(मित्रवर्य रावसाहेब पुजारी यांच्या तेजस प्रकाशनाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या 'बदलते जग' या दीपावली वार्षिकांकाचा अतिथी संपादक म्हणून यंदाही काम पाहण्याची संधी मिळाली. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही तरुणांवर लक्ष केंद्रित करणारा अंक करण्याचे ठरविले आणि विषयही घेतला 'डिजिटल इंडिया, डिजिटल यूथ'! या विशेषांकासाठी लिहीलेली कव्हर स्टोरी खास माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी शेअर करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
भारताचे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 15 जुलै 2015 रोजी देशाच्या दूरगामी वाटचालीवर प्रभाव
टाकू शकेल, अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला. त्या
योजनेचे नाव आहे 'डिजिटल इंडिया'!
या योजनेला
महत्त्वाकांक्षी व अभिनव म्हणण्याचे कारण असे की, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून केंद्र
सरकारने लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अनेक कालोचित पावले उचलली. मात्र, तरीही प्रशासन,
प्रशासक, धोरणकर्ते आणि भारताचे नागरिक यांच्यामध्ये एक अप्रत्यक्ष दरी निश्चितपणे
होती. सुसंवादाचा अभाव, योजना अंमलबजावणीमधील त्रुटी आणि त्यांची पूर्तता तसेच
नागरिकांची अपेक्षापूर्ती या सर्वांमध्येच कोठेतरी अंतर होते. नागरिकांना
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी योग्य जाणिवेविना त्याचा संकोच झाल्याची भावना
होती. प्रशासनाच्या पोलादी चौकटीला गोपनीयतेचे अभेद्य कवच होते. हे कवच भेदून
नागरिकांसाठी आपल्या कारभाराप्रती सजगता आणण्याचे काम हे सन 2005च्या माहिती
अधिकार कायद्याने केले. भारतीय नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि जिज्ञासापूर्ती या
दोन्हींचे भान या कायद्याने प्रदान केले. ही अतिशय मोलाची बाब होती. त्यानंतरचे
पुढचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे 'डिजिटल इंडिया' अभियान आहे. डिजिटल इंडिया अभियानाच्या
माध्यमातून सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती होणार असेल तर प्रशासकीय कारभारामध्ये
पारदर्शकतेची प्रस्थापना आणि सुलभ व अधिक लोकाभिमुख सेवा प्रदानाची हमी नागरिकांना
मिळणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे
पंतप्रधान किंवा केंद्र सरकारने या अभियानाची केवळ घोषणा केलेली नाही, तर प्राथमिक
डिजिटल पायाभूत सुविधांची पूर्तता करत असताना पहिल्या टप्प्यात काही सेवा
नागरिकांना प्रदानही केल्या आहेत. पुढील किमान दोन ते पाच वर्षे या संदर्भातील
राष्ट्रीय पातळीवरील पायाभूत सुविधांची पूर्तता करत त्याची व्याप्ती वाढविली जाणार
असली तरी, नेमके काय करावयाचे आहे, याचा रोडमॅप डिजिटल इंडिया अभियान राबविणाऱ्या
यंत्रणांनी आखून तयार ठेवला आहे. त्याबरहुकूम कामकाजास सुरवातही करण्यात आली आहे.
डिजिटल इंडिया
अभियानाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अगदी यथोचित वेळेला या अभियानाची
घोषणा करण्यात आली आहे. भारत सध्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
त्या दृष्टीने पुढील पाचेक वर्षे आपल्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक म्हणावीत,
अशी आहेत. भारतात मोठ्या संख्येने उदयास येत असलेल्या तरुण पिढीचा डिजिटलायझेशन हा
आधार आहे. त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग या डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातूनच जातो.
