भारतीय उच्चशिक्षणाचे 'व्हीजन 2020'

 
('दै. कृषीवल'च्या दीपावली अंकासाठी यंदा 'दृष्टीक्षेप 2020' असा विषय निवडण्यात आला होता. या अंकात भारतीय उच्चशिक्षणाच्या संदर्भातील माझा लेख प्रकाशित झाला आहे. माझ्या तमाम ब्लॉग वाचकांसाठी हा लेख पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
  

सध्या भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्था ही खूप व्यापक प्रमाणामध्ये विस्तार पावत आहे. विद्यार्थी संख्या, शिक्षण संस्थांची संख्या आणि निधी पुरवठा या तीनही बाबतीत हा विस्तार सुरू आहे. आपल्या देशातली शैक्षणिक व्यवस्था ही मुळातच खूप मोठी आहे. तथापि, जागतिकीकरण आणि विविध देशांतील उच्चशिक्षण व्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्थानाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास त्याचा दोन-तीन निकषांवर विचार करावा लागेल. शिक्षणाच्या उपलब्ध संधी आणि होणारा प्रचंड विस्तार, समानता आणि गुणवत्ता हे ते निकष होत. शिक्षणाच्या संधींच्या बाबतीत विचार करता अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ जगातली सर्वात मोठी आणि विस्तारित शैक्षणिक व्यवस्था ही भारतातच आहे. आणि तिचे विस्तारीकरणही तितकेच व्यापक आहे. असे असूनही उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो- GER) आजही १२ ते १४ टक्क्यांच्या घरात आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सन 2017पर्यंत हे प्रमाण आपल्याला 25 टक्क्यापर्यंत वाढवायचे आहे आणि सन 2020पर्यंत ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवत न्यायचे आहे. सद्यस्थितीतील भारतीय उच्चशिक्षणाचा विचार करता हे आव्हान खूप मोठे आहे.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रसारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते आणि ते कालसुसंगतही होते. अकराव्या पंचवार्षिकामध्ये प्रथमच उच्चशिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्यात आले. या योजनेनुसार 16 नवी केंद्रीय विद्यापीठे आणि अत्यल्प GER असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये 374 मॉडेल महाविद्यालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. गुणवत्ता विकास आणि सुधारणा कार्यक्रमावरही भर देण्यात आला. सध्या भारताचा उच्चशिक्षणाचा GER 13.8 टक्के दर हा जागतिक GERच्या तुलनेत अद्यापही निम्माच आहे. जागतिक दर 26 टक्के आहे. ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका अशा काही मोजक्या देशांचाच GER 75 टक्क्यांच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सन 2020पर्यंत हा दर 30 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट बाळगले असले तरी सद्यस्थिती पाहता 20 टक्क्यांपर्यंत आपण मजल मारली तरी खूप मोठी गोष्ट साध्य केल्यासारखे ठरणार आहे.

सध्या आपल्या देशात 15 ते 24 वयोगटातील व्यक्तींची संख्या 234 दशलक्ष इतकी आहे. आपल्या निर्धारानुसार उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्यांचा दर 30 टक्के करावयाचा झाल्यास यातले 40 दशलक्ष विद्यार्थी उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. सध्या ही संख्या 18.5 दशलक्ष इतकीच आहे. सध्याची आपल्यासमोरची समस्या म्हणजे उच्च-माध्यमिक शिक्षण घेऊन जे विद्यार्थी बाहेर पडतात, त्या सर्वांना समावून घेण्याचीच क्षमता आपल्या महाविद्यालयांमध्ये नाही. सप्लाय-डिमांड गॅप हा वाढतच चालला आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे डीन प्रमथ राज सिन्हा यांच्या मते, 30 टक्क्यांचा दर साध्य करण्यासाठी म्हणजे येत्या दशकभरात आणखी 25 दशलक्ष विद्यार्थी सामावून घेण्यासाठी आपल्याला आणखी किमान 10,510 टेक्निकल संस्था, 15,530 महाविद्यालये आणि 521 विद्यापीठांची निर्मिती करण्याची गरज भासणार आहे. या अतिरिक्त विद्यार्थी संख्येला आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातली कन्सल्टिंग फर्म असलेल्या डीटीझेड या कंपनीनं 'भारतीय उच्चशिक्षण: रिअल इस्टेट विकासासाठीचे नवे उदयोन्मुख क्षेत्र' हा अभ्यास केला. त्यानुसार, भारतीय उच्चशिक्षण क्षेत्राचा GER 30 टक्क्यांवर नेण्यासाठी महाविद्यालयीन इमारतींखेरीजही हॉस्टेल, कॅफेटेरिया, रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज् च्या निर्मितीसाठी आणखी 5500 दशलक्ष चौरस फूट इतक्या प्रचंड प्रमाणावर शैक्षणिक जागेची आवश्यकता भासणार आहे.

शैक्षणिक समानतेच्या बाबतीतही आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे. देशातल्या सर्व समाजघटकांपर्यंत अद्यापही आपले उच्चशिक्षण पोहोचलेले नाही. एका समाजघटकात हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर दुसऱ्या घटकात ३ टक्के सुद्धा नाही. इतकी प्रचंड शैक्षणिक असमानता, विषमता आजही आपल्या देशामध्ये पाह्यला मिळते. या वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं आणि ही असमानता दूर करण्यासाठीही आपल्याला प्रचंड कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास शैक्षणिक उपक्रम, संशोधनात्मक कार्य, विस्तार कार्यक्रम, रोजगार संधी आणि अनुदान आदी घटकांवर गुणवत्ता अवलंबून असते. या बाबींचा विचार करता, आपली शिक्षणव्यवस्था ही अद्यापही विकसनशील अवस्थेत आहे, असे म्हणावे लागते. तिला आतापासूनच संशोधनात्मक दृष्टीकोनाची आणि आधुनिकतेची जोड देऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल, प्रशिक्षित, उच्चशिक्षित असे पूरक मनुष्यबळ घडविण्याची आणि त्याकरिता प्रयोगशाळा, क्लासरुम आदी पूरक पायाभूत सुविधा विकास करण्याची अशी दुहेरी जबाबदारी आपल्यावरच आहे. आवश्यक अनुदान निर्मिती वाढवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे या बाबीचाही त्यामध्ये कळीचा वाटा असणार आहे.

आपल्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेमध्ये आजतागायत एक त्रुटी राहिली आहे, ती म्हणजे विकसनासाठी हे क्षेत्र सातत्याने सरकारी अनुदानांवर आणि सावर्जनिक व्यवस्थेवरच अवलंबून राहिली आहे. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग शिक्षणाच्या विकासामध्ये तुलनेने कमी राहिला आहे. आपल्याला आता खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

आजघडीला उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात खाजगी संस्थांमध्ये 59 टक्के विद्यार्थी प्रवेशित असल्याचे आकडेवारी सांगते. या खाजगी संस्थांपैकी बिट्स (बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲन्ड सायन्स), मणिपाल युनिव्हर्सिटी, फ्लेम (फाऊंडेशन फॉर लिबरल ॲन्ड मॅनेजमेंट एज्युकेशन) अशा काही मोजक्या संस्थाच उत्कृष्ट योगदान देत असल्याचे आपणाला दिसून येते. तथापि, आजही 'सिस्टीम'बाहेरील खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेला उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात येऊन काही तरी करणे अशक्यप्राय गोष्टच मानली जाते. आज बहुतांश प्रमाणामध्ये खाजगी संस्थांचे आणि संस्थाचालकांचे जे पेव फुटले आहे, त्याला या क्षेत्रातला सप्लाय-डिमांड गॅप हा कारणीभूत आहेच. पण, दुर्दैव हे की, या लोकांना उच्चशिक्षणाच्या चांगल्या-वाईटाशी अजिबातच देणे घेणे नाही. हे लोक एकतर उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक आहेत. त्यांच्याकडे पैसा आहे, जमिनी आहेत. अशा लोकांनी खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे उघडली आहेत, परंतु ॲकेडेमिक्सशी त्यांचा संबंध असेलच, याची शाश्वती नाही. शिक्षणातलं त्यांना ओ की ठो कळत नाही, त्यामुळे उच्चशिक्षणाच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे, असे मानता येणार नाही. त्यांनी उघडलेल्या उच्चशिक्षण संस्था या केवळ सेवा पुरवठादार बनल्या आहेत. गरजूंकडून बक्कळ पैसा घेणे, त्यांना हवी ती पदवी देणे, ज्या पदवीच्या साह्याने त्यांना एखादा जॉब मिळू शकतो. आणि या सिस्टीमला आयटी आणि बीपीओ सेक्टरकडून वाढत्या मागणीमुळे खतपाणीच मिळाले. आणि उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात हे 'सेवा मॉडेल' पॉप्युलर झाले. ज्या लाटेवर स्वार होऊन अनेक गब्बर 'शिक्षणसम्राट' देशभरात निर्माण झाले. सहकाराच्या क्षेत्राचे ज्यांनी वाटोळे केले, अशा प्रवृत्तींचे पुढील टारगेट हे शिक्षण क्षेत्रच आहे. त्यांना वेळीच पायबंद घातला गेला नाही, तर या क्षेत्राचेही वाटोळे ठरलेलेच आहे. अशा प्रवृत्ती GER चा 30 टक्क्यांचा दर गाठण्यामधील मोठा अडथळा ठरू शकतात.

तथापि, साऱ्याच गोष्टी नकारात्मक आहेत, अशातला भाग नाही. गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक म्हणावेत, असे खूप बदल घडून आले, किंबहुना, प्रयत्नपूर्वक घडविण्यात आले. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागानं (DST) देशात संशोधनाला चालना व प्रोत्साहन देण्यासाठी DST-FIST, DST-PURSE, स्टार कॉलेज, इन्स्पायर असे अनेक मूलभूत व पायाभूत उपक्रम राबविले. विद्यापीठ अनुदान आयोगानंही (UGC) SAP-DRS, ASIST, फॅकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम, नेट, जीआरएफ, जेआरएफ, एसआरएफ असे अनेक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्रीय बायोटेक्नॉलॉजी विभागाकडूनही अशाच प्रकारचे अनेक प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जाऊ लागले आहेत. विशेषतः विद्यापीठांना संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत त्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभत आहे. तरीही जागतिक शिक्षणव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

जागतिक आघाडीच्या 200 विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश होऊ शकलेला नाही, (ज्यामध्ये आश्चर्यकारकरित्या एकही आयआयटी किंवा आयआयएम सुद्धा नाही) असा एक आक्षेप भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबद्दल घेतला जातो. यासंदर्भात शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन.जे. पवार यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यामागील एक वेगळी बाजू सामोरी आली. ते म्हणतात, 'जागतिक विद्यापीठांशी भारतीय विद्यापीठांची तुलना करण्यापूर्वी वास्तव काय आहे, हे आपण जाणून घेणं आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे प्रागतिक आणि प्रगतशील समाजव्यवस्थेची जशी आपसात तुलना होऊ शकत नाही, तेच शिक्षणव्यवस्थेलाही लागू आहे. आपली विद्यापीठं गेल्या ५०-६० वर्षांत स्थापन झाली आहेत. इतक्या अल्प कालावधीत परदेशांतील तीनशे-चारशे किंवा त्याहूनही अधिक वर्षांची महान परंपरा आणि कारकीर्द लाभलेल्या विद्यापीठांशी त्यांची तुलना केली तर ती खुजीच ठरणार. आणि तसंच होत आहे. त्या विद्यापीठांना लाभणारं वित्तीय पाठबळ सुद्धा प्रचंड असं आहे. तीन चार शतकांच्या काळात त्यांनी ते साध्य केलं आहे. जागतिक क्रमवारी ठरत असताना विद्यापीठांना मिळणार अनुदान या बाबीलाही मोठं महत्व आहे. त्यामुळं त्या दृष्टीनंही मला भारतीय विद्यापीठांची त्यांच्याशी होणारी तुलना अप्रस्तुत वाटते. पण.. आपली वाटचाल कोणत्या दिशेनं व्हावी, हे जर आपल्या सुनिश्चित करायचं असेल, तर या तुलनेचा आपण सकारात्मक वापर करून घेतला पाहिजे. कारण इतर देशांतील काही विद्यापीठांनी अल्प कालावधीत सुद्धा आपल्यापेक्षा चांगला नावलौकिक मिळविला आहे. याला विद्यापीठ पातळीवरील शैक्षणिक विषमता काही प्रमाणात कारणीभूत आहे, असं मला वाटतं. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठे यांच्या तुलनेत प्रादेशिक विद्यापीठांना मिळणारं अनुदान अतिशय अल्प असतं. त्याशिवाय, प्रादेशिक विद्यापीठांच्या सुरवातीच्या काळात त्यांनी अध्यापनाचं, समाजात उच्चशिक्षण प्रसाराचं कर्तव्य बजावावं आणि सीएसआयआर सारख्या संस्थांनी संशोधनात्मक बाबींची जबाबदारी पेलावी, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्यांच्या कार्याचं आणि अनुदानाचंही त्याच पद्धतीनं वाटप झालं. तथापि, काही कालावधी उलटल्यानंतर प्रादेशिक विद्यापीठांवरही संशोधनाची जबाबदारी आली. आपापल्या परीनं ती जबाबदारी विद्यापीठं पेलतही आहेत. पण योग्य अनुदानाअभावी त्यांच्यावर मर्यादा पडताहेत, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही. मात्र, गेल्या पाच-सहा दशकांत आपल्या विद्यापीठांनी काहीच मिळवलं नाही, काहीच दिलं नाही, असं मात्र नाही. या कालावधीत देशाचा सेवा क्षेत्रात जो उदय झाला, जी प्रगती झाली ती केवळ शिक्षण व्यवस्थेच्या बळावरच झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता या गोष्टीला शैक्षणिक कौशल्य, संशोधन आणि आधुनिक संवाद, तंत्रज्ञान, कौशल्यांची जोड देऊन अधिक विकास साधण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.'

या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी काही गोष्टी तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. अध्यापनाची संशोधनाशी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सांगड घातल्यासच जागतिक स्तरावर भारतीय विद्यापीठांचा, महाविद्यालयांचा लौकिक उंचावणे शक्य होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थी घडवण्याबरोबरच त्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सुद्धा विद्यापीठांनी जबाबदारी घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीनं विद्यापीठे आणि उद्योगजगत यांच्यादरम्यान सुसंवाद वृद्धिंगत होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व्यक्त केली आहे. या सहकार्यातून सुद्धा विद्यापीठाचा जागतिक लौकिक प्रस्थापित होऊ शकतो.

परदेशांमध्ये विद्यापीठाचे नाव होण्यासाठी कारणीभूत असणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक हा विद्यार्थीच असतो. अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांची पसंती आपल्या विद्यापीठांना लाभू लागली, तर ती बाब सुद्धा फार महत्त्वाची ठरत असते. मात्र, त्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशांत शिक्षणासाठी दाखल होत असताना ज्या किचकट प्रक्रियेतून, सोपस्कारांतून जावे लागते, त्यांचे सुद्धा सुलभीकरण होण्याची तितकीच गरज आहे. त्याशिवाय आपल्या विद्यार्थ्यांनाही जागतिक स्तरावर विविध संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक, संस्थाचालक आदी शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांना ग्लोबल एक्स्पोजर, ग्लोबल मोबिलिटी मिळवून देण्यात सुद्धा विद्यापीठे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसे झाले तर, खऱ्या अर्थाने आपली विद्यापीठेही ग्लोबल ठरू शकतील.

भारतात 'फॉरिन एज्युकेशन प्रोव्हायडर्स बील'मुळे परदेशी विद्यापीठांना इथल्या उच्चशिक्षण क्षेत्राचे दरवाजे खुले करम्याचा निर्णयही खूप महत्वाचा आहे. परदेशी विद्यापीठांचे भारतात आगमन झाल्यास त्याचे मूलगामी आणि दूरगामी अशा दोहों स्वरुपाचे परिणाम चांगलेच होतील, अशी अधिक शक्यता आहे. सन १९९१ मध्ये जेव्हा आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, त्यावेळीही भारतीय अर्थव्यवस्था टिकून राहील का, तिला फार मोठा धोका निर्माण झालाय, इथल्या उद्योजक-व्यावसायिकांचे आस्तित्व संपुष्टात येईल, अशा अनेक प्रकारच्या भीतीयुक्त शंकाकुशंकांना, चर्चांना ऊत आला होता. पण, आपण एकदा त्या आव्हानाचा स्वीकार करायचा ठरवले आणि पुढे चित्रच पालटले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा, इथल्या उद्योजकांचा जगात दबदबा निर्माण झाला आहे. आपल्याला सिद्ध करण्याची ती संधी होती, आपण ती घेतली आणि यशस्वीपणे पेलली. शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीतही तशीच शक्यता आहे. आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची, वृद्धिंगत करण्याची आणि त्यापेक्षा आपली विश्वासार्हता उंचावण्याची यापेक्षा मोठी संधी दुसरी असूच शकत नाही. गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा दृष्टीकोन भारतीय विद्यापीठांनी जोपासला तर कितीही खाजगी परदेशी विद्यापीठे आली तरी आपल्याला काहीही फरक पडणार नाही. उलट, विद्यार्थ्यांना अधिक संधींची उपलब्धता होईल आणि विस्तारीकरणाची प्रक्रियाही जोमाने गतिमान होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक तसेच शासन पुरस्कृत विद्यापीठांचे स्थान आणि महत्व वेगळेच आहे. त्यांची बलस्थानेही वेगळी आहेत. त्यामुळं बहुजनांच्या शिक्षणाशी कटिबद्ध असलेल्या या विद्यापीठांना भवितव्य निश्चित आहे; मात्र नव्यानं येऊ घातलेल्या खाजगी अथवा परदेशी विद्यापीठांशी या विद्यापीठांना गुणवत्तापूर्ण स्पर्धा करावी लागेल. तथापि, आपल्या देशातील उच्चशैक्षणिक विकासाच्या संधींचा पाया अधिक विस्तृत करण्याची संधी म्हणूनच या गोष्टीकडे पाहिले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या, रोजगाराच्या संधींची कवाडे त्यामुळे खुली होतील. त्यांच्यासमोरचे चॉईस वाढतील. आणि आताही आपल्याकडं केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएमसारख्या राष्ट्रीय संस्था आहेतच की. पण त्यांचा आपल्या नियमित विद्यापीठीय यंत्रणेवर परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणूनच गुणवत्ता हा एकमेव निकष आपल्या विद्यापीठांनी जोपासला तरी त्यांच्या आस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याचं कारण नाही. त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यापीठे ही आपल्या देशात केवळ नफेखोरीच्या एकमेव व्यावसायिक कारणास्तव येत आहेत, हा अगदी वरपासून खालपर्यंत जो ग्रह निर्माण झालेला आहे, तोही दूर करण्याची गरज आहे. शैक्षणिक दृष्टीकोनातून त्यांचे नियमन आणि नियंत्रण करणे आवश्यक आहे; परंतु, भरमसाठ गॅरंटी रकमेची (जवळपास 5 दशलक्ष डॉलर्स) अट त्यांच्यासमोर ठेवली गेल्यामुळे त्यांचे आगमन लांबण्याची आणि खरोखरीच नफेखोर विद्यापीठेच देशात येतील, अशी शक्यता आपण आधीच निर्माण करून ठेवतो आहोत. ती दूर केली गेली पाहिजे. याउलट, सिंगापूर, कतार, दुबई आदी देश गॅरंटी सोडाच, पण परदेशी विद्यापीठांच्या प्रस्तावांना झटपट मान्यता देण्याबरोबरच टॉपच्या विद्यापीठांना कॅम्पस उभारणीसाठी मोफत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतात. आपल्या कायद्यामध्ये तसे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या आगमनाविषयी आपण विनाकारणच कमालीचे साशंक आणि संदिग्ध झालो आहोत, असे वाटते.

तथापि, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांमुळे केवळ शिक्षणाच्या अभावी समाजातील ज्या घटकांच्या ऊर्जापुरवठ्याविना, योगदानाविना आतापर्यंत देशाच्या विकासाला मर्यादा पडत होत्या, त्या मर्यादा भविष्यात संपुष्टात येण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत केवळ १० ते १२ टक्के लोकसंख्येला आपण उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात आपण आणू शकलो आणि तरीही त्यांच्या बळावर आजवरची प्रगती साधू शकलो आहोत. सन 2020पर्यंत हा दर आपण १५ ते २० टक्क्यांच्या घरात जरी नेऊ शकलो तरी सुद्धा भारत क्रांतीकारक बदल साध्य करू शकेल.

शेवटी जाता जाता जोसेफ एस. नाई ज्युनियर यांनी 'द फ्युचर ऑफ पॉवर' या पुस्तकाचा संदर्भ दिल्याखेरीज राहवत नाही. सन 2045मध्ये जागतिक व्यवस्था व रचना कशी असेल, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी या पुस्तकात केली आहे. पूर्वी अमेरिका आणि रशिया अशी द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) जागतिक रचना रशियाच्या विघटनानंतर एकध्रुवीय बनून राहिली. तथापि, चीन आणि भारत यांच्या अर्थव्यवस्थांनी आजघडीला चालविलेली प्रगती पाहता नजीकच्या काळात अमेरिका-भारत-चीन अशी त्रि-ध्रुवीय (Tri-polar) जागतिक रचना आकाराला येईल, अशी मांडणी नाई यांनी केली आहे. जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताला हे तिसऱ्या ध्रुवाचे स्थान मिळवून देण्यामध्ये शिक्षणव्यवस्थेची कळीची भूमिका असणार आहे, एवढेच मला या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.

निखळ २२ : माझं विद्यापीठ..!

(आज, सोमवार, दि. 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी शिवाजी विद्यापीठाच्या 51व्या वर्धापन दिनानिमित्त लेख..) 

वाचक हो, जेव्हा आपण हा लेख वाचत असाल, तेव्हा इथं कोल्हापुरात माझ्या शिवाजी विद्यापीठाचा 51 वा स्थापना दिन मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात साजरा होत असेल. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. वासुदेव गाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवाजी विद्यापीठामध्ये गुणवंत शिक्षक, कर्मचारी आणि त्यांच्या गुणवंत पाल्यांचा सत्कार आणि कौतुक सोहळा रंगलेला असेल.

मित्र हो, मी या विद्यापीठाला जेव्हा माझं विद्यापीठ असं म्हणतो, तेव्हा ते केवळ मी इथं काम करतो, नोकरी करतो म्हणून नव्हे, तर आज मी जो काही आहे, तो या विद्यापीठामुळंच आहे, म्हणून! साधारण वीस वर्षांपूर्वी बारावीची परीक्षा दिल्यानंतर या विद्यापीठाशी शिक्षण आणि परीक्षांसाठी माझं विद्यार्थी म्हणून जुळलेलं नातं आजतागायत कायम आहे. बारावीचं काय घेऊन बसलात? अगदी लहानपणापासूनच जेव्हाही कधी कागलहून कोल्हापूरला किंवा उलट प्रवास व्हायचा, तेव्हा वाटेवर दिसणारी शिवाजी विद्यापीठाची भव्य मुख्य इमारत आणि तिच्यासमोरच्या विस्तीर्ण प्रांगणात पसरलेल्या मनोवेधक बगिचामधला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अत्यंत देखणा, चित्ताकर्षक अश्वारुढ पुतळा मला सदोदित आकर्षित करीत आला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये कोल्हापूर बदललं, मी बदललो तरी माझ्या मनातलं हे आकर्षण कधीही कमी झालं नाही. दरवेळी हा पुतळा आणि विद्यापीठाचा कॅम्पस मला नित्यनूतनच भासत आला आहे. आजही विद्यापीठाचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रुजू होऊन एक वर्ष उलटून गेलं तरी सुद्धा काम करता करता कंटाळा आला की, माझ्या कार्यालयाच्या खिडकीतून मी या कॅम्पसवर नजर फिरवतो, महाराजांच्या पुतळ्याकडं पाहतो आणि कामाचा थकवा कुठल्या कुठं पळून जातो. एक वेगळं अभिन्न असं नातं या साऱ्या भौतिकाशी जोडलं गेल्यासारखं झालं आहे. हे नेमकं काय आहे, हे शब्दांत नाही सांगता येणार, पण तसं आहे खरं!

पश्चिम महाराष्ट्रात उच्चशिक्षणाचा प्रसार, प्रचार आणि विकास करण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाची 18 नोव्हेंबर 1962 रोजी स्थापना झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या शुभ हस्ते हा कार्यक्रम संपन्न झाला. तेव्हापासून आजतागायत शिवाजी विद्यापीठानं 'ज्ञानमेवामृतम्' हे ब्रीद प्रमाण मानून ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य अखंडितपणे चालविलेलं आहे. विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार यांना समाजातल्या तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचे लाभ पोहोचविण्याची खूप तळमळ होती. त्यांच्या या तळमळीतून विद्यापीठात 'कमवा व शिका' हा अभिनव उपक्रम सुरू झाला. गोरगरीब पण शिक्षणाची आस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम खूप उपयुक्त ठरला. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या श्रमदानाचं मोल आणि संदेश यांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या या उपक्रमाचा लाभ आजतागायत हजारो विद्यार्थ्यांना झाला. घरची परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असलेल्या कुटुंबांमधून प्राध्यापक, व्यावसायिक, उद्योजक निर्माण करण्यामध्ये 'कमवा व शिका' योजनेचा खूप मोलाचा वाटा राहिला आहे. अनेक गोरगरीब कुटुंबातली मुलं आजही या योजनेचा लाभ घेऊन आपलं उच्चशिक्षणाचं ध्येय साध्य करत आहेत.

शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना ही खरं म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमधील उच्चशिक्षणाची उणीव भरून काढण्यासाठी झाली. पण या स्थापनेचं स्वरुप हे केवळ संस्थात्मक स्वरुपाचं नव्हतं, तर त्यामागे खूप मोठं असं सामाजिक, शैक्षणिक कारण होतं. ज्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची संधी पोहोचलेलीच नाही, अशा समाजघटकांना ती उपलब्ध करून देणं, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या घटकांना त्या प्रवाहामध्ये सामील करून घेणं आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब, तळागाळातील घटकांपर्यंत शिक्षणाचे लाभ पोहोचविणं असे उद्देश विद्यापीठाच्या स्थापनेमागे होते. विद्यापीठाच्या स्थापनेचा उद्देश परिपूर्ण झाला असे म्हणण्याऐवजी, त्या परिपूर्णतेच्या दिशेनं विद्यापीठाची वाटचाल झाली आणि हा परिपूर्णतेचा ध्यास आजही हे विद्यापीठ बाळगून आहे.

विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उच्चशिक्षणाच्या संधींची उपलब्धता आणि शैक्षणिक विस्ताराचं उद्दिष्ट विद्यापीठानं जोपासलं. पूर्वी केवळ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांपुरत्याच मर्यादित संधी उपलब्ध असणाऱ्या या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय अशा वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांतील संधी विद्यापीठानं आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध केल्या. सर्वसामान्य परिस्थितीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या आणि विकासाच्या अशा संधी उपलब्ध करून देण्याचा विद्यापीठाचा उद्देश निश्चितपणे सफल झाला.

आजघडीला अभियांत्रिकी, फार्मसी या शाखांबरोबरच बी.टेक., एम.टेक., बायो-टेक्नॉलॉजी, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, मायक्रो-बायोलॉजी अशा अत्याधुनिक व्यावसायिक शिक्षण शाखांचा विकास विद्यापीठानं केला. या धोरणाचा परिणाम म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून उत्तम दर्जाचे अभियंते बाहेर पडले. ते सर्व विविध राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये देशविदेशांत उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. अशा प्रकारे, शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्ता विकास अशा तीन बाबींच्या बळावर विद्यापीठानं आपली वाटचाल प्रगतीपथावर ठेवली आहे.

शिवाजी विद्यापीठाचे सध्याचे कुलगुरू डॉ. एन.जे.पवार आणि प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अशोक भोईटे यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या आधुनिक आणि ग्लोबल शिवाजी विद्यापीठाची पायाभरणी करण्याचं काम सुरू आहे. यामध्ये ‘आयसीटी’ बेस्ड कार्यप्रणालीचा अंगिकार आणि वापराला प्राधान्य देण्यात येत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वंकष वापर करून घेण्याच्या दृष्टीनं विद्यापीठाच्या संगणक केंद्रात अद्ययावत स्वरुपाच्या डेटा सेंटरची निर्मिती करण्यात आली आहे. कॅम्पस नेटवर्किंगचं कामही पूर्ण होत आहे. नॅशनल नॉलेज नेटवर्कशीही विद्यापीठ जोडले गेले आहे. विद्यापीठाच्या १६ अधिविभागांत स्मार्ट क्लासरुमचा उपक्रमही यशस्वीपणे कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी क्लासरुममध्ये स्मार्ट-बोर्डही बसविण्यात आले आहेत. ग्रंथालयामध्ये युजीसी-इन्फोनेट प्रकल्पांतर्गत 'ई-जर्नल'च्या वापरासही मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या (डीएसटी) पर्स (प्रमोशन ऑफ युनिव्हर्सिटी रिसर्च ॲन्ड सायंटिफिक एक्सलन्स) या योजनेअंतर्गत विद्यापीठाला अनुदानं मंजूर झाली आहेत.

विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल सातत्याने विहित वेळेत जाहीर करणे आणि सर्व परीक्षांचे उत्तम नियोजन याबद्दल मा. कुलपती महोदय आणि राज्य शासन यांनीही वेळोवेळी कौतुक केलं आहे. विद्यापीठाचा हाच लौकिक कायम ठेवण्यासाठी आणि परीक्षाविषयक सेवासुविधांचा आधुनिक पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) सहाय्यानं डिजिटल युनिव्हर्सिटी डिजिटल कॉलेज (डीयुडीसी) ही संकल्पना यशस्वीपणे राबविली जात आहे. लेखा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा व एकसूत्रता आणण्यासाठी विद्यापीठानं सन २००८मध्ये तयार केलेली लेखा संहिता किरकोळ फेरफारांसह एप्रिल २०१२ पासून महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं घेतला, ही सुद्धा अभिमानाची बाब आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा एकत्रित उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं विद्यार्थी सुविधा केंद्र (स्टुडंट फॅसिलिटी सेंटर) सुरू करण्यात आलं आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचं औचित्य साधून सुवर्णमहोत्सवी अभ्यासिका, सुवर्णमहोत्सवी 'कमवा आणि शिका' मुलींचे वसतिगृह आणि संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह अशा विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमांचाही प्रारंभ करण्यात आला आहे.

विद्यापीठाविषयी सांगण्यासारखं खूप काही आहे, परंतु जागेची मर्यादाही लक्षात घेतली पाहिजे. 51व्या वर्धापनदिनानिमित्त माझ्या विद्यापीठाबद्दल वाचकांना काही सांगावं, असं मनापासून वाटलं, म्हणून लिहीलं. पुढील वाटचालीसाठी आपणा सर्वांच्या सदिच्छा मात्र हव्यात.

जागतिक अन्न सुरक्षेसमोरील आव्हाने

(संपादक मित्र श्री. रावसाहेब पुजारी यांनी त्यांच्या 'शेती-प्रगती' या वाचकप्रिय अंकाच्या यंदाच्या दीपावली विशेषांकासाठी 'अन्न सुरक्षा' अशी महत्त्वपूर्ण थीम निवडली. या अंकामध्ये जागतिक अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आव्हानांचा उहापोह करणारा लेख मी लिहीला. P2W3 हा आव्हानांचा फॉर्म्युला मला सापडला. पॉलिसी-पेस्ट-वेस्ट-वॉटर-वॉर्मिंग अशी ही आव्हाने आहेत. त्यांची दखल घेऊन आणि त्यांच्यावर मात करतच आपल्याला अन्न सुरक्षा साधावी लागणार आहे. हा लेख माझ्या वाचकांसाठी शेअर करीत आहे. - आलोक जत्राटकर)

गेल्या काही वर्षांपासून अन्न सुरक्षा विधेयक भारतात मंजूर होणार.. होणार… अशी चर्चा सुरू होती. केंद्रात सत्तारुढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये याची घोषणा केल्यापासून ते यंदाच्या ऑगस्टमध्ये संसदेत मंजूर होईपर्यंत अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या संदर्भात देशात उलट सुलट चर्चा सुरू होत्या. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्या चर्चांना ऊत आला आहे. विधेयक समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंचे लोक वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरुन आपापल्या भूमिका हिरीरीनं मांडत आहेत. राजकारणाचे हेतू बाजूला ठेवून अन्न सुरक्षा या विषयाकडं पाहिलं तर आज देशातच नव्हे, तर जागतिक व्यासपीठावरही अन्न सुरक्षा, अन्न असुरक्षा, कुपोषण आणि भूकबळी या विषयांकडं अतिशय गांभीर्यानं पाहिलं जातं आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली तर अन्न सुरक्षा ही जगाच्या, थोडक्यात मानवजातीच्या आस्तित्वाच्या किंवा कल्याणाच्या दृष्टीनं अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. याचा अर्थ असा की अन्न सुरक्षा योजनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं, तिच्या बऱ्या-वाईट परिणामांची चर्चा होऊ शकते, पण ती आस्तित्वात येऊच नये, असं मात्र आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण जागतिक मानवी आस्तित्वाचा भविष्यकालीन मार्ग हा अन्न सुरक्षेच्या परिघातूनच आपल्याला आखावा लागणार आहे, याची खूणगाठ आपण आतापासूनच बांधून ठेवायला हवी.

पुरेसे आणि सकस अन्न मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नुसते खायला अन्न मिळावे असा याचा अर्थ नसून त्याला सकस आणि पुरेसे अन्न मिळावे आणि कुणीही उपाशीपोटी राहता कामा नये, ही बाब आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते. अन्नाच्या अधिकारात फक्त अन्नपुरवठा, उत्पादन, वितरण यांचाच समावेश होत नसून त्यात तृणधान्य, पाणी, सफाई यंत्रणा आणि अन्नाच्या अनियंत्रित निर्यातीवर बंदी घालणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
त्याही पुढे जाऊन अन्न सार्वभौमत्वाच्या कक्षेत पुरेसे, परवडणारे, पोषक, पारंपरिक आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक अन्न पुरवणे तसेच अन्नाचे पुरेसे उत्पादन, साठवणूक, अन्न वापरात आणि पुरवठय़ात भेदभाव नसणे या बाबी अपेक्षित आहेत. अन्नाचा पुरवठा, उत्पादन, वितरण, वापर आणि मालकी हक्क हे याचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. १९९६ साली रोम येथे झालेल्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेत मांडण्यात आला. यात 'अन्न' हा बाजारपेठेचा भाग नसून तो सार्वभौमत्वाचा भाग आहे, हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. अन्नाबाबतची शासकीय धोरणं इतक्या गांभीर्याने आखली जायला हवीत. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा भाग नसून त्याला अनेक पैलू आहेत. अन्नाच्या असुरक्षेचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. त्यासाठी शाश्वत शेती हा उत्तम पर्याय आहे. आजही कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शाश्वत शेती म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या उचित, पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या मान्यता पावलेली धान्योत्पादन पद्धती. गेल्या काही वर्षांत त्याला जैवविविधता आणि जैव-सुरक्षा अशी नवी परिमाणे लाभली आहेत. सद्यस्थितीत जगन्मान्य असलेली 'अन्नाच्या अधिकाराची' मोहीम राबवली जाणं गरजेचं आहे. भारतातील जवळपास ८० टक्के लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. वैश्विक स्तरावर होणारी उपासमार आणि कुपोषण हे अन्नाच्या कमतरतेमुळे होत नसून 'ज्याला हवे त्याला मिळेना' या स्थितीमुळे होत आहे. (अमर्त्य सेन यांनी याच स्थितीला 'फेल्युअर ऑफ एन्टायटलमेंट' असे १९८१ मध्ये म्हटले होते). आज विधेयक आणून अन्नसुरक्षा देण्याइतकी 'असुरक्षा' वाढली, त्याचेही कारण हेच. भूक, कुपोषणाचा जागतिक स्तरावर सामना करताना हे विधेयक- अन्नसुरक्षेबाबतचे धोरण अधिकाधिक अन्न सार्वभौमत्वाच्या दुर्बिणीतून पाहण्याची आवश्यकता आहे, असे मत विकास अध्ययन केंद्राच्या संशोधन समन्वयक श्रीमती नंदिनी चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. (दै.लोकसत्ता, दि. 13 ऑगस्ट 2013)

अन्नसुरक्षेची जगमान्य अशी एकमेव व्याख्या नाही. परंतु बऱ्याचशा व्याख्यांमध्ये पुरेसे, परवडणारे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे अन्न असावयास पाहिजे याबाबतीत एकवाक्यता आहे. अन्नसुरक्षेचा मुद्दा सातत्याने फक्त सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) च्याच अंगाने पाहिला जातो. अन्नाबाबतची असुरक्षा ही वैश्विक समस्या आहे आणि विकसित देशांमध्ये त्याची दाहकता अधिकच जाणवत आहे. जागतिक भूकबळी दर्शका (Global Hunger Index) मध्ये जगातील ८८ विकसनशील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या क्रमवारीत आज भारत ६६ व्या क्रमांकावर (निर्देशांक 21.3) आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि झारखंड येथील जवळपास ७०% मुलं अ‍ॅनेमियाग्रस्त आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नाबाबतच्या असुरक्षेची मुळं पुरुषसत्ताक पद्धती, औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरणाचा बागुलबुवा अशा अनेक छुप्या कारणांत आहेत. विशेषत: जेव्हा लोकांना शाश्वतता टिकवण्यासाठी जमीन आणि अन्नाचा हक्क डावलला जातो. विकासाच्या व्यापारकेंद्रित समीकरणांकडे झुकलेल्या अशा अशाश्वत प्रारूपांमुळे अन्नाची असुरक्षितता वाढतच आहे. शासनालाही कदाचित अन्नसुरक्षेची ही जाणीव झाल्याने 'राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा' विधेयकाची सर्वंकष अंमलबजावणी करण्यासाठी ते पुढाकार घेत आहेत.

अन्न सुरक्षित जग याचा अर्थच असा की, नागरिकांना सुरक्षित, पौष्टीक आणि परवडणाऱ्या दरात अन्नाची उपलब्धता करणं, जेणे करून, क्रियाशील आणि आरोग्यदायी जीवन त्यांना जगता येईल.

आणि अन्न सुरक्षा याचा अर्थ केवळ आरोग्य आणि कल्याण एवढा मर्यादित नसून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्याशीही ती थेट निगडित आहे. त्यामुळं अन्न सुरक्षेच्या प्रश्नाचा विचार करत असताना कृषी, आरोग्य, ऊर्जा, पर्यावरण, शासकीय ध्येयधोरणे आणि व्यापार आदी एकमेकांवर आणि जनजीवनावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकणाऱ्या मुद्यांचा साकल्यानं विचार केला जाणंही खूप गरजेचं आहे.

अन्न सुरक्षा साध्य करण्यामधले प्रमुख अडथळे कोणते, याचा जर विचार केला तर सातत्यपूर्ण गरीबी, कुपोषण, लोकसंख्या वृद्धी, कृषी संदर्भातील संशोधन व विकास क्षेत्रामधील घटती गुंतवणूक आणि अन्नाच्या ग्राहकतेचे बदलते ट्रेन्ड्स या गोष्टी नमूद कराव्या लागतील.

युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, जगातील 870 दशलक्ष म्हणजे 15 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कुपोषणग्रस्त आहे. त्यात चीन आणि भारत यांसारख्या विकसनशील देशांतल्या लोकांचे प्रमाण मोठे आढळले तर आफ्रिकेमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आढळले. भुकेशी संबंधित समस्यांनी ग्रस्त होऊन जगात दिवसागणिक जवळजवळ सोळा हजार म्हणजे दर पाच सेकंदाला एक या प्रमाणे बालमृत्यू होत असल्याचे भयावह वास्तव यातून सामोरे आले आहे.

अन्नाची पुरेशी उपलब्धता असूनही जगात गरीब समाजघटकांना केवळ आर्थिक कारणांमुळे ते उपलब्ध होण्यामध्ये, खरेदी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. गरीबी, अन्नधान्य साठवणुकीच्या योग्य सुविधांचा अभाव, वाहतुकीसंदर्भातील पायाभूत व्यवस्थेचा अभाव आणि अन्नाच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य साधनांचा अभाव या गोष्टींमुळे अन्न सुरक्षेच्या योग्य अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, हे वास्तवही युनायडेट नेशन्सच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळं तर या समस्यांमध्ये अधिकच भर पडते. युनायडेट नेशन्सच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) अहवालानुसार, जगाची लोकसंख्या सन 2050पर्यंत 9.3 अब्यांवर तर सन 2100 पर्यंत 10.1 अब्जांवर जाईल, असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. साहजिकच यामध्ये विकसनशील देशांची लोकसंख्या अधिक असणार आहे. त्यात आफ्रिकेतले 39 देश, आशियातले नऊ, ओशनियातले सहा आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या चार देशांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. या वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी सन 2050पर्यंत आजच्या तुलनेत उत्पादन 70 टक्क्यांनी वाढविण्याची आवश्यकता भासणार आहे. आणि त्यामध्ये अतिरिक्त पिकाऊ जमिनीचा प्रश्न गंभीर असेल म्हणून आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातूनही कमी क्षेत्रावर अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा विकास आणि वापर यांवर आपल्याला भर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त उत्पादन क्षमता असणाऱ्या आणि दीर्घकाळ उत्पादन देणाऱ्या कृषी संसाधनांचा विकास करण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्याला पेलावे लागणार आहे.  बदलते राहणीमान आणि क्रयशक्तीमुळे अन्नधान्याच्या पलीकडे खाण्यापिण्याच्या बदलत्या सवयी, जसे की, साखर, फॅट्स, ऑईल, प्रोटीन्स यांमुळेही या समस्येमध्ये भर पडणार आहे. विकसनशील देशांमध्ये वाढती लोकसंख्या, क्रयशक्ती आणि उत्पन्न यांमुळे वाढणाऱ्या खाद्यविषयक गरजा भागविण्यासाठी प्राणिज प्रथिनांवरील अवलंबित्व वाढत असल्याचंही एफएओच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळं सन 2050पर्यंत जगातली दोन तृतिअंश लोकसंख्या आपली भूक भागविण्यासाठी प्राणिज पदार्थांवर अवलंबून असेल. त्यात मांसाहाराची मागणी आजच्या तुलनेत 73 टक्क्यांनी तर दुग्ध उत्पादनांची मागणी 58 टक्क्यांनी वाढलेली असेल. त्यामुळं जागतिक अन्न सुरक्षेच्या यशस्वितेमध्ये भावी काळात प्राणिज उत्पादने आणि उप-उत्पादनांचा वाटाही लक्षणीय असणार आहे, ही गोष्टही आपण लक्षात घ्यायला हवी.

अन्न सुरक्षेच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे कोणते, याचा जर आपण विचार करायला गेलो, तर प्रामुख्यानं पॉलिसी-पेस्ट-वेस्ट-वॉटर-वॉर्मिंग (P2W3) या पाच मुद्यांचा खूप गांभिर्यानं आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.

पॉलिसी: अन्न सुरक्षेसाठी पॉलिसी म्हणजे शासकीय ध्येयधोरणांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. शासनाच्या व्यापार-उद्योगविषयक धोरणांबरोबरच अन्य धोरणांचाही कृषी क्षेत्रावर चांगला-वाईट परिणाम होत असतो. कृषी क्षेत्राच्या संशोधन व विकासासाठी उत्तम गुंतवणूक आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे शासकीय पातळीवर आतापासूनच राबविली गेली, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम नजीकच्या काळात दिसू शकतील. राजकीय अस्थिरता असो, हवामानातील बदल असोत, नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा अन्य काही कारण असो, या सर्वांचा थेट परिणाम अन्नधान्याचं उत्पादन आणि त्याचा पुरवठा यांवर होत असतो. या साऱ्यांचा परिणाम अंतिमतः अन्न सुरक्षेवरच होणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीची अपुरी किंवा अयोग्य व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव यांच्यामुळंही अन्नधान्याच्या सुरळित पुरवठ्यावर परिणाम होतो. या पायाभूत सुविधांच्या अभावी कित्येक देशांमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत अन्नधान्याची अक्षरशः नासाडी होत असते. भारतही त्याला अपवाद नाही. काही शासकीय धोरणांमुळं विपणन व्यवस्था, हमी भाव किंवा दर्जा निश्चितीच्या यंत्रणेचा अभाव यांच्यामुळंही अन्नसुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करण्यामध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात. निर्यातबंदी, स्थानिक बाजारांवर नियंत्रण यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि मानसिकतेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. त्याचं रुपांतर महागाई वाढण्यामध्येही होत असतं. सन 2008मध्ये जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अन्नधान्य टंचाईच्या काळात तीस देशांनी केलेल्या निर्यातबंदीचा थेट परिणाम महागाई वाढण्यावर झाला होता.

अन्न सुरक्षिततेच्या संदर्भातल्या जागतिक दर्जा निकषांमध्ये असलेली तफावत ही सुद्धा अन्नधान्याच्या आयात-निर्यातीमधली एक प्रमुख अडचण आहे. उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व युरोप आणि सोविएट विभाजनानंतर निर्मित देश हे आज प्रमुख निर्यातदार तर मध्य अमेरिका पश्चिम युरोप, आशिया, मध्य-पूर्वेतले देश आणि आफ्रिका येथील देश आयातदार आहेत. त्यांना या अनिश्चित धोरणांचा, दर्जा निकषांचा खूप मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतो.

विकसनशील देशांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राची कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक गेल्या दोन दशकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. अन्नधान्याची गरज ही आपल्या आस्तित्वासाठी मोलाची असली तरी सार्वजनिक व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमावर तिला उचित स्थान देण्यात जागतिक शासन यंत्रणा कमी पडली आहे. या उलट खाजगी क्षेत्र मात्र बायोटेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून कृषी संशोधनावर भर देताना दिसत आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये योग्य समन्वय साधला जाणे खूप गरजेचे आहे. जेव्हा अन्नधान्याचा साठ कमी असतो, तेव्हा धान्य उत्पादनामधला सूक्ष्म फरकही खूप मोठा ठरत असतो. वाढत्या मागणीचा पुरवठा करता येऊ न शकल्यामुळे त्याचे रुपांतर महागाईमध्ये होते. सन 2010मध्ये रशियामध्ये दुष्काळ पडला आणि त्यामुळं जागतिक धान्य उत्पादन केवळ एका टक्क्यानं घटलं; मात्र त्याच वेळी दर मात्र साठ ते ऐंशी टक्क्यांनी वाढले. 2009मध्ये त्याच्या उलट स्थिती होती. उत्पादन वाढल्यामुळं जागतिक बाजारपेठेत धान्याचे दर उतरले होते. कृषी क्षेत्रातील या अस्थिरतेचा परिणाम जागतिक समाजावर सातत्यानं होत असतो. गरीब लोकसंख्येच्या क्रयशक्तीवर त्याचा परिणाम होत असतो आणि साहजिकच त्यामुळं अन्न सुरक्षाही धोक्यात येत असते. त्यामुळं जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी शासकीय ध्येयधोरणांमधला समन्वय आणि सातत्य या गोष्टींना खूप महत्त्व असणार आहे.

पेस्ट: अन्नधान्यावरील कीड, बुरशी आणि त्यातून उद्भवणारे रोग हा अन्न सुरक्षेतल्या अंमलबजावणीतला आणखी एक मोठा अडथळा आहे. अगदी छोटीशी अळी पण प्रचंड असं नुकसान कृषी उत्पादनाला पोहोचवू शकते. सन 2009मध्ये लिबेरियामध्ये खोडअळीच्या एका नवीनच प्रजातीचा प्रादुर्भाव इतक्या झटपट पसरला की, तिथं आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ आली. शेजारच्या गिनीमध्ये ही अळी पसरू लागली तर तिथंही प्रादेशिक टंचाईची भीती निर्माण झाली.  लिबेरियात खोडअळीच्या प्रादुर्भावाचा फटका इतका प्रचंड होता की सुमारे 65 शहरांमध्ये ती अखंडितपणे पसरी होती. ज्यामुळं सुमारे वीस हजार लोकांनी त्यांची घरं सोडली, शेतं रिकामी पडली, बाजारपेठा अन्नधान्याअभावी ओस पडल्या. ही कीड Achaea catocaloides असल्याचं नंतर निष्पन्न झालं. केनिया, तांझानिया आणि त्यांच्या सभोवतालच्या देशांमध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव ही गंभीर समस्या आहे. सन 2005मध्ये एका चौरस मीटरमध्ये एक हजार या प्रमाणात लष्करी अळ्यांनी शेतांवर हल्ला केला आणि काही तासांत सारी शेती फस्त करून टाकली. आफ्रिकेतलं स्ट्रिगा नावाचं तणही खूपच चिवट. त्याचं एक रोप पन्नास हजार इतक्या बिया निर्माण करतं आणि वीस वर्षांपर्यंत ते जमिनीत जिवंत राहू शकतं. मूळ पिकाशी त्याची वाढीची स्पर्धा सुरूच राहते, ज्यामुळं तिथल्या शेतीचं उत्पादन थेट 40 ते 100 टक्क्यांपर्यंत नष्ट होऊ शकतं. वर्षाकाठी 7 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकं उत्पादन हे तण नष्ट करतं. आशिया खंडामध्येही तांबिरा हा अतिशय कॉमन रोग आहे. भात आणि गहू शेतीला सातत्यानं त्याची भीती असते. म्हणजे अन्न सुरक्षेसाठी आवश्यक अन्नधान्याचं उत्पादन गृहित धरत असताना या रोग-कीडींच्या प्रादुर्भावाचा आणि त्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे.

वेस्ट: कदाचित पेस्ट कंट्रोल करून आपल्याला पिकांवरील कीड-अळ्यांचा प्रादुर्भाव आटोक्यातही आणता येईल, परंतु, आजघडीला विकसनशील देशांतील सुमारे 37 टक्के धान्य हे केवळ साठवणुकीच्या आणि वाहतुकीच्या योग्य व्यवस्थेच्या अभावी अक्षरशः वाया जातं. चीनमध्ये हे प्रमाण 5 ते 23 टक्के तर व्हिएतनाममध्ये 10 ते 25 टक्क्यांच्या घरात आहे. विकसनशील देशांत उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीनंतरच्या टप्प्यातही अन्नधान्याची खूप नासाडी होते. अमेरिकेतील एका आकडेवारीनुसार किरकोळ विक्रीच्या यंत्रणेदरम्यानही सुमारे  43 अब्ज किलो म्हणजे सुमारे 20 टक्के धान्य वाया गेलं. याचा दुसरा अर्थ असा की, हे केवळ 20 टक्के धान्य वाया गेलेलं नाही, त्याच्या बरोबरीनं 20 टक्के जमीन, पाणी, श्रम, बियाणं, कीटकनाशकं, खतं आणि आर्थिक व पर्यावरणीय नुकसानही झालं. युकेमध्ये दररोज सुमारे 4.4 दशलक्ष सफरचंदं, 5.1 दशलक्ष बटाटे, 2.8 दशलक्ष टोमॅटो आणि 1.6 दशलक्ष केळी वाया जातात. 12 अब्ज पौडांचं उत्पादन युके दरवर्षी फेकून देतं. ही आकडेवारीही चिंताजनक अशी आहे.

वॉटर: जगभरामध्ये मानवाकडून जेवढं पाणी वापरलं जातं, त्यापैकी 70 टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरलं जातं. युनायटेड नेशन्सच्या अभ्यासानुसार, जगातल्या सिंचनासाठीच्या पाण्याची गरज सन 2025पर्यंत सुमारे 50 ते 100 टक्क्यांनी वाढणार आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या क्षेत्रात आजच 2.8 अब्ज लोक राहतात. ही संख्या सन 2030पर्यंत 3.9 अब्जांच्या घरात जाईल.

आजच तीस देशांमध्ये जणू काही जलयुद्ध छेडलं गेल्यासारखी परिस्थिती आहे. 145 देशांमध्ये सामायिक जलाशय किंवा नद्यांची खोरी आहेत. त्यांच्या वापरासंदर्भात सुमारे 300 सहकारी करार केले गेले आहेत. आफ्रिकेतले एक चतुर्थांश नागरिक आत्ताच टंचाईग्रस्त भागांत राहतात. आणि सिंचनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी अनेक देश एकमेकांविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत ठाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिण्यासाठी तसंच सिंचनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा मुद्दा हा भविष्यात खूप उग्र रुप धारण करू शकतो. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याचा धोका ओळखून मोठमोठी धरणं, अवाढव्य प्रकल्प पाण्याची दिशा बदलून अनेक देश जमीन सिंचनाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अर्जेंटिनामध्ये 2008मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळं दक्षिण अमेरिकेतलं गहू उत्पादन निम्म्यावर आलं होतं, हे याचंच उदाहरण.

पाणी वळवण्यामुळं संघर्ष उद्भवू शकतील, अशा देशांमध्ये चीन आणि भारतही आहेत. चीननं मेकाँग डेल्टा या प्रकल्पांतर्गत आठ धरणं बांधण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळं म्यानमार, थायलंड, लाओस, कम्बोडिया आणि व्हिएतनाम या देशांचं पाणी रोखलं आणि वळवलं जाणार आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यानही एकूण 54 नद्या वाहतात. भारतानंही गंगेचा प्रवाह दक्षिण भारताकडं वळविण्याची योजना हाती घेण्याचा विचार चालविला आहे. मध्य-पूर्वेतही तुर्की आणि सिरियानं जलप्रवाह अडवल्यानं खाली इराकला पाण्याचं दुर्भिक्ष्य भेडसावू लागलं आहे. त्यातच इस्रायल, सिरिया, जॉर्डन आणि पॅलेस्टाइनचा मुख्य जलस्रोत असलेली जॉर्डन नदी या शतकाअखेरीस 80 टक्क्यांपर्यंत लुप्त होण्याची शक्यता असल्यानं या आधीच तणावपूर्ण असलेल्या प्रदेशातील जल-तणाव अधिक वाढणार आहे.

वॉर्मिंग: हवामानातील बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंग ही समस्याही जागतिक कृषी क्षेत्रावर दूरमागी परिणाम करणारी आहे. जमीन आणि कृषी क्षेत्राच्या वापरातील बदलांमुळं आणि शेतीसाठी होणाऱ्या प्रचंड वृक्षतोडीमुळं, निर्माण होणाऱ्या हरितगृह वायूंचं प्रमाण हे तीस टक्क्यांहून अधिक वाढलं आहे. त्याचा थेट परिणाम जागतिक तापमान वाढीवर होतो आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड प्रादुर्भावात वृद्धी, वाळवंटीकरण असे याचे परिणाम होतात. वातावरणातील बदल हे पिकांना काही वेळा उपकारकही ठरत असतात, परंतु त्यामध्ये सातत्यानं होणारे बदल मात्र हानीकारकच. अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा परिणाम होत असल्यानं अन्न सुरक्षेसाठी हा घटकही धोकादायकच आहे.

उपरोक्त पाच घटक हे अन्न सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर खूप मारक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुराष्ट्रीय सहकार्य वृद्धी करार करून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विज्ञान, अभियांत्रिकीमधील आधुनिक शोधांचा आधार घेऊन या समस्यांवर मात करण्याबरोबरच नागरिकांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अत्यंत सक्षमपणे प्रयत्न करण्याची गरज जागतिक अन्न सुरक्षेच्या आस्तित्वासाठी निर्माण झाली आहे.

जागतिक अन्न सुरक्षा निर्देशांक आणि भारत

द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट लि. (2013) या संस्थेने जागतिक अन्न सुरक्षा विषयक निर्देशांक निश्चिती केली आहे. जगभरातील सुमारे 107 देशांचा या सर्वेक्षणांतर्गत अभ्यास करण्यात आला. या यादीत भारत 44.4 गुणांकनासह 70व्या स्थानी आहे. श्रीलंका, व्हिएतनाम, चीन, इंडोनेशिया, घाना, मलेशिया आदी देशही या यादीत भारताच्या खूप पुढे आहेत. अन्नधान्याची उपलब्धता, नागरिकांची क्रयशक्ती, अन्नधान्याचा दर्जा आणि सुरक्षितता या घटकांबरोबरच भ्रष्टाचार आणि वाढती लोकसंख्या सामावून घेण्याची (आणि त्यांची भूक भागविण्याची) शहरांची क्षमता या घटकांच्या अभ्यासातून ही निर्देशांक निश्चिती करण्यात आली आहे.

या सर्वेक्षणातून काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षही सामोरे आले आहेत. यामध्ये श्रीमंत राष्ट्रे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रे ही सर्वाधिक अन्न सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा यातून मिळाला आहे. नॉर्वे या देशानं डेन्मार्कला मागं सारून अमेरिकेपाठोपाठ या यादीत दुसरं स्थान मिळवलं आहे. फ्रान्सनं आपलं तिसरं स्थान अबाधित ठेवलं आहे. त्यापाठोपाठ अनेक उत्तर युरोपियन देशांचा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षभरात विकसनशील देशांनी अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत आपली कामगिरी उंचावली असून त्यात इथिओपिया, बोटस्वाना आणि डोमिनिकन रिपब्लिक यांची कामगिरी लक्षणीय ठरली आहे. गतवर्षीच्या (2012) सर्वेक्षणामधील देशांची स्थिती यंदाच्या सर्वेक्षणातही बहुतांशी कायम राहिली आहे. माली, येमेन आणि सिरियातल्या राजकीय संघर्षाची परिणती त्यांची अन् सुरक्षाविषयक कामगिरी गतवर्षीपेक्षा खालावण्यामध्ये झालेली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये घट झाल्यामुळं काही विकसित राष्ट्रांची अन्न सुरक्षाविषयक कामगिरी खालावली आहे. शहरीकरणाचं योग्य व्यवस्थापन करण्यात यशस्वी झालेल्या देशांचा निर्देशांकही गतवर्षीपेक्षा यंदा उंचावला आहे. राजकीय स्थैर्य आणि लोकशाहीवादी सुधार कार्यक्रमांचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षेच्या बळकटीकरणामध्ये होतो, असेही या निर्देशांकातून स्पष्ट झाले आहे.