पास-नापास!

सन २०१०मध्ये शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दोन वर्षांतच 'प्रथम' या संस्थेच्या ‘असर’ या सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक तरीही अपेक्षित असं निरीक्षण सामोरं आलं. ते म्हणजे आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीमध्ये होत आहे. त्यामुळं या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शिफारसही सरकारला करण्यात आलीय. सहा ते १४ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांच्या मनावर शिक्षणाचा, अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण असू नये, परीक्षेची भीती असू नये, त्या भीतीपोटी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू नये, असा काहीसा हेतू या निर्णयामागं त्यावेळी होता. तेव्हाही या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला विरोध झाला होता आणि आताच्या अहवालामुळं तो विरोध बरोबर होता, असं वाटू लागलंय.

खरं तर, आठवीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन अजिबातच करू नये, असा मुळीच होत नाही. या उलट केवळ परीक्षा घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचं सर्वंकष मूल्यमापन करणं, त्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास घडवणं, या ठिकाणी अभिप्रेत होतं. पण परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य कोणतंही मूल्यमापन तंत्र अवगत नसलेल्या शिक्षकांमुळं किंवा त्यासाठीच्या साधनसामग्रीची उपलब्धता नसलेल्या शाळांमुळं विद्यार्थ्यांच्या या सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीला मर्यादा पडल्या. त्याचप्रमाणं आणखी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अद्यापही आपल्या राज्यातल्या, देशातल्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गातील मुलांची पहिली किंवा अल्पशिक्षितांची दुसरी पिढीच अद्याप शाळेमध्ये जाऊ लागली आहे. शिक्षणाच्या परीघाबाहेर असणाऱ्या आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींतील मुलांची संख्याही मोठी आहे. खरं तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक आणि पर्यायानं सामाजिक, आर्थिक उत्थानासाठी अंमलात आणण्यात आला. सन १८८२ साली हंटर आयोगासमोर शिक्षण मोफत, सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्याची मागणी महात्मा फुले यांनी देशातच नव्हे; तर, संपूर्ण आशिया खंडात सर्वप्रथम केली होती. घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये त्याचा पुनरुच्चार केला. पण शिक्षण सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्यासाठीचा कायदा अंमलात येण्यास मात्र २०१० साल उजाडावं लागलं. पण तरीही उशीर झालेला नाहीय. कायदा अप्रतिमच आहे. ‘देर’ झाली असली तरी ‘दुरुस्त’ आहे. पण आपल्याकडं सरकार जनतेच्या सोयीसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी कितीही चांगले कायदे बनवित असलं तरी खरी गडबड होतेय, ती अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या पातळीवर. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या साठ वर्षांत या देशातल्या कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य सरकारनं केलेला कायदा जनतेचं, देशाचं नुकसान करणारा ठरला आहे, असं अजिबात नाही. हां, काही त्रुटी जरूर असतील, त्यांचंही निराकरण दुरुस्त्यांद्वारा करण्यात आलं. आंबेडकरांनी ती लवचिकता थेट आपल्या घटनेमध्येही ठेवली आहे. त्यामुळं काळानुरुप, गरजेनुसार आजपर्यंत शंभरावर दुरुस्त्या करून आपली राज्यघटना अद्ययावत आणि कालसुसंगत ठेवण्यात आपल्याला यश आलं आहे. असो!

तर, विषय होता शिक्षणाच्या हक्काचा आणि त्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा! हा कायदा राबवित असताना बऱ्याच स्वयंस्पष्ट बाबी या कायद्यामध्ये आहेत. पण त्याचवेळी सहा ते चौदा या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची म्हणजे साधारण आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय मात्र वादग्रस्त ठरला. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत केवळ या परीक्षांच्या बळावर आपल्या शैक्षणिक यंत्रणेमध्ये आपण विद्यार्थी नव्हे, तर परीक्षार्थी घडवत आलो आहोत. असं असताना अचानक ती परीक्षाच या महत्त्वाच्या टप्प्यात काढून टाकणं म्हणजे मग विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन नक्की कोणत्या मुद्यांवर करायचं, याविषयी शिक्षकांच्या मनातच मूलतः संभ्रम निर्माण होणंही साहजिक होतं. त्यातही मग अभ्यास नेमका कशासाठी करायचा, हा प्रश्नही उद्भवणं त्यापाठोपाठ आलंच. ज्या घरामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती ही केवळ त्याच्या चाचणी, सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांमधल्या मार्कांवरुन आणि त्याच्या पास-नापास या शेऱ्यांवरुन समजत होती, तेही यामुळं बंद झालं. आपलं मूल वर्षभर आपल्यासमोर खरंच अभ्यास करत होतं की अभ्यासाचं नाटक करत होतं, याची त्या अडाणी माऊलीला कल्पना देणारा तो मार्कलिस्टचा कागद आठवीपर्यंत तिला पाह्यलाच मिळायचं बंद झालं. ग्रेडेशनच्या नावाखाली ‘शेरे’बाजीवर भागवणं सुरू झालं.

दरम्यानच्या काळात शाळांमधील हिंसाचार हाही मोठा चर्चेचा विषय झाल्यानं ‘छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम’ हा मुद्दाही इतिहासजमा झाला. शिक्षकांच्याच मनात विद्यार्थ्यांची दहशत निर्माण झाली. छडी वापरायची नाही, नापास करायचं नाही, अशा गोष्टींमुळं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ‘काय करायचं ते करा (आणि मरा! माझ्या बापाचं काय जातंय, माझा पगार मिळतोय मला!)’ असा पवित्रा घेतला असल्याची बाब नाकारता येणार नाही. त्याशिवाय इतर म्हणजे जसं की, वाचन, लेखन, संवादकौशल्य, गणिताची चाचणी आदी विषयांच्या आधारावर मूल्यमापन करण्यालाही मर्यादा पडल्याचं ‘असर’ अहवालावरुन स्पष्ट दिसतं. शाळेची इमारत, पुस्तकं, माध्यान्ह आहार आणि शिक्षक दिला की शाळा सुरू, असा एक प्रचलित समज सर्वच स्तरांवर आपल्याकडं असल्यामुळं अन्य शैक्षणिक साधनांची आवश्यकता आपल्याला भासत नाही आणि त्यांची वानवाही जाणवत नाही. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष मूल्यमापनालाही आपसूकच मर्यादा येतात, ही बाबही या अहवालावरुन स्पष्ट झाली आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नका असं म्हटलंय. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ नका, असा मुळीच होत नाही. याउलट विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवण्याऐवजी त्यांचा संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास करण्याला प्राधान्य देणं, अपेक्षित होतं. पण, ते काही झाल्याचं दिसत नाही. काही तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा येऊन दोनच वर्षं झालीत. एवढ्या कमी कालावधीत या निर्णयाचा फेरविचार करणं चुकीचं आहे. मग फेरविचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पिढीच्या पिढी बरबाद होण्याची वाट पाहणार आहोत का आपण? जर नापास न करण्याच्या निर्णयामुळं विद्यार्थी काहीच शिकणार नसतील, तर ती केवळ परीक्षार्थी झालीत, तरी चालतील, पण बहुसंख्य मुलांची वाताहात होणं, आपल्याला मुळीच परवडणारं नाहीय, ही गोष्ट हे तज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीयेत.

त्याशिवाय, आठवीपर्यंत कोणतीही परीक्षा न घेता नववीपासून पुन्हा आपण त्याला त्याच परीक्षांना सामोरं जाण्यास भाग पाडणार आहोतच की. आयुष्यात कधीही, कोणतीही परीक्षा न देता एकदम परीक्षेला सामोरं जाताना येणारा मानसिक ताण, हा दरवर्षी परीक्षा देताना येणाऱ्या ताणापेक्षा निश्चितच प्रचंड असेल. त्याशिवाय आठवीपर्यंत काही शिकला असेल तर ठीक, नाही तर दहावी, नव्हे नववी पास होण्याचीही मारामारच. की तिथंही पुन्हा आपण दहावीपर्यंत- बारावीपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांना ‘ढकलतच’ पुढं नेणार आहोत. यामुळं त्या विद्यार्थ्यांचा एके दिवशी आपणच आपल्या हातांनी कडेलोट करणार आहोत, याचं आपलं भानही सुटत चाललंय. एकीकडं सन २०२५ पर्यंत भारत या जगातला सर्वाधिक युवाशक्ती असणारा देश असणार असल्याचं आपण गर्वानं सांगतो, पण दुसरीकडं त्या युवापिढीचा शैक्षणिक, पर्यायानं सामाजिक-आर्थिक पायाच जर आपण कच्चा ठेवला, तर ‘सर्वाधिक वाया गेलेल्या युवा शक्तीचा देश’ म्हणून हिणवून घेण्याकडं आपली वाटचाल झालेली असेल. तसं व्हायचं नसेल तर आजच्या सहा ते चौदा आणि त्यापुढच्या पौगंडावस्थेतल्या तरुण वर्गाला आपण योग्य शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, आणि त्यांचं योग्य मूल्यमापनही केलं पाहिजे. सर्वंकष मूल्यमापनाचा मुद्दा ‘नापास’ होणार असेल तर पुन्हा परीक्षा सुरू करण्याच्या मुद्याला आपण ‘पास’ केलं पाहिजे. नाही तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा एकीकडं सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातला प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं उद्दिष्ट बाळगून असतानाच आपल्या या धरसोड धोरणामुळं पुढच्या आयुष्यात मात्र ते विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अतिदूर फेकले जाण्याचीच शक्यता अधिक वाटतेय मला. शिक्षणोपरांत जीवनात आपला विद्यार्थी सदोदित नापासच होत राहील आणि त्यावेळीही त्याच्यासमोर आत्महत्येखेरीज अन्य पर्याय असणार नाही, ही भीती या क्षणी मला वाटतेय. आपण त्याला संधी देणार आहोत की आत्महत्या, चॉईस आपलाच आहे!