सोमवार, ३ जुलै, २०१७

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगारविषयक धोरण



(केंद्र सरकारच्या 'योजना' या विकास मासिकाने एप्रिल-२०१७चा अंक कामगार कल्याणास समर्पित केला आहे. या विशेषांकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामगार धोरणाविषयी प्रसिद्ध झालेला माझा विशेष लेख ब्लॉगवाचकांसाठी 'योजना'च्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे दलितांचे मुक्तीदाते आणि भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हणून पाहिले जाते. तथापि, त्या पलिकडेही बाबासाहेबांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे अनेक पैलू आहेत, ज्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. बाबासाहेब जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ, विधिज्ञ आहेत. अर्थशास्त्र हा त्यांच्या मूलभूत अभ्यासाचा विषय आणि ते बॅरिस्टरही होते. 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी'सारखा त्यांचा ग्रंथ आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक मानला जातो. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारखे अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते विद्वानही बाबासाहेबांना 'अर्थशास्त्राचे पितामह' असे संबोधतात. याखेरीज एक द्रष्टे विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ, समाजचिंतक, अत्युत्कृष्ट पत्रकार, महान लेखक, थोर वक्ता अशा अनेक भूमिकांमधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाचा विचार करताना आढळतात, तेव्हा त्यांचे हे अनेकविध पैलू पाहून अचंबित व्हायला होते. जसजसे आपण बाबासाहेबांच्या विचारांचा अभ्यास करायला सुरवात करतो, तसतसे ते या देशातील केवळ शोषित, वंचित, पिडित आणि दलित यांचेच नव्हे; तर, या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी धडपडणारे, प्रखर राष्ट्रभक्तीने ओथंबलेले हृदय लाभलेले ते महान नेते होते, हे पटल्यावाचून राहात नाही. बाबासाहेबांच्या व्यक्तीमत्त्वाचा, कार्याचा वेध घेणे म्हणजे सहा आंधळ्यांनी हत्तीची चाचपणी केल्याप्रमाणेच आहे. अगदी डोळसपणे सुद्धा त्यांच्या कार्याचा वेध घ्यायचा म्हटले तरी, बाबासाहेब पूर्णतः आपल्या कवेत येणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा असाच एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांचे कामगारविषयक कार्य होय. स्वतंत्र आणि आधुनिक भारतामध्ये कामगारांना आज जे काही घटनादत्त अधिकार लाभले आहेत, त्यांचे जनक डॉ. आंबेडकर आहेत, ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाल्यानंतरच्या कालखंडात विविध चळवळींचा आढावा घेत असताना, कामगार चळवळींचे तत्कालीन नेतृत्व हे कामगारांमध्येही स्पृश्य-अस्पृश्य असा भेद राखून असल्याचे बाबासाहेबांना दिसून आले. कामगारांमधील हा जातीय भेद जोपर्यंत मिटत नाही, आणि केवळ कामगार म्हणून ते एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न मिटणार नाहीत, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. किंबहुना, बाबासाहेबांनी भारतीय जातिव्यवस्थेची जी उपपत्ती मांडली, त्यामध्ये जातिव्यवस्था ही केवळ श्रमाची नव्हे; तर, श्रमिकांची विभागणी आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादन त्यांनी केले. श्रमिकांचा वेध ते जातिव्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यातूनही घेतात आणि जातिव्यवस्थेची मुळेही त्यांना तिथे आढळतात.
