्येक,
नव्हे बहुतेक स्वतःला कौटुंबिक म्हणवतात!), कार्टून,
इन्फोटेनमेंट, संगीतविषयक व क्रीडाविषयक
(तरुणवर्गात पॉप्युलर) असे काही ढोबळ मानानं सांगता
येतील. यातल्या वृत्तवाहिन्या हा खरं तर सर्वाधिक जबाबदार घटक
असायला हवा, किंबहुना तो आहेच. पण प्रत्यक्षात
24 तास बातम्यांचा रतीब घालून त्यांना आपली वाहिनी चालवायची असल्यानं
आणि त्यातही जबरदस्त स्पर्धेला तोंड द्यायचं असल्यानं मिळेल ती बातमी, असेल त्या स्वरुपात 'ब्रेकिंग न्यूज'च्या नावाखाली दर्शकांच्या तोंडावर फेकण्यासाठी त्यांच्यात अहमहमिका लागलेली
असते. फार पूर्वी दूरदर्शनवर ‘ब्रेकिंग
न्यूज’ झळकली की तिचं गांभिर्य आणि महत्त्वही दर्शकांच्या लक्षात
यायचं. अलीकडं टीव्ही स्क्रीनवर पळणाऱ्या दोन चार पट्ट्यांपैकी
एक कायमस्वरुपी ब्रेकिंग न्यूजची असते. त्यामुळं त्याचं काय कपाळाचं
गांभीर्य राहणार? आपल्या अतिउत्साही वृत्तवाहिन्यांना जबाबदारीची
खरी जाणीव झाली ती 26/11च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या
वेळेस. (नव्हे हल्ल्याच्या थेट प्रक्षेपणाच्या दुष्परिणामानंतर!) त्यांच्या राऊंड द क्लॉक, रिअल टाइम रिपोर्टिंग आणि कव्हरेजमुळं पाकिस्तानात
बसलेल्या हल्ल्याच्या रिमोट कंट्रोलर्सना बाहेरची सगळी माहिती विनासायास मिळत होती
आणि ते कसाब आदी दहशतवाद्यांना सॅटेलाइट फोनवरुन पुढच्या सूचना देत होते. ही गोष्ट नेत्यांच्या आणि मीडियाच्या लक्षात आली, त्यावेळी
खूप वेळ निघून गेला होता. अन्यथा, परिस्थितीवर
खूप आधीच नियंत्रण मिळवता आलं असतं. पण, यातून एक गोष्ट झाली ती म्हणजे भारतीय मीडियामध्ये ‘सेल्फ
रेग्युलेशन’च्या प्रक्रियेला सुरवात झाली, पण अद्याप ती बाल्यावस्थेत आहे. भारतासारख्या सव्वाशे
कोटींच्या देशात माध्यमांना खूप मोठी जबाबदारी पार पाडायची असल्यानं या संदर्भात त्यांना
खूप मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. पण त्यासाठी पुढाकार घेणार
कोण? हा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे.
वृत्तवाहिन्यांमध्ये अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली
आणखी एक मोठी खोड किंवा जाणीवपूर्वक त्या करत असलेला प्रयत्न तो म्हणजे एखाद्या विषयावर
चर्चा घडवून आणल्याचा आभास निर्माण करत आपली मतं प्रेक्षकांवर लादण्याचा! प्रेक्षक निर्बुद्ध नाहीत. ते सुजाण आहेत, याकडे वृत्तवाहिन्या सोयीस्कर दुर्लक्ष
करतात आणि आपली मतं त्यांच्यावर लादून राज्यकर्त्यांवर दबावतंत्राचा अवलंब करून आपले
अंतस्थ हेतू साध्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला दिसतो. हे
लक्षात आल्यामुळंच की काय, या वृत्तवाहिन्यांची विश्वासार्हता
धोक्यात येताना दिसत्येय. त्याचवेळी केवळ दूरदर्शनच्या सातच्या,
साडेआठच्या किंवा साडेनऊच्या बातम्या पाहून आपली माहितीची गरज भागविणारा
एक वर्गही पुन्हा नव्यानं तयार होताना दिसतो आहे. विशेषतः कुटुंबातल्या
कर्त्या पुरूषवर्गाचा कल असा बदलताना दिसतो आहे.
वृत्तवाहिन्यांमधून
त्यांच्या दर्शकांचाच नव्हे, तर मालकांचाही रस कसा कमी होत चालला आहे, आणि मनोरंजन
वाहिन्यांमध्ये असलेल्या अमाप पैशानं त्यांचं लक्ष वेधून घेतल्याचं अलिकडच्या
काळातलं अगदी महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे स्टार समूहानं आनंद बझार पत्रिकेतून काढून
घेतलेली भागीदारी. यामुळं ‘स्टार’च्या वृत्तवाहिन्यांची नावं ‘एबीपी माझा’, ‘एबीपी न्यूज’ अशी झाली.
यातून भविष्यातील आव्हानं आणि धोक्यांची जाणीव या क्षेत्रातील अन्य वाहिन्यांना
झाली तरी पुष्कळ!
नोकरी, स्पर्धा आणि करिअर आदी गोष्टींच्या मागं लागण्याचे दिवस असल्यानं आपल्या एकत्र
कुटुंबांचं रुपांतर कधीच विभक्त कुटुंबामध्ये झालेलं आहे. यामुळं
घरातल्या कर्त्या किंवा ज्येष्ठ व्यक्तीच्या हातातला रिमोट कंट्रोल बहुतांशी घरातल्या
स्त्रीकडं आलेला दिसतो आणि टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल तर घरातल्या छोट्यांच्या हातात.
खास महिला प्रेक्षक डोळ्यांसमोर ठेवून ज्या मालिका (महिला निर्मात्यांकडूनच!) तयार केल्या जाताहेत,
त्या पाहता या भारतवर्षात प्रत्येक कुटुंबात केवळ एक महिला सहनशील आणि
बाकीच्या सगळ्या पाताळयंत्री, धूर्त आणि कपटी असल्याचं चित्र
डोळ्यासमोर उभं राहतं. आणि अशा मालिका दैनंदिन पाहणाऱ्या महिलावर्गाची
संख्या प्रचंड आहे. संध्याकाळी साडेसात ते साडेनऊ कुणाची बिशाद
आहे का, त्या महिलांना टीव्हीपुढून उठ म्हणण्याची? (मग या वेळेमध्ये घरातला कर्ता पुरूष कुठेतरी अन्यत्र जाऊन "बसला", तर त्याला ती गृहिणी कारणीभूत आहे,
असं मी म्हटलं तर चुकीचं ठरेल काय? गंमतीचा भाग
सोडा, पण असंही कुठे होत असेलच की!) या
मालिकांमध्ये या महिलांची इतकी भावनिक गुंतवणूक होण्याचं कारण काय, असा जेव्हा मी विचार करतो, तेव्हा कौटुंबिक पातळीवर कदाचित
तिच्या होणाऱ्या घुसमटीला वाचा फोडत असेल (सत्तरच्या दशकातल्या
अँग्री यंग मॅनप्रमाणं!). पण तिची अभिव्यक्तता इतकी विकृत आणि
क्रूरपणाची असेल का?, असाही दुसरा प्रश्न मनात उभा राहतो.
स्वतःला ती कोणत्या व्यक्तिरेखेमध्ये पाहात असेल, दुष्ट की सुष्ट! सुष्ट बाजूने तिचा कल असेल तर ती व्यक्तिरेखा
आता बदला कशा पद्धतीनं घेते, हे पाहण्यात तिला रस असेल की सहनशील
राहून इतरांमध्ये ती चांगला बदल कसा घडवते, हे पाहण्यात! मालिकेमधलं
घर विस्कटतंय याची हळहळ तिच्या मनाला लागून राहते, पण आपल्या
पायाखाली तेच जळतंय, याचं भानही सुटत चाललंय, याला काय म्हणावं?
तरुण वर्गासाठीच्या वाहिन्यांवरच्या रिॲलिटी शोजनी
तर अगदी हद्द केलीय. प्रेम म्हणजे
फिजिकल इंटिमसी आणि प्रेमभंग म्हणजे पार्टनरची बेवफाई, इतका सरधोपट
शारीरवादी दृष्टीकोन रुजवण्याला खतपाणी घालण्याचं काम या मालिका करताहेत. मेट्रो सिटीतला तरुण कदाचित ते स्वीकारेलही, पण ग्रामीण
भागातल्या विद्यार्थ्यालाही, हे म्हणजेच प्रेम, असं वाटू लागलं असेल, तर याला जबाबदार कोण?
घरातला टीनएजर हा सुद्धा या वृत्तवाहिन्यांचा आणखी
एक टार्गेट ग्रुप! याच्यासाठीचे
रिॲलिटी शोज म्हणजे डान्स आणि गाणंच फक्त जणू! जगात इतर
62 कला अद्याप आस्तित्वात आहेत याचं भानच हे कार्यक्रम त्या टीन्सना
आणि त्यांच्या आईबापाला होऊ देत नाहीत. फक्त नाचगाणं या दोन गोष्टी
येणं म्हणजे टॅलंट, असाही एक (गैर)समज जनमानसात रुजवण्यामध्ये या कार्यक्रमांचा मोठा हात आहे. त्यामुळं जे अशा कार्यक्रमांपर्यंत पोहोचतात, ते टॅलंटवाले
ठरतात, जे पोहोचू शकत नाहीत, ते
(त्यांच्या आईबापासह) मोठ्या न्यूनगंडानं पछाडले
जातात आणि या मोहमयी वातावरणाच्या मागं पुनःपुन्हा धावत राहतात, निराश होतात. या गोष्टीतून मला जी भिती भेडसावते,
ती म्हणजे या दोन्ही गोष्टींत कुठंही सहभागी होत नसणारे, पण टीव्हीसमोर बसून अगदी सहजगत्या त्यांच्या भावविश्वाचा भाग बनून जाणारे प्रेक्षक
टीन्स! देशाची ही प्रचंड अशी पोटॅन्शियल असलेली भावी पिढी एका
फार मोठ्या 'पॅसिव्ह मोड'मध्येच राहणार
की काय? केवळ समोर जे चाललंय, ते पाहात
राहणं आणि तेवढ्यापुरतं रिॲक्ट होणं, यातून भारताची भावी पिढी
कितपत कृतीशील आणि निर्णयक्षम राहील, असाही एक अस्वस्थ करणारा
प्रश्न उभा राहतो.
घरातल्या स्त्रीखालोखाल (जेव्हा ती स्वयंपाकघरात असते तेव्हा)
टीव्हीचा रिमोट जर कुणाच्या हातात असेल तर ती म्हणजे घरातली बच्चे-कंपनी! पूर्वी कसं फक्त शनिवारी आणि रविवारी अर्धा, अर्धा
तास मिकी-डोनाल्ड, स्पायडरमॅन नाही तर हि-मॅन असायचं! तेवढं पाहिलं की आठवडाभर पुन्हा कार्टून
नाही. आता 24x7 चालणारे कार्टून चॅनल्स
आहेत. भरपूर क्रिएटीव्हही आहेत, पण त्यात
निरागसता किती राहिली आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. ही कार्टून चॅनल्सच त्या बालकाचं बाल्य हिरावून घेऊन त्याला अकाली प्रौढ बनण्यास
भाग पाडताहेत की काय, असा प्रश्न, त्यातले
संवाद ऐकले की पडतो. या कार्टून्सच्या प्रभावातून वेळीच या पिढीला
बाहेर पडता आलं नाही तर फार मोठ्या भावनिक घोटाळ्यात ती सापडण्याची शक्यता संभवते.
सारं जग हे असंच प्रतिक्रियात्मक आहे, असा त्यांचा
समज दृढ होऊन ही मुलं पुढं 'सॅडिझम'ची बळी
ठरून सॅडिस्ट बनतील की काय, अशी साधार भितीही मला वाटते.
माध्यमांच्या जाहिरातदारांनी तर त्यांचे टार्गेट
ग्रुप अत्यंत विचारपूर्वक फिक्स केले आहेत. युवक, महिला आणि लहान बालकं यांना डोळ्यासमोर ठेवून जाहिरातींची
इतक्या पद्धतशीरपणे निर्मिती केली जाते की त्याला हा वर्ग बळी पडलाच पाहिजे.
मला सांगा, मोठ्या मोटारीच्या किंवा बाइकच्या जाहिरातीत
लहान मुलगा कशाला हवा? पण तो असतो. आणि
आपल्या बाबाला ती मोटार किंवा बाईक घेण्यास फशी पाडतो. याचा परिणाम
आपल्या घरातल्या मुलावर होतो. हा प्रयोग तो आपल्या बाबावर करून
बघायला पाहतो. बनियनच्या जाहिरातीत स्त्री मॉडेल कशाला हवी?
पण तीही असते. जेव्हा आपला तरुण बनियन घ्यायला
दुकानात जातो, तेव्हा पहिल्यांदा ‘तो’च ब्रँड विचारायला विसरणार नाही, याची दक्षता जाहिरातदारानं
घेतलेली असते. आजच्या पगारदार वर्गाला भविष्याची तरतूद म्हणून
पेन्शनीनंतरचे आयुष्य आरामात घालवण्यासाठी फलाणा योजनेत पैसा गुंतवण्याचा
"आपुलकीचा" सल्ला द्यायलाही हा जाहिरातदार
विसरत नाही.
एकूणच काय, सनसनाटीपणा
निर्माण करून, पाश्चात्यांचं अंधानुकरण करून आणि गरज नसलेल्या
गोष्टी खरेदी करायला भाग पाडून आपली प्रसारमाध्यमं आपल्याच नागरिकांना चंगळवादाच्या
दिशेनं खेचून घेऊन चालली आहेत. हा दर्शक हा त्यांच्या दृष्टीनं
दर्शक राहिलेलाच नाहीय मुळी, तो आहे फक्त एक ग्राहक. इथं आपली खरेदी करण्याची क्षमता नव्हे, तर खर्च करण्याची
क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करणारी आणि त्याला हातभार लावणारी एक मोठी यंत्रणा कार्यरत
झालेली आहे. शंभर कोटी लोकसंख्येचा भारत हा नजीकच्या काळात दहा
हजार कोटींची ग्राहकपेठ होण्याच्या मार्गावर आहे, तो याच यंत्रणेच्या
बळावर. या ग्राहकाला अत्यंत गोडीगुलाबीनं, त्याच्याही नकळत लुटण्याचं काम कधीच सुरू झालंय. पाहा,
एखाद्या मॉलमध्ये आपण गेलो की आपल्या गरजेच्या नसलेल्या किमान दुप्पट
किंमतीच्या वस्तू घेऊन घरी आलेलो असतो, पुन्हा डिस्काऊंट मिळाला
म्हणून वर आनंदातही! भारतामध्ये या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये
उच्च-मध्यमवर्ग अशा गोंडस नावाचा एक वर्ग निर्माण झाला आहे.
तो स्वतःला मध्यमवर्गीय मानत नाही, तर उच्च वर्गीय
त्याला आपल्यातला मानत नाहीत. पण त्याची धडपड ही उच्चवर्गात शिरण्याची
आहे. या व्यवस्थेमध्ये मध्यमवर्गाची मोठी गोची होते आहे.
