जल्लोषाचा ‘बार’ कशासाठी..?

('शेती-प्रगती' मासिकाच्या ऑगस्ट २०१३च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला माझा लेख.)

सध्या राज्यभरात डान्सबारबंदीचं कवित्व गाजतंय. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्याच्या डान्सबार बंदीच्या कायद्यातील त्रुटींवर आक्षेप घेत सर्वांना ‘समान न्याय, समान कायदा’ हे तत्त्व या कायद्यात राखले गेले नसल्यामुळं डान्सबारवरील बंदी उठवण्याचा निकाल दिला. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत डान्सबार बंदीचे समर्थक आणि विरोधक (किंवा लाभार्थी) या दोहो बाजूंकडून चर्चेचा धुरळा उडाला. मुंबईमध्ये त्यावेळी झालेला जल्लोष तर चिंताजनक अशा स्वरुपाचा होता. एखादा महान निकाल दिला गेला असावा आणि त्याचं स्वागत आपण करतो आहोत, अशा थाटात डान्सबारच्या लाभार्थ्यांनी हा जल्लोषाचा बार उडवला. मूलतः सर्वोच्च न्यायालयानं डान्सबारवरील बंदी काही व्यापक सामाजिक हितासाठी उठविलेली नाही; पण कायदेकर्त्यांकडून राहिलेल्या त्रुटींमुळं तसं करणं मा. न्यायालयाला भाग पडलं, असं म्हणता येईल. कायद्यावर भाष्य करायला मी काही कायदेपंडित नाही, परंतु या निकालाच्या अनुषंगानं जी चर्चा झडू लागली, त्यामुळं या विषयाचा मूळ हेतू मात्र बाजूला पडतो आहे की काय, असे चित्र निर्माण झाले. या निकालापुढं राज्य शासनानं मात्र अजिबात हार मानलेली नाही, आणि बहुसंख्य जनमतही या कायद्याच्या बाजूनं असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनानं पुन्हा या कायद्यात काही ठोस तरतुदी करून तो नव्यानं मांडण्याची तयारी चालविलेली आहे, ही खरोखरीच स्तुत्य बाब आहे. कायदेतज्ज्ञांमध्ये त्याच्या यशापयशाबद्दल मतभिन्नता आहे. तथापि, राज्यात लगेच डान्सबार सुरू होण्यास पुरेसे पोषक वातावरण नाही, ही बाब चांगलीच म्हणावी लागेल.

खरं तर राज्याचे तत्कालीन आणि विद्यमानही गृहमंत्री आर.आर. पाटील ऊर्फ आबा यांनी सन २००५मध्ये डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला तेव्हाची परिस्थिती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात त्यावेळी सुमारे सातशे डान्सबारवर बंदी आणण्यात आली. त्यातले बहुसंख्य मुंबई, नवी मुंबई परिसरात एकवटले होते. बार मालक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सत्तर हजारहून अधिक बारबालांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. या बारबालांना देशोधडीला लावण्याचा आबांचा हेतू निश्चितपणे नव्हता. तसं असतं तर या कायद्याला विधीमंडळाची एकमुखानं मान्यता कदापि लाभली नसती. याचं कारण म्हणजे डान्सबारमध्ये नाचणाऱ्या बारबालांवर पैसे उधळणाऱ्यांमध्ये केवळ धनदांडगे किंवा त्यांची मुलंच नव्हती तर रोजंदारी, शेतावर काम करून पोट भरणाऱ्या किंवा सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची मुलं सुद्धा होती. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवे आणि नव्याने चौपदरी करण्यात आलेल्या पुणे-बंगळूर महामार्गामुळं पश्चिम महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी मुंबई अधिक जवळ आली. नवी मुंबई परिसर तर त्याहून अधिक जवळ आला. सातारा, कोल्हापूरसह आबांच्या सांगली-तासगाव परिसरातले युवक ‘इथं जाऊन आलो’, असं म्हणत रात्रीत पनवेलच्या डान्सबारमध्ये जाऊन, पैसे अक्षरशः उधळून पहाटे पुन्हा घरी परतत असत. घरच्यांना कल्पना आली, तेव्हा त्यांचं डोकं गरगरण्याची वेळ आली. मद्यधुंदतेवर चढलेला बारबालांच्या नृत्याचा अंमल आणि हायवेमुळं चढणारी वेगाची नशा यातून या महामार्गांवर रात्रीच्या, पहाटेच्या अपघातांचं प्रमाणही वाढलं. कष्टाच्या बागायतीतून हाती आलेला पैसा अगदी सहजपणे एखाद्या डान्सबारमध्ये उधळला जाऊ लागला आणि त्यातून चैनीखोरीची लागलेली चटक यातून परिसरातला युवक वाया जाऊ लागला. बारबालांशी काहींचे व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित होऊ लागले, त्यातूनही वादाचे तर कधी निराशाग्रस्ततेचे प्रसंग उद्भवू लागले. यातून तरुणांची पिढी बरबाद होण्याच्या मार्गाला लागली. अशा पोरांच्या आईबापांनी आबांना साकडं घातलं आणि त्यातून सुरू झालेल्या विचारचक्रातून या डान्सबार बंदीचा विचार पहिल्यांदा आबांनी मांडला. त्यानंतर हा विषय खऱ्या अर्थानं चर्चेत आला. आबांवर हेत्वारोप करत असताना त्यांचा चांगला हेतू मुळीच दुर्लक्षिता येणार नाही. हां, आता त्यांच्या हेतूला कायद्याच्या रुपात साकार करणारी यंत्रणा कमी पडली, त्याबद्दल केवळ आबांना एकट्याला दोषी धरुन कसं चालेल?

असो, प्रश्न आबांच्या समर्थनाचा वा विरोधाचाही नाही, तर तो आहे, डान्सबारच्या रुपानं उभ्या ठाकणाऱ्या भयावह सामाजिक वास्तवाचा!  बारबालांचं पुनर्वसन करण्यात शासनासह संबंधित कार्यरत यंत्रणांना अपयश आल्यानं बारबालांच्या आयुष्याची डान्सबार बंदीमुळं वाताहत झाल्याच्या बातम्यांचं गेल्या काही दिवसांत पेव फुटलं. डान्सबार सुरू झाल्यामुळं त्यांची वाताहत थांबेल, असं कसं म्हणता येईल? बारचालक, मालकांसह गिऱ्हाइकांकडून- अशा सर्वच बाजूंनी बारबालांचं लैंगिक शोषण होतं, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. त्यांना असा कोणता सन्मान बार सुरू झाल्यामुळं लाभणार आहे? बारबालांना डान्सबारच्या रुपानं भरघोस उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होता, तो बंद झाला आणि कितीही चांगलं पुनर्वसन केलं तरी अन्य कोणत्याही व्यवसायातून रातोरात तितकीच कमाई त्या करू शकतील, अशी तजवीज कोणालाही करता येऊ शकणार नाही, ना शासनाला, ना एनजीओला, ना अन्य कोणालाही! बारमध्ये एखाद्या बारबालेवर सहजी लाखोंची रक्कम उधळणारा एखादा धनदांडगा, तिला हजारभर रुपयाची नोकरी देतानाही का-कू करेल. इतर काही ‘ऑप्शन’ तिनं दिला, तर कदाचित पुन्हा त्याचं ‘मन भरेपर्यंत’ तो तिच्यावर पैशांची उधळण करू शकेल. म्हणजे समाजाचा एखाद्या बारबालेकडे भोगदासी म्हणून पाहण्याचा जो दृष्टीकोन तयार झाला आहे, तो जोपर्यंत बदलणार नाही, तोपर्यंत त्यांचं कोणत्याही प्रकारचं पुनर्वसन शक्यच नाही. बारबालांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन अन्य उद्योग-व्यवसायांमध्ये सामावून घेता येऊ शकेल, पण त्यासाठी वेळ लागेल. तो देण्याची तयारीही कुणाची दिसली नाही. तशी मानसिकता तयार करण्यासाठीही कुणी पुढाकार घेतल्याचं ऐकिवात आलं नाही.

सन्मानाची नोकरी कुणाला नकोय, सांगा ना! लादलेल्या परिस्थितीमुळं एकदा स्वीकारलेला मार्ग बारबालांना सहजपणे सोडता येऊ शकत नाही. तिथून बाहेर पडायचं म्हटलं तरी तिची सहजपणे सुटका होऊ शकेल, असंही वास्तव नाही. कुटुंबासाठी बारमध्ये काम करणारी बारबाला असेल, सिंगर असेल किंवा वेट्रेस असेल, घराचं पोषण जोपर्यंत तिच्या बळावर सुरू आहे, तोपर्यंत तिला किंमत आहे. तो मार्ग बंद झाला की..? विचार करा, त्या बाईला कोणत्या विचित्र परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत असेल. असा हा सारा गुंतागुंतीचा फेरा आहे. त्यातून सुटका अशक्यप्रायच.

पण, डान्सबार बंद झाल्यानंतर गेल्या सात-साडेसात वर्षांमध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. बारबालांबरोबरच या निर्णयाविरोधात कोर्टकचेऱ्या करणाऱ्या बार मालक संघटनेनंही डान्सबार बंद ठेवले होतेच ना. म्हणजे डान्सबार बंदीची आता आपल्याला सवय झालीय. ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली किंवा कुठे कुठे छुप्या पद्धतीनं डान्सबार सुरूही असतील. पण, त्यांचं प्रमाण कमी होतं. पोलिसांनी आजही आणखी कडक भूमिका स्वीकारली तर त्यांना ते बंद करावे लागतील. अशा वेळी डान्सबार पुन्हा सुरू होऊ देण्याचं काही प्रयोजन असण्याचं कारण नाही.

याठिकाणी मला आणखी एक प्रश्न उपस्थित करावासा वाटतो की, दारु पिण्यासाठी येणाऱ्यांसाठी अशा डान्सचं आणि त्यासाठी तरुणी ठेवण्याचं कारणच काय? ‘बाई’ आणि ‘बाटली’ या दोहों गोष्टींचा नाद आयुष्याच्या वाताहतीला कारणीभूत ठरतो, असे इतिहास आपल्याला सांगतो. असं असताना या दोन्ही गोष्टींचा डान्सबारसारख्या ठिकाणी संगम घडवून आपण एकूणच समाजाच्या वाताहतीला प्रोत्साहन देतो आहोत, असं कुणालाही कसं वाटत नाही. केवळ मिळणाऱ्या अफाट पैशांच्या लोभापायी संपूर्ण समाजस्वास्थ्यालाच असं वेठीला कसं धरता येईल? हे स्वातंत्र्य कुठल्या घटनेनं या लोकांना दिलं आहे? ज्याला बाईचा नाद करायचाय, त्यानं स्वतंत्रपणे करावा, बरबाद व्हावं. ज्याला बाटलीचा नाद करायचाय, त्यानंही स्वतंत्रपणे करावा, बरबाद व्हावं. डान्सबारमध्ये या दोन्ही गोष्टी एकत्र उपलब्ध करून अशांच्या बरबादीचा वेग अफाट वाढविला जातो. पण त्यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबाला आणि त्या योगे समाजाची बरबादी घडवून आणण्याची मुभा यांना कुठल्या कायद्यानं दिलीय? जे समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी अहितकारक, ते कोणत्याही परिस्थितीत कधीही आणि कुणासाठीही हितकारक असूच शकत नाही, हे मूलभूत तत्त्व आहे. जे वाईट ते वाईटच, या न्यायानं, डान्सबारला कायद्यातील पळवाटांनी जरी मार्ग मोकळा केला असला तरी, समाजातल्या सर्वच घटकांनी संघटितपणे त्याला विरोध केला, आणि त्याविरोधात दबावगट निर्माण केला, तरच त्यांच्या असामाजिक कारवायांना आळा घालता येऊ शकेल. अन्यथा, पुढच्या काळात आणखी सत्तर हजार नव्हे, तर लाखो बारबालांचं आयुष्य बरबाद करण्यासाठी असे अनेक हात पुढं सरसावले आहेतच. नव्हे, त्या हातांनी जल्लोषाचा बार उडवून आपल्या कुहेतूंची जाहीर घोषणा केव्हाच केलीय सुद्धा!