मंगळवार, ७ ऑगस्ट, २०१८

संविधान साकारताना...




(दै. सकाळ, कोल्हापूरच्या ३८व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'लोकशाही आणि निवडणुका' या विशेष पुरवणीत माझा 'संविधान साकारताना...' हा लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. वाचकांच्या आग्रहास्तव हा लेख दैनिक सकाळच्या सौजन्याने माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत या नवस्वतंत्र देशात झालेली अपूर्व घटना म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होय. अनेक प्रांत, साडेपाचशेहून अधिक संस्थाने, शेकडो भाषा, हजारो जाती, अनेक भेद अशा अतिशय विभिन्न आणि विपरित परिस्थितीत ब्रिटीशांच्या अखत्यारीखालील प्रदेश म्हणून ब्रिटीश इंडिया मानल्या गेलेल्या या खंडप्राय देशाला खऱ्या अर्थाने एक देशम्हणून एका सूत्रात जर कोणी बांधले असेल, तर ते केवळ राज्यघटनेनेच होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी जरी आपण स्वातंत्र्यासाठी झगडत असलो, तरी स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरुप काय आणि कसे असेल, याविषयी एक मोठा संभ्रम होता. त्यातही राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी झगडा मांडणाऱ्या नेतृत्वांमधील कट्टर भूमिकेमुळे तर दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारच्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची परस्परपूरकता होती, ज्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशाच्या समताधिष्ठित समाजरचनेच्या जडणघडणीस चालना मिळाली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदींच्या अभ्यासपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या भूमिकांमुळे राजकीय स्वातंत्र्यापलिकडील सामाजिक-धार्मिक सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. महात्मा फुले यांनी तर त्यांच्या चळवळीच्या माध्यमातून शोषित महिला वर्गाच्या समस्यांनाही तोंड फोडले. शैक्षणिक सुधारणांचा आणि तळागाळापर्यंत विस्ताराचा मुद्दाही त्यांनीच लावून धरला. पुढे राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्थेविरुद्ध उठविलेला आवाज आणि सुरू केलेली चळवळ यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या मागणीला समतेचे परिमाण लाभले. डावी चळवळ, शेतकरी-कामगारांची आंदोलने यामुळे शोषित, वंचित वर्गाचा पारतंत्र्यातील पारतंत्र्याविरुद्धचा आवाजही बुलंद होत होता. याचवेळी लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, सावरकर यांनी परंपरानिष्ठ दृष्टीकोनातून सामाजिक पुनरुज्जीवनवादाचा पुरस्कार केला. तर महात्मा गांधी यांच्यासारखा महान नेता समन्वयवादी भूमिका घेऊन ती पटवून देण्यासाठी, तिच्या सर्वसमावेशकतेसाठी जीवाचे रान करीत होता. ब्रिटीशांमुळे या देशात वाहू लागलेल्या आधुनिक विचारसरणीच्या वाऱ्याच्या बरोबरीने उपरोक्त विविध अंतर्प्रवाहसुद्धा या देशात गतिमान होते. या देशाच्या अत्यंत गतिमान कालखंडात कार्यरत असणाऱ्या या साऱ्या बाबींची पार्श्वभूमी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला लाभलेली आहे.
उपरोक्त बाबींच्या बरोबरीनेच घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेत जगातील अन्य संविधानांचा प्रभावही लक्षात घ्यायला हवा. भारतीय घटनेतील संसदीय पद्धतीच्या बाबतीत इंग्लंड, संघराज्यीय पद्धतीबाबत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत आयर्लंड, घटनादुरुस्तीबाबत दक्षिण आफ्रिका तर आणीबाणीविषयक तरतुदींच्या बाबतीत जर्मन संविधानाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थात, वरील तरतुदी इतर संविधानांतून जशास तशा न स्वीकारता भारतीय परिस्थितीला अनुलक्षून घटनाकर्त्यांनी त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आणि त्यातील सर्वोत्तम ते घटनेत समाविष्ट केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सहिष्णुता या मानवी मूल्यांचा अंगिकार करीत प्रजासत्ताक संघराज्याच्या निर्मितीचा उद्घोष करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास अत्यंत रोमांचक स्वरुपाचा आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रत्यक्ष प्रवास ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाला असला तरी, तिचा अप्रत्यक्ष प्रवास हा त्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू झालेला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. सन १९३५चा भारत सरकार कायदा हा राज्यघटनेचा संरचनात्मक स्रोत मानला जातो. राज्यघटनेमधील संघीय स्वरुपाची पायाभूत चौकट ही या कायद्यातूनच स्वीकारल्याचे दिसून येते. तथापि, त्यापूर्वी प्लासीच्या लढाईतील विजयानंतर १७७३ साली रेग्युलेटिंग एक्ट नावाचा पहिला कायदा ब्रिटीशांनी अंमलात आणला. तथापि, १८५७च्या उठावानंतर भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकतंत्री कारभार चालविणे सोपे नाही, हे लक्षात आल्यानंतर १८५८च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकडील कारभार ब्रिटीश राजपदाने भारतावर सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले. १८६१च्या कायद्याने प्रांतांना काही अधिकार देण्यात आले. १८९२ साली इंडियन कौन्सिल कायद्यानुसार विधीमंडळांना जादा अधिकार देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेस आणि १९०६ साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीयांचा ब्रिटीशविरोधी असंतोष तीव्रतर होत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो शमविण्यासाठी म्हणून १९०९ साली मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, १९१९ साली माँटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा आणि त्यानंतर १९३५चा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांनी तात्कालिक राजकीय पेचप्रसंगानुरुप अगर मागणीनुसार तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने विविध राजकीय सुधारणा भारतीयांच्या पदरात टाकण्याचा ब्रिटीश सरकारचा प्रयत्न राहिला.
संविधान सभा:
दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीशांना त्यांच्या साम्राज्याचा व्याप सांभाळणे अवघड बनले. निवडणुकीतही सत्तांतर होऊन मजूर पक्षाचे सरकार आले. विन्स्टन चर्चिल यांच्या जागी क्लेमेंट एटली पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भारताविषयीचे धोरण मृदू केले. भारतीयांच्या आशाआकांक्षा समजून घेऊन त्यांना कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंतर्गत राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स यांचा समावेश असणारे त्रिसदस्यीय कॅबिनेट मिशन २४ मार्च १९४६ रोजी भारतात पाठविले. भारताकडे शांततापूर्वक सत्तेचे हस्तांतर करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांशी विचारविमर्श करून तोडगा काढण्याचा विशेषाधिकार या समितीकडे होता. तथापि, काँग्रेस अगर मुस्लीम लीगशी चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघू शकल्याने मिशनने स्वतःची संविधान निर्मितीची प्रक्रिया स्पष्ट करणारी योजना मे १९४६मध्ये प्रसिद्ध केली.
संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी तत्कालीन प्रांतीय सभेचा वापर करण्यात आला. १० लाख लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे प्रमाण ठरविण्यात आले. संविधान सभेची एकूण सदस्य संख्या ३८५ ठरविण्यात आली, त्यात प्रांतांना २९२ तर संस्थान प्रतिनिधींना ९३ जागा देण्याचे ठरले. त्यानुसार निवडी होऊन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरले, ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालले. मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहिले नाहीत. घटना समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राधाकृष्णन्, मौलाना आझाद, एम. गोपाल स्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यंगार, टी.टी. कृष्णम्माचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बॅ. बी.जी. खेर, सी. राजगोपालाचारी, बॅ. जयकर यांच्यासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मुस्लीम लीगचे महंमद सादुल्ला, हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका रे आदी महिला सदस्यांचाही समावेश होता. ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना तात्पुरते सभापतीपद देण्यात आले. त्यांनी सभेला संबोधित केले. त्यानंतर सदस्यांनी आपापले परिचयपत्र जमा करून नोंदवहीत स्वाक्षरी केली. पुढे दोन दिवसांनी ११ डिसेंबर रोजी सभापतीपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची रितसर नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात अशा काही घटना घडल्या की, ज्या भारतीय स्वातंत्र्य कायदा निर्मितीस कारणीभूत ठरल्या. ३ जून १९४७च्या योजनेनुसार, मुस्लीमबहुल क्षेत्र भारतापासून वेगळे करण्याची योजना मांडण्यात आली. १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार, अखंड भारताचे भारत व पाकिस्तान असे विभाजन करण्याची व पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र संविधान सभेची निर्मिती झाली. ब्रिटीश पार्लमेंटने त्यांना आपापल्या राज्यांसाठी कायदा बनविण्याचे अधिकारही प्रदान केले. मात्र, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ब्रिटीश पार्लमेंटचे वर्चस्व संपुष्टात आले.
ब्रिटीश पार्लमेंटच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या संविधान सभेची चार सत्रे ब्रिटीश शासनांतर्गत झाली. १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पाचव्या सत्राची सुरवात झाली.१५ ऑगस्टला भारतातले ब्रिटीश शासन संपुष्टात आले. त्या दिवशी सकाळी ८ वाजता संसद भवनातील ब्रिटीश ध्वज उतरवून तेथे भारतीय ध्वज फडकविण्यात आला. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली तर पंतप्रधानपदी नेहरूंची. या नियुक्तीमुळे भारतीय संविधान सभेवरील कॅबिनेट मिशनचे बंधन संपुष्टात आले, त्याचबरोबर संविधान सभा ही ब्रिटीश भारताची राजकीय संस्था न राहता भारताची संप्रभू राजकीय सत्ता बनविण्यात आली. या संप्रभू संविधान सभेला संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करून भारताला लोकशाही संसदीय शासन पद्धती अंगिकृत करणारे संविधान बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राज्यघटनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती (Drafting Committee) नियुक्त केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीत के.एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डी.पी. खेतान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मित्तर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी एन. माधव राऊ यांची तर खेतान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी यांची नियुक्त करण्यात आली. संविधान सभेच्या सल्लागार विभागातर्फे तयार केलेल्या संविधानाचे परीक्षण करणे, संविधान सभेत संविधानाबाबात झालेल्या निर्णयांचे प्रारुप संविधानात समाविष्ट करणे, तसेच प्रारुप संविधानातील मसुद्यांना संविधान सभेसमोर चर्चा व विचारविनिमयासाठी प्रस्तुत करणे, अशी कामे मसुदा समितीकडे सोपविण्यात आली.
मसुदा समितीखेरीज घटना समितीने एकूण २२ विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील बारा विशेष कामकाजासाठी तर दहा कार्यपद्धतीशी संबंधित होत्या. विशेष कामकाजासाठी नेमलेल्या समित्यांमध्ये मसुदा समितीसह मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल), घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), केंद्र राज्यघटना समिती (जवाहरलाल नेहरू), मसुदा चिकित्सा समिती (अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर) यांचा समावेश होता.
मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. त्यानंतर समितीच्या एकूण १४१ बैठका झाल्या. त्यांमध्ये संविधानाच्या विविध कलमांना अंतिम रुप दिले गेले. २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीने संविधानाचा अधिकृत मसुदा घटना समितीला सुपूर्द केला. घटना समितीत त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. सुमारे ११४ दिवस विचारविनिमय झाला. ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८ (प्रथम वाचन), १५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९ (दुसरे वाचन) आणि १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ (तृतीय वाचन) अशी अंतिम मसुद्याची तीन वाचने झाली. मसुद्यात ३४३ कलमे व १३ परिशिष्टे होती. या कलमांना ७६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या, त्यापैकी २४७३ मंजूर करण्यात आल्या. पुढे कलमांची संख्या वाढून ३९५ झाली, तर ८ परिशिष्टे मंजूर झाली. पहिल्या बैठकीपासून सुमारे दोन वर्षे ११ महिने व १७ दिवसांत घटनेचा अंतिम मसुदा निर्माण झाला.
डॉ.आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर त्या दिवशी उपस्थित २८४ सदस्यांनीही स्वाक्षरी केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत एक प्रजासत्ताक संघराज्य म्हणून उदयास आले आणि संविधान सभेने या संघराज्याच्या काळजीवाहू संसदेचे रुप प्राप्त केले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला होता. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे व तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे काम केले. यातील काही तरतुदी अशा- भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल. सत्तेचे उगमस्थान- भारतीय जनता आहे. सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल. अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील. राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल. या सर्व बाबींचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेमध्ये उमटल्याचे दिसते.
राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
·         भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. सुरवातीला घटनेत २२ प्रकरणे ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज २४ प्रकरणे ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.
·         भारतीय राज्यघटना अंशतः ताठर व अंशतः लवचिक आहे. या दोन्ही बाबींचा योग्य समन्वय घटनेत दिसतो. उदा. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सर्वसामान्य बाबींसाठी पुरेशी लवचिक व महत्त्वाच्या बाबींसाठी पुरेशी ताठर आहे.
·         भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. घटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा आहे.
·         राज्यघटनेतील १२ ते ३५ कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संपत्तीचा अधिकार (हा ४४व्या घटनादुरुस्तीने निरसित करण्यात आला.) आणि संवैधानिक उपायांचा अधिकार यांचा यात समावेश आहे.
·         संसदीय शासनपद्धती ही देशाच्या राज्यकारभारात केंद्रस्थानी आहे. संसद शासन पद्धतीची दिशा निश्चित करते. येथे पंतप्रधान मंत्रीमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहे. राष्ट्रपतींच्या नावे कारभार चालत असला तर त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागते. या पद्धतीत पंतप्रधान हेच वास्तविक प्रमुख असतात.
·         संघराज्य शासनपद्धती हे आणखी एक वैशिष्ट्य. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असले तरी घटक राज्यांसाठी स्वतंत्र शासनव्यवस्था आहे. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांतील विभागणी स्पष्ट केली आहे. त्यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थाही निर्माण केली आहे.
·         कोणत्याही दबावापासून मुक्त अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हेही राज्यघटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
·         भारतीय राज्यघटनेने धर्म, वंश, जात, लिंग असा कोणताही भेद न करता प्रत्येक प्रौढ भारतीय नागरिकाला मताधिकार प्रदान केला आहे. सुरवातीला २१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकाला असणारा हा अधिकार १९८९ साली ६१व्या घटनादुरुस्तीने १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला प्रदान करण्यात आला. एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य हा टप्पा घटनाकारांना अभिप्रेत होता. त्यातील पहिला टप्पा आपण सर केला असला तरी एक व्यक्ती, एक मूल्य हा टप्पा गाठण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.
·         भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य असल्याचे उद्देशिकेमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याची अंतिम सत्ता लोकांच्या हाती असून भारतीय राज्यव्यवस्था परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असल्याचे उद्देशिकेतच स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही देवाला अगर व्यक्तीला अर्पण न करता देशाच्या नागरिकांनी स्वतःप्रत अर्पण करण्याचा स्पष्टोच्चार करणारी उद्देशिका हे भारतीय संविधानाचे परमोच्च वैशिष्ट्य आहे.
·         एकेरी नागरिकत्व हेही भारतीय राज्यघटनेचे वेगळे वैशिष्ट्य मानले जाते.
·         मागासलेल्या जाती, जमाती, अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी व विकासासाठी राज्यघटनेत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.
घटनानिर्मितीत डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान:
मसुदा समितीमध्ये अनेक सदस्य असले तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी जे जीवतोड परिश्रम घेतले, त्याची घटना समितीतील सदस्यांनी मोठी प्रशंसा केली आहे. संविधान सभेत टी.टी. कृष्णम्माचारी यांनी या संदर्भात सभागृहाला सांगितले की, सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला व त्याचे जागी दुसरा नेमण्यात आला. एक सदस्य मरण पावले, ती जागा भरण्यातच आली नाही. एक सदस्य दूर अमेरिकेत होते, त्यांचीही जागा भरली नाही. अन्य एक जण संस्थानाच्या कामात गुंतला होता, तीही जागा रिकामीच राहिली. दोन सदस्य दिल्लीपासून बरेच दूर राहात व प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत. तेव्हा संविधान तयार करण्याचे हे ओझे अंतिमतः डॉ. आंबेडकरांवर पडले व त्यांनी हे काम यशस्वीरित्या पार पाडले. हे त्यांचे कार्य निःसंशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत. याखेरीज, काझी सय्यद करिमुद्दीन, डॉ. पी.एस. देशमुख, डॉ. जोसेफ अल्बन डिसूझा, आर.के. सिधवा, पं. ठाकूरदास भार्गव, बेगम एजाझ रसूल, घटनातज्ज्ञ एस.व्ही. पायली यांनीही बाबासाहेबांची प्रशंसा केली.
संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान संमत करताना केलेल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रती भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, या खुर्चीत बसून संविधान सभेच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समिती सभासदांनी किती उत्साहाने, चिकाटीने व निष्ठेने कार्य पार पाडले, याची खरी जाणीव अन्य कोणापेक्षाही मला अधिक आहे. विशेषतः त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला, त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणताही घेतलेला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले, त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.
नेहरू: अ पोलिटिकल बायोग्राफी (१९५९) या ग्रंथात लेखक मायकेल ब्रेचर यांनीही दाखवून दिले आहे की, संविधान सभेचे सल्लागार सर बेनेगल राज, मुख्य ड्राफ्ट्समन एस.एन. मुकर्जी आणि सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांनी घटनेची तांत्रिक बाजू सांभाळली तरी घटनेत जीव निर्माण करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमांती केले. बाबासाहेबांचे चरित्रकार चां.भ. खैरमोडे अशी माहिती देतात की, बाबासाहेब रात्री २-३ वाजेपर्यंत दररोज जागरणे करीत. प्रत्येक कलमाची भाषा सोपी पण कायदेशीर व्हावी म्हणून प्रत्येक कलमासाठी आलटून पालटून खर्डा तयार करीत. त्यावेळी त्यांच्या गुडघ्याचा आजार बळावला होता. त्यामुळे संदर्भग्रंथांचा सारा भार आसपासच्या टेबलांवर ठेवीत असत अगर लंगडत जाऊन संदर्भग्रंथ शोधून काढीत असत. घटनेची कलमे तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जे परिश्रम केले, त्याला तोड नाही.
घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांचा इशारा:
संविधान सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान संमत करण्यापूर्वी सुमारे ५५ मिनिटांचे अंतिम ऐतिहासिक भाषण झाले. त्या भाषणात त्यांनी संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबींच्या संदर्भात निःसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील, तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविणारे जर प्रामाणिक असतील, तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. भारतातील लोक आणि राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील की क्रांतीकारी मार्गांचा? त्यांनी क्रांतीकारी मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतकी विभूतीपूजा भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल; परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो. असा इशारा बाबासाहेब देतात. त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही एक असा मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. या त्रयीची एकमेकांपासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. हजारो जातींमध्ये विखुरलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जाणीव आम्हाला जेवढ्या लवकर होईल, तितके ते आमच्या हिताचे ठरेल, असेही बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.


गुरुवार, २६ जुलै, २०१८

जागर ‘गुरू’ आठवणींचा!



(दर गुरूपौर्णिमेला एका गुरूची आठवण हमखास येते आणि त्या गुरूच्या निर्व्याज प्रेमाच्या आठवणींनी आजही हृदय उचंबळून येते. त्या गुरूला यंदाच्या गुरूपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला वाहिलेली शब्दसुमनांजली!)

Picture for representation purpose only


गुरुपौर्णिमा आली की, अनेक गुरूंच्या आठवणी मनात येतात; मात्र, गुरूपौर्णिमा शब्दाचा कधीही उच्चार किंवा आठव झाला तरी एका गुरूची आठवण मनात सदैव दाटून येते, हे गुरू म्हणजे माझे गायनाचे गुरू मधुकर लकडे गुरूजी.
गाण्याचा कीडा लहानपणापासूनच मला चावलेला. बाथरुमपासून ते शाळेचे वर्ग आणि त्या वर्गापासून गॅदरिंगपर्यंत असा हा गायन प्रवास झालेला. किशोरदा, कुमार सानु, रफी वगळले, तर रितसर गुरू असा कधी नव्हताच. नाही म्हणायला कागलमध्ये शौकतमामांच्या (शौकत शेख) गायनाचा प्रभाव होताच. गॅदरिंगमधल्या गाण्याची तयारीही शौकतमामाच्या देखरेखीखालीच व्हायची माझी. त्या अर्थानं शौकतमामा माझा पहिला गायनगुरू. मेघा रे मेघा रे.. म्हणावं तर त्यांनीच. हे गाणं कधीही ऐकताना सुरेश वाडकरांच्याही आधी माझ्या डोळ्यांसमोर शौकतमामाच उभा राहतो, आजही! एरव्ही बोलताना अडखळणारा शौकतमामा गायला लागला की, नुस्तं ऐकत राहावंसं वाटायचं.
पुढं आम्ही निपाणीला शिफ्ट झालो. गाण्याचा प्रवास कॉलेजच्या स्टेजपर्यंत झालेला होता. परिसरातल्या एक-दोन अंताक्षरीच्या स्पर्धाही आम्ही मारलेल्या. त्यामुळं गावातल्या स्थानिक ऑर्केस्ट्रामध्ये सहभागी व्हायची संधी मिळाली. गायन स्पर्धांतून भाग घेतला. कोल्हापूरच्या झंकारच्या साथीनं आम्ही आधी दांडियाच्या आयोजनापासून एकदम रंगारंग सुरवात केली. मग पुढं चॅरिटी शो वगैरे सुरू झालेलं. तिथं खऱ्या अर्थानं गायनाचं नेमकं व रितसर प्रशिक्षण घेण्याची जाणीव निर्माण होऊ लागली. उल्हासकाका आणि सुजातादीदी (जोशी) यांनीही तसा सल्ला दिलेला. तिथून गुरूचा शोध सुरू झाला. सोबतीला मित्रवर्य नामादा पण होते. दोघांनाही गुरूची निकड होती. हा आमचा शोध राममंदिरातल्या एका खोलीत शिकविणाऱ्या मधुकर लकडे (मूळ यरनाळचे) गुरूजींपर्यंत येऊन थांबला. आम्ही गुरूजींकडं गेलो, त्यांना आम्हा शिष्य करून घेण्याची विनंती केली. दोघांनाही सुगम संगीतात रस होता, पण बैठक तयार करावयाची होती, शास्त्रीय पद्धतीची. सुरांची, स्वरांची जाणीव निर्माण होण्यासाठी गुरूजींनी पेटीबरोबर व्होकल शिकायचा सल्ला दिला. आम्ही होकार दिला आणि आमची संगीत साधना सुरू झाली अगदी सारेगमपधनीसापासून. गुरूजींनी महिनाभर तेच घोटून घेतले. म्हणता म्हणता एकेक सूर समजू लागला. गळ्याला जरा वळण लागू लागले. पुढे महिनाभरानंतर मग पहिल्या भूप रागात आम्ही प्रविष्ट झालो. मंगलमय जय वाणी गजानन... म्हणताना सारेगमच्या पुढे सरकल्याचा आनंद व्हायचा, पण अजून मोठा पल्ला गाठायचाय, याची जाणीवही होती. पुढे मग मालकंस, बागेश्री, जयजयवंती असा टप्प्याटप्प्याने प्रवास सुरू झाला. गुरूजी घोटून घोटून तयारी करून घेत होते. कधीही रागावणं नाही की ओरडणं. चुकलं तरी स्वतः गाऊन दाखवायचं, स्वर कसा लावायचा, लावून धरायचा ते सांगायचं, मात्र कधीही रागावल्याचं स्मरत नाही.
गुरुपौर्णिमा जवळ आलेली. नामादानं गुरूजींना यंदा गुरूपौर्णिमा साजरी करू या का, म्हणून थोडं घाबरतच विचारलं. आम्ही चार पाच विद्यार्थीही होतोच. गुरूजींनी नकार दिला नाही, पण थोड्या साशंकतेनंच आम्हाला नाराज करायचं नाही, म्हणून त्यांनी होकार दिला की काय, असं आम्हाला वाटून गेलं. तोपर्यंत गुरूजींनी आणि आम्हीही तशा पद्धतीचा कार्यक्रम कधी केलेला नव्हता. पण, आम्हाला तेवढाही होकार पुरेसा होता. आम्ही रियाज आणि कार्यक्रमाची तयारी जोरात सुरू केली. गुरूंप्रती आपल्या गायनातून कृतज्ञता अर्पण करायची, असं आम्ही ठरवलं. भाड्यानं स्टेज आणण्यापासून ते गुरूजींना विचारून निवडक दर्दी रसिक श्रोत्यांना प्रत्यक्ष भेटून आमंत्रित करणं, अशी कामं केली.
राम मंदिराच्या आवारातली ती सायंकाळ गुरूंना वंदन म्हणून जशी अविस्मरणीय ठरली, तशीच आम्हा विद्यार्थ्यांनाही जबाबदारीची जाणीव करून देणारी ठरली. जमलेल्या निवडक जाणकार श्रोत्यांसमोर आपल्या गुरूंना अजिबात उणेपणा येऊ द्यायचा नाही, उलट परिसरात त्यांचा लौकिक पसरला पाहिजे, हा हेतू समोर ठेवून आम्ही विद्यार्थ्यांनी सादरीकरण केलं. कार्यक्रमाच्या अखेरीस गुरूजींनीही अतिशय बहारदार सादरीकरण केलं, आम्हा विद्यार्थ्यांनाही शुभेच्छा दिल्या.
साधारण वर्षभराच्या या गायन शिक्षणानंतर माझी बीएस्सी फर्स्टची परीक्षा जवळ आली, तेव्हा ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला. पुढं पुन्हा सुरू करण्याचं ठरवलं. पण, फर्स्ट इयरला मार्कांची गाडी अपेक्षेपेक्षा खाली घसरल्यानं पुढं केवळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवून गायन बॅकसीटलाच नव्हे, तर डिक्कीतच बंद झालं. त्यामुळं गुरूजींच्या समोरुनही जायला कसं तरीच वाटायचं. तरीही कुठं बाजारात किंवा रस्त्यात भेट झाली तर तू गाणं कधी सोडू नकोस, हे एवढंच वाक्य अगदी मनापासून सांगायचे. पण, माझ्या प्रायोरिटीज तोपर्यंत वेगळ्या झाल्या होत्या. पत्रकारितेचा रस्ता मी धरलेला होता. पण, कधी खुशियों में, खामोशियों में, तनहाईयों में गाणं गुणगुणताना गुरूजींचं वाक्य सदैव आठवायचं. आजही आठवतंय. आज गुरूजी हयात नाहीत, पण, त्यांचा संदेश मन पोखरत राहतो. गाणं म्हणताना पेटीवर लयदार बोटं फिरवीत शिकविणारी गुरूजींची विठूसावळी बैठी मूर्ती नजरेसमोर तरळत राहते. जणू काही आजही माझ्यासोबत असल्याचा भास निर्माण करीत राहते. त्या एका गुरुपौर्णिमेनंतर पुन्हा कधी तशा पद्धतीने गुरूपौर्णिमा साजरी केली नाही, मात्र तिच्या आठवणी दर गुरूपौर्णिमेला मनात रुंजी घालतात आणि बरोबरीने गुरूजींच्या आठवणीही मनात दाटून येतात.

रविवार, १ जुलै, २०१८

कोल्हापूर ‘पीआरसीआय’तर्फे वृक्षारोपण


PRCI Kolhapur chapter's officials with Dr. Devanand Shide, Vice Chancellor of Shivaji University, Dr. D.T. Shirke, Pro-Vice Chancellor and other senior officers of the University.


Alok Jatratkar, Satish Thombare and Rajesh Shinde planting the Bodhivriksha

Alok Jatratkar, Satish Thombare and Rajesh Shinde planting the Bodhivriksha

Raviraj Gaikwad planting a Bodhivriksha

कोल्हापूर, दि. १ जुलै: महाराष्ट्र शासनाच्या तेरा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेला प्रतिसादादाखल पब्लिक रिलेशन्स कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (पीआरसीआय) कोल्हापूर चॅप्टरच्या वतीने आज सकाळी शिवाजी विद्यापीठ परिसरात पिंपळ रोपे लावण्यात आली.
पब्लिक रिलेशन्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने राष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरण रक्षणासाठी हरित संदेश देण्याचे व्रत जोपासले आहे. पुनर्वापरातून बनविलेले कागद, प्रमाणपत्रे आदींचा वापर करण्याबरोबरच ग्रीन सर्टिफिकेट देण्याचा प्रघातही जोपासला आहे. पीआरसीआयच्या या पर्यावरण रक्षण मोहिमेचा एक भाग म्हणून आज महाराष्ट्र शासनाच्या आवाहनानुसार पीआरसीआयच्या कोल्हापूर चॅप्टरच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवाजी विद्यापीठ परिसरात बोधिवृक्षांची लागवड केली. यावेळी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांच्यासह पीआरसीआयच्या कोल्हापूर चॅप्टरचे अध्यक्ष आलोक जत्राटकर, उपाध्यक्ष सतीश ठोंबरे, खजिनदार राजेश शिंदे, सहसचिव रविराज गायकवाड आदी उपस्थित होते.
--

PRCI-Kolhapur responds to Green Initiative of GoM

Kolhapur, 1st July 2018: Responding to the announcement of Government of Maharashtra’s 13 crore plantation drive, Public Relations Council of India’s Kolhapur chapter plants Bodhivrikshas on the campus of Shivaji University, Kolhapur.
Mr. Alok Jatratkar, Chairman, PRCI-Kolhapur Chapter, Mr. Satish Thombare, Vice-Chairman, Mr. Rajesh Shinde, Treasurer and Mr. Raviraj Gaikwad, Joint-Secretary took part in the plantation drive.
PRCI has always supported environment friendly activities from its various platforms at national level. It has also promoted various green initiatives like use recycled paper, green certificates along with plantation drive through its chapters spread all over the country. Members of Kolhapur chapter of PRCI today took part in the plantation drive of Government of Maharashtra and planted Bodhivrikshas on the campus of University in presence of Dr. Devanand Shinde, Vice Chancellor, Dr. D.T. Shirke, Pro Vice Chancellor, Dr. Vilas Nandavadekar, Registrar, Dr. D.R. More, Academic Advisor, Mr. V.T. Patil, Finance & Accounts Officer, Dr. P.D. Raut, Dean of IDS faculty, Dr. A.M. Gurav, Dean of Commerce & Management faculty and senior officials.

मंगळवार, २६ जून, २०१८

राजर्षी शाहू महाराजांचे शिक्षणविषयक धोरण




राजर्षी शाहू महाराज एक अत्यंत द्रष्टे राजे होते. कोल्हापूरसारख्या अन्य संस्थांनांच्या तुलनेत छोट्या असणाऱ्या संस्थानाला केवळ राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्यामुळे देशपातळीवर लौकिक प्राप्त झाला. रयतेच्या कल्याणाचा, हिताचा सदोदित विचार करणारा आणि त्यासाठी विविध योजना आखून त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटणारा अत्यंत सहृदयी व लोककल्याणकारी राजा म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागते. ब्रिटीश कालखंडात संस्थानिकांवर अनेक बंधने, मांडलिकत्व लादून त्यांच्या कार्यावर, हालचालींवर अनेक प्रकारच्या मर्यादा घालण्यात आलेल्या होत्या. अशा परिस्थितीत देशभरातील अन्य संस्थानिक केवळ आपला कचकडी डामडौल व तामझाम सांभाळण्यात व्यस्त राहिले असताना राजर्षी शाहू महाराज मात्र आपल्या हाती असलेल्या तुटपुंज्या अधिकारांचा प्रजेच्या कल्याणासाठी कसा वापर करता येईल, याचा विचार करीत असत. त्यामुळेच त्यांच्या हातून कोल्हापूर संस्थानामध्ये लोककल्याणाचा, विकासाची, सामाजिक न्याय प्रस्थापनेची अनेक महत्त्वाची कामे पार पडली.
सन १८९४ ते १९२२ अशा अवघ्या २८ वर्षांच्या कारकीर्दीत शाहू महाराजांनी त्यांच्या दूरदृष्टीने जी विविधांगी कामे उभी केली, पूर्ण केली, त्याला आजही तोड नाही. किंबहुना, काळाच्या पुढे जाऊन त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी जे कार्य केले, त्याचे महत्त्व आज शंभर वर्षांनंतरही तसूभरही कमी झालेले नाही, उलट त्यांच्या कार्याची प्रस्तुतता ही आजही अनेक कामांच्या उभारणीसाठी प्रेरणादायी व स्फूर्तीदायक स्वरुपाची आहे. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी आपल्या संस्थानात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बहुजन, दलितांच्या शिक्षणाची पर्यायाने उत्थानाची पायाभरणी शाहू महाराजांनी केली. त्यासाठी त्यांनी कायद्यात केलेल्या तरतुदी या कठोर असल्या तरी व्यापक समाजहिताच्या होत्या. त्यामुळे शिक्षणाची गंगोत्री या विभागात मोठ्या जोमाने प्रवाहित झाली. त्यासाठी वसतिगृहांसारख्या सुविधांची निर्मिती करून बहुजनांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेणारा शाहू महाराज हा एक आगळा प्रजाहितदक्ष लोकराजा होता. 

शाहू महाराजांचे शैक्षणिक विचार:
राजर्षी शाहू महाराजांनी बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाच्या अभावी माजलेली दुरवस्था पाहिली. त्यामुळे या समाजाला सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने त्यांचा विचार सुरू होता. शिक्षणाचे महत्त्व महाराजांनी जाणले होते. ते अधोरेखित करताना महाराज खामगाव (विदर्भ) येथे २७ डिसेंबर १९१७ रोजी केलेल्या भाषणात म्हणतात, शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे. या बाबतीत आमचा गतकाल म्हटला म्हणजे इतिहासातील एक अंधारी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने विद्येचा मक्ता घेतला होता. मनू आणि त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी, त्या त्या वेळच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातींच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचिले आणि कमी जातींच्या लोकांना विद्यामंदिरचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांचे स्वतःचे धर्मग्रंथ आणि वेद वाचण्याचीही त्यांना मनाई होती.[1]
नाशिक येथील भाषणातही शाहू महाराजांनी आपली शिक्षणविषयक भूमिका स्पष्ट केली होती. ते म्हणतात, रयतेतील थोडासा भाग पूर्ण सुशिक्षित होण्यापेक्षा सर्व रयतेला प्राथमिक शिक्षणाचा थोडा तरी अंश मिळाला पाहिजे, असे माझे मत आहे. रयतेमधील मोठा भाग अडाणी राहिला, थोडे लोक विद्यासंपन्न झाले व प्रजेस अधिकार दिले तर ते या थोड्या लोकांच्या हाती पडणार व सुशिक्षित ब्युरोक्रसी तयार होणार. म्हणूनच खालच्या वर्गाच्या लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानावर हे जे जड, जुलमी जू लादले गेले आहे, ते झुगारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या अंगी येण्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची फार जरुरी आहे.[2]
याच भाषणात शाहू महाराज पुढे म्हणतात की, बहुजन समाजाचा शिक्षणाच्या बाबतीतील दर्जा वाढून वरिष्ठ वर्गाच्या बरोबरीने अंशतः तरी ते आल्याशिवाय सुधारणेच्या दृष्टीने माझ्या संस्थानच्या कारभारात लोकांस हक्क देण्याविषयीचा बदल करण्याला हात घालण्यास मी धजणार नाही. अन्य एका भाषणात ते म्हणतात की, माझे सर्व नागरिक निदान तिसरी इयत्ता पास आहेत, असे झाले म्हणजे मी आनंदाने निवृत्त होईन.[3]
शाहू महाराजांच्या उपरोक्त विधानांवरुन त्यांची शिक्षणाच्या विषयीची तळमळ आणि कळकळ दिसून येते. समाजाच्या सर्व स्तरांत किमान प्राथमिक शिक्षणाची प्रस्थापना झाल्याखेरीज निवृत्त न होण्याची प्रतिज्ञा करणे किंवा त्याखेरीज संस्थानच्या कारभारात लोकांना हक्क न देण्याचे सूतोवाच करणे यातून राजर्षींच्या शिक्षणविषयक धोरणाबाबत कमालीची आस्था आणि आत्मविश्वासही दिसून येतो.

शाहू महाराजांचे शैक्षणिक कार्य:
उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराज सन १९१२-१३पासूनच आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, या बाबत गांभिर्याने विचार करीत होते. शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसारासाठी त्यांनी वतनी शिक्षक नेमण्याचा प्रयोगही केला. मात्र, त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. २४ जुलै १९१७ रोजी मात्र त्यांनी घोषित केले की, येत्या गणेश चतुर्थीपासून (३० सप्टेंबर) करवीर इलाख्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात येत आहे. सध्या असलेल्या सर्व प्राथमिक शाळांतील फी सदर दिवसापासून माफ करण्यात येत आहे.[4] या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची नियमावली तयार करण्यासाठी करमरकर, मराठे व प्रो. पंडितराव अशा तीन ब्राह्मण शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. एज्युकेशन इन्स्पेक्टर डोंगरे यांच्याकडे अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली गेली. या योजनेवर एक लक्ष रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले गेले. त्यापैकी ८० हजार रुपये दरबार खजिन्यातून तर २० हजार रुपये देवस्थान फंडातून खर्च होणार होते. खर्च झाल्यानंतर शिल्लक उरणारी रक्कम ट्रेनिंग कॉलेज, शाळा इमारती व शिक्षणोपयोगी साहित्य यांवर खर्च करण्याचे ठरले होते.
यानंतर २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा खास जाहीरनामा काढून प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्या उद्देशात करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहीता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे, म्हणून कायदा केल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये, शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची आईबापांवर सक्ती करण्यात आली. त्यांनी तशी पाठविली नाहीत, तर त्यांना प्रत्येकी एक रुपया दर महिना दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली.
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना सन २०१७मध्ये कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू मेमोरियल ट्रस्टचा शाहू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या हवाल्याने सांगितले की, सन १९१७चा एक रुपया म्हणजे सन २०१७ मधील तब्बल १६ हजार ३९२ रुपये.[5] शाहू महाराजांनी त्या काळात इतका मोठा दंड ठेवला, आणि तो दंड न भरल्यास संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले कारण शिक्षणाविना कोणीही व्यक्ती वंचित राहू नये, ही कळकळच त्यामागे होती.
वर्षभरात संस्थानातील खेड्यापाड्यांत ९६ नव्या शाळा सुरू झाल्या. यातील पहिल्या नव्या सक्तीच्या शाळेचा उद्घाटन सोहळा चिखली येथे ४ मार्च १९१८ रोजी खुद्द शाहू महाराजांच्या हस्ते झाला. या योजनेमुळे सुमारे पाऊण लाख खेडुतांच्या टप्प्यात प्राथमिक शिक्षण प्रथमतः आले आणि त्यांच्यापैकी साडेचार हजारांवर मुले शिक्षण घेऊ लागली, असे शाहू चरित्रकार लठ्ठे यांनी म्हटले आहे.[6]
त्या काळात कोल्हापूरसारख्या छोट्या संस्थानात शाहू महाराज शिक्षणावर एक लाख रुपये खर्च करीत होते. महत्त्वाचे म्हणजे त्या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि सिंध इतक्या अफाट प्रदेशावर पसरलेल्या अख्ख्या मुंबई इलाख्याचीही शिक्षणावरील तरतूद एक लाख रुपये इतकी नव्हती.[7] आणि हा पैसा महाराजांनी संस्थानातील प्रत्येक घरावर एक रुपया अशा नामात्र शिक्षण कराच्या रुपाने त्यांनी उभा केला आणि बड्या मंडळींवर शेकडा १० ते २० टक्के शिक्षणपट्टी बसविली. आपापल्या गावातील रयतेच्या शिक्षणासाठी एवढा आर्थिक बोजा ही मंडळी आनंदाने सहन करतील, अशी आमची खात्री आहे, असे महाराजांनी त्या संदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले. (१६ ऑगस्ट १९१८) प्रजेच्या उद्धाराची खरी तळमळ असेल तर पैशाची कमी पडत नाही, त्याला इच्छाशक्तीची जोड मात्र असावी लागते, हे महाराजांच्या या आदेशावरुन दिसून येते.
शाहू महाराजांनी शिक्षणाचा कायदा केला, त्यावेळी समकालीन परिस्थितीत सन १९२३मध्ये मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळातील शिक्षणविषयक अवस्था पाहिली, तरी शाहू महाराजांच्या या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळाचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री प्राचार्य र.पु. परांजपे यांनी सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची कल्पना व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे म्हटले होते. वरिष्ठ वर्गातील विचारवंतांनी महाराजांच्या या प्राथमिक शिक्षण योजनेचे फारसे स्वागत केले नव्हते. सर्व्हंट्स ऑफ इंडियासारख्या वृत्तपत्राने ... the scheme of compulsory education, as outlined by the Darbar, is very defective in conception and execution may take several long years, if at all it materialises.” असा निराशेचा सूर लावलेला होता. केसरीकारांनी तर सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेली शाळागृहे विस्तृत व हवेशीर करण्याचा सल्ला सरकारला दिलेला होता.
या पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र खाते काढले. त्याला स्वतंत्र डायरेक्टर, एज्युकेशन डायरेक्टर यांची नियुक्ती केली. आणि हे खाते खुद्द आमच्या नजरेखाली राहील, असे जाहीर केले. संस्थानातील मामलेदार-महालकरी वर्गापासून ते गावच्या पाटलांपर्यंत सर्वांना या चळवळीत सामील करून घेण्यासाठी प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यामागे ही योजना कागदोपत्री न राहता तिची अंमलबजावणी पूर्ण कार्यक्षमतेने व्हावी, हाच त्यांचा उद्देश होता. शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांची शेतीची कामे करता करता शिकता यावे, यासाठी त्यांना सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन तास शाळेत येण्याची सवलत महाराजांनी दिली. (जुलै १९१९) यावरुन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करीत असतानाही रयतेचे प्रश्न समजून घेऊन प्रसंगी लवचिक धोरण घेऊन त्यात सर्वसमावेशकता आणण्याचा महाराजांचा प्रयत्न अत्यंत वास्तवदर्शी स्वरुपाचा आहे, हे दिसून येते.
परिणामी, सन १९१७-१८मध्ये जेव्हा प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अंमलात आला, त्यावेळी या योजनेखाली २७ शाळा व १२९६ मुले होती. तथापि, त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सन १९२१-२२पर्यंत  त्यात वाढ होऊन शाळांची संख्या ४२० आणि मुलांची संख्या २२,००७ इतकी झाली. तर, योजनेवर होणारा खर्च तीन लाखांपर्यंत गेला.[8]

अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न:
राजर्षी शाहू महाराजांच्या कालखंडात स्पृश्यास्पृश्यतेची भावना तीव्रतर होती. त्यामुळे सर्वत्रच स्पृश्य व अस्पृश्यांच्या शाळा स्वतंत्र होत्या. कायद्याने ही भावना लगोलग दूर करणे शक्य नव्हते. अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी प्रबोधनाची गरज होती. मात्र, तोपर्यंत अस्पृश्य वर्गाला शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राखणेही चुकीचे होते. त्यामुळे शाहू महाराजांनी या संदर्भात थोडे सौम्य धोरण स्वीकारले. अस्पृश्यांत शिक्षणविषयक जागृती निर्माण करणे आणि त्यांच्या शाळांची व विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, या गोष्टीला त्यांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे त्यांच्या राज्यारोहण प्रसंगी (सन १८९४) संस्थानात अवघ्या पाच शाळा अस्पृश्यांसाठी होत्या आणि त्यात १६८ विद्यार्थी होते. १९०७-०८ साली ही संख्या अनुक्रमे १६ व ४१६ इतकी झाली. आणि १९१२मध्ये शाळा २७ व विद्यार्थी संख्या ६३६ इतकी झाली.
स्पृश्य व अस्पृश्यांचा शिक्षणाचा दर्जा समान पातळीवर आणण्यासाठी व अस्पृश्य विद्यार्थ्यांत हायस्कूलच्या वर्गात जाण्याची पात्रता निर्माण करण्यासाठी शाहू महाराजांनी सेवाभावी वृत्तीच्या श्रीपतराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पात्रता वर्ग सुरू केले. इंग्रजी शिक्षण देण्याबाबतही शिंदे यांना महाराजांनी मोठे प्रोत्साहन दिले.
महाराजांनी त्या काळात अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी काही खास आदेश दिले. १९०६ साली कोल्हापुरात चांभार, महार वगैरे अस्पृश्य लोकांसाठी एक रात्रीची शाळा होती. २८ नोव्हेंबर १९०६च्या आदेशाने महाराजांनी ती शाळा कायम केली. ४ ऑक्टोबर १९०७च्या आदेशाने कोल्हापुरातील चांभार, ढोर या अस्पृश्य वर्गातील मुलींच्या शाळेसाठी मंजुरी दिली. त्यासाठी दरसाल रु. ९६ इतक्या खर्चाची तरतूद, संस्थानच्या स्त्रीशिक्षणाच्या अंदाजपत्रकात केली. तर, १९०९ साली भास्करराव जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या अस्पृश्यांच्या वसतिगृहास इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली.
दि. २४ नोव्हेंबर १९११ रोजी महाराजांनी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश काढला, तो म्हणजे संस्थानातील सर्व अस्पृश्य वर्गास सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत करण्यात आले. याशिवाय, हुशार अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना  दरबारकडून वेळोवेळी विशेष शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण स्वीकारले.  दि. ७ एप्रिल १९१९ च्या आदेसान्वये, अस्पृश्यांतील दैन्यावस्था लक्षात घेऊन त्यांच्या शिक्षणास उत्तेजन देण्यासाठी त्यांना पाट्या, पेन्सिली व पुस्तके मोफत देण्यासाठी अडीच हजार रुपये मंजूर केले. त्याच महिन्यात तलाठी वर्गातील अस्पृश्य वर्गासाठी दरमहा साठ रुपये प्रमाणे खास शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या.
यानंतर २८ सप्टेंबर १९१९ रोजी महाराजांनी आणखी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, संस्थानातील अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. करवीर इलाख्यात, अस्पृश्य मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा असतात. त्या सर्व शाळा येत्या दसऱ्यापासून बंद करण्यात याव्यात व अस्पृश्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांतून, इतर लोकांच्या मुलांप्रमाणेच दाखल करून घ्यावे. सरकारी शाळांतून, शिवाशिव पाळण्याची नसल्याने, सर्व जातींच्या व धर्मांच्या मुलांस एकत्रित बसविण्यात यावे.[9]
यापुढील काळातही महाराजांनी अस्पृश्यांना शिक्षणासाठी सढळहस्ते मदतीचे धोरण सुरू ठेवले. १९२० साली, अस्पृश्य लोकांच्या विद्येच्या उत्तेजनाकरिता दहा हजार रुपयांच्या प्रॉमिसरी नोट तयार करून त्याच्या व्याजातून दरमहा पाच रुपयेप्रमाणे आठ शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या.विशेष म्हणजे यापैकी तीन शिष्यवृत्ती अस्पृश्य मुलींसाठी ठेवल्या. आणि संस्थानात जर अशा मुली मिळाल्या नाहीत, संस्थानाबाहेरील मुलींना त्या देण्यात याव्यात, असा आदेश दिला.
महाराजांनी केवळ आपल्या संस्थानातीलच अस्पृश्यांची काळजी वाहिली; असे नव्हे तर, संस्थानाबाहेरील अनेक अस्पृश्य विद्यार्थी, वसतिगृहांना सढळहस्ते अर्थसाह्य केले. अस्पृश्यांचे पुढारी कालीचरण नंदागवळी यांना २० जुलै १९२० रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार, अस्पृश्य वसतीगृहांसाठी महाराजांनी आर्थिक मदत पाठविल्याचे दिसून येते.

स्त्री-शिक्षणासाठी प्रयत्न:
शाहू महाराजींन करवीर संस्थानात स्त्री शिक्षणविषयक अत्यंत पुरोगामी धोरण स्वीकारले होते. संस्थानातील स्त्री शिक्षणाची व्यवस्था पाहण्यासाठी त्यांनी स्त्री शिक्षणाधिकाऱ्याचे विशेष पद निर्माण केले होते. ही जबाबदारी रखमाबाई केळवकर यांच्याकडे होती. संस्थानात मुला-मुलींसाठी शाळा होत्याच. पण, मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा निर्माण केल्या. मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढावे म्हणून त्यांच्या पास होण्याच्या प्रमाणात शिक्षकांना विशेष इनाम ठेवले.
प्रौढ आणि मागास वर्गातील स्त्रियांसाठी सन १९१९ मध्ये विशेष गॅझेट हुकूम जारी करून त्याद्वारे अशा शिक्षणोत्सुक स्त्रियांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था दरबारकडून मोफत करण्यात आली. हुशार मुलींना पुढील शिक्षणात प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून दरबारने खास शिष्यवृत्त्या ठेवल्या. राजकन्या आक्कासाहेब  महाराज यांच्या विवाहाप्रित्यर्थ प्रत्येकी ४० रुपयांच्या एकूण पाच शिष्यवृत्त्या इयत्ता चौथीच्या वार्षिक परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थिनींना देण्यात येत.
मुलींच्या उच्चशिक्षणाच्या बाबतीतही शाहू महाराजांनी उदार दृष्टीकोन ठेवला. राजाराम कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलींना त्यांनी शिक्षण मोफत केले. रखमाबाई यांच्याच मुलीला, कृष्णाबाई यांना महाराजांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबईच्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठविले व डॉक्टर बनविले. आणि परतल्यानंतर कोल्हापूरच्या एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. पुढे त्यांना उच्च वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांना इग्लंडला पाठविले आणि उच्चविद्याविभूषित होऊन पुन्हा संस्थानच्या सेवेत रुजू झाल्या. अशा प्रकारे परदेशात वैद्यकीय उच्चशिक्षण घेऊन मायदेशी परतणाऱ्या कृष्णाबाई या दुसऱ्या महाराष्ट्रकन्या होत. पहिल्या अर्थातच, आनंदीबाई जोशी या होत.[10]
स्नुषा इंदुमतीदेवी यांना आलेल्या अकाली वैधव्यानंतर, त्यांच्या भावी शिक्षणासाठी महाराजांच्या शिक्षणावरील निष्ठेची मोठी कसोटी लागली. संपूर्ण राजपरिवाराचा विरोध पत्करून त्यांनी सोनतळी कॅम्पवर इंदुमतीदेवींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी डॉक्टर होऊन गोरगरीबांची सेवा करावी, असे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, महाराजांच्या अकाली निधनामुळे ते साकार होऊ शकले नाही.

वसतिगृह चळवळीचे उद्गाते:
खेडड्यापाड्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होऊ नये, यासाठी त्यांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था असणारी वसतिगृहे स्थापन करून संस्थानातील शिक्षण व्यवस्थेला परिपूर्णत्व देण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी केला. सन १८९६मध्ये राजाराम कॉलेजमध्ये उच्चशिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराजांनी कॉलेजला जोडून एक वसतीगृह स्थापन केले होते. मात्र, १८९९ साली संस्थानातील वडगाव इथले पाटील चिमणाजी यांचा मुलगा पांडुरंग हा मॅट्रिक पास झाल्याचे महाराजांना समजले. त्यांनी पांडुरंगला बोलावून त्याची आस्थेने चौकशी केली. तेव्हा, शिक्षण घेत असताना शहरातील वसतिगृहे व खानावळींवरील ब्राह्मण वर्चस्वाची त्यांना जाणीव झाली. त्यातून अशा शिक्षणोत्सुक विद्यार्थ्यांची आबाळ थांबविण्यासाठी महाराजांनी न्या. रानडे व ना. गोखले यांच्याशी चर्चा करून तसेच मुंबई इलाख्याचे शिक्षण संचालक गाईल्स यांच्याशी सल्लामसलत करून वसतिगृह स्थापनेचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. १८ एप्रिल १९०१ रोजी मामासाहेब खानविलकर, आप्पासाहेब म्हैसाळकर, भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे, जिवाजीराव सावंत इ. प्रमुख मराठा व्यक्तींच्या सहकार्याने महाराजांनी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना केली. पी.सी. पाटील हे या वसतिगृहाचे पहिले विद्यार्थी ठरले. वसतिगृहाच्या नावात मराठा असले तरी तिथे सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे धोरण होते.
याच वर्षी म्हणजे सन १९०१ साली जैन बोर्डिंगचीही महाराजांनी स्थापना केली. त्यानंतरच्या कालखंडात सन १९०८पर्यंत लिंगायत, मुस्लीम, अस्पृश्य, सोनार, शिंपी, पांचाळ, गौड सारस्वत, इंडियन ख्रिश्चन, चां.का. प्रभू, वैश्य, ढोर-चांभार, सुतार, नाभिक, सोमवंशीय आर्यक्षत्रिय, कोष्टी अशा विविध जाति-धर्मांची वीस वसतिगृहे महाराजांच्या प्रेरणेने व सहाय्याने स्थापन झाली.[11] प्रत्येक वसतिगृहास इमारती, खुल्या जागा, कायमस्वरुपी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून गरीब विद्यार्थ्यांना योगक्षेमाची चोख व्यवस्था केली गेली.
तत्कालीन समाजव्यवस्थेमध्ये जातवास्तव भयाण स्वरुपाचे होते. जातीची उतरंड मनीमानसी खोलवर रुजलेली होती. या पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराजांनी जातवार वसिगृहे स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती ध्यानी ठेवून घेतला होता. काहीही करून सर्व ब्राह्मणेतर समाजाती मुले सिकायला हवीत, हे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून त्यांनी वसतिगृहे स्थापन केली. अगदी अस्पृश्य समाजातही अन्य अस्पृश्य समाजबांधवांप्रती उच्चनीचतेची भावना होती, म्हणून त्यांना ढोर-चांभारांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह काढावे लागले. काहीही करून सर्व समाजातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली पाहिजेत, हीच भावना त्यामागे होती. एकदा ती शिकली, त्यांच्या मनातील ही जात-धर्म भेदाभेदाची भावना आपोआप नष्ट होईल, याची त्यांना खात्री होती. याचे प्रत्यंतर पुढे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या उदाहरणातून येते. महाराजांच्या प्रेरणेतून आणि संस्थानातील वसतिगृहात राहून शिक्षण घेतलेल्या भाऊरावांनी पुढे आपल्या रयत शिक्षण संस्थेची मेढ रोवली. मात्र, त्या संस्थेच्या वसतिगृहात मात्र, सर्व जातिधर्माच्या मुलांनी एकत्र निवास व भोजन केले पाहिजे, असा दंडक घातला आणि महाराजांना अभिप्रेत असलेल्या समताधिष्ठित शिक्षणाचा प्रारंभ ब्राह्मणेतर समाजात मोठ्या प्रमाणात झाला. याला महाराजांनी उभारलेली वसतिगृहांची चळवळ मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होती, असे दिसून येते.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार:
महात्मा जोतीराव फुले यांनी आरंभलेल्या आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनी चालविलेल्या शैक्षणिक कार्याची प्रतिपूर्ती भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून करण्याचे महान कार्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. बाबासाहेबांनी घटनेच्या ४५व्या कलमात देशातील सर्व मुला-मुलींना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची तरतूद करून ठेवली. त्याचप्रमाणे कलम ४६ नुसार, समाजातील अनुसूचित जाती जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी समान संधी देण्याची तरतूदही करून ठेवली.[12]
तथापि, मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी भारतात सन २०१० उजाडावे लागले. ८६व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत २१-अ[13] या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला, ज्यामुळे भारतात सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलामुलींना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. दि. १ एप्रिल २०१० रोजी देशात शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये प्रस्थापित झाला, ज्यायोगे केंद्र व राज्य सरकारांवर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक झाले. पुढे त्या अनुषंगाने अंमलबजावणीची नियमावलीही निर्धारित करण्यात आली आणि अखेरीस महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील प्रत्येक बालकापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचा जो ध्यास घेऊन कार्य केले होते, त्याची प्रस्थापना झाली.
महात्मा फुले यांनी एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या इंग्लंडच्या राजपुत्रास सुनावले होते की, ‘Tell your grandma, that we are happy nation but without education!’ भारतात शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्प्रयासाने पायाभरणी करण्याचे कार्य महात्मा फुलेंनी आपल्या हयातीत केले. त्यांनी ब्रिटीशांकडे सार्वत्रिक मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी आग्रह धरला. महात्मा फुले यांच्या कळकळीला व्यापक स्तरावर प्रत्यक्षात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य कोल्हापूर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी अंगिकृत कार्य म्हणून हाती घेतले होते. त्यासाठी अखंडितपणे राजकीय व सामाजिक पातळीवर प्रयत्न केले. महाराजांच्या या कार्याला स्वतंत्र भारतामध्ये अधिक सार्वत्रिक व राष्ट्रीय स्वरुप देण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सामाजिक-शैक्षणिक कारकीर्दीत तसेच अंतिमतः राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले. शिक्षणाचा अधिकार राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित करण्याबाबत ते आग्रही राहिले. अखेरीस सन २०१०मध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराच्या रुपाने त्यास मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले. तथापि, त्यापूर्वी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी २४ जुलै १९१७ रोजी आपल्या संस्थानात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या या लोकराजाचे द्रष्टेपण आणि शैक्षणिक कार्य या दोहोंचे महत्त्व या ठिकाणी अधिक प्रकर्षाने अधोरेखित होते.


[1] जाधव, रमेश: राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ, राजर्षी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई (2016), पृ. 838
[2] पवार, जयसिंगराव (संपा.):  राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर (द्वितियावृत्ती, 2007), पृ. 603
[3] उपरोक्त: जाधव, रमेश, पृ. 839
[4] उपरोक्त: पवार, जयसिंगराव, पृ. 97
[5] देशपांडे, सागर: मासिक जडण-घडण, सप्टेंबर 2017, पृ. 9
[6] उपरोक्त: पवार, जयसिंगराव, पृ. 98
[7] कित्ता: पृ. 98
[8] कित्ता, पृ. ९९
[9] कित्ता, पृ. ६१
[10] कित्ता: पृ. १००
[11] कित्ता, पृ. ५४
[12] The Constitution of India (As on 9th November, 2015), Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Government of India, p. 23
[13] -do-, p.11