सवलतींच्या देशा...

कर्नाटकात 'शक्ती योजने'च्या घोषणेनंतर मोफत बस प्रवासासाठी महिला प्रवाशांची झालेली गर्दी. (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

सध्या आपल्या देशाला एका विचित्र रोगाने ग्रासले आहे, तो रोग म्हणजे सवलत योजना. कोणी मागितले नसताना सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतींचा वर्षाव नागरिकांवर केला जातो आहे. मागणी नसताना बँक खात्यामध्ये दोन हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत फुकट जमा करण्याची आश्वासने ‘वाटण्यात’ येत आहेत. त्या मोबदल्यात फक्त राजकीय सत्तेच्या चाव्या मागितल्या जात आहेत. चिंता वाटावी असे चित्र देशात निर्माण झाले आहे.

सत्तेत पक्ष कोणताही असो, पण राज्य सरकारांनी अशा काही अनावश्यक आणि अनाठायी घोषणा करण्याचे पातक करून ठेवले आहे. पातक यासाठी म्हणतो की, आवश्यकता नसताना केवळ राजकारणप्रेरित भावनेतूनच या घोषणा आहेत, असे सकृतदर्शनी लक्षात येते. करदात्यांचा पैसा हा भरीव कारणांसाठी कारणी लावण्याऐवजी तो अशा योजनांवर खर्च होणे कदाचित आज परवडत असेलही; उजाडणारा उद्या मात्र तसा असेल, असे म्हणता येणार नाही.

काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात झालेल्या निवडणुकांनंतर तेथे मागणी नसताना महिलांना शंभर टक्के बसप्रवास मोफत करण्यात आला. महिला वर्गाची विनाकारण प्रवास करण्यासाठी झुंबड उडाली. पै-पाहुण्यांकडं जाण्याबरोबरच देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या महिलांची संख्या यात सर्वाधिक दिसून आली. नवरात्रामध्ये तर या गर्दीने उच्चांक गाठला. कर्नाटक बसमधील प्रवाशांत ८० टक्क्यांहून अधिक प्रमाण महिला प्रवाशांचे असल्याचे दिसून आले.

दुसरीकडं महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक नसताना, कोणतीही मागणी नसताना एस.टी.च्या प्रवासात महिलांसाठी ५० टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. आधीच तोट्यात चाललेल्या एस.टी. महामंडळावर खर्चाचा हा अतिरिक्त बोझा वाढला. कर्नाटकाप्रमाणे महिला प्रवाशांची संख्या येथेही वाढली, मात्र, त्यातून होणारा तोटा भरून निघेल, असे चित्र सध्या तरी नाही.

केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊन पंतप्रधान गरीब कल्याण मोफत अन्नधान्य योजनेअंतर्गत देशातील ८१.३५ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ११.८० लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. साहजिकच ती जगातील एक सर्वात मोठी ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा योजना ठरली आहे.

विविध राज्यांमध्ये यांसारख्या अनेक योजना जाहीर झाल्या आहेत आणि आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने नागरिकांच्या बँक अकाऊंटवर दहा हजारांपासून ते दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करण्याची आश्वासने देऊ लागला आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीतील पंधरा लाखांचे आश्वासनही आजपावेतो एक ‘आश्वासन’च ठरले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

या सवलत योजनांचा मी विरोधक आहे किंवा राजकीय भावनेतून मी त्यांवर टीका करतो आहे, असे मात्र नाही. या देशाचा एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून, छोटा करदाता म्हणून जेव्हा मी या योजनांचा विचार करतो, तेव्हा मला त्यांचे संभाव्य परिणाम अस्वस्थ करू लागतात, म्हणून त्याविषयी भाष्य करावेसे वाटते. देशातील वंचित घटकांचा विकास होणे, त्यांना बरोबरीच्या संधी प्राप्त करून देणे, हे सरकारांचे काम आहेच. अंत्योदयाच्या संकल्पनेला ते धरूनही आहे. तथापि, अनावश्यक सवलतींची समाजावर जेव्हा बरसात होऊ लागते, तेव्हा त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण व्हायला सुरवात होते आणि त्यावेळी त्याला जर राजकारणाखेरीज अन्य कोणतेही कारण दृष्टीक्षेपात तातडीने येत नसेल, तर नक्कीच कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही.

आज आपला देश डेमोग्राफिक डिव्हीडंडच्या परमोच्च कळसावर आहे. देशाचे सरासरी आयुर्मान तिशीच्या आसपास आहे. साठ टक्क्यांहून अधिक जनता तरुण आहे. त्यांची क्रयशक्ती वापरून देशाची उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा आणि भविष्य सुवर्णमयी करून ठेवण्यासाठीचा हा महत्त्वाचा कालखंड आहे. या हातांना काही मोफत देण्याच्या ऐवजी त्यांच्या हातांना काम देऊन चांगल्या मोबदल्याची तजवीज करण्याची प्रत्यक्षात खरी गरज आहे. मात्र, तेवढ्याच लोकसंख्येसाठी आपण मोफत अन्नधान्य देण्याच्या मागे लागलो आहोत. ज्यांना प्रत्यक्षात खरी गरज आहे, त्यांच्यासाठी या योजनेची गरज आहेच. कोविड कालखंडात लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरीबांच्या हाताला जेव्हा कामच नव्हते, तेव्हा शिवभोजन थाळी योजनेने महाराष्ट्रात त्यांना दोन वेळचे अन्न देऊन जगविण्याचे फार मोलाचे काम केले. आता, ही योजना ज्यांना खरी गरज आहे, अशा वंचित, कामगार घटकांसाठी अल्प मोबदल्यात सुरू आहे, हेही योग्यच आहे. मात्र, योजनांचे सरसकटीकरण होणे योग्य नाही. त्यातही फुकट किंवा मोफतची एकदा सवय लागली की, ‘असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्यावरी’ या भूमिकेत लाभार्थी शिरण्याचा मोठा धोका संभवतो. आज ग्रामीण भागात रेशनवरील मोफत अन्नधान्य अगदी मुबलक स्वरुपात मिळत असल्याने लोकांची काम करण्याची इच्छाशक्ती कमी झाली आहे, असे एकंदरीत चित्र आहे. देशाच्या सार्वत्रिक क्रयशक्तीला मारक ठरणाऱ्या अशा योजनांचा राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन देशहिताच्या अंगाने विचार केला जाणे खूप महत्त्वाचे आहे. देशाचे इतके प्रचंड मोठे मनुष्यबळ कामाविना राहणे परवडणारे नाहीच, शिवाय, उद्याच्या संभाव्य धोक्यांची ती नांदीही ठरू शकते. आज आपण सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहोत, हे खरेच, पण आणखी पंचवीस वर्षांनी लोकसंख्येचा हा पिरॅमिड उलटा होणार आहे. ‘विकसित भारत @ २०४७’चे स्वप्न ज्या हातांच्या बळावर आपण पाहात आहोत, ते हात जर आज कार्यरत नाही राहिले, तर उद्या आपण जगातील ‘खायला काळ आणि भुईला भार’ अशी सर्वाधिक वयोवृद्ध लोकसंख्या असू. आज तरुण लोकांच्या क्रयशक्तीच्या बळावर आपली तुंबडी भरण्यासाठी जगभरातील भांडवली सत्ता एक होऊन आपल्या देशात प्रकटली आहे. उद्या अशा भार झालेल्या लोकसंख्येला पोसायला मात्र कोणीही पुढे येणार नाही. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने अशा मोफत अन्नधान्य योजनेची आपल्याला गरज लागणार आहे. मात्र, काम करण्याची इच्छाशक्ती नसलेली लोकसंख्या त्यासाठी तयार आणि तत्पर असेल का, याची साधार शंका वाटते. तेव्हा लागणारे अन्नधान्याचे उत्पादन आपण आपल्या देशात घेऊ शकणार की, आयात करणार, यावरही त्याची तीव्रता अवलंबून असणार आहे.

या ठिकाणी मला वाटणारी भीती अशी आहे की, आज मोफत प्रवास, उद्या मोफत वीज किंवा आणखी काही... असे जे सुरू आहे, ते धोक्याचे आहे. आपण ज्या गोष्टी मोफत देऊ करीत आहोत, त्या प्रत्येक गोष्टीला काही तरी निर्मिती खर्च आहे, त्यामध्ये भांडवल गुंतलेले आहे, मेंटेनन्सचा खर्चही आहे. तो सारा करदात्यांच्या पैशातून होतो. हा भार अंतिमतः नागरिकांवरच आहे. मोफत मिळत असले तरी मोफत काहीही नसते. त्यामागे काही ना काही खर्च हा असतोच. अशा बाबतीत ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर किंवा अल्प नफ्याच्या मोबदल्यात ती नागरिकांना पुरविणे एक वेळ योग्य ठरेल. एकदा सारे काही फुकटात पदरात पाडून घेण्याची सवय झालेला नागरिक पुन्हा त्यासाठी काही खर्च करण्याची तयारी दाखवेल, याची खूपच अल्प शक्यता आहे, कारण त्याच्या महिन्याच्या खर्चामध्ये त्यांचा समावेशच नसेल. हा वाचलेला खर्च काही विधायक कामांकडे तो वळवेल, याचीही शाश्वती नाही. चैनीखोरी आणि व्यसनाधीनतेकडेच या वाचलेल्या पैशाचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वळत असल्याचे चित्र आहे. फुकट आणि व्यसनाधीनता हे कॉम्बिनेशन पुन्हा देशाच्या स्वास्थ्यासाठी हानीकारकच ठरणारे आहे. तेव्हा सकृतदर्शनी या गोंडस वाटणाऱ्या मात्र प्रत्यक्षात अनेक रोगांना कारक ठरणाऱ्या मोफत योजनांना जितक्या लवकर आपण बाहेरचा रस्ता दाखवू, तितके ते आपल्या देशाच्या सामाजिक स्वास्थ्याला उपकारक ठरेल.

  

डॉ. ज.रा. दाभोळे स्मृतीलेख ५: मानवजातीपुढील आजची आव्हाने

 

डॉ. ज.रा. दाभोळे

(सन २०१८मध्ये १८ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेचे ३५ वे अधिवेशन मुंबई विद्यापीठाच्या (कलिना कॅम्पस) तत्त्वज्ञान अधिविभागात झाले. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्ष (कालकथित) प्रा. डॉ. ज.रा. दाभोळे होते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा संपादित अंश त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ येथे प्रकाशित करीत आहोत.- डॉ. आलोक जत्राटकर)

मनुष्यप्राणी भूतलावर अवतीर्ण झाल्याला काही कोटी वर्षे झालेली आहेत. अगदी सुरुवातीला एकपेशीय प्राणी उत्पन्न झाले. पुढे त्या एकपेशीपासून बहुपेशीय प्राणी उत्क्रांत झाले. पुढे त्या एकपेशीपासून बहुपेशीय प्राणी उत्क्रांत झाले. त्या बहुपेशीय प्राण्यांपासून मानवप्राणी उत्पन्न झाला. हे उत्क्रांतीवादाचे म्हणणे मान्य करावे लागेल.

मानवप्राणी आजच्या स्वरुपात अस्तित्वात येण्यास बराच कालावधी लागला. ह्या सर्व प्रक्रियेत शिरण्याचे कारण नाही. मनुष्य जेव्हा केव्हा अस्तित्वात आला तेव्हापासून त्याच्यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. पैकी नैसर्गिक प्रश्नांना उत्तरे उत्तरे शोधण्याचे काम त्याला सर्वप्रथम करावे लागले. निसर्गाला नियंत्रणात ठेवण्याचे काम हे त्याचे सर्वात महत्वाचे काम होते. त्यातून त्याच्या ठिकाणी आत्मविश्वास निर्माण झाला. तेव्हापासून आजतागायत माणसाने निसर्गाला अंकित करुन घेण्याचे काम सुरुच ठेवले आहे. पुढे जंगलात राहणारा हा मनुष्यप्राणी आता समाज करुन राहू लागला. उत्पादन करु लागला. त्यासाठी आवश्यक ती अवजारे, हत्यारे तो निर्माण करु लागला. ह्या सर्व प्रक्रियेत परस्पर समंजसपणा जोपर्यंत शिल्लक राहिला, तोपर्यंत फारशा अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. परंतु जेव्हां माणसाच्या ठिकाणी स्वार्थ उत्पन्न झाला आणि त्या स्वार्थापोटी तो इतरांवर सत्ता गाजवू लागला तेंव्हापासून मानवी जीवनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले. ते प्रश्न सोडवेपर्यंत नवीन प्रश्नांची भर पडत गेली. वाढती लोकसंख्या व मर्यादित उत्पादन साधने यांच्यात मेळ बसेना. अशा परिस्थितीत संघर्ष वाढू लागला. संघर्षातून लढाया होवू लागल्या.

मानवी समाजात निरनिराळे भेद निर्माण होऊ लागले. वेगवेगळी राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यातून राष्ट्रवाद व अतिरेकी राष्ट्रवाद वाढीस लागला. धर्म, पंथ यांच्यासारखे चिवट भेदाभेद निर्माण झाले. एका अर्थाने संपूर्ण मानवजात एकसंध न राहता तिचे विघटन होऊ लागले.

शेतीतील उत्पादन कमी पडू लागले. ते वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी ते जरुरीचे होते. तथापि, त्याचेही दुष्परिणाम काही वर्षांतच दिसून येऊ लागले. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सर्व प्रकारची टंचाई निर्माण झाली. मानवजातीपुढे आव्हाने वाढू लागली. सर्व आव्हानांना तोंड देणे माणसाला जड जाऊ लागले. समतेच्या जागी विषमता निर्माण झाली. या विषमतेतून आणखी विषमता निर्माण झाली. मनुष्य हताश होऊ लागला- अशांत झाला. सुख, शांती व समाधानाला तो हरवून बसला. माझ्या मते हे सर्वांत मोठे आव्हान माणसापुढे उभे राहिले. मनुष्य सतत काही ना काही तरी शोध घेत राहिला- उपाय योजना करु लागला. त्यातून विज्ञान उदयास आले. विज्ञानामुळे मानवी जीवनात चांगलेच परिवर्तन घडून आले.

विज्ञानाचा उपयोग मनुष्य प्रत्यक्ष जीवनात करु लागला. त्यातून तंत्रज्ञान उदयास आले. तंत्रज्ञानामुळे माणसाचे जीवन आमूलाग्र बदलून गेले. जोपर्यंत ते तंत्रज्ञान मानवी जीवनाला उपकारक ठरत होते तोपर्यंत फारशा अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. तंत्रज्ञान हे जसे उपकारक ठरु शकते तसेच ते हानीकारकही ठरु शकते. अर्थात मूलत: तंत्रज्ञान चांगलेही नसते आणि वाईटही नसते. मनुष्य त्याचा उपयोग कसा करतो, कशासाठी करतो यावर चांगले वाईटपणा ठरत असतो. उदा. अणूपासून वीज उत्पादन केल्यास मनुष्याला त्या वीजेच्या उपयोगाने सारी घरेदारे उजळून टाकता येतील. परंतु त्याच अणूपासून अणुबाँब तयार केला तर मानवजातीच्या सर्वनाशास ते कारणीभूत ठरु शकते. हिरोशिमा व नागासाकी येथे बाँब टाकल्यानंतर दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले. परंतु त्या महायुद्धात जीवितहानी आणी वित्तहानी प्रचंड झाली. यातून माणसाने काही बोध घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. आजतागायत अण्वस्त्र स्पर्धा सुरु राहिली आहे. प्रत्येक देश कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने अण्वस्त्रधारी बनू लागला आहे. सर्वनाशाला कारणीभूत ठरणारे हेच ते आव्हान होय. त्याची मीमांसा पुढील काही पृष्ठांमध्ये मी केली आहे.

2017 साली आपल्या देशात जी संपत्ती निर्माण झाली. त्यापैकी 73% संपत्ती 1% लोकांकडे गेली आहे. हे 1% लोक म्हणजे आपल्या देशातील श्रीमंत लोक आहेत. यावरुन आपल्या देशात आर्थिक विषमता किती वेगाने वाढत आहे, हे कोणाच्याही ध्यानात येऊ शकेल. "ऑक्सफॅम' या आंतराष्ट्रीय संस्थेने या अर्थाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यावरुन देशाचा विकास कोणत्या दिशेने चालला आहे, कुणाचा विकास कोण्या गतीने होत आहे, हे स्पष्ट होते. "सब का साथ सब का विकास' अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारचे धोरण कुणाच्या हिताचे आहे, हे देखील या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे.

आर्थिक विषमता ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी एक समस्या आहे. भांडवलशाही देशांत ही समस्या अधिकच गंभीर बनल्याचे दिसते. 1922-2014 "बिटीश राज ते अब्जाधीश राज' या नावाने जागतिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवाला नुसार 1922 साली भारतात प्राप्तिकर कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून हळूहळू भारतात विषमतेची दरी वाढतच गेली आहे. 1930 मध्ये 1% भारतीयांकडे देशाची 21% संपत्ती होती. 1980 मध्ये ती 6% नी घटली, तर 2014 मध्ये ती 22% नी वाढली होती, असे अहवाला म्हटले आहे. गरिबी हटविण्याची, वंचित आणि शोषितांचा विकास करण्याची भाषा नवे सरकार करीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा विकास होत असल्याचा दावा नव्या सरकारकडून केला जात आहे. परंतु, ऑक्सफॅमचा अहवाल वेगळेच सांगत आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार 2017 मध्ये देशातील 67 कोटी लोकांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षभरात केवळ 1% ची भर पडली आहे. याउलट, आपल्या देशातील 1% लोकांच्या उत्पन्नात 20.9 लाख कोटींची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास जाणारा हा आकडा आहे.

गतवर्षी भारतातील अब्जाधीशांच्या संख्येत 17 ने भर पडली. देशात 101 अब्जाधीश आहेत. 2010 पासून अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दरवर्षी सरासरी 13% वाढ होत आहे. सर्वसामान्य कामगारांच्या वेतनात मात्र सरासरी 2% ची वाढ होत आहे. यावरुन श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ही गोष्ट कोणाच्याही ध्यानात येऊ शकेल.

जगभरातील परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही, असे या अहवालात दाखवून दिले आहे. जगातील 82% संपत्ती 1% श्रीमंतांकडे आहे. याउलट, जगातील 3 अब्ज 7 कोटी लोकांच्या उत्पन्नात 2017 मध्ये काडीचीही भर पडलेली नाही.

डाओस येथे जागतिक आर्थिक मंचाची वार्षिक बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीच्या आधी ऑक्सफॅमचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. एका अर्थाने जगातील सर्वच नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा हा अहवाल आहे. आर्थिक मंचाच्या या वार्षिक बैठकीत या अहवालातील मुद्यांवर चर्चा व्हावी, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे शक्य आहे काय, यावर जागतिक नेत्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा होती. तथापि, असे काही घडल्याचे दिसले नाही. जागतिक नेते हा अहवाल पाहोत अगर न पाहोत, त्याची दखल घेवोत अगर न घेवोत, जगापुढचे वास्तव कोणालाही बदलता येत नाही, ते कोणालाही उघड्या डोळ्यांनी दिसतेच. कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते उघडे पडतेच.

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी मागील महिन्यात एक जाहीर सभेत एक विधान केले की, "डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत शास्त्रीयदृष्टया चुकीचा असल्यामुळे तो शाळा, कॉलेजातून शिकविणे बंद केले पाहिजे'', हे सांगताना सत्यपाल सिंह या राज्यमंत्र्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ती भूमिका थोडक्यात पुढीलप्रमाणे होती.

"डार्विनचा सिद्धांत शास्त्रज्ञांनी 30-35 वर्षापूर्वीच फेटाळला आहे. पृथ्वीतलावर माणूस हा सुरुवातीपासून माणूस म्हणून वास्तव्य करुन आहे. आपल्या पूर्वजांसह कोणीही, लिखित किंवा मौखिक स्वरुपात माकडाचे रुपांतर माणसात होत असताना पाहिल्याचे सांगितलेले नाही.'' मंत्री महाशयांच्या समर्थनासाठी देशातील विविध माध्यमांमध्ये अनेक लेख लिहिण्यात आले. त्या लेखातून असे सांगण्यात आले की, "उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला विरोध दर्शविणाऱ्या एका पत्रावर जगातील एक हजार वैज्ञानिकांनी सह्या केल्या आहेत व त्यामध्ये 150 जीवशास्त्रज्ञ आहेत. डार्विनचा सिद्धांत वैज्ञानिकदृष्टया सिद्ध झालेला नाही. म्हणून मानवाची उत्पत्ती उत्क्रांती तत्वानुसार झाली व ते सत्य आहे, असे समजून भारतातील अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश करायचा की नाही, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन असाच असतो. सतत शोध घेणे, नवनव्या संसाधनांनी प्रस्थापित सिद्धांताचा पुन:पुन्हा पडताळा घेणे आवश्यक असते. मंत्री महाशयांनी हेच केले आहे. त्यांच्या भूमिकेला आमचा पाठिंबा राहिल. कारण, मंत्रिमहोदय रसायनशास्त्राचे एम. एस्सी. पदवीधारक आहेत. पृथ्वीवर जीव निर्माण होण्याआधी रसायनशास्त्र होते व त्यानंतर जीवशास्त्र तयार झाले. त्यामुळे उत्पत्तीबाबत बोलण्याचा अधिकार रसायनशास्त्रालाच आहे. म्हणून मंत्री महाशयांना तो नक्कीच आहे.” वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपण या वादाकडे पाहणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण शेवटचा मुद्दा प्रथम विचारात घेऊ. विज्ञानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. फक्त अट एकच आहे आणि ती म्हणजे त्या विषयाचे ज्ञान आपल्याजवळ असले पाहिजे व वैज्ञानिक पद्धतीच्या आधारावर आपल्याला तशी मांडणी करता आली पाहिजे. रसायनशास्त्रात अत्युच्च पदवी मिळविलेली व्यक्ती उत्क्रांतीशास्त्राच्या बाबतीत निरक्षर असू शकते. आणखी असे की, "जीव निर्माण होण्याआधी रसायनशास्त्र होते, जीव निर्माण झाल्यावर जीवशास्त्र तयार झाले," हे विधानच मुळात अवैज्ञानिक आहे. पृथ्वीवर जीव निर्माण होऊन सुमारे 3.7 अब्ज वर्ष होवून गेली आहेत. याउलट रसायनशास्त्रासह सर्व आधुनिक विज्ञानशाखा केवळ काही शतकापूर्वी उदयास आल्या आहेत. जीवशास्त्राशी संबंध असलेल्या अनेक घटना व प्रक्रिया रसायनशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून समजावून सांगता येतात. हाच त्यांच्यातला परस्परसंबंध आहे. परस्परसंबंधाचा अभ्यास करणाऱ्या रसायनशास्त्राच्या शाखेला ‘जैवरसायनशास्त्र' असे नाव दिले जाते.

यावरुन स्पष्ट होते की, उत्क्रांतीच्या सिद्धांताबद्दल जगातील वैज्ञानिकांचे एकमत आहे, म्हणून शाळा महाविद्यालयात तो सिद्धांत शिकविला पाहिजे. तशा प्रकारचे एकमत इंटिलिजंट डिझाईन या सिद्धांताला प्राप्त झालेले नाही. ईश्वराने सलग सहा दिवस राबून अखिल सृष्टीची रचना केली व मानव हा तिच्या केंद्रस्थानी आहे, असे बायबलमध्ये म्हटले आहे. आता बायबल हा धार्मिक ग्रंथ आहे. ईश्वर हा सृष्टीचा रचनाकार आहे आणि मानव प्राण्याचाही निर्माता आहे, हे बायबलमध्ये म्हटले आहे. म्हणून ते धार्मिक माणसाच्या श्रद्धेचा विषय होऊ शकेल. तथापि, बायबलमध्ये जे म्हटले आहे तेच सत्य म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि तेच शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिकविले पाहिजे, असे आमचे मंत्रिमहोदय म्हणत असतील तर ते विज्ञानविरोधी भूमिका जाहीरपणे घेत आहेत, असे आपणास स्पष्टपणे म्हणावे लागेल.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. भाजपाला तिकडील सर्व राज्यांमध्ये भरघोस यश मिळाले. त्रिपुरा हे त्यापैकी एक राज्य. येथे गेली अनेक वर्षे कम्युनिस्टांची सत्ता होती. कम्युनिस्टांचा पराभव करुन तेथे भाजपाने सत्ता काबीज केली. भाजपा व त्या पक्षाच्या अन्य सहकारी संघटनांनी तेथील लेनिनचा पुतळा उखडून टाकला. या घटनेने त्रिपुरा हे राज्य देशभर प्रकाशात आले. ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री विप्लव देव हे आहेत. मंत्रिमंडळ तयार झाले, मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताग्रहण केले. आता राज्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांपैकी बेरोजगाराची समस्या ही फारच तीव्र आहे. इतरही समस्या आहेत. त्या समस्यांना सामोरे जाण्याऐवजी मुख्यमंत्री विप्लव देव बेताल विधाने करु लागले आहेत. भाजपामध्ये वाचाळवीरांची संख्या आधीपासून आहेच, त्यात आणखी एकाची भर पडली आहे.

‘महाभारत काळात इंटरनेट अस्तित्वात होते' असे हे मुख्यमंत्री म्हणताहेत. ‘नारद' या व्यक्तीला तिन्ही लोकी संचार करता येत असे. म्हणजे त्यांच्याकडे कनेक्टिव्हिटीचे महान सामर्थ्य होते, जे आजच्या माणसामध्ये आपल्याला आढळत नाही. रामायण, महाभारत ही महाकाव्ये होत. त्यामुळे त्यात वर्णन केलेल्या घटना, प्रसंग व निरनिराळी पात्रे काल्पनिक ठरतात. त्यामुळे महाकाव्ये हा इतिहास म्हणता येत नाही. ही गोष्ट जगभरातील विद्वानांनी मान्य केली आहे. तरीसुद्धा भारतीय माणसात या संबंधातले अज्ञान ठासून भरले आहे. त्या अज्ञानाला पुष्टी देण्याचे काम भाजपाचे मुख्यमंत्री असलेले विप्लव देव करीत आहेत. काही दिवसापूर्वी प्रधानमंत्र्यांनी अशी बेताल विधाने करणाऱ्यांना चांगलेच दरडावून सांगितले आहे. त्रिपुरातील विप्लव देवांना हे कळले नसावे, म्हणून त्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले आहे. तरीदेखील त्यांचे उपदेश करणे थांबलेले नाही. इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेली तरुण मुले नोकरी शोधत असतात. नोकरी मिळविण्याची धडपड करण्यापेक्षा ‘पानाची टपरी' सुरु करण्याचा सल्ल ह्या विप्लव देवांनी दिला आहे.

"विकसित' आणि "विकसनशील' देश ही विभागणी आता सर्वमान्य झाली आहे. त्यानुसार भारत हा देश विकसनशील म्हणून ओळखला जातो, याचे कारण हे की, विकासाच्या बाबतीत तो फार पुढे गेलेला नाही आणि फार मागेही राहिलेला नाही. आणखी एक निकष विचारात घ्यावा लागतो, तो निकष म्हणजे शिक्षण हा होय. विकास आणि शिक्षण यांच्यात निकटचा संबंध आहे. म्हणजे असे की, ज्या देशांनी शिक्षणाला अगकम दिला, ते देश जलदगतीने विकसित झाले. विकासाचे उद्दिष्ट साध्या झाल्यानंतरही या देशांनी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले नाही. इंग्लंड, अमेरिका या विकसित देशांचे उदाहरण उल्लेखनीय ठरावे, असे आहे. विशेषत: अमेरिकेने अल्पावधित जो विकास साध्य केला, त्याला जगभर मान्यता लाभली. ऑक्टोबर कांतीनंतर रशियामध्येही विकासाचे एक मॉडेल उभे राहिले. काही काळानंतर पुढे आलेल्या नेतृत्वामुळे हे मॉडेल कोलमडले. तथापि, ज्या तत्त्वज्ञानामुळे रशियन मॉडेल उभे राहिले, ते तत्वज्ञान चिरंतन राहिले. जगातील अल्पविकसित देशांना व जगभरातील कष्टकरी वर्गाला ते तत्वज्ञान प्रेरणा देणारे ठरले आहे. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे जगभर वाढत चाललेली विषमता हे होय. विषमतेतून विसंवाद, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विध्वंस, मानवी मूल्यांची पायमल्ली, कुटुंबापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंतची हिंसा या 21 व्या शतकातील जगासमोरच्या मुख्य समस्या आहेत.

जगाची लोकसंख्या सुमारे 750 कोटी एवढी झाली आहे. ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अफाट विस्तार चालूच आहे. त्याच वेळी दारिद्रय, भूक, कुपोषण, अनारोग्य इ. समस्या मानवजातीपुढे उभ्या ठाकल्या आहेत. या समस्या दूर करुन संपूर्ण मानवजातीला सुखा समाधानाने जगता येईल काय? ही मुख्य समस्या सोडवायची झाल्यास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. याचे कारण दुहेरी आहे. एक म्हणजे सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागविण्याकडे जगभरच्या नेतृत्वांकडून दुर्लक्ष होत आहे. खरे पाहता, सर्वांच्या गरजा भागवून अखिल मानवी समाजाला सौहार्दपूर्ण जीवन जगणे शक्य आहे, तथापि, ज्या नैसर्गिक व्यवस्थेवर मानवाचे भरणपोषण अवलंबून आहे, ती मूळ व्यवस्थाच तो नष्ट करु लागला आहे. दुसरे असे की, अतिभोगलालसेवर माणूस नियंत्रण ठेवण्यास तयार नाही. उच्च मध्यमवर्ग चंगळवादी बनला आहे. त्याला जितक्या लवकर होईल, तितकी श्रीमंत वर्गाची बरोबरी करायची आहे. भांडवलदारी समाजव्यवस्थेत उपभोक्ता वर्गातील व्यक्तींची संख्या वाढत असतेच. साहजिकच वस्तू व सेवांचा पसारा वाढत चालला आहे. निरर्थक वाढवृद्धीची बेभान स्पर्धा, हे आजच्या जगाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. राज्यसंस्था, उत्पादनव्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजार, व्यवसाय, शिक्षण ही संपूर्ण रचना त्या बेभान स्पर्धेत पूर्णत: बुडालेली दिसून येते. आजच्या जगापुढील हे नंबर एकचे आव्हान आहे.

वर वर्णन केलेल्या सद्यस्थितीचे मूलगामी विश्लेषण करुन मानवजातीला गर्तेतून बाहेर कसे पडता येईल, यासंबंधी उपाय सुचविण्याचे काम मुख्यत: शिक्षणव्यवस्थेचे आहे. विशेषत: शिक्षणव्यवस्थेचा मानबिंदू असलेल्या विद्यापीठाचे हे आद्यकर्तव्य होय. कार्डिनल न्यूमन यांनी "आयडिया ऑफ युनिव्हर्सिटी' हा ग्रंथ लिहिला आहे. "ज्ञानाचे जतन, सर्जन व प्रसार करणे' हे विद्यापीठाचे मुख्य कार्य असल्याचे त्यांनी या ग्रंथात नमूद केले आहे.

कोणत्याही समस्येचा विचार करायचा झाल्यास वैश्विक दृष्टीची नितांत गरज आहे. कोणत्याही विद्यापीठात अनेक विद्याशाखांचा समुच्चय असतो. जर एखादी विद्याशाखा अथवा एखादा विषय त्या विद्यापीठात नसेल, तर ती त्या विद्यापीठातील उणीव मानली जाते. आणखी असे की, आंतरविद्याशाखीय अन्वेषण पद्धतीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. नीरक्षीरविवेक, सम्यक दृष्टी, निरीक्षण, परीक्षण, शास्त्रशुद्ध पडताळा, पुरावा व त्याची मांडणी, विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारा निष्कर्ष, हे शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट असावयास हवे. तसे नसेल, तर शिक्षण व संशोधन या संकल्पना व्यर्थ ठरतील.

आमच्या देशात खालपासून वरपर्यंत अगदी प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च् शिक्षणापर्यंत सर्वत्रच सावळागोंधळ सुरु आहे. प्राथमिक स्तरावर वर्गातील पटसंख्या किती? त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांची पाहणी करण्यात आली. हा आदेश शिक्षण खात्यातील एका अधिकाऱ्याने काढला. खरेतर हा विषय सुचला तोही एका अधिकाऱ्यालाच. पटसंख्येअभावी खेडयपाडयातील अमुक इतक्या शाळा बंद कराव्या लागतील, असे त्या पाहणीच्या आधारे ठरवून टाकले. लगेच कार्यवाही सुरु झाली. जेव्हा त्या शाळा सुरु केल्या, तेव्हा त्या परिसरात गरज होती म्हणून सुरु केल्या होत्या ना? या संदर्भात सामान्य जनता, शिक्षक वगैरे घटकांचा विचार करण्याची गरज कोणाही सरकारी अधिकाऱ्याला वाटली नाही. इंगजी माध्यमाच्या शाळा खाजगी संस्थामार्फत काढण्यास कसलीच अडचण येत नाही. मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळा बंद पडल्या, तर काही बिघडत नाही. हा गोंधळ सुरु असतानाच "कार्पोरेट कंपन्यां'कडे शिक्षण हा विषय सोपवून टाकावा, अशी एक कल्पना कोणातरी अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर आली आहे. थोडक्यात, सरकार शिक्षणाच्या क्षेत्रातून बाहेर पडू पाहात आहे. खाजगीकरणाचा हा प्रयोग एकदा मार्गी लागला म्हणजे सरकारला हायसे वाटणार आहे.

आता परत एकदा उच्च शिक्षणाकडे वळू. प्रमाणित विद्वानांची फौज म्हणजे "इंटेलेक्च्युअल', हे बाजारी समीकरण असून, ते दिशाभूल करणारे आहे. संलग्न महाविद्यालये सत्र परीक्षा घेण्याचे कारखाने झाली आहेत आणि विद्यापीठे पदवी कोणत्या पातळीवर असतो, हा प्रश्न कोणीही कोणाला विचारायचा नसतो, हे माझे म्हणणे निदान महाराष्ट्रातील काही विद्यापीठांना लागू पडणार आहे, असे वाटते.

समता व सातत्य ही विकासाची मुख्य कसोटी असल्याचे जगभरच्या विचारवंतांनी मान्य केले आहे. समता व नैतिकता यांवर अनेक विद्वानांनी भर दिला आहे. या जोडीनेच निसर्ग, मानव व समाजाच्या परस्परावलंबनाचे महत्वही अनेक विचारवंतांनी स्पष्ट करुन सांगितले आहे. तथापि, औद्योगिक कांतीनंतरच्या काळात फक्त वाढवृद्धीवर एकांगी भर दिला होता. पर्यावरण व भौतिक परिस्थिती यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. या गोष्टी म्हणजे विकासाच्या मार्गातील अडसर आहेत, असा गैरसमज हेतुत: पसरविण्यात आला. जगभरचे हजारो वैज्ञानिक, समाजशास्त्रज्ञ, पत्रकार इ. जाणकारांनी ठोस मोठया प्रमाणावर हानी होत असल्याचे दाखवून दिले आहे, तरीही पर्यावरणाबद्दल कोणीही गांभीर्याने दखल घेताना दिसत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प बिनधास्तपणे पॅरिस करार धुडकावतात, हा उद्दामपणा म्हणायचा नाही, तर काय म्हणायचे? ट्रम्प यांच्या पाठोपाठ जगभरातील बलाढय सत्ताधारी त्याच वाटेने जात आहेत. "सब का साथ, सब का विकास' ही घोषणा करणारे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री ढासळत्या पर्यावरणाबद्दल आणि सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाबद्दल उदासीन असल्याचे दिसते. बुलेट ट्रेन त्यांना हवी आहे. त्यासाठी बेसुमार वृक्षतोड झाली, तर चालेल. "समृद्धीमार्ग' करण्याची त्यांना घाई झाली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडेल त्या किंमतीला खरेदी करण्याची त्यांची तयारी आहे.

वरीलप्रमाणे सर्व काही घडत असताना "पर्यावरणस्नेही विकास' कसा घडवून आणता येईल? एकच मार्ग सांगता येईल आणि तो म्हणजे शिक्षण हा होय. शिक्षण माणसाला विवेकी व संवेदनशील बनवते. शिक्षणानेच माणूस पर्यावरणस्नेही व समाजहितैषी बनू शकतो. पहिल्या इयत्तेच्या बालभारतीमधील प्रतिज्ञेपासून ते भारतीय संविधानातील मूल्ये अंगी बाणवण्याच्या दृष्टीने अभ्यासकम, वाचनसाहित्य तयार करुन देणे, हे काम शिक्षण खात्याचे आहे, परंतु आपल्या शिक्षणसंस्थांची सद्य:स्थिती पाहता हे कसे शक्य होईल? विद्यापीठीय शिक्षणाचे अवमूल्यन कसे होत आहे, या विषयी सविस्तर लिहावे लागेल. तथापि, हे अवमूल्यन झाले आहे, ही गोष्ट मान्य करुन त्याच्या परिमार्जनासाठी उपाय योजना करणे, हे शिक्षणव्यवस्थेपुढचे कळीचे आव्हान आहे.

खरे पाहता माझ्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील आणखी काही जणांना मूलभूत व्यवस्था परिवर्तन हवे आहे. परंतु, सध्याच्या भष्ट निवडणूक प्रक्रियेद्वारे हे परिवर्तन होणे संभवनीय नाही. प्रौढ मतदान हा एक सामर्थ्ङ्मशील घटक असला, तरी आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था अजूनही पुरेशी प्रगल्भ झालेली नाही. ईशान्ङ्मेकडील राज्ङ्मे, गोवा व कर्नाटकातील निवडणुकांच्या निकालावरुन हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला काहीही करुन राज्यातील सत्ताही हवी आहे. त्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने केवढा आटापिटा केला, ही गोष्ट संपूर्ण देशाने निरनिराळ्या प्रसारमाध्ङ्मंमातून पाहिली. संपूर्ण देशाचा कारभार व्यवस्थित चालू राहण्यासाठी तीन संस्था कार्यक्षम असाव्या लागतात. 1) विधिमंडळ, 2) कार्यपालिका व 3) न्यायपालिका, या त्या प्रमुख संस्था आहेत. संसदेचा अंतर्भाव विधिमंडळात होतो. या संस्थांची घडण सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतूनच होत असते. आता जर शिक्षणव्यवस्थाच तकलादू, सुमार, जात, वर्ग, पुरुषसत्ताक, शोषणकारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असेल, तर अशा व्यवस्थेतून बाहेर पडणारे "प्रॉडक्ट' ही तितकेच दोषपूर्ण असणार. सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा हे ज्या व्यवस्थेत निर्णायक घटक आहेत, अशा या व्यवस्थेत संसद विधिमंडळात गुणिजन आढळणे कसे शक्य आहे? संसद, विधिमंडळा बरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्येही लखपती, करोडपती व गुन्हेगारांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे दिसत आहे. आणखी असे की, त्यांना औपचारिक शिक्षणाची अटदेखील नाही.

लोकसेवा आयोगामार्फत जे सुपर क्लासवन अधिकारी निवडले जातात त्यांचे काय? तेदेखील याच शिक्षणव्यवस्थेतून पुढे आलेले असतात, त्यांच्या ठिकाणी कोणती मुल्ये रुजलेली असतात? त्यांची दिशादृष्टी काय असते? त्या बहुतेकांना "साहेबी' थाट हवा असतो. भरपूर पगार, बसायला मोटारगाडी, सरकारी नोकरचाकर आणि खिसे भरायला वरकमाई इ. गोष्टींचे आकर्षण असते. हजारात एखादा माणूस अपवाद असू शकेल, क्लासवनवाल्यांना प्रतिष्ठा आपोआप मिळते. हुंड्यापासून सुरुवात होते. लोकसेवक म्हणून नव्हे, तर सरकारचे "होयबा' म्हणून 90 टक्के आयएएस व आयपीएसवाले काम करताना आपण पाहतो. न्यायपालिकेचा दबदबा आजही थोडाफार शिल्ल्क आहे. तथापि, न्यायव्यवस्थेतही वरच्या पातळीवर अंतर्गत खदखद सुरु असते. कधीकधी ती खदखद बाहेर येते. दिरंगाई हे आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेचे एक प्रमुख लक्षण बनले आहे. व्यापक जनहिताची चाड असणारे वकीलच जर दुर्मिळ असतील, तर कृष्णा अय्यर यांच्यासारखे न्यायाधीश कोठून मिळतील?

सारांश, व्यवस्थापरिवर्तन हे आपले उद्दिष्ट असेल, तर शिक्षण हेच उपयुक्त ठरणारे आहे. शिक्षण हे परिवर्तनाचे अत्यंत प्रभावी साधन आहे. तथापि, हे शिक्षण महात्मा फुले, रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, डॉ. आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील या थोर महात्म्यांना अनुसरणारे असले पाहिजे. तसे ते नसेल, तर ती विद्या नसून अविद्याच ठरेल. समतामूलक, नैसर्गिक स्त्रोत व पर्यावरणरक्षण व मानवी मूल्यांवर आधारित शिक्षणाची पुनर्रचना होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आपल्या देशाचा विचार करु गेल्यास, शिक्षण व आरोग्यविषयक प्रश्नांना बऱ्याच वेळा बगल दिली जाते. 130 कोटींच्या देशात 13 लाख शाळा आहेत. तिथे शिक्षक किती आहेत, त्यांचा दर्जा काय आहे, गामीण मुलांची विश्लेषणक्षमता किती विकसित केली जाते, हे प्रश्न वेगळे. "भारतीय आरोग्य यंत्रणा' असे म्हणता येईल, अशी काही व्यवस्था आपल्या देशात नाही. 130 कोटींच्या देशात सर्वसामान्य लोकांना परवडणारी (सरकारी रुग्णालये) रुग्णालये 1 लाख 30 हजारांपेक्षा कमी आहेत. याचा अर्थ असा की, शिक्षण आणि आरोग्य या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी कशा चालल्या आहेत, हे सांगणे महाकठीण आहे.

वास्तविक, शिक्षणक्षेत्रात व आरोग्यक्षेत्रात आपल्या देशात महासंकट उभे आहे व जर भारतातली बालके व युवक हे उच्च् दर्जाच्या शिक्षणव्यवस्थेपासून व आरोग्यव्यवस्थेपासून वंचित राहिले, तर उद्याच्या भारताचा पाया कमकुवत होईल व भविष्यकाळात महासंकटाची तीवता वाढेल. या महासंकटांना नजीकच्या काळात आपण कसे सामोरे जाणार आहोत, यावरच आपल्या देशाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

सर्वाधिक उपग्रह अवकाशात सोडणारा देश म्हणून भारत जगात प्रसिद्धीस आला आहे आणि त्याच वेळी पैशाचा पाऊस पाडणाऱ्या भोंदूबाबाकडे जाणाऱ्या सुशिक्षितांची सर्वाधिक संख्या आपल्याच देशात आहे. सर्वाधिक नेत्रतज्ज्ञ भारतात असून, सर्वाधिक नेत्रहीनही भारतातच आहेत. एकीकडे समृद्धी ओसंडून वाहते, तर दुसरीकडे अन्नपाणी न मिळाल्याने कुपोषणाने मृत्यू होतात. जे देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत मागासलेले आहेत, असे देश जगावर राज्य करताना दिसत आहेत. परंतु, ज्या देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक आहे, प्राचीन संस्कृतीचा वारसा आहे, बुद्धीवैभव आहे, तो देश मागे का, असा प्रश्न भारतीय माणसाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. ज्या देशाचे सागरी सामर्थ्य अधिक, तो जगावर राज्य करेल, अशी स्थिती पूर्वी होती. मात्र, आज परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. भारतात रस्ता, वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा हव्या असतील, आरोग्य उत्तम हवे असेल, अंधश्रद्धा व अज्ञान नको असेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ हवी असेल, तर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाची कास धरावी लागेल. ज्या देशाकडे तंत्रज्ञानाच्या महासागराचे सामर्थ्य आहे, असे देश जगावर राज्य करतील आणि ती क्षमता भारतात आहे. ज्ञान व तंत्रज्ञान जसे विकसित होईल, तसे अधिक वेगाने व पारदर्शीपणे विकसित व जागृत व्यवस्था अस्तित्वात येईल. पण, तोपर्यंत आज उद्भवलेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

भारतातील पाणीप्रश्नासंबंधी दोन ताजे अहवाल जाहीर झाले आहेत. पहिला अहवाल युनेस्कोने जाहीर केला आहे. भारतातील पाणीप्रश्न गंभीर बनत असून, त्यावर ताबडतोबीने उपाय योजना न केल्यास, सन 2050 पर्यंत देशातील 40 टक्के पाणीसाठे संपुष्ठात येतील, असा इशारा युनेस्कोने आपल्या ताज्या अहवालात दिला आहे. एका अर्थाने हा अहवाल म्हणजे धोक्याची सूचना आहे.

आपल्या सूर्यमालेत मानवजातीला राहण्यास व जीवन जगण्यास साहाय्यभूत ठरु शकेल, असा पृथ्वी हा एक छोटासा ग्रह आहे. या पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्यास पाण्यापैकी 97 टक्के पाणी समुद्रात आहे. समुद्रातील पाणी खारे असल्याने मनुष्याच्या उपयोगाचे नसते. 3 टक्के पाणी हे गोडया स्वरुपात असते. यातील 69 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी बर्फाळ प्रदेशात गोठलेल्या स्वरुपात असते. 20 टक्क्यांहून अधिक पाणी भूगर्भात आणि कसेबसे 1 टक्का पाणी भूपृष्ठावर असते.

ग्रामीण भागांतील जनता ही बहुतांश भूजलस्त्रोतावर अवलंबून असते. तथापि, वेगवेगळ्या कारणांमुळे हे पाणीदेखील दूषित होऊ लागले आहे. त्याला मानवनिर्मित कारणे अधिक जबाबदार आहेत. त्यामध्ये वाढती लोकसंख्या, सांडपाणी व्यवस्थापन यांचा समावेश करावा लागेल. याशिवाय शेतात वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके इत्यादींचा अतिवापर, उघड्यावर केले जाणारे मलमूत्र विसर्जन ही कारणेही पाणीप्रदुषणास कारणीभूत आहेत.

युनेस्कोच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारतातील निम्म्याहून अधिक नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. केवळ भूपृष्ठावरील पाणीच प्रदूषित झाले आहे, असे नाही, तर भूगर्भागातील पाणीही दूषित होत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषित नद्यांची संख्या गेल्या पाच वर्षात 125 वरुन 275 वर नेली आहे. योग्य प्रक्रिया न करता सोडले जाणारे औद्योगिक कारखान्यांचे पाणी, तसेच सांडपाणी, गटारे इ. कारणांमुळे या नद्या अधिकच प्रदूषित होत असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दर महिन्याला राज्यातील पाणी गुणवत्ता तपासणी अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवीत असते. गुणवत्ता तपासणी अहवालातील आकडेवारीनुसार नद्यांची ही संख्या वाढविली आहे. 29 राज्यांतील 1275 निरीक्षण केंद्रांवरील पाणी तपासणी दर महिन्याला करण्यात आली आणि 2015-16 या वर्षीचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मिठी, भीमा, उल्हास, तापी, कुंडलिका, पंचगंगा, मुळा-मुठा, पेल्हार, पैनगंगा, वैतरणासह 49 नद्या प्रदूषित आहेत. त्या खालोखाल आसाम मधील 28, मध्य प्रदेशातील 21, गुजरातमधील 20 आणि पश्चिम बंगालमधील 17 नद्या प्रदूषित आहेत. गोदावरी, कावेरी आणि कृष्णा यांसह दक्षिण भारतातील नद्यांची परिस्थितीही फारशी चांगली नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास दूषित पाण्यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास, भारताची परिस्थिती गंभीर होण्याचा धोका आहे, असे युनेस्कोच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करु गेल्यास, देशाच्या निरनिराळ्या विभागांतील भूजल गुणवत्तेची स्थिती वेगवेगळी दिसून येते. उदा. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांतील भूजलात नायट्रेटचे प्रमाण वाढले आहे. कोकण विभागात जांभा खडकामुळे लोहाचे प्रमाण काही अंशी आढळले. सांगली जिल्ह्यात विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण काही भागात जास्त आहे.

पाण्याचे प्रदुषण जमिनीच्या विशिष्ट प्रकारामुळे होत असेल, तर माणूस त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. मात्र, त्यातील मानवनिर्मित अशी जी कारणे स्पष्टपणे आढळतात, त्यावर नियंत्रण आणणे माणसाला शक्य आहे. त्या दृष्टीने पुढील उपाययोजना करता येतील-

* पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताजवळील परिसर स्वच्छ ठेवणे.

* मैलापाणी व सांडपाणी प्रक्रिया करुन सोडणे.

* उघड्यावर अथवा पाण्याच्या स्रोतांजवळ मलमूत्र विसर्जन करु नये.

* पाण्याचे निर्जंतुकीकरण वेळोवेळी व योग्य पद्धतीने करावे.

* सातत्याने पाण्याची गुणवत्ता पडताळणी केली जावी.

"सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हायर्नमेंट' या संस्थेने प्रसिद्ध केलेला ताजा अहवाल माझ्या टॅब्लेटवर नुकताच पाहिला आणि मी हादरुन गेलो. 2030 पर्यंत भारतातील 21 शहरे पाण्याअभावी "डेड झिरो' बनतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. पाण्याच्या एका थेंबासाठी तडफडणे अथवा पाण्याअभावी मृत्यू येणे, असा डेडझिरोचा अर्थ आहे. या शहरांमध्ये देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील अमरावती व सोलापूर या दोन शहरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सोलापूर व लातूर या शहरांना गेले काही महिने 10 दिवसांतून एकदा पाणी पुरविले जाते, याचा अनुभव मी घेतला आहे. 21 शहरांच्या यादीत सिमला या पर्यटन स्थळाचाही समावेश आहे. त्याच्या दुर्दशेचा अनुभव तेथील लोकांना आहेच. सलग 11 दिवस सिमलावासीयांना पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. केवळ भारतातच पाणीटंचाईची समस्या आहे, असे नाही. जगातील दहा शहरे डेडझिरोच्या यादीत समाविष्ट आहेत. आज दक्षिण आफ्रिकेचे केपटाऊन, मे‌निसको सिटी, इस्तंबूल अशा ठिकाणी पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी आटापिटा सुरु आहे. आणखी दहा वर्षानी काय होईल, हे सांगता येत नाही.

अर्थात, ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. गेली पाच-पंचवीस वर्षे तरी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ जगाला जागृत करीत आहेत. मी स्वत: गेल्या वीस वर्षापासून या संदर्भात लिहीत आहे, मागणी करीत आहे, पर्यावरणाच्या रक्षणाची, झाडे लावण्याची ही परिस्थिती ओढवण्यामागे मानवाची भौतिक भूक आणि ढिसाळ सरकारी धोरण जबाबदार आहे. आजच्या घडीला जगातील किमान 100 कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही, हे किती लोकांना माहीत आहे? ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, असे लोक पाणी शुद्ध करण्याचे यंत्र घरात लावतात किंवा बाटलीबंद पाणी विकत घेतात, मात्र सर्वसामान्य माणसांचे काय?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे की, विकसनशील देशांची स्थिती अधिक वाईट आहे. त्या देशांत अशुद्ध पाण्यामुळे होणारे आजार किमान 22 लाख लोकांना मारुन टाकतात. भारताची स्थिती कमी भयावह नाही. दरवर्षी हजारो लोक डायरिया आणि काविळीने मरतात. आपली सरकारे लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी देण्यात कायम अपयशी ठरली आहेत. एकतर पावसाचे पाणी अडविण्याची कार्यक्षम यंत्रणा आमच्याकडे नाही व दुसरे असे की, आमच्याकडे पाऊस तसा भरपूर पडतो. पैकी कसेबसे 3 टक्के पाणीच आम्ही उपयोगात आणतो. ठरलेले 97 टक्के पाणी नद्यानाल्यांतून वाहून जाते व शेवटी समुद्राला जावून मिळते. हा आमच्या सरकारचा नाकर्तेपणा म्हणायचा नाहीतर काय? भारत सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आकडेवारी काय सांगते? 68 कोटी भारतीय भूगर्भातील पाण्याचा वापर करतात आणि आपल्या देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भूगर्भातील पाणी प्रदूषित आहे. नद्या आणि तळ्यातील पाणीही प्रदूषित झालेले आहे.

वेगवेगळ्या शोध अहवालांचा अभ्यास केल्यावर आपल्या जमिनीची अवस्था किती भयानक झाली आहे ते ध्यानात येते. जगातील सुमारे 25 टक्के जमीन ओसाड झाली आहे. जगातील सुमारे शंभरावरील देशांचे विविध भूभाग सध्या दुष्काळाने प्रभावित झाल्याचे मानले जाते. येत्या काही दशकांत यांपैकी बहुतांश भूभाग ओसाड होऊन जातील. सिंचना साठी पाण्याचा अभाव आहे. आता नद्याही कोरड्या पडू लागल्या आहेत. बहुतांश विहिरी आटल्या आहेत. अशी स्थिती कधीतरी निर्माण होईल, अशी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. पावसाचे चक्र बिघडले आहे.

उत्पादकता वाढावी म्हणून रासायनिक खतांचा वापर होत आहे, एका पाठोपाठ एक अशा पद्धतीने पिके घेतली जात आहेत. त्यामुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. जमिनीतील कार्बनचे प्रमाणे 1 ते 1.5 असायला हवे. तथापि, आपल्या देशातील बहुतांश भागांत हे प्रमाण 0.3 व 0.4 पर्यंत खाली आले आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर मानवी जीवनाला घातक ठरु पाहात आहे. जे देश रासायनिक खतांचा वापर करीत होते, ते श्रीमंत देश सेंद्रीय  खतांचा वापर करु लागले आहेत. भारतीय शेतकऱ्यालाही पारंपरिक शेणखताच्या वापराकडे वळावे लागेल. उसासारख्या नगरी पिकांच्यामागे न लागता, जमिनीचा कस कसा वाढेल, हे ध्यानात घेऊन पिकाचा प्रकार ठरविला पाहिजे. क्षारपड जमिनीचा प्रश्नही सोडविला पाहिजे. भारतातील या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सतर्क होण्याची गरज आहे. कारण, जगातील एकूण जमिनीपैकी केवळ 2.5 टक्के जमीन आपल्या वाट्याला आली आहे आणि जगातील सुमारे 16 टक्के लोकसंख्या येथे वास्तव्य करीत आहे.

माणसाने आपल्या करणीनेच पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे. आपल्या देशात हवा प्रदूषित झाली आहे. आम्ही भारतीय विविध आजारांनी गस्त आहोत. महाकाय शहरांची स्थिती इतकी दयनीय झाली आहे की, आपली फुफ्फुसे कमजोर झाली आहेत. अस्थमा, दमा, क्षय यांसारखे रोग वाढले आहेत. गेल्या काही वर्षात देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत धुके दाटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. दिल्ली ही ज्याप्रमाणे देशाची राजधानी आहे, त्याचप्रमाणे ते एक राज्यही आहे. तेथे एका वेगळ्या पक्षाची सत्ता आहे. तथापि, प्रदूषणाकडे राजकीय दृष्टीने पाहता कामा नये. आमच्या शहरातील स्वच्छता कामगार कचरा गोळा करतात आणि पेटवून देतात. आमचे शेतकरीही ऊस कारखान्याला पाठवून देतात आणि शेतात राहिलेले अवशेष पेटवून देतात. यामुळे जो धूर उत्पन्न होतो, तो वातावरणात मिसळतो आणि हवेतील कार्बन मोनॉक्साइडचे प्रमाण वाढते आणि प्रदूषणात भरच पडते. लक्षावधी लोकांसाठी हे घातक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार अथवा प्रदूषण मंडळ यासंदर्भात कठोर पावले उचलताना दिसत नाही.

वाहनांमुळे प्रचंड प्रदूषण होत आहे. तथापि, या प्रदूषणाकडे सर्वच घटक दुर्लक्ष करीत आले आहेत. कायदे आणि नियम केलेले आहेत, तथापि कोणत्याही कायद्याची अथवा नियमाची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. देशातील प्रत्येक शहरात आणि गावात धावणाऱ्या रिक्षा आणि ट्रक्स सर्वाधिक कार्बन मोनॉक्साइड सोडत आहेत. भंगारात घालण्याच्या योग्यतेची वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. सरकारने याबाबतीत विनाविलंब पावले उचलायला हवीत. दु:खाची गोष्ट ही आहे की, प्रदूषण आटोक्यात आणण्याच्या वृक्षांची बेसुमार कत्तल केली जात आहे. वनांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. वनांचा विनाश हा माणसांचा विनाश आहे, हे समजून घ्यायला हवे. सरकारच्या पातळीवरुन सर्व प्रयत्न व्हायला हवेत व तितकेच प्रयत्न लोकांनाही करावे लागतील. आपण जितकी झाडे लावू (आणि जगवू) तितके पर्यावरण सुधारेल. पावसाचे पाणी वाया जाता कामा नये, तेच पाणी जमिनीत मुरण्याची व्यवस्था केली, तर पुढील पिढीला काही तरी दिल्यासारखे होईल. एवढे साधे काम आपण करु शकलो नाही, तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला क्षमा करणार नाहीत. प्लास्टिकला आपल्या जीवनातून हद्दपार करा. पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू प्लास्टिकच आहे.

"जागतिकीकरण व तंत्रज्ञानाचा सुसाट वेग' या दोन घटनांमुळे आजच्या जगासमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. नव्या तंत्रज्ञानामुळे आज उत्पादनासाठी मानवी श्रमाची गरज अतिशय कमी झाली आहे. भविष्यात येऊ घातलेल्या "कृत्रिम बुद्धिमत्ते'सारख्या शोधांनी ही गरज आणखी कमी होईल. कामगारच नव्हे तर पांढरपेशे व्यावसायिकदेखील "अतिरिक्त' ठरतील. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या अधिकच तीव होणार आहे. मुठभर अतिविशेषतज्ञ व वित्त व्यावसायिक गडगंज पैसा कमावतील व बाकीच्या व्यक्तींचा जीवनस्तर मात्र घसरत जाईल, यातून आर्थिक विषमता वाढेल. आज दक्षिण आफ्रिकेत पिण्याच्या पाण्यापेक्षा मोबाईल फोन अधिक सहजतेने उपलब्ध आहेत. समाज माध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यामुळे आता हे वास्तव सर्वांसमोर येत राहील. बेरोजगारी टाळण्यासाठी खेड्यातून शहरांकडे, त्यातून महानगरांकडे आणि अखेरीस परदेशात स्थलांतर होणे अटळ आहे. त्यातून गावांचे भकासपण, शहरांची बकाली आणि सांस्कृतिक अस्मितांची टक्कर होणेही अपरिहार्य आहे.

आजच्या जगासमोरील दुसरे आव्हान पर्यावरणाचा ऱ्हास हे आहे. मानवाच्या आत्यंतिक हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. त्यातून तापमान बदल, नापिकी, समुद्राच्या पाण्याचे आम्लीकरण होऊन त्यातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होणे, लोकसंख्येचा विस्फोट, अनेक प्रजाती अस्तंगत होणे, आम्लवर्षा अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विज्ञानामुळे आपण आज या समस्यांचा वेध घेऊ शकतो आणि त्यावर उपायही शोधू शकतो. पण ट्रम्पसारखे राजकारणी जेव्हा क्षुद्र स्वार्थाच्या रक्षणासाठी तापमानवाढीचे वैज्ञानिक निष्कर्षच केराच्या टोपलीत टाकतात, तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध नि:संदिग्ध भूमिका घेण्यास वैज्ञानिक कचरत नाहीत. दिवंगत स्टीफन हॉकिंग यांनी ट्रम्पविरोधात भूमिका घेतली होती. अनेक देशातील राजकारणी ट्रम्पविरोधात भूमिका घेण्यास कचरतात, हे वास्तव आहे. पॅरीस करारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यास तापमानवाढीचे संकट अधिकच गडद होईल. आपल्याला त्यामुळे परतीची वाट सापडणार नाही. ही प्रक्रिया अशीच सुरु राहिली तर पृथ्वी हा शुक्रासारखा उष्ण ग्रह होवून येथील तापमान 250 अंशावर जाईल. सल्फ्युरिक आम्लाचा पाऊस पडेल आणि येथील जीवसृष्टी कायमची नष्टा होईल, असा इशारा स्टीफन हॉकिंग यांनी दिला आहे.

आपण मानवी इतिहासाच्या सर्वात धोकादायक टप्प्यावर आपण उभे आहोत. हा ग्रह नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याजवळ आहे. पण तो धोका टाळण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही, अथवा हा ग्रह सोडून सर्वांना दुसऱ्या एका ग्रहावर नेऊन वसविण्याचे तंत्रज्ञान आज आपल्याकडे नाही. याचा अर्थ असा की, माणसाला राहण्यास योग्य असा एकमेव छोटासा ग्रह आपल्याजवळ आहे आणि तो म्हणजे पृथ्वी हा होय. म्हणून पृथ्वी हा ग्रह वाचविणे हा एकच उपाय आपल्याजवळ आहे. त्यासाठी "आपण सर्वांनी मिळून' या संकटावर मात करणे जरुरीचे आहे. आपल्याला बंधुभावाने एकत्र यावे लागेल. बेरोजगारी आणि गरीबीच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वांना मदत करावी लागेल. निसर्गाचे संतुलन टिकवावे लागेल. वैज्ञानिकांच्या सल्ल्याची दखल घ्यावी लागेल. सर्वसामान्य माणसांना वैज्ञानिकांचे म्हणणे लगेच पटू शकेल. प्रश्न निर्माण होईल तो राजकारण्यांचा. राजकारण्यांना पटवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

आज जगभरात "विकास' हा परवलीचा शब्द बनला आहे. आफ्रिकेतील जंगलापासून कायमच्या दुष्काळगस्त मराठवाड्यापर्यंत सर्वांना विकास हवा आहे. तेथील विकासाची कल्पना असते तरी कशी? विकास म्हणजे चकचकीत गाडया, आठ पदरी रस्ते आणि ओसंडून वाहणारे सुपरमॉल. असा विकास सर्वांना उपलब्ध होऊ शकेल का? त्याची पर्यावरणीय किंमत काय असेल? तिचा भार पृथ्वीला पेलणार आहे का? या सारखे प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. मात्र ती दिल्यानंतरही एखादा असाही प्रश्न विचारेल की, हे असले प्रश्न आम्हालाच का विचारले जात आहेत? अमेरिकेतील लोकांना का विचारले जात नाहीत? विचार करण्याची गरज गरीबांनाच आहे का? श्रीमंतांनी विचार केला नाही तरी ते चालते काय? विकासाची फळे आधी आम्हाला चाखू द्या, पर्यावरणाचा विचार करण्याची श्रीमंती गरीब देशांना परवडणारी नाही. जरा चीनकडे बघा असे म्हटले जाते. पर्यावरण हा प्रश्न खरोखर गंभीर आहे का? मुळात पर्यावरणशास्त्र हे विज्ञान आहे की मुठभर कार्यकर्त्यांनी उभे केलेले खूळ आहे? हे आणि यासारखे प्रश्न विचारले जातील, याबद्दल खात्री बाळगावी. तथापि कितीही प्रश्न विचारले, कोणी किती ही संशय व्यक्त केला तरी वास्तवात जे आहे ते बदलणार नाही, आणि वास्तव हे आहे की, जर आम्ही गांभीर्याने काही पाऊले तातडीने उचलली नाहीत तर सर्वनाश अटळ आहे.

येथेपर्यंत मानव जातीपुढील मला जाणवलेली आव्हाने मी आपल्यापुढे मांडली आहेत. ही पृथ्वी नष्ट करु शकतील इतकी भयानक अण्वस्त्रे आज काही देशांकडे आहेत. एक छुपी अण्वस्त्र स्पर्धा गेली काही दशके सुरु असल्याचे आपण पाहतो आहोत. अंतिमत: आपण सर्वच सर्वनाशाकडे वाटचाल करीत आहेत. दु:खाची गोष्ट ही आहे की, येऊ घातलेला हा सर्वनाश थोपविणारे तंत्रज्ञान मात्र माणसाजवळ आज उपलब्ध नाही. जे तंत्रज्ञान आहे ते सर्वनाशाकडे नेणारे आहे म्हणून सर्वप्रथम सर्वच माणसांनी विशेषत: विचारी माणसांनी जे तंत्रज्ञान माणसाला बेरोजगार करणारे आहे त्यास सरळ नकार द्यायला शिकले पाहिजे. मानवी कल्याणास उपयोगी पडेल तेवढेच तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल. हे काम एकट्यादुकट्याने होणारे नाही. त्यासाठी माणसांनी संघटित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संघटित होऊन अशा मानवीहित विरोधी तंत्रज्ञानास विरोध करावा लागेल. अर्थात यात राजकारणी आम्ही माणसांनी आपापसातील सर्व भेदाभेद दूर ठेऊन एकत्र येणे आवश्यक आहे. धर्मभेद, पंथभेद इत्यादि अमंगळ गोष्टींना थारा असता कामा नये. हे सारे भेदाभेद नष्ट होण्यासाठी आपल्याला बुद्ध आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारांनीच चालणे आवश्यक आहे. संपूर्ण मानवजात एक होऊन आपले उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी सर्वांची मिळून एकच एक भूमिका तयार करावी लागेल. ‘Save Earth - Save Humanity’ ही आम्हां सर्वांची भूमिका असली पाहिजे. या मार्गानेच आपण सर्वनाश थोपवू शकू, अन्यथा तो अटळ आहे.