भारतीय विद्यापीठांना संधी ‘ग्लोबल’; भवितव्य ‘उज्ज्वल’!

(माझे मित्र श्री. रावसाहेब पुजारी यांनी 'बदलते जग' हा दिवाळी विशेषांक वाचकांना सलग दुसऱ्या वर्षी सादर केला आहे. गतवर्षी प्रमाणेच यंदाही त्यांनी विविध क्षेत्रांतील प्रगतीचा आणि भविष्यकालीन वाटचालीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अंकाच्या कव्हरस्टोरीसाठी त्यांनी शिक्षण हा विषय निवडला आणि तज्ज्ञ म्हणून शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन.जे पवार यांची मुलाखतीसाठी निवड केली. कुलगुरू महोदयांची ही सविस्तर मुलाखत मी घेतली. शिवाजी विद्यापीठासह एकूणच भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या वाटचालीचा वेध कुलगुरूंनी यामध्ये घेतला आहे. आपणासही ती उपयुक्त वाटेल, अशी आशा आहे.)

 ‘ज्ञानमेवामृतम्’ हे ब्रीद घेऊन दक्षिण महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी सुमारे ५० वर्षांपूर्वी दि. १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली. तळागाळातील, गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या जीवनात शिक्षणाची गंगा प्रवाहित करणाऱ्या या विद्यापीठाला कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार यांच्यापासून ते अगदी आताचे कुलगुरू डॉ. एन.जे. पवार यांच्यापर्यंत सर्वच कुलगुरूंनी विद्यापीठाची परंपरा आणि लौकिक वृद्धिंगत करण्यामध्ये आपापल्या कारकीर्दीत मोलाचा वाटा उचलला आहे. यंदा कुलगुरू डॉ. एन.जे पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजी विद्यापीठ आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत आहे. या निमित्ताने विद्यापीठाची गेल्या ५० वर्षांतील प्रगतीशील वाटचाल, पुढील ध्येयधोरणांची निश्चिती, त्याचप्रमाणे बदलत्या जागतिक शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये एकूणच भारतातील विद्यापीठांचे स्थान या संदर्भात कुलगुरू डॉ. पवार यांच्याशी मनमोकळी, सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेचा हा गोषवारा:

प्रश्न: शिवाजी विद्यापीठ यंदा आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत आहे. या विद्यापीठाची स्थापना ग्रामीण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी करण्यात आली. गेल्या ५० वर्षांत विद्यापीठाचा हा उद्देश सफल झाला आहे, असे आपणास वाटते का?

उत्तर: शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना ही खरं म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमधील उच्चशिक्षणाची उणीव भरून काढण्यासाठी झाली. पण या स्थापनेचं स्वरुप हे केवळ संस्थात्मक स्वरुपाचं नव्हतं, तर त्यामागे खूप मोठं असं सामाजिक, शैक्षणिक कारण होतं. ज्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची संधी पोहोचलेलीच नाही, अशा समाजघटकांना ती उपलब्ध करून देणं, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या घटकांना त्या प्रवाहामध्ये सामील करून घेणं आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब, तळागाळातील घटकांपर्यंत शिक्षणाचे लाभ पोहोचविणं असे उद्देश विद्यापीठाच्या स्थापनेमागे होते. विद्यापीठाच्या स्थापनेचा उद्देश परिपूर्ण झाला असे म्हणण्याऐवजी, त्या परिपूर्णतेच्या दिशेनं विद्यापीठाची वाटचाल झाली आणि हा परिपूर्णतेचा ध्यास आजही हे विद्यापीठ बाळगून आहे.

विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उच्चशिक्षणाच्या संधींची उपलब्धता आणि शैक्षणिक विस्ताराचं उद्दिष्ट विद्यापीठानं जोपासलं. पूर्वी केवळ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांपुरत्याच मर्यादित संधी उपलब्ध असणाऱ्या या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय अशा वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांतील संधी विद्यापीठानं आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध केल्या. सर्वसामान्य परिस्थितीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या आणि विकासाच्या अशा संधी उपलब्ध करून देण्याचा विद्यापीठाचा उद्देश निश्चितपणे सफल झाला.

परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या बेताच्या आर्थिक परिस्थितीची विद्यापीठ प्रशासनाला सुरवातीपासूनच जाणीव होती, ती आजही कायम आहे. केवळ पैशाअभावी विद्यार्थ्याला शिक्षणाची संधी नाकारली जाऊ नये म्हणून अतिशय अल्प अथवा माफक शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याकडे विद्यापीठाचा आजही कल आहे.

काही विद्यार्थ्यांना तर हे माफक शुल्क भरणंही शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठानं ‘कमवा आणि शिका’, ’मागेल त्याला काम’ आणि ’शिवाजी विद्यापीठ मेरिट स्कॉलरशीप’ असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. शिक्षणासाठी आसुसलेल्या या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ मोफत निवास आणि आहार व्यवस्था करतं. गेल्या ५० वर्षांत या योजनेचा लाभ शेकडो विद्यार्थ्यांना झाला असून त्यातले कित्येक जण विविध वरिष्ठ पदांवर यशस्वीपणे कारकीर्द घडवित आहेत. आणि आजही असे विद्यार्थी या योजनांचा लाभ घेत आहेत.

प्रश्न:  आपल्या दृष्टीने विद्यापीठाच्या या वाटचालीतील ठळक वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे टप्पे कोणते?

उत्तर: विद्यापीठाच्या वाटचालीचे मी ठळकपणे तीन टप्पे करेन. पहिला टप्पा होता शिक्षणाच्या संधी व विस्तार कार्यक्रमाचा! हा कार्यक्रम विद्यापीठाच्या सर्वच माजी कुलगुरूंनी अत्यंत तळमळीनं आणि उत्तम पद्धतीनं राबवला. समाजातील सर्व घटकांपर्यंत उच्चशिक्षणाचे लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक तिथं महाविद्यालयांच्या उभारणीपासून ते विद्यापीठात ‘कमवा आणि शिका’सारख्या योजना राबविण्यापर्यंत अनेक विद्यार्थीभिमुख उपक्रम विद्यापीठानं राबविले. या उपक्रमांमुळंच समाजाच्या विविध घटकांमधून शिक्षकांची एक मोठी फळी परिसरात उभी राहिली. त्यांचं योगदानही पुढच्या काळात विद्यापीठाला आणि परिसराच्या शैक्षणिक विकासाला लाभत राहिलं, ही सुद्धा या पहिल्या टप्प्यातली मोठी उपलब्धी ठरली.

विद्यापीठाच्या विकासाचा दुसरा टप्पा हा साधारणतः रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या आसपास सुरू झाला, असं मी मानतो. या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विद्यापीठानं अध्ययन-अध्यापन पद्धतीच्या विकासाबरोबरच संशोधन संधी विकासाच्या कामाला प्रोत्साहन दिलं. पूर्वी संशोधनासाठी विद्यापीठात मर्यादित संधी होत्या. पण, पुढे विज्ञान शाखांबरोबरच सामाजिक विज्ञानाच्या शाखांमध्येही भरीव संशोधन कार्य होण्याच्या दृष्टीनं विद्यापीठानं योजना आखल्या, अंमलातही आणल्या. शैक्षणिक उपक्रमाला संशोधनाची जोड देण्याबरोबरच शिक्षणपूरक विस्तारकार्य राबविण्यावरही विद्यापीठाचा या काळात भर राहिला. त्यामुळं शिक्षणापलिकडे जाऊन विविध समाजघटक विद्यापीठाशी जोडले गेले.

तिसरा टप्पा हा व्यावसायिक शिक्षण विकासाचा होता. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांच्या दूरदृष्टीमुळं राज्यात व्यावसायिक शिक्षण संधींचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. विद्यापीठानंही आपल्या कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना या धोरणाचा लाभ मिळवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. अभियांत्रिकी, फार्मसी या शाखांबरोबरच बी.टेक., एम.टेक., बायो-टेक्नॉलॉजी, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, मायक्रो-बायोलॉजी अशा अत्याधुनिक व्यावसायिक शिक्षण शाखांचा विकास विद्यापीठानं केला. या धोरणाचा परिणाम म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून उत्तम दर्जाचे अभियंते बाहेर पडले. ते सर्व विविध राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये देशविदेशांत उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. अशा प्रकारे, शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्ता विकास अशा तीन बाबींच्या बळावर विद्यापीठानं आपली वाटचाल प्रगतीपथावर ठेवली आहे.

संस्थात्मक शिक्षणाच्या पलिकडं जाऊन विद्यापीठानं दूरशिक्षणाच्या क्षेत्रातही इन्क्लुजिव्ह संधी विकासाच्या बाबतीत फार मोठी कामगिरी केली आहे. जे समाजघटक किंवा महिला काही कारणांनी शिक्षणसंस्थेपर्यंत जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्या दारापर्यंत शिक्षणाचे लाभ दूरशिक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचं काम विद्यापीठ यशस्वीरित्या करीत आहे. तसंच त्याही पुढं जाऊन ‘मागेल त्याला काम’ हा उपक्रम सुद्धा विद्यापीठाच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचं प्रतीक आहे, असं मला वाटतं.

प्रश्न:  गेल्या अडीच वर्षात आपल्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाने केलेल्या वाटचालीचे मूल्यमापन आपण कसे कराल?

