(ज्येष्ठ सन्मित्र श्री. सुभाष सूर्यवंशी हे त्यांच्या 'अक्षरभेट' दिवाळी अंकासाठी दरवर्षी काही ना काही लिहून घेतात. यंदाचे वर्ष तरी अपवाद कसे ठरावे? या वर्षीच्या अंकातील लेख 'अक्षरभेट'च्या सौजन्याने माझ्या वाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)
पाच मे २०२२ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड
ग्रामपंचायतीने एक महत्त्वपूर्ण ठराव केला. पतीनिधनानंतर त्याच्या माघारी विधवा
झालेल्या पत्नीला ज्या अघोषित सामाजिक बहिष्काराचा आणि प्रथांचा स्वीकार करावा
लागतो, त्यांमधून या महिलांना मुक्त करून सन्मानानं जगण्याचा त्यांचा हक्क प्रदान
करणारा, मोकळा श्वास घेऊ देणारा असा हा निर्णय आहे. विधवा महिलांचे मंगळसूत्र
काढणे, कुंकू पुसणे, बांगड्या फोडणे, जोडवी काढणे अशी प्रथा हिंदु समाजात आहे.
त्याचप्रमाणं त्यांना कोणत्याही धार्मिक अगर सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत
नाही. सन्मानानं बोलावण्यात येत नाही. एखाद्या तथाकथित पवित्र कार्यक्रमाच्या
ठिकाणी एखादी विधवा असेल, तर अन्य महिलांच्या मनात तर तिच्याविषयी कटुताभाव येतोच,
पण स्वतः त्या महिलेच्या मनातही अपराधभाव निर्माण होतो आणि त्या कार्यक्रमाच्या
पावित्र्याला आपल्या ‘पांढऱ्या पायां’मुळं गालबोट लागू
नये, म्हणून निमूटपणानं ती तेथून निघून जाते. त्यामुळं महिलांच्या सन्मानाला
पदोपदी ठेच देणाऱ्या या कुप्रथेला बंद करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय हेरवाड
ग्रामपंचायतीनं घेतला. त्या पाठोपाठ माणगाव ग्रामपंचायतीनं सुद्धा अशाच प्रकारचा
निर्णय घेतला. महाराष्ट्र शासनानं हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचं कौतुक व
स्वागत करताना १८ मे रोजी एक परित्रक काढून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी विधवा
प्रथा बंदीच्या अनुषंगाने आवश्यक ती जनजागृती करून समस्त ग्रामपंचायतींना अशा
प्रकारचे ठराव करण्यास प्रोत्साहित करावे, अशा प्रकारच्या सूचना केल्या.
मे मध्ये अशा प्रकारचा महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व
अद्याप कोठे तरी शिल्लक असल्याचा दिलासा देणारा प्रसंग ऐकण्यात येत असतानाच
पुढच्याच जून महिन्यात सांगली जिल्ह्यातील म्हैशाळ इथं एका डॉक्टरच्या घरातील नऊ
जणांच्या आत्महत्येची सुन्न करणारी बातमी आली. पुढं गुप्तधनाच्या आमिषानं
मांत्रिकाच्या नादी लागून त्याला भरमसाठ पैसा देऊन बसलेल्या आणि हाती काहीच न
लागल्यानं पुन्हा त्याच्याकडं पैशांसाठी तगादा लावल्यानं त्या मांत्रिकानं या
सगळ्या कुटुंबाचाच चहातून विष देऊन काटा काढल्याचं स्पष्ट झालं. यामध्ये
मांत्रिकाची एक साथीदार महिलाही असल्याचं सामोरं आलं. सध्या ते अटकेत आहेत.
राज्यात जादूटोणा व अंधश्रद्धाविरोधी कायदा अस्तित्वात असून त्याअंतर्गत पुढील
कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील जागरूक, विवेकवादी नागरिकांनी केली आहे.
या बाबत पोलीस पुढील कारवाई करीत असल्याचं शेवटचं वाचनात आलेलं होतं.
या दोन परस्परविरोधी घटना एकाच ठिकाणी आपल्यासमोर
आणावयाचं कारण असं की आपल्या वाटचालीची दिशा नेमकी काय आहे, हे लक्षात यावे. यातील
पहिल्या घटनेसारख्या दिलासादायक घटनांची संख्या नगण्य, किंवा अगदी नसल्यासारखीच; मात्र, दुसऱ्या
घटनेसारख्या घटना राज्यात, देशात दररोज कुठे ना कुठे घडणाऱ्या! कुठे गुप्तधनाच्या
आमिषानं लूट, कुठं नरबळी, कुठं संपत्तीसाठी मुक्या प्राण्यांची तस्करी, हत्या,
चेटूक किंवा काळी जादू करते म्हणून दलित समाजातील महिलेची नग्न धिंड काढणं, किंवा
थेट तिची सामूहिक हत्या करणं, अशा बातम्या सातत्यानं आपल्यासमोर आदळत असतात. इतर
बातम्यांप्रमाणंच आपण त्याही तितक्याच सपाटपणानं, निर्विकार चेहऱ्यानं वाचतो, कुठं
थोडी संवादनशीलता असल्यास हळहळतो आणि पेपर बाजूला टाकून देतो. मात्र, आपल्या या
भोवतालात घडणाऱ्या घटना आपल्या उंबऱ्याच्या अगदी निकट घडताहेत, नवतंत्रज्ञानाच्या
सहाय्यानं त्या कधी आपल्या घरातही शिरणार आहेत, याचा आपण विचार करीत नाही.
अंधश्रद्धाविरोधी कायदा व्हावा, यासाठी नरेंद्र
दाभोळकरांनी एक तपाहून अधिक काळ संघर्ष केला. शेवटी त्यांना त्यासाठी प्राणार्पण
करावं लागलं, तेव्हा कुठं विधिमंडळात तेरा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असणारं
विधेयक नावापासून ते मसुद्यापर्यंत अनेक मोडतोडींसह या राज्यात अस्तित्वात आलं.
पण, तेही ठीकच. हा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं. मात्र,
तेही तितकंच. कायद्याची दहशत, जरब ही समाजमानसावर बसविण्यात मात्र आपण सपशेल अपयशी
ठरलेलो आहोत, हे अशासारख्या मांत्रिक-तांत्रिकांकडून फसवणुकीच्या, लुबाडणुकीच्या,
हत्येच्या घटना पाहता लक्षात येतं.
थोडं पहिल्या घटनेविषयीही चिंतन करूयात. आपण
विधवा महिलांना त्यांचा सन्मानानं जगण्याचा हक्क प्रदान करतो आहोत, ते त्यांच्या
अंगावरील प्रतीकं तशीच बाळगण्याचा अधिकार देऊन. मात्र, मुळात महिलांच्या अंगावर ही
प्रतीकं लादली कोणी? ही प्रतीकं त्यांची सौभाग्यलेणी असल्याचं
पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या मनावर बिंबवलं कोणी? याच्या मुळाशी आपण
शिरण्याचा प्रयत्न करीत नाही. जिचा नवरा जिवंत, ती सवाष्ण, तीच ‘सौभाग्य’वती. हे
सौभाग्यवतीपण मिरविण्यात या महिलांनाही कोण कौतुक? तुम्हाला दागिने
घालायचेत घाला, मिरवा. पण नवरा केल्याबरोबर त्याच्या नावचं मंगळसूत्र, भांगात
कुंकू, हातात हिरवा चुडा, पायात जोडवी, हे सारं बाईनं घालायचं. नवऱ्यानं मात्र
सासऱ्यानं दिलेली अंगठी घातली तर घातली, नाही तर नाही. तो त्याच्या नावाच्या आधी
कधी ‘भाग्यवान’ म्हणून लावत नाही.
लावायचं ते फक्त बाईनं- त्याच्या नावानं. तो गेला की, हिनं ते सारं भाग्य
त्याच्याबरोबर समर्पित करायचं आणि भुंड्या कपाळानं, गळ्यानं आणि हातांनी आपलं ‘श्रीमती’पण जगजाहीर करीत
राहायचं. बायकांनी सर्वप्रथम ही प्रतीकं नाकारायला हवीत. तिला फॅशन म्हणून हवं तर
तिनं ती घालावीत. आजकाल अशा काही आधुनिक मुली आहेतही. मात्र, त्यांच्या आया-सासवा
त्यांना त्यावरुन बोलल्याखेरीज राहात असतील, असं वाटत नाही. बाईच बाईवर तिची ही
बाईपणाची प्रतीकं, पुरूषाच्या तुलनेतलं दुय्यमत्त्व सातत्यानं बिंबवत राहते आणि
पिढ्यानपिढ्या तेच संक्रमित होत राहतं आहे. याला पहिला नकार महिलांकडून यायला हवा.
मात्र, तो येत नाही. तो येऊ नये, अशी चोख व्यवस्था आपली ‘व्यवस्था’
चहूबाजूंनी
करीत असते. धार्मिक सत्ता, भांडवलशाही आणि प्रसारमाध्यमं ही हातात हात घालून
त्यांच्या भोवतीचा हा परंपरेचा जोखडपाश घट्ट घट्ट करीत चालली आहे.
दूरचित्रवाणीवरल्या मालिकांच्या अनुषंगानं ‘अक्षरभेट’मध्येच मी सविस्तर
लिहीलं होतं की, कशा पद्धतीनं आपली संपूर्ण कुटुंबव्यवस्था ही माध्यमं ध्वस्त करीत
निघाली आहेत. त्यातही या देशातली निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलावर्गाला
त्यांच्या क्रयशक्तीपासून दूर नेण्याचं, निष्क्रिय करण्याचं काम माध्यमं करीत
आहेत. आता त्यापुढे जाऊन असं म्हणतो की, परंपरेचं, धार्मिकतेचं, श्रद्धेच्या
नावावर अंधश्रद्धेचं भूत महिलावर्गाच्या मनावर पुन्हा नव्यानं बसविण्याचं काम ही
माध्यमं करीत आहेत. सणवारांचं साजरीकरण, त्याविषयी प्रस्थापितांनी प्रसृत केलेल्या
पुराणकथांचं नव्यानं प्रसरण आणि अधोरेखन या बाबी नित्यनियमानं या मालिकांतून सुरू
आहेत. कुठल्याही वाहिनीवरची कुठलीही मालिका काढा. सगळीकडं हाच श्रद्धेच्या नावावर
अंधश्रद्धेचा बाजार बोकाळलेला दिसतो.
पाहुण्यांच्या घरी बसलो होतो. समोर टीव्ही सुरू
होता. त्यावर कुठली तरी मालिका. चहा येईपर्यंत पाहात बसण्याखेरीज पर्याय नव्हता.
एक बाई झाडून काढत होती. झाडता झाडता भिंतीवर फळी मारुन केलेल्या देवघरामधील
शाळिग्राम किंवा कुठली तरी देवाची वस्तू पडून फुटते. आणि पुढचा सारा एपिसोड, हे
कित्ती वाईट असतं. आता ती फुटलेली वस्तू कशी पुन्हा देव्हाऱ्यात ठेवता येणार नाही.
ठेवली तर कोणताही अनर्थ कसा ओढवू शकतो, याची चर्चा सुरू होते. जिच्या हातून चुकून
हे घडलं, पुन्हा तिच्या मनात शंकाकुशंकांची पारायणं, हे आणि असं करत तो अर्धा तास
संपला. पुढं त्या मालिकेत हे प्रकरण किती दिवस चालवलं गेलं असेल माहीत नाही.
मात्र, या बाबी बायकांच्या मनावर बिंबल्याखेरीज थोड्याच राहत असतील? देवाविषयीची
श्रद्धा वेगळी आणि देवाच्या नावावर चाललेल्या या अंधश्रद्धांचा बाजार वेगळा, याची
जाणीव पुसट करत नेण्याचं काम मोठ्या नेटानं सुरू झालेलं आहे.
ज्या सौंदत्तीच्या यात्रेतील कुप्रथांना सामाजिक
कार्यकर्त्यांनी अंगावर लाठ्याकठ्या झेलून तिलांजली देण्यात, अगर त्यांचं महत्त्व
कमी करण्याची कामगिरी बजावली, त्या यात्रांना आता शाहू महाराजांच्या नगरीतून गल्लीगल्लीतून एसट्या भरभरून सोडल्या जात आहेत. यातून मुली सोडणं, जोगतिणी तयार करणं आणि त्यातलं
सगळं दुष्टचक्र पुनरुज्जिवित करणं, हे षडयंत्र केवळ आपल्या किरकोळ नगरसेवकीय
राजकीय आकांक्षांपोटी जाणते-अजाणते घडवून आणलं जात आहे. लोकांनाही, पुन्हा यात
तरुण आणि महिला-मुलींचं प्रमाण लक्षणीय आहे, फुकटची धार्मिक सहल होते, म्हणून
त्यात आनंद वाटतो आहे. मात्र, त्यापायी केवढं तरी मोठं सामाजिक नुकसान करतो आहोत,
याचं भान साऱ्याच माहौलात कुठं तरी हरपत चाललंय, हे नक्की.
मुळात महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व हे महात्मा
फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या त्रयींच्या
विचारकार्याच्या पायावर उभारलेले आहे, हेच आपण विसरत चाललो आहोत किंवा
टप्प्याटप्प्याने सोयीस्कररित्या या बाबीकडे काणाडोळा करीत आपल्याला जाणीवपूर्वक
त्या पायापासून दूर करावयाचे प्रयत्न चाललेले आहेत की काय, अशी शंका येण्यासारखे
वातावरण सभोवताली निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. महात्मा फुले आणि माता
सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रिया आणि शूद्रातिशूद्रांच्या जीवनात प्रकाश
आणण्यासाठी केलेली धडपड ही बहुमोलाची आहे. १८४८मध्ये मुलींसाठीची पहिली शाळा
काढण्यापासून सुरू झालेले त्यांचे हे कार्य महिलांच्या उद्धाराच्या हरेक
प्रयत्नांनी व्याप्त आहे. समता, स्वातंत्र्य आणि बुद्धीप्रामाण्यवाद या तीन
तत्त्वांवर आधारित समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करताना फुले यांनी कालबाह्य
धार्मिक रुढी आणि घातक सामाजिक रुढीपरंपरांवर प्रहार करण्यास सुरवात केली. तथापि,
त्यांचे कार्य शूद्रातिशूद्र किंवा बहुजन ब्राह्मणेतर समाजापर्यंतच मर्यादित होते,
असे मात्र समजता कामा नये. केशवपन आणि विधवा विवाह हा प्रश्न मूलतः ब्राह्मण
जातीशी निगडित असूनही त्यांनी या बाबतीत लक्ष केंद्रित केले. विधवा
पुनर्विवाहाच्या चळवळीस पाठिंबा दिलाच, शिवाय असे विवाह घडवूनही आणले. विधवा,
परित्यक्त्यांच्या बालकांसाठी बाल हत्या प्रतिबंधक गृह काढून काळाच्या पुढचे कार्य
उभारले. इतकेच काय, तर त्यांचा मुलगा यशवंत याला त्यांनी एका ब्राह्मण विधवेकडूनच
दत्तक घेतलेले होते. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुले यांनी
ब्राह्मण्यप्रेरित सनातनी चालीरिती, रुढीपरंपरा यांच्यावर सातत्याने वार केले.
कारण त्यामुळेच या देशात पोथीनिष्ठा, कर्मकांड, उच्चनीचता, जातीभेद आणि पर्यायाने
शोषणाची एक कठोर व्यवस्था उभी राहिलेली होती. तिला तडाखे देण्याचे काम फुले यांनी
सातत्याने केले. अज्ञान व दारिद्र्यातून बाहेर पडावयाचे तर शिक्षणाला तरणोपाय
नाही. एक पुरूष शिकला, तर तो स्वतःपुरता शहाणा होता; मात्र एक महिला
शिकली, तर सारे कुटुंब शहाणे होते, ही विवेकवादी आणि स्त्रियांच्या
कुटुंबप्रभावाची जाणीव फुले यांना त्या काळातही होती. त्यामुळे त्यांनी
स्त्रीशिक्षणाचा पाया रचला. शिवाय, स्त्रीमुक्तीसाठीही कसोशीने प्रयत्न केले.
महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना
केली आणि त्या माध्यमातून सामाजिक सुधारणा कार्यास बळ दिले. त्यातून महाराष्ट्रात
सत्यशोधक विचारांच्या कार्यकर्त्यांची एक भक्कम फळी निर्माण झाली, जिने फुले यांचे
कार्य नेटाने पुढे नेले. समाजमानस भ्रष्ट करणाऱ्या रुढीपरंपरांवर हल्ला करावयास
त्यांनी कमी केले नाही. शिमग्याच्या सणातील बीभत्स प्रकार, नवस, भुतेखेते,
सत्यनारायण, कर्मकांडे, गावजत्रा, व्यसने, विभूतींचे उत्सव यांमधील अनिष्ट प्रकार
आणि त्यामुळे होणारे नुकसान या अनुषंगाने त्यांनी सातत्याने लोकजागृती केली. सन
१८९३मधील मुंबईतील हिंदू-मुस्लीम दंग्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक
गणेशोत्सव सुरू केला. हिंदूंनी मुस्लीमांच्या ताबूतात सामील होऊ नये, म्हणून
टिळकांनी हा पर्याय निर्माण केला होता. मुलांनी शाळा शिकण्याऐवजी रस्त्यावर मांडव
घालून गणपती बसविणे, वर्गणी गोळा करणे, वाद्ये वाजविणे, नाचणे, तऱ्हेतऱ्हेच्या
मूर्ती करून देवांची थट्टा करणे या सर्व प्रकारांवर महात्मा फुल्यांचे अनुयायी व
कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कडाडून टीका केली.
‘ज्या
लोकांस दुसऱ्यांच्या पैशांवर मजा करण्याची सवय लागली आहे, अशांस ही मेळ्याची टूम
चांगले साधन होणार आहे,’ (सत्यशोधकीय
नियतकालिके: शिंदे अरुण, पृ. ४७) असे परखड मत त्यांनी
नोंदविले होते. गणेशोत्सवावर बंदी आणावी, असा अर्ज त्यांनी मुंबई पोलीस कमिशनरकडे
केला होता. गणेशोत्सवाचे आजचे निर्माण झालेले स्वरुप आणि त्याला प्राप्त झालेले
अनिष्ट वळण आणि वाढती अंधश्रद्धा पाहता लोखंडे यांचे द्रष्टेपण लक्षात येते.
आणखी एक महत्त्वाचे सत्यशोधक बेळगावचे शामराव
देसाई. चंदगड, आजरा, बेळगाव परिसरात दीनदुबळ्या शेतकरी बांधवांचे शोषण करणाऱ्या
विविध जत्रा-यात्रा बंद करण्याचे, त्याचप्रमाणे सत्यशोधक विचारांच्या प्रसाराचे
आणि शैक्षणिक कार्य करणारे शामराव देसाई गुरूजींनी लोकांना कर्जबाजारी बनविणाऱ्या
रुढीपरंपरांपासून दूर राहण्याचा उपदेश पोटतिडकीने केला. त्यांनी ‘राष्ट्रवीर’ या वृत्तपत्रातून
सामाजिक प्रबोधनाचे फार मोठे काम केले.
सांगलीच्या माविनकट्टी इथल्या
लक्ष्मीच्या यात्रेच्या अनुषंगाने प्रबोधन करताना गुरुवर्य देसाई ‘लक्ष्मीची
जत्रा’ या स्फुटलेखात जत्रा आणि शेतकऱ्याचा दैन्याचा फेरा या कशा परस्परपूरक बाबी
आहेत, ते स्पष्ट करतात. ते म्हणतात,
‘एकशे दहा घरांच्या गावावर चाळीस हजार रुपयांचे कर्ज आहे. ते कमी
व्हावे, म्हणून हे गाव जर जत्रा करीत असेल तर
ते कर्ज होईपर्यंत गाव गप्प कसे बसले, असा
प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्याजवळ पैसा नसतो. त्यात यंदा दाणे,
गूळ, कापूस हे जिन्नस भलतेच सवंग झाले आहेत.
यामुळे माविनकट्टीच्या शेतकऱ्यांना लक्ष्मीच्या जत्रेत पट्टी देण्याकरिता रिण
काढावे लागले असेल, ते निदान चार-पाच हजार तरी असेल.
म्हणजे चाळीस हजारांच्या कर्जात आणखी पाच हजारांची भर. म्हणजे एकंदर कर्ज झाले ४५
हजार. या कर्जाला वर्षाला बारा टक्के व्याज म्हठले तरी व्याजच झाले ५४०० रुपये.
गावाचा फाळा अदमासे दोन हजार रुपये. म्हणजे यंदा भागवायची रक्कम झाली. ७५०० रुपये.
फाळ्याच्या जमिनीत उत्पन्न चौपट होते, असे
गृहित धरले तरी, ते उत्पन्नही बरोब्बर ७५०० रुपयेच
होते. म्हणजे यंदाची कमाई व्याज आणि फाळ्यातच गडप होणार. म्हणजे शेतकरी लक्ष्मी
बसवित नाही, तर लक्ष्मी घालवितोच अशा जत्रांतून.
याचा अर्थच असा की दौलत वाढविण्यासाठी लक्ष्मीच्या यात्रा करावयाच्या हे साफ
चुकीचे आणि शेतकऱ्याच्या मुळावर येणारे आहे.’ आणि आज आपण पुन्हा २५-५०-७५
वर्षांनंतर भांडवलदारी बाजाराच्या रेट्याला बळी पडून गुरुवर्यांनी जाणीवपूर्वक बंद
पाडलेल्या लक्ष्मीच्या जत्रा पुन्हा पुनरुज्जिवित करीत आहोत आणि एकेका जत्रेच
शंभर-सव्वाशे कोटींच्या उलाढाली झाल्याचे ऐकत आहोत.
महात्मा फुले यांच्यानंतर सत्यशोधक
समाजामध्ये प्राण फुंकून सामाजिक चळवळी जिवंत राखण्याचे कार्य जर कोणी केले असेल,
तर ते राजर्षी शाहू महाराजांनी!
शूद्रातिशूद्र, स्त्रिया यांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या प्रगतीसाठीची विविध
धोरणे द्रष्टेपणाने आखून त्यांची अंमलबजावणी करणारा हा वंचितांचा राजा होता.
कृतीशीलतेच्या पातळीवरही महाराज तसूभरही मागे हटणारे नव्हते. उदाहरणच द्यायचे
झाल्यास आंतरजातीय विवाह कायद्याचे देता येईल. सन १९१९मध्ये महाराजांनी आपल्या
संस्थानात आंतरजातीय विवाह कायदेशीर केले. तेवढ्यावरच न थांबता आपल्या चुलतबहिणीचे
लग्न त्यांनी इंदूरच्या होळकर घराण्यात करून दिला. त्याशिवाय, त्याच वेळी २५
मिश्रविवाह घडवून आणले.
शाहू महाराजांनी करवीर संस्थानात
स्त्री शिक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत पुरोगामी धोरण स्वीकारले होते. संस्थानातील
स्त्री शिक्षणाची व्यवस्था पाहण्यासाठी त्यांनी स्त्री शिक्षणाधिकाऱ्याचे विशेष पद
निर्माण केले होते. ही जबाबदारी रखमाबाई केळवकर यांच्याकडे होती. संस्थानात
मुला-मुलींसाठी शाळा होत्याच. पण, मुलींसाठी
स्वतंत्र शाळा निर्माण केल्या. मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढावे म्हणून
त्यांच्या पास होण्याच्या प्रमाणात शिक्षकांना विशेष इनाम ठेवले. प्रौढ आणि मागास
वर्गातील स्त्रियांसाठी सन १९१९मध्ये विशेष गॅझेट हुकूम जारी करून त्याद्वारे अशा
शिक्षणोत्सुक स्त्रियांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था दरबारकडून मोफत करण्यात आली.
हुशार मुलींना पुढील शिक्षणात प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून दरबारने खास शिष्यवृत्त्या ठेवल्या.
राजकन्या आक्कासाहेब महाराज यांच्या विवाहाप्रित्यर्थ प्रत्येकी ४० रुपयांच्या
एकूण पाच शिष्यवृत्त्या इयत्ता चौथीच्या वार्षिक परीक्षेत सर्वाधिक गुण
मिळविणाऱ्या विद्यार्थिनींना देण्यात येत.
मुलींच्या उच्चशिक्षणाच्या बाबतीतही
शाहू महाराजांनी उदार दृष्टीकोन ठेवला. राजाराम कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलींना
त्यांनी शिक्षण मोफत केले. चांभार-ढोर मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा काढल्या. रखमाबाई
यांच्याच मुलीला, कृष्णाबाई
यांना महाराजांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबईच्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठविले
व डॉक्टर बनविले. आणि परतल्यानंतर कोल्हापूरच्या एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये
वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. पुढे त्यांना उच्च वैद्यकीय
शिक्षणासाठी त्यांना इंग्लंडला पाठविले आणि उच्चविद्याविभूषित होऊन पुन्हा
संस्थानच्या सेवेत रुजू झाल्या. अशा प्रकारे परदेशात वैद्यकीय उच्चशिक्षण घेऊन
मायदेशी परतणाऱ्या कृष्णाबाई या दुसऱ्या महाराष्ट्रकन्या होत. पहिल्या अर्थातच, आनंदीबाई जोशी. पण, वैद्यकीय प्रॅक्टीस करणाऱ्या
कृष्णाबाईच पहिल्या होत्या.
स्नुषा इंदुमतीदेवी यांना आलेल्या
अकाली वैधव्यानंतर, त्यांच्या
भावी शिक्षणासाठी महाराजांच्या शिक्षणावरील निष्ठेची मोठी कसोटी लागली. संपूर्ण
राजपरिवाराचा विरोध पत्करून त्यांनी सोनतळी कॅम्पवर इंदुमतीदेवींच्या शिक्षणाची
व्यवस्था केली. त्यांनी डॉक्टर होऊन गोरगरीबांची सेवा करावी, असे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, महाराजांच्या अकाली निधनामुळे ते साकार
होऊ शकले नाही.
आपल्या पुरूषप्रधान संस्कृतीमध्ये
कुटुंबातील स्त्रिया या सदैव शोषणाच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. त्यांचे नैसर्गिक
हक्क पूर्णतः कुंठित झालेले होते. शाहू महाराजांनी स्त्रियांच्या संदर्भात केलेले
कायदे पाहिले की, त्यांनी
स्त्री सुधारणेच्या क्षेत्रात केलेल्या कार्याचे महत्त्व लक्षात येते. जुलै
१९१७मध्ये महाराजांनी विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा केला, त्याचप्रमाणे कायद्याने विवाहाची नोंदणी करणे
बंधनकारक केले. त्यामुळे अशा विवाहांची कायदेशीर पुरावा नोंद होऊन स्त्रियांना
आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे साधन लाभले. त्याचप्रमाणे समाजात हिंदूंच्या
अनौरस संततीच्या वारसाहक्काबाबत उच्च जाती व कनिष्ठ जाती यांच्यात भेदाभेद होता.
त्यामुळे कनिष्ठ जातींतील महिलांचे मोठे शोषण होत असे. १७ जानेवारी १९२० रोजी
कायदा करून राजर्षींनी हा भेद काढून टाकला आणि अनौरस संततीला वर्णनिरपेक्ष तिचा
हक्क प्राप्त करून दिला.
१७ जानेवारी १९२० रोजीच महाराजांनी
मुरळ्या प्रतिबंधक कायदा केला आणि मुलींना देवाला सोडण्याच्या घृणास्पद प्रथेला
अटकाव केला. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास जबर शिक्षेची तरतूद केली. २३ ऑगस्ट १९१९
रोजी महाराजांनी ‘स्त्रियांना
क्रूरपणे वागविण्याचे नाहीसे करावे किंवा त्यास प्रतिबंध करावा म्हणून केले कायदे’ आणि ‘कोल्हापूरचे काडी मोडण्याचे नियम’ हे स्त्रियांना संरक्षण देणारे दोन
महत्त्वाचे कायदे जारी केले. या कायद्यात त्यांनी ‘क्रूरपणाची वागणूक’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या केली. त्यात
शारीरिक छळाबरोबरच मानसिक छळाचाही समावेश केला. उपाशी ठेवणे, आपल्या स्त्रीचा सहवास टाळणे, मुद्दाम अवहेलना करणे या गोष्टींचाही
त्यात समावेश केला. संस्थानात त्या काळी घटस्फोटाबाबत जातपंचायत मनमानी निर्णय देत
असे. विशेषतः पुरूषांना अनुकूल व स्त्रियांना प्रतिकूल निर्णय दिले जात. यात
सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराजांनी काडीमोड घेण्यासंबंधीचा कायदा केला. समाजातील
विविध जातीधर्मांत घटस्फोट घेण्याच्या पद्धतीमधील अस्पष्टता, दिरंगाई व ढिलाई नष्ट करून
पती-पत्नीमधील भौतिक संबंध कायद्याने सुरक्षित राखणे व समाजाचा नैतिक पाया मजबूत
राखणे ही उद्दिष्ट्ये या कायद्यामागे होती. ख्रिश्चन व पारशी सोडून संस्थानातील
सर्व जातिधर्मांच्या लोकांना तो लागू केला. या कायद्यानुसार, स्त्रियांनाही काडीमोड घेण्याची
परवानगी मिळाली. त्याचप्रमाणे स्त्रियांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचाही विचार
त्यांनी केला. घटस्फोटानंतर महिलेच्या अन्नवस्त्रादी खर्चाची योग्य व्यवस्था, वैवाहिक संतती असेल, तर त्यांचा ताबा, पोटगी व शिक्षणाची व्यवस्था आदींबाबत
योग्य कलमे यात होती. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहात महिलेची होणारी ससेहोलपट
लक्षात घेऊन नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य देणारा ‘कोल्हापूर इलाख्यातील विवाहासंबंधी
कायदा’ महाराजांनी
केला. तत्कालीन समाजात बालविवाहाची प्रथा सर्रास रुढ होती. दहा वर्षांच्या आतच
मुलींचे विवाह केले जात. त्यातून अकाली वैधव्य, बाळंतपणाच्या समस्या, पुनर्विवाह अशा अनेक समस्या निर्माण होत.
ब्रिटीश सरकारने १८९१मध्ये ‘संमती
वयाचा कायदा’ करून
मुलींचे संभोग वय किमान दहाऐवजी १२ वर्षे असावे, असा निर्बंध घातला, तर त्याला लोकमान्य टिळकांसारख्या अनेक
प्रतिगाम्यांनी विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर शाहू महाराजांनी केलेल्या आंतरजातीय
विवाह कायद्यान्वये विवाहाच्या वेळी पुरूषाचे वय १८ वर्षे तर स्त्रीचे वय १४ वर्षे
पूर्ण असले पाहिजे, असा
निर्बंध घातला. त्याचप्रमाणे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या स्त्रीला विवाहासाठी
पित्याची अगर पालकाची संमती आवश्यक असणार नाही, असेही स्पष्ट केले. यावरुन शाहू महाराज किती
बारकाईने स्त्रियांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याबाबत जागृत होते, हे दिसून येते.
अगदी शिमग्याच्या सणात स्त्रियांविषयी
बीभत्स भाषा वापरणाऱ्याविरुद्ध व स्त्रियांच्या नावाने शिव्या देणाऱ्याविरुद्ध व
रस्त्यावर रंग खेळणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देणारा जाहीरनामा सुद्धा
महाराजांनी २१ मार्च १९२१ रोजी काढला. तसेच, तुरुंगातील एका स्त्री कैद्याच्या मृत्यूनंतर
तिच्या मुलीला सांभाळण्याची व्यवस्था सरकारतर्फे करण्यास सांगणारा आदेशही (२६ जून
१९०७) या कनवाळू हृदयाच्या राजाने दिल्याचा इतिहास आहे.
फुले-शाहूंचा हा वारसा पुढे चालवून
स्त्रियांना त्यांचे न्याय्य हक्क प्रदान करण्याचे आणि महिला सक्षमीकरणास अधिक
बळकटी देण्याचे महत्त्वाचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. महाड येथील
चौदार तळ्याच्या आंदोलन प्रसंगी ठिकठिकाणाहून आलेल्या अडाणी, अस्पृश्य महिलांशी
बाबासाहेबांनी संवाद साधला. या
महिलांनी आपल्या अस्पृश्यतेची प्रतीके असणारी अंगावरील लोखंडी दागिने आणि लुगडी
उलटी नेसण्याची पद्धत या दोन्ही बाबींचा त्याग करण्याचे आवाहन बाबासाहेबांनी केले
आणि बाबासाहेबांचे भाषण संपताक्षणी त्या महिलांनी आपल्यामध्ये बदल केला. लोखंडी
दागिने तिथेच काढून फेकले आणि साडी नेसण्याची पद्धतही बदलली. या महिलांनी
अंधश्रद्धांचा त्याग करून आपल्या मुलाबाळांना शिकवावे, असे आवाहनही बाबासाहेबांनी
केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर आपली
संपूर्ण हयात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठीच घालविली.
भेदविरहित समाज निर्मिती हे त्यांचे इष्टध्येय होते. शहाणपण आणि जाणीवा विकसित
करणारे शिक्षण समाजातल्या तळागाळातल्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ते आग्रही
राहिले. केवळ अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठीच ते आग्रही नव्हते, तर मुंबई प्रांतिक
विधीमंडळामध्ये त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी तरतूद करण्यासाठी खूप असोशीने
प्रयत्न केले. अंतिमतः भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी या देशातल्या
प्रत्येक व्यक्तीचे लोकशाहीमधील स्थान अधोरेखित केले. ‘एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य’ हे या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे
सममूल्य आहे. स्त्री-पुरूष समानतेची रुजवात बाबासाहेबांनी या देशात अशा पद्धतीने
केली. हिंदू कोड बिल हे बाबासाहेबांनी या देशातील महिलांची पुरूषसत्ताक पद्धतीच्या
गुलामगिरीतून सोडवणूक करण्याच्या दिशेने टाकलेले क्रांतीकारी पाऊल होते. तथापि,
वर्णवर्चस्ववादी पुरूषांना महिलांना देण्यात येणारे बरोबरीचे हक्क रुचले नाहीत आणि
अज्ञ समाजाला आणि विशेषतः महिलांनाच त्यांनी या बिलाविरुद्ध उठवून बसविले.
हिंदू कोड बिल ही अशी एक आदर्श संहिता
होती, ज्यामुळे महिला वर्गाची समग्र मुक्ती सहजसाध्य होती. मुलांच्या बरोबरीने
मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत वारसाहक्काने समान वाटा, महिलांनाही घटस्फोट
घेण्याचा अधिकार, महिलांना संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार, पुरूषाच्या
बहुपत्नीत्वाला नकार, दत्तकपुत्र दत्तकमातेस तिच्या संपत्तीपासून पूर्णतः वंचित
करणार नाही, याची तरतूद, विधवा महिलेची केवळ अर्धी संपत्ती दत्तकपुत्रास मिळण्याची
तरतूद अशा महिलांच्या हिताच्या अनेक तरतुदी या बिलामध्ये बाबासाहेबांनी केलेल्या
होत्या. मात्र, मनुस्मृतीच्या मानसिकतेमध्ये वावरणाऱ्या इथल्या वर्चस्ववादी
नेत्यांनी आपली रुढीपरंपरा जोपासण्याच्या आणि या सुधारणांचे श्रेय बाबासाहेबांना
मिळू न देण्याच्या नादात अशा दुहेरी भूमिकेतून हे बिल संसदेत नाकारले. त्याविरोधात
बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंना सादर केला आणि
महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले. पुढे, हिंदू कोड बिलाचेच तुकडे
तुकडे करून अनेक महिलाहिताचे कायदे या देशात अस्तित्वात आले, ज्याची पायाभरणी
बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलाच्या रुपाने करून ठेवली होती.
फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी
विशेषतः महिलांसाठीच्या धोरणांचा
इथे साकल्याने आढावा घेण्याचे कारण असे की, शेकडो वर्षे भारतातील महिला या
शूद्रातिशूद्रांपेक्षाही अधिक नीचत्वाचे, अवहेलनेचे आणि क्रूर पुरूषी अत्याचाराचे
जीणे जगत राहिल्या. केवळ जगतच नव्हे, तर पुरूषाच्या बरोबरीने त्याच्या चितेवर
जिवंतपणी जळत, मरतही राहिल्या. या महामानवांनी महिलांची या समग्र पुरूषसत्ताक
बंधनांतून मुक्तता करून त्यांना मोकळा श्वास घेण्याची मोकळीक आणि उंच आकाशात भरारी
मारण्यासाठीचे बळ दिले. तथापि, आजही रुढीपरंपरेच्या नावाखाली पुरुषी सत्तेची
प्रतीकं महिला त्यांच्या नकळत आजही अंगाखांद्यावर मिरविताहेत, त्यात धन्यता
मानताहेत.
ज्या रुढीपरंपरांचे, अंधश्रद्धांचे
जोखड आपण वाहतो आहोत, त्यांचे या समाजावरील ओझे नेमकेपणाने ओळखून ते भिरकावून
देण्याचे कार्य या महाराष्ट्रातील पुरोगामी सत्यशोधकांनी शंभर दीडशे वर्षांपूर्वीच
केले आहे. आज मात्र ते ओझे नव्याने वाहण्यासाठी आपण आपले खांदे, डोकी, माध्यमे आणि
तंत्रज्ञान सुद्धा वापरतो आहोत. महिला-मुलींना त्याचे वाहक बनविले जाते आहे. त्यात
आपल्या पुरोगामित्वाला मात्र तिलांजली दिली जाते आहे. हेरवाडसारखी एखादी घटना घडते
आणि त्यामधून अद्यापही आशेची पणती तेवत असल्याचा सुखद दिलासा मिळतो, एवढेच काय ते
महत्त्वाचे!
