बच्चन साब, फिल्म इंडस्ट्रीत 'आरक्षण' नाही???

सध्या 'आरक्षण' या चित्रपटाच्या संदर्भात उलटसुलट चर्चेला ऊत आलाय. येत्या 12 ऑगस्टला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्यानं या चर्चेचा चित्रपटाला प्रदर्शनपूर्व प्रसिद्धीसाठी चांगलाच फायदा होत आहे. त्याच वेळी या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी प्रकाश झा हे आपल्या टीमसह देशभरात दौरे सुद्धा करत आहेत. चित्रपट आरक्षणाच्या धोरणाविरोधात असल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा काही संघटनांनी दिला आहे. आरक्षण समर्थक नेत्यांनी रितसर प्रदर्शनापूर्वी हा चित्रपट आधी दाखविण्याची मागणीही केली. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पुनिया यांनी, या चित्रपटात देशातील मागासवर्गीय जनतेसाठी उपयुक्त असलेल्या आरक्षणासारख्या घटनात्मक तरतुदीबाबत नेमके कोणते भाष्य करण्यात आलेले आहे, ते तपासण्यासाठी केंद्रीय चित्रपट परीक्षण मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) समन्सही बजावले.
या पार्श्वभूमीवर काल (रविवारी) विविध महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर 'आरक्षण' या विषयावर चर्चा झाली नसती, तरच नवल! यापैकी एका चॅनेलवर चर्चेमध्ये प्रकाश झा यांच्यासह अमिताभ बच्चन, दीपिका पदुकोण, मनोज वाजपेयी आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पुनिया हे सुद्धा सहभागी झाले होते.
आता चित्रपट मी सुद्धा पाहिला नसल्यामुळं आरक्षणासंदर्भात त्यात नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, याविषयी काही भाष्य करणं चुकीचं ठरेल.
तथापि, यावेळी झा यांनी, सेन्सॉर बोर्ड ही सुद्धा सरकारी संस्था आहे आणि त्यामध्ये सर्व जाती-धर्मांचे लोक असतात, त्यांना काही खटकलं नाही, तेव्हा विविध नेत्यांनी किंवा आयोगानं पुन्हा त्याच्या स्पेशल स्क्रीनिंगची मागणी करणं चुकीची आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर पुनिया यांनी त्यांना चांगलं उत्तर दिलं, 'अनुसूचित जाती-जमाती आयोग हा घटनात्मकरित्या आस्तित्वात आलेला आहे. देशातल्या आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचं रक्षण करणं, ही जबाबदारी आयोगावर आहे. 'आरक्षण' चित्रपटाबाबत सुरू असलेल्या वादांमुळं संवेदनशील वातावरण निर्माण होऊ नये, सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, यासाठी आयोगावर असलेल्या जबाबदारीच्या जाणीवेतून आणि अधिकारातून मी सेन्सॉर बोर्ड या शासकीय संस्थेकडे या चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगची मागणी केली. पहिल्या नोटीसला उत्तर न आल्यानं त्यांना दुसऱ्यांदा समन्स बजावण्यात आलं.' यावेळी झा यांनी स्वतः पुनिया यांना प्रदर्शनापूर्वी चित्रपट दाखविण्याची तयारी दर्शविली; पण 'याठिकाणी व्यक्ती गौण आहे, ती प्रकाश झा आहे किंवा अन्य कोणी, या गोष्टीशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नसून सेन्सॉर बोर्डाकडूनच स्पष्टीकरण मागविण्याचा आपल्याला अधिकार असून आपण आपल्या कार्यकक्षेच्या मर्यादा कधीही ओलांडणार नाही, तसंच देशातल्या जनतेच्या घटनात्मक हक्कांची पायमल्लीही होऊ देणार नाही,' असंही पुनिया यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
हा झाला पहिला भाग! पुढचा भाग इंटरेस्टींग आहे. यापूर्वीही ठिकठिकाणी सांगितलेल्या गोष्टी अमिताभ बच्चन यांनी इथंही सांगितल्या. 'या देशात दोन भारत आहेत, आणि त्यांच्यातील दरी सांधणं गरजेची आहे. त्यासाठी वंचित समाजाला बरोबरीला येण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे,' अशी भूमिका स्पष्ट केली. एकदम मान्य! त्याचबरोबर आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक असून कधीही भेदभाव केलेला नाही, आमच्या वेळी असं वातावरण नव्हतं आणि फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण अजिबात नाही, इथं फक्त टॅलंट आहे इत्यादी इत्यादी गोष्टीही सांगितल्या.
बच्चन यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात मांडलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. तरी सुद्धा याठिकाणी त्यांना काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. आपण भेदभाव केला नाहीत, ही आपल्या बाबूजींची कृपा आहे आणि आजही आपण अत्यंत 'डाऊन टू अर्थ' आहात, कामाप्रती लॉयल आहात, अजूनही आपण हार्ड वर्क करता, हे सुद्धा बाबूजींचेच संस्कार आहेत आणि त्यासाठी आम्ही नेहमीच आपल्याविषयी आदर बाळगून आहोत. मात्र अमितजी, आपण ज्यावेळी शाळा-कॉलेजमध्ये असाल, त्यावेळी दलित, आदिवासी, समाजातल्या मुलांना शाळेत जाण्याची पहिली संधी मिळाली होती. साहजिकच त्यांची संख्या कमी होती. जिथं शिक्षणाचे मूलभूत धडेच गिरवण्याची मारामार होती, तिथं स्पर्धेची जाणीव ती काय असणार? आणि स्पर्धेत उतरणार तरी कसा? साहजिकच आपला काळ खरोखरीच वेगळा होता. आज खुल्या वर्गात जितकी स्पर्धा आणि गुणवत्ता आहे, तितकीच स्पर्धा आणि गुणवत्ता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांत सुद्धा आहे. या स्पर्धेत ते चमकत सुद्धा आहेत. आणि तरी सुद्धा अद्यापही शिक्षणाच्या परीघापासून कोसो दूर असलेल्या आदिवासी, मागासवर्गीय मुलांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. (आरक्षण हा एक भाग असला तरी या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता करणं, त्यातही त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा रोजच्या रोजीरोटीचा अधिक मूलभूत प्रश्न सोडवणं, त्यासाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देणं, हा सुद्धा आपल्या यंत्रणेसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे.)
फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण नाही, इथं टॅलंटच लागतं, असं अमिताभ छातीठोकपणे सांगत आहेत. पण हे त्यांचं म्हणणं अर्धसत्य स्वरुपाचं आहे. मी त्यांना नम्रपणे सांगू इच्छितो, की फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण आहे, पण ते निगेटीव्ह स्वरुपाचं! आज चित्रपटाच्या ग्लॅमरला भुलून किंवा सिरिअसली याच क्षेत्रात करिअर करायचं म्हणून हजारो तरुण या मायानगरीत आपलं नशीब आजमावण्यासाठी दररोज दाखल होत असतात. यातले काही एफटीआयआय, एनएसडी यांसह विविध फिल्म इन्स्टिट्यूटमधून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले असतात. पण त्यांना कितीही टॅलंट असलं तरी संधी का मिळत नाही? अभिनयाचं रितसर प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या 'क्ष' व्यक्तीला पदार्पणातच जे.पी. दत्तासारख्या मान्यवर दिग्दर्शकाकडं 'रेफ्युजी' करण्याची संधी मिळत नाही, ती मिळते अभिषेक बच्चनला! तो आपटल्यानंतरही पुढच्या कित्येक चित्रपटांत अभिषेकला संधी मिळत राहते, एकामागोमाग फ्लॉप होत जात असताना सुद्धा! अभिषेकखेरीज अगदी सलमान, आमीरपासून ते आजच्या सोनम कपूर, सोनाक्षी ते इम्रान खान पर्यंत कितीतरी नावं ओळीनं देता येऊ शकतील. ही प्रचंड यादी मी इथं देत बसत नाही. सांगण्याचा मुद्दा असा की, स्टार पुत्र -पुत्रींना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सहजगत्या उपलब्ध होणारी संधी, हे एक प्रकारचं आरक्षणच नव्हे काय? टॅलंट सिद्ध होईपर्यंत त्यांना सातत्यानं संधी मिळत राहते आणि खरं टॅलंट मात्र स्टुडिओच्या आणि प्रॉडक्शन हाऊसेसच्या पायऱ्या झिजवत राहतं. त्यांना संधी मिळाली आणि त्यांच्या नशीबानं तो चित्रपट हिट झाला तर ठीक, नाही तर त्यांना 'हिट' करून कायमचा बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. इंडस्ट्रीतल्या या संकुचित आरक्षणाचा आणि लॉबिंगचा फटका इतका तीव्र आहे, की कित्येक आयुष्यं इथं बरबाद झाली आहेत, होत आहेत- टॅलंट असून सुद्धा!
फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आरक्षण नसण्याचं दुसरं कारण म्हणजे इथं पाण्यापेक्षाही अधिक खळखळाट करत वाहणारा पैसा! माणसाकडं आर्थिक संपन्नता, अति सधनता आली की, साहजिकच कोणत्याही गोष्टीकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन 'पैसा फेंक, तमाशा देख', असा तयार होतो. पैसा असला की साऱ्याच गोष्टी कशा सोप्या होऊन जातात. कोणी नादाला लागत नाही. 'ये सब बडे लोगों के मिजाज है।' असं म्हणून सामान्य माणूसही त्याकडं दुर्लक्ष करतो. इंडस्ट्रीतली एक गोष्ट मात्र चांगली आहे, ती म्हणजे इथं पैसा हा एकच धर्म चालत असल्यानं जाती-धर्मांच्या अन्य भिंती तिथं रिलेशनशीपमध्ये आडव्या येत नाहीत. आज देशातल्या प्रत्येक माणसाकडं फिल्म इंडस्ट्रीतल्या लोकांसारखा कोट्यवधीनं नसला तरी, त्याचा गुजारा होण्याइतका योग्य प्रमाणात जरी पैसा असता, तर त्यालाही आरक्षणाची गरज भासली नसती. पण पैसा खर्चायला सुद्धा व्यावहारिक शहाणपण असण्याची आवश्यकता असते आणि ते केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातूनच विकसित होऊ शकतं. नाही तर या पैशांची अवस्था 'माकडाच्या हाती कोलीत', अशी होऊन जाईल. त्यामुळं पुन्हा फिरुन चक्र तिथंच येतं- या मुख्य प्रवाहाबाहेरच्या कोट्यवधी वंचितांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देऊन शिक्षणाच्या माध्यमातूनच त्यांचं सामाजिक, आर्थिक उत्थान, प्रगती साधणं शक्य आहे. त्यासाठी आरक्षणाखेरीज अन्य प्रभावी पर्याय आज तरी दृष्टीपथात नाही. डझ एनी बडी हॅव्ह इट..मि. बच्चन?