डॉ. ज.रा. दाभोळे स्मृतीलेख ५: मानवजातीपुढील आजची आव्हाने

 

डॉ. ज.रा. दाभोळे

(सन २०१८मध्ये १८ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत महाराष्ट्र तत्त्वज्ञान परिषदेचे ३५ वे अधिवेशन मुंबई विद्यापीठाच्या (कलिना कॅम्पस) तत्त्वज्ञान अधिविभागात झाले. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्ष (कालकथित) प्रा. डॉ. ज.रा. दाभोळे होते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा संपादित अंश त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ येथे प्रकाशित करीत आहोत.- डॉ. आलोक जत्राटकर)

मनुष्यप्राणी भूतलावर अवतीर्ण झाल्याला काही कोटी वर्षे झालेली आहेत. अगदी सुरुवातीला एकपेशीय प्राणी उत्पन्न झाले. पुढे त्या एकपेशीपासून बहुपेशीय प्राणी उत्क्रांत झाले. पुढे त्या एकपेशीपासून बहुपेशीय प्राणी उत्क्रांत झाले. त्या बहुपेशीय प्राण्यांपासून मानवप्राणी उत्पन्न झाला. हे उत्क्रांतीवादाचे म्हणणे मान्य करावे लागेल.

मानवप्राणी आजच्या स्वरुपात अस्तित्वात येण्यास बराच कालावधी लागला. ह्या सर्व प्रक्रियेत शिरण्याचे कारण नाही. मनुष्य जेव्हा केव्हा अस्तित्वात आला तेव्हापासून त्याच्यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. पैकी नैसर्गिक प्रश्नांना उत्तरे उत्तरे शोधण्याचे काम त्याला सर्वप्रथम करावे लागले. निसर्गाला नियंत्रणात ठेवण्याचे काम हे त्याचे सर्वात महत्वाचे काम होते. त्यातून त्याच्या ठिकाणी आत्मविश्वास निर्माण झाला. तेव्हापासून आजतागायत माणसाने निसर्गाला अंकित करुन घेण्याचे काम सुरुच ठेवले आहे. पुढे जंगलात राहणारा हा मनुष्यप्राणी आता समाज करुन राहू लागला. उत्पादन करु लागला. त्यासाठी आवश्यक ती अवजारे, हत्यारे तो निर्माण करु लागला. ह्या सर्व प्रक्रियेत परस्पर समंजसपणा जोपर्यंत शिल्लक राहिला, तोपर्यंत फारशा अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. परंतु जेव्हां माणसाच्या ठिकाणी स्वार्थ उत्पन्न झाला आणि त्या स्वार्थापोटी तो इतरांवर सत्ता गाजवू लागला तेंव्हापासून मानवी जीवनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले. ते प्रश्न सोडवेपर्यंत नवीन प्रश्नांची भर पडत गेली. वाढती लोकसंख्या व मर्यादित उत्पादन साधने यांच्यात मेळ बसेना. अशा परिस्थितीत संघर्ष वाढू लागला. संघर्षातून लढाया होवू लागल्या.

मानवी समाजात निरनिराळे भेद निर्माण होऊ लागले. वेगवेगळी राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यातून राष्ट्रवाद व अतिरेकी राष्ट्रवाद वाढीस लागला. धर्म, पंथ यांच्यासारखे चिवट भेदाभेद निर्माण झाले. एका अर्थाने संपूर्ण मानवजात एकसंध न राहता तिचे विघटन होऊ लागले.

शेतीतील उत्पादन कमी पडू लागले. ते वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी ते जरुरीचे होते. तथापि, त्याचेही दुष्परिणाम काही वर्षांतच दिसून येऊ लागले. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सर्व प्रकारची टंचाई निर्माण झाली. मानवजातीपुढे आव्हाने वाढू लागली. सर्व आव्हानांना तोंड देणे माणसाला जड जाऊ लागले. समतेच्या जागी विषमता निर्माण झाली. या विषमतेतून आणखी विषमता निर्माण झाली. मनुष्य हताश होऊ लागला- अशांत झाला. सुख, शांती व समाधानाला तो हरवून बसला. माझ्या मते हे सर्वांत मोठे आव्हान माणसापुढे उभे राहिले. मनुष्य सतत काही ना काही तरी शोध घेत राहिला- उपाय योजना करु लागला. त्यातून विज्ञान उदयास आले. विज्ञानामुळे मानवी जीवनात चांगलेच परिवर्तन घडून आले.

विज्ञानाचा उपयोग मनुष्य प्रत्यक्ष जीवनात करु लागला. त्यातून तंत्रज्ञान उदयास आले. तंत्रज्ञानामुळे माणसाचे जीवन आमूलाग्र बदलून गेले. जोपर्यंत ते तंत्रज्ञान मानवी जीवनाला उपकारक ठरत होते तोपर्यंत फारशा अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. तंत्रज्ञान हे जसे उपकारक ठरु शकते तसेच ते हानीकारकही ठरु शकते. अर्थात मूलत: तंत्रज्ञान चांगलेही नसते आणि वाईटही नसते. मनुष्य त्याचा उपयोग कसा करतो, कशासाठी करतो यावर चांगले वाईटपणा ठरत असतो. उदा. अणूपासून वीज उत्पादन केल्यास मनुष्याला त्या वीजेच्या उपयोगाने सारी घरेदारे उजळून टाकता येतील. परंतु त्याच अणूपासून अणुबाँब तयार केला तर मानवजातीच्या सर्वनाशास ते कारणीभूत ठरु शकते. हिरोशिमा व नागासाकी येथे बाँब टाकल्यानंतर दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले. परंतु त्या महायुद्धात जीवितहानी आणी वित्तहानी प्रचंड झाली. यातून माणसाने काही बोध घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. आजतागायत अण्वस्त्र स्पर्धा सुरु राहिली आहे. प्रत्येक देश कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने अण्वस्त्रधारी बनू लागला आहे. सर्वनाशाला कारणीभूत ठरणारे हेच ते आव्हान होय. त्याची मीमांसा पुढील काही पृष्ठांमध्ये मी केली आहे.

2017 साली आपल्या देशात जी संपत्ती निर्माण झाली. त्यापैकी 73% संपत्ती 1% लोकांकडे गेली आहे. हे 1% लोक म्हणजे आपल्या देशातील श्रीमंत लोक आहेत. यावरुन आपल्या देशात आर्थिक विषमता किती वेगाने वाढत आहे, हे कोणाच्याही ध्यानात येऊ शकेल. "ऑक्सफॅम' या आंतराष्ट्रीय संस्थेने या अर्थाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यावरुन देशाचा विकास कोणत्या दिशेने चालला आहे, कुणाचा विकास कोण्या गतीने होत आहे, हे स्पष्ट होते. "सब का साथ सब का विकास' अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारचे धोरण कुणाच्या हिताचे आहे, हे देखील या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे.

आर्थिक विषमता ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी एक समस्या आहे. भांडवलशाही देशांत ही समस्या अधिकच गंभीर बनल्याचे दिसते. 1922-2014 "बिटीश राज ते अब्जाधीश राज' या नावाने जागतिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवाला नुसार 1922 साली भारतात प्राप्तिकर कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून हळूहळू भारतात विषमतेची दरी वाढतच गेली आहे. 1930 मध्ये 1% भारतीयांकडे देशाची 21% संपत्ती होती. 1980 मध्ये ती 6% नी घटली, तर 2014 मध्ये ती 22% नी वाढली होती, असे अहवाला म्हटले आहे. गरिबी हटविण्याची, वंचित आणि शोषितांचा विकास करण्याची भाषा नवे सरकार करीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा विकास होत असल्याचा दावा नव्या सरकारकडून केला जात आहे. परंतु, ऑक्सफॅमचा अहवाल वेगळेच सांगत आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार 2017 मध्ये देशातील 67 कोटी लोकांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षभरात केवळ 1% ची भर पडली आहे. याउलट, आपल्या देशातील 1% लोकांच्या उत्पन्नात 20.9 लाख कोटींची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास जाणारा हा आकडा आहे.

गतवर्षी भारतातील अब्जाधीशांच्या संख्येत 17 ने भर पडली. देशात 101 अब्जाधीश आहेत. 2010 पासून अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दरवर्षी सरासरी 13% वाढ होत आहे. सर्वसामान्य कामगारांच्या वेतनात मात्र सरासरी 2% ची वाढ होत आहे. यावरुन श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ही गोष्ट कोणाच्याही ध्यानात येऊ शकेल.

जगभरातील परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही, असे या अहवालात दाखवून दिले आहे. जगातील 82% संपत्ती 1% श्रीमंतांकडे आहे. याउलट, जगातील 3 अब्ज 7 कोटी लोकांच्या उत्पन्नात 2017 मध्ये काडीचीही भर पडलेली नाही.

डाओस येथे जागतिक आर्थिक मंचाची वार्षिक बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीच्या आधी ऑक्सफॅमचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. एका अर्थाने जगातील सर्वच नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा हा अहवाल आहे. आर्थिक मंचाच्या या वार्षिक बैठकीत या अहवालातील मुद्यांवर चर्चा व्हावी, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे शक्य आहे काय, यावर जागतिक नेत्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा होती. तथापि, असे काही घडल्याचे दिसले नाही. जागतिक नेते हा अहवाल पाहोत अगर न पाहोत, त्याची दखल घेवोत अगर न घेवोत, जगापुढचे वास्तव कोणालाही बदलता येत नाही, ते कोणालाही उघड्या डोळ्यांनी दिसतेच. कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते उघडे पडतेच.

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी मागील महिन्यात एक जाहीर सभेत एक विधान केले की, "डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत शास्त्रीयदृष्टया चुकीचा असल्यामुळे तो शाळा, कॉलेजातून शिकविणे बंद केले पाहिजे'', हे सांगताना सत्यपाल सिंह या राज्यमंत्र्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ती भूमिका थोडक्यात पुढीलप्रमाणे होती.

"डार्विनचा सिद्धांत शास्त्रज्ञांनी 30-35 वर्षापूर्वीच फेटाळला आहे. पृथ्वीतलावर माणूस हा सुरुवातीपासून माणूस म्हणून वास्तव्य करुन आहे. आपल्या पूर्वजांसह कोणीही, लिखित किंवा मौखिक स्वरुपात माकडाचे रुपांतर माणसात होत असताना पाहिल्याचे सांगितलेले नाही.'' मंत्री महाशयांच्या समर्थनासाठी देशातील विविध माध्यमांमध्ये अनेक लेख लिहिण्यात आले. त्या लेखातून असे सांगण्यात आले की, "उत्क्रांतीच्या सिद्धांताला विरोध दर्शविणाऱ्या एका पत्रावर जगातील एक हजार वैज्ञानिकांनी सह्या केल्या आहेत व त्यामध्ये 150 जीवशास्त्रज्ञ आहेत. डार्विनचा सिद्धांत वैज्ञानिकदृष्टया सिद्ध झालेला नाही. म्हणून मानवाची उत्पत्ती उत्क्रांती तत्वानुसार झाली व ते सत्य आहे, असे समजून भारतातील अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश करायचा की नाही, याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन असाच असतो. सतत शोध घेणे, नवनव्या संसाधनांनी प्रस्थापित सिद्धांताचा पुन:पुन्हा पडताळा घेणे आवश्यक असते. मंत्री महाशयांनी हेच केले आहे. त्यांच्या भूमिकेला आमचा पाठिंबा राहिल. कारण, मंत्रिमहोदय रसायनशास्त्राचे एम. एस्सी. पदवीधारक आहेत. पृथ्वीवर जीव निर्माण होण्याआधी रसायनशास्त्र होते व त्यानंतर जीवशास्त्र तयार झाले. त्यामुळे उत्पत्तीबाबत बोलण्याचा अधिकार रसायनशास्त्रालाच आहे. म्हणून मंत्री महाशयांना तो नक्कीच आहे.” वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपण या वादाकडे पाहणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण शेवटचा मुद्दा प्रथम विचारात घेऊ. विज्ञानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर बोलण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. फक्त अट एकच आहे आणि ती म्हणजे त्या विषयाचे ज्ञान आपल्याजवळ असले पाहिजे व वैज्ञानिक पद्धतीच्या आधारावर आपल्याला तशी मांडणी करता आली पाहिजे. रसायनशास्त्रात अत्युच्च पदवी मिळविलेली व्यक्ती उत्क्रांतीशास्त्राच्या बाबतीत निरक्षर असू शकते. आणखी असे की, "जीव निर्माण होण्याआधी रसायनशास्त्र होते, जीव निर्माण झाल्यावर जीवशास्त्र तयार झाले," हे विधानच मुळात अवैज्ञानिक आहे. पृथ्वीवर जीव निर्माण होऊन सुमारे 3.7 अब्ज वर्ष होवून गेली आहेत. याउलट रसायनशास्त्रासह सर्व आधुनिक विज्ञानशाखा केवळ काही शतकापूर्वी उदयास आल्या आहेत. जीवशास्त्राशी संबंध असलेल्या अनेक घटना व प्रक्रिया रसायनशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून समजावून सांगता येतात. हाच त्यांच्यातला परस्परसंबंध आहे. परस्परसंबंधाचा अभ्यास करणाऱ्या रसायनशास्त्राच्या शाखेला ‘जैवरसायनशास्त्र' असे नाव दिले जाते.

यावरुन स्पष्ट होते की, उत्क्रांतीच्या सिद्धांताबद्दल जगातील वैज्ञानिकांचे एकमत आहे, म्हणून शाळा महाविद्यालयात तो सिद्धांत शिकविला पाहिजे. तशा प्रकारचे एकमत इंटिलिजंट डिझाईन या सिद्धांताला प्राप्त झालेले नाही. ईश्वराने सलग सहा दिवस राबून अखिल सृष्टीची रचना केली व मानव हा तिच्या केंद्रस्थानी आहे, असे बायबलमध्ये म्हटले आहे. आता बायबल हा धार्मिक ग्रंथ आहे. ईश्वर हा सृष्टीचा रचनाकार आहे आणि मानव प्राण्याचाही निर्माता आहे, हे बायबलमध्ये म्हटले आहे. म्हणून ते धार्मिक माणसाच्या श्रद्धेचा विषय होऊ शकेल. तथापि, बायबलमध्ये जे म्हटले आहे तेच सत्य म्हणून स्वीकारले पाहिजे आणि तेच शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिकविले पाहिजे, असे आमचे मंत्रिमहोदय म्हणत असतील तर ते विज्ञानविरोधी भूमिका जाहीरपणे घेत आहेत, असे आपणास स्पष्टपणे म्हणावे लागेल.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. भाजपाला तिकडील सर्व राज्यांमध्ये भरघोस यश मिळाले. त्रिपुरा हे त्यापैकी एक राज्य. येथे गेली अनेक वर्षे कम्युनिस्टांची सत्ता होती. कम्युनिस्टांचा पराभव करुन तेथे भाजपाने सत्ता काबीज केली. भाजपा व त्या पक्षाच्या अन्य सहकारी संघटनांनी तेथील लेनिनचा पुतळा उखडून टाकला. या घटनेने त्रिपुरा हे राज्य देशभर प्रकाशात आले. ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री विप्लव देव हे आहेत. मंत्रिमंडळ तयार झाले, मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताग्रहण केले. आता राज्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांपैकी बेरोजगाराची समस्या ही फारच तीव्र आहे. इतरही समस्या आहेत. त्या समस्यांना सामोरे जाण्याऐवजी मुख्यमंत्री विप्लव देव बेताल विधाने करु लागले आहेत. भाजपामध्ये वाचाळवीरांची संख्या आधीपासून आहेच, त्यात आणखी एकाची भर पडली आहे.

‘महाभारत काळात इंटरनेट अस्तित्वात होते' असे हे मुख्यमंत्री म्हणताहेत. ‘नारद' या व्यक्तीला तिन्ही लोकी संचार करता येत असे. म्हणजे त्यांच्याकडे कनेक्टिव्हिटीचे महान सामर्थ्य होते, जे आजच्या माणसामध्ये आपल्याला आढळत नाही. रामायण, महाभारत ही महाकाव्ये होत. त्यामुळे त्यात वर्णन केलेल्या घटना, प्रसंग व निरनिराळी पात्रे काल्पनिक ठरतात. त्यामुळे महाकाव्ये हा इतिहास म्हणता येत नाही. ही गोष्ट जगभरातील विद्वानांनी मान्य केली आहे. तरीसुद्धा भारतीय माणसात या संबंधातले अज्ञान ठासून भरले आहे. त्या अज्ञानाला पुष्टी देण्याचे काम भाजपाचे मुख्यमंत्री असलेले विप्लव देव करीत आहेत. काही दिवसापूर्वी प्रधानमंत्र्यांनी अशी बेताल विधाने करणाऱ्यांना चांगलेच दरडावून सांगितले आहे. त्रिपुरातील विप्लव देवांना हे कळले नसावे, म्हणून त्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले आहे. तरीदेखील त्यांचे उपदेश करणे थांबलेले नाही. इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेली तरुण मुले नोकरी शोधत असतात. नोकरी मिळविण्याची धडपड करण्यापेक्षा ‘पानाची टपरी' सुरु करण्याचा सल्ल ह्या विप्लव देवांनी दिला आहे.

"विकसित' आणि "विकसनशील' देश ही विभागणी आता सर्वमान्य झाली आहे. त्यानुसार भारत हा देश विकसनशील म्हणून ओळखला जातो, याचे कारण हे की, विकासाच्या बाबतीत तो फार पुढे गेलेला नाही आणि फार मागेही राहिलेला नाही. आणखी एक निकष विचारात घ्यावा लागतो, तो निकष म्हणजे शिक्षण हा होय. विकास आणि शिक्षण यांच्यात निकटचा संबंध आहे. म्हणजे असे की, ज्या देशांनी शिक्षणाला अगकम दिला, ते देश जलदगतीने विकसित झाले. विकासाचे उद्दिष्ट साध्या झाल्यानंतरही या देशांनी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले नाही. इंग्लंड, अमेरिका या विकसित देशांचे उदाहरण उल्लेखनीय ठरावे, असे आहे. विशेषत: अमेरिकेने अल्पावधित जो विकास साध्य केला, त्याला जगभर मान्यता लाभली. ऑक्टोबर कांतीनंतर रशियामध्येही विकासाचे एक मॉडेल उभे राहिले. काही काळानंतर पुढे आलेल्या नेतृत्वामुळे हे मॉडेल कोलमडले. तथापि, ज्या तत्त्वज्ञानामुळे रशियन मॉडेल उभे राहिले, ते तत्वज्ञान चिरंतन राहिले. जगातील अल्पविकसित देशांना व जगभरातील कष्टकरी वर्गाला ते तत्वज्ञान प्रेरणा देणारे ठरले आहे. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे जगभर वाढत चाललेली विषमता हे होय. विषमतेतून विसंवाद, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विध्वंस, मानवी मूल्यांची पायमल्ली, कुटुंबापासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंतची हिंसा या 21 व्या शतकातील जगासमोरच्या मुख्य समस्या आहेत.

जगाची लोकसंख्या सुमारे 750 कोटी एवढी झाली आहे. ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अफाट विस्तार चालूच आहे. त्याच वेळी दारिद्रय, भूक, कुपोषण, अनारोग्य इ. समस्या मानवजातीपुढे उभ्या ठाकल्या आहेत. या समस्या दूर करुन संपूर्ण मानवजातीला सुखा समाधानाने जगता येईल काय? ही मुख्य समस्या सोडवायची झाल्यास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. याचे कारण दुहेरी आहे. एक म्हणजे सर्वांच्या मूलभूत गरजा भागविण्याकडे जगभरच्या नेतृत्वांकडून दुर्लक्ष होत आहे. खरे पाहता, सर्वांच्या गरजा भागवून अखिल मानवी समाजाला सौहार्दपूर्ण जीवन जगणे शक्य आहे, तथापि, ज्या नैसर्गिक व्यवस्थेवर मानवाचे भरणपोषण अवलंबून आहे, ती मूळ व्यवस्थाच तो नष्ट करु लागला आहे. दुसरे असे की, अतिभोगलालसेवर माणूस नियंत्रण ठेवण्यास तयार नाही. उच्च मध्यमवर्ग चंगळवादी बनला आहे. त्याला जितक्या लवकर होईल, तितकी श्रीमंत वर्गाची बरोबरी करायची आहे. भांडवलदारी समाजव्यवस्थेत उपभोक्ता वर्गातील व्यक्तींची संख्या वाढत असतेच. साहजिकच वस्तू व सेवांचा पसारा वाढत चालला आहे. निरर्थक वाढवृद्धीची बेभान स्पर्धा, हे आजच्या जगाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. राज्यसंस्था, उत्पादनव्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजार, व्यवसाय, शिक्षण ही संपूर्ण रचना त्या बेभान स्पर्धेत पूर्णत: बुडालेली दिसून येते. आजच्या जगापुढील हे नंबर एकचे आव्हान आहे.

वर वर्णन केलेल्या सद्यस्थितीचे मूलगामी विश्लेषण करुन मानवजातीला गर्तेतून बाहेर कसे पडता येईल, यासंबंधी उपाय सुचविण्याचे काम मुख्यत: शिक्षणव्यवस्थेचे आहे. विशेषत: शिक्षणव्यवस्थेचा मानबिंदू असलेल्या विद्यापीठाचे हे आद्यकर्तव्य होय. कार्डिनल न्यूमन यांनी "आयडिया ऑफ युनिव्हर्सिटी' हा ग्रंथ लिहिला आहे. "ज्ञानाचे जतन, सर्जन व प्रसार करणे' हे विद्यापीठाचे मुख्य कार्य असल्याचे त्यांनी या ग्रंथात नमूद केले आहे.

कोणत्याही समस्येचा विचार करायचा झाल्यास वैश्विक दृष्टीची नितांत गरज आहे. कोणत्याही विद्यापीठात अनेक विद्याशाखांचा समुच्चय असतो. जर एखादी विद्याशाखा अथवा एखादा विषय त्या विद्यापीठात नसेल, तर ती त्या विद्यापीठातील उणीव मानली जाते. आणखी असे की, आंतरविद्याशाखीय अन्वेषण पद्धतीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. नीरक्षीरविवेक, सम्यक दृष्टी, निरीक्षण, परीक्षण, शास्त्रशुद्ध पडताळा, पुरावा व त्याची मांडणी, विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारा निष्कर्ष, हे शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट असावयास हवे. तसे नसेल, तर शिक्षण व संशोधन या संकल्पना व्यर्थ ठरतील.

आमच्या देशात खालपासून वरपर्यंत अगदी प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च् शिक्षणापर्यंत सर्वत्रच सावळागोंधळ सुरु आहे. प्राथमिक स्तरावर वर्गातील पटसंख्या किती? त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांची पाहणी करण्यात आली. हा आदेश शिक्षण खात्यातील एका अधिकाऱ्याने काढला. खरेतर हा विषय सुचला तोही एका अधिकाऱ्यालाच. पटसंख्येअभावी खेडयपाडयातील अमुक इतक्या शाळा बंद कराव्या लागतील, असे त्या पाहणीच्या आधारे ठरवून टाकले. लगेच कार्यवाही सुरु झाली. जेव्हा त्या शाळा सुरु केल्या, तेव्हा त्या परिसरात गरज होती म्हणून सुरु केल्या होत्या ना? या संदर्भात सामान्य जनता, शिक्षक वगैरे घटकांचा विचार करण्याची गरज कोणाही सरकारी अधिकाऱ्याला वाटली नाही. इंगजी माध्यमाच्या शाळा खाजगी संस्थामार्फत काढण्यास कसलीच अडचण येत नाही. मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळा बंद पडल्या, तर काही बिघडत नाही. हा गोंधळ सुरु असतानाच "कार्पोरेट कंपन्यां'कडे शिक्षण हा विषय सोपवून टाकावा, अशी एक कल्पना कोणातरी अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यातून बाहेर आली आहे. थोडक्यात, सरकार शिक्षणाच्या क्षेत्रातून बाहेर पडू पाहात आहे. खाजगीकरणाचा हा प्रयोग एकदा मार्गी लागला म्हणजे सरकारला हायसे वाटणार आहे.

आता परत एकदा उच्च शिक्षणाकडे वळू. प्रमाणित विद्वानांची फौज म्हणजे "इंटेलेक्च्युअल', हे बाजारी समीकरण असून, ते दिशाभूल करणारे आहे. संलग्न महाविद्यालये सत्र परीक्षा घेण्याचे कारखाने झाली आहेत आणि विद्यापीठे पदवी कोणत्या पातळीवर असतो, हा प्रश्न कोणीही कोणाला विचारायचा नसतो, हे माझे म्हणणे निदान महाराष्ट्रातील काही विद्यापीठांना लागू पडणार आहे, असे वाटते.

समता व सातत्य ही विकासाची मुख्य कसोटी