मंगळवार, ३० एप्रिल, २०१३

'आम्हा भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर'



कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू स्मारक सभागृहात आज सायंकाळी प्रा. हरी नरके सर यांचे आणखी एक अभ्यासपूर्ण, चिंतनपर व्याख्यान ऐकण्याचा योग आला. समता प्रबोधिनी आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट भारतीय छात्र संसद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्मृतीशेष शामराव जाधव स्मृती व्याख्यान-2013 चे पहिले पुष्प आज प्रा. नरके यांनी गुंफले. यावेळी एमआयटीचे राहुल विश्वनाथ कराड उद्घाटक म्हणून तर डॉ. अशोक चौसाळकर अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनेक वर्षे खाजगी सचिव असणाऱ्या परंतु प्रकाशझोतापासून दूर असलेल्या शामराव जाधव यांच्या मुलांनी त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा व्याख्यानमालेचा उपक्रम हाती घेतला आहे. 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' असा यंदाच्या पहिल्या व्याख्यानाचा विषय होता.
प्रा. हरी नरके यांनी दीनदलितांचे कैवारी म्हणूनच केवळ डॉ. आंबेडकरांकडे पाहणे हा त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अपमान असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांनी एक सच्चा भारतीय व राष्ट्रीय नेता म्हणून भारतीय समाजजीवनावर करून ठेवलेल्या अनंत उपकारांची आणि त्यांच्या द्रष्टेपणाची अनेक उदाहरणे, त्यांच्या भाषणांचे अनेक दाखले देऊन अतिशय सूत्रबद्ध मांडणी केली.
प्रा. नरके यांनी भाषणाच्या सुरवातीलाच डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी 'मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया' या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांचा आघाडीचे शिल्पकार म्हणून उल्लेख केल्याचे सांगितले. प्रा. नरके यांचे भाषण त्यांच्याच शब्दांत---
दि. 4 एप्रिल 1938 रोजी आमदार म्हणून केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू, मुस्लीम अथवा तत्सम दुसरी पर्यायी ओळख असू नये किंवा असताच कामा नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. इथला नागरिक हा सर्वप्रथम भारतीयच असला पाहिजे, शेवटीही भारतीयच असला पाहिजे आणि फक्त भारतीय आणि भारतीय हीच त्याची ओळख असली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बाबासाहेबांनी केलेले काम वंदनीयच आहे, पण त्यांना केवळ त्याच चौकटीत बंदिस्त करणे अन्यायकारक आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी काम केल्याचे सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, पाटबंधारे विमान वाहतूक आदी आठ ते नऊ खात्यांच्या मंत्रिपदाचा कार्यभारही बाबासाहेबांनी यशस्वीपणे सांभाळल्याचे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे. जो मंत्री खऱ्या अर्थाने वजनदार आहे, त्याच्याकडेच अशी महत्त्वाची, जबाबदारीची खाती दिली जात असतात. कोणतीही पूर्वपिठिका अथवा पाठबळ नसताना बाबासाहेबांवर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविण्यामागे ते ती यशस्वी करणारच, हा एक प्रकारचा विश्वासच यंत्रणेला होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासूपणाची तर कमालच होती. प्रत्यक्ष नेहरूंसमोर जायला न कचरणारे सचिव बाबासाहेबांनी बोलावल्याचे समजले की अस्वस्थ होत, इतका आदरयुक्त दरारा त्यांच्याविषयी प्रशासनात होता. विभागाच्या चार ओळींच्या नोटवर सचिवांपर्यंत स्वाक्षरी होऊन आल्यानंतरही त्यावर सोळा पानांची नोट लिहीणारा अभ्यासू मंत्री म्हणजे केवळ डॉ. आंबेडकरच होते. आजच्या केवळ कोंबडा उठविणाऱ्या मंत्र्यांच्या जमान्यात असं उदाहरण चुकूनही सापडण्याची शक्यता नाही.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वीजनिर्मिती, सिंचन सुविधांचा विकास, अन्नधान्य उत्पादनाची वृद्धी आणि दळणवळणाच्या साधनांची, विशेषतः जलवाहतुकीचा विकास व विस्तार या सर्व बाबी परस्परांशी निगडित व अवलंबून असून त्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी 1942 साली केली होती, हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.
1942 साली आंबेडकरांनी सन 2000 मध्ये भारतीयांना किती पाण्याची आवश्यकता असेल आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना विभागाला केली होती. त्याचप्रमाणं 25 ऑक्टोबर 1943 रोजी ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये 'भारतातल्या लोकांना स्वस्त वीज मिळता कामा नये; तर जगातली सर्वात स्वस्त वीज मिळाली पाहिजे,' असे म्हटले होते. ज्या माणसाच्या पूर्वीच्या कित्येक पिढ्या थेंब थेंब पाण्यासाठी आक्रोशल्या होत्या आणि ज्याच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ अंधारच पाहिला होता, तो माणूस या देशाच्या पुढच्या साठ  वर्षांच्या पाण्याचे आणि ऊर्जेचे नियोजन करत होता, सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी उचलत होता, हा एक प्रकारे नियतीवर त्यांनी उगवलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड'च होता. 5 सप्टेंबर 1943 रोजी कटक येथील भाषणात बाबासाहेबांनी जलसाक्षरता आणि ऊर्जासाक्षरतेची गरज प्रतिपादित केली होती. एकविसाव्या शतकात अलीकडे या संज्ञांचा वापर होऊ लागला असताना 1943मध्ये त्यांचं सूतोवाच करणं, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचं आणखी एक उदाहरण आहे.
प्रो. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्याच्या पुस्तकात भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता, असे म्हटले आहे. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच सन 1942मध्ये मांडली होती, जिच्या उपयुक्ततेवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
दि. 27 जानेवारी 1919 रोजी साऊथबरो कमिशनसमोर साक्ष देत असताना केवळ दलित-आदिवासींनाच नव्हे, तर तमाम भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ठासून सांगणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय होते. त्यानंतर पुढं दहा वर्षांनी काँग्रेसनं सन 1929मध्ये तसा ठराव केला. म्हणजे बाबासाहेब त्यांच्याही 10 वर्षं पुढंच होते.
पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश एकाच दिवशी स्वतंत्र झाले असले तरी आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळं इथली लोकशाही सार्वभौम आणि सुदृढ झाली, आणि पाकिस्तानात मात्र ती लष्कराच्या ताब्यात गेली. पाकिस्तानात एका व्याख्यानाच्या निमित्तानं गेलो असताना तिथल्या लोकांनी 'हमें भी एक डॉ. आंबेडकर चाहिए होते।' अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. नेपाळच्या संसदेला संबोधित करण्यासाठी गेलो असता तिथल्या लोकांनीही आज डॉ. आंबेडकर असते, तर त्यांनी नेपाळची राज्यघटना कशी लिहीली असती, या विषयावर मत मांडण्यास सांगितलं, यापेक्षा आणखी मोठी पोचपावती त्यांच्या कार्याला दुसरी कोणती असू शकेल?
भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच 'आम्ही भारताचे लोक..' अशी करून लोकशाहीमध्ये जनतेचं सर्वोच्च स्थान त्यांनी अधोरेखित केलं. 1946मध्ये घटना परिषदेमध्ये 'देव विरुद्ध लोक' असा प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि तिथं लोकांचा विजय झाला. हा केवळ बाबासाहेबांचा नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा विजय होता. परंपरा आणि परिवर्तनाचं महासूत्र राज्यघटनेत ओवण्याचं महाकठीण काम बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमांनी साकार केलं. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन जणू त्यांनी या प्रत्येक नागरिकाची देशाच्या सातबाऱ्यावर नोंदच केली. 1918 साली लिहीलेल्या 'स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रिमेडीज्' या शोधप्रबंधात देशाच्या शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सांगोपांग आढावा त्यांनी घेतला होता. शेती क्षेत्राचं योग्य व्यवस्थापन वेळीच केलं नाही, तर इथल्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला होता. आपण त्यांचं ऐकलं नाही आणि आज खरोखरीच ती वेळ इथल्या शेतकऱ्यावर आली आहे.
कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात सुद्धा जन्मदरापेक्षा पोषण दर महत्त्वाचा आणि जास्त मुलं जन्माला घालणं हा कायद्यानं गुन्हा करण्याची मागणी केली होती. तसा कायदा करण्यासाठी ते आग्रही होते. पण त्याला साथ मिळाली नाही. भारताचा जन्मदर असाच राहिला तर सन 2000 साली भारताची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, आणि इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा, राहणीमान सांभाळणं अवघड होऊन बसेल, असा इशारा त्यांनी सन 1938 साली दिला होता. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळा होऊनही सन 2001 साली भारताची लोकसंख्या 120 कोटींवर गेली, हे सुद्धा आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचं प्रतीक होतं. बाबासाहेबांनी दिलेल्या स्त्री-पुरूष समानता, संसाधनांचे फेरवाटप, सक्तीचे, मोफत व सार्वत्रिक शिक्षण, जातिनिर्मूलन व आंतराजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा या पंचसूत्रीच्या सहाय्यानंच आपल्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आपल्याला उंचावता येणार आहे. बाबासाहेब हे भारतीय सामाजिक न्यायाचे प्रतीक तर निश्चितपणानं आहेतच, पण त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये 'आम्ही भारताचे लोक…' असं म्हणून इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम ओळख प्रदान करणारे बाबासाहेब हे खरे 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. आंबेडकर' होते. पण त्यांची ही ओळख अजूनही आपण पटवून घ्यायला तयार नाही आहोत, हे खरं दुखणं आहे.

मंगळवार, २३ एप्रिल, २०१३

निखळ-७ : मृत्यूत्रयी अर्थात ‘ट्रिलॉजी’!



मौत तू एक कविता है,
मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।।
डूबती नब्ज़ों में जब दर्द को नींद आने लगे,
ज़र्द सा चेहरा लिये जब चांद उफक तक पहुँचे
दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब,
ना अंधेरा, ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन
जिस्म जब ख़त्म हो और रूह को जब साँस आऐ,
मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।।

मित्र हो, या कवितेत गुलजार यांनी मृत्यूची अटळता अधोरेखित केली आहेच, पण ही अपरिहार्य भेट आपण आत्मियतेनं घेतली पाहिजे, असं सुचवतात. जगात जन्म आणि मृत्यू या दोनच गोष्टी शाश्वत आहेत आणि त्या दोन्ही आपल्या हाती नाहीत. जन्मानं प्राप्त झालेला जगण्याचा अधिकार आपण जसा स्वच्छंद, उन्मुक्त आणि अनिर्बंध उपभोगतो, त्याच पद्धतीनं आपण मृत्यूला सामोरं जाण्यासाठी हरघडी तयार असलं पाहिजे. तो कुठं, कधी, कसा येईल, माहीत नसतं. त्यामुळं या दुसऱ्या शाश्वताचाही स्वीकार करण्यास आपण सदैव तत्पर असलं पाहिजे.
मृत्यूसारख्या नैसर्गिक गोष्टीच्या संदर्भातली उपरोक्त आध्यात्मिकता सांगायला-ऐकायला ठीक आहे. पण, जन्म-मृत्यू या दोन बिंदूंच्या दरम्यान जे भावबंध, पाश, मैत्र, नातेसंबंध निर्माण झालेले असतात, त्यांचं मोल या मर्त्य जगात मोठं आहे, ही गोष्ट आपण कशी काय नाकारू शकणार? त्यामुळं मला मृत्यू अस्वस्थ करतो. मृत्यू हा वाईटच असतो- मरणाऱ्याच्या मागं उरलेल्यांसाठी!
आमच्या विद्यापीठात एक खूप चांगली प्रथा आहे. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच्या निधनानंतर प्रांगणात सर्व वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक गोळा होऊन जशी सर्वत्र श्रद्धांजली वाहिली जाते, तशी ती इथं वाहिली जातेच; मात्र, विद्यापीठात काम करणाऱ्या कोणाही कर्मचाऱ्याचं- अगदी तो शिपाई असो किंवा कंत्राटी कामगार, निधन झाल्यानंतर त्याच दिवशी अगदी कुलगुरूंपासून ते शिपायापर्यंत सर्व अधिकारी-कर्मचारी सिनेट हॉलमध्ये जमतात, त्या व्यक्तीविषयी त्याचे सहकारी आठवणी सांगतात, त्याचे अधिकारी त्याचं चांगलेपण सांगतात आणि दोन मिनिटं उभं राहून श्रद्धांजली वाहतात. निधन झालेल्या व्यक्तीचं स्मरण करण्यासाठी ही दोन मिनिटं जशी महत्त्वाची, तशीच तिथं जमलेल्यांमध्ये विश्वासाचा, माणुसकीचा बंध निर्माण करण्यासाठीही महत्त्वाची ठरतात.
मी इथं नव्यानंच रुजू झाल्यानं प्रत्येक मृत व्यक्तीला व्यक्तिशः ओळखत होतोच, असं नाही. पण या प्रथेमुळं त्यांच्या मृत्यूनंतरही मी त्यांच्याशी जोडला गेलो.
आपल्या एखाद्या सहकाऱ्याप्रती असा आदरभाव जागृत ठेवणं, ही फार मोठी गोष्ट आहे. कामकाजाचं वर्गीकरण हे कामाच्या सोयीसाठी केलेलं असतं आणि त्याखेरीज कोणतीही संस्था उभी राहू शकत नाही. कामकाजाच्या सुरळीतपणासाठीच कुणी अधिकारी आहे तर कुणी शिपाई. पण माणूस म्हणून आपण सर्वजण एकाच पातळीवरचे आहोत, ही जाणीव असणं, खूप महत्त्वाचं असतं. कुणाला यात औपचारिकतेचा भाग वाटत असेलही, पण संबंधित व्यक्तीचं हे माणूसपणाचं मोलच अशा श्रद्धांजली सभांतून जपलं जातं, अशी माझी भावना आहे. मौनाच्या दोन मिनिटांमधील अंतर्मुखताही महत्त्वाची ठरते. ज्याला आपण कधीच पाहिलं नाही, कधीच भेटलो नाही, अशा व्यक्तीच्या निधनानं हृदयात कळ उठणं, त्याच्या मागे राहिलेल्या कच्च्याबच्च्यांसाठी डोळ्यांत अश्रूचा थेंब उभा राहणं, या गोष्टी आपल्या संवेदना जागृत असल्याची साक्ष देतात. त्या जागृत आहेत, तोपर्यंत आपल्या हातून कुणाचंही वाईट होणार नाही, याची खात्री बाळगायला हरकत नाही.
मृत्यू हा तर भौतिक देहाला अखेरचा निरोप असतो. पण एखाद्या कार्यालयात आयुष्यभर सेवा करून निवृत्त होतानाचा क्षणही निवृत्त होणाऱ्यांच्या मनात कालवाकालव करणारा असतो. मंत्रालयात रुजू होऊन एखादं वर्ष झालं असावं, तेव्हाचा प्रसंग! माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वृत्त शाखेत एक महिला शिपाई होत्या- सावंत बाई! नऊवारी नेसणाऱ्या सावंत बाईंचं राहणीमान साधं, नीटनेटकं! आपण भलं की आपलं काम भलं, असा शांत स्वभाव! माझा त्यांच्याशी फारसा संवाद किंवा परिचयही नव्हता. कामाच्या निमित्तानं बोलणं होई तेवढंच! अशा या सावंत बाई एके दिवशी निवृत्त होत असल्याचं मला समजलं. का कोणास ठाऊक, माझ्या आईसारखी ही महिला निवृत्त होत असताना तिला अखेरच्या दिवशी थोडासा दिलासा द्यावासा वाटलं. विभागीय संपर्क कक्षातल्या आमच्या मानेंना सांगून एक पेढ्याचा बॉक्स आणि बुके मागवला. संध्याकाळी सावंत बाईंना बोलावलं आणि त्यांना तो बुके आणि पेढे देऊन त्यांचा सत्कार केला, विचारपूस केली आणि उत्तरायुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. सावंत बाईंच्या डोळ्यांत समाधानाचे अश्रू तरळले. मलाही समाधान लाभलं.
पुढं तीन-चार महिन्यांनी पेन्शनच्या कामानिमित्तानं सावंत बाई मंत्रालयात आल्या, तेव्हा त्या आवर्जून मला भेटायला आल्या. भरभरून बोलल्या. आपल्याविषयी, आपल्या कुटुंबाविषयी सांगत राहिल्या. त्यावेळी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की, आमच्यातलं अधिकारी-शिपाई नातं गळून पडलं होतं. आम्हा दोघांमध्ये निखळ आपुलकीचं, माणुसकीचं नातं प्रस्थापित झालं होतं आणि केवळ त्या बंधामुळंच सावंत बाई माझ्याशी सख्ख्या मुलाप्रमाणं संवाद साधू शकल्या होत्या.
आपल्या आयुष्यात हे जोडलं जाणंच खरं तर खूप महत्त्वाचं आहे. रक्ताच्या नात्याचे बंध कधी कधी विसविशीत होण्याची शक्यता असू शकते; पण असे जोडलेले, विणलेले माणुसकीचे, मैत्रीचे बंध आपल्याला अखेरच्या क्षणापर्यंत साथसंगत करतात. आपल्या जाण्यानं त्यांच्या डोळ्यांत उभ्या राहणाऱ्या दोन सच्च्या थेंबांतच मोक्ष आहे. त्यामुळं मौत ही तर कविता खरीच! ती आपली होणारच, पण तिची वाट पाहतानाच जीवनालाही माणुसकीच्या नात्यानं भेटत राहण्यात सुद्धा काव्य दडलंय, हेही आपण जाणायला हवं.

मंगळवार, १६ एप्रिल, २०१३

ब्रह्मदेशात पहाट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची!





पत्रकार म्हटलं की, त्या उपाधीबरोबरच येणारा सर्वज्ञतेचा ॲटिट्यूड आपोआपच आपल्या व्यक्तिमत्त्वात डेव्हलप होत जातो की काय, ठाऊक नाही. पण तो डेव्हलप होतो, यात शंका नाही. आपले डोळे, कान आणि इतर ज्ञानेंद्रियांवर त्यामुळं झापडं येऊ नयेत, एवढी माफक दक्षता घेतली की पुरेसं आहे, असं मला नेहमी वाटतं. पण माझ्या या सर्वज्ञतेच्या ॲटिट्यूडला तडा जाईल, (असं बरेचदा होतंच म्हणा! आणखी एकदा तसंच झालं!) अशी बातमी नव्यानं माहितीत आली, ती म्हणजे सुमारे ५० वर्षांनंतर म्यानमार (पूर्वीचं बर्मा/ ब्रह्मदेश) या देशामध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी देण्यात आली.
एकीकडं आपल्या राज्यघटनेच्या १९(१)(अ) या कलमाखाली नमूद केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तरतुदीचा पुरेपूर लाभ घेत असलेल्या आपल्या भारताचा एक शेजारी देश मात्र या स्वातंत्र्यापासून ५० वर्षं वंचित राहतो (राहूच कसा शकतो? पण राहिला!),  हीच माझ्या दृष्टीनं मोठी न्यूज होती. या ५० वर्षांत केवळ एकच इंग्रजी राष्ट्रीय वृत्तपत्र प्रकाशित होत राहिलं, ते तिथलं लष्करी सरकार काढायचं. जनतेला ते फुकट वाटलं जायचं (साहजिक आहे!).  सोव्हिएट थिअरीच्या अस्तानंतरच्या काळात ऑथोरिटेरियन थिअरीच्या सुप्रिमसीचं अलिकडच्या काळातलं हे मोठं उदाहरण मानावं लागेल.
आपल्याकडं केंद्रीय पातळीवर काम करणारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) आणि राज्य स्तरावर काम करणारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची यंत्रणा या दोहोंची दररोज वृत्तपत्रांकडं छापण्यासाठी येणारी सर्व वार्तापत्रं एकत्र करून केवळ तेवढीच वृत्तपत्रांत छापली, तर ते वृत्तपत्र कसं असेल? निव्वळ एकतर्फी शासकीय माहितीचा भरणा असलेलं, इतर माहितीचा, मनोरंजनाचा पूर्णतः अभाव असलेलं वृत्तपत्र काही क्षणभर डोळ्यासमोर आणा. तरच गेली ५० वर्षे बर्मीज नागरिकांनी कोणत्या प्रकारची माहिती वाचली, ऐकली असेल, याची कल्पना येईल. गेल्या १०-२० वर्षांत माहितीच्या प्रस्फोटाच्या युगामध्ये वावरत असल्याची भाषा आपण करतो आहोत, त्याचवेळी गेल्या ५० वर्षांपासून त्या संकल्पनेपासून कोसो दूर राहिलेल्या बर्मावासियांच्या अवस्थेची कल्पनाच करवत नाही. माहितीच्या युगाचा, एकविसाव्या शतकाचा खरा उदय बर्मावासियांसाठी सन २०१३मध्ये झाला आहे, असं म्हणता येऊ शकेल.
म्यानमारमध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी मिळाल्यानंतर, त्यापूर्वी नेमका काय प्रकार तिथं होता, याची माहिती मी घेत गेलो तेव्हा खरंच तिथल्या नागरिकांनी माहितीअभावी होत असणारी मुस्कटदाबी कशी सहन केली असेल, असाच प्रश्न मला सतत सतावू लागला.
मार्च २०११मध्ये सत्ता काबीज केलेल्या अध्यक्ष थीन सीन यांनी पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होणार असल्याचे संकेत दिले. जनतेसमोर ठेवलेल्या वचननाम्यात त्यांनी राजकीय आणि आर्थिक उदारीकरणावर आपला भर असल्याच स्पष्ट केल आणि तेथूनच म्यानमारमध्ये उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले.
खाजगी वृत्तपत्र प्रकाशनास परवानगी हा त्या हालचालींचाच एक भाग आहे. बर्मीज सरकारनं १ फेब्रुवारी २०१३ पासून खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनासाठी अर्ज मागवण्यास सुरवात केली. या अंतर्गत परवानगी मिळालेल्या एकूण सोळा खाजगी दैनिकांपैकी युनियन डेली, गोल्डन फ्रेशलँड डेली, स्टँडर्ड टाइम्स डेली आणि व्हॉइस डेली या चार वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला म्यानमारमध्ये सुरवात झालीय. सन १९६४मध्ये जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली म्यानमारमध्ये लष्करी सत्ता प्रस्थापित झाली. त्यावेळी खाजगी असलेल्या द न्यू लाइट ऑफ म्यानमार (बर्मीज), द मिरर (बर्मीज) आणि द गार्डियन (इंग्रजी) या तीन वृत्तपत्रांना राष्ट्रीयीकृत करून पूर्णतः शासकीय नियंत्रणाखाली त्यांचं प्रकाशन सुरू ठेवण्यात आलं होतं. आता आणखी डझनभर खाजगी वृत्तपत्रं प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत.
१९६०च्या दशकापूर्वी मात्र बर्मामध्ये चित्र वेगळं होतं. १९४०चा उत्तरार्ध ते १९६०च्या दशकाची सुरवात या कालखंडामध्ये आग्नेय आशिया विभागामध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अनुकरणीय देश अशी प्रतिमा बर्माची होती. सेन्सॉरशीप नावालाही नव्हती. १९४७च्या त्यांच्या राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मतस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. वृत्तपत्र प्रतिनिधींना पंतप्रधानांच्या कार्यालयामध्ये, संसदेमध्ये मुक्त प्रवेश होता आणि १९४८ ते १९६२ या कालखंडामध्ये स्थानिक भाषांबरोबरच इंग्रजी, चीनी भाषांतून जवळजवळ ३६ हून अधिक वृत्तपत्रं प्रकाशित होत होती.
१९६२मध्ये लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. वृत्तपत्रांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटा जनरल ने विन यांनी लावला. प्रेस स्क्रुटिनी बोर्डाची स्थापना करून अगदी निधनाच्या जाहिरातींपर्यंत सर्वच प्रकारच्या छपाईवर कडक निर्बंध लादले. द प्रिंटर्स ॲन्ड पब्लिशर्स रजिस्ट्रेशन लॉ लागू करण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातल्या घडामोडींनंतरही आज सुद्धा हा कायदा आस्तित्वात असल्यानं काही खाजगी प्रकाशकांच्या मनात अद्यापही नव्या घोषणेच्या प्रभावीपणाविषयी संभ्रम असल्यास नवल नाही.
बर्मा सरकारचे प्रेस सेन्सॉरशीप बोर्ड असलेली प्रेस स्क्रुटिनी ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन गेल्या जानेवारीत बंद केली असली तरी त्याऐवजी कॉपीराइट्स ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन निर्माण करण्यात आलीय. त्याचप्रमाणं नव्या प्रिंटींग ॲन्ड पब्लिशिंग कायद्याचा मसुदा तिथल्या माहिती खात्यानं सरकारला सादर केला आहे. या मसुद्याला तिथल्या स्थानिक पत्रकार संघटनांचा विरोध आहे. मसुदा तयार करत असताना या संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हा त्यांचा आक्षेप खराच आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे या नव्या मसुद्यानुसारही खाजगी वृत्तपत्रांतून प्रकाशित होणाऱ्या हरेक मजकुरावर सरकारचे नियंत्रण कायम असणार आहे. १९६२च्या जनरल ने विन यांच्या आणि नव्या कायद्यामध्ये फारसा फरक नसल्याचं पत्रकार संघटनांचं म्हणणं आहे. खाजगी वृत्तपत्रांना एकीकडं परवानगी आणि दुसरीकडं सरकारी नियंत्रणही, अशी विचित्र गोची बर्मीज सरकारनं करून ठेवली आहे. त्यामुळंच तिथल्या कित्येक इच्छुक वृत्तपत्र प्रकाशकांनी वेट ॲन्ड वॉचचं धोरण स्वीकारलं आहे.
गेल्या ५० वर्षांमध्ये म्यानमारच्या जनमानसात आणि सरकारमध्येही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ज्या काही संकल्पना रुजल्या असतील, त्यांचं उच्चाटन होणं, ही सहजसाध्य गोष्ट नाहीय. दोन्ही बाजूंकडून ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबले जाणे स्वाभाविक आहे. पण, तरीही त्यासंदर्भात पावलं उचलली जाताहेत, सकारात्मक हालचाली होताहेत, ही गोष्टही मोलाची आहे. म्यानमारच्या सरकारला, जनतेला आणि तिथल्या सर्व पत्रकार बंधूंना आपण शुभेच्छा देऊयात!

सोमवार, ८ एप्रिल, २०१३

निखळ-६ : डेथ फॅसिनेशन!





(शतशः धन्यवाद!
या सदरातील माझ्या मागील तिसरा मृत्यू!’ या लेखाबद्दल अनेक वाचकांनी मला आवर्जून प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी फोन केले तरी कित्येकांनी एसएमएस! सामाजिक संवेदनशीलतेचं अतिशय हृदयस्पर्शी दर्शन यातून घडलं. काहींनी आपले अनुभव शेअर केले. माझ्या लेखनातून इतर काही साध्य झालं नाही तरी ही संवेदनांची देवाण-घेवाण होणं मात्र मला निश्चितपणे अभिप्रेत आहे. ते आपल्या सहृदयतेचं, सजगतेचं प्रतीक आहे. सामाजिक जाणीवांचा जागर असाच प्रवाहित राहो. आपलं प्रेम पाहून त्याबद्दल आभार मानल्यावाचून राहवत नाही. शतशः धन्यवाद!)


माझा मागचा लेख वाचून अनेक वाचक मित्रांकडून उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आल्या. तुमचे मृत्यूलेख वाचण्यासारखे असतात. मनाला स्पर्शून जातात. असा सर्वसाधारण सूर होता. एखाद्या व्यक्तीविषयी मनाच्या गाभाऱ्यातून जे कागदावर उतरतं, ते इतरांच्या मनालाही भिडल्याशिवाय राहात नाही, असा माझा अनुभव आहे. माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर जन्मापेक्षाही मृत्यूची मला अधिक अपूर्वाई आहे कारण त्यामध्ये अधिक व्हेरिएशन, विविधता आहे.
नववीत भूमितीमध्ये शिकलो- दोन बिंदू एक रेषा निश्चित करतात आणि एक प्रतल सुद्धा! आयुष्याचंही तसंच आहे. जन्म आणि मृत्यू हे दोनच महत्त्वाचे बिंदू. त्यांना जोडणारी आयुष्यरेषा आणि त्यांना समावून घेणारा जीवन नावाचा प्रतल. पण, इतकं साधं सरळ मांडता आलं, तर ते आयुष्य कसलं? म्हणूनच म्हणतो की, आय ॲम फॅसिनेटेड बाय डेथ बिकॉझ ऑफ इट्स व्हेरिएशन्स!’ जन्माच्या प्रक्रियेमध्ये ही विविधता नाही. फार तर स्थळ, काळाचा अन् वेळेचा फरक पडू शकतो. ज्योतिषांनी तर बारा राशींमध्येच त्याची विभागणी करून टाकली आहे. एखाद्या बाळाचा जन्म बसमध्ये, रेल्वेत झाला, तर त्याची चौकटीची एखादी बातमी छापून येऊ शकते. पण मरणाचं मात्र तसं नाही. त्यात कितीतरी प्रकारचं वैविध्य आहे. पाहा ना, अपघात, घातपात, खून, हत्या, वध, आत्महत्या, अगदी नैसर्गिक मृत्यूमध्ये सुद्धा स्थलकालसापेक्ष वैविध्य आहेच. आणि या उल्लेखलेल्या प्रत्येक प्रकारात सुद्धा पुन्हा आणखी वैविध्य आहे. केवळ अपघात झाला, एवढं म्हणून भागत नाही. त्या अपघातांतही वैविध्य आहे. म्हणूनच तिथं कहाणी आहे, न्यूज आहे. मानवी आयुष्याच्या पर्वसमाप्तीची उद्घोषणा या बिंदूमुळं होते. मानवी शरीराचं भौतिक आस्तित्व संपुष्टात येणं, या गोष्टीशी अनेक व्यक्तींच्या, समूहांच्या भावभावना निगडित असतात. तिथं कारुण्य आहे, दुःख आहे, धक्का आहे, चटका आहे. आपण सारेच इहवादी असल्यानं बुद्धाच्या निर्मळ मोक्षप्राप्तीचा आनंद मिळण्याला मात्र आपण पारखे (अपात्र म्हणा हवं तर!) असतो. मरणारा अगदीच वयस्कर किंवा आजारी असेल तेव्हा फार तर सुटला (किंवा सुटली) बिचारा!’ असा एक सुस्कारा सोडण्यात येतो, पण आनंद नाही. दैनिकात काम करत असताना एखाद्याच्या निधनाचा उल्लेख करताना दुःखद निधन असा करायचो. तेव्हा आमच्या सुरेश गुदलेंनी मला समजावलं होतं, अरे, निधन हे नेहमी कोणासाठी तरी दुःखदच असतं. अमूक-अमूक यांचं सुखद निधन झालं, असं कधी ऐकलंयस का?’ मला पटलं ते! तेव्हापासून एडिट करताना निधनाच्या बातमीतील दुःखद या शब्दावर कात्री चालवून मी माझं संपादन सुखद करत असे.
माझ्या मते, मृत्यू ही एक सीमारेषा निश्चित करत असते. ही सीमारेषा असते चैतन्याच्या आस्तित्वाची आणि चैतन्यहीनतेची! पाहा नं, आजोबा, घरी बरे होऊन येतील, हेच वाक्य त्यांचं निधन झाल्यानंतर बॉडी आणताहेत घरी, असं बदलून जातं. आजोबा संबोधनाचं एकदम बॉडीमध्ये रुपांतर होतं, म्हणजे नेमकं काय होतं? असतं ते काय आणि जातं म्हणजे तरी नेमकं काय? मला वाटतं, जन्मानंतरचा पहिला श्वास आणि अखेरचा श्वास यांच्या दरम्यान चैतन्याचा अखंड प्रवाह जो निसर्गानं, निर्मिकानं या पंचमहाभूतांनी बनलेल्या देहामध्ये खेळवलेला आहे, तो थांबणं म्हणजे मृत्यू आहे. असो! तो आध्यात्माचा विषय झाला.
एखाद्याच्या मृत्यूमागं काहीच कहाणी नाही, असं होऊच शकत नाही. माणूस कसा जगला, त्याचं संचित, गोतावळा आणि त्याचं मरण या सर्वांचा कार्यकारणभाव त्या कहाणीत एकवटलेला असतो. त्या व्यक्तीच्या मृत्यूला अधिष्ठान प्राप्त करून देण्याचं काम त्या कहाण्या करत असतात. माझ्या मनाला अतिशय चटका लावणारा मृत्यू होता तो म्हणजे कोल्हाट्याचं पोर लिहिणाऱ्या डॉ. किशोर शांताबाई काळे यांचा! डॉक्टरीचं आपलं ज्ञान तळागाळातल्या, गावकीबाहेरच्या भटक्या-विमुक्तांसाठी वापरणाऱ्या या डॉक्टरचा वयाच्या ३७व्या वर्षी सन २००७मध्ये अपघाती मृत्यू झाला. ते प्रवास करत असलेल्या रुग्णवाहिकेचा टायर फुटून ती उलटली, डॉक्टरांच्या मेंदूत रक्तस्राव झाला, उपचारांना प्रतिसाद न देता ते मरण पावले. वाईट म्हणजे, ज्या शांताबाईच्या आयुष्याला न्याय देण्यासाठी डॉक्टरांनी आवाज उठवला, पुन्हा त्या शांताबाईच्या आयुष्याची या समाजात परवडच झाली. तेच पुस्तक विकून त्या माऊलीला दिवस काढावे लागताहेत. म्हणजे आयुष्यभर संघर्ष वाट्याला आलेल्या डॉक्टरांच्या नशीबी तसाच मृत्यू का असावा? त्यांच्या आईला तशाच संघर्षरत आयुष्याचा सामना का करावा लागावा? सारंच अनाकलनीय.
मृत्यूनंतरही कित्येकदा अशी परवड एखाद्याच्या मृतदेहालाही सोसावी लागते. सन २००५च्या अतिवृष्टीमुळं कोल्हापुरात पंचगंगेला आलेल्या महापुरामुळं हायवेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झालेली होती. त्यात एक शववाहिनी अशीच अडकलेली. पुढे रस्ता पुरानं अडवलेला तर मागे वाहनांनी. दोन दिवस लागले, ते वाहन मागे फिरवायला. त्यातला मृतदेह आणि नातेवाईक दोहोंचेही हालहाल झाले.
मला वाटतं, पत्रकारितेमध्ये जसे सहा कारांचे प्रश्न महत्त्वाचे, तेच मृत्यूच्या कहाणीतही प्रमुख भूमिका बजावतात. या कहाण्यांतून बाकी काही साध्य झालं नाही तरी एक होतं, मागे उरलेल्याचं दुःख निश्चितपणानं हलकं होतं.
मृत्यूलेख लिहिण्याच्या बाबतीत एका व्यक्तीच्या लेखणीची सर अन्य कुणालाही येणार नाही, ती व्यक्ती म्हणजे आचार्य अत्रे! अत्र्यांचे मृत्यूलेख म्हणजे मृत व्यक्तीच्या जीवनकार्याचा एक साद्यंत मर्मस्पर्शी लेखाजोखाच. पंडित नेहरू यांच्याविषयीच्या अग्रलेखांची सूर्यास्त ही मालिका असो, की डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतरची अग्रलेखांची ओघवती मन-भावनांनी ओथंबलेली मालिका वाचली म्हणजे मी म्हणतो त्याची प्रचिती येईल. इतकंच नव्हे, तर आपला ड्रायव्हर वारला तर माझा बाबू गेला हो.. असा टाहो अत्र्यांनी त्यांच्या अग्रलेखातून फोडला होता. अत्र्यांच्या विनोदी लिखाणाइतकंच, किंबहुना त्याहून अधिक हे लेखन मला जवळचं वाटतं.
शेवटी मृत्यूलेख म्हणजे तरी काय? एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या हयातीत जे काही चांगलं केलं त्याचं शब्दरुपानं जतन, वाईटाचं विस्मरण आणि या ठेव्याचं हयात असलेल्यांना स्मरण करून देणं, हेच नव्हे काय?