या सर्व श्रमिकांना एकत्र आणून त्यांना त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रेरित करण्याचे लक्ष्य बाबासाहेबांनी बाळगले होते. म्हणूनच त्यांनी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'ची स्थापना केली. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ते म्हणजे साधारणतः १९२७पासून म्हणजे महाडच्या समता संगरापासून अस्पृश्य, बहिष्कृत समाजाच्या समतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी बाबासाहेब कार्यरत होते. काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रहही आरंभला होता. तथापि, पक्षीय राजकारणामध्ये उतरत असताना त्यांनी 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' (इंडिपेंडंट लेबर पार्टी) असे श्रमिकांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देणारे नाव स्वीकारले. दि. २२ डिसेंबर १९३६च्या 'जनता'च्या अंकात त्यांनी या संदर्भातील आपली भूमिका सविस्तर स्पष्ट केली आहे. बाबासाहेब म्हणतात, 'गरीब वर्गातील लोकांसाठी संघटित रितीने चळवळ करता यावी, यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष नावाचा पक्ष मी स्थापलेला आहे. केवळ अस्पृश्य मानलेल्या जातींच्या हितासाठीच हा पक्ष नसून सर्व जातींच्या शेतकरी, कामकरी, शेतकरी कुळे, मध्यम वर्गातील नोकरी पेशाचे लोक आणि किरकोळ व्यापार उदमी लोक यांच्या योग्य हितसंबंधाचे संरक्षण करून त्यांना विशेष हक्क व सवलती मिळवून देणे हा या पक्षाचा हेतू आहे. या पक्षात समाविष्ट होण्याला त्याची तत्त्वे व कार्यपद्धती मान्य असणाऱ्या सर्व लोकांना मोकळीक आहे. शेतकरी, कुळे व शेतमजूर- विशेषतः खोती आणि तालुकदारी कुळे यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे, कामगारांच्या मजुरीची किमान मर्यादा ठरवून येणे, कामाचे तास कमी करणे, गिरण्या व कारखान्यातील नोकरीची शाश्वती व बढती यांची कायदेशीर तरतूद करणे, कामाचे योग्य वेतन, पगारी रजा, आजारीपणात भत्ता, वृद्धपणी पेन्शन, अपघाताबद्दल नुकसान भरपाई, बेकारीचा भत्ता, कामगारांसाठी स्वस्त भाड्याची, आरोग्यशीर घरे इत्यादी आवश्यक गोष्टींची तरतूद करणे, शेतकऱ्यांचे व कामकऱ्यांचे कर्ज कमी करून व्याजाच्या दरावर व खोटे दस्तऐवज वगैरे करून घेण्याच्या बाबतीत नियंत्रण घालणे, मध्यम स्थितीतील लोकांसाठी घरभाड्याचा कायदा करवून घेणे वगैरे गोष्टींचा समावेश स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे.'[1]


उपरोक्त सर्व मुद्द्यांचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही बाबासाहेबांनी समावेश केला होता. नवीन सुधारणांविषयक धोरण, आर्थिक धोरण, कर-धारा पद्धतीविषयी धोरण, सामाजिक सुधारणा, ग्राम-संघटना, शिक्षण आणि राज्य-कारभार अशा सात विभागांच्या जाहीरनाम्याद्वारे बाबासाहेबांनी पक्षाची भूमिका व कार्याची दिशा दि. २२ ऑगस्ट १९३६ रोजीच्या 'जनता'च्या अंकात स्पष्ट केली आहे. 'कारखान्यातील कामगारांच्या हिताला आवश्यक असे जे कार्य हा पक्ष करणार आहे, तेच कार्य शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक अशा स्वरुपात हा पक्ष करील,'[2] अशी निःसंदिग्ध ग्वाही बाबासाहेब या जाहीरनाम्यात देतात. बाबासाहेबांनी १९३६च्या प्रांतिक निवडणुकांवेळी हा जाहीरनामा सादर केला आणि त्यातील प्रत्येक मुद्याच्या, आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी अखंडित पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीपर्यंत यातील जवळजवळ प्रत्येक बाबीची पूर्तता केल्याचे दिसून येते.
दि. २० जुलै १९४२ रोजी व्हॉईसरॉयच्या प्रतिनिधी मंडळात मजूरमंत्री (मजूर प्रतिनिधी) म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर १९४६पर्यंत चार वर्षांच्या कालावधीत बाबासाहेबांनी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने अथक प्रयास केल्याचे दिसून येते.
मजूरमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच दि. ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त कामगार परिषदेत बाबासाहेबांनी आपल्या कारकीर्दीची भावी दिशा स्पष्ट केली. पूर्वीच्या तीन परिषदांपेक्षा या चौथ्या परिषदेचे वेगळेपण म्हणजे प्रथमच शासन प्रतिनिधी, मालक व कामगार यांचे प्रतिनिधी समोरासमोर आले. हे मोठे यश असल्याचे सांगून ते म्हणतात, 'कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण, औद्योगिक विवाद सामोपचाराने मिटविणारी यंत्रणा विकसित करणे आणि कामगार व मालक यांच्यादरम्यान राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्यांवर चर्चेसाठी व्यासपीठ निर्माण करणे, ही आपल्यासमोरील तीन प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत,'[3] असे ते स्पष्ट करतात. बाबासाहेबांच्या धोरणामुळे त्रिपक्षीय स्थानिक समितीची स्थापना झाली. या मध्यवर्ती समितीचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते.
त्यावेळी दुसरे महायुद्ध सुरू होते. या महायुद्धाच्या काळात उत्पादन वाढविण्यातील कामगारांची भूमिका महत्त्वाची असून हे युद्ध जिंकणे कामगारांसाठी का महत्त्वाचे आहे, त्याचे अत्यंत सुरेख विश्लेषण बाबासाहेबांनी आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरुन केलेल्या भाषणात केले आहे. ते म्हणतात, 'संसदीय लोकशाहीच्या सुरक्षित प्रस्थापनेसाठी आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावनेच्या विकासासाठी कामगारांच्या दृष्टीने हे युद्ध जिंकणे महत्त्वाचे आहे. या युद्धाची दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. यातील पहिले म्हणजे हा दोन विचारसरणींमधील संघर्ष असून त्यातून अंतिमतः मानवतेचीच प्रतिष्ठापना होणार आहे. दुसरे म्हणजे, हे केवळ शत्रूवर विजय मिळवून त्याच्या भूमीवर आपला ध्वज रोवणे, अशा स्वरुपाचे हे युद्ध नसून ती एक क्रांती आहे, जी या भूतलावरील समाजाचीच पुनर्रचना करणार आहे. त्या अर्थाने हे 'लोकांचे युद्ध' आहे. आणि ते तसे नसेल, तर त्याला तसे बनवावे लागेल.'[4] या युद्धातून जगाची वाटचाल नवसमाजनिर्मितीकडे आणि पुनर्रचनेकडे होणार असून त्यामध्ये कामगारांचे महत्त्वाचे योगदान असेल, असे भाकित बाबासाहेबांनी वर्तविले. याच काळात बाबासाहेबांनी आणखी एक गोष्ट केली, ती म्हणजे कुशल व अर्ध-कुशल युवकांना नोकरीसाठी भटकावयास लागू नये म्हणून सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना केली. कामगारांना त्यांची नोंदणी करण्याचे हक्काचे ठिकाण निर्माण करण्यात बाबासाहेबांची दूरदृष्टी दिसून येते.
त्या काळात कोळसा खाणींचे महत्त्व तेजीत होते. त्याचप्रमाणे विज्ञानाच्या क्षेत्रात लागत असलेल्या क्रांतीकारक शोधांमुळे अभ्रकाच्या खाणींनाही महत्त्व आले होते. त्यातही जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक अभ्रकाचे उत्पादन एकटा भारत करीत होता, यावरुन या बाबीचे महत्त्व लक्षात यावे. या खाण कामगारांच्या विविध प्रश्नांकडे बाबासाहेबांचे लक्ष वेधले गेले. त्यांनी झरिया, धनबाद येथील कोळशाच्या, तर कोडर्मा (बिहार) येथील अभ्रकाच्या खाणींना भेटी दिल्या. केवळ परिसरालाच भेट दिली नाही, तर शिडीने चार-चारशे फूट खोल खाली खाणीत उतरून तेथे खाणकामगारांचे प्रत्यक्ष काम कसे चालते, याची पाहणी केली. हे कामगार कशा परिस्थितीत काम करतात, त्याचबरोबर त्यांची राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा कशा आहेत, या साऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या या कृतीतून त्यांची कामगारांचे प्रश्न समजून घेण्याची व ते सोडविण्याची तळमळ दिसते.
या भेटींतूनच पुढे भारतीय खाण (सुधारणा) विधेयक, अभ्रक खाण कामगार कल्याण फंड विधेयक, कोळसा खाण सुरक्षा विधेयक आदी कायद्यांची निर्मिती बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्याचबरोबर कारखाने (सुधारणा) विधेयक, महागाई भत्ता वाढ, भारतीय चहा नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, भारतीय बॉयलर्स (सुधारणा) विधेयक,  महिला खाण कामगार प्रसूती लाभ (सुधारणा) विधेयक, भारतीय कामगार संघटना (सुधारणा) विधेयक, वेतन देयक (सुधारणा) विधेयक, औद्योगिक कामगारांसाठी आरोग्य विमा तरतूद, औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना, औद्योगिक कामगार (स्थायी आदेश) विधेयक, कामगारांना प्रतिपूर्ती सुधारणा विधेयक, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज, पुनर्वसन, कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षाविषयक योजना अशा कल्याणकारी कायदे व योजनांची निर्मितीही बाबासाहेबांनी केली. पूर्वी अस्तित्वात असणारे काही कायदे कामगारांसाठी जाचक स्वरुपाचे होते किंवा अकल्याणकारी होते. त्या बाबी विचारात घेऊन बाबासाहेबांनी ही विधेयके आवश्यक त्या सुधारणा करून सभागृहामध्ये मंजूर करवून घेतली. कामगारांच्या प्रश्नांचा इतक्या साकल्याने करून त्यावर विविध कायदे व योजनांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न यातून दृष्टोत्पत्तीस येतो.
