शुक्रवार, १७ मे, २०१९

सत्यशोधक शामराव देसाईंनी बंद केलेल्या लक्ष्मीच्या जत्रा पुन्हा सुरू का होताहेत?

                                                                                      (प्रतिकात्मक छायाचित्र)
कोल्हापूर, बेळगाव पट्ट्यात पुन्हा एकदा लक्ष्मीच्या जत्रा, यात्रेचं वारं वाहू लागलंय. सत्यशोधक शामराव देसाईंनी पुढाकार घेऊन या जत्रा बंद केल्या. जत्रेमागे शेतकऱ्यांच्या, गोरगरीबांच्या दारिद्याची कारणं दडलीत. पण आता पुन्हा जत्रा सुरू होण्यामागं मोठं राजकारण आहे. त्यामागे मोठा धंदा आहे.
(सन्मित्र श्री. सचिन परब यांच्याशी चर्चा करत असताना अलिकडल्या काळातल्या एका लक्ष्मीच्या यात्रेच्या संदर्भानं 'राष्ट्रवीर'कार गुरूवर्य शामराव देसाई यांनी केलेल्या कार्याबद्दल चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना नागविणाऱ्या या यात्रांमागील अर्थकारणाबाबत गुरुवर्यांनी केलेल्या प्रबोधन पर्वाबाबत मी 'कोलाज' (kolaj.in) साठी लिहावं, असा त्यांनी आग्रह धरला आणि त्यातून साकारलेला हा लेख त्यांनी प्रकाशितही केला. माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी हा लेख साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे. - आलोक जत्राटकर)

'राष्ट्रवीर'कार गुरूवर्य शामराव देसाई

डिस्क्लेमर: ज्या कोणाला लक्ष्मीच्या यात्रा, जत्रा करायाच्या आहेत, त्यांनी खुशाल कराव्यात. मला मात्र कुणी कृपया बोलावू नये. बोलावूनही आलो नाही, तर आपल्या भावना, अस्मिता आणि तत्सम गोष्टी उगाच दुखावून घेऊ नयेत, ही विनंती.
कोणत्याही जाहिरातीच्या अगर लेखाच्या खाली अगदी न वाचता येण्यासारख्या टाइपात डिस्क्लेमर छापण्याची अर्थात जबाबदारी झटकण्याची प्रथा आहे. मी मात्र या ठिकाणी माझ्या विधानाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारून अगदी बोल्ड टाइपात ठळकपणे लिहिण्याचं धाडस करतोय. कारण गुरूवर्य शामराव देसाई यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा मी अभ्यासक आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचा प्रशंसक आहे आणि त्यांचं काम माहिती आहे म्हणूनच त्या कामाला हरताळ फासण्याचं काम किमान माझ्या हातून होणार नाही, या भावनेतूनच मी कोणत्याही गावच्या लक्ष्मीच्या जत्रा-यात्रांना न जाण्याचा निर्णय घेतलाय.
पंचवीस वर्षांनी यात्रा सुरू
अलीकडेच एका गावात लक्ष्मीची यात्रा झाली. २५ वर्षांनंतर यात्रा होत असल्याने यात्रेचा जल्लोष काही औरच असणं स्वाभाविक होतं. यात्रेच्या निमित्ताने शिकलेल्या शहाण्यासुरत्या लोकांनीही तशा प्रकारच्या पत्रिका वगैरे काढून मोठाच जल्लोष केला. मलाही काही मित्रमंडळींनी निमंत्रणं दिली. मात्र या संपूर्ण कालखंडात मला राहून राहून गुरूवर्य शामराव देसाईंची तीव्रतेनं आठवण येत राहिली.
२५ वर्षांनी, ५० वर्षांनी, साठ-सत्तर वर्षांनी या यात्रा पुनरुज्जीवित केल्या जाताहेत. हे पाहून गुरूवर्यांच्या सत्यशोधकी आत्म्याला किती यातना होत असतील, असाही विचार मनात येत राहिला.

कोण हे शामराव देसाई?

छत्रपती शाहू महाराजांच्या बहुजन समाजात जागृतीसाठीच्या कार्याचा प्रभाव बेळगावमथल्या नवशिक्षित तरुणांवरही पडला. विशेषतः बहुजन समाजाच्या मनावरील, जीवनावरील पुरोहितशाहीचा पगडा दूर करण्यासाठी सत्यशोधक, वैज्ञानिक विचारांची गरज आहे आणि त्यासाठी प्रबोधनाचं कार्य करावं, अशी प्रेरणा या तरुणांच्या मनी जागली. आणि एक दिवस शाहू महाराजांना भेटण्यासाठी हे तरुण कोल्हापूरला पोचले.
यामधे शामराव भोसले, भुजंगराव दळवी, रावसाहेब बिरजे, काकतीकर वकील, शामराव देसाई आदींचा समावेश होता. या तरुणांनी समाजात जागृती करण्यासाठी वृत्तपत्र काढण्याची परवानगी महाराजांकडे मागितली. महाराजांनी त्यांच्या संकल्पाचं तोंडभरून कौतुक तर केलंच, शिवाय त्यांना भरघोस मदतही केली. या मदतीतूनच बेळगावमधे या मंडळींनी शिवछत्रपती प्रिंटींग प्रेसची सुरवात केली. आणि ९ मे १९२१ ला शिवजयंतीच्या दिवशी राष्ट्रवीर नावाने न्यूजपेपर सुरू केला.
सुरवातीची काही वर्ष शामराव भोसले संपादक होते. पण पुढे राजाराम महाराजांनी त्यांना कोल्हापूर संस्थानात असिस्टंट जज म्हणून बोलावलं. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर चिकोडीचे कृष्णाजीराव घाटगे संपादक झाले. त्याचवेळी भुजंगराव दळवींच्या सांगण्यावरुन शामराव देसाई नोव्हेंबर १९२५ मधे कुरुंदवाड संस्थानातली शिक्षकाची नोकरी सोडून राष्ट्रवीरचे सहसंपादक म्हणून रुजू झाले.
ध्येयनिष्ठ आणि तत्त्वनिष्ठ अशा शामराव देसाईंनी राष्ट्रवीरची संपूर्ण धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली. हे पाहून १९२९ मधे त्यांच्याकडे संपादकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. राष्ट्रवीरकार देसाई यांचं यंदा सव्वाशेवं जन्मवर्ष आहे. ४ मे १८९५ मधे जन्मलेल्या देसाईंचं ४ डिसेंबर १९७१ ला निधन झालं.

अंधश्रद्धांविरोधात झगडणारा सत्यशोधकी संपादक

गुरूवर्य देसाईंनी केवळ खोलीत बसून संपादक पदाची धुरा सांभाळली नाही. तर बेळगाव, आजरा, गडहिंग्लज, चंदगड, सांगली, गारगोटी, अथणी, चिकोडी, रायबाग आदी परिसरात झंझावातासारखं प्रबोधनाचं कार्य केलं. त्यांच्या प्रबोधनाचा रोख हा समाजातल्या अंधश्रद्धांच्या विरोधात होता. ज्या प्रथापरंपरा गोरगरीब शेतकरी समाजाला आणखी गरीब करण्यालाच सहाय्यभूत होतात, अशा प्रत्येक गोष्टीला त्यांनी विरोध केला.
या परिसरात सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा आणि कार्याचा प्रचंड गतीने फैलाव करण्यात त्यांनी प्रचंड मोठी कामगिरी बजावली. निष्ठा, जिद्द, चिकाटी, जनहिताची तळमळ, निरपेक्ष सेवावृत्ती, अन्यायाविरुद्ध मनस्वी चीड या गुणांच्या जोरावर गुरूवर्य देसाईंनी ३० वर्ष राष्ट्रवीर चालवला.
गुरुवर्यांनी सातत्याने समाज प्रबोधनाचा खटाटोपच मांडला होता. या चळवळीत त्यांना शाहीर बहिर्जी शिरोळकर, कीर्तनकार गोविंदराव मेलगे या सहकाऱ्यांची मोलाची साथ लाभली. गुरूवर्यांच्या कोणत्याही सभेची सुरवात शिरोळकरांच्या पोवाड्याने होत. शिवाजी महाराजांचा पोवाडा, दारुबंदीवरचा पोवाडा, लक्ष्मची जत्रा करण्याविरुद्ध लोकांना प्रवृत्त करण्यासाछी लक्ष्मीचा पोवाडा, असे बरेच पोवाडे ते सादर करत. त्यानंतर गुरुवर्यांचे भाषण होई.
जत्रा म्हणजे लुच्च्यांचा बाजार
आपल्या भाषणात ते लोकांना प्रभावीपणे समजावून सांगत, ‘आज तुम्ही ज्या जमिनी कूळ म्हणून कसता, त्या एकेकाळी तुमच्या मालकीच्या होत्या. परंतु जत्रा यात्रा करण्यासाठी तुमच्या पूर्वजांनी पैसा जवळ नसताना सावकाराकडून कर्ज काढून प्रचंड खर्च केला. कर्ज आणि त्यांचं व्याज मुदतीत फेडता न आल्याने कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि सावकाराने जमिनी हडप केल्या. काही ठिकाणी शंभर रुपये कर्ज काढलं, त्यावर सावकाराने हळूच एक शून्य वाढवला. शेतकरी मुळात अंगठेबहाद्दर, त्यात हा शून्याचा घोटाळा. वर तीस ते चाळीस टक्के व्याज. केवळ अडाणीपणाचा फायदा घेऊन सावकाराने शेतकऱ्यांना नागवलं. त्यामुळे शिका, जत्रा यात्रा बंद करा. सण साधेपणाने करा. बकरे, कोंबडे मारु नका. दारू पिऊ नका. दारु तुमचा संसार उद्ध्वस्त करते.’
जगदंबेची यात्रा या स्फुटलेखात त्यांचा शेतकऱ्यांविषयीचा कळवळा अतिशय जळजळीत शब्दांत व्यक्त होतो. ते म्हणतात, ‘देवधर्म सब झूट है, असे कुळंब्याने एकदमच मानावे, असा आमचा हट्ट नाही. परंतु देवधर्माच्या भलत्याच कल्पनेला बळी पडून आपल्या कृतीने आपण दरिद्री बनू नये. आणखी देवाधर्माकरिता पैसा मोडावा आणि वेळ खर्चावा लागत नाही, अशी माझी समजूत आहे. देव असेल तर तो सगळीकडे भरून असला पाहिजे. तो हिंदूकरिता काशीत आणि मुसलमानांकरिता मक्केत दडून बसलेला नसावा.’
ते पुढं लिहितात, ‘आमचे खरे साधुसंत सांगतात की प्रत्येकाच्या अंतःकरणात देव आहे. प्रत्येक माणूस ईश्वराचे लेकरू आहे. आणि हेच समजू उमजू लागले तर तोच धर्म होय. मग असे जर आहे तर, जत्रेच्या धर्मापायी गरिबीच्या खंदकात कुणबी का उतरला? जत्रेत एका भागात अज्ञानाचा खंदक वाढत असतो, तर तेथेच लुच्चागिरीचा डोंगर उठत असतो. अशा स्थितीत जत्रा म्हणजे लुच्च्यांचा बाजार ही गोष्ट कोळ्या, कुणब्यांना कळावयास नको काय?
लक्ष्मीची जत्रा आणि शेतकऱ्याची दैना
‘मालकीच्या जमिनीची फाळापट्टी ज्याची वर्षा आठ-दहा रुपयेही नाही, त्याने जगदंबेच्या जत्रेकरिता वीस पंचवीस रुपये हकनाक उधळण्यास बेफामपणे तयार व्हावे, हे देशाचेच कमनशीब नव्हे काय? म्हणून आपल्या हाताने आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेण्याची कोळ्या-कुणब्यांना लागलेली खोड त्यांच्यापासून सुटावी, या करिता परोपकारी लोकांनी आणि पुढाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, एवढीच माझी हात जोडून विनंती आहे,’ असं ते म्हणतात.
अशाच प्रकारे सांगलीच्या माविनकट्टी इथल्या लक्ष्मीच्या यात्रेच्या अनुषंगाने प्रबोधन करताना गुरुवर्य देसाई ‘लक्ष्मीची जत्रा’ या स्फुटलेखात जत्रा आणि शेतकऱ्याचा दैन्याचा फेरा या कशा परस्परपूरक बाबी आहेत, ते स्पष्ट करतात.
ते म्हणतात, ‘एकशे दहा घरांच्या गावावर चाळीस हजार रुपयांचे कर्ज आहे. ते कमी व्हावे, म्हणून हे गाव जर जत्रा करीत असेल तर ते कर्ज होईपर्यंत गाव गप्प कसे बसले, असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्याजवळ पैसा नसतो. त्यात यंदा दाणे, गूळ, कापूस हे जिन्नस भलतेच सवंग झाले आहेत. यामुळे माविनकट्टीच्या शेतकऱ्यांना लक्ष्मीच्या जत्रेत पट्टी देण्याकरिता रिण काढावे लागले असेल, ते निदान चार-पाच हजार तरी असेल. म्हणजे चाळीस हजारांच्या कर्जात आणखी पाच हजारांची भर. म्हणजे एकंदर कर्ज झाले ४५ हजार. या कर्जाला वर्षाला बारा टक्के व्याज म्हठले तरी व्याजच झाले ५४०० रुपये. गावाचा फाळा अदमासे दोन हजार रुपये. म्हणजे यंदा भागवायची रक्कम झाली. ७५०० रुपये. फाळ्याच्या जमिनीत उत्पन्न चौपट होते, असे गृहित धरले तरी, ते उत्पन्नही बरोब्बर ७५०० रुपयेच होते. म्हणजे यंदाची कमाई व्याज आणि फाळ्यातच गडप होणार. म्हणजे शेतकरी लक्ष्मी बसवित नाही, तर लक्ष्मी घालवितोच अशा जत्रांतून. याचा अर्थच असा की दौलत वाढविण्यासाठी लक्ष्मीच्या यात्रा करावयाच्या हे साफ चुकीचे आणि शेतकऱ्याच्या मुळावर येणारे आहे.’
सत्यशोधक पुरोहित तयार केले
अशा प्रकारे गुरुवर्य देसाई महात्मा फुल्यांचं कार्य अत्यंत प्रभावीपणे पुढे नेत होते. बहुजन समाज अज्ञान आणि अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून मुक्त व्हावा, यासाठी त्यांनी अत्यंत झपाटल्यासारखं काम केलं. लग्नविधीपासून श्राद्धापर्यंत विविध विधीकार्यातल्या भटभिक्षुकांच्या मक्तेदारीचं उच्चाटन करण्याचा चंग शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने अनेक सत्यशोधक कार्यकर्त्यांनी बांधला होता. या चळवळीचा सर्वाधिक प्रसार कोल्हापूरच्या दक्षिणेला बेळगाव, आजरा, चंदगड भागात कुणी केला असेल, तर तो गुरुवर्यांनीच. १९१७ पासून गुरुवर्यांनी बहुजन समाजातल्या शेकडो लग्नांत स्वतः पौरोहित्य केलं.
लग्नाच्या मोसमात एकटे कुठे पुरे पडणार म्हणून सत्यशोधक पुरोहित तयार केले. दलितांच्या वस्त्यांत जाऊन त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होताना त्यांच्या माणुसकीच्या हक्कांची जाणीव ते त्यांच्या मनात पेरत. स्त्रीत्वाचा अवमान करणाऱ्या देवदासी प्रथेविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला. खेडोपाड्यांत शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, यासाठी १९४१मधे बेळगाव जिल्हा शेतकरी शिक्षण समितीची स्थापना केली. या शिक्षणाच्या लोकचळवळीतून अल्पावधीतच बेळगाव, खानापूर, चंदगड, हुक्केरी, चिकोडी, अथणी आणि रायबाग या तालुक्यांत संस्थेच्या २८९ प्राथमिक शाळा, २५ रात्रशाळा आणि २ हायस्कूल्स स्थापन झाली.
गुरुवर्यांच्या या कृतीशील प्रबोधनाचा त्या काळात समाजावर निश्चित परिणाम होत होता. त्यामुळे या परिसरात साध्या सत्यशोधक पद्धतीने लग्नं साजरी होत. खर्चाला फाटा देत सामूहिक लग्नसोहळे सुरू झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्या देवदेवतांच्या विशेषतः लक्ष्मीच्या यात्रा बंद झाल्या. लक्ष्मीची यात्रा केली नाही, तर ती कोपेल, ही भीती लोकांच्या मनातून दूर झाली. लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटू लागलं. लग्नातील डामडौल कमी झाला. परिणामी कर्जबाजारीपणा कमी झाला.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीचं अवलोकन केलं असता विदारक चित्र नजरेसमोर येतं. गुरूवर्यांनी दाखवलेल्या वाटेने समाज चालला होता. तो तसाच पुढे चालत राहिला, तर एक आधुनिक वैज्ञानिक समाज म्हणून त्याची जडणघडण होईल, अशी रास्त अपेक्षा त्यांनी बाळगली असणार. आणि ते स्वाभाविक होतं. परंतु गुरूवर्यांच्या माघारी त्यांनी निर्माण केलेलं हे सुंदर चित्र दिवसेंदिवस धूसर होतं गेलं.

जत्रांमागे बाजाराचा, अर्थकारणाचा रेटा

प्रबोधनाची चळवळ मंदावत गेली. गुरुवर्यांचं प्रबोधन इतिहासजमा झालं. गावागावांतून पुन्हा लक्ष्मी जागी होऊ लागली. खरं तर जागी केली जाऊ लागली. परंपरेप्रमाणे ती दर पाच दहा वर्षांनी येऊ लागली. तिच्यासमोर हजारो निष्पाप बकऱ्या, कोंबड्यांचा बळी जाऊ लागला, जेवणावळी उठू लागल्या, आहेरावर लाखो रुपये खर्च केले जाऊ लागले. 
ज्यांची ऐपत नाही, अशांवरही हा सामाजिक, धार्मिक दबाव लाजेकाजेने वाढून पुन्हा रिण काढून सण साजरा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय. शिकले. सवरलेले लोकही हाती खेळता पैसा असल्याने त्या निमित्ताने लोक घरी येऊन जेवून जातात, असं निमित्त सांगू लागलेत. या साऱ्या जत्रांमागे बाजाराचा, अर्थकारणाचा मोठा रेटा आहे. २०१५ मधे या परिसरातल्या एका गावात लक्ष्मीच्या यात्रेवरचा खर्च हा शंभर कोटी रुपयांच्या घरात गेल्याचा अंदाज आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवर्य देसाईंचं कार्य मला माहिती असल्याने किमान मी तरी त्यांच्या कृतज्ञतेपोटी अशा कोणत्याही लक्ष्मीच्या यात्रेला जाणं म्हणजे गुरुवर्यांच्या विचार आणि कार्याशी प्रतारणाच नव्हे काय? आणि म्हणून मी माझ्यापुरतं तरी असं ठरवलंय की, अशा कोणत्याही जत्रा, यात्रेला जाणार नाही. गुरुवर्यांसारखं डोंगराइतकं महान कार्य माझ्या हातून होईल की नाही, याची साशंकता असली तरी त्यांच्या कार्याशी प्रतारणा मात्र होऊ न देण्याची दक्षता मी निश्चितच घेऊ शकतो.
आणि म्हणूनच माझ्या डिस्क्लेमरची जत्रा-यात्रा साजरेकरूंनी नोंद घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. नोंद नाही घेतली तरी काही फरक पडणार नाही. कारण तो तुमच्या कोणाहीपेक्षा माझ्या स्वतःला लागू करवून घेणंच मला अधिक महत्त्वाचं वाटतं.

शनिवार, २० एप्रिल, २०१९

डॉ. रत्नाकर पंडितः पत्रकारितेच्या समर्पित शिक्षकाचा सन्मान


विदर्भात जन्म, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पत्रकारिता, कोल्हापुरात पत्रकारितेचं अध्यापन असा महाराष्ट्राला गवसणी घालणाऱ्या डॉ. रत्नाकर पंडित सरांना मुंबईच्या साप्ताहिक मावळमराठाकडून दिला जाणारा पत्रकारिता पुरस्कार यंदा देण्यात येतोय. गेल्या तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ पत्रकार घडवणाऱ्या आणि पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव अध्यासनाचे प्रमुख असणाऱ्या पंडित सरांचा छोटासा सन्मानसोहळा शनिवार, दि. १९ एप्रिल २०१९ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता कोल्हापूरच्या प्रेस क्लबमधे झाला. या निमित्ताने पंडित सरांच्या कारकीर्दीविषयी लिहीलेला लेख सन्मित्र श्री. सचिन परब यांनी त्यांच्या 'कोलाज डॉट इन' (kolaj.in) या न्यूज पोर्टलवर प्रकाशित केला. हा लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी येथे साभार पुनर्मुद्रित करीत आहे. - आलोक जत्राटकर
मुंबई येथील 'साप्ताहिक मावळमराठा'च्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक व शिक्षक प्रा.डॉ. रत्नाकर पंडित यांना पत्रकार गौरव पुरस्कार प्रदान करताना कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ संपादक श्रीमती सुनंदा मोरे. सोबत (डावीकडून) कोल्हापूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष श्री. विजयकुमार पाटील, सौ. सिमंतिनी खोपकर, संपादक श्री. सदानंद खोपकर.

Dr. Ratnakar Pandit
सप्टेंबर १९९९ची सात किंवा आठ तारीख असेल. शिवाजी विद्यापीठाच्या जर्नालिझम अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटमधे बीजेसी उत्तीर्ण होऊन एमजेसी करीत होतो. त्यावेळी ‘मास कम्युनिकेशन इन इंडिया’ या आमच्यासाठी बायबल असणाऱ्या पुस्तकाचे लेखक डॉ. केवल कुमार यांनी त्यांच्या आरसीएमईआर या संस्थेतर्फे पुण्यात तीन दिवसांचा फिल्म अप्रिसिएशनचा शॉर्ट टर्म कोर्स आयोजित केला होता.
मी आणि माझा मित्र समाधान पोरे आम्ही दोघेही सिनेमाचे चाहते. त्यातला एक महत्त्वाचा कोर्स आणि तोही केवल कुमार सरांसमवेत तीन दिवस राहून करण्याची संधी असल्याने आम्ही दोघे पुण्याला गेलो. कोर्स करून परत आलो तर आमच्या सहपाठ्यांनी नवीन विभागप्रमुख आदल्या दिवशी रुजू झाल्याची वर्दी आम्हाला दिली.
आम्ही दोघे त्यांना भेटून त्यांचं स्वागत करण्यासाठी विभागप्रमुखांच्या केबिनमधे गेलो.  साधारण सहा फूट उंचीचे हे महोदय खुर्चीत बसलेले. आम्ही आत येण्याची परवानगी घेऊन पुढे झालो. आम्ही काही म्हणण्यापूर्वीच ते उठून उभे राहिले. हसतमुखाने पुढे झाले. अगत्याने म्हणाले, ‘नमस्कार, मी डॉ. रत्नाकर पंडित.’
डॉ. रत्नाकर पंडित या व्यक्तीशी झालेली ही माझी पहिली भेट. खरं तर आम्ही विद्यार्थी होतो. आम्हाला असा उठून मान देण्याची गरज नव्हती. आजही सरांना एखादी व्यक्ती नव्याने भेटते, तेव्हा स्वतःहून पुढे होऊन हात जोडून ‘नमस्कार! मी डॉ. रत्नाकर पंडित,’ अशी नम्रपणे ओळख करून देण्यात त्यांना अजिबात उणेपणा वाटत नाही.
औरंगाबादहून पत्रकारितेबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रातही उत्तम कारकीर्द घडवून पंडित सर शिवाजी विद्यापीठाच्या जर्नालिझम अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटमधे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले होते. रुजू झालेल्या दिवसापासूनच त्यांनी विभागप्रमुख पदाची जबाबदारी अत्यंत यशस्वीपणे आणि कौशल्याने सांभाळली.
त्याच दिवसापासून पंडित सर आजतागायत माझ्या जीवनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग झालेले आहेत. माझे पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाचे गुरू ते पीएचडी गाईड असा हा प्रवास आहे. आणि या गेल्या वीसेक वर्षांच्या कालखंडात या गुरूशी जुळलेलं एक अनामिक मैत्र, हीसुद्धा माझ्यासाठी एक मर्मबंधातली ठेव आहे.
सर आजवर अत्यंत सौजन्यशील, स्नेहाळ आणि समन्वयवादी भूमिका घेऊन वावरत आलेत. एखाद्या गोष्टीविषयी सात्विक संताप किंवा राग अनावर झाला, तरी बोचऱ्या शब्दांऐवजी उपरोधाचा आधार घेऊन ते समोरच्याला त्याच्या कृत्याविषयी अगर वक्तव्याविषयी अंतर्मुख व्हायला भाग पाडतात. पुढे त्यांच्या सहवासात राहून त्यांच्या पुरोगामी विचारसरणीशी परिचय झाला आणि एका अत्यंत दुःखद क्षणी त्यांच्या पुरोगामी कृतीशीलतेची प्रचितीही आली.
पंडित सरांसमवेत वेळोवेळी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होत. कधी समकालीन घडामोडींबाबत तर कधी त्यांच्या व्यक्तिगत कारकीर्दीविषयीही. त्यातून उलगडलेले पंडित सरांचं कर्तृत्व फार मोठं आहे.
डॉ. रत्नाकर लक्ष्मण पंडित यांचा जन्म ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी वर्ध्यातील सेवाग्राम इथे झाला. मनोरमा आणि लक्ष्मण राधाकृष्ण पंडित या दांपत्याच्या पोटी ते जन्मले. आईवडलांवर महात्मा गांधींच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे वडील सेवाग्राम आश्रमात चरखा संघाचं काम पाहात. संघाचे ते सचिव होते. ते चंद्रपुरातल्या मूल या गावीही चरखा संघाचं काम पाहात. तिथलं त्यांचं काम पाहून सेवाग्रामच्या मुख्यालयात त्यांना अधिक जबाबदारीचं काम देण्यात आलं.
पंडित सरांचं बालपण आश्रमाच्या परिसरातच गेलं. तिसरीपर्यंत ते तिथे शिकले. त्यांना तीन भाऊ आणि दोन बहिणी होत्या. १९५३-५४मध्ये नाशिक इथे खादी आयोगाची स्थापना झाली. त्याचे पहिले प्रिन्सिपल म्हणून त्यांच्या वडिलांची नियुक्ती झाली. त्यामुळे हे सारे कुटुंब नाशिकला स्थलांतरित झालं. त्यांचं चौथीपासून आठवीपर्यंतचं शिक्षण त्र्यंबक विद्यामंदिरमधे झाले.
दरम्यानच्या काळात सेवाग्रामला खादी संशोधन संस्थेची स्थापना झाली. त्याचं काम पाहण्यासाठी पंडित सरांच्या वडलांना पुन्हा बोलावून घेण्यात आले. निवृत्तीनंतर महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ओएसडी म्हणून त्यांनी अखेरपर्यंत काम पाहिलं.
पंडित सरांचं मॅट्रिकपर्यंतचं शिक्षण वर्ध्यात झालं. त्यावेळी त्यांचे भाऊ ‘गावकरी’ वृत्तपत्र समूहात काम करत होते. त्यांच्यासमवेत तरुण रत्नाकरनेही काम करावे, असा निर्णय घरी झाला आणि ते १ जून १९६५ रोजी नाशिकच्या ‘गावकरी’ वृत्तपत्र समूहात शिकाऊ बातमीदार म्हणून रुजू झाले. माणूस कोणत्याही पदावर असला तरी त्याला हरतऱ्हेची कामे अवगत असली पाहिजेत, असा त्या वेळचा वृत्तपत्रामधला अलिखित दंडकच असे.
त्यामुळे पंडित सरांनी सर्व प्रकारच्या कामात गती मिळविलीच, पण आपल्या लेखनाच्या आणि संपादकीय कौशल्याच्या बळावर समूहाच्या सहाय्यक संपादक पदापर्यंत मजल मारली. मोनोटाइपचा अभ्यास करण्यासाठी कलकत्त्याला जाऊन त्यांनी या मॅकेनिकचा सर्टिफिकेट कोर्सही पूर्ण केला होता. दरम्यानच्या काळात २४ डिसेंबर १९७२ रोजी पद्मविभूषण अनंत वासुदेव सहस्रबुद्धे यांची भाची निर्मला महादेव आगरकर यांच्याशी त्यांचा सेवाग्राम इथे विवाह झाला. त्यांना मृदुला आणि उल्हास अशी मुलं झाली.
गावकरी समूहाचा व्याप अमृत, रसरंग असा विस्तारतच होता. दादासाहेब पोतनीसांनी या विस्ताराचा भाग म्हणून मराठवाड्यातही ‘अजिंठा’ हे वृत्तपत्र औरंगाबादहून ३ डिसेंबर १९५९ पासूनच प्रकाशित करावयास सुरवात केली. हे मराठवाड्यातून प्रकाशित होणारे पहिलंच दैनिक. ‘अजिंठा’ हे नावही साक्षात यशवंतराव चव्हाण यांनी सुचवलेलं.
पंडित सरांचे काम पाहून पोतनीस साहेबांनी त्यांच्याकडे या दैनिकाचा संपूर्ण कार्यभार सोपविण्याचे ठरवलं. पंडित सर १ ऑगस्ट १९७४ला ‘अजिंठा’चे मुद्रक, प्रकाशक, व्यवस्थापक म्हणून रुजू झाले. पुढे कार्यकारी संपादक पदाचीही धुरा त्यांच्याकडे आली. ५ मार्च १९९१ पर्यंत या साऱ्या जबाबदाऱ्या त्या एकहाती यशस्वीरित्या सांभाळत होते.
अशी जबाबदारीची कामं करत असताना त्यांनी शिक्षणाकडे मात्र अजिबात दुर्लक्ष केलं नाही. नोकरी करत करतच त्यांनी बीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. समूहाची परवानगी घेऊन औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठातून त्यांनी १९८०-८१ साली बीजे ही पदवी घेतली. त्यावेळी हा कोर्स संध्याकाळी घेतला जायचा. पुढे १९८५ साली विद्यापीठात एमजे हा पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यासक्रमही सुरू झाला. या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या बॅचचे पंडित सर विद्यार्थी.
तिथे त्यांना लगोलग पीएच.डी. करण्याची संधी मिळाली. डॉ. सुधाकर पवार हे त्यांचे गाईड. पण त्यांची बदली झाल्याने डॉ. विजय धारुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी संशोधन पूर्ण केलं. १९९३ला त्यांनी आपला शोधप्रबंध सादर केला आणि त्यांना ५ मार्च १९९४ला पीएच.डी.ची पदवी मिळाली. या कालखंडात ते १९८० पासून विद्यापीठात ते विजिटिंग लेक्चरर म्हणून नियमितपणे अध्यापनाचं कामही करत होते.
विद्यापीठाच्या विविध अभ्यास मंडळांवरही ते योगदान देत असत. त्यामुळे त्यांना पीएच.डी. मिळाल्यानंतर गाईडशिपही मंजूर झाली. आजपर्यंत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकूण दहा विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. पदवी मिळवलीय. यातला मी त्यांचा दहावा विद्यार्थी आहे, हे या ठिकाणी अभिमानाने नमूद करतो.
५ मार्च १९९१ला काही कारणामुळे पंडित सरांनी ‘अजिंठा’ सोडलं. २ एप्रिल १९९१ला लोकमत समूहात सहाय्यक संपादक या पदावर रुजू झाले. तिथे ते ६ सप्टेंबर १९९९ पर्यंत काम करत होते. सरांचं क्वालिफिकेशन पाहून राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांच्याकडे समूहाच्या जवाहरलाल दर्डा इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनच्या प्रिन्सिपलपदाची जबाबदारी सोपवली. तीही त्यांनी तिथे असेपर्यंत उत्तमरित्या निभावली.
औरंगाबादच्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातही त्यांचं एक चांगलं वर्तुळ निर्माण झालं होतं. औरंगाबादेत दाखल झाल्यावर लगेचच म्हणजे १९७४-७५ या वर्षीच त्यांच्याकडे पत्रकार संघाचं अध्यक्षपद चालत आलं. त्यानंतर तीन वेळा त्यांनी या पत्रकार संघाचं अध्यक्षपद भूषवले. या कालावधीत त्यांनी अनेक विकासकामांसाठी पाठपुरावा करण्याचं काम केले. रेल्वे संघर्ष समितीच्या माध्यमातून केलेलं काम तसंच मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळासाठी केलेला पाठपुरावा, अशी काही उदाहरणं सांगता येतील.
सहा सप्टेंबर १९९९ रोजी शिवाजी विद्यापीठाच्या जर्नालिझम अँड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंटमधे त्यांची प्रपाठक म्हणून निवड झाली. कुलगुरू डॉ. द. ना. धनागरे यांनी त्यांच्याकडे विभागप्रमुख पदही सोपविले. नव्या ठिकाणी रुजू झालेल्या क्षणापासून पडलेली ही जबाबदारी अजिबात न डगमगता त्यांनी अत्यंत यशस्वीपणे निभावली. त्यांच्या या कारकीर्दीचा विद्यार्थी म्हणून मी साक्षीदार आहे. इतकी वर्षे पत्रकारितेमध्ये काढून आल्यानंतरही तयारी केल्याखेरीज ते विद्यार्थ्यांसमोर कधीही लेक्चरला उभे राहिले नाहीत.
आम्हाला ते इन्वेस्टिगेटिव आणि अॅनालिटिकल जर्नालिझम हा विषय शिकवायचे. त्याचं कोणतंही लिटरेचर त्यावेळी आम्हाला उपलब्ध नव्हतं. . रेफरन्सेस मिळवण्यासाठी तेव्हा इंटरनेटही आताइतकं प्रचलित नव्हतं. तेव्हा पंडित सर औरंगाबादपासून ते मुंबईपर्यंत कोठूनही या विषयाची पुस्तके पैदा करत आणि त्याच्या नोट्स स्वतः तयार करून शिकवत असत. विषयच मुळात अवघड आणि क्रिटिकल होता. मात्र तो होईल तितका सोपा करून शिकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे.
याच कालखंडात त्यांच्याकडे विद्यापीठाच्या दूरशिक्षण केंद्राच्या समन्वयक पदाची धुराही सोपवण्यात आली. तीही त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. दहा वर्षांपूर्वी सर निवृत्त झाले. मात्र त्यांच्या कामाचा ठसा इतका घट्ट होता की जर्नालिझम डिपार्टमेंटमधे नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पद्मश्री कै. डॉ. ग. गो. जाधव अध्यासनाच्या प्रमुख प्रोफेसर पदाची धुरा त्यांच्याकडेच सोपवण्यात आली.
पत्रकारितेमधल्या नव्या प्रवाहांची जाण आणि भान त्यांच्या ठायी इतकं आहे की या केंद्रामार्फत त्यांनी ऑनलाईन जर्नालिझमचा पीजी डिप्लोमा कोर्स सुरू केला. हा अभिनव अभ्यासक्रम सुरू करणारं हे राज्यातलं पहिलेच अध्यासन असावं. आणि सत्तरीच्या उंबरठ्यावरही तरुणांना लाजवेल इतक्या अमाप उत्साहाने पंडित सर त्याचे काम पाहताहेत. याचं मूळ त्यांनी एकूणच आयुष्यभर केलेल्या संघर्षमय वाटचालीत असावं, असं मला वाटतं.
पंडित सरांचा जीवनपट हा वरवर सरळसोट वाटत असला तरी परिस्थितीमुळे त्यांच्या आयुष्यात अनेक वळणं, स्थित्यंतरं आली. त्यांना ते अतिशय संयमाने आणि धीराने सामोरे गेले. परिस्थितीचा स्वीकार करून त्यातून मार्ग काढलाय, काढत आहेत. परीक्षा पाहणारे अनेक प्रसंग त्यांच्या आयुष्यात आले, सार्वजनिक आणि व्यक्तिगत जीवनातही. त्या परीक्षेलाही ते धीरोदात्तपणे सामोरे गेले आहेत, जात आहेत.
आयुष्याच्या एका वळणावर अचानक सहचारिणीच्या जाण्याचं दुःख त्यांनी प्रचंड संयमाने पचवलं. वाटेत काटे पेरणाऱ्यांविषयीही त्यांच्या मनात कधी कटुता येत नाही, याचं कारण त्यांच्या आईवडलांनी केलेल्या गांधीवादी संस्कारांमधे आहे. ते थेट गांधीवादी नसले, तरी गांधींचा अहिंसावाद, थेट आंबेडकरवादी नसले तरी आंबेडकरांचा बुद्धिप्रामाण्यवाद आणि समतावाद याचे पंडित सर सच्चे पाईक आहेत.
अशा पंडित सरांचा मी विद्यार्थी आहे, हे सांगताना माझ्या मनात अभिमान दाटून आलाय. ‘डॉक्टर’ झाल्यानंतरचा पहिला लेख हा या गुरूविषयी लिहायला मिळतोय, ही माझी त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी आहे. या एका सच्च्या गुरूचा ‘पत्रकारिता जीवन गौरव’ पुरस्काराने सन्मान करण्यात येतोय, ही माझ्यासारख्या त्यांच्या तमाम विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे.

(मूळ लेखाची लिंक- http://kolaj.in/published_article.php?v=Felicitation-of-Dr-Ratnakar-Pandit-a-committed-journalism-teacherEI1404456)

बुधवार, १७ एप्रिल, २०१९

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीविषयक विचार व कार्य


(श्री. रावसाहेब पुजारी यांच्या शेतीप्रगती मासिकाच्या एप्रिल-२०१९च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला विशेष लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर) 

शेतकरी समाजाचे दैन्य आणि त्यांचे शोषण या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली पत्रकारिता, लेखन आणि चळवळ या तीनही माध्यमांतून वाचा फोडण्याचे कार्य केले. डॉ. आंबेडकर यांनी शेतीच्या प्रश्नांचा सातत्याने विचार केला, त्यासाठी विविध भूमिका घेतल्या. अनेक चळवळी केल्या. त्यांच्या विचारांच्या, भूमिकांच्या केंद्रस्थानी छोटे शेतकरीच असल्याचे दिसते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या यांना चव्हाट्यावर आणण्याचे काम त्यांनी अत्यंत पोटतिडकीने केले. सावकारीच्या चक्रात पिढ्यान्-पिढ्या पिचत अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समाजासमोर, सरकारसमोर मांडण्याचे काम त्यांनी केले. सावकारी, खोती आदी माध्यमातून शेतकऱ्याचे होणारे शोषण, त्याच्यावर लादला जाणारा अतिरिक्त कराचा बोजा, शेतसारा आकारणीमधील अन्याय, भारतीय शेतीचे धारण क्षेत्र, शेतीचा उद्योग म्हणून विचार करण्याची गरज, लोकसंख्यावाढीचा शेतीवर होणारा परिणाम, शेतीसाठीच्या श्रम, यंत्र व भांडवलाचे नियोजन अशा अनेक बाबींसंदर्भात त्यांनी विचार मांडले, कार्य केले. धार्मिक प्रथा-परंपरा आणि शेतकऱ्यांचे शोषण या गोष्टींचा थेट संबंध असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. शेतकऱ्यांनी शिक्षण घेतल्याखेरीज त्यांच्यामध्ये नवविचार, नवतंत्रज्ञानाची रुजवात होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी शिक्षणाची कास धरली पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादनही त्यांनी केल्याचे दिसते.
खोतीचा प्रश्न आणि त्यायोगे शेतकऱ्यांवर आलेली गुलामगिरीची वेळ यांची अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'बहिष्कृत भारता'तील 'खोती ऊर्फ शेतकरी वर्गाची गुलामगिरी'[i] या अग्रलेखात केली आहे. कोकणात रत्नागिरी व कुलाबा या जिल्ह्यांत खोती पद्धती प्रचलित आहे, ती मुंबई इलाख्यात अन्यत्र कोठेही नाही. कुलाब्यापेक्षा रत्नागिरी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विशेष जाच व जुलूम सोसावा लागतो आणि खोतांचे प्राबल्य फारच आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सांपत्तिक स्थितीबरोबर अन्य बाबतीतही अवनती झाल्याचे बाबासाहेब सांगतात. "खोत म्हणजे गावातला लहानसा सुलतानच. जेव्हा गावची खोती वेगवेगळ्या लोकांमध्ये व त्यांच्या अनेक घराण्यांमध्ये विभागलेली असते, तेव्हा अनेक सुलतानांचा जुलूम शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. सरकारदेणे देऊन शिवाय खोती हक्काबद्दल वेगळे देणे शेतकऱ्याला द्यावे लागते. रयतवारीत फक्त सरकारचे देणे द्यावयाचे असते. खोतीमध्ये शेतकऱ्यांवर कराचा अधिकचा बोजा पडतोच, त्याखेरीज नाना प्रकारांनी खोत कुळांकडून पैसे उकळीत असतात. कुळाने पैसे भरल्याची रितसर पावतीही न देण्याच्या बाण्यामुळे कुळाची शेंडी नेहमी त्यांच्या हातात राहते." असे शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचे बाबासाहेब वर्णन करतात. खोताच्या जुलमाचे प्रकार सांगताना ते म्हणतात, "गावातली चराईची जमीन संबंध गावाच्या मालकीची असताना तिच्यावर खोत आपला मालकी हक्क गाजवितो. आणि शेतकऱ्याला त्याच्या गुरांसाठी चराई जमीन नसल्यामुळे गावचराईत धाडावी लागतात. त्यामुळे शेतकरी आपोआपच खोताच्या कचाटीत सापडतो. खोताच्या जुलमाचा दुसरा सर्वात वाईट प्रकार म्हणजे वेठीच्या कामाची पद्धती होय. कायद्याने वेठीला मनाई असली तरी, आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर खोत आपल्या खाजगी जमिनीतील सर्व कामे वेठीने करून घेतात. या कामाबद्दल शेतकऱ्याला, त्याच्या बायकामुलांना पोटापुरतीही मजुरी मिळत नाही. खोत हाच गावचा सावकारही असतो. त्या रुपानेही तो शेतकऱ्यांना पिळून काढत असतो. शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळू नये, यासाठी तो हरेक प्रयत्न करतो. कारण शेतकरी लिहायला-वाचायला शिकले तर आपली सुलतानी चालू देणार नाहीत, याची त्याला खात्री असते." खोताच्या सामाजिक जुलमाबद्दलही बाबासाहेब लिहीतात, 'कुणबी मुंबईला येऊन दोन पैसे मिळवून गावी गेला आणि धोतर, कोट, रुमाल वापरण्याची ऐपत असली तरी गावात त्याला लंगोटी नेसणेच भाग पडते. नाही तर त्याने आपली मर्यादा ओलांडली, असे खोत समजतात. कुणब्यांच्या बायकांनाही विशिष्ट पद्धतीने लुगडे नेसण्याची सक्ती असते. ही गुलामगिरी विसाव्या शतकातही चालू राहणे ही मोठ्या शरमेची बाब आहे," असे बाबासाहेब म्हणतात.
जमीन सारा वसूल करून सरकारला देऊन त्या मोबदल्यात मुशाहिरा घेणारा खोत हा सरकारी नोकर आहे, गावजमिनींचा मालक नव्हे, असे स्पष्ट करून बाबासाहेब म्हणतात की, या खोतांनी हजारो हक्कदार शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जमिनीवर उपरि कुळे बनविले. याविरुद्ध शेतकऱ्यांत भयंकर असंतोष माजला असून खोती प्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या माणुसकीचे हक्क पुन्हा मिळवून द्यावयाचे असतील, तर खोती पद्धती समूळ नष्ट केली पाहिजे, असे स्पष्ट मत बाबासाहेब नोंदवितात. आणि त्यापुढील काळात त्यासंदर्भातील आंदोलने व चळवळींना विशेष बळ देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचेही दिसते.
शेती ही सरकारी मालमत्ता आहे आणि शेतकरी हा कब्जेदार आहे. त्यामुळे शासक शेती उत्पन्नाचा विचार न करता शेतसारा वसूल करतात, ही शेतकऱ्यांची लूट आहे. त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांचा विकास खुंटल्याचे प्रतिपादन बाबासाहेब करतात.
शेतीच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या अंदाजावरुन सरसकट शेतसारा आकारणी गैर असल्याचे सांगून बाबासाहेब म्हणतात, खर्च वजा जाता राहील ते उत्पन्न असा ठोकताळा घेतला तरी खर्च आणि उत्पन्न यांचे प्रमाण सर्वत्र सारखेच सापडणार नाही. कधी कधी समान प्रमाणात उत्पन्न होण्यास असमान प्रमाणात खर्च करावा लागतो. असा जेव्हा प्रसंग येईल, तेथे सर्वसाधारण एकच खर्चाचा आकडा धरून उत्पन्न आकारणे गैर होईल. सर्व शेतकऱ्यांकडून शेतीच्या क्षेत्रफळानुसार अंदाजे उत्पन्न गृहित धरून शेतसारा वसूल केला जातो, हेच अन्यायकारक आहे. सरकार जमिनीवर कर बसविते की शेतकऱ्यावर? याचा निर्णय नितीने, न्यायाने करावा लागेल. कर लावण्यासाठी उत्पन्न-कर पद्धती आहे, कायदा आहे. त्यानुसार, शेतसारा आकारला पाहिजे. उत्पन्न कर लावताना कमी ऐपतीच्या शेतकऱ्यांना करातून सूट मिळेल. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्याची आपदा वाचेल. आर्थिक ऐपत अधिक असणाऱ्यांना अधिक कर आणि कमी ऐपत असणाऱ्यांना कर नाही, हाच नियम शेतकऱ्यांना लागू करावा. दारिद्र्याने गांजलेल्या शेतकऱ्यांना त्यात सूट मिळेल. मात्र, आपल्या शेतसाऱ्यात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे आधीच दारिद्र्याने गांजलेले आहेत, त्यांच्यावर पुन्हा कराचे ओझे देऊन गांजविणे, हा बुडत्याला लाथ मारुन बुडविण्याइतके घातक व निष्ठूरपणाचे आहे.[ii] अशी भूमिका बाबासाहेब स्पष्ट करतात.
शेतसारा वसूल करताना अधिकची वसुली, साऱ्याव्यतिरिक्त अन्य मार्गांनी शेतकऱ्याचा पैसा लुबाडणे, शेतकऱ्याची भाजी-कोंबडी फुकटात घेणे, गाय-बैलांच्या चराईच्या जागेवर हक्क सांगणे, जनावरे कोंडवाड्यात टाकणे, सावकाराचे छळणे आदी प्रश्नांबाबत शेतकऱ्याने सातत्याने जागरूक राहावे, असे त्यांना वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी शेतकरी संघ चालविला. त्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या विविध परिषदांचे, सभांचे आयोजन केले. कसेल त्याची जमीन ही सामाजिक चळवळ चालविणारे ते पहिले नेते होते.[iii] १९३८ साली शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी व शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी त्यांनी विधिमंडळावर मोर्चा काढला.
देशाचे पहिले पाटबंधारे व ऊर्जा मंत्री म्हणून त्यांनी या देशाचे जलधोरण व ऊर्जाधोरण निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. शेतीला मुबलक पाणी व वीज मिळायला हवे, ही त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी या दोन गोष्टी देशाच्या विषयपत्रिकेवरील प्राधान्याचे विषय असले पाहिजेत, यादृष्टीने ते आग्रही राहिले. दामोदर खोरे योजना, हिराकूड प्रकल्प, सोननदी खोरे प्रकल्प या योजनांसह जलसंवर्धनाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचे ते जनक आहेत. या साऱ्या बाबी अवलोकनी घेतल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे महान नेते असल्याची बाब अधोरेखित होते.



[i] बहिष्कृत भारत, दि. ३ मे १९२९
[ii] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १९, महाराष्ट्र शासन, पृ. ५७
[iii] भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती गौरव ग्रंथ, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, पृ. ४२

निवडणुका आणि प्रसारमाध्यमे


(संपादक श्री.वा. नेर्लेकर यांच्या 'चैत्र-पालवी' या पाडवा विशेषांकासाठी यंदा माध्यमे हा विषय घेण्यात आला. प्रतिष्ठा सोनटक्के यांच्या आग्रहामुळे या अंकासाठी लिहीण्याचा योग आला. या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)



सन २०१९च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचा माहौल सुरू झाला आहे. चढत्या क्रमाने त्याची रंगत वाढत जाणार आहे, रंग बदलत जाणार आहेत. भारतीय लोकशाहीसाठी तर निवडणूक हा मोठा सोहळाच. या सोहळ्याचे स्वरुप मात्र खूप झपाट्याने पालटत चालले आहे. विशेषतः प्रसारमाध्यमांच्या वापराच्या अनुषंगाने तर ते खूपच पालटले आहे. सन २०१४च्या निवडणुकांदरम्यान ते प्रकर्षाने जाणवले. मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी नवमाध्यमांचा कधी नव्हे इतका मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. रस्त्यावरच्या प्रचारसभा झाल्या, पण खरा प्रचार झाला तो व्हर्चुअल माध्यमांद्वारेच.
सर्वसाधारणपणे निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये माध्यमांचा वापर अपरिहार्य आहे. ओपिनियन मेकर्स आणि जनसंज्ञापन या दोन अभिन्न बाबी आहेत. जनमत निर्मितीसाठी जनसंज्ञापनाचा, त्याच्या उपलब्ध साधनांचा वापर हा अनिवार्य आहे. मात्र तो कशा प्रकारे केला जातो, यावर बऱ्याच बाबी अवलंबून असतात.
भारतात १९५१मध्ये प्रथमतः सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीमध्ये मोलाची भूमिका बजावणारे सर्वच दिग्गज निवडणुकीच्या रिंगणात होते. हे स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या कामी मोलाची भूमिका बजावणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसची प्रतिमा जनमानसात होती. त्यामुळे इथे विरोधी पक्षांचे स्थान नगण्य असले तरी निवडणूक प्रचाराची उपलब्ध साधनांद्वारे धामधूम जोरातच होती. त्यावेळी साक्षरतेचा दर वगैरे पाहता निवडणूक प्रचाराचा खरा जोर हा प्रचारसभांवरच अधिक असणे स्वाभाविक होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक उमेदवार त्या पद्धतीने प्रचार करीत होता. वृत्तपत्र हे जनसंज्ञापनाचे त्यावेळी उपलब्ध असणारे महत्त्वाचे साधन होते. मतनिर्मितीसाठी वृत्तपत्रांचा वापर त्यावेळी आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांतही सातत्याने मोठ्या प्रमाणात केला गेला. १९५६च्या निवडणुकांत रंगीत होर्डिंग्जचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. त्या काळात आकाशवाणीचे माध्यम आपले हातपाय पसरत होते. त्या निवडणुकीत फार नसला तरी पुढच्या निवडणुकीपासून या माध्यमाचाही प्रचारासाठी चांगला वापर होऊ लागला. साधारणतः १९६७च्या निवडणुकांमध्ये छोट्या छोट्या चित्रफीती निर्माण करून त्याद्वारे लोकांपर्यंत स्वतःचे काम पोहोचविण्याचा आणि महागाई, भ्रष्टाचार आदी प्रकरणे लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेषतः राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्षाने या बाबतीत लक्ष वेधून घेतले. त्या बळावर काही राज्यांसह संसदेमध्येही लक्षणीय संख्येने आपले उमेदवार पाठवून एक महत्त्वाचा प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळविले.
 १९७७च्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत चित्र थोडे वेगळे दिसले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचातून गेलेल्या सर्वच घटकांनी या निवडणुकीत नकारात्मक प्रचाराला सुरवात केली. आणि पुढे ही बाबही निवडणूक प्रचाराचा अविभाज्य घटक बनली. त्या निवडणुकीत प्रचारसभा, प्रत्यक्ष भेटी यावर प्रचाराचा भर राहिला. सत्तारुढ सरकार उलथून टाकण्यात यावेळी विरोधकांना यश प्राप्त झाले.
त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये जनसंज्ञापनाची सर्वच साधने अर्थात वृत्तपत्रे, रेडिओ, टीव्ही आणि लघुचित्रफीती यांचा पुरेपूर वापर सर्वच पक्षांकडून सुरू झाला. जाहिरातींचा कालखंडही येथूनच सुरू झाला. सन १९९१ हे वर्ष मात्र साऱ्या देशातीलच चित्र पालटण्याला कारणीभूत ठरले. खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणाचा स्वीकार केलेल्या भारतामध्ये तोपर्यंत प्रचलित असणाऱ्या दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या माध्यमांच्या पलिकडे जाऊन खासगी वाहिन्यांचे आगमन होणे, ही फार मोठी आणि महत्त्वाची घटना होती. दुसरीकडे संगणक क्रांतीचे युग सुरू झालेले होते. इंटरनेटचे युग येऊ घातले होते. त्यामुळे त्यानंतरच्या कालखंडावर या नव संपर्क माध्यमांचा मोठा परिणाम आणि प्रभाव पडल्याचे दिसून येते. वाजपेयी सरकारची शायनिंग इंडिया ही त्या संदर्भातली लक्षात राहणारी आणि माध्यमांच्या वापराच्या अनुषंगाने यशापयशाच्या चर्चेपलिकडली मोहीम.
सन २०१४ची निवडणूक मात्र ही अनेकार्थांनी वेगळी ठरली. तोपर्यंत भारतीय समाजात मोबाईल टेलिफोनी, समाजमाध्यमे यांचा वापर हा नियमित झालेला होता. पण, या समाजमाध्यमांना जनमाध्यमाचा दर्जा द्यावयाचा की नाही, हा तज्ज्ञांच्या डिबेटचा विषय होता. तथापि, पंतप्रधानपदाचे भक्कम दावेदार असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष प्रचारसभांचा जितका झंजावात निर्माण केला, त्याहूनही प्रचाराचा अधिक धुरळा त्यांनी समाजमाध्यमांवरून उडविला. हा झंजावात इतका आक्रमक होता की, त्यामध्ये विरोधक जवळपास नामोहरम झाले. समाजमाध्यमांच्या या ताकदीचा त्यांना अंदाज येईतोपर्यंत मोदी यांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले होते. एनडीए सरकारच्या अनेक भल्याबुऱ्या निर्णयांवर राळ उडवित आणि विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे रान उठवित समाजमाध्यमांसह सर्वच उपलब्ध माध्यमांच्या व्यासपीठांचा त्यांनी पुरेपूर वापर केला. विकासाचा मुद्दा लोकासंमोर रेटला आणि त्या मुद्याला लोकांनीही उचलून धरले, त्या बळावर नवीन सरकारही स्थापन झाले.
निवडणुकांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याच्या बाबतीत २०१४ चीच पुनरावृत्ती यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये होणार आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांच्यामध्ये मूलगामी स्वरुपाचे बदल झाले आहेत, तेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. स्वतः पंतप्रधानांना पाच वर्षांच्या कालखंडात पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षाही रेडिओसारख्या प्रभावी माध्यमाद्वारे देशाशी थेट मन की बात करण्याला प्राधान्य द्यावेसे वाटणे अगर ट्विट करूनच एखाद्या घटनेविषयी थेट माहिती देणे अधिक योग्य वाटणे, यातून माध्यमांच्या वापराचा बदललेला पॅटर्नच आपल्या समोर येतो.
गेल्या निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा इतका प्रचंड वापर होईल, याची कल्पना कदाचित निवडणूक यंत्रणांनाही आली नसावी. पण, यंदा गेल्या अनुभवाच्या आधारावर शासनाच्या मीडिया सर्टिफिकेशन अॅन्ड मॉनिटरिंग कमिटीकडे (माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती) माध्यम, प्रचारपत्रके इत्यादींची जी तपासणी केली जाते, त्यामध्ये समाजमाध्यमांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, हे काम तितकेच जिकीरीचे आणि गुंतागुंतीचे आहे, हेही तितकेच खरे!
मधल्या कालखंडात फेक न्यूज हे प्रकरण खूपच चालले. त्यापूर्वी, असे प्रकार नव्हते, असे नाही. गॉसिपिंग किंवा सॉफ्ट फेक असे त्याचे स्वरुप होते, मात्र खऱ्याचे पूर्णतः खोटे किंवा संपूर्णतः खोटेच पसरविण्याची प्रचंड अशी लाट समाजमाध्यमांमध्ये आली. या लाटेपासून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी तर सोडाच, पण, महात्मा गांधींपासून ते पंडित नेहरूपर्यंत कोणीही वाचू शकले नाहीत, इतके हे फेक न्यूजचे प्रकरण सुरू झाले. यामध्ये आश्चर्यकारकरित्या पीआयबीसारखी सरकारी प्रचारयंत्रणा सुद्धा अडकली. पंतप्रधानांच्या पूरग्रस्त विभागाच्या हवाई पाहणीची फेक छायाचित्रे या संस्थेकडून प्रसारित करण्यात आली. त्याचा खुलासा त्यांना मागाहून करावा लागला. छायाचित्रांच्या बाबतीत तर मॉर्फिंग करून अगदी काहीही चुकीच्या गोष्टी पसरविण्याची जणू स्पर्धाच समाजमाध्यमाच्या वापरकर्त्यांमध्ये सुरू झाली.
याचाच पुढचा प्रकार म्हणजे ट्रोलिंग. साधारणतः २०१४नंतरच्या कालखंडात ट्रोलिंग हा शब्द समाजमाध्यमांच्या संदर्भात सातत्याने ऐकू येऊ लागला. आणि २०१६मध्ये आलेल्या स्वाती चतुर्वेदी यांच्या आय एम अ ट्रोल या पुस्तकामुळे समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत असलेल्या पगारी ट्रोलर्सच्या फौजफाट्याची कहाणीच जगासमोर आली. समाजमाध्यमांच्या गैरवापराचं एक उघडंनागडं वास्तव या पुस्तकाच्या माध्यमातून जगासमोर आलं. कोणी आपल्याविरोधात काही लिहीतो आहे, असं दिसलं की त्याच्यामागे पगारी ट्रोलर्सची फौज सोडून द्यायची आणि इतकं संत्रस्त करून सोडायचं की, त्यानंही विचलित होऊन त्याच्या हातून काही चुकीचं लिहीलं जावं आणि त्यानंतर मग त्याला बरोबर कैचीत पकडता यावं, असा हा ट्रोलिंगचा ट्रॅप करून त्यात भल्याभल्यांना गुंडाळण्याचं एक मोठं षडयंत्र समाजमाध्यमांवर कार्यरत करण्यात आलं. आणि आता तर पगारी ट्रोलर्सच्या पलिकडे स्वयंसेवी ट्रोलर्सनीच या माध्यमांवर धुमाकूळ सुरू केला.
एखादी व्यक्ती काही भूमिका घेऊन लिहीते आहे, समाजमाध्यमांवर व्यक्त होते आहे, घटनेच्या, कायद्याच्या चौकटीत तसेच सामाजिक भानाच्या बाबतीतही कुठेही तोल सुटलेला नाही, अशा प्रकारचे हे लेखन; मात्र, काही इझमचे झेंडे घेऊन कार्यरत असलेल्या गटांना त्यात त्यांच्या हेतूंना बाधा आणणारं असं काही आढळलं की, त्या संबंधितावर पद्धतशीर वॉच ठेवला जातो आणि त्याच्याकडून अगदी प्रबोधनात्मक असंही काही पोस्ट झालं तरी, त्यावर अत्यंत विपर्यास करणारी, आक्षेपार्ह किंवा कधी कधी जाहीररित्या आपण उच्चारणार नाही, अशा अत्यंत असंसदीय, शिवराळ भाषेत टिप्पणी केली जाते. आणि मग लेखकाचा संबंधित पोस्ट टाकण्यामागचा मूळ हेतू, त्यातला विचार बाजूला पडून या ट्रोलर्सचा समाचार घेणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. साहजिकच, इथे लेखकाचा प्रबोधनाचा मूळ हेतू आपोआपच बाजूला सारला जातो, नको त्या दिशेला चर्चा भरकटवली जाते. आणि आपोआपच ट्रोलिंगचा मूळ हेतू सफल होऊन जातो. पुढे या साऱ्या प्रकारांना कंटाळून संबंधित प्रबोधनकाराने या समाजमाध्यमांवरुन एक तर आपला गाशा गुंडाळावा किंवा त्याने येथे लिहीणे तरी थांबवावे, याच दिशेने त्याला हैराण केले जाऊ लागते. या पार्श्वभूमीवर, प्रबोधनकारांचे समर्थकही आक्रमक होऊ लागतात, ते ट्रोलर्सना तितक्याच चोख, अतिरेकी किंवा तशाच शिवराळ भाषेत प्रत्युतरे, दुरुत्तरे करू लागतात आणि येथे ट्रोलर्सचा हेतू पुन्हा दोनशे टक्के यशस्वी होतो कारण अँटी-ट्रोलर्सचीही एक फौज समाजमाध्यमांमध्ये आकार घेऊ लागते. अँटी जरी असले तरी ट्रोलिंगच ते! त्यामुळे ज्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी संबंधिताने पोस्ट लिहीली, त्यांचे त्या मूळ पोस्टऐवजी दुसरीकडे लक्ष विचलित करण्यात ट्रोलर्स यशस्वी होऊन जातात. म्हणजे काही झाले तरी, इझमवाद्यांना आपले इझमिक हेतू साध्य करण्यामध्ये ज्या सुष्टांचा, विचारवंतांचा अडथळा होतो, त्या विचारवंतांचा व्हर्चुअल काटा काढण्यासाठी सरसावलेली, प्रशिक्षित केलेली, पगार देऊन पदरी बाळगलेली एक मोठी फौज येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाली, हे गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झालेलं अत्यंत वाईट पीक.
आपल्या देशाचे बहुसंख्य तरुण बळ समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर कार्यरत आहे, माहितीसाठी अवलंबून आहे. पुस्तके, वृत्तपत्रे यांच्यासारख्या अधिकृत माहिती देणाऱ्या व्यासपीठांपेक्षाही तत्काळ माहिती प्राप्त करून देणारे व्यासपीठ म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो खरा; मात्र, त्याच व्यासपीठाचा वापर करून फेक न्यूज, बनावटी पोस्टचा मारा करून या तरुणाला खऱ्या माहितीपासून वंचित ठेवून, माहितीची शहानिशाही न करता तिचा प्रसार करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या अपप्रवृत्ती येथे जोमाने फोफावल्या आहेत. खोटी माहिती, अफवा क्षणभरात देशात पसरवून त्या माध्यमातून देशात अराजक निर्माण करण्याचे, देशाला वेठीला धरण्याचे, भेदाभेद वाढविण्याचे प्रकार हरघडी घडताहेत. पाकिस्तानातल्या कराचीत एका बालकाचे अपहरण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल करून ते अपहरण आपल्या परिसरातच घडल्याची वार्ता समाजकंटकांनी पसरवली ती या समाजमाध्यमांमधूनच. त्यामुळे देशातील पालकांत अस्वस्थता पसरली आणि ठिकठिकाणी अपहरणकर्ते समजून गोरगरीब समाजातल्या लोकांना ठेचून मारण्यापर्यंत या देशातल्या निष्पाप जनतेची मजल गेली. पारधी समाजातल्या असहाय गरीब लोकांना गावच्या चावडीत कोंडून त्यांना दगडाने ठेचून मारणाऱ्या एकाच्याही मनाला त्यांच्या निष्पापतेची शहानिशा करावीशी वाटत नाही, दगड मारताना हात थरथरत नाही, इतकी असंवेदनशीलता या समाजात निर्माण होण्यास कारणीभूत कोणाला ठरवावे? लोकांना, व्यवस्थेला, समाजमाध्यमांना की त्यावरील या ट्रोल फौजेला? म्हणजे तुम्ही गरीब असा, पण गरीब दिसायचे मात्र नाही; अशी ही विचित्र कोंडी आहे. दुसरीकडे, साधे मटण घेऊन निघालेल्या लोकांना गोमांसाचे वहन करतात म्हणून पेटवून मारले जाते. कायद्याचे रक्षण करणारे हात वेगळे असताना यांना कायदा हातात घेण्याचे धाडस येते कोठून?
ही केवळ असंवेदनशीलता आहे का? हो आहेच; मात्र असंवेदनशीलतेहून अधिक काही तरी यामागे गुंतले आहे, कार्यरत आहे. हे नेमके काय आहे? माझ्या मते, आपल्या समाजाला ज्या जातिधर्माच्या भेदाभेदांचा शाप गेली हजारो वर्षे ग्रासलेला होता आणि भारतीय राज्यघटनेने त्या सर्वांना कायद्याने कागदोपत्री समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि सहिष्णुतेचा संदेश देऊन तिलांजली दिलेली होती, देण्यास भाग पाडले होते आणि गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून आपला जगभरात ठसा उमटविण्यात आपण यशस्वीही झालो आहोत. त्या सर्वांना आता तिलांजली देण्याचे प्रयत्न अत्यंत जोरदारपणे पुन्हा डोके वर काढत आहेत. समाजमाध्यमांना त्यासाठी हस्तक म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहे.
आपल्या देशातल्या प्रत्येक समाजाच्या जातिगत संवेदनांना आवाहन करून त्या नव्याने नकारात्मक पद्धतीने चेतविल्या जात आहे, त्यांना आवाहन केले जात आहे, आव्हान दिले जात आहे, एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांनी एकमेकांविरुद्ध उभा राहावे, त्यांच्यादरम्यान कायमस्वरुपी एक दरी निर्माण व्हावी; त्यांनी एक राष्ट्र, एक समाज म्हणून पुन्हा उभे राहू नये, यासाठी एक कणखर यंत्रणा सक्षमपणे भूमिगत पद्धतीने, समाजमाध्यमांच्या व्हर्च्युअल व्यासपीठांचा वापर करून पद्धतशीरपणे कार्यरत करण्यात आली आहे. एके काळी एखादा समाज आपल्या हाताखाली गुलाम म्हणून काम करीत होता, तो आता शिक्षणाने विचारी, समंजस होऊन ताठ मानेने आपल्यासमोर उभा राहतो, हे गेल्या पिढीपर्यंत रुचत नव्हते, हे काही अंशी आपण मान्यही करू. पण, आता जागतिकीकरणाच्या कालखंडात जी पिढी जन्मली आहे, जी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा उपभोग घेते आहे, तिच्याकडून ग्लोबल भाषा बोलली जाण्याची, अवलंबली जाण्याची अपेक्षा धरायची की पुन्हा त्यांनी आपल्या बापजाद्यांच्या जातीचा दुराभिमान बाळगून नव्याने जातिव्यवस्थेचे समर्थक म्हणून तोंड वर काढावे, असा आग्रह धरायचा? नव्या पिढीमध्ये हा जात्याभिमान, धर्मातिरेकी