प्रश्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा!

(रविवार, दि. 29 मार्च 2015 रोजी दै. पुढारीच्या साप्ताहिक बहार पुरवणीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील 66-अ कलम वगळल्यासंदर्भात 'बहार विशेष' कव्हर स्टोरी प्रकाशित करण्यात आली आहे. माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी मूळ लेख दै. पुढारीच्या सौजन्याने येथे पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

गेल्या मंगळवारी (दि. २४ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या १९(१)(अ) कलमाला छेद देणारे असलेल्या, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ (अ) हे कलम रद्द केले. समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन व्यक्त होणाऱ्या, अभिव्यक्त होणाऱ्या नागरिकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असला, तरी 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००'मध्ये सन २००८मध्ये सुधारणा करून ६६(अ) कलम या कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आले होते. हे कलम असे-

"संगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात;
* कोणतीही माहिती जी ढोबळमानाने आक्षेपार्ह आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा

* कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा त्रासदायक किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात आलेला असेल किंवा

* कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा, हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे, अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणाऱ्यास  या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

*  नोंद - इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या साऱ्याचा समावेश होतो."

मोठ्या प्रमाणावर फोफावणाऱ्या सायबर गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी तसेच, समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या चारित्र्यहननाचे प्रकार वाढीस लागल्याने ६६(अ) या कलमाच्या समावेशाची गरज भासलेली होती. तथापि, या कलमामधील ॲनॉइंग (त्रासदायक), इनकन्व्हिनियंट (गैरसोयीचे) आणि ग्रॉसली ऑफेन्सिव्ह (ढोबळमानाने आक्षेपार्ह) या संज्ञा अस्पष्ट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता हे कलम रद्द झाल्याने समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या वर्गाला काहीही पोस्ट करायला रान मोकळे झाले आहे, अशातला मात्र भाग नाही. सायबर गुन्हे कायदा, भारतीय दंड संहिता आदींच्या विविध कलमांद्वारे ती बंधने आपल्यावर आहेतच. मात्र, मुळात समाजमाध्यमांचा प्रचंड आवाका, विस्तार आणि राज्य-राष्ट्रांच्या सीमा भेदून पार करण्याची असलेली या माध्यमांची क्षमता पाहता, त्यावरील प्रत्येकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवणे हे कोणत्याही यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे, हे याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. मग, यावर उपाय काय? असा प्रश्न उभा राहतो. त्याचे उत्तर देण्यापूर्वी, माध्यमांचे महान भाष्यकार मार्शल मॅक्लुहान काय म्हणतात, ते पाहू. मॅक्लुहान म्हणतात, "कोणतेही नवे माध्यम उदयास येत असताना ते स्वतःचे लाभ व तोटे घेऊन येत असते. या दोहोंसह त्यांचा स्वीकार करण्याखेरीज आपणास पर्यवाय नाही." हे उद्गार त्यांनी मुद्रित माध्यमांच्या पार्श्वभूमीवर उदयास येत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना अनुलक्षून काढले होते. तथापि, आजच्या काळात उदयास आलेल्या नवीन डिजिटल माध्यमांना, पर्यायाने समाजमाध्यमांनाही ते तंतोतंत लागू पडतात. याच ठिकाणी माध्यम सम्राट म्हणून ज्यांना जग ओळखते, त्या रुपर्ट मरडॉक यांचेही म्हणणे उद्धृत करणे अनुचित ठरणार नाही. मरडॉक म्हणतात, "आज नवतंत्रज्ञानामुळे माध्यमांचे नियंत्रण हे कोणत्याही संपादक, प्रकाशक अथवा समूहाकडे किंवा त्यांच्यापुरते राहिलेले नाही. तर, आता सारे नियंत्रण नागरिकांच्या हाती सरकलेले आहे."

मॅक्लुहान आणि मरडॉक या दोघांचे उपरोक्त उद्गार समाजमाध्यमांच्या संदर्भात विचारात घेता, समाजमाध्यमांवर प्रत्येक नागरिकाचे अस्तित्व व नियंत्रण आहे, हे लक्षात येईल; तसेच, त्यांना आपण त्यांच्या लाभ-तोट्यांसह स्वीकारायलाच हवे, हेही लक्षात येईल. या पार्श्वभूमीवर मग समाजमाध्यमांचा वापर प्रत्येकाने अत्यंत जबाबदारपूर्वक करायला हवा, हे स्पष्ट होते.

मुळातच समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना या माध्यमांच्या क्षमतेची पूर्णांशाने जाणीव झालेली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. फेसबुक असो, ट्विटर असो किंवा आज लोकप्रियतेच्या आघाडीवर असणारे वॉट्सॲप असो, या सर्व समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांचा जबाबदार वापर करण्यामध्ये कमी पडल्यामुळे किंवा अतिरेकी, अविवेकी वापर केल्यामुळे वापरकर्त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६(अ) कलमाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका पाहता, अधिकतर राजकीय प्रकरणांतून वापरकर्त्यांवर कारवाई झाल्याचेही सामोरे आले. अशा राजकीय प्रकरणांमध्ये तमिळनाडूचे राज्यपाल के.रोसैय्या व आमदार प्रकाश मोहन यांच्यासंदर्भात हैदराबाद येथील जया विंध्यावाल या महिलेने फेसबुकवर केलेल्या टिप्पणीचा समावेश होता. त्यांना ६६(अ) अन्वये अटक करण्यात आली होती. पाँडिचेरीमधील रवी श्रीनिवासन यांनी पी.चिदंबरम् यांचे पुत्र कार्ती यांच्यावर ट्विटरवरुन भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. जाधवपूर विद्यापीठातील प्रा. अंबिकेश महोपात्रा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले होते. त्यांनाही अटक झाली होती. बरेलीतल्या विकी नावाच्या विद्यार्थ्याने तर थेट उत्तर प्रदेशचे मंत्री आझम खान यांच्याच नावाने धार्मिक तेढ वाढविणाऱ्या पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यालाही या कलमान्वये अटक झाली होती. ज्या श्रेया सिंघल या कायद्याच्या विद्यार्थिनीमुळे ६६(अ) रद्द झाले, तिने पालघर (ठाणे) येथील शाहीन धादा व रीनु श्रीनिवासन या दोघींना सदर कलमान्वये झालेल्या अटकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या अनुषंगाने त्यांनी फेसबुकवर टिप्पणी पोस्ट केली होती. त्या पोस्टला लाइक करणाऱ्यांवरही कारवाईचे संकेत देण्यात आले होते. कायद्यातील तरतुदीच्या गैरवापराकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यामुळे ६६(अ) कलम रद्द करीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशी कारवाई करावयाची असल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस उपायुक्त आणि मेट्रो शहरांमध्ये पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीने केली जाणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, एकूणच समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते आणि त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा मुद्दा पुन्हा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा अर्थ जर कोणी सोयीस्कर लावत असेल, तर ते चुकीचेच आहे. जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेखित आणि भारतीय संविधानाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्याचा अर्थ व्यापक आहे. त्यामध्ये स्व-परिपूर्ती, सत्यशोधनास सहाय्य, निर्णयप्रक्रियेत सक्षम सहभाग, स्थैर्य व सामाजिक सुधारणांमध्ये समतोल, सर्व समाजघटकांमध्ये सुसंवादाची व मुक्तसंवादाची प्रस्थापना अशी काही ठळक विशेष उद्दिष्ट्ये बाळगलेली आहेत. त्याचप्रमाणे हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अनियंत्रित वा निरंकुश आहे, असे मात्र नाही. त्या स्वातंत्र्यामध्येच कर्तव्येही अनुस्यूत आहेत. तसेच, देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्री संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. मर्यादा वाजवी आहेत की नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार मात्र न्यायालयांचा असतो. सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था, सभ्यता व नैतिकता यांचे सार्वजनिक जीवनात अथवा कोणत्याही आभासी माध्यमात उल्लंघन केले जाणे अनुचित आहे. याला समाजमाध्यमांचे व्यासपीठही अपवाद असण्याचे कारण नाही.

समाजमाध्यमांचा आजचा वापरकर्ता अधिकतर तरुण आहे. आजकाल कोणत्याही ओपिनियन लीडरसाठी आपले फॉलोअर्स किंवा पाठीराखे तयार करण्यासाठी समाजमाध्यमांसारखे सहज आणि व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होणारे दुसरे व्यासपीठ नाही. त्यात खर्चही कमी. त्यामुळे याठिकाणी बऱ्यावाईट, चांगल्या, उत्तम, दर्जाहीन अशा सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तींचे, शेअरिंगचे, फॉरवर्डिंगचे पेव फुटलेले दिसते. वॉट्सॲपसारखे अतिशय गतिमान आणि उपयुक्त माध्यम आपण अक्षरशः वाया घालवतो आहोत. विचारहीन फॉरवर्डिंगचे असे ते माध्यम बनू पाहते आहे. या माध्यमाद्वारे एकीकडे अतिरेकी म्हणावे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संदेशांची देवाणघेवाण होत असतानाच त्यात निरुपयोगी अशा संदेशांचा भडिमार हा अतिशय मोठा आहे. देशात एकीकडे सद्विचार देणाऱ्या व्यक्तींची संख्या रोडावत चाललेली असताना या समाजमाध्यमांतून निराधार अशा अफवा, अतिरेकी विचार प्रसार करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. ज्याला असे संदेश प्राप्त होतात, त्याच्याकडेही तो वाचून विचार करण्याइतका वेळ नाही. त्यामुळे झटपट लाइक, कॉमेंट किंवा फॉरवर्ड करण्यात अधिक धन्यता मानली जाते आहे. अत्यंत अभिरुचीहीन आणि बरेचदा अश्लीलतेकडे झुकणारे, कीळसवाणे संदेश, छायाचित्रे, व्हिडिओही प्रसारित केले जाताहेत. गतवर्षी झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकांत समाजमाध्यमांद्वारे उमेदवारांचे व्यक्तिगत चारित्र्यहनन करणारे संदेश पाठविण्याचे प्रमाण लक्षणीय होते. यातून कोणाही नेत्याची सुटका झाली नाही. अत्यंत बेपर्वा पद्धतीने समाजमाध्यमांचा वापर होऊ लागल्यानेच ६६(अ) कलमाची माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करून तरतूद करावी लागली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न झाला, हा भाग अलाहिदा! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याच्या मुद्द्यावरुन हे कलम रद्दबातल ठरविण्यात आले.

आता प्रश्न आहे तो आपल्या जबाबदारीचा. समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते म्हणून आपल्या हातात एक अत्यंत दुधारी अस्र डिजिटल नवतंत्रज्ञानाने प्रदान केलेले आहे. त्याचा आपण किती विधायक वापर करतो, त्यावर पुढील भवितव्य निश्चित होणार आहे. शेवटी कायद्यांची गरज केव्हा भासते, जेव्हा आपण भारतीय संविधान, मानवी हक्क, नितीमूल्ये यांचे उल्लंघन करतो, त्याच वेळी. पण, सामाजिक नितीसंकेतांच्या, उच्च मानवी मूल्यांच्या, मानवी हक्क्यांच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून आपण आपल्या अभिव्यक्तीचा उदात्त हेतूने व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगतीसाठी वापर केला तर त्याला कोणत्याही कायद्याच्या बडग्याची आवश्यकता भासत नाही, भासणार नाही. पण, हे इतके सहज आणि सोपे नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर होणारच नाही, याची शाश्वती देता येत नाही. आणि असे गुन्हेगार भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान, सायबर कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार शिक्षेस पात्र ठरणारच आहेत- ६६(अ) कलम रद्द झाले तरीही! त्यामुळे सेल्फ रेग्युलेशन अर्थात स्वयं-नियंत्रण हाच समाजमाध्यमांच्या जबाबदार वापरासाठीचा अत्यंत प्रभावी मूलमंत्र आहे.

अमिताभ: समाजमाध्यमांचा आदर्श वापरकर्ता

समाजमाध्यमांचा स्वयंनियंत्रित तरीही मुक्त वापर करणाऱ्यांची नावे आठवायचा प्रयत्न केला, तेव्हा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची तसेच माध्यम समूहांचीही नावे नजरेसमोर आली. पण, समाजमाध्यमांच्या वापराच्या बाबतीत अत्यंत आदर्श वापरकर्ता म्हणून कोणाचे नाव ठळकपणाने घ्यायचे झाले, तर ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे नाव आघाडीवर राहील.

अमिताभ बच्चन यांचा उल्लेख मी जेव्हा समाजमाध्यमांचा आदर्श वापरकर्ता म्हणून करतो, तेव्हा त्यामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अमिताभ हे गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत असणारे व्यक्ती आहेत. जगभरात त्यांचे चाहते पसरलेले आहेत. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य किंवा वेगळेपण हे आहे की, तिथे गॉसिपिंगला प्रचंड मोठी संधी आहे. आजच्या २४x७ वृत्तवाहिन्यांच्या काळात एक छोटे वाक्य किंवा एखादा फोटो सुद्धा किती गहजब माजवू शकतो, याचे अनेक दाखले आपल्या नित्य वाचनात, पाहण्यात येतात. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रातील एक अतिशय जबाबदार व्यक्ती असल्याची जाणीव आणि भान यांचे प्रतिबिंब अमिताभ यांच्या समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तींमधून पाहावयास मिळते. केवळ फेसबुक आणि ट्विटरच नव्हे, तर ब्लॉग लेखन आणि इन्स्टाग्रामवरही त्यांचे अस्तित्व अत्यंत दखलपात्र बनले आहे. आज वयाच्या पंचाहत्तरीतही त्यांची कारकीर्द चित्रपट, जाहिरात, सिरिअल्स, प्रमोशन्स, सार्वजनिक कार्यक्रम अशा अनेकांगांनी अव्याहतपणे सुरू आहे. या दैनंदिन व्यस्त कार्यक्रमांतून वेळ काढून अमिताभ यातल्या प्रत्येक समाजमाध्यमावर व्यक्त होताना दिसतात. 'बच्चन-बोल' या त्यांच्या ब्लॉगवर ते दैनंदिनी लिहील्याप्रमाणे दररोज आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधतात. आज (दि.२६) हा लेख लिहीत असताना त्यांच्या ब्लॉगलेखनाचा २५३६वा दिवस आहे. म्हणजे जवळपास सुमारे सात वर्षे ते नित्यनेमाने ब्लॉग लिहीत आहेत. वयाच्या ६५व्या वर्षी त्यांनी या लेखनाला सुरवात केली आणि त्यातील सातत्य जपले आहे, हे जसे त्यांचे वैशिष्ट्य ठरले आहे; त्याहूनही महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे हे लेखन कधीही वादग्रस्त बनले नाही- बनण्याची, बनवले जाऊ शकण्याची शक्यता असताना सुद्धा! हीच गोष्ट त्यांच्या फेसबुकवरील पोस्ट्सची आणि ट्विटरवरील ट्विट्सच्या बाबतीतही लागू होते. फेसबुकवरही ते रोज व्यक्त होतात. कधी गंभीर, कधी रंजक माहिती देण्याबरोबरच विविध घडामोडींसंदर्भात ते व्यक्त होतात, ते अत्यंत संयतपणे आणि अत्यंत जबाबदारपूर्वक! विविध छायाचित्रेही ते शेअर करतात. त्यातही वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळे फोटो टाकून चाहत्यांचे कुतूहल वाढविण्याचे कौशल्यही त्यांनी साधले आहे. कधी व्यक्तीगत आठवणींतील छायाचित्रे, कधी पूर्वीच्या चित्रपटांच्या सेटवरील सोनेरी आठवणी जागविणारी छायाचित्रे, कधी चाहत्यांनी पाठविलेली छायाचित्रे, सणावारांची तसेच महत्त्वाच्या दिवसांची छायाचित्रे तर रविवारी आपल्या घरासमोर जमलेल्या चाहत्यांच्या गर्दीच्या छायाचित्रांनी अमिताभ आपली फेसबुक वॉल सजवित असतात. ट्विटरवरही ते सुमारे १८११ दिवसांपासून आहेत, म्हणजे साधारण सहा वर्षांपासून! या काळात त्यांनी ३६ हजार ५००हून अधिक ट्विट्स केलेली आहेत. ती सुद्धा पूर्णतः वादग्रस्ततेला फाटा देऊन! या उलट जया बच्चन यांनी प्रसारमाध्यमांशी एक दोनदाच संवाद साधला. त्यात त्यांनी शाहरुखच्या संदर्भात केलेले विधान खूपच वादग्रस्त ठरले. इथेही अमिताभनीच पुढाकार घेतला आणि समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुनच शाहरुखची जाहीर माफी मागून या प्रकरणावर पडदा पाडला. समाजमाध्यमांचा सकारात्मक बाबींसाठी किती अप्रतिम वापर करून घेता येऊ शकतो, याचे अमिताभ हे मूर्तीमंत आदर्श उदाहरण ठरले आहेत.

६६(अ) व्यतिरिक्त अन्य महत्त्वाची कलमे

'माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००'मधील कलम ६६(अ) वगळले गेल्यानंतरही या कायद्यात तसेच भारतीय दंड संहितेमध्ये सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई करता येण्यासारखी अनेक कलमे आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६५, ६६, ६६(ब), ६६(क), ६६(ड), ६६(ई), ६६(फ), ६७, ६७(अ), ६७(ब), ६७(क), ७२, ७२(अ), ७४ व ७४ या कलमांन्वये कारवाई करता येते. ज्यामध्ये किमान तीन वर्षांपर्यंत कारावास व किमान एक लाख रुपयांच्या दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

भारतीय दंड संहितेचे कलम ५०३, ४९९, ४६३, ४२०, ३८३, ५०० यानुसारही कारवाई करता येते. याखेरीज ऑनलाइन ड्रग्ज विक्री व ऑनलाइन शस्त्र विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास अनुक्रमे नार्कोटिक ड्रग्ज ॲन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा-१९८५ व आर्म्स ॲक्ट-१९५९ या अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

बच्चन साब, फिल्म इंडस्ट्रीत 'आरक्षण' नाही???

सध्या 'आरक्षण' या चित्रपटाच्या संदर्भात उलटसुलट चर्चेला ऊत आलाय. येत्या 12 ऑगस्टला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्यानं या चर्चेचा चित्रपटाला प्रदर्शनपूर्व प्रसिद्धीसाठी चांगलाच फायदा होत आहे. त्याच वेळी या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी प्रकाश झा हे आपल्या टीमसह देशभरात दौरे सुद्धा करत आहेत. चित्रपट आरक्षणाच्या धोरणाविरोधात असल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा काही संघटनांनी दिला आहे. आरक्षण समर्थक नेत्यांनी रितसर प्रदर्शनापूर्वी हा चित्रपट आधी दाखविण्याची मागणीही केली. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पुनिया यांनी, या चित्रपटात देशातील मागासवर्गीय जनतेसाठी उपयुक्त असलेल्या आरक्षणासारख्या घटनात्मक तरतुदीबाबत नेमके कोणते भाष्य करण्यात आलेले आहे, ते तपासण्यासाठी केंद्रीय चित्रपट परीक्षण मंडळाला (सेन्सॉर बोर्ड) समन्सही बजावले.
या पार्श्वभूमीवर काल (रविवारी) विविध महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर 'आरक्षण' या विषयावर चर्चा झाली नसती, तरच नवल! यापैकी एका चॅनेलवर चर्चेमध्ये प्रकाश झा यांच्यासह अमिताभ बच्चन, दीपिका पदुकोण, मनोज वाजपेयी आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पुनिया हे सुद्धा सहभागी झाले होते.
आता चित्रपट मी सुद्धा पाहिला नसल्यामुळं आरक्षणासंदर्भात त्यात नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, याविषयी काही भाष्य करणं चुकीचं ठरेल.
तथापि, यावेळी झा यांनी, सेन्सॉर बोर्ड ही सुद्धा सरकारी संस्था आहे आणि त्यामध्ये सर्व जाती-धर्मांचे लोक असतात, त्यांना काही खटकलं नाही, तेव्हा विविध नेत्यांनी किंवा आयोगानं पुन्हा त्याच्या स्पेशल स्क्रीनिंगची मागणी करणं चुकीची आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर पुनिया यांनी त्यांना चांगलं उत्तर दिलं, 'अनुसूचित जाती-जमाती आयोग हा घटनात्मकरित्या आस्तित्वात आलेला आहे. देशातल्या आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचं रक्षण करणं, ही जबाबदारी आयोगावर आहे. 'आरक्षण' चित्रपटाबाबत सुरू असलेल्या वादांमुळं संवेदनशील वातावरण निर्माण होऊ नये, सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, यासाठी आयोगावर असलेल्या जबाबदारीच्या जाणीवेतून आणि अधिकारातून मी सेन्सॉर बोर्ड या शासकीय संस्थेकडे या चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगची मागणी केली. पहिल्या नोटीसला उत्तर न आल्यानं त्यांना दुसऱ्यांदा समन्स बजावण्यात आलं.' यावेळी झा यांनी स्वतः पुनिया यांना प्रदर्शनापूर्वी चित्रपट दाखविण्याची तयारी दर्शविली; पण 'याठिकाणी व्यक्ती गौण आहे, ती प्रकाश झा आहे किंवा अन्य कोणी, या गोष्टीशी आपल्याला काहीही देणंघेणं नसून सेन्सॉर बोर्डाकडूनच स्पष्टीकरण मागविण्याचा आपल्याला अधिकार असून आपण आपल्या कार्यकक्षेच्या मर्यादा कधीही ओलांडणार नाही, तसंच देशातल्या जनतेच्या घटनात्मक हक्कांची पायमल्लीही होऊ देणार नाही,' असंही पुनिया यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
हा झाला पहिला भाग! पुढचा भाग इंटरेस्टींग आहे. यापूर्वीही ठिकठिकाणी सांगितलेल्या गोष्टी अमिताभ बच्चन यांनी इथंही सांगितल्या. 'या देशात दोन भारत आहेत, आणि त्यांच्यातील दरी सांधणं गरजेची आहे. त्यासाठी वंचित समाजाला बरोबरीला येण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे,' अशी भूमिका स्पष्ट केली. एकदम मान्य! त्याचबरोबर आपण या देशाचे जबाबदार नागरिक असून कधीही भेदभाव केलेला नाही, आमच्या वेळी असं वातावरण नव्हतं आणि फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण अजिबात नाही, इथं फक्त टॅलंट आहे इत्यादी इत्यादी गोष्टीही सांगितल्या.
बच्चन यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात मांडलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. तरी सुद्धा याठिकाणी त्यांना काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. आपण भेदभाव केला नाहीत, ही आपल्या बाबूजींची कृपा आहे आणि आजही आपण अत्यंत 'डाऊन टू अर्थ' आहात, कामाप्रती लॉयल आहात, अजूनही आपण हार्ड वर्क करता, हे सुद्धा बाबूजींचेच संस्कार आहेत आणि त्यासाठी आम्ही नेहमीच आपल्याविषयी आदर बाळगून आहोत. मात्र अमितजी, आपण ज्यावेळी शाळा-कॉलेजमध्ये असाल, त्यावेळी दलित, आदिवासी, समाजातल्या मुलांना शाळेत जाण्याची पहिली संधी मिळाली होती. साहजिकच त्यांची संख्या कमी होती. जिथं शिक्षणाचे मूलभूत धडेच गिरवण्याची मारामार होती, तिथं स्पर्धेची जाणीव ती काय असणार? आणि स्पर्धेत उतरणार तरी कसा? साहजिकच आपला काळ खरोखरीच वेगळा होता. आज खुल्या वर्गात जितकी स्पर्धा आणि गुणवत्ता आहे, तितकीच स्पर्धा आणि गुणवत्ता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांत सुद्धा आहे. या स्पर्धेत ते चमकत सुद्धा आहेत. आणि तरी सुद्धा अद्यापही शिक्षणाच्या परीघापासून कोसो दूर असलेल्या आदिवासी, मागासवर्गीय मुलांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. (आरक्षण हा एक भाग असला तरी या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता करणं, त्यातही त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा रोजच्या रोजीरोटीचा अधिक मूलभूत प्रश्न सोडवणं, त्यासाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देणं, हा सुद्धा आपल्या यंत्रणेसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे.)
फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण नाही, इथं टॅलंटच लागतं, असं अमिताभ छातीठोकपणे सांगत आहेत. पण हे त्यांचं म्हणणं अर्धसत्य स्वरुपाचं आहे. मी त्यांना नम्रपणे सांगू इच्छितो, की फिल्म इंडस्ट्रीत आरक्षण आहे, पण ते निगेटीव्ह स्वरुपाचं! आज चित्रपटाच्या ग्लॅमरला भुलून किंवा सिरिअसली याच क्षेत्रात करिअर करायचं म्हणून हजारो तरुण या मायानगरीत आपलं नशीब आजमावण्यासाठी दररोज दाखल होत असतात. यातले काही एफटीआयआय, एनएसडी यांसह विविध फिल्म इन्स्टिट्यूटमधून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले असतात. पण त्यांना कितीही टॅलंट असलं तरी संधी का मिळत नाही? अभिनयाचं रितसर प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या 'क्ष' व्यक्तीला पदार्पणातच जे.पी. दत्तासारख्या मान्यवर दिग्दर्शकाकडं 'रेफ्युजी' करण्याची संधी मिळत नाही, ती मिळते अभिषेक बच्चनला! तो आपटल्यानंतरही पुढच्या कित्येक चित्रपटांत अभिषेकला संधी मिळत राहते, एकामागोमाग फ्लॉप होत जात असताना सुद्धा! अभिषेकखेरीज अगदी सलमान, आमीरपासून ते आजच्या सोनम कपूर, सोनाक्षी ते इम्रान खान पर्यंत कितीतरी नावं ओळीनं देता येऊ शकतील. ही प्रचंड यादी मी इथं देत बसत नाही. सांगण्याचा मुद्दा असा की, स्टार पुत्र -पुत्रींना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सहजगत्या उपलब्ध होणारी संधी, हे एक प्रकारचं आरक्षणच नव्हे काय? टॅलंट सिद्ध होईपर्यंत त्यांना सातत्यानं संधी मिळत राहते आणि खरं टॅलंट मात्र स्टुडिओच्या आणि प्रॉडक्शन हाऊसेसच्या पायऱ्या झिजवत राहतं. त्यांना संधी मिळाली आणि त्यांच्या नशीबानं तो चित्रपट हिट झाला तर ठीक, नाही तर त्यांना 'हिट' करून कायमचा बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. इंडस्ट्रीतल्या या संकुचित आरक्षणाचा आणि लॉबिंगचा फटका इतका तीव्र आहे, की कित्येक आयुष्यं इथं बरबाद झाली आहेत, होत आहेत- टॅलंट असून सुद्धा!
फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आरक्षण नसण्याचं दुसरं कारण म्हणजे इथं पाण्यापेक्षाही अधिक खळखळाट करत वाहणारा पैसा! माणसाकडं आर्थिक संपन्नता, अति सधनता आली की, साहजिकच कोणत्याही गोष्टीकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन 'पैसा फेंक, तमाशा देख', असा तयार होतो. पैसा असला की साऱ्याच गोष्टी कशा सोप्या होऊन जातात. कोणी नादाला लागत नाही. 'ये सब बडे लोगों के मिजाज है।' असं म्हणून सामान्य माणूसही त्याकडं दुर्लक्ष करतो. इंडस्ट्रीतली एक गोष्ट मात्र चांगली आहे, ती म्हणजे इथं पैसा हा एकच धर्म चालत असल्यानं जाती-धर्मांच्या अन्य भिंती तिथं रिलेशनशीपमध्ये आडव्या येत नाहीत. आज देशातल्या प्रत्येक माणसाकडं फिल्म इंडस्ट्रीतल्या लोकांसारखा कोट्यवधीनं नसला तरी, त्याचा गुजारा होण्याइतका योग्य प्रमाणात जरी पैसा असता, तर त्यालाही आरक्षणाची गरज भासली नसती. पण पैसा खर्चायला सुद्धा व्यावहारिक शहाणपण असण्याची आवश्यकता असते आणि ते केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातूनच विकसित होऊ शकतं. नाही तर या पैशांची अवस्था 'माकडाच्या हाती कोलीत', अशी होऊन जाईल. त्यामुळं पुन्हा फिरुन चक्र तिथंच येतं- या मुख्य प्रवाहाबाहेरच्या कोट्यवधी वंचितांना विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देऊन शिक्षणाच्या माध्यमातूनच त्यांचं सामाजिक, आर्थिक उत्थान, प्रगती साधणं शक्य आहे. त्यासाठी आरक्षणाखेरीज अन्य प्रभावी पर्याय आज तरी दृष्टीपथात नाही. डझ एनी बडी हॅव्ह इट..मि. बच्चन?