सोशल मिडियावरील राजकारण

(रविवार, दि. ६ जुलै २०१४ रोजी 'दै. केसरी'च्या सांगली आवृत्तीचा वर्धापन दिन साजरा झाला. या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विशेष पुरवणीत प्रकाशित झालेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचक मित्रांसाठी 'दै. केसरी'च्या सौजन्याने शेअर करतोय.- आलोक जत्राटकर)

  

गेल्या महिन्यात फेसबुक या सोशल मिडियावर छत्रपती शिवराय, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासंदर्भात कुणीतरी, काही तरी अवमानकारक मजकूर टाकल्याचे मेसेज व्हॉट्सॲप या स्मार्टफोनवरील दुसऱ्या एका सोशल मिडियावरुन सटासट फॉरवर्ड झाले आणि त्या रात्रीच कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात दंगल उसळली, दगडफेक झाली, लुटालूट-जाळपोळ झाली. बंद पुकारला. ज्यांचा फेसबुकशी अथवा कोणत्याही सोशल मिडियाशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही, अशा हातावरचं पोट असणाऱ्या विशिष्ट समाजातील व्यक्तींना रात्री एक-दोन वाजता घराबाहेर काढून 'तू नाही, तुझ्या बापाने' या (अ)न्यायाने मारहाण करण्यात आली. प्रत्यक्षात तो मेसेज काय होता आणि कुणी टाकला होता, हे शेवटपर्यंत समजलंच नाही. समजण्याचं कारणच नव्हतं. ज्यांना जे काही साध्य करावयाचं होतं, ते तोपर्यंत साध्य झालं होतं.

त्यानंतर आठवडाभरातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयीही बदनामीकारक मजकूर सोशल मिडियावर कुणीतरी टाकल्याचं सांगत त्यांच्या (तथाकथित) अनुयायांनीही मोर्चा काढून, दुकानं बंद करायला भाग पाडून आपल्याही अस्मितेचं (?) दर्शन घडवलं. इथंही संबंधित मजकूर आणि तो टाकणारी व्यक्ती शेवटपर्यंत समजली नाही. पण इथंही हेतू (?) साध्य झाला होता.

या दोन घटनांव्यतिरिक्त नुकतेच आपल्या देशातल्या दोन महत्तम व्यक्तींनी दिलेले दोन आदेशही फार महत्त्वाचे आहेत. पहिला आदेश आहे, देशाचे माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा. पवार साहेबांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आपल्या कामांच्या प्रसिद्धीसाठी सोशल मिडियाचा पुरेपूर वापर करण्याचा आदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे देशाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या कार्यालयातील लोकांना आपले विविध  आदेश आणि निर्णय यांच्यासंदर्भात सोशल मिडियावर काय आणि कशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत, याचे सातत्याने मॉनिटरिंग करण्याचा आणि दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उपरोक्त घटना आणि आदेश यांचा संदर्भ इथं देण्यामागं कारणच हे आहे की, सोशल मिडियाच्या दोन परस्परविरोधी बाजू वाचकांच्या लक्षात याव्यात. एकीकडं राजकीय क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींना या प्लॅटफॉर्मचं महत्त्व पटलेलं असताना दुसरीकडं ग्रासरुट लेव्हलवर याच मिडियाचा वापर किती विध्वंसक पद्धतीनं केला जातो आहे, याची प्रचिती वाचकांना यावी.

हे असं का होतं? याचं कारण म्हणजे सोशल मिडियाकडे आजकाल आपण ज्यांना युजर्स म्हणतो, ते 'जस्ट अनादर ॲप' या पद्धतीनं करत आहेत. सोशल मिडियाचं माध्यम असणं, तो अभिव्यक्तीचा एक उत्तम प्लॅटफॉर्म असल्याची जाणीव असणं, या गोष्टींचं भान वापरकर्त्यांना अद्याप आलेलं नाही. मात्र ते न येण्याचं किंवा नसण्याचं कारण म्हणजे सोशल मिडियाचे सरासरी वय वर्षे १५ ते ३५ या वयोगटातील वापरकर्ते सर्वाधिक आहेत. माध्यम म्हणजे काय आणि त्याचा योग्य वापर यांचं भान आणि जाण येण्यापूर्वीच हाती आलेल्या स्मार्टफोनमुळं ते केवळ वापरणं आणि तेही आपापल्या पद्धतीनं, असं सुरू होतं. आणि एकदा ही गोष्ट अंगवळणी पडली की पुन्हा नव्यानं काही चांगली सवय लावून घेणं किंवा लागलेली सवय बदलणं किती अवघड आहे, हे मी वाचकांना सांगायला नको. सोशल मिडिया वापराची एक संस्कृती विकसित होणं अपेक्षित, अभिप्रेत असताना विकृती मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. सोशल मिडियाचं सामाजीकरण ज्या निकोप पद्धतीनं होणं गरजेचं आहे, ते प्रत्यक्षात झालेलं, होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळंच अशा बहुसंख्य अनकल्चर्ड किंवा सेमी-कल्चर्ड वापरकर्त्यांशी संवाद साधत असताना, काही शेअर करत असताना त्यासंदर्भात अत्यंत 'हाय लेव्हल'चा सर्वंकष विचार केला जाणं खूप गरजेचं आहे. राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते.

शशी थरुर यांचं उदाहरण घेऊ. त्यांच्या साऱ्या कारकीर्दीचा आणि कौटुंबिक चढउतार आणि ऱ्हासाचा प्रवास हा ट्विटरपासून ट्विटरपर्यंत झाल्याचं दिसतं. सोशल मिडियावर किती व्यक्तिगत शेअर करायचं आणि सामाजिकता किती जपायची, याचं त्यांचं भान सुटलं आणि त्याची परिणती सुनंदा पुष्कर यांच्या मृत्यूमध्ये आणि थरुर यांच्या गोत्यात येण्यानं झाली.

अरविंद केजरीवाल यांच्या लढ्याला बरंचसं पाठबळ सोशल मिडियानं पुरवलं. त्यांच्या समर्थकांनी तसंच भ्रष्टाचाराची चीड असणाऱ्या तमाम वापरकर्त्यांनी प्रचंड 'व्हर्चुअल' पाठबळ केजरीवाल यांच्यामागे उभं केलं. त्याची दखल सर्वच पातळ्यांवर घेतली गेली. सत्तारुढ पक्षावर एक प्रकारचा नैतिक दबाव निर्माण करण्यात आणि केजरीवाल यांची दिल्लीच्या तख्तावर प्रतिष्ठापना करण्यासाठी जनमत संघटित करण्यातही सोशल मिडियानं खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण, सत्तेच आल्यानंतर केजरीवाल यांच्या बावचळून जाण्यानं आणि त्यांच्या सपशेल माघारीनं त्यांची 'व्हर्चुअल प्रतिमाच प्रत्याक्षाहुनि गोजिरी' असल्याचं साऱ्यांच्या लक्षात आलं आणि मग त्यांच्या सोशल मिडियावरील लोकप्रियतेलाही ओहोटी लागली.

सोशल मिडिया हे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं साधन असलं तरी केवळ त्या बळावरच आपण सत्ता पादाक्रांत करू शकू, असा अनाठायी विश्वास पवार साहेबांना असेल, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. कारण, तसं असतं, तर काँग्रेसच्या राहुल गांधींपासून ते कपिल सिब्बल यांच्यापर्यंत आणि दिग्विजय सिंगांपासून ते राजीव शुक्लांपर्यंत अनेक नेते ट्विटर, फेसबुकादी सोशल मिडियावर ॲक्टीव्ह होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही भास्कर जाधव, जयंत पाटील यांच्यासारखे महत्त्वपूर्ण नेते सुद्धा या सोशल मिडियावर अतिशय ॲक्टीव्ह होते. तरीही मोदी लाटेमध्ये काँग्रेसचे केवळ एक एस.टी.भर आणि राष्ट्रवादीचे केवळ सहा-आसनी रिक्षा सीटरभर खासदार निवडून येऊ शकले, हे वास्तव आहे. काँग्रेस सरकारविरोधात असलेल्या अँटीइनकबन्सी फॅक्टरचा लाभ उठवत मोदी यांनी अतिशय पद्धतशीरपणे देशभरात झंझावाती दौरे करत भ्रष्टाचारविरोधी आणि विकासाभिमुख प्रचाराची राळ उडवली आणि त्यांच्या या आश्वासनांच्या बळावरच पाटी कोरी असलेल्या मोदी यांच्यावर भारतीय जनतेनं प्रत्यक्षात आणि व्हर्चुअल माध्यमांवरुनही भरघोस पाठिंबा दिला. १९८४नंतर प्रथमच बहुमताचं सरकार देशात प्रस्थापित झालं.

पण… जनतेच्या भरमसाठ अपेक्षांचं ओझं डोक्यावर घेऊन नवं सरकार येऊन केवळ महिनाभरच होतो न होतो, तोवरच त्यांच्याकडून अपेक्षापूर्ती होत नसल्याची आणि महागाईवाढ कशी काय रोखू शकत नाही हे सरकार, अशा प्रकारच्या उलटसुलट चर्चांना सोशल मिडियावर ऊत आला आहे. तशातच केवळ सोशल मिडिया मॉनिटरिंगवरुन देशाची धोरणं ठरवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला तर ते आत्मघातापेक्षा कमी ठरणार नाही. सरसकट सोशल मिडियावरून जनरल फिडबॅक न घेत बसता विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांचे, मान्यवरांचे ग्रुप तयार करून त्यांच्याशी पंतप्रधानांनी त्या-त्या क्षेत्रांतील समस्या आणि उपाय तसेच भविष्य याविषयी विचारविमर्श केला तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. संबंधितांनाही दरवेळी पंतप्रधान कार्यालयात न जाता सुद्धा देशाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये आपापल्या परीनं योगदान देता येईल. कोणतीही कृती अथवा निर्णय घेत असताना पंतप्रधान किंवा देशातल्या अन्य कोणत्याही नेत्यानं वास्तव आणि सोशल मिडियाचा आभास या दोन्हींची योग्य सांगड घालूनच कारभार करायला हवा आहे.

सोशल मिडियावर वावरणाऱ्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वांनी (पब्लीक फिगर्स) एक गोष्ट सदोदित लक्षात ठेवायला हवी की, ते एक मुक्त अभिव्यक्तीचं ठिकाण आहे. मनोरंजनाच्या दुनियेतले सितारे त्यांच्यासंदर्भात होणारं गॉसिपिंग अथवा कोणतीही सकारात्मक वा नकारात्मक चर्चा यांना 'सीझन्ड' झालेले असतात. किंबहुना, अशा प्रत्येक गोष्टीचा ते आपल्या करिअरसाठी पद्धतशीरपणे वापर करून घेत असतात. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना मात्र अशा नकारात्मक गोष्टींपासून खूप सावध राहावं लागत असतं. कारण, शेवटी त्यावर त्यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागत असते. आणि एकदा ते कुठे सापडले, तर विरोधकांपासून ते त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील 'हितचिंतकां'पर्यंत सारे टपूनच बसलेले असतात. आणि सोशल मिडियावर केवळ त्यांचे समर्थकच असतील, अशातला भाग नाही. एखाद्या वापरकर्त्यानं नकारात्मक टिपणी केली, तरी ती पॉझिटिव्हली घेण्याचं कसब सोशल मिडियात वावरणाऱ्या नेत्यांनी अंगी बाणवायला हवं. केवळ नेत्यांनीच नव्हे, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा! एखाद्यानं टाकलेल्या चुकीच्या पोस्टमुळं किंवा कॉमेंटमुळं ती टाकणाऱ्याचं जिवितही धोक्यात येऊ शकतं. अभिव्यक्तीमुळं जिवित धोक्यात येणं, खरं तर योग्य नाही. आज जगात सोशल मिडियाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात आहेत. मात्र, हे माध्यम वापरण्याची 'अक्कल' त्या सर्वांच्याच ठायी आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्यामुळंच सोशल मिडियावरील अभिव्यक्तीची संस्कृती आणि हे माध्यम संयत पद्धतीनं वापरण्याची स्वयंशिस्त प्रत्येकानं अंगी बाणवली पाहिजे. सोशल मिडियाच्या वापराच्या बाबतीत केंद्र सरकार, पोलीस प्रशासन आदींनी कायद्याचा बडगा उगारण्यापेक्षा वापरकर्त्यांनी 'सेल्फ रेग्युलेशन'चा मार्ग अवलंबला, तर कोणताही कटु प्रसंग उद्भवणार नाही. अन्यथा, चीनच्या मार्गाने जाऊन एक दिवस सोशल मिडियावर बंदीचा विचार सरकारला करावा लागेल. पण, तसं झालं तर आपल्या गैरवापरामुळं एका उत्तम माध्यमाचा गळा आपल्याच हातून घोटला जाईल आणि ही बाब खचितच अभिमानास्पद असणार नाही. कोणत्याही गोष्टीचा डिसिप्लीन्ड, कल्चर्ड आणि रेग्युलेटेड वापर केला, तर ती दीर्घकाळ लाभदायक ठरत असते, प्रगतीला पोषक असते. सोशल मिडिया सुद्धा त्याला अपवाद नाही. मात्र, घटनादत्त हक्क व कर्तव्यांच्या, व्यापक सामाजिक हित आणि नैतिक मूल्यांच्या चौकटीत या माध्यमाचा प्रगल्भतेनं वापर करण्याची जबाबदारी मात्र पूर्णतः आपल्यावरच आहे.