गतिमानता आणि स्पेस या दोन गोष्टी या नव्या पिढीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या
आहेत. नव्या पिढीची आकलनाची आणि कार्यक्षमतेचीही गती विस्मयचकित करणारी आहे. या
गतिमानतेला पूरक आयाम प्रदान करण्याचे काम डिजिटल इंडिया अभियान करणार आहे. प्रशासकीय
पातळीवर नागरिकांना आवश्यक सेवासुविधांचे डिजिटलायझेशनच्या
माध्यमातून सुलभीकरण करत असतानाच नागरिकांनाही निर्णयप्रक्रियेत सहभागात्मकता
प्रदान करण्याचे काम याद्वारे होणार आहे. यापूर्वी 'वरुन खाली' अशा पद्धतीचा कारभार होत असे. काही अंशी एखादा
कायदा, शासन निर्णय, धोरण यांच्याबाबतीत तज्ज्ञ, नागरिक यांच्याकडून सूचना, हरकती
मागविण्यात येत असत. नाही, असे नाही. पण, हा सहभाग मर्यादित असे. आता मात्र थेट
संबंधित मंत्रालयातील धोरणकर्ते, निर्णयकर्ते यांच्यापर्यंत किंवा अगदी पंतप्रधान
कार्यालयापर्यंत थेट आपले मत पोहोचविण्याचे व्यासपीठ डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून
निर्माण करण्यात आले आहे. विविध विषयांवरील मते, सविस्तर निबंध मागविण्यापासून ते
विविध अभियानांचे लोगो तयार करण्यापर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना आणि तरुणांना संधी
देण्यात आली आहे. यातून देशात प्रचंड प्रमाणात असलेल्या सृजनशीलतेला प्रोत्साहन
देण्याचे कामही साध्य झाले आहे. नागरिकांची निर्णयप्रक्रियेमधली वाढती
सहभागात्मकता ही लोकशाही व्यवस्थेला अत्यंत पूरक आणि सक्षम करणारी बाब आहे, या
दृष्टीने त्याकडे मी पाहतो.
या पार्श्वभूमीवर
डिजिटल इंडिया अभियान नेमके काय आहे, आणि भारतीय जनतेला त्यापासून नजीकच्या काळात
कोणते लाभ होणे अपेक्षित आहेत, याचा आढावा घेणे उचित ठरेल.
गेल्या दोन-अडीच
दशकांत संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारावर भारताने जागतिक स्तरावर प्रगतीचा
मोठा टप्पा सर केला आहे. वेळेच्या बचतीबरोबरच पेपरवर्क कमी करून कामकाजातील मानवी
चुका टाळण्याचे आणि श्रमाची बचत करण्याचे कामही या तंत्रज्ञानाने केले आहे.
डिजिटल इंडिया
अभियानाबद्दल एका वाक्यात सांगायचे झाल्यास विविध शासकीय विभागांना डिजिटल
पद्धतीने एकाच व्यासपीठावर आणणे आणि त्यांना भारतीय नागरिकांशी थेटपणे जोडणे, जेणे
करून त्यांचे प्रश्न अधिक सोयीस्कर पद्धतीने मार्गी लागतील. नागरिकांचा वेळ व
पेपरवर्क वाचविण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सर्व शासकीय सेवा त्यांना
उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा गाभा आहे. साहजिकच देशातील ग्रामीण भागांमध्ये
हायस्पीड इंटरनेट सुविधांचा विकास करणे हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच
देशातील सुमारे अडीच लाख गावे सन 2019पर्यंत हायस्पीड इंटरनेटने जोडण्याचा
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. डिजिटल इंडिया हे असे व्यासपीठ आहे
की जिथे सेवा पुरवठादार (शासन) आणि ग्राहक (नागरिक) या दोघांसाठीही खुले असून या
ठिकाणी त्यांच्यामधील संवादाची दरी निश्चितपणे कमी होईल. सध्याच्या परिस्थितीत
फाइलींची मूव्हमेंट हा अत्यंत वेळखाऊ प्रकार आहे. शासकीय लाल फितीचा कारभार म्हणून
ही मूव्हमेंट ओळखली जाते. तथापि, आता डिजिटल इंडिया अभियानामुळे रेड टेपिझम कमी
होऊन शासकीय यंत्रणा नागरिकांसाठी 'रेड टेप टू रेड कार्पेट' अशा पद्धतीने काम
करण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यासाठी या सर्व कारभारावर डिजिटल इंडिया ॲडव्हायजरी
ग्रुपचे लक्ष व नियंत्रण असणार आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान
विभागाच्या अखत्यारीत हे सल्लागार मंडळ निर्माण करण्यात आले आहे. डिजिटल
इंडियाच्या एकाच व्यासपीठावर सर्वच मंत्रालये व शासकीय विभागांनी येऊन नागरिकांना
आवश्यक असणाऱ्या सेवा, सुविधा, अर्ज हे सर्व काही ऑनलाइन उपलब्ध करणे अभिप्रेत आहे.
आवश्यक तेथे खाजगी-शासकीय सहकार्याचे धोरणही स्वीकारण्याची मुभा आहे. याच बरोबरीने
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरची (एन.आय.सी.) फेररचना करण्याचीही योजना आहे. मोदी
प्रशासनातला टॉप प्रायोरिटीचा हा विषय आहे. त्यामुळे त्याकडे सर्वच पातळ्यांवर
मोठ्या गांभिर्याने पाहिले जाते.
डिजिटल इंडिया
अभियानाचे तीन मुख्य आणि अन्य सात महत्त्वाचे उपघटक आहेत. ते पुढील प्रमाणे-
1. डिजिटल पायाभूत
सुविधांचा विकास:
i) ब्रॉडबँड हायवेज्‌ची निर्मिती
ii) सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा विकास
iii) इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची निर्मिती (शून्य टक्के आयातीचे लक्ष्य)
2. सेवा डिजिटल
पद्धतीने प्रदान करणे
i) इ-क्रांती: इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सेवा पुरविणे
ii) सर्वांसाठी माहिती
3. डिजिटल
साक्षरतेचा विकास
i) प्रत्येकासाठी मोबाईल सुविधेची उपलब्धता
ii) ई-गव्हर्नन्स: तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन व शासन व्यवस्थेत
सुसूत्रता व सुधारणा आणणे
उपरोक्तप्रमाणे
सर्वसमावेशक पद्धतीने डिजिटल इंडियाचे उपक्रम विविध स्तरांवर राबविण्यात येत आहेत.
नोव्हेंबर 2015पर्यंतच्या कामकाजाचा व प्रगतीचा आढावा उच्चाधिकार समितीकडून
घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील वाटचालीची दिशा अधिक स्पष्ट होईल. दरम्यानच्या
काळात डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी इंदौरच्या कृती तिवारी या 2015मध्ये आयआयटी टॉपर
असणाऱ्या विद्यार्थिनीची ब्रँड ॲम्बेसॅडर म्हणून पंतप्रधानांनी नियुक्ती केली.
प्राथमिक टप्प्यात
डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत जी व्यासपीठे निर्माण करण्यात आली, त्यांची याठिकाणी
आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.
डिजि-लॉकर सुविधा: प्रत्येक भारतीय
नागरिकाला वेगवेगळ्या कारणांसाठी आवश्यक असणारी विविध शैक्षणिक, शासकीय व अन्य
कागदपत्रे ठेवण्यासाठी डिजिटल लॉकरची क्लाऊड बेस्ड सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
येथे कागदपत्रे स्कॅन करून एकदा अपलोड केली की, जगाच्या पाठीवरुन कोठूनही
त्यांच्या प्रती मिळविता येतात. आधार क्रमांकाशी संलग्नित असलेले हे लॉकर पुढील
काळात विविध शासकीय सेवांचा ऑनलाइन लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. संबंधित
ठिकाणी केवळ आपला लॉकर क्रमांक टाकला की झाले. दरवेळी कागदपत्रांच्या प्रती काढून
त्यांचे प्रमाणीकरण करण्याचा त्रास यामुळे वाचणार आहे.
बायोमेट्रिक हजेरी: प्राथमिक टप्प्यात
दिल्लीतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी कॉमन बायोमेट्रिक प्रणालीचे हे व्यासपीठ
निर्माण करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा ऑनलाइन, रिअल टाइम डाटाबेस
यामुळे उपलब्ध होणार आहे. कामानिमित्त विविध शासकीय विभागांत जाणाऱ्या
कर्मचाऱ्यांना आपली उपस्थिती कोणत्याही शासकीय कार्यालयातून नोंदविता येणार आहे.
त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाच्या द्वारात बायोमेट्रिक हजेरी टर्मिनल्स उभारण्यात
आली आहेत.
सर्व
विद्यापीठांमध्ये वाय-फाय सुविधा: सध्या नॅशनल नॉलेज नेटवर्कशी (एनकेएन) जोडलेल्या
विद्यापीठांना ही योजना राबविता येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय
त्याकरिता नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहते आहे.
शासकीय यंत्रणांत सुरक्षित इ-मेल्सचे आदानप्रदान: सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये संदेशाची देवाणघेवाण
करण्यासाठी इ-मेल हे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे शासकीय इ-मेल यंत्रणांमध्ये
मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आणि विकास करण्यात येणार आहे. प्राथमिक टप्प्यात दहा लाख
कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे
50 लाख कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 98 कोटी रुपये खर्च करण्यात
येणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या कामी नोडल एजन्सी
म्हणून काम पाहते आहे.
