('दै. पुढारी'च्या आज, दि. २३ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या 'बहार' साप्ताहिक पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेली कव्हर स्टोरी माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी येथे 'दै. पुढारी'च्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करतो आहे. - डॉ. आलोक जत्राटकर)
गेल्या काही वर्षांतील जागतिक घडामोडींवर नजर टाकली तर, जिथे तिथे फेसबुकचे नाव सामोरे येते आहे, हा केवळ योगायोग नाही. फेसबुक कंपनीकडून तिच्या वापरकर्त्यांचा डाटा, माहिती व्यापारी कंपन्यांना देण्याची प्रकरणे जागतिक पटलावर सातत्याने सामोरी आली आहेत. समाजमाध्यमांमुळे माहितीचे लोकशाहीकरण होते आहे, असे सरधोपट विधान केले जाते. पण, लोकांना गैर माहितीच खरी म्हणून सादर केली जात असेल आणि बहुतांश लोकांना ती सत्य वाटत असेल, तर तो अपभ्रंशित सत्याचा आभास आहे. त्याचा धोका वेळीच ओळखायला हवा.
---
सोशल मीडिया क्षेत्रातली जायंट कंपनी फेसबुकने भारतात
फेक न्यूज आणि हेट स्पीचच्या संदर्भात भाजपधार्जिणे धोरण स्वीकारले आहे, असा
गौप्यस्फोट अमेरिकेतील आघाडीच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलने केला. वॉल स्ट्रीट जर्नलने
फेसबुकमधीलच काही सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आणि त्यामध्ये संशयाची सुई फेसबुकच्या
भारतातील पब्लिक पॉलिसी प्रमुख आँखी दास यांच्याकडे राहिली. ‘सत्तारुढ पक्षाच्या
विरोधी धोरण स्वीकारले, तर कंपनीच्या देशातील व्यवसायावर त्याचा परिणाम होईल.
त्यामुळे सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्यांची वक्तव्ये पेजवरुन हटवण्याबाबत सबुरीचे धोरण
ठेवा,’ असे त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बजावल्याचे म्हटले आहे.
विरोधी पक्षांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाईची
मागणी करण्यास सुरवात केली, तर सत्तारुढ पक्षाकडूनही त्यांच्या कार्यकाळातील
प्रकरणांचे दाखले देऊन त्यांची तोंडे गप्प करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. तिकडे
फेसबुकच्या आँखी दास यांना धमकीचे, शिवीगाळीचे फोन सुरू झाले. अन्य
प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणाचे अवघे राजकारण सुरू झाले. राजकारण होणे स्वाभाविक
असले तरी या प्रकरणाचे इतर पदर उलगडून दूरगामी परिणाम आणि धोके लक्षात घेऊन या
संदर्भात केंद्रीय पातळीवर कार्यवाही होण्याची मोठी गरज आहे.
फेसबुक ही मार्क झुकरबर्ग याची खासगी कंपनी आहे.
फेसबुकवरील वापरकर्त्यांची केवळ संख्या लक्षात घेतली, तर फेसबुक हा जगातील तिसऱ्या
क्रमांकाचा देश ठरेल आणि फेसबुकसह तिच्या वॉट्सअॅप आणि
इन्स्टाग्रामची एकत्रित संख्या विचारात घेतली, तर तो कधीच पहिल्या क्रमांकाचा देश
बनला आहे. या गोष्टी एव्हाना सर्वांना ठाऊक आहेत. तथापि, ज्याप्रमाणे कोणतीही
खासगी कंपनी ही नफा डोळ्यांसमोर ठेवूनच आपली धोरणे निर्धारित करीत असते,
त्याप्रमाणेच फेसबुकने स्थापनेपासूनची वाटचाल केली आहे आणि म्हणूनच ती तिच्या
क्षेत्रात सातत्याने अग्रणी आहे, फायद्यात आहे आणि वर्षागणिक तिचा नफा व नफेखोरी
वाढतेच आहे. केवळ भारताचाच विचार केला तर गेल्या आर्थिक वर्षात फेसबुकचा निव्वळ
नफा १०५ कोटी रुपये होता. यात कंपनीने विक्रमी ८४
टक्क्यांची वृद्धी नोंदविली. कंपनीने ८९२ कोटींचा महसूल प्राप्त केला, तो आधल्या
वर्षीपेक्षा ७१ टक्क्यांनी अधिक राहिला. यावरुन भारताच्या संदर्भात एक गोष्ट
लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की, इथला महसूल, नफा आणि वर्षागणिक वाढत असणारी
वापरकर्त्यांची संख्या या गोष्टी कोणत्याही कंपनीला सेफ गेम खेळण्यासाठी पुरेशा
आहेत. आपला कारभार निर्वेधपणे पार पडून निर्धोकपणे नफ्यात खेळत राहायचे असेल, तर
सत्तेशी हातमिळवणी करणे कधीही हिताचेच, असा सूज्ञ विचार कोणताही भांडवलशहा करणारच.
