लिव्ह इन रिलेशनशीप व भारत

(भारतीय समाजाच्या कौटुंबिक कथा आणि व्यथांचा ऊहापोह करीत असताना लिव्ह इन रिलेशनशीप ही त्यातली दुर्लक्षित न करता येण्यासारखी बाब आहे. त्या अनुषंगाने दरवर्षी प्रमाणे माझे ज्येष्ठ सहकारी मित्रवर्य सुभाष सूर्यवंशी यांच्या 'अक्षरभेट'च्या विशेषांकात या विषयावर लिहिण्याची संधी मिळाली. हा लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी शेअर करीत आहे.)

गेल्या काही दिवसांत शीना बोरा हत्याकांड प्रचंड चर्चेत आले. सुमारे साडेतीन वर्षानंतर उघडकीस आलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाची वरिष्ठ पोलिस अधिकारी राकेश मारिया यांची बदली होईपर्यंत दररोज काही ना काही बातमी असायचीच. इंद्राणी मुखर्जी या उच्च राहणीमानातील, वरिष्ठ वर्तुळात वावरणाऱ्या महिलेनं तिच्या आयुष्यात पाच विवाह केल्याचं आणि एकासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहिल्याचं निष्पन्न झालं. त्या लिव्ह इन रिलेशनशीपमधून जन्माला आलेलं अपत्य म्हणजे शीना होती. 'शीना अनैतिक संबंधातून आपल्याला झालेली मुलगी असल्याचं आपल्या पतीला समजलं, तर माझं वैवाहिक जीवन धोक्यात आलं असतं,' असं इंद्राणीनं पोलीस तपासादरम्यान आपली बाजू मांडताना सांगितलं. या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाच्या इतर बाबींच्या खोलात जाण्याचं कारण आपल्याला नाही. तथापि, लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या संदर्भात एका उच्चभ्रू समाजातील महिलेचा दृष्टीकोन या ठिकाणी लक्षात घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

लिव्ह इन म्हणजे अनैतिक, त्यातून जन्मलेलं अपत्य अनौरस अशी मानसिकता जर त्या रिलेशनशीपमध्ये राहिलेली महिला आपल्या बचावाखातर व्यक्त करीत असेल तर एकूणच लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या संदर्भातील भारतीय मानसिकता त्यातून अधोरेखित होते. इंद्राणी ही म्हणजे भारतीय लिव्ह इन रिलेशनशीपचं आदर्श उदाहरण वगैरे आहे, असं मला अजिबात म्हणायचं नाही, उलट आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवर लाइफस्टाइल उंचावण्यासाठी चालून आलेल्या प्रत्येक संधीचा लाभ घेणाऱ्या आधुनिक चंगळवादी मानसिकतेचं ती उत्तम उदाहरण आहे. जिला आपल्या स्वार्थापलिकडं अन्य कोणतीही गोष्ट दिसत नाही. एखादा खूनही तिच्यासाठी क्षम्य अपराध वाटतो. एक ताजं उदाहरण म्हणून केवळ तिचा या संदर्भात उल्लेख केला.

बदलत्या भारतीय परिप्रेक्ष्यामध्ये जीवनशैलीच्या मागण्या बदलताहेत, राहणीमानाचा दर्जा बदलतो आहे. एकूणच धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये आजपर्यंत जी काही संस्कृती म्हणून आपण जोपासली, जी काही मूल्यव्यवस्था म्हणून अंगिकारली, तिला छेद जाताना, तडे जाताना दिसताहेत. त्यांच्या प्रयोजनाविषयी काही प्रश्नचिन्हेही उपस्थित करताहेत. त्यातले काही प्रश्न वाजवी आहेत, तर काही गैरवाजवी. भारतीय कुटुंब व्यवस्था ही आपले सांस्कृतिक, सामाजिक बंध जोपासण्यामध्ये महत्वाची  भूमिका बजावणारी बाब आहे. त्यामध्ये विवाहसंस्था हा एक महत्त्वाचा मूलभूत घटक आहे. अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नितीनियमांच्या चौकटींनी ती बद्ध आहे. पुढे तिला हिंदू विवाह कायद्याचा आधार देण्यात आला. बदलत्या राहणीमानाचा पहिला फटका विसाव्या शतकाच्या अंतिम तीसेक वर्षांत भारतीय एकत्र कुटुंब पद्धतीला बसला. सुरवातीच्या काळात एक मोठा प्रतिरोध त्याला निर्माण झाला. पण, आता न्यूक्लिअर कुटुंबे सर्रास आढळतात. घरचे वरिष्ठही त्याला पूर्वीइतका आक्षेप किंवा ताठर भूमिका घेताना दिसत नाहीत. त्यामध्ये नोकरी-व्यवसायाची ठिकाणे दूरदूरच्या गावी असण्याचा मोठा हात राहिला. पण, ही बाब आता आपल्या सरावाची झालेली आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशीप सध्या त्या फेजमध्ये आहे. आजची लाइफस्टाइल खूप डिमांडिंग झाली आहे. तिच्या गरजा भागवताना नाकी नऊ येते आहे. तरुणांना आयुष्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यांना पूर्वीच्या लोकांसारखं काटकसरी आयुष्य जगायचं नाहीय. आयुष्याचा- विशेषतः भौतिक आयुष्याचा त्यांना पुरेपूर आनंद घ्यायचाय. त्यासाठी वाट्टेल तितके कष्ट करण्याची त्यांची तयारी आहे. ते करत असताना त्यांना आपली स्पेसही खूप महत्त्वाची वाटते. कोणत्याही नातेसंबंधासाठी ते आपल्या या स्पेसचा त्याग करायला किंवा ती शेअर करायला सहजी तयार होत नाहीत. ही स्वतःची स्पेस जपण्याची मानसिकता जितकी कठोर असते, तितकी सर्वच प्रकारच्या नातेसंबंधांकडं पाहण्याची दृष्टी स्वकेंद्रित असते. ही स्वकेंद्रितता आणि आयुष्याचा उपभोग घेण्याची मानसिकता लिव्ह इन रिलेशनशीपमागील एक कारण ठरते.