असहिष्णुता नव्याने बिंबविणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा गतिमान केली गेली आहे, समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन. आपल्याला प्रगतीपथावरुन च्युत करण्यासाठी, देशबांधवांप्रती आपल्या संवेदना, सहवेदना, सौहार्दाची भावना संकुचित करण्यासाठी या साऱ्याचा वापर करण्यात येतो आहे; अगदी आपलाही त्यासाठी वापर केला जातो आहे, याचे भानही या पिढीमध्ये न येऊ देता, जाणीवही होऊ न देता त्यांना इमानेइतबारे आपल्या सुप्त हेतूंसाठी वापरून घेण्याचा या ट्रोलर्सचा हेतू सफल होऊन जातो. हा जात्याभिमानाचा अंगार त्यांच्यात आत खोलवर कुठेतरी ठसठसत होताच, फक्त त्याला सातत्याने फुंकर घालून फुलवत ठेवण्याचे काम समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून करण्यात येऊ लागले आहे. मग कधी आरक्षणाने त्यांच्यावर झालेला अन्याय अतिरंजित स्वरुपात त्यांच्यासमोर मांडला जातो, तर कधी गोमातेचा अवमान केल्याचे दाखवून त्यांच्या धार्मिकतेला आव्हान दिले जाते. त्यामागचे वास्तव कधी उलगडून दाखविले जात नाही, किंवा जात्याभिमानाने अंध झालेले हे तरुण ते जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नही करीत नाहीत. जे करतात, त्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांचा न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या भूमिकेत हे ट्रोलर्स शिरताना दिसतात, तेही देशभक्तीचा, राष्ट्रवादाचा गोंडस बुरखा पांघरुन!
देशातल्या मूळ प्रश्नांना भिडण्याऐवजी सातत्याने निरुपयोगी, व्यवस्थेला निरुपद्रवी असे यक्षप्रश्न (?) निर्माण करून त्यांच्या सोडवणुकीच्या मागे लोकांना लावण्यात येते. देवधर्म, अध्यात्म यांच्या तात्त्विक चर्चेकडे सारा मोहरा वळविण्यात येतो. लोकांना त्यात गुरफटवून ठेवण्यात येते. सारी भांडवलशाही यंत्रणा त्या दिशेने कार्यान्वित करण्यात येते. त्यासाठी माध्यमबलाचा पुरेपूर वापर सातत्याने करण्यात येतो. जास्तीत जास्त उत्पादक मनुष्यबळ हे अनुत्पादक बाबींमध्येच कसे गुंतून राहील, या दृष्टीने सारी यंत्रणा काम करू लागते. या व्यवस्थेमध्ये लोक गुंतू लागले की, मूळ व्यवस्थेच्या प्रश्नांपासून तिचे लक्ष आपोआप हटते. एक मोठी पॅसिव्हिटी, अकार्यक्षमता, अक्षमता समाजमानसाचा ताबा घेऊन राहते. असा पॅसिव्ह, भांडवलशाहीद्वारा उपकृत समाज हा अशा व्यवस्थेचा मोठा आधार असतो. व्यवस्थेने, भांडवलशाहीने फेकलेल्या स्वादिष्ट तुकड्यांचा आस्वाद या समाजाने घ्यावयाचा असतो, त्यांना प्रश्न विचारावयाचे नसतात. प्रश्न विचारणारे, उपस्थित करणारे लोक या तंदुरुस्त (?) व्यवस्थेला आवडत नाहीत, नको असतात. अशा लोकांचा काटा काढण्यासाठी मग काही उपव्यवस्था कार्यरत करण्यात येत असतात. समाजमाध्यमांवरील ट्रोलिंग ही या उपव्यवस्थेची एक शाखा म्हणून काम करीत असते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
समाजमाध्यमांची व्हर्चुअलिटी हा जसा त्यांचा एक महत्त्वाचा लाभ आहे, तसाच तो एक मोठा तोटा म्हणूनही आता सामोरा येताना दिसतो आहे. एखाद्या विचारवंताला समारोसमोर प्रश्न विचारायचे, किंवा दुरुत्तरे करण्याची कोणाची प्राज्ञा असायची नाही. त्याच्या तोडीस तोड ज्ञान असणाराच एखादा विषयाच्या अनुषंगाने त्यांच्या मताचा प्रतिवाद करण्यास पुढे येत असे. किंबहुना, ज्ञानाच्या क्षेत्रात अशा वाद-प्रतिवादांना अत्यंत मोलाचे, महत्त्वाचे स्थान असायचे, असते. मात्र, आज अशा विचारवंताच्या पायाचा धूलिकण होण्याचीही ज्याची पात्रता नाही, अशी व्यक्ती समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर त्याच्यावर अत्यंत असंसदीय शिवराळ भाषेत आगपाखड करताना दिसते, तेव्हा मनाला होणाऱ्या यातनांचे वर्णन करणे केवळ अशक्य आहे. योग्य ज्ञान मिळविणे दूरच, हाती आलेल्या माहितीचीही खातरजमा न करता त्यावरुन असा शिवराळपणा करणे हे कितपत संयुक्तिक, याचा विचारही होताना दिसत नाही. यामध्येही तरुणांचे प्रमाण अत्यधिक आहे, हे सांगताना तर अधिकच वेदना होतात. केवळ अरे ला कारे म्हणण्यापुरते हे मर्यादित नाही, तर त्यातून एकूणच या समाजाचा सामाजिक, मानसिक, वैचारिक असा ऱ्हास करण्यालाही या साऱ्या बाबी कारणीभूत ठरतात.
भारतीय राज्यघटनेने हा देश- स्वातंत्र्यापूर्वी कधीही एकसंध नसणारा भारत देश एकरुप, एकजीव करण्याचे काम केले. ज्या सांविधानिक मूल्यांची, मानवी मूल्यांची देणगी राज्यघटनेने आपल्याला प्रदान केली आहे, तिला हरताळ फासण्याचे, तिलांजली वाहण्याचे प्रकार समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांवरुन हरघडी होताना दिसत आहेत. व्हर्च्युअल माध्यमांपुरताच हा हिंसाचार मर्यादित असता तरी एकवार त्याकडे काणाडोळा करता येणे शक्य झाले असते. मात्र, प्रत्यक्षात या देशात ठिकठिकाणी माजलेल्या अराजकाच्या द्वारे कित्येक लोकांची प्राणाहुती, बळी आणि राष्ट्रीय, सामाजिक-आर्थिक संपत्तीचे नुकसान या देशाला सोसावे लागले आहे, गेल्या नजीकच्या कालखंडात. काही समाजकंटकांची तर राज्यघटनेची होळी करण्यापर्यंत मजल गेली. हे धाडस कसे होऊ शकते? येते कोठून? ज्या राज्यघटनेने स्वातंत्र्याचे मूल्य प्रदान केले, त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग राज्यघटनेचीच होळी करण्यासाठी केला जाणे, हे किती क्लेशकारक! मनुस्मृती आणि राज्यघटनेची तुलनाच कशी होऊ शकते? मनुस्मृतीच्या राज्यात या स्वातंत्र्याची तिरीप तरी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकली असती का?, याचा विचारच केला जात नाही आणि अशा प्रकारे अविवेकी, अविचारी कृती केल्या जातात, जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जातात. त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ विचारवंत नोआम चॉम्स्की यांनी माध्यमांचे वर्तन-व्यवहार नियंत्रित करणारी जी पंचसूत्री मांडली आहे, ती अतिशय मार्मिक स्वरुपाची आहे. माध्यमांची मालकी आणि नफेबाजी, जाहिरातींचा महसूल, अधिकृत स्रोतांशी हितसंबंध, व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांशी संघर्ष आणि कृत्रिम भयनिर्मिती ही पाच सूत्रे चॉम्स्की सांगतात.
माध्यमांची मालकी ही व्यावसायिक अगर औद्योगिक समूहांकडे एकवटली आहे. स्वाभाविकपणे त्यात नफ्याचा विचार सर्वोच्च असतो; बाकी माध्यमांकडून अपेक्षित असणारी तत्त्वप्रणाली तेथे बॅकसीटवर असते. नफेखोरी शिरजोर झाली की, स्वार्थ साधण्यासाठी व्यवस्थेशी जवळीक आणि लांगूलचालन या बाबी पाठोपाठ येतातच. जाहिरातींतून मिळणाऱ्या महसुलात वृद्धीसाठी जाहिरातदारांशी हितसंबंध जोपासणे आणि वाढविणे, माहिती देणाऱ्या स्रोतांशी विविध प्रकारचे हितसंबंध निर्माण होणे अगर जाणीवपूर्वक निर्माण करणे आणि आपले वर्चस्व निर्माण करणे अगर अबाधित राखण्यासाठी विविध घटकांमध्ये त्यांच्या अस्तित्वाविषयी कृत्रिम भयनिर्मिती करून आपले स्थान बळकट करण्यासाठी त्याच भयाचा वापर करून घेणे या बाबींचा वापर आजघडीला माध्यमसत्ता करीत आहे आणि त्याचा वापर राजसत्तेच्या बळकटीकरणासाठी करू दिला जात आहे. राजसत्ताही आपले स्थान बळकट करण्यासाठी माध्यमसत्तेशी अर्थसत्तेची सांगड घालून या दोहोंचा यथागरज वापर करवून घेत आहे.
या साऱ्या बाबींचा सन २०१९च्या निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. नवमतदार म्हणून यंदाच्या निवडणुकीत प्रथमच मिलेनियम जनरेशन उतरत आहे. निकाल प्रभावित करण्याइतकी त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. एकविसाव्या शतकात जन्मलेल्या या पिढीवर नवमाध्यमांचा प्रगाढ प्रभाव आहे. त्यात तारतम्याचा, विवेकाचा भाग कितपत उतरलेला असेल, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल आता!

शनिवार, १३ एप्रिल, २०१९

आलोक जत्राटकर यांना

शिवाजी विद्यापीठाची पीएच.डी.



Alok Jatratkar
कोल्हापूर, दि. १३ एप्रिल: येथील शिवाजी विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी आलोक जत्राटकर यांना वृत्तपत्रविद्या व संवादशास्त्र विषयामध्ये शिवाजी विद्यापीठाची पीएच.डी. जाहीर झाली आहे.
आलोक जत्राटकर यांनी दलितमुक्तीचा प्रश्न: ब्राह्मणेतर आणि दलित वृत्तपत्रांच्या भूमिकेचा तुलनात्मक अभ्यास या विषयावर विद्यापीठास शोधप्रबंध सादर केला. वृत्तपत्रविद्या व संवादशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. रत्नाकर पंडित यांचे त्यांना मार्गदर्शन लाभले.
जत्राटकर वृत्तपत्रविद्या व संवादशास्त्र विषयातील नेट व सेट परीक्षाही उत्तीर्ण आहेत. त्यांना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के, विभागप्रमुख डॉ. निशा मुडे-पवार, डॉ. अशोक चौसाळकर आणि डॉ. एन.डी. जत्राटकर यांचे प्रोत्साहन लाभले.

मंगळवार, २६ मार्च, २०१९

भगतसिंग- भाषेचा चिकित्सक अभ्यासक



शहीद दिनानिमित्त नुकतेच आपण भगतसिंग-राजगुरू-सुखदेव या त्रयींच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या त्यागाचे, आत्माहुतीचे स्मरण केले. पण, त्यापलिकडे या व्यक्तीमत्त्वांच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्याकडे आपला कल नसतो. या ऐतिहासिक घटनेमधील नाट्यातील प्रेरणेमुळे अनेक चित्रकृती त्यावर निर्माण झाल्या. मात्र, आपला कल त्यांचे एक तर लार्जर दॅन लाइफ उदात्तीकरण करण्याकडे असतो किंवा अस्मिताकरणाकडे तरी असतो. भगतसिंगांच्या हौतात्म्याशी राष्ट्रवादाची जोडणी करीत आपण त्याचेही असेच अस्मिताकरण करून ठेवले आहे. मात्र, या भगतसिंगांचा असाच एक महत्त्वाचा दुर्लक्षित पैलू कोल्हापूरच्या भाषाविकास संशोधन संस्थेने याच दिवशी प्रकाशात आणला आहे. भगतसिंगांचा हा पैलू आहे भाषा अभ्यासकाचा- संशोधकाचा! संस्थेचे अध्यक्ष आणि आमचे मित्र डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी पुढाकार घेऊन भगतसिंगांनी लिहीलेला पंजाबच्या भाषा आणि लिपीची समस्या हा अतिशय मूलभूत स्वरुपाचा निबंध तन्मय केळकरांकडून अतिशय उत्तम मराठीत अनुवादित करवून घेतला आहे. त्याला विवेचक टिपणांची जोडही दिली आहे.
राष्ट्र उभारणीत भाषा आणि लिपीचे स्थान अधोरेखित करणारा मूलभूत निबंध असे या निबंधाचे वर्णन केले जाते. तो भगतसिंगांनी वयाच्या अवघ्या सोळाव्या वर्षी लिहीला होता. १९२३ साली राष्ट्रीय राजकारणात भाषिक मुद्यावर विचारमंथन सुरू असताना तत्कालीन अखंड पंजाब (पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश मिळून) प्रांतात एक निबंध स्पर्धा झाली. त्यावेळी अकरावीचे विद्यार्थी असलेल्या भगतसिंगांनी पंजाबच्या भाषा व लिपीच्या समस्या या विषयावर लिहीलेल्या या निबंधाला अखंड पंजाब प्रांतात प्रथम क्रमांक मिळाला होता. या निबंधाचे परीक्षक प्रा. विद्यालंकार यांनी तो जपून ठेवला होता. त्यानंतर आठ वर्षांनी जेव्हा भगतसिंग फासावर चढला, तेव्हा त्यांनी तो प्रकाशित केला.
भाषेचे सामाजिक प्रगतीतील महत्त्व, पंजाबमधील भाषा, तिचा इतिहास, पंजाबच्या भाषिक तुटलेपणाची मीमांसा आदी बाबींचे विश्लेषण करीत भगतसिंगांनी पंजाबी भाषेसह समाजाच्या अभ्युदयासाठी सुचविलेल्या उपाययोजना या बाबी मुळातूनच वाचण्यासारख्या आहेत. भगतसिंगांचा भाषाभ्यास, त्यांनी अतिशय मूलगामी स्वरुपाची केलेली मांडणी यातून त्यांची वैचारिक जडणघडण, प्रज्ञाशीलता झळाळून सामोरी येते. भाषिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताला अखंड राष्ट्र बनविण्यासाठीचे स्वप्न आणि त्यासंदर्भातील आव्हाने यांचा उहापोह भगतसिंग अवघ्या सोळाव्या वर्षी सुद्धा अत्यंत पोक्तपणे घेताना दिसतात. त्यातून त्यांची सुजाण भूमिका दृग्गोचर होते. मॅझिनीपासून टॉलस्टॉय, मार्क्स, मॅक्झिम गॉर्की, कबीर, समस्त शीख गुरू, गुरूमुखी वाणी व लिपी, पंजाबी संत-कवी, अन्य समकालीन भाषिक प्रवाह यांचा वेध घेत घेत भगतसिंगांनी विषयाची अत्यंत वेधक मांडणी केल्याचे दिसते. भाषेच्या संदर्भात अत्यंत प्रगल्भ जाणीवा आणि त्यातून राष्ट्रभावनेचा आग्रह भगतसिंगांच्या मांडणीत ठायी ठायी दिसतो. आजच्या संदर्भात तर या मांडणीकडे अत्यंत चिकित्सकपणे पाहण्याची गरज आहे, हे हा निबंध वाचताना जाणवते.
भगतसिंगांच्या मूळ निबंधासह, त्याचा अनुवाद यांच्यासह संस्कृत, ऊर्दू, आयरिश, फारसी भाषांच्या क्षमता, मर्यादा, दमन आदींच्या अनुषंगाने पूरक टिपणे, पंजाबची धार्मिक व सांस्कृतिक वाटचाल यांचाही या पुस्तिकेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. ही साठ पानी पुस्तिका एका बैठकीत वाचून संपत असली तरी, त्यातून विचाराला देण्यात आलेली चालनाही अत्यंत महत्त्वाची आहे- आजच्या अस्मिताकरणाच्या आणि संदर्भांच्या सरसकटीकरणाच्या काळात तर अधिकच! भगतसिंगांची राष्ट्रवादी पण अत्यंत संयत, अभ्यासू प्रतिमा या पुस्तिकेमुळे अधिक झळाळली आहे. आजच्या युवा पिढीसाठी तर भगतसिंगांचे आकलन, त्यांची सर्वसमावेशक मांडणी, संशोधकीय बैठक या बाबी आदर्शवत स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे आजच्या प्रत्येक तरुणाने तो वाचलाच पाहिजे.
ही अमूल्य पुस्तिका भाषाविकास संशोधन संस्थेने अवघ्या ६० रुपयांत उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी आपण डॉ. नंदकुमार मोरे यांच्याशी ९४२२६२८३०० या क्रमांकावर जरुर संपर्क साधावा, हे माझे आग्रहाचे सांगणे...