त्याला फेसबुक अगर तिचा मालक कसा अपवाद असेल? आणि सोशल मीडिया
क्षेत्रातला इतका मोठा मासा त्याच्या लाभापायी आपल्या मदतीसाठी इतका तत्पर आहे, हे
दिसून आल्यानंतर कोणती सत्ता त्याची मदत नाकारण्याची चूक करेल? त्यामुळे हे केवळ
आत्ताचेच साटेलोटे आहे आणि इतर भांडवलदार, व्यापारी कंपन्या त्याला अपवाद आहेत,
असे कसे बरे म्हणता येईल? फेसबुकने भारतातील आघाडीच्या रिलायन्स जिओ या
टेलिकॉम कंपनीत ५.७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा एप्रिलमध्ये केली, हा
आणखी एक पदरही या प्रकरणाला आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेली राजसत्ता आणि
अर्थसत्तेच्या अभद्र युतीची जागतिक परंपरा या प्रकरणात पाळली गेली आहे, इतकेच या
संदर्भात म्हणता येईल. मात्र...
मात्र... गेल्या काही वर्षांच्या जागतिक
घडामोडींवर नजर टाकली, तर जिथे तिथे फेसबुकचे नाव सामोरे येते आहे, हा मात्र
निश्चितच केवळ योगायोग नाही. फेसबुक कंपनीकडून तिच्या वापरकर्त्यांचा डाटा, माहिती
व्यापारी कंपन्यांना देण्याची प्रकरणे जागतिक पटलावर सातत्याने सामोरी आली आहेत.
केंब्रिज अॅनालिटिका हे त्यातले गाजलेले प्रकरण.
केंब्रिज
अॅनालिटिका:
संशोधक डॉ. अलेक्झांडर कोगन आणि
त्यांच्या ‘जी.एस.आर.’ या कंपनीने फेसबुकच्या वापरकर्त्यांसाठी एक
व्यक्तीमत्त्व चाचणी (क्विझ) विकसित केली. ‘आपण
कोणत्या व्यक्तीमत्त्वाचे आहात?’ ही
चाचणी त्यांनी फेसबुकच्या वापरकर्त्यांसाठी सन २०१४मध्ये प्रसारित केली. या चाचणीत
फेसबुकचे सुमारे तीन लाख पाच हजार वापरकर्ते सहभागी झाले. त्यांच्यासह त्यांच्या
मित्र यादीतील मिळून अशा सुमारे ८७ दशलक्ष व्यक्तींची व्यक्तीगत माहिती त्यांच्या
अपरोक्ष गोळा करण्यात आली आणि ती केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीला विकण्यात आली. या
कंपनीने ही माहिती अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी राजकीय जाहिरातींसाठी
वापरली, असा ठपका ठेवण्यात आला. केंब्रिज अॅनालिटिकाकडून मात्र कोणताही कायदेभंग
केल्याचा अगर अशी कोणतीही माहिती वापरल्याचा इन्कार करण्यात आला. तथापि, या
प्रकरणात फेसबुक मात्र तोंडघशी पडले. आपल्या वापरकर्त्यांच्या व्यक्तीगत
माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेशी योग्य खबरदारी कंपनी घेत नसल्याचा बभ्रा जगभरात
झाला.
हे प्रकरण केवळ एवढ्यावरच थांबले नाही,
तर यु.के.मध्ये डाटा सुरक्षेचे काम पाहणाऱ्या इन्फॉर्मेशन कमिशनर कार्यालयाकडून
फेसबुकवर न्यायालयीन दावा ठोकण्यात आला. तिथे फेसबुकला सुमारे पाच लाख पौंडांचा
दंड ठोठावण्यात आला आणि फेसबुकने हा दंड भरला सुद्धा!
जर्मनीमध्येही या प्रकरणातच फेसबुकला
कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागले. जर्मनीच्या फेडरल कार्टेल कार्यालयाने
फेसबुक कंपनी तिच्या मालकीच्या वॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम या कंपन्यांसह थर्ड पार्टी अॅप्लीकेशन्ससह
गेमिंग व अन्य वेबसाइट वापरणाऱ्या व्यक्तींची माहिती सुद्धा ट्रॅक करीत असल्याचा
गंभीर ठपका ठेवला. त्यामुळे फेसबुकच्या जर्मनीमधील अॅक्टीव्हिटींवर मोठ्या
प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले.
अमेरिकन
सिनेटमध्ये कानउघाडणी:
‘म्यानमारमध्ये
रोहिंग्या मुसलमानांविरुद्ध उसळलेल्या वांशिक दंग्यांदरम्यान ‘हेट स्पीच’
प्रसृत करणाऱ्यांना वेळीच आळा न घातल्यामुळे या प्रकरणाला दंगेखोरांइतकेच झुकरबर्ग
तुम्ही सुद्धा जबाबदार आहात,’
अशा शब्दांत अमेरिकन सिनेटमध्ये कानउघाडणी करण्यात आली. वरमाँटचे सिनेटर पॅट्रिक
लिहाय यांनी म्यानमारमध्ये फेसबुकवर प्रसारित झालेल्या एका पोस्टचे पोस्टरच
सभागृहात प्रदर्शित केले. रोहिंग्या दंगलीचे वार्तांकन करणाऱ्या मुस्लीम
पत्रकारांना ठार मारण्याची भाषा त्यात होती. रोहिंग्या दंगलीच्या संदर्भात विखंडित
माहिती (डिसइन्फॉर्मेशन) प्रसृत करण्यात फेसबुकने ‘कळीची’ भूमिका बजावल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. तो
मान्य करतानाच म्यानमारमध्ये तिथल्या भाषेचा जाणकार स्टाफ वाढवण्याचे, तसेच तेथील
धोरणांत बदल करण्याचे आश्वासन झुकरबर्गला द्यावे लागले. तसेच, या देशात सामाजिक
विद्वेष फैलावण्यास कारणीभूत ठरल्याबद्दल त्याने माफीही मागितली.
...
मग भारताबाबत मौन का?
युके, जर्मनीमध्ये कायदेशीर कारवाई
केल्यानंतर दंड भरणारी, अमेरिकी सिनेटसमोर माफी मागणारी फेसबुक आणि झुकरबर्ग हे
भारतातही दैनंदिन पातळीवर फेक न्यूज, हेट स्पीच आणि मिसइन्फॉर्मेशन व
डिसइन्फॉर्मेशन प्रसृत करण्यामध्ये मोठा वाटा उचलत आहेत. भारतात मॉब लिंचिंग,
पुतळ्यांच्या विटंबनेच्या वार्ता, रेव्ह पार्ट्यांची निमंत्रणे अशा अनेक गोष्टींच्या
प्रसाराला फेसबुक आणि वॉट्सअॅप जबाबदार आहेत. असे असतानाही येथे मात्र त्यांना
भारतीयांची माफी मागावीशी वाटत नाही. याचे कारण आपल्याकडे राजकीय व सामाजिक अशा
कोणत्याच पातळीवर त्याविरोधात जनमत संघटित होत नाही. या व्यासपीठांचे तात्कालिक
लाभ साऱ्यांनाच हवेहवेसे वाटत असतात. त्यापोटी देशाच्या भविष्यावर जे दूरगामी
परिणाम होऊ घातले आहेत, त्याकडे काणाडोळा करणे आपल्याला खचितच परवडणारे नाही.