त्यालाही वर सरकायचंय, पण फार मोठ्या वैचारिक आणि
सांस्कृतिक कोलाहलामध्ये, गोंधळामध्ये त्याचा जीव गुदमरतोय. पण
चंगळवादाला जोरदारपणे खतपाणी घालणाऱ्या भांडवलशाही व्यवस्थेचं पोषण अशाच प्रकारे आपल्या
देशात होत राहिलं तर या देशात 'आहे रे' आणि 'नाही रे' असे दोनच वर्ग शिल्लक
राहतील. मध्यमवर्गाचा नामोनिशाण राहणार नाही. याला केवळ माध्यमंच जबाबदार आहेत, असं अजिबात म्हणायचं
नाही, पण त्याला त्यांचा हातभार आहेच, हे
कसं नाकारता येईल?
इतकं सारं मी नकारात्मकच
का लिहितोय, की मी जागतिकीकरणाचा,
माध्यमांचा विरोधक आहे, असा प्रश्न वाचकांना पडण्याची
शक्यता आहे. पण जागतिकीकरणाचा स्वीकार करून आपल्याला पुढं जायचंय,
हे मी सुरवातीलाच स्पष्ट केलं आहे आणि माध्यमांच्या मी विरोधात नाही,
कारण मी माध्यमांशी संबंधित एक जबाबदार घटक आहे. पण, त्यातल्या त्रुटी जाणवून देऊन आपली व्यवस्था अधिक
सक्षम राहण्यासाठी प्रयत्न करणं, हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचं
कर्तव्य आहे. तेच बजावण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे, इतकंच!
आपली कुटुंबव्यवस्था ही एकत्र कुटुंब पद्धतीकडून
विभक्ततेकडं आणि तिथूनही पुढं एका आत्मप्रेमी, आत्मकेंद्रित टप्प्यावर येऊन उभी राहिली आहे. (त्यांचं
आत्मभान मात्र हरपत चाललंय!) या जास्तीत जास्त चौघांच्या कुटुंबातल्या
प्रत्येकाला स्वतःची 'स्पेस' हवी आहे.
या भावनेचा आदर राखूनही ही कुटुंबव्यवस्था जपता येऊ शकते. पण प्रसारमाध्यमं त्या स्पेसवर अतिक्रमण करत आहेत. कुटुंबांतर्गत
सुसंवादाचा अभाव हा एका नव्या विसंवादाला जन्म देतो आहे. त्यातून
या कुटुंबव्यवस्थेचे धागे आणखीच विसविशित होण्याचा धोका संभवतो आहे. पण तसं होऊ न देणं हे सर्वस्वी आपल्या हातात आहे कारण रिमोट कंट्रोल तर आपल्याच
हातात आहे. जीवनाच्या कुठल्या चॅनलचा आनंद लुटायचा, समाधानाचा ब्राइटनेस किती वाढवायचा, खर्चाचा कॉन्ट्रास्ट
किती कमी करायचा, सुसंवादाचा व्हॉल्युम किती वाढवायचा,
विसंवादाचा व्हॉल्युम किती कमी करायचा आणि टीव्ही कधी स्वीच ऑफ करायचा.
सगळंच तर आपल्या हातात आहे. ‘प्रसारमाध्यमं
आपल्यासाठी आहेत, आपण त्यांच्यासाठी नाही’, एवढी मूलभूत
जाणीव कुटुंबातल्या प्रत्येकाच्या मनात आपण निर्माण करू शकलो, तरी खूप काही साध्य
केल्यासारखं आहे. करा तर मग लाइफचा स्वीच ऑन आणि करा घरातल्या प्रत्येकाला रिचार्ज!
आणि पाहा, जगातल्या कुठल्याही यंत्रणेत आपलं भारतीय
कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचं सामर्थ्य अजिबात असणार नाहीय.
Very good artical
उत्तर द्याहटवा