दुसरे कारण म्हणजे आजकाल विवाह हा पूर्वीसारखा घरच्या वरिष्ठांनी मुलगी पाहिली, ठरविली आणि त्यांच्या संमतीनं विवाह संपन्न झाला, इतका सरळ सोपा विधी राहिलेला नाही. मुलामुलींच्या आपल्या जोडीदाराविषयी अनेक अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षांची पूर्ती करणारा जोडीदार त्यांना हवा असतो.  मुलं मुली आजकाल नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्तानं घरापासून दूर शहराच्या ठिकाणी, मेट्रो शहरांच्या ठिकाणी राहतात. तिथे त्यांना आपल्या अपेक्षांची पूर्ती करणारा जोडीदार आढळतो, पण मनातली साशंकता तरीही कायम राहते. म्हणून मग 'गिव्ह इट अ ट्राय' म्हणत लिव्ह इन रिलेशनशीपचा मार्ग स्वीकारला जातो. काही ठिकाणी बॅचलर लोकांना राहायला घरे मिळत नाहीत, म्हणून काँप्रो(माइज) म्हणूनही लिव्ह इनचा मार्ग स्वीकारला जातो. थोडक्यात वयात आलेल्या अविवाहित स्त्री पुरूषांनी विवाहित जोडप्यांप्रमाणे विवाह न करता एकत्र राहण्याचा स्वीकारलेला मार्ग म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशीप असे म्हणता येते.

लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये 'कॅरी ऑन'पेक्षा 'मूव्ह ऑन' होण्याची शक्यता अधिक असते, अगदी कुठल्याही क्षणी, कितीही वर्षांनी. त्यामुळं या संबंधांमध्ये सहभागी असलेल्या जोडप्यांची एकमेकांमध्ये किती इन्व्हॉल्व्हमेंट झालेली आहे, त्यांची रिलेशनशीप केवळ सहजीवनापुरती मर्यादित आहे की शरीरसंबंधांपर्यंतची इंटिमसी त्यांच्यात निर्माण झालेली आहे, यावर त्या संबंधांतून बाहेर पडण्याच्या शक्याशक्यतेची तीव्रता अवलंबून असते. एखाद्या बेजबाबदार क्षणी या संबंधांतून जन्माला आलेलं अपत्य आणि त्याची जबाबदारी याविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता असते. जोपर्यंत या संबंधांत सारं काही आलबेल सुरू आहे, तोपर्यंत काही प्रश्न उद्भवत नाही. पण, जेव्हा त्यातला एकही जोडीदार या संबंधांतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतो, तेव्हा मात्र अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांची तीव्रता ही जोडीदारांच्या समजूतदारपणावर अवलंबून असते. एकमेकांना ते गृहित धरत आले असले तर मात्र वैवाहिक संबंधांपेक्षा अधिक जटिल समस्या निर्माण होतात आणि न्यायालयापर्यंत जाण्याची वेळ येते. या संदर्भात सुस्थापित कायद्याच्या अभावी न्यायालयांना ज्या त्या घटना-प्रसंगानुरुप आणि दूरगामी सामाजिक हित लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागतो. भारतीय न्यायपालिकेने वेळोवेळी त्यासंदर्भातील दिलेल्या निर्णयांतून ते स्पष्ट झालेले आहे.