जीवन प्रमाण: सेवानिवृत्त शासकीय
कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी ही सेवा आहे. निवृत्तीवेतनासाठी
वेळोवेळी विविध यंत्रणांना हयातीचा दाखला सादर करावा लागत असतो. विविध आरोग्याच्या
समस्यांमुळे दरवेळी बँकेत अथवा सरकारी कार्यालयात जाण्यास संबंधित कर्मचारी सक्षम
असतोच, असे नाही. त्यामुळे हा दाखला त्याला ऑनलाइन उपलब्ध करून देणारे हे व्यासपीठ
आहे. त्या बरोबरीनेच संबंधित शासकीय कार्यालयालाही हा दाखला ऑनलाइन पुरविण्याची
सुविधाही या अंतर्गत विकसित करण्यात आली आहे.
डिजिटल इंडिया
उपक्रमांतर्गत काही तातडीने मार्गी लावण्याचे विषयही हाती घेण्यात आले आहेत.
त्यामध्ये संदेशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी मेसेजिंग सुविधा विकसित करण्यात आली
आहे. निर्वाचित लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येतो.
आजअखेर या योजनेअंतर्गत 1.36 कोटी मोबाईल व 22 लाख इ-मेलचा डाटाबेस नोंद झालेला
आहे. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे. यात सहभागी होणाऱ्या आस्थापनांचा व
कर्मचाऱ्यांचा आकडा दैनंदिन वाढतोच आहे. शासकीय ई-ग्रिटींग्ज हा सुद्धा या
उपक्रमाचा एक भाग आहे. स्वातंत्र्यदिन, गांधी जयंती, शिक्षक दिन अशा राष्ट्रीय दिन
प्रसंगी पाठविण्यासाठी शुभेच्छापत्रांचे अनेक नमुने (टेम्पलेट्स) या ठिकाणी उपलब्ध
करण्यात आले आहेत.
युद्धपातळीवर (मिशन
मोड) मार्गी लावण्यासाठीही काही प्रकल्प डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत हाती
घेतलेले आहेत. यामध्ये पासपोर्ट सेवा, कृषी माहिती सेवा, ई-कोर्ट्स ही न्यायालयीन
सेवा, इन्व्हेस्ट इंडिया ही गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शक व सिंगल विंडो सेवा आदींचा
समावेश होतो. कॉमन सर्व्हीस सेंटरचा प्लॅटफॉर्मही सर्वसमावेश पद्धतीने विकसित
करण्यात येत आहे.
डिजिटल इंडियासमोरील मुख्य आव्हान:
डिजिटल इंडिया
अभियान यशस्वी होण्यासाठी कनेक्टीव्हीटी हे सर्वात मोठे आव्हान नेटवर्क
विकासकर्त्यांवर आहे. देशातील अडीच लाख गावे जोडण्याचे काम भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क
लिमिटेडने हाती घेतलेले आहे. त्यांच्यामार्फत नॅशनल ऑप्टीक फायबर नेटवर्क
प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहे. युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेडच्या सहकार्याने हे नेटवर्कचे
जाळे प्रस्थापित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून सन 2017 पर्यंत ते पूर्ण होणे
अपेक्षित आहे. डिजिटल इंडिया अभियानाला प्राथमिक मूलभूत सेटअप प्रदान करण्यासाठी
हे नेटवर्क कार्यक्षमतेने प्रस्थापित होणे खूप आवश्यक आहे. ते झाले तरी स्थानिक
वीज भारनियमनाचा मुद्दाही पुन्हा एक आव्हान म्हणून आपल्यासमोर उभे ठाकणारच आहे. त्याशिवाय,
स्थानिक पातळीवर काही कायदेशीर बाबी उद्भवण्याचीही शक्यता असते. पण, त्यां वरही
विविध पर्यायांचा अवलंब करून तोडगा काढून पुढे जाण्याखेरीज पर्याय नाही.
डिजिटल इंडिया अभियानाचे लाभ:
भारताचे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांना भारत ही एक डिजिटली एम्पॉवर्ड नॉलेज इकॉनॉमी म्हणून जगासमोर
प्रस्थापित करावयाची आहे. त्यासाठी डिजिटल इंडिया हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल
आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यामध्ये पारदर्शकता आणि सुसंवाद निर्माण करणारे एक
अप्रतिम व्यासपीठ म्हणून या अभियानाकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना त्याचे
मनापासून स्वागत केले आहे. या अभियानाचे काही प्रमुख लाभ पुढील प्रमाणे सांगता
येतील.
1. माहिती
तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये जागतिक स्तरावर भारताचे प्रभुत्व मान्य करण्यात आले आहे.
त्याचा 130 कोटी भारतीयांना प्रत्यक्ष लाभ देणारा प्रचंड व्याप्तीचा उपक्रम म्हणून
या अभियानाची नोंद होईल.
2. भ्रष्टाचाराला
अटकाव, कागदविरहित कामकाज आणि नागरिकांची कामे गतीने मार्गी लावण्यात हे अभियान मोलाचा
वाटा उचलेल.
3. डिजिटल लॉकर,
इ-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल आदी सेवांचा
लाभ या माध्यमातून नागरिकांना मिळेल.
4. सर्वसामान्य
भारतीय नागरिकांना डिजिटल इंडियाच्या व्यसपीठामुळे आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या
कार्यपद्धतीची माहिती व अधिक चांगली सेवाही मिळेल.
महत्त्वाचे म्हणजे
नजीकच्या भविष्यात या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होतील,
ज्यांचा तरुणांना निश्चितपणे लाभ होईल. मोठ्या संख्येने मुख्य प्रवाहात सामील
होणाऱ्या तरुणांच्या बळावर डिजिटल इंडिया आणि डिजिटल इंडियाच्या बळावर तरुण, हे
परस्परपूरक पद्धतीने सक्षम होण्यास मदत होईल.
डिजिटल इंडियाच्या
माध्यमातून तरुणांचे नेमके कसे सक्षमीकरण होईल, याचा याठिकाणी थोडक्यात वेध घेऊ.
ग्रामीण तरुणांना या
व्यासपीठावरुन विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची संधी
मिळणार असल्याने त्यांचा व्यक्तीमत्त्व विकास साधला जाईल. शासन आणि शासनाचे विविध
विभाग यांच्या कार्यपद्धतीची तरुणांना जवळून माहिती होईल. या यंत्रणेची बलस्थाने
आणि कमकुवत बाजू त्यांच्या लक्षात येतील. आणि त्या बाजू सक्षम करण्यासाठी ते
प्रयत्न करतील. डिजिटल इंडियाच्या युझर फ्रेंडलीनेस मुळे जास्तीत जास्त युवक या तंत्रज्ञानाकडे
वळतील आणि हे व्यासपीठ देशासाठी एक विचारपीठ म्हणूनही कार्य करू शकेल. ग्रामीण
भागातील शेतीवर अवलंबून असणारा तरुण या व्यासपीठावरुन शासनाच्या कृषीविषयक
धोरणांची माहिती घेईल, त्याच्याही अपेक्षा व्यक्त करील. ही माहिती वा ज्ञान
देशातल्या अन्य नागरिकांपर्यंतही पोहोचेल. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंचा फायदा होईल.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात युवकांना अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होतील. शासकीय
विभागांशी थेट कनेक्टीव्हिटीचा युवकांना निश्चितपणे मोठा लाभ होईल. यामुळे शासन
यंत्रणेतील मध्यस्थांची फळी नाहीशी होऊन नागरिक व संबंधित अधिकारी यांच्यात थेट
संवाद घडून येईल, ज्यायोगे गतिमान पद्धतीने त्यांचे प्रश्न वेळेत मार्गी लागतील.
देशाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्थान मिळाल्याच्या भावनेतून त्यांच्या
आत्मविश्वासाची पातळी उंचावेल, ज्याची अन्य कोणत्याही गोष्टीशी तुलनाच होऊ शकत नाही.
विविध स्टार्टअप उपक्रमांत युवकांना सक्रिय योगदान देण्याची, त्यांच्यातील सुप्त
उद्योजकीय कौशल्ये वापरण्याची, विकसित करण्याची संधी मिळेल. संशोधन व
प्रशिक्षणाधारित प्रकल्पांच्या माध्यमातून तरुणांना अधिक उत्तम शिक्षणाची संधी
मिळेल आणि साहजिकच डिजिटल इंडियाच्या व्यासपीठावर नवकल्पना, नवनिर्माणाच्या
संकल्पनांची देवाणघेवाण करणारा उत्तम असा बुद्धिवादी वर्ग निर्माण होईल. ऑनलाइन
शिक्षणामुळे ग्रामीण युवकांना शिक्षणाचा अधिक चांगला अनुभव मिळेल. शहरी व ग्रामीण
शिक्षणामधील दरी कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल. अखेरची पण सर्वात महत्त्वाची बाब
म्हणजे युवकांना या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यवसायाची मोठी
संधी उपलब्ध होणार आहे. स्वयंरोजगाराच्या अनेक महत्त्वाच्या संधी युवकांना या
माध्यमातून उपलब्ध होतील.
डेमोग्राफिक
डिव्हिडंडच्या बळावर महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या
वारुला डिजिटल इंडिया अभियानाचे वेग लाभले आहेत. या वारुने निर्धारित मार्गावरुन
वाटचाल ठेवली, तर निश्चितपणे ध्येयापर्यंत घेऊन जाण्याची क्षमता त्यात आहे.
सद्यस्थितीत आपली स्पर्धा ही जगाशी नसून आपल्या यंत्रणेशीच आहे. या यंत्रणेत
जितक्या लवकर पारदर्शकता येईल, जितक्या लवकर येथील भ्रष्टाचाराचे निर्दालन होईल,
जितक्या लवकर आपला कारभार लोकाभिमुख होईल, तितक्या लवकर आपण महासत्ता होण्याच्या
दिशेने वाटचाल करू. आणि ही वाटचाल डिजिटल इंडिया अभियानाच्या माध्यमातूनच गतिमान
पद्धतीने होणार आहे. हे या अभियानाचे महत्त्व आहे.
महाराष्ट्रातील ५० गावे
होणार डिजिटल
महाराष्ट्रातील मेळघाट
येथील हरिसाल हे गाव मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहकार्याने स्मार्ट व्हिलेज म्हणून
विकसित करण्यात येणार आहे. तेथे टेलिमेडिसीनसह कुपोषणावर मात करण्यासाठी
तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्या धर्तीवर राज्यातली ५० गावे सन
२०१६पर्यंत डिजिटल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी नुकतीच मुंबई येथे झालेल्या 'फ्युचर अनलिश्ड:
एक्सिलरेटिंग इंडिया' या परिषदेत दिली. त्यासाठी
सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या
नाडेला यांना केले.
डिजिटल लॉकर उघडण्यात
महाराष्ट्र आघाडीवर
डिजिटल इंडिया अभियानातला
महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे डिजि-लॉकर. या उपक्रमांतर्गत देशभरातून ऑक्टोबर
२०१५पर्यंत दहा लाखांहून अधिक नागरिकांनी ११ लाख १३ हजार इतकी डॉक्युमेंट्स अपलोड
केलेली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक डिजि-लॉकर महाराष्ट्रातील नागरिकांनी उघडलेली आहेत.
त्यांची संख्या १ लाख १५ हजार ९०४ इतकी आहे. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेश (९५,२३२),
पश्चिम बंगाल (८४,१८७), झारखंड (८३,१२२), आंध्र प्रदेश (७०,२९०) यांचा क्रमांक
लागतो.
पावणे चार लाख जणांकडून
मोबाईल सेवा ॲप डाऊनलोड
डिजिटल इंडिया उपक्रमातल्या
मोबाईल सेवेलाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभतो आहे. आजपर्यंत ३ लाख ७५ हजार १७६
जणांनी याचे ॲप डाऊनलोड करून घेतले आहे. सुमारे १९६७ आस्थापना यावरील पुश मेसेज
सेवेचा लाभ घेत आहेत. आणि या सेवेच्या माध्यमातून आजअखेर सुमारे ७ अब्ज संदेशांची
देवाणघेवाण झाली आहे.
सहाशेहून अधिक आस्थापना
बायोमेट्रिक अटेन्डन्समध्ये सहभागी
ऑनलाइन बायोमेट्रिक
अडेन्डन्स पोर्टलवर देशातल्या ६०८ आस्थापनांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी केली
आहे. १ लाख ६८ हजार ६३८ इतक्या कर्मचाऱ्यांची पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली असून
त्यांच्या उपस्थितीचा रिअल टाइम अहवाल या पोर्टलवर सातत्याने अपडेट होत असतो.
'जीवन प्रमाण'ला निवृत्तीवेतन धारकांचा
प्रतिसाद
निवृत्तीवेतन धारक
व्यक्तींना हयातीचा दाखला डिजिटल पद्धतीने प्रदान करणाऱ्या 'जीवन प्रमाण' या पोर्टलवरील नोंदणीला
ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला असून या पोर्टलवर आजअखेर देशातील ६ लाख ६३
हजार निवृत्तीवेतन धारकांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
तमिळनाडू, राजस्थान व पंजाब या राज्यांतून प्रत्येकी २५ हजारांहून अधिक पेन्शनर्सनी
नोंदणी केली आहे. तर केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, हिमाचल
प्रदेश येथून १० ते २५ हजारांच्या घरात नोंदणी झाली आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतून
मात्र तितका प्रतिसाद दिसून येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा