(महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या वाटचालीतील पहिले वर्ष नुकतेच पूर्ण झाले. या निमित्ताने राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. श्री. विनोद तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या वर्षभरात बजावलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा...)
बरोबर एक
वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये उच्च व तंत्र
शिक्षण मंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सन्माननीय श्री. विनोद तावडे यांनी सर्वप्रथम
भेट दिली ती कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाला! नूतन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महोदयांची पहिलीच भेट
म्हणून या भेटीचं वेगळ महत्त्व होतं. विद्यापीठात आल्यानंतर मंत्रीमहोदयांच्या
पहिल्याच वक्तव्यानं मलाच नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच उपस्थितांना जिंकून
घेतलं. ते म्हणाले होते, 'माझ्या कोणत्याही कुलगुरूंनी यापुढे
विद्यापीठाच्या कामासाठी मंत्रालयाची पायरी चढता कामा नये. शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत महनीय अशा या पदाचा
सन्मान जपणं हे मंत्री म्हणून माझं कर्तव्य असल्यानं मीच स्वतःहून विद्यापीठांना
भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. किंबहुना, कुलगुरूंना जेव्हा वाटेल, तेव्हा त्यांनी
मला बोलवावं. पण मंत्रालयात तिष्ठत थांबण्याची गरज नाही.'
गेल्या वर्षभरात
मंत्रीमहोदयांनी हा शब्द जपला आहे. कदाचित यापूर्वीच्या अन्य कोणत्याही शिक्षण
मंत्र्यांच्या तुलनेत राज्यातील बहुतेक सर्व विद्यापीठांना वर्षाच्या अवधीत भेट
देणारे ते पहिलेच मंत्री ठरले असावेत. नूतन शैक्षणिक धोरण व राष्ट्रीय उच्च शिक्षण
अभियान (रुसा) यांच्या निमित्ताने जागृती, सूचना व चर्चा या अनुषंगाने त्यांनी
राज्यातील विद्यापीठांना झंझावाती भेटी देऊन सुसंवाद प्रस्थापित करण्यात फार
महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. या सुसंवादाची प्रस्थापना हा माझ्या दृष्टीनं
मंत्रीमहोदयांच्या एक वर्षाच्या कालावधीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि मूलभूत टप्पा
वाटतो. पुढील वाटचालीची पायाभरणी त्यांच्या या भेटींनी करून ठेवली आहे. सकारात्मक,
धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा व अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीनं ही बाब खूप महत्त्वाची
ठरणार आहे.
लेखामध्ये मी
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा
ऊहापोह करणार असलो तरी मा. शिक्षण मंत्र्यांनी दहावीत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची
त्वरित फेरपरीक्षा घेण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे अभिनंदन केल्याखेरीज पुढे
जाववत नाही. पूर्वापार दहावीत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबर-मार्च
परीक्षांच्या फेऱ्या मारल्याखेरीज आणि त्यासाठी आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या एका
वर्षाची कुर्बानी दिल्याखेरीज पुढील महाविद्यालयीन शिक्षणाचा मार्ग खुला व्हायचा
नाही. कदाचित, बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा मार्ग शिक्षणापासून दुसरीकडं
वळण्याचा धोकाही याच एका वर्षात संभवत असे. मंत्री महोदयांनी नेमकी ही बाब हेरून
त्वरित फेरपरीक्षेचा निर्णय घेतल्यानं सुमारे 57 हजार 517 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी
उत्तीर्ण झाले आणि त्यांना तातडीने शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे शक्य
झाले. या अत्यंत महत्त्वाच्या विद्यार्थीभिमुख निर्णयामुळं विद्यार्थ्यांचे वाया
जाणारे एक शैक्षणिक वर्ष तर वाचलेच, शिवाय, राष्ट्रीय उच्चशिक्षण अभियानाच्या
यशस्वितेच्या दृष्टीनंही हा निर्णय खूप दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
विद्यार्थी चळवळीतून उदयास आलेल्या नेतृत्वानं विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाच्या
दृष्टीनं घेतलेला हा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे, ज्याची फळंही
विद्यार्थ्यांना तातडीनं मिळाली आहेत.
राष्ट्रीय उच्च
शिक्षण अभियानाच्या (रुसा) यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने उचललेली पावलेही
खूप महत्त्वाची ठरणार आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यभरात या
संदर्भात जनजागृती अभियान हाती घेऊन स्वतः त्यासाठी घेतलेले परिश्रम महत्त्वाचे
आहेतच, शिवाय केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून रुसा अंतर्गत सुमारे 251 कोटी
रुपयांची योजना महाराष्ट्रासाठी मंजूर करवून घेतली आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता
अधिक प्रगत करणे, उच्च शिक्षणाची संधी सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना प्राप्त
करून देणे तसेच शैक्षणिक समानतेची प्रस्थापना करणे या दृष्टीने रुसा ची अंमलबजावणी
महाराष्ट्रात खूप मोलाची भूमिका बजावणार आहे.
चॉइस बेस्ड
क्रेडिट सिस्टीम (सीबीसीएस) ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार
राज्यातील सर्व विद्यापीठांत लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनानं घेतला
आहे. यामुळं विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच त्यांच्या
आवडीच्या विषयाचं शिक्षणही घेता येणं शक्य होणार आहे. त्यांचं मूल्यमापन करणं सोपं
जाणार आहे, त्याचप्रमाणं त्यांची गुणवत्ता वाढण्यासही मदत होणार आहे.
उच्चशिक्षणाच्या
बाबतीत सर्वसामान्य परिस्थितीतील विद्यार्थी आणि पालकांना भेडसावणारा महत्त्वाचा प्रश्न
कोणता असेल तर तो शैक्षणिक शुल्काचा! नेमकी हीच बाब हेरून राज्य शासनानं राज्यातील
विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक टाळण्यासाठी तसंच शिक्षण सम्राटांना आवर
घालण्यासाठी विधीमंडळात महाराष्ट्र शुल्क नियंत्रण कायदा संमत केला आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्रवेश
प्रक्रिये दरम्यान प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शिक्षण शुल्क
निश्चित करण्यासाठी संमत करण्यात आलेला हा कायदा म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत
क्रांतीकारी पाऊल आहे. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या संस्थाचालकांना
या कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. आर्थिक स्थिती बेताची पण योग्य पात्रता असणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात राखण्याचे काम या कायद्यामुळे होणार आहे.
एचएससी
बोर्डाच्या किंवा एकूणच ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं राज्य शासनानं घेतलेला
आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जेईई (जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झाम) ऐवजी एमएच-सीईटी
घेण्याचा. जेईईचा अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या
(एचएससी) अभ्यासक्रमावर आधारित नसल्यानं ग्रामीण किंवा राज्य बोर्डाच्या
विद्यार्थ्यांना त्यासाठी स्वतंत्र शिकवणी लावण्याचा नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा
लागत असे. या कोचिंग क्लासच्या जाचातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याबरोबरच
त्यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अशी एमएच-सीईटी परीक्षा जेईईऐवजी घेण्याचा निर्णय
शासनानं घेतला आहे.
त्याचप्रमाणं
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या ऑगस्ट 2014मध्ये झालेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन
मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्रातील 200 विद्यार्थ्यांना नवी दिल्ली येथे
विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. युपीएससीच्या परीक्षेत मराठी टक्का वाढविण्याच्या
दृष्टीने हे प्रशिक्षण शिबीर खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. सदर विद्यार्थ्यांची निवास
व्यवस्थाही जुन्या महाराष्ट्र सदनात करण्यात आली.
महाराष्ट्र हे
उच्चशिक्षणाचं जागतिक मध्यवर्ती केंद्र व्हावं, या दृष्टीनं ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ
डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महानॉलेज ॲडव्हायजरी बोर्डाची स्थापना
शासनानं केली आहे. बोर्डाने सुचविलेल्या सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विशेष
टास्क फोर्सचीही स्थापना केली आहे. जागतिक पातळीवर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा
पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये समावेश व्हावा तसेच महाराष्ट्र हे किमान आशियातील
उच्चशिक्षणाचे मध्यवर्ती केंद्र व्हावे, या करिता टास्क फोर्स काम करणार आहे.
याखेरीज नागपूर
येथे राज्यातील पहिले आयआयएम (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट), पुणे व नागपूर
येथे ट्रिपल आयटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) यांच्या
स्थापनेमुळे राज्यातील उच्चशिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीला नवे आयाम लाभले आहेत.
भविष्यात राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीला हातभार लावण्यात या संस्था कळीची भूमिका
बजावणार आहेत.
मुंबई
विद्यापीठात रेल्वे संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही अत्यंत महत्वाचा ठरणार
आहे. या केंद्रामुळे रेल्वेसंदर्भातील संशोधनाचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच रेल्वेची
कार्यक्षमता वाढण्यासही मदत होणार आहे.
आयटीआयच्या
परीक्षांमधील निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत बंद करण्याबरोबरच मराठीतून उत्तरे
देण्याच्या पर्यायाचाही विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. आयटीआयमधील
अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमी होणार असून कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ
निर्मितीसाठी ते पूरकच ठरणार आहे.
याखेरीज, केंद्र
सरकारच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत योजनेच्या यशस्वी
अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने एक गाव दत्तक घेऊन तेथे ही योजना
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याअंतर्गत सुमारे 2685 गावे दत्तक घेण्यात
आली आहेत. याठिकाणी स्वच्छता मोहिमेला प्रारंभ झाला असून ऑक्टोबर 2019पर्यंत हे
अभियान शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
एकूणच
राज्याच्या उच्चशिक्षण क्षेत्राला योग्य दिशा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
गेल्या वर्षभरात घेण्यात आले आहेत. त्याचा राज्यातील विद्यार्थ्याना निश्चितपणे
मोठा लाभ होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा