 |
| कर्नाटकात 'शक्ती योजने'च्या घोषणेनंतर मोफत बस प्रवासासाठी महिला प्रवाशांची झालेली गर्दी. (प्रातिनिधिक छायाचित्र) |
सध्या आपल्या देशाला
एका विचित्र रोगाने ग्रासले आहे, तो रोग म्हणजे सवलत योजना. कोणी मागितले नसताना
सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतींचा वर्षाव नागरिकांवर केला जातो आहे. मागणी
नसताना बँक खात्यामध्ये दोन हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत फुकट जमा करण्याची आश्वासने
‘वाटण्यात’ येत आहेत. त्या
मोबदल्यात फक्त राजकीय सत्तेच्या चाव्या मागितल्या जात आहेत. चिंता वाटावी असे
चित्र देशात निर्माण झाले आहे.
सत्तेत पक्ष कोणताही
असो, पण राज्य सरकारांनी अशा काही अनावश्यक आणि अनाठायी घोषणा करण्याचे
पातक करून ठेवले आहे. पातक यासाठी म्हणतो की, आवश्यकता नसताना केवळ राजकारणप्रेरित
भावनेतूनच या घोषणा आहेत, असे सकृतदर्शनी लक्षात येते. करदात्यांचा पैसा हा भरीव
कारणांसाठी कारणी लावण्याऐवजी तो अशा योजनांवर खर्च होणे कदाचित आज परवडत असेलही; उजाडणारा उद्या
मात्र तसा असेल, असे म्हणता येणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी
कर्नाटकात झालेल्या निवडणुकांनंतर तेथे मागणी नसताना महिलांना शंभर टक्के बसप्रवास
मोफत करण्यात आला. महिला वर्गाची विनाकारण प्रवास करण्यासाठी झुंबड उडाली. पै-पाहुण्यांकडं
जाण्याबरोबरच देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या महिलांची संख्या यात सर्वाधिक दिसून आली.
नवरात्रामध्ये तर या गर्दीने उच्चांक गाठला. कर्नाटक बसमधील प्रवाशांत ८०
टक्क्यांहून अधिक प्रमाण महिला प्रवाशांचे असल्याचे दिसून आले.
दुसरीकडं
महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक नसताना, कोणतीही मागणी नसताना एस.टी.च्या प्रवासात
महिलांसाठी ५० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. आधीच तोट्यात चाललेल्या एस.टी.
महामंडळावर खर्चाचा हा अतिरिक्त बोझा वाढला. कर्नाटकाप्रमाणे महिला प्रवाशांची
संख्या येथेही वाढली, मात्र, त्यातून होणारा तोटा भरून निघेल, असे चित्र सध्या तरी
नाही.
केंद्र सरकारने मोफत
अन्नधान्य योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊन पंतप्रधान गरीब कल्याण मोफत
अन्नधान्य योजनेअंतर्गत देशातील ८१.३५ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याचे
नियोजन केले आहे. त्यासाठी ११.८० लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.
साहजिकच ती जगातील एक सर्वात मोठी ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना ठरली आहे.
विविध राज्यांमध्ये
यांसारख्या अनेक योजना जाहीर झाल्या आहेत आणि आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर
प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने नागरिकांच्या बँक अकाऊंटवर दहा हजारांपासून ते दोन
लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करण्याची आश्वासने देऊ लागला आहे. मागील लोकसभा
निवडणुकीतील पंधरा लाखांचे आश्वासनही आजपावेतो एक ‘आश्वासन’च ठरले आहे, हेही
लक्षात घ्यायला हवे.
या सवलत योजनांचा मी
विरोधक आहे किंवा राजकीय भावनेतून मी त्यांवर टीका करतो आहे, असे मात्र नाही. या
देशाचा एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून, छोटा करदाता म्हणून जेव्हा मी या योजनांचा
विचार करतो, तेव्हा मला त्यांचे संभाव्य परिणाम अस्वस्थ करू लागतात, म्हणून
त्याविषयी भाष्य करावेसे वाटते. देशातील वंचित घटकांचा विकास होणे, त्यांना
बरोबरीच्या संधी प्राप्त करून देणे, हे सरकारांचे काम आहेच. अंत्योदयाच्या
संकल्पनेला ते धरूनही आहे. तथापि, अनावश्यक सवलतींची समाजावर जेव्हा बरसात होऊ
लागते, तेव्हा त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण व्हायला सुरवात होते आणि
त्यावेळी त्याला जर राजकारणाखेरीज अन्य कोणतेही कारण दृष्टीक्षेपात तातडीने येत
नसेल, तर नक्कीच कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही.
आज आपला देश
डेमोग्राफिक डिव्हीडंडच्या परमोच्च कळसावर आहे. देशाचे सरासरी आयुर्मान तिशीच्या
आसपास आहे. साठ टक्क्यांहून अधिक जनता तरुण आहे. त्यांची क्रयशक्ती वापरून देशाची
उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा आणि भविष्य सुवर्णमयी करून ठेवण्यासाठीचा हा महत्त्वाचा
कालखंड आहे. या हातांना काही मोफत देण्याच्या ऐवजी त्यांच्या हातांना काम देऊन
चांगल्या मोबदल्याची तजवीज करण्याची प्रत्यक्षात खरी गरज आहे. मात्र, तेवढ्याच
लोकसंख्येसाठी आपण मोफत अन्नधान्य देण्याच्या मागे लागलो आहोत. ज्यांना
प्रत्यक्षात खरी गरज आहे, त्यांच्यासाठी या योजनेची गरज आहेच. कोविड कालखंडात
लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीबांच्या हाताला जेव्हा कामच नव्हते, तेव्हा शिवभोजन थाळी
योजनेने महाराष्ट्रात त्यांना दोन वेळचे अन्न देऊन जगविण्याचे फार मोलाचे काम
केले. आता, ही योजना ज्यांना खरी गरज आहे, अशा वंचित, कामगार घटकांसाठी अल्प
मोबदल्यात सुरू आहे, हेही योग्यच आहे. मात्र, योजनांचे सरसकटीकरण होणे योग्य नाही.
त्यातही फुकट किंवा मोफतची एकदा सवय लागली की, ‘असेल माझा हरी, तर
देईल खाटल्यावरी’ या भूमिकेत लाभार्थी शिरण्याचा मोठा धोका
संभवतो. आज ग्रामीण भागात रेशनवरील मोफत अन्नधान्य अगदी मुबलक स्वरुपात मिळत
असल्याने लोकांची काम करण्याची इच्छाशक्ती कमी झाली आहे, असे एकंदरीत चित्र आहे. देशाच्या
सार्वत्रिक क्रयशक्तीला मारक ठरणाऱ्या अशा योजनांचा राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन
देशहिताच्या अंगाने विचार केला जाणे खूप महत्त्वाचे आहे. देशाचे इतके प्रचंड मोठे
मनुष्यबळ कामाविना राहणे परवडणारे नाहीच, शिवाय, उद्याच्या संभाव्य धोक्यांची ती
नांदीही ठरू शकते. आज आपण सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहोत, हे खरेच, पण आणखी पंचवीस
वर्षांनी लोकसंख्येचा हा पिरॅमिड उलटा होणार आहे. ‘विकसित भारत @ २०४७’चे स्वप्न ज्या
हातांच्या बळावर आपण पाहात आहोत, ते हात जर आज कार्यरत नाही राहिले, तर उद्या आपण
जगातील ‘खायला काळ आणि भुईला भार’ अशी सर्वाधिक
वयोवृद्ध लोकसंख्या असू. आज तरुण लोकांच्या क्रयशक्तीच्या बळावर आपली तुंबडी
भरण्यासाठी जगभरातील भांडवली सत्ता एक होऊन आपल्या देशात प्रकटली आहे. उद्या अशा
भार झालेल्या लोकसंख्येला पोसायला मात्र कोणीही पुढे येणार नाही. त्यावेळी खऱ्या
अर्थाने अशा मोफत अन्नधान्य योजनेची आपल्याला गरज लागणार आहे. मात्र, काम करण्याची
इच्छाशक्ती नसलेली लोकसंख्या त्यासाठी तयार आणि तत्पर असेल का, याची साधार शंका
वाटते. तेव्हा लागणारे अन्नधान्याचे उत्पादन आपण आपल्या देशात घेऊ शकणार की, आयात
करणार, यावरही त्याची तीव्रता अवलंबून असणार आहे.
या ठिकाणी मला
वाटणारी भीती अशी आहे की, आज मोफत प्रवास, उद्या मोफत वीज किंवा आणखी काही... असे
जे सुरू आहे, ते धोक्याचे आहे. आपण ज्या गोष्टी मोफत देऊ करीत आहोत, त्या प्रत्येक
गोष्टीला काही तरी निर्मिती खर्च आहे, त्यामध्ये भांडवल गुंतलेले आहे, मेंटेनन्सचा
खर्चही आहे. तो सारा करदात्यांच्या पैशातून होतो. हा भार अंतिमतः नागरिकांवरच आहे.
मोफत मिळत असले तरी मोफत काहीही नसते. त्यामागे काही ना काही खर्च हा असतोच. अशा
बाबतीत ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर किंवा
अल्प नफ्याच्या मोबदल्यात ती नागरिकांना पुरविणे एक वेळ योग्य ठरेल. एकदा सारे
काही फुकटात पदरात पाडून घेण्याची सवय झालेला नागरिक पुन्हा त्यासाठी काही खर्च
करण्याची तयारी दाखवेल, याची खूपच अल्प शक्यता आहे, कारण त्याच्या महिन्याच्या खर्चामध्ये
त्यांचा समावेशच नसेल. हा वाचलेला खर्च काही विधायक कामांकडे तो वळवेल, याचीही
शाश्वती नाही. चैनीखोरी आणि व्यसनाधीनतेकडेच या वाचलेल्या पैशाचा ओघ मोठ्या
प्रमाणात वळत असल्याचे चित्र आहे. फुकट आणि व्यसनाधीनता हे कॉम्बिनेशन पुन्हा
देशाच्या स्वास्थ्यासाठी हानीकारकच ठरणारे आहे. तेव्हा सकृतदर्शनी या गोंडस
वाटणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात अनेक रोगांना कारक ठरणाऱ्या मोफत योजनांना जितक्या
लवकर आपण बाहेरचा रस्ता दाखवू, तितके ते आपल्या देशाच्या सामाजिक स्वास्थ्याला उपकारक ठरेल.
