(दै. पुढारीच्या साप्ताहिक 'बहार' पुरवणीत प्रकाशित झालेला लेख ब्लॉग वाचकांसाठी पुनर्मुद्रित करीत आहे.)
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच
विधीमंडळात मुंबई स्मार्ट सिटी बनविण्याच्या दृष्टीने काही योजना जाहीर केल्या.
यामध्ये मुंबईतल्या सुमारे १२०० ठिकाणी वाय-फाय हॉटस्पॉट्स उभारून त्या माध्यमातून
नागरिकांना वाय-फाय सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. मे २०१७पर्यंत याबाबतची आवश्यक
कार्यवाही पूर्ण करून ही सुविधा कार्यान्वित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी
सांगितले. काहींना मुख्यमंत्र्यांची ही योजना पॉप्युलॅरिस्टीक वाटू शकेल; पण, प्रत्यक्षात तसे नाही. या सुविधेचा वापर
करून रिअलटाइम डाटा अपडेशनसह स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट ट्रान्स्पोर्टेशन व्यवस्था
विकसित करण्याचा त्यांचा मानस आहे. प्रवाशांना बेस्ट बस, लोकल, रेल्वे वा मेट्रो
सेवा यांच्याविषयी रिअल टाइम माहिती त्यांच्या मोबाईलवरील ॲपद्वारे प्राप्त होईल.
या सार्वजनिक वाहतुकीची योग्य माहिती वाय-फाय सुविधेच्या लाभासह मिळणे, या
गोष्टीचे महत्त्व केवळ मुंबईकर माणूसच जाणू शकतो.
याखेरीज मुख्यमंत्र्यांनी सन २०१८च्या अखेरपर्यंत
राज्यातल्या २८ हजार ग्रामपंचायती वाय-फाय सेवेने जोडण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातल्या पाच तालुक्यांत गेल्या १ मे
पासून अशी वाय-फाय सेवा कार्यान्वित झाली असून तिथल्या ग्रामपंचायती, आरोग्य
केंद्रे आणि शाळा वाय-फायने जोडल्या आहेत.
राज्यात अन्यत्रही विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
माध्यमातून अशा प्रकारे वाय-फाय सुविधा पुरविण्याची चाचपणी, घोषणा, प्रयोग सुरू
आहेत. कोल्हापुरातही तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती आदिल फरास यांनी मोफत वाय-फाय
सुविधेची घोषणा केली आहे. केवळ राज्यातच नव्हे, तर अगदी राष्ट्रपती भवनापासून ते
विमानतळांपर्यंत, महाविद्यालयांपासून ते हॉटेल्सपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या तसेच
सार्वजनिक ठिकाणी आता वाय-फाय हॉटस्पॉट सर्रास असल्याचे दिसतात.
स्मार्टफोन हा आता आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य घटक झाला
आहे. त्यावरील विविध ॲप्सच्या माध्यमातून आपल्या दैनंदिन धावपळीच्या जीवनात
खरेदीपासून ते बिल भरण्यापर्यंत आणि मित्रांशी संपर्कात राहण्यापासून ते
व्हर्च्युअली नवे मित्र जोडण्यापर्यंत, वेळ वाचविण्याबरोबरच वेळ घालविण्यासाठीही,
अशा प्रत्येक ठिकाणी स्मार्टफोन आपला साथीदार झाला आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा
यातला सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. आणि ही केवळ मेट्रो शहरांतल्या नागरिकांचीच गरज
आहे, असे नव्हे; तर, निमशहरी आणि
ग्रामीण भागापर्यंतही ही चैन नव्हे, तर गरजेची बाब बनली आहे. त्यामुळे वाय-फाय
हॉटस्पॉट आणि तत्सम सुविधांकडे आपण त्या दृष्टीनेच पाह्यला हवे.
मात्र, या इंटरनेटचा, मोफत वाय-फाय सुविधांचा वापर नागरिक
कशासाठी करणार आहेत, ते वापरण्याचे कल्चर, संस्कृती आपण विकसित केली आहे का, हा
खरा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. सेवा फुकट मिळते म्हणून जर त्यावर आपण केवळ ॲप
अपडेट करणे, वॉट्सॲप चॅटिंग करणे, गेम्स खेळणे किंवा मोठ्या डाटा साइझचे चित्रपट,
गाणी डाऊनलोड करत राहिलो, तर या सुविधांचा तो गैरवापर ठरेल.
केंद्र सरकार असो की राज्य शासन, आज डिजीटल इंडियासारख्या
अभियानाच्या माध्यमातून अनेक ऑनलाइन सुविधा नागरिकांना पुरवित आहे. स्थानिक
स्वराज्य संस्थाही त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून आपापल्या कार्यक्षेत्रात अशा
सुविधा विकसित करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने तर ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या
माध्यमातून एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १५६ सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे
उद्दिष्ट बाळगले आहे. त्यातील बऱ्याच सुविधा कार्यान्वितही झाल्या आहेत. या शासकीय
योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोफत वाय-फाय सुविधेचा निश्चितपणाने उपयोग
होऊ शकतो.
लाभाच्या दृष्टीने विचार केला तर, आज थ्री-जी किंवा फोर-जी सेवा
या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यातील नाहीत. एक जीबी थ्री-जी डाटा प्लॅन
घ्यावयाचा झाल्यास २८ दिवसांसाठी २५२ रुपये ग्राहकाला मोजावे लागतात. फोर-जी सेवा
त्याहून महाग आहे. या पार्श्वभूमीवर मोफत वाय-फाय ही सर्वसामान्य ग्राहकासाठी
वरदानच ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेही असे पब्लिक हॉटस्पॉट महत्त्वाचे ठरतील,
कारण त्यांना ई-बुक्स, ऑनलाईन लर्निंग व रेफरन्सिंग, ऑनलाइन स्टडी, डिस्कशन फोरम
यासाठी त्याचा वापर करता येईल. दूरशिक्षण घेण्याचे प्रमाण आजकाल मोठ्या प्रमाणात
वाढले आहे, त्या दृष्टीनेही हे वाय-फाय उपयुक्त ठरेल. आपत्तीच्या प्रसंगी जेव्हा
फोन, ब्रॉडबँड इंटरनेटसारख्या सेवा खंडित होतात, अशा वेळी वाय-फाय सुविधा वरदायी
ठरू शकते. या मोफत वाय-फाय सुविधेचा वापर करून परिसरातील निम्न व मध्यम स्तरातील
लोक तद्अनुषंगिक व्यवसाय संधीही निर्माण करू शकतात.
असे लाभ असले तरी, या मोफत वाय-फाय सेवेच्या अनुषंगाने
निर्माण होऊ शकणारे धोके आणि तोटे यांचाही सांगोपांग विचार धोरणकर्त्यांनी करायला
हवा. मोफत जरी म्हटले असले तरी जगात कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नसते. वापरकर्त्याला
मिळणारी वायफाय सुविधा ही शासन पुरविणार असले तरी, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात
पायाभूत व्यवस्थेची उभारणी करण्याची आवश्यकता असते. अगदी ठिकठिकाणी टॉवर
उभारणीपासून ते टेलिकॉम ऑपरेटर कंपन्यांना बिल भरण्यापर्यंत साऱ्याच गोष्टींचा भार
शासनावर, पर्यायाने नागरिकांवरच पडणार आहे. हा खर्च कर किंवा अन्य कोणत्या तरी
माध्यमातून सरकारला वसूल करावाच लागेल, अन्यथा हे मोफत प्रकरण परवडणारे नाही.
दुसरी बाब म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी मोफत इंटरनेट मिळू लागले की तिथे
वापरकर्त्यांचीही संख्या साहजिकच वाढणार आणि त्याचा परिणाम इंटरनेटच्या गतीवरही
होणार. थ्री-जी डाटा टू-जीच्या स्पीडने मिळू लागल्यावर आपली काय अवस्था होते,
आठवून पाहा. तेच, अशा सार्वजनिक ठिकाणी घडले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
मोफत वाय-फाय सुविधेच्या बाबतीत सर्वात मोठा धोका उद्भवतो,
तो म्हणजे सुरक्षेचा! काही दिवसांपूर्वी एका आयटी संशोधकाने
बंगळूरच्या विमानतळावर केवळ शंभर डॉलर किंमतीचे एक साधन वापरून तिथल्या मोफत
वाय-फाय सेवेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थींचे स्मार्टफोन हॅक करून दाखविले होते.
मुंबईसारख्या शहरात जर असे सारेच फोन हॅक झाले तर कल्पनाच करवत नाही, की काय होईल? वापरकर्त्यांचे वॉट्सॲप चॅट्स, क्रेडिट, डेबीट
कार्डांचे क्रमांक व इतर डिटेल्स, पासवर्ड यांच्यासह फोनमधली इतर सर्व वैयक्तिक
माहिती, फोटो, डॉक्युमेंट्स.. काय नि काय काय? त्यामुळे अशा सार्वजनिक नेटवर्क्सवरुन कोणतीही वैयक्तिक माहिती शेअर करणे
धोक्याचे होऊ शकते. आज व्यक्तीगत नेटवर्कवरुन केले जाणारे बँकिंग व्यवहार हॅक केले
जातात, तिथे सार्वजनिक नेटवर्कवरुन असे व्यवहार केल्यास त्याची सुरक्षितता अधिकच
धोक्यात येईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. हॅकिंग आणि सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात
त्यामुळे वाढ होण्याचा खूप मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर, मोफत वाय-फाय सुविधा विकसित करणे आवश्यक
असले तरी त्या सुविधेच्या सुरक्षेसाठीही अत्याधुनिक कठोर उपाययोजना करणे फार
महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे वापरकर्त्या नागरिकांनाही या सुविधेचा सकारात्मक
वापर करण्याविषयी तसेच आपल्या माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता सांभाळण्याबाबत
योग्य माहिती, प्रशिक्षण देण्याची नितांत गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा