सोमवार, ३ जुलै, २०१७

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगारविषयक धोरण



(केंद्र सरकारच्या 'योजना' या विकास मासिकाने एप्रिल-२०१७चा अंक कामगार कल्याणास समर्पित केला आहे. या विशेषांकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामगार धोरणाविषयी प्रसिद्ध झालेला माझा विशेष लेख ब्लॉगवाचकांसाठी 'योजना'च्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे दलितांचे मुक्तीदाते आणि भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हणून पाहिले जाते. तथापि, त्या पलिकडेही बाबासाहेबांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे अनेक पैलू आहेत, ज्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. बाबासाहेब जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ, विधिज्ञ आहेत. अर्थशास्त्र हा त्यांच्या मूलभूत अभ्यासाचा विषय आणि ते बॅरिस्टरही होते. 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी'सारखा त्यांचा ग्रंथ आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक मानला जातो. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारखे अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते विद्वानही बाबासाहेबांना 'अर्थशास्त्राचे पितामह' असे संबोधतात. याखेरीज एक द्रष्टे विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ, समाजचिंतक, अत्युत्कृष्ट पत्रकार, महान लेखक, थोर वक्ता अशा अनेक भूमिकांमधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाचा विचार करताना आढळतात, तेव्हा त्यांचे हे अनेकविध पैलू पाहून अचंबित व्हायला होते. जसजसे आपण बाबासाहेबांच्या विचारांचा अभ्यास करायला सुरवात करतो, तसतसे ते या देशातील केवळ शोषित, वंचित, पिडित आणि दलित यांचेच नव्हे; तर, या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी धडपडणारे, प्रखर राष्ट्रभक्तीने ओथंबलेले हृदय लाभलेले ते महान नेते होते, हे पटल्यावाचून राहात नाही. बाबासाहेबांच्या व्यक्तीमत्त्वाचा, कार्याचा वेध घेणे म्हणजे सहा आंधळ्यांनी हत्तीची चाचपणी केल्याप्रमाणेच आहे. अगदी डोळसपणे सुद्धा त्यांच्या कार्याचा वेध घ्यायचा म्हटले तरी, बाबासाहेब पूर्णतः आपल्या कवेत येणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा असाच एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांचे कामगारविषयक कार्य होय. स्वतंत्र आणि आधुनिक भारतामध्ये कामगारांना आज जे काही घटनादत्त अधिकार लाभले आहेत, त्यांचे जनक डॉ. आंबेडकर आहेत, ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाल्यानंतरच्या कालखंडात विविध चळवळींचा आढावा घेत असताना, कामगार चळवळींचे तत्कालीन नेतृत्व हे कामगारांमध्येही स्पृश्य-अस्पृश्य असा भेद राखून असल्याचे बाबासाहेबांना दिसून आले. कामगारांमधील हा जातीय भेद जोपर्यंत मिटत नाही, आणि केवळ कामगार म्हणून ते एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे प्रश्न मिटणार नाहीत, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. किंबहुना, बाबासाहेबांनी भारतीय जातिव्यवस्थेची जी उपपत्ती मांडली, त्यामध्ये जातिव्यवस्था ही केवळ श्रमाची नव्हे; तर, श्रमिकांची विभागणी आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादन त्यांनी केले. श्रमिकांचा वेध ते जातिव्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यातूनही घेतात आणि जातिव्यवस्थेची मुळेही त्यांना तिथे आढळतात.
या सर्व श्रमिकांना एकत्र आणून त्यांना त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रेरित करण्याचे लक्ष्य बाबासाहेबांनी बाळगले होते. म्हणूनच त्यांनी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'ची स्थापना केली. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ते म्हणजे साधारणतः १९२७पासून म्हणजे महाडच्या समता संगरापासून अस्पृश्य, बहिष्कृत समाजाच्या समतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी बाबासाहेब कार्यरत होते. काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रहही आरंभला होता. तथापि, पक्षीय राजकारणामध्ये उतरत असताना त्यांनी 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' (इंडिपेंडंट लेबर पार्टी) असे श्रमिकांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देणारे नाव स्वीकारले. दि. २२ डिसेंबर १९३६च्या 'जनता'च्या अंकात त्यांनी या संदर्भातील आपली भूमिका सविस्तर स्पष्ट केली आहे. बाबासाहेब म्हणतात, 'गरीब वर्गातील लोकांसाठी संघटित रितीने चळवळ करता यावी, यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्ष नावाचा पक्ष मी स्थापलेला आहे. केवळ अस्पृश्य मानलेल्या जातींच्या हितासाठीच हा पक्ष नसून सर्व जातींच्या शेतकरी, कामकरी, शेतकरी कुळे, मध्यम वर्गातील नोकरी पेशाचे लोक आणि किरकोळ व्यापार उदमी लोक यांच्या योग्य हितसंबंधाचे संरक्षण करून त्यांना विशेष हक्क व सवलती मिळवून देणे हा या पक्षाचा हेतू आहे. या पक्षात समाविष्ट होण्याला त्याची तत्त्वे व कार्यपद्धती मान्य असणाऱ्या सर्व लोकांना मोकळीक आहे. शेतकरी, कुळे व शेतमजूर- विशेषतः खोती आणि तालुकदारी कुळे यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे, कामगारांच्या मजुरीची किमान मर्यादा ठरवून येणे, कामाचे तास कमी करणे, गिरण्या व कारखान्यातील नोकरीची शाश्वती व बढती यांची कायदेशीर तरतूद करणे, कामाचे योग्य वेतन, पगारी रजा, आजारीपणात भत्ता, वृद्धपणी पेन्शन, अपघाताबद्दल नुकसान भरपाई, बेकारीचा भत्ता, कामगारांसाठी स्वस्त भाड्याची, आरोग्यशीर घरे इत्यादी आवश्यक गोष्टींची तरतूद करणे, शेतकऱ्यांचे व कामकऱ्यांचे कर्ज कमी करून व्याजाच्या दरावर व खोटे दस्तऐवज वगैरे करून घेण्याच्या बाबतीत नियंत्रण घालणे, मध्यम स्थितीतील लोकांसाठी घरभाड्याचा कायदा करवून घेणे वगैरे गोष्टींचा समावेश स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे.'[1]


उपरोक्त सर्व मुद्द्यांचा पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही बाबासाहेबांनी समावेश केला होता. नवीन सुधारणांविषयक धोरण, आर्थिक धोरण, कर-धारा पद्धतीविषयी धोरण, सामाजिक सुधारणा, ग्राम-संघटना, शिक्षण आणि राज्य-कारभार अशा सात विभागांच्या जाहीरनाम्याद्वारे बाबासाहेबांनी पक्षाची भूमिका व कार्याची दिशा दि. २२ ऑगस्ट १९३६ रोजीच्या 'जनता'च्या अंकात स्पष्ट केली आहे. 'कारखान्यातील कामगारांच्या हिताला आवश्यक असे जे कार्य हा पक्ष करणार आहे, तेच कार्य शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक अशा स्वरुपात हा पक्ष करील,'[2] अशी निःसंदिग्ध ग्वाही बाबासाहेब या जाहीरनाम्यात देतात. बाबासाहेबांनी १९३६च्या प्रांतिक निवडणुकांवेळी हा जाहीरनामा सादर केला आणि त्यातील प्रत्येक मुद्याच्या, आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी अखंडित पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीपर्यंत यातील जवळजवळ प्रत्येक बाबीची पूर्तता केल्याचे दिसून येते.
दि. २० जुलै १९४२ रोजी व्हॉईसरॉयच्या प्रतिनिधी मंडळात मजूरमंत्री (मजूर प्रतिनिधी) म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर १९४६पर्यंत चार वर्षांच्या कालावधीत बाबासाहेबांनी कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने अथक प्रयास केल्याचे दिसून येते.
मजूरमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच दि. ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त कामगार परिषदेत बाबासाहेबांनी आपल्या कारकीर्दीची भावी दिशा स्पष्ट केली. पूर्वीच्या तीन परिषदांपेक्षा या चौथ्या परिषदेचे वेगळेपण म्हणजे प्रथमच शासन प्रतिनिधी, मालक व कामगार यांचे प्रतिनिधी समोरासमोर आले. हे मोठे यश असल्याचे सांगून ते म्हणतात, 'कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण, औद्योगिक विवाद सामोपचाराने मिटविणारी यंत्रणा विकसित करणे आणि कामगार व मालक यांच्यादरम्यान राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्यांवर चर्चेसाठी व्यासपीठ निर्माण करणे, ही आपल्यासमोरील तीन प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत,'[3] असे ते स्पष्ट करतात. बाबासाहेबांच्या धोरणामुळे त्रिपक्षीय स्थानिक समितीची स्थापना झाली. या मध्यवर्ती समितीचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते.
त्यावेळी दुसरे महायुद्ध सुरू होते. या महायुद्धाच्या काळात उत्पादन वाढविण्यातील कामगारांची भूमिका महत्त्वाची असून हे युद्ध जिंकणे कामगारांसाठी का महत्त्वाचे आहे, त्याचे अत्यंत सुरेख विश्लेषण बाबासाहेबांनी आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरुन केलेल्या भाषणात केले आहे. ते म्हणतात, 'संसदीय लोकशाहीच्या सुरक्षित प्रस्थापनेसाठी आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावनेच्या विकासासाठी कामगारांच्या दृष्टीने हे युद्ध जिंकणे महत्त्वाचे आहे. या युद्धाची दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. यातील पहिले म्हणजे हा दोन विचारसरणींमधील संघर्ष असून त्यातून अंतिमतः मानवतेचीच प्रतिष्ठापना होणार आहे. दुसरे म्हणजे, हे केवळ शत्रूवर विजय मिळवून त्याच्या भूमीवर आपला ध्वज रोवणे, अशा स्वरुपाचे हे युद्ध नसून ती एक क्रांती आहे, जी या भूतलावरील समाजाचीच पुनर्रचना करणार आहे. त्या अर्थाने हे 'लोकांचे युद्ध' आहे. आणि ते तसे नसेल, तर त्याला तसे बनवावे लागेल.'[4] या युद्धातून जगाची वाटचाल नवसमाजनिर्मितीकडे आणि पुनर्रचनेकडे होणार असून त्यामध्ये कामगारांचे महत्त्वाचे योगदान असेल, असे भाकित बाबासाहेबांनी वर्तविले. याच काळात बाबासाहेबांनी आणखी एक गोष्ट केली, ती म्हणजे कुशल व अर्ध-कुशल युवकांना नोकरीसाठी भटकावयास लागू नये म्हणून सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना केली. कामगारांना त्यांची नोंदणी करण्याचे हक्काचे ठिकाण निर्माण करण्यात बाबासाहेबांची दूरदृष्टी दिसून येते.
त्या काळात कोळसा खाणींचे महत्त्व तेजीत होते. त्याचप्रमाणे विज्ञानाच्या क्षेत्रात लागत असलेल्या क्रांतीकारक शोधांमुळे अभ्रकाच्या खाणींनाही महत्त्व आले होते. त्यातही जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक अभ्रकाचे उत्पादन एकटा भारत करीत होता, यावरुन या बाबीचे महत्त्व लक्षात यावे. या खाण कामगारांच्या विविध प्रश्नांकडे बाबासाहेबांचे लक्ष वेधले गेले. त्यांनी झरिया, धनबाद येथील कोळशाच्या, तर कोडर्मा (बिहार) येथील अभ्रकाच्या खाणींना भेटी दिल्या. केवळ परिसरालाच भेट दिली नाही, तर शिडीने चार-चारशे फूट खोल खाली खाणीत उतरून तेथे खाणकामगारांचे प्रत्यक्ष काम कसे चालते, याची पाहणी केली. हे कामगार कशा परिस्थितीत काम करतात, त्याचबरोबर त्यांची राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा कशा आहेत, या साऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या या कृतीतून त्यांची कामगारांचे प्रश्न समजून घेण्याची व ते सोडविण्याची तळमळ दिसते.
या भेटींतूनच पुढे भारतीय खाण (सुधारणा) विधेयक, अभ्रक खाण कामगार कल्याण फंड विधेयक, कोळसा खाण सुरक्षा विधेयक आदी कायद्यांची निर्मिती बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्याचबरोबर कारखाने (सुधारणा) विधेयक, महागाई भत्ता वाढ, भारतीय चहा नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, भारतीय बॉयलर्स (सुधारणा) विधेयक,  महिला खाण कामगार प्रसूती लाभ (सुधारणा) विधेयक, भारतीय कामगार संघटना (सुधारणा) विधेयक, वेतन देयक (सुधारणा) विधेयक, औद्योगिक कामगारांसाठी आरोग्य विमा तरतूद, औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना, औद्योगिक कामगार (स्थायी आदेश) विधेयक, कामगारांना प्रतिपूर्ती सुधारणा विधेयक, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज, पुनर्वसन, कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षाविषयक योजना अशा कल्याणकारी कायदे व योजनांची निर्मितीही बाबासाहेबांनी केली. पूर्वी अस्तित्वात असणारे काही कायदे कामगारांसाठी जाचक स्वरुपाचे होते किंवा अकल्याणकारी होते. त्या बाबी विचारात घेऊन बाबासाहेबांनी ही विधेयके आवश्यक त्या सुधारणा करून सभागृहामध्ये मंजूर करवून घेतली. कामगारांच्या प्रश्नांचा इतक्या साकल्याने करून त्यावर विविध कायदे व योजनांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न यातून दृष्टोत्पत्तीस येतो.
कारखाना कायद्यान्वये स्त्रियांना रात्री काम करण्यास बंदी घातली. महागाई निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची तरतूद करण्यासाठी बाबासाहेबांनीच प्रयत्न केले. कामाचे तास निश्चित केले. लिंगभेदरहित समान काम, समान वेतन बाबासाहेबांनीच त्या काळी लागू केले. त्याचप्रमाणे महिलांना चार आठवड्यांपासून ते ९० दिवसांपर्यंतची भरपगारी प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय कामगार संघटना कायद्यात किमान वेतन निर्धारणाची तरतूद केली. कारखान्यात बारमाही काम करणाऱ्या कामगारांना भरपगारी रजा देण्याचा निर्णयही त्यांनीच प्रथम घेतला. सक्तीची तडजोड करण्यासाठी लवादाची स्थापना करून कामगारांमधील विवाद सोडविण्यासाठी सनदशीर मार्ग निर्माण करून दिला.
सन १९४६मध्ये हे प्रतिनिधी मंडळ बरखास्त झाले. १९४७मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती झाली. या कालखंडामध्ये मजूरमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत अपूर्ण राहिलेल्या विधेयकांचे, कायद्यांचे काम पूर्ण करण्याच्या दिशेने बाबासाहेबांनी कार्य आरंभले. स्वातंत्र्योत्तर काळात मंजूर झालेल्या कारखाने कायदा, औद्योगिक कलह कायदा, किमान वेतन कायदा यांच्यात सुधारणा व मंजुरीमध्ये बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान राहिले. याच वेळी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूलभूत मानवी मूल्यांची भारतीय समाजाला देणगी प्रदान करीत असतानाच बाबासाहेबांनी नागरिकांना मूलभूत हक्कही प्रदान केले. त्याचबरोबर समाजातील वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी व मागास प्रवर्गालाही या देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडून, त्यांच्या न्याय्य हक्कांची जाणीव जागृती आणि उद्घोष राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे घटनेच्या कलम २४६नुसार (केंद्र व राज्यांनी निर्धारित करावयाचे कायदे), केंद्र व राज्य संबंधांचे निर्धारण करीत असताना सातव्या अनुसूचीमध्ये कामगारविषयक कायद्यांचा समावेश केला.
अशा प्रकारे, स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उद्घोषित केल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी भारतीय समाजाला दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता या समग्र कायद्यांच्या देणगीमधून केली आहे. या कायद्यांनी देशातील कामगार वर्गाचे जगणे सुसह्य झाले आहे. अस्पृश्यता निवारणाच्या महत्कार्याला एका बाजूला एकाकीपणाने जुंपून घेतले असतानाच, दुसरीकडे या देशातील कामगारांचे दुःखही हलके करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या महामानवाच्या प्रयत्नांमुळेच भारतीय समाजातील शेतकरी, कष्टकरी लोकांचे जगणे सुकर झाले. आज त्यांना प्राप्त असलेले हक्क ही बाबासाहेबांनी प्रदान केलेली अनमोल देणगी आहे. 'भांडवलशाही आणि जातीयवादी, विभाजक प्रवृत्ती कामगारांच्या खऱ्या शत्रू आहेत. कामगारांनी त्यांना दूर ठेवून एकजुटीने आपले न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,' हा बाबासाहेबांचा संदेश घेऊन देशातील कामगार वर्गाने लोकशाहीवादी मार्गाने आपली वाटचाल करावयास हवी, एवढीच आठवण या निमित्ताने करून द्यावीशी वाटते.


संदर्भ:

[1] प्रा. गांजरे, मा.फ., (संपा.),  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, भाग-३, अशोक प्रकाशन, नागपूर, प्रथमावृत्ती (१९७५), पृ. ९५
[2] कित्ता, पृ. ८१
[3] Dr. Babasaheb Ambedkar Writings & Speeches (Vol. 10), Education Department, Government of Maharashtra (1991), Page-14
[4] कित्ता, पृ. ४२

गुरुवार, १३ एप्रिल, २०१७

प्रखर राष्ट्रप्रेमी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर







https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Dr._Bhim_Rao_Ambedkar.jpg

(भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२६वी जयंती उद्या जगभरात साजरी करण्यात ये आहे. जयंतीच्या पूर्वसंध्येला बाबासाहेबांच्या कार्याचे स्मरण करून देणारा विशेष लेख... आलोक जत्राटकर)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तत्कालीन भारतीय परिस्थितीचे अवलोकन करून या देशाला अत्यंत द्रष्टेपणाने नवराष्ट्रनिर्मितीचा राजकीय व सामाजिक कार्यक्रम दिला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जीवाचे रान केले, हे त्यांचे भारतीय स्वातंत्र्याला दिलेले बहुमूल्य योगदान आहे.
डॉ. आंबेडकर हे केवळ दलितांचे नेते नव्हते, तर या देशातील अखिल बहुजन समाजाची काळजी वाहणारा तो एक महान राष्ट्रवादी नेता होता. विचारांनी लढा देण्याचे संस्कार देणारे नेते म्हणून बाबासाहेबांचा उल्लेख करावा लागेल.
मी प्रथम भारतीय, नंतर भारतीय आणि शेवटीही भारतीयच,’ असा आपल्या भारतीयत्वाचा सार्थ अभिमान बाळगणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर भारतीयत्वाचे मूर्तीमंत प्रतीक होते.
बाबासाहेबांचे व्यक्तीमत्त्वच मुळी बहुआयामी स्वरुपाचे होते. त्यांच्या विविधांगी पैलूंचा वेध घेणे हे त्यामुळेच आव्हानात्मक बनले आहे. विविध विषयांमध्ये संशोधन आणि अभ्यासपूर्ण, व्यासंगी प्रतिपादन हा त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाचा विशेष होता. बाबासाहेब हे केवळ तुमच्या माझ्या दृष्टीनेच मोठे आहेत, असे नव्हे, तर जागतिक परिप्रेक्ष्यातून त्यांच्याकडे पाहिले असतानाही त्यांचे मोठेपण व्यापून उरते. ते केवळ दलितांचे मुक्तीदाते होते, असे म्हणून त्यांच्यावर अन्याय करणे योग्य नाही.
या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या संकुचित, बंदिस्त मानसिकतेतून मुक्त करण्याचे महान कार्य बाबासाहेबांनी या देशात सर्वप्रथम केले. देशातील स्त्रियांना ज्याप्रमाणे आत्मभान देण्याचा त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केला, त्याचप्रमाणे या देशातील पुरूषांचीही बंदिस्त पुरूषी मानसिकतेतून मुक्तता करण्याचे त्यांनी केलेले कार्यही दुर्लक्षिता न येणारे आहे.
बाबासाहेबांना ब्रिटीशधार्जिणा म्हणून हिणवण्याचे प्रयत्न होत असले तरी त्यांची बुद्धीमत्ता आणि देशनिष्ठा याबद्दल महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल किंवा त्यांच्या समकालीन नेतृत्वांमध्ये तीळमात्रही संदेह नव्हता. म्हणूनच नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात त्यांचा समावेश करण्याची शिफारस खुद्द गांधींजींनी केली. तसा संदेह असता तर, मसुदा समितीमध्येही त्यांचा समावेश होऊ शकला नसता. तथापि, आदर्श राज्यव्यवस्थेची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्माण करून स्वतंत्र भारताच्या पुढील वाटचालीची दिशानिश्चिती करण्याची क्षमता डॉ. आंबेडकर यांच्यात असल्याची जाण व भान तत्कालीन नेतृत्वाला होते. घटनानिर्मितीचे त्यांचे कार्य आणि योगदान हे भारतीय समाजावरील त्यांचे थोर उपकार आहेत.
डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाचा उदय हा साऊथबरो कमिशनसमोरील त्यांच्या साक्षीने झाला. कमिशनसमोर जात, धर्म, शिक्षण, भाषा, जमीन मालकी अशी कोणतीही अट न घालता, विनाअट प्रौढ मतदानाची मागणी करत या देशातल्या मतदानापासून वंचित असणाऱ्या सुमारे ८५ टक्के बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व जणू डॉ. आंबेडकर यांनी केले. आणि ही मागणी ब्रिटीश मान्य करण्याची खूपच अंधूक शक्यता दिसत असल्याने; ते शक्य नसेल तर अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी त्यांनी लावून धरली. त्याचप्रमाणे ब्रिटीश सरकार 'नॉमिनेशन'ने प्रतिनिधित्व देण्याच्या मानसिकतेचे होते, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हे 'को-ऑप्शन'च्या बाजूचे होते, तर डॉ. आंबेडकर त्याही पुढे जाऊन 'इलेक्शन'च्या मागणीचे समर्थन करीत होते, हे त्यांच्या मुत्सद्दी राजकीय नेतृत्वाचे लक्षण होते. गांधी-नेहरू-पटेल आणि आंबेडकर यांच्या भूमिकांचा योग्य पद्धतीने अभ्यास करून भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा फेरआढावा घेण्याची आज नितांत गरज निर्माण झाली आहे.
जातिभेदाच्या हकतेचे चटके डॉ. आंबेडकर यांनी लहानपणापासून सोसले होते. धर्ममूढांनी केलेल्या अपमानांनी ते अनेकदा घायाळ झाले होते. म्हणून त्यांचा लढा हा अस्पृश्यतेविरुद्धचा लढा, असे वरकरणी वाटत असले तरी तो खऱ्या अर्थानं मानवमुक्तीचा लढा होता. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा शोधच तो होता. जातिनिर्मूलनाची ती प्राणपणाची लढाई होती. त्यामुळे धर्म, धर्मग्रंथ, पुरोहित, कर्मकांड, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म, ईश्वर, दैववाद ह्या वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्थांना चिरंजीव करणाऱ्या मुळांवरच त्यांनी घाव घातले. माणूस हा विज्ञाननिष्ठ व्हावा, आधुनिक मुल्यांचे त्यांना भान यावे, त्याच्या हक्कांची, माणुसकीची आणि अस्मितेची त्याला जाणीव व्हावी, विभूतीपूजेतून- शब्दप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य यातून मुक्त होऊन तो निर्भय बनावा, ह्या व्यापक उद्दिष्टांभोवतीच डॉ. आंबेडकर यांचे सर्व लढे केंद्रीभूत झालेले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. त्यांचा उदारमतवाद आपल्याला समन्वय शिकवतो, तडजोड शिकवतो. आयुष्यभर त्यांनी केलेल्या सामाजिक लढाईची दिशा, त्यांच्या जगप्रसिद्ध "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा," ह्या संदेशात एकवटली आहे. इथल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक विषमतेची मुळे वरवरच्या मलमपट्टीने उचकटून टाकता येणार नाहीत, हे आंबेडकरांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी सामाजिक परिवर्तनाची कृतीशील लढाई केली. 'जातिनिर्मूलन' या ग्रंथात त्यांनी केलेली मांडणी, स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जाहिरनामा, 'स्टेट्स ॲन्ड मायनॉरिटीज्'मधील विश्लेषण आणि लोकशाही शासन प्रणालीचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेचे लेखन यातून त्यांचे क्रांतीकारकत्व सिद्ध होते. म्हणूनच बाबासाहेब हे भारतातील सम्यक क्रांतीचे निर्विवाद नेते आहेत, ही बाब स्पष्ट होते.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील नगण्य, सामान्य शोषित, पिडित, आदिवासी, भटके-विमुक्त जन आणि स्त्रिया; जे सर्वच ह्या महान देशाच्या स्वातंत्र्याचे सारखेच वाटेकरी आहेत, त्या प्रत्येकाला 'एक मत, एक मूल्य' हा मूलभूत अधिकार त्यांनी प्रदान केला. घटनेच्या सरनाम्यात त्याची नोंद केली, ही बाबासाहेबांची कामगिरी अभूतपूर्व ठरली.
केवळ अस्पृश्यता निर्मूलन, संविधान निर्मिती एवढेच मर्यादित योगदान बाबासाहेबांनी दिले, असे नाही; तर, त्यापलिकडे या देशाचे व्हॉईसरॉयच्या प्रतिनिधी मंडळातील मजूरमंत्री म्हणून त्यांनी या देशातील कामगार वर्गाच्या कल्याणासाठी केलेल्या कार्याची दखलही या ठिकाणी घेतली गेली पाहिजे.
त्या काळात कोळसा खाणींचे महत्त्व तेजीत होते. त्याचप्रमाणे विज्ञानाच्या क्षेत्रात लागत असलेल्या क्रांतीकारक शोधांमुळे अभ्रकाच्या खाणींनाही महत्त्व आले होते. त्यातही जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक अभ्रकाचे उत्पादन एकटा भारत करीत होता, यावरुन या बाबीचे महत्त्व लक्षात यावे. या खाण कामगारांच्या विविध प्रश्नांकडे बाबासाहेबांचे लक्ष वेधले गेले. त्यांनी झरिया, धनबाद येथील कोळशाच्या, तर कोडर्मा (बिहार) येथील अभ्रकाच्या खाणींना भेटी दिल्या. केवळ परिसरालाच भेट दिली नाही, तर शिडीने चार-चारशे फूट खोल खाली खाणीत उतरून तेथे खाणकामगारांचे प्रत्यक्ष काम कसे चालते, याची पाहणी केली. हे कामगार कशा परिस्थितीत काम करतात, त्याचबरोबर त्यांची राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा कशा आहेत, या साऱ्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणाऱ्या बाबासाहेबांच्या या कृतीतून त्यांची कामगारांचे प्रश्न समजून घेण्याची व ते सोडविण्याची तळमळ दिसते.
या भेटींतूनच पुढे भारतीय खाण (सुधारणा) विधेयक, अभ्रक खाण कामगार कल्याण फंड विधेयक, कोळसा खाण सुरक्षा विधेयक आदी कायद्यांची निर्मिती बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्याचबरोबर कारखाने (सुधारणा) विधेयक, महागाई भत्ता वाढ, भारतीय चहा नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, भारतीय बॉयलर्स (सुधारणा) विधेयक,  महिला खाण कामगार प्रसूती लाभ (सुधारणा) विधेयक, भारतीय कामगार संघटना (सुधारणा) विधेयक, वेतन देयक (सुधारणा) विधेयक, औद्योगिक कामगारांसाठी आरोग्य विमा तरतूद, औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना, औद्योगिक कामगार (स्थायी आदेश) विधेयक, कामगारांना प्रतिपूर्ती सुधारणा विधेयक, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज, पुनर्वसन, कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षाविषयक योजना अशा कल्याणकारी कायदे व योजनांची निर्मितीही बाबासाहेबांनी केली. पूर्वी अस्तित्वात असणारे काही कायदे कामगारांसाठी जाचक स्वरुपाचे होते किंवा अकल्याणकारी होते. त्या बाबी विचारात घेऊन बाबासाहेबांनी ही विधेयके आवश्यक त्या सुधारणा करून सभागृहामध्ये मंजूर करवून घेतली. कामगारांच्या प्रश्नांचा इतक्या साकल्याने करून त्यावर विविध कायदे व योजनांच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न यातून दृष्टोत्पत्तीस येतो.
कारखाना कायद्यान्वये स्त्रियांना रात्री काम करण्यास बंदी घातली. महागाई निर्देशांकाच्या आधारावर महागाई भत्त्याची तरतूद करण्यासाठी बाबासाहेबांनीच प्रयत्न केले. कामाचे तास १४ तासांवरुन ८ तासांपर्यंत खाली आणून निश्चित केले. लिंगभेदरहित समान काम, समान वेतन बाबासाहेबांनीच त्या काळी लागू केले. त्याचप्रमाणे महिलांना चार आठवड्यांपासून ते ९० दिवसांपर्यंतची भरपगारी प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय कामगार संघटना कायद्यात किमान वेतन निर्धारणाची तरतूद केली. कारखान्यात बारमाही काम करणाऱ्या कामगारांना भरपगारी रजा देण्याचा निर्णयही त्यांनीच प्रथम घेतला. सक्तीची तडजोड करण्यासाठी लवादाची स्थापना करून कामगारांमधील विवाद सोडविण्यासाठी सनदशीर मार्ग निर्माण करून दिला.
यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे सिंचन व ऊर्जा ही खातीही होती. त्याच काळात त्यांनी सिंचन व ऊर्जा धोरणाचा पाया घातला. अर्थात सिंचन व ऊर्जा ही दोन्ही क्षेत्रे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याप्रमाणे प्रांतिक सरकारकडे असल्याने डॉ. आंबेडकरांना प्रांतिक सरकारांचे सहकार्य प्रयत्नांनी मिळवावे लागले. डॉ. आंबेडकरांच्या व्यवहारी शहाणपणाचा परिणाम म्हणून त्यांच्या मार्गदर्शनाने शेती व उद्योग या दोन्ही महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी अत्यावश्‍यक असणारी सिंचन व ऊर्जा ही दोन महत्त्वाची पायाभूत क्षेत्रे विकसित करण्याचा पाया घातला गेला. डॉ. आंबेडकरांचे सिंचन धोरण तीन सूत्रांवर आधारित होते.
) जलसंसाधन विकास करण्यासाठी नदीखोरे (पाणलोट) क्षेत्र हा आधार धरून सिंचन योजनांचे नियोजन करताना बहुउद्देशीय दृष्टिकोन (Multi-purpose) ठेवणे आवश्‍यक आहे. शेतीसिंचन, पिण्यासाठी पाणी, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती व काही पाणी उद्योगांसाठी. शक्‍यतेप्रमाणे ही उद्दिष्ट्ये असली पाहिजेत.
) असे जलप्रकल्प राबवण्यासाठी पाणलोट प्राधिकर (River Valley Authority) ही प्रशासकीय व्यवस्था असावी.
3) सिंचन व ऊर्जानिर्मितीसंबंधात राष्ट्रीय पातळीवर सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन अँड नेव्हिगेशन कमिशन‘ (CWINC) केंद्रीय तांत्रिक वीज मंडळ (CTPB) अशी दोन तांत्रिक मंडळे निर्माण करवीत.
डॉ. आंबेडकरांच्या नियोजनामुळे व दूरदृष्टीमुळेच तत्कालीन महत्त्वाचे मोठे जलप्रकल्प (दामोदर, हिराकुड, सोने, कोसीह) कार्यवाहीत आले व नंतरच्या सिंचन व ऊर्जाधोरणाची व्यवस्था उत्क्रांत झाली, से म्हणावे लागेल. ऊर्जावाटपासाठी ग्रिड पद्धतीचा विचार त्यांनीच मांडला.
दि इसेन्शियल आंबेडकर या अलिकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर बाबासाहेबांचे वर्णन करताना म्हणतात, क्रांतदर्शी महान विचारवंतांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समावेश होतो. देशापुढील एकही प्रश्न असा नाही की, ज्याला त्यांनी स्पर्श केला नाही. ते सक्रिय बुद्धिमंत विचारवंत होते व त्यांचे विचार आजच्या संदर्भातही तितकेच लागू होतात. देशातून जातिभेदाचे समूळ उच्चाटन करणे हे त्यांचे जिवित ध्येय होते. त्यासाठी त्यांनी व्यवस्थेला आव्हान दिले आणि समाज व राज्यव्यवस्थेत सुधारणा व्हाव्यात, यासाठी लढा दिला.
खरे आहे, बाबासाहेबांचा कितीही अभ्यास करा, कितीही बाजूंनी त्यांच्याकडे पाहा, ते दशांगुळे वर पुरून उरतात आणि त्यांच्या कार्याची व विचारांची प्रस्तुतता जराही कमी न होता उलट अधिकच प्रकर्षाने जाणवते आहे, हे त्यांचे द्रष्टेपण जसे आहे, तसेच आपल्या समाजाचे दुर्दैवही! बाबासाहेबांनी दाखविलेल्या मार्गाने भारतीय समाजाने वाटचाल राखली असती तर, या देशासमोरील किती तरी प्रश्न सहजी त्या त्या वेळी निकालात निघाले असते.
म्हणूनच त्यांच्या विचारांचा जागर आपण नियमितपणे, सातत्याने घातला पाहिजे, समाजाला जागृत केले पाहिजे. तीच बाबासाहेबांना खरी आदरांजली ठरेल.