डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे भारतीय समाज केवळ ‘दलितांचे कैवारी’ म्हणूनच पाहतो, हा खरे तर त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अवमान
आहे. बाबासाहेबांनी एक सच्चा भारतीय व राष्ट्रीय नेता म्हणून भारतीय समाजजीवनावर
करून ठेवलेल्या अनंत उपकारांची आणि त्यांच्या द्रष्टेपणाची अनेक उदाहरणे आपल्याला
त्यांच्या जीवनकार्याकडे दृष्टीक्षेप टाकल्यास लक्षात आल्याखेरीज राहात नाहीत.
दि. ४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई विधीमंडळात आमदार म्हणून केलेल्या
भाषणात बाबासाहेबांनी कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू, मुस्लीम अथवा तत्सम दुसरी
पर्यायी ओळख असू नये किंवा असताच कामा नये, असे स्पष्ट
शब्दांत सांगितले होते. इथला नागरिक हा सर्वप्रथम भारतीयच असला पाहिजे, शेवटीही भारतीयच असला पाहिजे. फक्त आणि फक्त भारतीय हीच त्याची ओळख असली
पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बाबासाहेबांनी केलेले काम वंदनीयच आहे, पण त्यांना केवळ त्याच चौकटीत बंदिस्त करणे अन्यायकारक आहे. केंद्रीय
कामगारमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी काम केल्याचे सर्वांना माहिती आहे. पण
त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, पाटबंधारे
विमान वाहतूक आदी आठ ते नऊ खात्यांच्या मंत्रिपदाचा कार्यभारही बाबासाहेबांनी
यशस्वीपणे सांभाळल्याचे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे. जो मंत्री खऱ्या अर्थाने
वजनदार आहे, त्याच्याकडेच अशी महत्त्वाची, जबाबदारीची खाती दिली जात असतात. कोणतीही पूर्वपिठिका अथवा पाठबळ नसताना
बाबासाहेबांवर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविण्यामागे ते ती यशस्वी करणारच, हा एक प्रकारचा विश्वासच यंत्रणेला होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासूपणाची तर
कमालच होती. प्रत्यक्ष नेहरूंसमोर जायला न कचरणारे सचिव बाबासाहेबांनी बोलावल्याचे
समजले की अस्वस्थ होत, इतका आदरयुक्त दरारा त्यांच्याविषयी
प्रशासनात होता. विभागाच्या चार ओळींच्या नोटवर सचिवांपर्यंत स्वाक्षरी होऊन
आल्यानंतरही त्यावर सोळा पानांची नोट लिहीणारे अभ्यासू मंत्री म्हणजे केवळ डॉ.
आंबेडकरच होते. आजच्या काळात तर ही दुर्मिळातील दुर्मिळ बाब आहे.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वीजनिर्मिती, सिंचन सुविधांचा विकास,
अन्नधान्य उत्पादनाची वृद्धी आणि दळणवळणाच्या साधनांची, विशेषतः जलवाहतुकीचा विकास व विस्तार या सर्व बाबी परस्परांशी निगडित व
अवलंबून असून त्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी १९४२
साली केली होती, हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.
१९४२ साली आंबेडकरांनी सन २००० मध्ये भारतीयांना किती पाण्याची
आवश्यकता असेल आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा तयार
करण्याची सूचना विभागाला केली होती. त्याचप्रमाणे २५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी ऊर्जा
विभागाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये 'भारतातल्या
लोकांना स्वस्त वीज मिळता कामा नये; तर जगातली सर्वात स्वस्त
वीज मिळाली पाहिजे,' असे म्हटले होते. ज्या माणसाच्या
पूर्वीच्या कित्येक पिढ्या थेंब थेंब पाण्यासाठी आक्रोशल्या होत्या आणि ज्याच्या
कित्येक पिढ्यांनी केवळ अंधारच पाहिला होता, तो माणूस या
देशाच्या पुढच्या साठ वर्षांच्या पाण्याचे आणि ऊर्जेचे नियोजन करत होता, सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी उचलत होता, हा एक प्रकारे नियतीवर त्यांनी उगवलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड'च होता. ५ सप्टेंबर १९४३ रोजी कटक येथील भाषणात
बाबासाहेबांनी जलसाक्षरता आणि ऊर्जासाक्षरतेची गरज प्रतिपादित केली होती.