कोऑर्डिनेटेड
इनऑथेंटिक बिहॅव्हियर (सी.आय.बी.):
आपण करीत असलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने
कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहॅव्हियर ही बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण फेक
न्यूजच्या पुढचे पाऊल आहे. एका अर्थाने ही समाजमाध्यमांवरील संघटित गुन्हेगारीच
आहे. यामध्ये ज्या शक्तींना फेक न्यूज प्रसृत करावयाच्या आहेत, ते अशा वार्तांसाठी
वृत्तपत्रे अगर चॅनल्सच्या नावाशी साधर्म्य असणारी पोर्टल, वेबसाईट यांची निर्मिती
करतात. त्यावर फेक न्यूज, त्याच्या पुष्ट्यर्थ मॉर्फिंग केलेली बनावट छायाचित्रे,
बनावट व्हिडिओ असे सारे मटेरिअल ठेवले जाते. त्याचवेळी फेसबुक व अन्य
समाजमाध्यमांवरही अनेक पृष्ठे तयार केली जातात. त्या पृष्ठांवर आणि अन्य
माध्यमांतून मूळ फेक न्यूजच्या लिंक फिरविल्या जातात. हा मजकूर विविध माध्यमांतून
व्हायरल केला जातो. जेव्हा एखादा त्याची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा
विविध व्यासपीठांवर त्याला तीच माहिती दिसते. साहजिकच ती त्याला खरी वाटते आणि
त्यावर विश्वास ठेवून तो सुद्धा ती पुढे फॉरवर्ड करतो.
ही बाब अतिगंभीर स्वरुपाची आहे.
हिटलरने ज्यूंचे शिरकाण केलेच नाही, अशा स्वरुपाची माहिती जगभर व्हायरल झाल्यानंतर
हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात ठाऊक झाले. भारतातही अलिकडे फेक न्यूज पसरवणाऱ्या
प्रवृत्ती या पद्धतीचा अवलंब सर्रास करीत आहेत. याबाबत जगभरातून दबाव वाढल्यानंतर
फेसबुकने सी.आय.बी. प्रकरणांचेही मॉनिटरिंग सुरू केले आणि आता त्यांच्या
वेबसाईटवरुन केलेल्या कारवाईची माहितीही देण्यात येते आहे. तथापि, भारताच्या
संदर्भात अशी कारवाई झाल्याचे अद्याप तरी वाचनात आलेले नाही.
माहितीचे
लोकशाहीकरण!
पण, खऱ्या की खोट्या?
भारतामध्ये समाजमाध्यमांमुळे
सर्वसामान्य नागरिकाच्या हाती माहितीच्या चाव्या एकवटल्यामुळे माहितीचे लोकशाहीकरण
होते आहे, झाले आहे, असे सरधोपट विधान केले जाते. पण, उपरोक्त प्रकरणे पाहिली की,
या विधानातील अर्धसत्यतेचीच प्रचिती येते. माहिती ही लोकांचा अधिकार आहे. पण, त्या
लोकांना अर्धवट, प्रक्रिया केलेली, चुकीची, विखंडित अगर सर्वस्वी गैर माहितीच खरी
म्हणून सादर केली जात असेल आणि नव्या पिढीसह बहुतांश लोकांना ती सत्य वाटत असेल,
तर तो अपभ्रंशित सत्याचा आभास आहे. त्यामुळेच समाजमाध्यमे ही आपल्या देशात
सद्यस्थितीत निष्क्रिय समाजमानस घडविण्याचे आणि सहभागात्मक लोकशाहीचा आभास निर्माण
करण्याचे काम करीत आहेत. अभिव्यक्तीची दुकानदारी थाटणाऱ्या कंपन्या त्या लोकशाहीचे
नफेखोर एजंट म्हणून काम पाहू लागल्या आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. या
एजंटगिरीला वेळीच आळा घालण्यासाठी पुढे सरसावणार कोण आणि कधी, हाच आजघडीचा कळीचा
मुद्दा आहे. भारताच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीकडून या प्रकरणाची
चौकशी करण्याच्या शशी थरुर यांच्या मागणीकडे आपण त्या दृष्टीने पाहायला हवे.
---
समाजमाध्यमांतला नवा विस्तारवाद
माहिती तंत्रज्ञानाच्या, विशेषतः समाजमाध्यमांच्या क्षेत्राला केवळ
एकच नियम लागू होतो, तो म्हणजे, ‘द ओन्ली कॉन्स्टंट
इज चेंज’! वापरकर्त्याला नवे असे जर काही तुम्ही देऊ शकला
नाहीत, तर तो त्याच-त्या पणाला कंटाळून दुसरीकडे जाऊ शकतो. नेमकी हीच बाब हेरून
फेसबुकने गेली सोळा वर्षे सातत्याने स्वतःला अपडेट ठेवले आहे.
‘कितने आए, कितने गए’ तरीही फेसबुकचे स्थान, त्याची लोकप्रियता गेल्या सोळा वर्षांत
सातत्याने कायम आहे. यामागे फेसबुकने जाणीवपूर्वक स्वीकारलेले बदलांचे धोरण
सर्वाधिक कारणीभूत आहे. इंटरनेटचे, सोशल नेटवर्किंगचे जग आभासी आहे. प्रत्यक्ष
जीवनात तोच-तो पणाचा आपल्याला कंटाळा येतो, तेच तत्त्व आभासी जगतालाही लागू आहे,
कदाचित प्रत्यक्षाहूनही अधिक प्रकर्षाने! त्यामुळे झुकरबर्गने फेसबुकचे रुप अगदी सुरवातीपासून कमीअधिक प्रमाणात
सातत्याने बदलते ठेवले आहे; कधी दृश्य स्वरुपात, तर कधी ‘युझर फ्रेंडलीनेस’च्या स्वरुपात. त्यामध्ये प्रामुख्याने वॉलची निर्मिती, विद्यापीठांबरोबरच
हायस्कूलपर्यंतही सेवेचा विस्तार, १३ वर्षांवरील सर्वांना फेसबुकवर येण्याची संधी
आणि न्यूज फीड या सर्वाधिक लोकप्रिय सेवेची सुरवात, प्रोग्रामर डेव्हलपर्ससाठी ‘प्लॅटफॉर्म’ची निर्मिती, फेसबुक
चॅट, ‘लाइक’ सेवा, लोकेशन फीचर, ‘टाइमलाइन’ची निर्मिती, जाहिरातदारांना स्टेटस, फोटो, मेसेज अपडेट करण्याची
संधी, फोटो आणि प्रोफाइल सर्च करणारे ‘ग्राफ सर्च’, लव्ह फीचर, जीआयएफ्स, इमोजी, युवर स्टोरी, मेसेंजर अॅप लॉक यांपासून ते अगदी
लॉकडाऊन कालखंडातील मेसेंजर रुम्स आणि तेथून ‘गो लाइव्ह’ची सुविधा आदींचा समावेश आहे. याखेरीज मेसेंजर, इन्स्टाग्रामसह
डायरेक्ट, बूमरँग ही अॅप्लीकेशन्स,
बोनफायर, फेसबुक मेन्शन्स, फेसबुक शॉप्स, स्पार्क एआर स्टुडिओ, ऑडियन्स नेटवर्क,
फेसबुक बिझनेस टुल्स आदी उत्पादनेही सादर केली. यावरुन वापरकर्त्यांसाठी या सुविधांची निर्मिती करत असतानाच कंपनी म्हणूनही
फेसबुकने आपला विस्तार कौशल्याने वाढवल्याचे दिसून येते. नॅसडॅकमध्ये लिस्टेड
कंपनी म्हणून पब्लीक होण्याबरोबरच इन्स्टाग्रामसारखी कंपनी टेकओव्हर करण्यासारख्या
अनेक समयोचित निर्णयांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जायंट होण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट,
गुगलसारख्या कंपन्यांनी स्टार्टअप कंपन्यांच्या मर्जर आणि ॲक्विझिशनचा मार्ग
अवलंबला. या दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी जवळपास २५० कंपन्या खरेदी केल्या आहेत.
फेसबुकनेही आपले वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी त्यांचाच कित्ता गिरवला आहे.
फेसबुकने आजपर्यंत ८० हून अधिक वेगवेगळ्या कंपन्या खरेदी केलेल्या
आहेत. त्या बहुतांश अमेरिकेतील आणि सॅन फ्रॅन्सिस्को बे एरियातीलच आहेत. अलिकडच्या
काळात स्वीत्झर्लंड, यु.के., स्पेन, जर्मनीतील कंपन्याही त्यांनी लाखो डॉलर मोजून
खरेदी केल्या आहेत. या मर्जर व ॲक्विझिशनच्या बाबतीत निर्णय घेताना गुगलचे लॅरी
पेज त्या व्यवहाराला ‘टूथब्रश टेस्ट’ लागू
होते का, ते पाहतात. म्हणजे काय तर, असे उत्पादन जे लोक दिवसातून किमान एक-दोनदा
तरी वापरतात आणि जे त्यांच्यासाठी नियमितपणे उपयुक्त ठरेल, ते! लॅरी म्हणतात, ‘ही टूथब्रश
टेस्ट उत्तीर्ण होणारे उत्पादन आणि तेही माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित असेल, तर त्यामध्ये
मला रस असतो.’
मार्क झुकरबर्गचे या बाबतीतले तत्त्वज्ञान थोडे वेगळे आहे. तो म्हणतो,
‘मी कंपनी घ्यायची म्हणून घेत नाही, तर त्या
कंपनीमधले टॅलेंट मला हवे असते. त्या तज्ज्ञ लोकांसाठी खरे तर मी या कंपन्या घेतो.’ झुकरबर्गचे म्हणणे खरे आहे कारण त्याने टेकओव्हर
केलेल्या वॉट्सॲप व इन्स्टाग्राम वगळता सर्व कंपन्या मूळ फेसबुक कंपनीतच विलीन
करण्यात आल्या. वॉट्सॲपसाठी सुमारे १९ अब्ज डॉलर मोजताना फेसबुकने वॉट्सॲपच्या एका
वापरकर्त्यासाठी जवळजवळ ४० डॉलर मोजले, असे म्हणता येईल. फेसबुकचे सोशल मीडियामधील
वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी कनेक्टयू या बंद पडलेल्या कंपनीसह ‘एफबी डॉट कॉम’ हे डोमेनही खरेदी
करायला मागेपुढे पाहिले नाही. फ्रेंडस्टर या स्पर्धक कंपनीकडून बौद्धिक संपदा हक्क
मिळविण्यासाठी ४० दशलक्ष डॉलर्स मोजले. इन्स्टाग्रामसाठी ४०० दशलक्ष मोजले, तर
गेल्या वर्षी अमेरिकेतल्या कंट्रोल-लॅब्जच्या खरेदीचा व्यवहार हा विक्रमी ५००
दशलक्ष ते १ अब्ज डॉलर या दरम्यान झाल्याचे सांगितले जाते. हीच सेवा फेसबुकने ‘फेसबुक रिॲल्टी लॅब’च्या नावाने सादर केली. या खेरीज फेसबुकमध्ये
नित्यनवे बदल घडविण्यासाठी, नवी व्हेंचर्स हाती घेण्यासाठी अनेक स्टार्टअप कंपन्या
खरेदी केल्या. त्या कंपन्यांच्या माध्यमातून कितीतरी टॅलेंटेड, प्रयोगशील अभियंते
फेसबुकमध्ये दाखल झाले. यामध्ये ब्लॅक रॉस, जो हेवीट (पॅराकी), पॉल बुशेट, ब्रेट
टेलर (फ्रेंडफीड), चार्ल्स लीन, ॲड्रियन ग्रॅहम (नेक्स्टस्टॉप), निकोलस फेल्टन
(डे-टम), माईक मेटास (पुश पॉप प्रेस), चार्ल्स जॉली (स्ट्रोब), जेन कोअम (वॉट्सअप),
पामर ल्युकरी, ब्रेंडन आयरीब व जॉन डी. कार्मेक (ऑक्युलस व्हीआर) अशा दिग्गज सीईओ
व अभियंत्यांची फौज फेसबुकमध्ये त्यांच्या त्यांच्या कंपन्यांसोबत दाखल झाली.
महत्त्वाचे म्हणजे संजीव सिंग (फ्रेंडफीड), गोकुळ राजाराम व गिरी राजाराम (चाय
लॅब्ज), नीलेश पटेल (लाइटबॉक्स डॉट कॉम), अविचल गर्ग (स्पूल) अशा अनेक भारतीय
वंशाच्या अभियंत्यांचाही यात समावेश आहे.
मोठा मासा छोट्या माशांना खाऊन अधिक मोठा, अधिक बलशाली होतो, या
नैसर्गिक सत्याचाच आधार घेऊन फेसबुक ही आज जगातली एक बलाढ्य कंपनी बनलेली आहे.