भारतात बद्री प्रसाद विरुद्ध कन्सोलिडेशन उपसंचालक या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं प्रथमच लिव्ह इन रिलेशनशीपला वैध विवाहाचा दर्जा दिला. 50 वर्षांच्या लिव्ह इन सहजीवनावर या निर्णयामुळे प्रथमच वैवाहिक सहजीवन म्हणून शिक्कामोर्तब झाले.

पायल कटारा विरुद्ध नारी निकेतन अधीक्षक व इतर या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं लिव्ह इन रिलेशनशीप अवैध नाही, असं स्पष्ट केलं. सज्ञान स्त्री-पुरूष परस्पर संमतीनं विवाह न करताही एकत्र राहू शकतात. समाजाच्या दृष्टीनं ते अनैतिक असले तरी बेकायदेशीर मात्र म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं.

पटेल व इतर तसंच तुल्सा दुर्घटिया या प्रकरणांतही सर्वोच्च न्यायालयानं पुनश्च सांगितलं की, दोन प्रौढांमधील विवाह न करताही असणारे सहसंबंध हा गुन्हा असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशीप अवैध आहे, असं कोणताही कायदा सांगत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेत्री एस. खुशबू विरुद्ध कन्नियामल व इतर या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयानं स्त्री पुरूषाच्या एकत्र राहण्याला जीवनाचा हक्क असं संबोधलं. सनातन भारतीय समाजाच्या दृष्टीनं लिव्ह इन रिलेशनशीप अनैतिक असेल, पण कायद्याच्या दृष्टीनं अवैध नाही, असं पुन्हा एकवार स्पष्ट केलं. या प्रकरणात खुशबूविरुद्धचे विवाहपूर्व संबंध व लिव्ह इन रिलेशनशीपसंदर्भातील आरोप फेटाळण्यात आले. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्परसंमतीनं एकत्र राहणं बेकायदेशीर कसं असू शकतं, असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला.

तथापि, आलोककुमार विरुद्ध राज्य, या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं लिव्ह इन रिलेशनशीप हे वॉक इन आणि वॉक आऊट प्रकारचे संबंध असून त्याला कोणतेही बंध असत नाहीत, असं सांगितलं. या प्रकारचे संबंध जोडीदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर संबंध निर्माण करत नाही. त्याचप्रमाणं या संबंधात गुंतलेले जोडीदार एकमेकांवर अनैतिकतेचा आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

डी. वेलुसामी विरुद्ध डी. पचाईमल या प्रकरणात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सन 2005च्या कायद्याअंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशीप  विवाहसदृश असल्याचं म्हटलं. पण त्याचवेळी काही मूलभूत बाबींची पूर्तताही आवश्यक असल्याचंही स्पष्ट केलं. फक्त काही विकेंड किंवा एखादी रात्र सोबत घालवल्यानं कौटुंबिक संबंध प्रस्थापित होत नाहीत. त्याचप्रमाणे एखाद्या पुरूषानं रखेल ठेवली, जिला तो केवळ लैंगिक संबंधांसाठी किंवा नोकर म्हणून वापरतो आणि आर्थिक आधार देतो , ते संबंध विवाहसदृश म्हणता येणार नाहीत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

एखादा पुरूष केवळ लैंगिक संबंधांसाठी महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहात असेल, तर संबंधित जोडीदारांपैकी कोणीही वैध विवाहाच्या लाभांची मागणी करू शकत नाही. त्यासाठी अशा जोडीदारांनी काही मूलभूत अटींची पूर्तता करायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. त्या अटी अशा:

·        1) संबंधित व्यक्तींनी आपण एकमेकांचे जोडीदार असल्याचं समाजासमोर घोषित केलेलं असावं, किंवा ते समाजाला ज्ञात असावं.

·         2) ते विवाहाच्या वैध वयाचे असावेत; वैध विवाहासाठी ते पात्र असावेत, अगदी अविवाहित असण्याच्या पात्रतेसह.

·         3) दीर्घ काळ ते स्वेच्छेने एकत्र राहात असावेत.

या सर्व प्रकरणांत एक मात्र झालं की, लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये गुंतलेल्या महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005च्या लाभापासून वंचिर राहावं लागलं. या संदर्भात न्यायालयानं असं म्हटलं की, न्यायालयाला कायदा तयार करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. संसदेनं 'विवाहसदृश संबंध' असा शब्दप्रयोग केला आहे, 'लिव्ह इन रिलेशनशीप' नव्हे. त्यामुळं कायद्याची भाषा न्यायालय बदलू शकत नाही.

जून 2008मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगानं लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील महिलांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973च्या कलम 125 नुसार पोटगीचा अधिकार देण्याची शिफारस केली. अभिजीत भिकशेट औटी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मलिमठ समिती व भारतीय विधी आयोगाच्या शिफारशींनुसार, एखादी महिला दीर्घ काळ लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहात असेल, तर तिला पत्नी म्हणून असणारं कायदेशीर स्थान प्रदान केलं जावं, याला ऑक्टोबर 2008मध्ये महाराष्ट्र शासनानंही अनुमोदन दिलं. तथापि, अलीकडच्या निकालानुसार, विवाहित जोडप्यांच्या संदर्भात घटस्फोटितेला उपरोक्त 125व्या कलमानुसार पत्नीचा दर्जा असतो. परंतु, लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील जोडपी ही विवाहित नसल्यामुळं त्यांना घटस्फोट देता येत नाही आणि म्हणून संबंधित महिलेला पोटगीही मागण्याचा अधिकार असणार नाही, असं स्पष्ट झालं आहे. तथापि, कौटुंबिक हिसाचार कायदा, 2005च्या कलम 2 (एफ) मधील व्याख्येनुसार, लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील संबंध हे 'विवाहसदृश' असण्याला पुष्टी मिळते. त्यामुळे संबंधित महिलांना पत्नीच्या व्याख्येत बसवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य झाले. त्यामुळं विधुर मालकासोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या मोलकरणीला दिल्ली उच्च न्यायालयानं 3000 रुपये प्रतिमाह इतकी पोटगी मंजूर केली. तसंच, वर्षा कपूर विरुद्ध भारत सरकार व इतर या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिलेला केवळ पती अथवा लिव्ह इन जोडीदाराबरोबरच त्याच्या नातेवाईकांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं.

ही झाली लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये गुंतलेल्या जोडप्यांची आणि विशेषतः त्यामधील महिलेच्या हक्कांच्या संरक्षणाची बाब. पण, त्याहूनही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे या संबंधातून जन्मलेल्या अपत्यांचं काय? लिव्ह इन रिलेशनशीप हे मुळातच विवाह या प्रकारात थेटपणे मोडत नसल्यानं त्यातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या भवितव्याबाबतही संभ्रम कायम राहतो. हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत आपल्या देशात कोणत्याही प्रकारच्या संबंधांतून जन्मलेल्या अपत्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. तथापि, लिव्ह इन संबंधांतून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांच्या बाबतीत मात्र कायदेशीर तरतूद अद्याप अस्तित्वात नाही. जेव्हा लिव्ह इन राहणारे पालक वेगळं होण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्यांचं भवितव्य अधिकच असुरक्षित होतं. त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज आहे. त्यानुसार या दोन्ही पालकांच्या संपत्तीत अपत्याला समान वाटा मिळायला हवा. अशा कायद्याचा अभाव असतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं भारता मथा व इतर विरुद्ध आर. विजया रंगनाथन व इतर या प्रकरणात लिव्ह इन संबंधातून जन्मलेल्या अपत्याला त्याच्या पालकांच्या संपत्तीत वाटा प्रदान केला. परंतु, त्याचवेळी वडिलार्जित संपत्तीमध्ये मात्र वारसा हक्क नाकारला.

अशा प्रकारे लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये गुंतलेल्या महिला आणि या संबंधातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण होताना दिसतो. भारतीय न्यायपालिकेनं व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन ठोस कायद्याच्या अस्तित्वाअभावीही उपलब्ध कायद्याच्या चौकटीत वेळोवेळी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायपालिकेच्या या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील महिला, बालकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणारा ठोस, कडक कायदा अस्तित्वात येणं ही काळाची गरज आहे. 

आज मेट्रो शहरांमध्ये लाइफस्टाइलच्या मागणीपोटी अगर सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणं जबाबदारी टाळण्याच्या हेतूनं लिव्ह इन रिलेशनशीप स्वीकारण्याचा ट्रेन्ड वाढत चालला आहे. दुसरीकडं मुलं नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्तानं बाहेरगावी, परदेशी असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये जोडीदाराचं निधन झाल्यामुळं येणाऱ्या एकाकीपणावर उपाय म्हणून उतार वयात एकमेकांना भावनिक साथसंगत करण्याच्या दृष्टीनं लिव्ह इन रिलेशनशीप उपयुक्त ठरू शकेल, असा एक मतप्रवाह आहे. तथापि, लिव्ह इन रिलेशनशीपबद्दल आपल्या मनात इतक्या अवास्तव संकल्पना आहेत की त्याचे काही सकारात्मक लाभ असू शकतात, याचा विचार होताना दिसत नाही. लिव्ह इन राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. ती वाढत राहणार आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे किंवा या प्रकारांना पायबंद घालणे कोणाच्याही आवाक्यातली गोष्ट नाही. त्यामुळे एकूणातच लिव्ह इन रिलेशनशीपमधले धोके कमी करणे, त्यात गुंतलेल्या जोडीदारांच्या बेजबाबदार वर्तनाला चाप लावण्यासाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, या दृष्टीने सर्वंकष कायद्याची निर्मिती करण्यावाचून आपल्यासमोर अन्य पर्याय नाही.