एकविसाव्या शतकात अलीकडे या संज्ञांचा वापर होऊ लागला असताना १९४३ मध्ये त्यांचे
सूतोवाच करणे, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचे आणखी एक
उदाहरण आहे.
प्रो. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकाने त्याच्या पुस्तकात असे म्हटले आहे
की, भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या
मंत्र्यांनी दाखविली नसती, तर पुढची २५-३० वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास
खुरटला असता. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनीच सन १९४२ मध्ये मांडली होती, जिच्या उपयुक्ततेवर अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने
शिक्कामोर्तब केले.
दि. २७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिशनसमोर साक्ष देत असताना केवळ
दलित-आदिवासींनाच नव्हे, तर तमाम भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे
ठासून सांगणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय होते. त्यानंतर पुढे दहा वर्षांनी
काँग्रेसने सन १९२९ मध्ये तसा ठराव केला. म्हणजे बाबासाहेब त्यांच्याही दहा वर्षे
पुढेच होते. पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश एकाच दिवशी स्वतंत्र झाले असले तरी
आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळे इथली लोकशाही सार्वभौम आणि सुदृढ झाली, आणि पाकिस्तानात मात्र ती लष्कराच्या ताब्यात गेली. हा फरक बाबासाहेबांनी
करून ठेवला आहे आणि आपण त्याचे लाभार्थी आहोत, याची भारतीय समाजाने सदैव कृतज्ञ
जाणीव बाळगली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच 'आम्ही भारताचे लोक...' अशी करून
लोकशाहीमध्ये जनतेचे सर्वोच्च स्थान त्यांनी अधोरेखित केले. १९४६ मध्ये घटना
परिषदेमध्ये 'देव विरुद्ध लोक' असा
प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि तिथे लोकांचा विजय झाला. हा केवळ बाबासाहेबांचा
नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा विजय होता. परंपरा आणि
परिवर्तनाचे महासूत्र राज्यघटनेत ओवण्याचे महाकठीण काम बाबासाहेबांनी अथक
परिश्रमांनी साकार केले. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन जणू
त्यांनी या प्रत्येक नागरिकाची देशाच्या सातबाऱ्यावर नोंदच केली. १९१८ साली
लिहीलेल्या 'स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रिमेडीज्'
या शोधनिबंधात देशाच्या शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सांगोपांग
आढावा त्यांनी घेतला होता. शेती क्षेत्राचे योग्य व्यवस्थापन वेळीच केले नाही,
तर इथल्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला होता. आपण त्यांचे ऐकले नाही आणि आज खरोखरीच
ती वेळ इथल्या शेतकऱ्यावर आली आहे.
कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात सुद्धा जन्मदरापेक्षा पोषण दर महत्त्वाचा
आणि जास्त मुले जन्माला घालणे हा कायद्याने गुन्हा करण्याची मागणी केली होती. तसा
कायदा करण्यासाठी ते आग्रही होते. पण त्याला साथ मिळाली नाही. भारताचा जन्मदर असाच
राहिला तर सन २००० साली भारताची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल आणि इतक्या मोठ्या
लोकसंख्येच्या गरजा, राहणीमान सांभाळणे अवघड होऊन बसेल, असा इशारा
त्यांनी सन १९३८ साली दिला होता. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळा होऊनही सन २००१
साली भारताची लोकसंख्या १२० कोटींवर गेली, यावरुनही आंबेडकरांच्या द्रष्टेपणाची
प्रचिती येते. बाबासाहेबांनी दिलेल्या स्त्री-पुरूष समानता, संसाधनांचे
फेरवाटप, सक्तीचे, मोफत व सार्वत्रिक
शिक्षण, जातिनिर्मूलन व आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा या
पंचसूत्रीच्या सहाय्यानेच आपल्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आपल्याला उंचावता येणार
आहे. बाबासाहेब हे भारतीय सामाजिक न्यायाचे प्रतीक तर निश्चितपणे आहेतच; पण, त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये 'आम्ही भारताचे लोक…'
असं म्हणून इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम ओळख प्रदान करणारे
बाबासाहेब हे खऱ्या अर्थाने 'आम्हा भारतीयांचे’ डॉ. आंबेडकर होते. पण त्यांची ही ओळख अजूनही आपण पटवून घ्यायला तयार नाही
आहोत, हे खरे दुखणे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा