बुधवार, ५ डिसेंबर, २०१८

समाजमाध्यमे अन् शिवराळपणा!


(संपादक मित्रवर्य श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांच्या 'अक्षरभेट'च्या यंदाच्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेला माझा लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)


सोशल मीडिया तथा समाजमाध्यमे ही आजच्या जगण्यातले एक प्रमुख अविभाज्य वास्तव आहे. टीनेजर, तरुण, मध्यमवर्गीय आणि आता ज्येष्ठ नागरिकही कोणत्या ना कोणत्या समाजमाध्यमाद्वारे एकमेकांशी कनेक्टेड राहण्याला प्राधान्य देऊ लागली आहेत. प्रत्येक पिढीचे समाजमाध्यमांच्या वापराचे कारण वेगवेगळे असले तरी तरुण पिढी ही त्यामुळे एकलकोंडी होऊ लागली, तर दुसरीकडे ज्येष्ठांचा एकटेपणा थोडासा दूर होऊ लागला, असे याचे काही परिणाम होताहेत, हेही खरे आहे.
मी नेहमीच म्हणतो की, मी माध्यमांचा अभ्यासक या नात्याने समाजमाध्यमांचा कट्टर समर्थक समर्थक आहे. कारण कोणतेही माध्यम हे वाईट नसतेच मुळी. ते ज्या हातांत पडते, ते हात त्याचा वापर कसा करतात, त्यावर त्याची भलीबुरी दिशा, गती-दुर्गती ठरत असते. आजपर्यंत सर्वच माध्यमांच्या बाबतीत असाच अनुभव आलेला आहे. अणुचेच उदाहरण घेऊ या. अणुपासून समाजाच्या हितासाठी उपकारक अशी अणुऊर्जाही निर्माण करता येते आणि अणु बॉम्बही तयार करता येतो. आणि जगातील सामर्थ्यशाली राष्ट्रांचा कल हा कोणत्या बाजूला आहे, हे आपण पाहतो आहोतच. समाजमाध्यमेही याला अपवाद नाहीत. एक तर नवीन डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या वारुवर आरुढ होऊन ज्या गतीने समाजमाध्यमांनी आपले अवकाश विस्तारले आहे, ती गती अचंबित करणारी आहे. मुद्रणकलेला शे-दोनशे वर्षे, रेडिओला चाळीसेक वर्षे आणि टीव्हीला विसेक वर्षे असा कालावधी लागला होता, जगभरात आपला परीघ विस्तारण्याला. परंतु, समाजमाध्यमांच्या विविध प्रकारांचे आयुष्यच मुळी आता कमाल दहा वर्षांपर्यंत सीमित झाले आहे. अत्यंत गतीने जगभरात विस्तारलेली समाजमाध्यमे अवघ्या दहाएक वर्षांतच लयाला गेल्याची उदाहरणे गेल्या दशकभरात आपल्यासमोर घडलेली आहेत. फेसबुकने यातली मेख जाणली, सातत्याने बदलण्याचे धोरण स्वीकारले आणि आपले रुप बदलत बदलत आपले अस्तित्व कायम राखण्यात यशस्वी ठरले आहे, आतापर्यंत तरी.
समाजमाध्यमांच्या वापरकर्त्यांच्या बाबतीत एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे या वापरकर्त्यांचा वयोगट हा सर्वसाधारणपणे आहे, १६ ते ४० या दरम्यानचा. त्यातही पौगंड वयातील मुलामुलींचे येथील प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे, व्यवहाराचे, सर्वंकष ज्ञानाचे संस्करण ज्यांच्यावर अद्याप पूर्ण होणे बाकी आहे, किंवा होऊ घातले आहे, असा हा गट आहे. अत्यंत संस्कारक्षम असलेला हा गट म्हणजेच या देशाचे भवितव्य आहे, असेही आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. मात्र, समाजमाध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मवरुन ही संस्कारशील मने घडविण्याऐवजी बिघडविण्याकडे कल असणारा एक अत्यंत (कु)महत्त्वाकांक्षी गट या प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालतो आहे आणि त्याच्या या धुमाकुळाला ही सारी मने बळी पडत आहेत, ते पाहता एक चिंतेचे वातावरण साऱ्या देशभरात निर्माण झाले आहे.
साधारणतः २०१४नंतरच्या कालखंडात ट्रोलिंग हा शब्द समाजमाध्यमांच्या संदर्भात सातत्याने ऐकू येऊ लागला. आणि २०१६मध्ये आलेल्या स्वाती चतुर्वेदी यांच्या आय एम अ ट्रोल या पुस्तकामुळे समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत असलेल्या ट्रोलर्सच्या फौजफाट्याची कहाणीच जगासमोर आली. समाजमाध्यमांच्या गैरवापराचं एक उघडंनागडं वास्तव या पुस्तकाच्या माध्यमातून जगासमोर आलं. कोणी आपल्याविरोधात काही लिहीतो आहे, असं दिसलं की त्याच्यामागे पगारी ट्रोलर्सची फौज सोडून द्यायची आणि इतकं संत्रस्त करून सोडायचं की, त्यानंही विचलित होऊन त्याच्या हातून काही चुकीचं लिहीलं जावं आणि त्यानंतर मग त्याला बरोबर कैचीत पकडता यावं, असा हा ट्रोलिंगचा ट्रॅप करून त्यात भल्याभल्यांना गुंडाळण्याचं एक मोठं षडयंत्र समाजमाध्यमांवर कार्यरत करण्यात आलं आहे. आणि आता तर पगारी ट्रोलर्सच्या पलिकडे स्वयंसेवी ट्रोलर्सनीच या माध्यमांवर धुमाकूळ सुरू केला असल्याचं दिसून येत आहे.
एखादी व्यक्ती आपली काही भूमिका घेऊन लिहीते आहे, समाजमाध्यमांवर व्यक्त होते आहे, घटनेच्या, कायद्याच्या चौकटीत तसेच सामाजिक भानाच्या बाबतीतही कुठेही तोल सुटलेला नाही, अशा प्रकारचे हे लेखन आहे; मात्र, काही इझमचे झेंडे घेऊन कार्यरत असलेल्या गटांना त्यात त्यांच्या हेतूंना बाधा आणणारं असं काही आढळलं की, त्या संबंधितावर पद्धतशीर वॉच ठेवला जातो आणि त्याच्याकडून अगदी प्रबोधनात्मक असंही काही पोस्ट झालं तरी, त्यावर अत्यंत विपर्यास करणारी, आक्षेपार्ह किंवा कधी कधी जाहीररित्या आपण उच्चारणार नाही, अशा अत्यंत असंसदीय, शिवराळ भाषेत टिप्पणी केली जाते. आणि मग लेखकाचा संबंधित पोस्ट टाकण्यामागचा मूळ हेतू, त्यातला विचार बाजूला पडून या ट्रोलर्सचा समाचार घेणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. साहजिकच, इथे लेखकाचा प्रबोधनाचा मूळ हेतू आपोआपच बाजूला सारला जातो, चर्चा नको त्या दिशेला भरकटवली जाते. आणि आपोआपच ट्रोलिंगचा मूळ हेतू सफल होऊन जातो. पुढे या साऱ्या प्रकारांना कंटाळून संबंधित प्रबोधनकाराने या समाजमाध्यमांवरुन एक तर आपला गाशा गुंडाळावा किंवा त्याने येथे लिहीणे तरी थांबवावे, याच दिशेने त्याला हैराण केले जाऊ लागते. या पार्श्वभूमीवर, प्रबोधनकारांचे समर्थकही आक्रमक होऊ लागतात, ते ट्रोलर्सना तितक्याच चोख, अतिरेकी किंवा तशाच शिवराळ भाषेत प्रत्युतरे, दुरुत्तरे करू लागतात आणि येथे ट्रोलर्सचा हेतू पुन्हा दोनशे टक्के यशस्वी होतो कारण अँटी-ट्रोलर्सचीही एक फौज समाजमाध्यमांमध्ये आकार घेऊ लागते. अँटी जरी असले तरी ट्रोलिंगच ते! त्यामुळे ज्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी संबंधिताने पोस्ट लिहीली, त्यांचे त्या मूळ पोस्टऐवजी दुसरीकडे लक्ष विचलित करण्यात ट्रोलर्स यशस्वी होऊन जातात. म्हणजे काही झाले तरी, इझमवाद्यांना आपले इझमिक हेतू साध्य करण्यामध्ये ज्या सुष्टांचा, विचारवंतांचा अडथळा होतो, त्या विचारवंतांचा व्हर्चुअल काटा काढण्यासाठी सरसावलेली, प्रशिक्षित केलेली, पगार देऊन पदरी बाळगलेली एक मोठी फौज येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे.
याचे कारणही महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे आज आपल्या देशाचे बहुसंख्य तरुण बळ हे समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर कार्यरत आहे, माहितीसाठी अवलंबून आहे. पुस्तके, वृत्तपत्रे यांच्यासारख्या अधिकृत माहिती देणाऱ्या व्यासपीठांपेक्षाही तत्काळ माहिती प्राप्त करून देणारे व्यासपीठ म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो खरा; मात्र, त्याच व्यासपीठाचा वापर करून फेक न्यूज, बनावटी पोस्टचा मारा करून या तरुणाला खऱ्या माहितीपासून वंचित ठेवून, माहितीची शहानिशाही न करता तिचा प्रसार करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या अपप्रवृत्ती येथे जोमाने फोफावल्या आहेत. खोटी माहिती, अफवा क्षणभरात देशात पसरवून त्या माध्यमातून देशात अराजक निर्माण करण्याचे, देशाला वेठीला धरण्याचे, भेदाभेद वाढविण्याचे प्रकार हरघडी घडताहेत. पाकिस्तानातल्या कराचीत एका बालकाचे अपहरण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल करून ते अपहरण आपल्या परिसरातच घडल्याची वार्ता समाजकंटकांनी पसरवली ती या समाजमाध्यमांमधूनच. त्यामुळे देशातील पालकांत अस्वस्थता पसरली आणि ठिकठिकाणी अपहरणकर्ते समजून गोरगरीब समाजातल्या लोकांना ठेचून मारण्यापर्यंत या देशातल्या निष्पाप जनतेची मजल गेली. पारधी समाजातल्या असहाय गरीब लोकांना गावच्या चावडीत कोंडून त्यांना दगडाने ठेचून मारणाऱ्या एकाच्याही मनाला त्यांच्या निष्पापतेची शहानिशा करावीशी वाटत नाही, दगड मारताना हात थरथरत नाही, इतकी असंवेदनशीलता या समाजात निर्माण होण्यास कारणीभूत कोणाला ठरवावे? लोकांना, व्यवस्थेला, समाजमाध्यमांना की त्यावरील या ट्रोल फौजेला? म्हणजे तुम्ही गरीब असा, पण गरीब दिसायचे मात्र नाही; अशी ही विचित्र कोंडी आहे. दुसरीकडे, साधे मटण घेऊन निघालेल्या लोकांना गोमांसाचे वहन करतात म्हणून पेटवून मारले जाते.
ही केवळ असंवेदनशीलता आहे का? हो आहे, मात्र असंवेदनशीलतेहून अधिक काही तरी यामागे गुंतले आहे, कार्यरत आहे. हे नेमके काय आहे? माझ्या मते, आपल्या समाजाला ज्या जातिधर्माच्या भेदाभेदांचा शाप गेली हजारो वर्षे ग्रासलेला होता आणि भारतीय राज्यघटनेने त्या सर्वांना कायद्याने कागदोपत्री समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि सहिष्णुतेचा संदेश देऊन तिलांजली दिलेली होती, देण्यास भाग पाडले होते आणि गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून आपला जगभरात ठसा उमटविण्यात आपण यशस्वीही झालो आहोत. त्या सर्वांना आता तिलांजली देण्याचे प्रयत्न अत्यंत जोरदारपणे पुन्हा डोके वर काढत आहेत. समाजमाध्यमांना त्यासाठी हस्तक म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहे.
आपल्या देशातल्या प्रत्येक समाजाच्या जातिगत संवेदनांना आवाहन करून त्या नव्याने नकारात्मक पद्धतीने चेतविल्या जात आहे, त्यांना आवाहन केले जात आहे, आव्हान दिले जात आहे, एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांनी एकमेकांविरुद्ध उभा राहावे, त्यांच्यादरम्यान कायमस्वरुपी एक दरी निर्माण व्हावी; त्यांनी एक राष्ट्र, एक समाज म्हणून पुन्हा उभे राहू नये, यासाठी एक कणखर यंत्रणा सक्षमपणे भूमिगत पद्धतीने, समाजमाध्यमांच्या व्हर्च्युअल व्यासपीठांचा वापर करून पद्धतशीरपणे कार्यरत करण्यात आली आहे. एके काळी एखादा समाज आपल्या हाताखाली गुलाम म्हणून काम करीत होता, तो आता शिक्षणाने विचारी, समंजस होऊन ताठ मानेने आपल्यासमोर उभा राहतो, हे गेल्या पिढीपर्यंत रुचत नव्हते, हे काही अंशी आपण मान्यही करू. पण, आता जागतिकीकरणाच्या कालखंडात जी पिढी जन्मली आहे, जी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा उपभोग घेते आहे, तिच्याकडून ग्लोबल भाषा बोलली जाण्याची, अवलंबली जाण्याची अपेक्षा धरायची की पुन्हा त्यांनी आपल्या बापजाद्यांच्या जातीचा दुराभिमान बाळगून नव्याने जातिव्यवस्थेचे समर्थक म्हणून तोंड वर काढावे, असा आग्रह धरायचा? नव्या पिढीमध्ये हा जात्याभिमान, धर्मातिरेकी असहिष्णुता नव्याने बिंबविणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा गतिमान केली जाते आहे, समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन. आपल्याला प्रगतीपथावरुन च्युत करण्यासाठी, देशबांधवांप्रती आपल्या संवेदना, सहवेदना, सौहार्दाची भावना संकुचित करण्यासाठी या साऱ्याचा वापर करण्यात येतो आहे; अगदी आपलाही त्यासाठी वापर केला जातो आहे, याचे भानही या पिढीमध्ये न येऊ देता, जाणीवही होऊ न देता त्यांना इमानेइतबारे आपल्या सुप्त हेतूंसाठी वापरून घेण्याचा या ट्रोलर्सचा हेतू सफल होऊन जातो. हा जात्याभिमानाचा अंगार त्यांच्यात आत खोलवर कुठेतरी ठसठसत होताच, फक्त त्याला सातत्याने फुंकर घालून फुलवत ठेवण्याचे काम समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून करण्यात येऊ लागले आहे. मग कधी आरक्षणाने त्यांच्यावर झालेला अन्याय अतिरंजित स्वरुपात त्यांच्यासमोर मांडला जातो, तर कधी गोमातेचा अवमान केल्याचे दाखवून त्यांच्या धार्मिकतेला आव्हान दिले जाते. त्यामागचे वास्तव कधी उलगडून दाखविले जात नाही, किंवा जात्याभिमानाने अंध झालेले हे तरुण ते जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नही करीत नाहीत. जे करतात, त्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांचा न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या भूमिकेत हे ट्रोलर्स शिरताना दिसतात, तेही देशभक्तीचा, राष्ट्रवादाचा गोंडस बुरखा पांघरुन!
देशातल्या मूळ प्रश्नांना भिडण्याऐवजी सातत्याने निरुपयोगी, व्यवस्थेला निरुपद्रवी असे यक्षप्रश्न (?) निर्माण करून त्यांच्या सोडवणुकीच्या मागे लोकांना लावण्यात येते. देवधर्म, अध्यात्म यांच्या तात्त्विक चर्चेकडे सारा मोहरा वळविण्यात येतो. लोकांना त्यात गुरफटवून ठेवण्यात येते. सारी भांडवलशाही यंत्रणा त्या दिशेने कार्यान्वित करण्यात येते. त्यासाठी माध्यमबलाचा पुरेपूर वापर सातत्याने करण्यात येतो. जास्तीत जास्त उत्पादक मनुष्यबळ हे अनुत्पादक बाबींमध्येच कसे गुंतून राहील, या दृष्टीने सारी यंत्रणा काम करू लागते. या व्यवस्थेमध्ये लोक गुंतू लागले की, मूळ व्यवस्थेच्या प्रश्नांपासून तिचे लक्ष आपोआप हटते. एक मोठी पॅसिव्हिटी, अकार्यक्षमता, अक्षमता समाजमानसाचा ताबा घेऊन राहते. असा पॅसिव्ह, भांडवलशाहीद्वारा उपकृत समाज हा अशा व्यवस्थेचा मोठा आधार असतो. व्यवस्थेने, भांडवलशाहीने फेकलेल्या स्वादिष्ट तुकड्यांचा आस्वाद या समाजाने घ्यावयाचा असतो, त्यांना प्रश्न विचारावयाचे नसतात. प्रश्न विचारणारे, उपस्थित करणारे लोक या तंदुरुस्त (?) व्यवस्थेला आवडत नाहीत, नको असतात. अशा लोकांचा काटा काढण्यासाठी मग काही उपव्यवस्था कार्यरत करण्यात येत असतात. समाजमाध्यमांवरील ट्रोलिंग ही या उपव्यवस्थेची एक शाखा म्हणून काम करीत असते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
समाजमाध्यमांची व्हर्चुअलिटी हा जसा त्यांचा एक महत्त्वाचा लाभ आहे, तसाच तो एक मोठा तोटा म्हणूनही आता सामोरा येताना दिसतो आहे. एखाद्या विचारवंताला समारोसमोर प्रश्न विचारायचे, किंवा दुरुत्तरे करण्याची कोणाची प्राज्ञा असायची नाही. त्याच्या तोडीस तोड ज्ञान असणाराच एखादा विषयाच्या अनुषंगाने त्यांच्या मताचा प्रतिवाद करण्यास पुढे येत असे. किंबहुना, ज्ञानाच्या क्षेत्रात अशा वाद-प्रतिवादांना अत्यंत मोलाचे, महत्त्वाचे स्थान असायचे, असते. मात्र, आज अशा विचारवंताच्या पायाचा धूलिकण होण्याचीही ज्याची पात्रता नाही, अशी व्यक्ती समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर त्याच्यावर अत्यंत असंसदीय शिवराळ भाषेत आगपाखड करताना दिसते, तेव्हा मनाला होणाऱ्या यातनांचे वर्णन करणे केवळ अशक्य आहे. योग्य ज्ञान मिळविणे दूरच, हाती आलेल्या माहितीचीही खातरजमा न करता त्यावरुन असा शिवराळपणा करणे हे कितपत संयुक्तिक, याचा विचारही होताना दिसत नाही. यामध्येही तरुणांचे प्रमाण अत्यधिक आहे, हे सांगताना तर अधिकच वेदना होतात. केवळ अरे ला कारे म्हणण्यापुरते हे मर्यादित नाही, तर त्यातून एकूणच या समाजाचा सामाजिक, मानसिक, वैचारिक असा ऱ्हास करण्यालाही या साऱ्या बाबी कारणीभूत ठरतात.
भारतीय राज्यघटनेने हा देश- स्वातंत्र्यापूर्वी कधीही एकसंध नसणारा भारत देश एकरुप, एकजीव करण्याचे काम केले. ज्या सांविधानिक मूल्यांची, मानवी मूल्यांची देणगी राज्यघटनेने आपल्याला प्रदान केली आहे, तिला हरताळ फासण्याचे, तिलांजली वाहण्याचे प्रकार समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांवरुन हरघडी होताना दिसत आहेत. व्हर्च्युअल माध्यमांपुरताच हा हिंसाचार मर्यादित असता तरी एकवार त्याकडे काणाडोळा करता येणे शक्य झाले असते. मात्र, प्रत्यक्षात या देशात ठिकठिकाणी माजलेल्या अराजकाच्या द्वारे कित्येक लोकांची प्राणाहुती, बळी आणि राष्ट्रीय, सामाजिक-आर्थिक संपत्तीचे नुकसान या देशाला सोसावे लागले आहे, गेल्या नजीकच्या कालखंडात. काही समाजकंटकांची तर राज्यघटनेची होळी करण्यापर्यंत मजल गेली. हे धाडस कसे होऊ शकते? येते कोठून? ज्या राज्यघटनेने स्वातंत्र्याचे मूल्य प्रदान केले, त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग राज्यघटनेचीच होळी करण्यासाठी केला जाणे, हे किती क्लेशकारक! मनुस्मृती आणि राज्यघटनेची तुलनाच कशी होऊ शकते? मनुस्मृतीच्या राज्यात या स्वातंत्र्याची तिरीप तरी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकली असती का?, याचा विचारच केला जात नाही आणि अशा प्रकारे अविवेकी, अविचारी कृती केल्या जातात, जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जातात. त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. आज संपूर्ण जगभरात माजलेले अराजक, अस्वस्थता, दहशतवादाचे भीषण वास्तव आणि भारत देशातले सामाजिक, राजकीय चित्र पाहता, एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, जगातल्या भीषण वास्तवापासून या देशाचे संरक्षण जर कोण करीत असेल तर ते म्हणजे भारताचे संविधान. या संविधानाचे छत्र जर भारतीयांच्या माथ्यावरुन हरपले, तर मायबाप हरवलेल्या अनाथ मुलासारखी या देशाची आणि देशातल्या प्रत्येक समाजघटकाची अवस्था होऊन जाईल. त्यामुळे समाजमाध्यमांचे व्हर्चुअल व्यासपीठ असो की प्रत्यक्ष मैदानावरची लढाई असो, या सर्व ठिकाणी सांविधानिक मूल्ये, मानवी मूल्ये यांचा बचाव करण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने तत्पर राहायला हवे. दुष्प्रवृत्तींचा सामना करण्यासाठी सुष्टांची फळी तयार होणे ही आजघडीची फार महत्त्वाची गरज आहे. चांगल्या लोकांनी, सत्प्रवृत्तींनी या क्षणी कोषात जाणे या देशाला कदापि परवडणारे नाही.



किस्से ‘लोकराज्य’चे! (भाग-२)



आपण काम करीत असताना अनेक गोष्टी हाताखालून जात असतात. जनसंपर्कासारख्या क्षेत्रात तर विविध विषयांवर लिहीणं, ही तर नित्याची बाब! प्रत्यक्ष पत्रकारितेत उपसंपादक म्हणून काम करीत असलो तरी, ऑन आणि ऑफ फिल्ड असं बरंच आणि बऱ्याच विषयांवर लिहीता आलं, तेही सकाळसारख्या व्यासपीठावरुन! त्यानंतर शासकीय जनसंपर्क सांभाळत असतानाही बऱ्याच विषयांवर लोकराज्य, महान्यूज आदी व्यासपीठांवरुन लिहीता आलं. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या तत्कालीन महासंचालक मनिषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या प्रोत्साहनानं संचालक प्रल्हाद जाधव आणि श्रद्धा बेलसरे-खारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय चौकटीत राहूनही विविधांगी लेखन करता आलं. लोकराज्यमध्ये सहसंपादक असताना सतीश लळित, सतीश जाधव, दिगंबर पालवे, डॉ. संभाजी खराट, अजय जाधव यांच्यासोबत जोरदार काम करता आले. या काळातल्या लोकराज्यशी निगडित काही आठवणी व किस्से म्हैसकर मॅडमनी माझ्याकडून लिहून घेतले होते. त्यातले काही महान्यूजवरील लोकराज्य या सदरांतर्गत अगदी सुरवातीच्या काळात प्रकाशित करण्यात आल्याचंही स्मरतंय. काही दिवसांपूर्वी घरात जुन्या फाइल्स पाहात असताना हे लोकराज्यच्या संदर्भातले साधारणतः २००७ ते २००९ च्या काळातले किस्से हाती लागले. किस्से जुने असले, त्यातले विलासराव देशमुख, आर.आर. आबांसारखे नेते आता आपल्याला दुरावले असले तरी, त्यांच्या आठवणी या निमित्ताने जाग्या झाल्या. यातले काही निवडक किस्से या ठिकाणी आपल्यासमवेत शेअर करतो आहे. आपल्याला आवडतील, अशी आशा आहे.
***



एक निवांत मुलाखत!
ऑगस्ट २००६ मधला प्रसंग. राज्य शासनानं नवं औद्योगिक पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केलेलं. साहजिकच या धोरणाच्या अनुषंगाने 'लोकराज्य'मध्ये उद्योगमंत्र्यांची मुलाखत आवश्यकच होती. उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांचा विभागीय संपर्क अधिकारी म्हणून ही जबाबदारी माझ्यावर आलेली.
मंत्रिमहोदयांच्या पीएशी यासंदर्भात बोलून एका दिवशी दुपारी साहेबांची अपॉइंटमेंट घेतली.  ठरलेल्या वेळी त्यांच्या केबीनला गेलो, तर त्यांच्यासमोर त्या दिवसाचं भरगच्च शेड्यू आखलेलं.  मी गेल्यानंतर साहेबांनी बसायला सांगितलं; पण, लागलीच ते म्हणाले, 'आता आपण मुलाखतीला सुरवात केली, तर जास्तीत जास्त हा ते पंधरा मिनिटंच बोलू शकू. त्यापेक्षा संध्याकाळी माझ्या घरी (सागर) भेटू. तपशीलवार बोलता येईल.' 'रवींद्र'चा माझा कार्यक्रम नऊपर्यंत संपेल. त्यानंतर मी थेट तिकडेच येईन. तिथे इतर कुणालाही मी वेळ देणार नाही.' या गोष्टीला मी नकार देण्याचं कारणच नव्हतं. पण मनात एका क्षणी वाटून गेलं की, 'पुरली असती आताची पंधरा मिनिटंही.  आता पुन्हा रात्री बंगल्यावर जा अन् घ्या मुलाखत!' पण मंत्रिमहोदयांना बोलणार कसं? मी 'ठीक आहे', असं म्हणून बाहेर पडलो.
रात्री नऊ वाजता सागर बंगल्यावर गेलो. तिथे प्रतीक्षा कक्षात वाट पाहणं सुरु झालं. तिथल्या पीएशी ओळख करुन झाली. या मंत्र्यांच्या स्टाफचं वैशिष्ट्य म्हणजे शिपायापासून वरच्या अधिकाऱ्यापर्यंत सारेच्या सारे मनमिळाऊ आणि आपुलकीनं बोलणारे. भेटायला येणाऱ्या अभ्यागताला दुसरं आणखी काय हवं असतं? दोन प्रेमाचे शब्द, बस्स! पुढे काम होईल, होईल ही बाब मग दुययम ठरते. असो!
'रवींद्र'चा कार्यक्रम संपायलाच पावणेदहा वाजले. तेथून साहेब निघाल्याचा मेसेज त्यांचे पीए मल्लेश कापडे यांनी मला दिला. साडेदहा -पावणेअकराच्या सुमारास साहेबांची गाडी बंगल्याच्या आवारात शिरली. मला वाटलं, आता दिवसभराच्या हेक्टीक शेड्युलमुळं दमलेले साहेब आता कसे बोलतील न् काय? की पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यायला सांगतील. पण तसं काही झालं नाही.  मंत्रिमहोदय गाडीतून उतरले. मला समोर पाहताच स्माइल दिलं, म्हणाले, 'चला, मुलाखत आटोपून  घेऊ.' तसेच ते दिवाणखान्यात शिरले. त्यांच्यामागोमाग मी. वडील शंकरराव चव्हाण यांच्या भव्य तसबिरीसमोरील सोफ्यावर ते बसले. मलाही बसायला सांगितलं. म्हणाले, 'करा सुरवात!' मी प्रश्न विचारायला सुरवात केली आणि पुढचा सुमारे तासभर मंत्रिमहोदय नव्या धोरणाविषयी भरभरुन बोलत राहिले. जणू काही सकाळी साडेदहाच्या फ्रेश मूडमध्येच मुलाखत चालू होती. मला त्यांच्या स्टॅमिनाचं कौतुक वाटलं. मी त्यांची नुस्ती वाट बघूनच कंटाळलो होतो; पण, दिवसभर मिटींग आणि कार्यक्रम करुनही हा माणूस इतका फ्रेश कसा राहू शकतो?, असा प्रश्न पडला. आपण म्हणू की गाडीनेच तर फिरायचं असतं, पण शारिरीक आणि मानसिक थकव्याचं काय? आणि खऱ्या मुंबईकराला विचारा, तर तो नक्कीच मोटारीच्या प्रवासापेक्षा लोकलचाच प्रवास अधिक सुखकर असल्याचं सांगेल. मोटारीत ट्रॅफिकमुळं जीव मेटाकुटीला येतो - अगदी एसी चालू असला तरीही!
मुलाखत संपली.  मी साहेबांना धन्यवाद देऊन बाहेर पडलो. आता मात्र वाटलं की, साहेबांनी दुपारी पंधरा मिनिटं दिली नाहीत, तेच बरं झालं. इतका निवांत आणि मोकळा संवाद मंत्रालयात होणं शक्यच नव्हतं. या संवादानंतर गेल्या दोन वर्षात कित्येकदा त्यांच्याकडे जाऊनही, सगळा मिळून इतका वेळ त्यांच्याशी बोलणं झालं असेल, असं काही वाट नाही. 
***



'हर्ष' वर्धित करणारे व्यक्तिमत्व
नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन... विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं विशेष बाब म्हणून नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतलेला... विधिमंडळाची वाटचाल आणि अधिवेशनं यांवर लोकराज्यनं प्रकाशझोत टाकण्याचा निर्णय घेतला. अधिवेशनाच्या वार्तांकनासाठी मी नागपूरमध्येच होतो, तर लोकराज्यचं पेजिनेशनचं काम मुंबईत अंतिम टप्प्यात आलेलं. या लेखाला पूरक म्हणून संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची प्रतिक्रिया अत्यावश्यक होती. ती जबाबदारी महासंचालकांनी माझ्यावर सोपविलेली.
अधिवेशन काळात संसदीय कार्यमंत्र्यांवर असंख्य जबाबदाऱ्या असतात. सभागृहाच्या कोरमपासून डेकोरमपर्यंत आणि संसदीय बैठकांपासून शिष्टमंडळांना सामोरं जाण्यापर्यंतच्या साऱ्या गोष्टी सांभाळण्याची कसरत त्यांना करावी लागते. हर्षवर्धन पाटील म्हणजे मूर्तीमंत चैतन्य. हा माणूस सभागृहात असला म्हणजे तिथं खरोखरीच अगदी लाइव्हनेस असतो. एखादा हुशार मॉनिटर जसा वर्ग सांभातो, अगदी तसे सत्तारुढ बाजूच्या आमदारांबरोबरच विरोधी आमदारांना हाताळण्याचं त्यांचं कौशल्य अगदी वाखाणण्याजोगं. असं वादातीत कौशल्य मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अजित पवार यांच्याकडं आहे. विषयांतर झालं, पण सांगायचा मुद्दा इतकाच की संसदीय कार्यमंत्री सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत इतके बिझी की त्यांची मुलाखतीसाठी वेळ मिळत नव्हती.  तीन दिवस मी त्यांच्या मागावर होतो, पण काही जमलं नव्हतं.
चौथ्या दिवशी सकाळीच लोकराज्यमधून फोन आला. त्यांचचं एक पान केवळ या मुलाखतीसाठी लटकलं होतं आणि पेजिनेशनचाही शेवटचा दिवस होता. त्यामुळं दुपारपर्यंत काहीही करुन मुलाखत मिळवणं भागच होतं. मी लगोलग मंत्रिमहोदयांच्या केबीनकडे गेलो. त्यांच्या पीएंना भेटून मुलाखतीची आणि डेडलाइनची निकड समजावून सांगितली. तेही तीन दिवसांपासून मला पाहातच होते, पण त्यांचाही नाइलाज होता. त्या दिवशी विरोधकांच्या गदारोळानं सभागृहाचं कामकाज अर्धा तास तहकूब झालं होतं. त्यातली पंधरा मिनिटं अध्यक्षांच्या दालनातली बैठक आटोपून मंत्रिमहोदय केबीनला आले. पीएंनी मला आत जायला सांगितलं. एकूणात वातावरण तंग होतं, मात्र तरीही धीर करुन मी साहेबांना मुलाखतीबद्दल विचारलं आणि माझी निकडही लक्षात आणून दिली. ती बहुधा त्यांच्या लक्षात आली असावी. त्यांनी त्या तणावाच्या प्रसंगीही सुमारे अर्धा तासाचा वेळ मला दिला. कोणतीही घाई करता अगदी तपशीलवार माहिती दिली. त्या क्षणी त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं असतं तरी समजून घेण्यासारखं होतं, पण तसं त्यांनी केलं नाही, हेच त्यांचं मोठेपण. मुलाखत संपवून मी धन्यवाद देऊन बाहेर पडताना त्यांनी मला हाक मारली आणि सांगितलं, 'आपल्या फोटाग्राफरला माझ्याकडं पाठवा. सारखा माझा शपथविधीवेळचा जुना फोटो वापरता, तसा वापरू नका. आज फ्रेश फोटो काढून वापरा.' असं म्हणाले आणि मस्त हसले- टिपीकल 'हर्षवर्धन पाटील स्माइल'. त्यांच्या मनातला आपल्या प्रेझेन्सबद्दलचा हा सेन्सही अगदी दाद देण्यासारखाच होता. मीही 'येस्सर' म्हणून बाहेर पडलो.
***


बंबई से गया पुना!
गेल्या जानेवारी (२००८)च्या शेवटच्या आठवडयात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीसाठी दाव्होस दौऱ्यावर गेले होते. त्याला जोडूनच त्यांनी युरोप दौराही केला. जगभरातील गुंतवणूकदारांसमोर मुंबई आणि महाराष्ट्राचं त्यांनी अत्यंत प्रभावी सादरीकरण केलंच; शिवाय, महाराष्ट्रात येण्यास उत्सुक असणाऱ्या जर्मनीतील कंपन्यांची त्यांच्या प्रकल्पस्थळी जाऊन पाहणी चर्चा केली. इतका महत्त्वाचा इव्हेंट असल्यानं लोकराज्यनं त्यावर कव्हरस्टोरी करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरन्स आणि मुलाखत या माध्यमातून दौऱ्यातील प्रमुख घडामोडी हाताशी आल्या होत्या. पण अशा दौऱ्यात सारंच वातावरण काही गंभीर नसतं. अनेक हलकेफुलके प्रसंग घडत असतात. त्यातून या व्हीव्हीआयपी व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व अधिक स्पष्ट होत असतं. ही गोष्ट लक्षात आल्यानं महासंचालक मनिषा म्हैसकर यांनी या अधिक माहितीसाठी मुख्यमंत्र्यांसह दौऱ्यावर गेलेले एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जलोटा यांना मुलाखतीसाठी राजी केलं. प्रश्न होता तो केवळ त्यांची वेळ मिळण्याचा. कारण जलोटा साहेबांच्या सलग आठवडाभराचं वेळापत्रक विविध बैठकांनीच व्यापलेलं होतं. आणि लोकराज्यच्या पेजिनेशनसह अन्य सोपस्कारांसाठी तीन दिवसांतच मुलाखत मिळणं गरजेचं होतं. जलोटा साहेबांची दुसऱ्या दिवशीची मिटींग ही पुण्यातल्या रांजणगांव इथं होती. त्यासाठी ते मुंबईहून पहाटे सहा वाजताच मोटारीने बाहेर पडणार होते. ही गोष्ट महासंचालकांनी हेरली. त्यांनी मला या दिवशी जलोटा सरांबरोबर त्यांच्या मोटारीतून पुण्यापर्यंत जा इंटरव्ह्यू घेण्यास सांगितलं. याला जलोटा साहेबांची काहीच हरकत नव्हती. मोटारीतील मॅरेथॉन इंटरव्ह्यू पत्रकारितेला नवीन नसले तरी शासनाकडूनही असा प्रयोग केला जाणं, ही गोष्टच विशेष होती. त्याचं श्रेय महासंचालकांनाच द्यावं लागेल.
मी जलोटा साहेबांच्या पीएशी बोलून घेतलं. मी कल्याणला राहात असल्यानं नरिमन पॉईंटला जाऊन उलटं येण्यापेक्षा वाशीला जाणं मला सोयीस्कर होतं. वेळही वाचणार होता. ठरल्याप्रमाणे मी पहाटे पाचलाच कल्याणहून ठाण्यात आणि तिथून वाशीला पोहोचलो. वाशी स्टेशनच्या भुलभुलैयातून बाहेर पडलो. इथं पहिल्यांदाच आल्यानं नेमका कोणता हायवे ते समजेनासं झालं.  त्यांच्या ड्रायव्हरला फोन करुन मी स्टेशनजवळच्या ब्रिजवर सिग्नलपाशी थांबल्याचं सांगितलं.  त्यावर त्यानंही आपण ब्रिजवरच्या सिग्नललाच मोटार उभी केल्याचं सांगितलं. आता माझी पंचाईत झाली. दूरवर कोठेही मोटार थांबल्याचं दिस नव्हतं. तेवढ्या एक रिक्षावाला येताना दिसला. त्याला पुणे हायवेवरचा ब्रिज कोणता ते विचारलं. तिकडं वळसा घालून जावं लागेल, असं त्यानं सांगितलं. त्याच रिक्षात बसून मी एकदाचा त्या ब्रिजवर आलो. पुढे दिव्याची मोटार थांबलेली दिसलीच. या भानगडीत बराच वेळ गेला. साहेबांना माझ्यासाठी तिष्ठत बसावं लागलं होतं. मला वाटलं ते रागावले असतील. रिक्षातून उतरल्या-उतरल्या त्यांना सॉरी म्हणालो. पण त्यांनी 'इट्स ओके, मुंबईत ट्रॅव्हल करताना अशा अडचणी येतातच. त्या मानानं तुम्ही कल्याणहून लवकरच आलात,' असं म्हणून माझ्या मनावरचा ताण हलका केला. मी त्यांच्यासोबत मोटारीत बसलो आणि पुढे रांजणगावपर्यंत आमची मुलाखत इतकी रंगली की, फायनल मुलाखत लिहीताना केवळ शब्द कागदावर उतरवणं इतकाच भाग राहिला. स्वित्झर्लंडचा फीलही त्यांनी ओघवत्या भाषेत मांडला होता. मार्च २००८ च्या अंकात ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली. ज्यांनी वाचली त्या साऱ्यांनीच ॲप्रिसिएट केली, याचं श्रेय जलोटा साहेबांच्या उमदेपणालाच अधिक होतं.

***

...अन् मंत्रिमहोदयांनी अंक वाचला!
न्यू लूक लोकराज्यकडे वाचकांबरोबरच मंत्रालयात बसणाऱ्या मंत्री सचिवांचे लक्ष वेधण्यासाठी महासंचालकांनी पहिल्या टप्प्यात त्यांना लोकराज्य देण्यास सुरवात केली; मात्र केवळ शिपायाकडून संबंधित मान्यवरांच्या केबीनला लोकराज्य पाठवून दिला, अशा स्वरुपाचं हे वाटप नव्हतं. त्यांनी आवर्जून लोकराज्य पाहावा आणि आपल्या प्रतिक्रियांबरोबरच सुधारणाही सुचवाव्यात, अशी त्यामागं अपेक्षा होती. अन्यथा लोकराज्य गेला आणि डून राहिला बाहेरच्या डेस्कवर, कुणी पाहिला काय अन् पाहिला काय, दोन्ही एकच झालं असतं. पण महासंचालक प्रत्येक मान्यवरासाठी स्वत:च्या स्वाक्षरीचं पत्र देत आणि संबंधित मंत्री, सचिवांच्या विभागीय संपर्क अधिकाऱ्यामार्फत त्यांना थेट हातात देण्याची सूचना करत. त्यानुसार आम्ही सर्व संबंधित अधिकारी लोकराज्य त्यांच्या हातात देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असू.
ऑगस्ट २००७चा लोकराज्य हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अमेरिका भेटीबाबतचा विशेषांक होता. या दौऱ्यावर त्यांच्यासोबत उद्योग व सांस्कृतिक कार्य मंत्री अशोक चव्हाण हेही गेले होते. हा अंक व्यक्तीश: त्यांच्या हातात देण्यासाठी मी त्यांच्या केबीनला सलग तीन चार दिवस चकरा मारत होतो. पण कधी हिअरिंग, कधी महत्त्वाची बैठक यामुळं भेट मिळत नव्हती. एकदा सकाळी सकाळीच त्यांना गाठायचं ठरवून मी त्यांच्या केबीनकडे गेलो. त्यावेळी ते नेमके मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी बाहेर पडत होते. वाटेतच त्यांना गाठलं, म्हटलं, 'साहेब, हा लोकराज्यचा अंक आपल्या अमेरिका भेटीबाबत काढलाय. आपण जरा पाहा.' पण, गडबडीत असल्यानं त्यांनी तो घेतला आणि पीए सतीश सावंत यांच्याकडं दिला.
त्याच दिवशी दुपारी ते स्वातंत्र्यदिनानिमित्त माहिती महासंचालनालयानं दूरदर्शनसाठी केलेली क्लीप पाहण्यासाठी विभागाच्या स्टुडिओमध्ये येणार होते. त्यांना घेऊन मी स्टुडिओत आलो.  तिथं महासंचालक उपस्थित होत्या. बोलता बोलता त्यांनी मंत्रिमहोदयांना विचारलं, 'सर, तुम्ही या महिन्याचा लोकराज्य पाहिला ना?'  क्लीप पाहता पाहता ते उद्गारले, 'पाहतो वेळ मिळाला तर!' या त्यांच्या उत्तरानं मी उडालोच. मी हळूच सावंत यांना विचारलं, 'काय हो, साहेबांना अंक दाखवला ना!' त्यावर त्यांनी साहेबांनी अंक चाळल्याचं सांगितलं. तो विषय तिथंच थांबला, हे एक बरं झालं.
स्टुडिओतून मंत्रिमहोदय बाहेर पडल्यानंतर मी त्यांना सोडण्यासाठी त्यांना दालनापर्यंत गेलो.  आत जाऊन पाहतो तर काय, आमचा लोकराज्य त्यांनी त्यांच्या खुर्चीच्या मागे असलेल्या स्टँडवर मस्तपैकी लावून ठेवला होता. बिल गेट्स आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची हसरी छबी त्यावर झळकली होती. तो अंक पाहून माझं टेन्शन उतरलं. 'साहेब, अंक आवर्जून वाचा बरं का!' असं सांगून मी बाहेर पडलो. पुढे दोन तीन दिवसानंतर त्यांना एका मिटींगमध्ये भेटलो तेव्हा स्टोरी चांगली झाल्याचं त्यांनी बोलावून सांगितलं- अगदी अनपेक्षितपणे!

***