निखळ-३: डि-सलाई’नेशन’!

वाचक मित्रहो, पुनश्च राज्यावर दुष्काळाचं संकट कोसळलं आहे. पाण्याच्या बचतीच्या सवयीअभावी, बचतीचं महत्त्व अद्यापही पचनी पडत नसल्यामुळं, योग्य जल व्यवस्थापनाअभावी आणि जमिनीचं योग्य पुनर्भरण न करता भूगर्भातून भरमसाठ जलउपसा, आपल्याच ‘कर्तृत्वामुळं’ निसर्गाचं अस्तव्यस्त झालेलं चक्र या आणि अशा अनेक कारणांमुळं ‘नेमेचि येतो दुष्काळ..’ असं म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येतच राहणार आहे... वेळीच योग्य आणि दूरगामी उपाययोजना केल्या नाहीत तर!

सन २००९मध्ये मी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा जनसंपर्क अधिकारी असताना मुंबईत जुलैच्या मध्यापर्यंत पावसाचं काही चिन्ह नव्हतं. मुंबईत पाणीकपात करावी लागेल, अशी परिस्थिती ओढवली होती. तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी समुद्राच्या पाण्याचं निःक्षारीकरण (डि-सलाईनेशन) करण्याच्या प्रकल्पाचं सूतोवाच केलं होतं. लगेच ही योजना कार्यान्वित करा, असं त्यांचं म्हणणं नव्हतं; पण, पसरत्या मुंबईची तहान भागविण्याच्या दृष्टीनं भविष्यात अशा प्रकल्पाला पर्याय नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. मुंबईला आजही नाशिक-इगतपुरी भागात पडणाऱ्या पावसावरच पाण्यासाठी अवलंबून राहावं लागतं आणि १४० किलोमीटर इतक्या दूरवरुन मुंबईला पाणी आणावं लागतं. मुंबई पाण्याच्या बाबतीत समुद्राच्या साह्यानं बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाली, तर नाशिक वगैरे भागातल्या पाण्याचा वापर राज्याच्या अन्य भागांची गरज भागविण्यासाठी करता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणं समुद्राच्या निःक्षारीकरणाचा खर्चही साधारण साडेचार ते पाच पैसे प्रतिलीटर इतकाच असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं होतं. सुरवातीच्या टप्प्यात शासकीय व खाजगी कार्यालयं, कॉर्पोरेट कंपन्या, विविध आस्थापना, बडी हॉटेल्स आदींना हे डि-सलाइन्ड पाणी विकत घेणं शक्य आहे. आणि भविष्यात हा प्रकल्प आपल्याला सुद्धा उपयोगी पडणारा आहे.

पृथ्वीवर जमीन केवळ ३० टक्के तर पाणी ७० टक्के आहे. असं असलं तरी एकूण पाण्यापैकी सुमारे ९७ टक्के पाणी सागरांमध्ये आहे. नद्या, सरोवर, तलाव, हिमनद्या, ध्रुवीय प्रदेशातील तसंच भूगर्भातील असं सगळं मिळून पाणी ३ टक्के आहे. म्हणजे आपल्या उपयोगाचं पाणी केवळ तीन टक्के इतकंच आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर, आज ना उद्या, भुजबळ म्हणताहेत, त्या मार्गाचा अवलंब करण्यावाचून आपल्यासमोर पर्याय असणार नाही. पाण्याच्या टंचाईचं महान संकटात रुपांतर होण्याची वाट न पाहाता आतापासूनच आपण ‘विहीर खोदायला घेतली’, तर पुढच्या पिढीची तहान भागविण्यासाठी काही तरी केलं, असं होईल. समुद्राचं डि-सलाईनेशन हा एकमेव पर्यायच आपल्यापुढं आहे, असं नव्हे; मात्र, अनेकांपैकी तो एक पर्याय आहे आणि त्याचा विचार केल्याखेरीज गत्यंतर असणार नाही.

सुदैवानं आपल्या भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरनं (बीएआरसी) यासंदर्भात फार आधीपासून संशोधन केलंय. घरगुती वापराच्या उपकरणांपासून ते अगदी व्यावसायिक वापराच्या प्रकल्पांपर्यंत सर्व प्रकारचे पाण्याच्या शुद्धीकरणाचे प्रयोग बीएआरसीनं यशस्वी केलेत. मल्टी स्टेज फ्लॅश इव्हॅपोरेशन (एम.एस.एफ.) आणि रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नॉलॉजिस् (आर.ओ.) या दोन अत्याधुनिक पद्धतींचा वापर करून पिण्यास उपयुक्त असं पाणी अल्प खर्चात उपलब्ध करण्याचं तंत्रज्ञान ‘बीएआरसी’नं विकसित केलंय. नुकताच कल्पकम् इथं जगातला सर्वात मोठा हायब्रीड डिसलाइनेशन प्लँट ‘बीएआरसी’नं कार्यान्वित केलाय. मद्रास अणूऊर्जा केंद्राच्या नजीक असलेल्या या प्रकल्पाला ‘न्यूक्लिअर डिसलाईनेशन डेमॉन्स्ट्रेशन प्लँट’ (एन.डी.डी.पी.) असं नाव देण्यात आलंय. इथं एम.एस.एफ. आणि आर.ओ. या दोन्ही तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं पाण्याचं डिसलाईनेशन करण्यात येतं. दिवसाला एकूण ६.३ दशलक्ष लीटर इतकं पाणी निःक्षारीकरणाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात एम.एस.एफ. तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं ४.५ दशलक्ष लीटर आणि आर.ओ. तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं १.८ दशलक्ष लीटर इतकं पाणी निःक्षारीकृत करण्यात येतं. एम.एस.एफ. पद्धतीसाठीचा खर्च दहा पैसे प्रतिलीटर इतका आणि आरओ पद्धतीसाठीचा खर्च ६ पैसे प्रतिलीटर इतका आहे. (संदर्भ लेख: हायब्रीड डिसलाइनेशन प्लँट ॲट कल्पकम्, आर. प्रसाद, द हिंदू, दि. ६ डिसेंबर २०१२)

‘बीएआरसी’नं यशस्वीरित्या सिद्ध केलेल्या या तंत्रज्ञानाची यशोगाथा आता चेन्नईच्या किनाऱ्यावर गाजतेय. जगाच्या पाठीवरही कॅलिफोर्निया, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, रियाध आदी ठिकाणी आर.ओ. प्लँट उभारले गेले आहेत. वाळवंटातल्या अरब देशांची तहान भागविण्याबरोबरच त्या ठिकाणांच्या विकासामध्ये या प्रकल्पांचं असलेलं योगदान नाकारता येणार नाही.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा आणि भारताला सुमारे ७५०० किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलीय. महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतली कित्येक महत्त्वाची शहरं या किनारपट्टीवर आहेत. महाराष्ट्रात मुंबईसह कोकण किनारा, पणजी (गोवा), सूरत, बडोदा, पोरबंदर (गुजरात), मंगलोर, उडुपी (कर्नाटक), कोचीन, थिरुवनंतपुरम्, त्रिसूर, कालिकत, कोट्टायम्, एर्नाकुलम् (केरळ), पुरी, बालेवाड (ओरिसा), चेन्नई, तुतीकोरीन, पाँडिचेरी, नागरकोईल, कराईकल (तमिळनाडू), विशाखापट्टणम्, येनम्, मछिलीपट्टणम् (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) आणि दीव-दमण अशी काही नावं सांगता येतील. यातल्या मोक्याच्या ठिकाणी डिसलाईनेशनचे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारून पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीनं विचार करता येण्यासारखा आहे. किनारपट्टीवरच्या प्रमुख शहरांसाठी समुद्र हा प्रमुख जलस्रोत नक्कीच बनू शकतो.

माझं हे मत प्रत्यक्षात येऊ शकतं का, याची शहानिशा करण्यासाठी ‘बीएआरसी’च्या डि-सलाईनेशन डिव्हीजनचे प्रमुख डॉ. पी.के. तिवारी यांच्याशी संपर्क साधला. ‘भारताच्या किनारपट्टीवर कुठंही असा प्रकल्प उभारता येऊ शकतो. चेन्नईला पाण्याची गरज होती, तिथं उभारला. सुदैवानं मुंबईवर वरुणराजाची कृपा आहे. त्यामुळं इथं अशा प्रकल्पाची तीव्रतेनं गरज भासत नाही. तथापि, बीएआरसीनं आपलं तंत्रज्ञान सिद्ध केलंय. जिथं ‘बीएआरसी’चे प्लँट आहेत, त्या-त्या ठिकाणी असे हायब्रीड प्रकल्प उभारण्याचा आमचा मानस आहे. सध्या ओरिसाच्या किनाऱ्यावर त्या दृष्टीनं चाचपणी सुरू आहे.’ असं डॉ. तिवारी यांनी सांगितलं. ‘लोकांना पाइपलाइनमधून थेट आणि स्वस्तात मिळणारं पाणी वापरण्याची सवय लागलीय. आमच्या प्लँटमध्ये आम्ही पूर्णतः पिण्यायोग्य पाणी निर्माण करतो. या निर्मिती खर्चामुळं सध्याच्या पाण्यापेक्षा हे पाणी लोकांना महाग वाटतं. पुढं हेच तंत्रज्ञान आपली तहान भागविण्यासाठी वरदान ठरणार आहे,’ असं मतही डॉ. तिवारी यांनी व्यक्त केलं. विज्ञान-तंत्रज्ञान आपल्या मदतीसाठी तत्पर आहे. फक्त आपण त्याच्या हातात आपला हात कधी देणार आहोत, एवढाच काय तो प्रश्न आहे.