कारखाना कायद्यान्वये स्त्रियांना रात्री काम करण्यास बंदी घातली. महागाई निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची तरतूद करण्यासाठी बाबासाहेबांनीच प्रयत्न केले. कामाचे तास निश्चित केले. लिंगभेदरहित समान काम, समान वेतन बाबासाहेबांनीच त्या काळी लागू केले. त्याचप्रमाणे महिलांना चार आठवड्यांपासून ते ९० दिवसांपर्यंतची भरपगारी प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय कामगार संघटना कायद्यात किमान वेतन निर्धारणाची तरतूद केली. कारखान्यात बारमाही काम करणाऱ्या कामगारांना भरपगारी रजा देण्याचा निर्णयही त्यांनीच प्रथम घेतला. सक्तीची तडजोड करण्यासाठी लवादाची स्थापना करून कामगारांमधील विवाद सोडविण्यासाठी सनदशीर मार्ग निर्माण करून दिला.
सन १९४६मध्ये हे प्रतिनिधी मंडळ बरखास्त झाले. १९४७मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती झाली. या कालखंडामध्ये मजूरमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत अपूर्ण राहिलेल्या विधेयकांचे, कायद्यांचे काम पूर्ण करण्याच्या दिशेने बाबासाहेबांनी कार्य आरंभले. स्वातंत्र्योत्तर काळात मंजूर झालेल्या कारखाने कायदा, औद्योगिक कलह कायदा, किमान वेतन कायदा यांच्यात सुधारणा व मंजुरीमध्ये बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले. याच वेळी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूलभूत मानवी मूल्यांची भारतीय समाजाला देणगी प्रदान करीत असतानाच बाबासाहेबांनी नागरिकांना मूलभूत हक्कही प्रदान केले. त्याचबरोबर समाजातील वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी व मागास प्रवर्गालाही या देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडून, त्यांच्या न्याय्य हक्कांची जाणीव जागृती आणि उद्घोष राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे घटनेच्या कलम २४६नुसार (केंद्र व राज्यांनी निर्धारित करावयाचे कायदे), केंद्र व राज्य संबंधांचे निर्धारण करीत असताना सातव्या अनुसूचीमध्ये कामगारविषयक कायद्यांचा समावेश केला.
अशा प्रकारे, स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उद्घोषित केल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी भारतीय समाजाला दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता या समग्र कायद्यांच्या देणगीमधून केली आहे. या कायद्यांनी देशातील कामगार वर्गाचे जगणे सुसह्य झाले आहे. अस्पृश्यता निवारणाच्या महत्कार्याला एका बाजूला एकाकीपणाने जुंपून घेतले असतानाच, दुसरीकडे या देशातील कामगारांचे दुःखही हलके करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या महामानवाच्या प्रयत्नांमुळेच भारतीय समाजातील शेतकरी, कष्टकरी लोकांचे जगणे सुकर झाले. आज त्यांना प्राप्त असलेले हक्क ही बाबासाहेबांनी प्रदान केलेली अनमोल देणगी आहे. 'भांडवलशाही आणि जातीयवादी, विभाजक प्रवृत्ती कामगारांच्या खऱ्या शत्रू आहेत. कामगारांनी त्यांना दूर ठेवून एकजुटीने आपले न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,' हा बाबासाहेबांचा संदेश घेऊन देशातील कामगार वर्गाने लोकशाहीवादी मार्गाने आपली वाटचाल करावयास हवी, एवढीच आठवण या निमित्ताने करून द्यावीशी वाटते.


संदर्भ:

[1] प्रा. गांजरे, मा.फ., (संपा.),  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, भाग-३, अशोक प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती (१९७५), पृ. ९५
[2] कित्ता, पृ. ८१
[3] Dr. Babasaheb Ambedkar Writings & Speeches (Vol. 10), Education Department, Government of Maharashtra (1991), Page-14
[4] कित्ता, पृ. ४२