उत्तर: माझा आजवरचा अडीच वर्षांचा कार्यकाल हा समन्वयाचा, सलोख्याचा, शांततेचा आणि म्हणूनच पर्यायाने सर्वसमावेशक विकासाचा कार्यकाल ठरला आहे, असं मला नम्रपणे नमूद करावंसं वाटतं. विद्यापीठाचा कार्यभार मी जेव्हा स्वीकारला, तेव्हा प्रशासकीय दृष्टीकोनातून काही ना काही कारणानं अनेक वर्षे प्रलंबित असणारे प्रश्न मार्गी लावण्याला मी प्राधान्य दिलं. यामध्ये पदोन्नत्या असतील किंवा सेवकभरतीचा प्रश्न असेल, ते मार्गी लावण्यात या काळात मला यश मिळालं. प्रशासकीय बाबी हाताळताना मनुष्यबळ विकासाधिष्ठित मूल्यांना मी नेहमीच महत्त्व देतो. इथंही त्याच मूल्यांवर श्रद्धा ठेवून आणि प्रशासनाच्या सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन मी काम करायला सुरवात केली. परिणामी, विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये निखळ, शांततामय व सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण झालं. गटातटाच्या पलिकडं जाऊन विद्यापीठ हे संपूर्ण एक युनिट म्हणून काम करू लागलं. त्याचा उपयोग माझ्या मनातील विविध योजना, उपक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीनं करता आला.

विद्यापीठाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं शैक्षणिक सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा आणि परीक्षा पद्धतीमध्ये सुधारणा अशा त्रिस्तरीय सुधारणांवर गेल्या अडीच वर्षांत आम्ही भर दिला. यामध्ये सर्व संलग्नित महाविद्यालयांत सेमिस्टर पद्धती, महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरण, विस्तारीकरण या संदर्भातली नियमावली व संलग्नीकरण शुल्काच्या दरात सुधारणा, एम.फिल./ पी.एच.डी.च्या अर्जांची ऑनलाइन स्वीकृती, सन २०१२-१३ ते सन २०१५-१६ या कालावधीसाठी बृहत्आराखडा निश्चिती, इंटरनॅशनल सेलची पुनर्रचना, इंटर्नल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल, प्लेसमेंट सेल आणि लीड कॉलेज यांचे बळकटीकरण, कमकुवत महाविद्यालयांना आर्थिक मदतीच्या दृष्टीनं वीकर कॉलेज स्कीम यांसारख्या योजनांमुळे महाविद्यालयांचे सक्षमीकरण झाले. त्याचे दृष्यपरिणाम म्हणजे आता विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांना ‘नॅक’चे ‘अ’ मानांकन मिळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, तसंच बहुतांश महाविद्यालयांचा नॅक पुनर्मूल्यांकनामधील दर्जा उंचावला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आकृतीबंधाला शासनाकडून मंजुरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चिती आणि पदोन्नत्या प्रदान आदींच्या माध्यमातून विद्यापीठांशी संबंधित सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. विविध अधिविभागांतील प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे राबविण्यात आली. त्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअरची निर्मितीही यशस्वीपणे करण्यात आली. यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून मा. वित्तमंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये रिक्त पदभरतीसाठी मी स्वतः आग्रह धरला आणि १०० पेक्षा अधिक पदांना तत्वतः मान्यता घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यास २४० पदं रिक्त झाल्यामुळं विद्यापीठ प्रशासनावर जो अतिरिक्त कामाचा ताण पडला आहे, तो हलका होण्यास मदत होणार आहे. विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त राज्य शासनाकडून सुमारे ७० कोटी रुपयांचं अनुदानही प्राप्त होणार आहे.

विद्यापीठात अनेक नवे कालसुसंगत अभ्यासक्रम सुरू करण्यालाही माझं प्राधान्य राहिलं. यामध्ये सिव्हील इंजिनिअरिंग, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, रुरल डेव्हलपमेंट, नॅनो-टेक्नॉलॉजी यांसह ब्रेल, क्रिमिनॉलॉजी, मल्टिमिडिया, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, मरिन सायन्स, फिशरीज, वॉटर मॅनेजमेंट, ग्लोबल बिझनेस, ग्लोबल फायनान्स, फॉरेक्स मॅनेजमेंट आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

गेल्या अडीच वर्षांत उद्याच्या आधुनिक आणि ग्लोबल शिवाजी विद्यापीठाची पायाभरणी करण्याचं काम आम्ही हाती घेतलं. सध्याच्या ग्लोबलायझेशनच्या युगात शिवाजी विद्यापीठाचीही प्रतिमा ‘हाय-टेक’ व्हावी, या दिशेनं आम्ही अनेक महत्त्वपूर्ण पावलं टाकली आहेत, टाकत आहोत आणि टाकणारही आहोत. यामध्ये ‘आयसीटी’ बेस्ड कार्यप्रणालीचा अंगिकार आणि वापर या गोष्टीला मोठं प्राधान्य राहिलं. माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वंकष वापर करून घेण्याच्या दृष्टीनं विद्यापीठाच्या संगणक केंद्रात अद्ययावत स्वरुपाच्या डेटा सेंटरची निर्मिती करण्यात आली आहे. आणि आता कॅम्पस नेटवर्किंगचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये आयबीएमचा ४ टीबी क्षमतेचा सर्व्हर बसविण्यात आला आहे. नॅशनल नॉलेज नेटवर्कशीही विद्यापीठ जोडले जात आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वापराला अधिकाधिक प्राधान्य देऊन सर्वच संबंधित घटकांचा अमूल्य वेळ वाचविण्याचाही विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे. विद्यापीठाच्या १६ अधिविभागांत स्मार्ट क्लासरुमचा उपक्रमही यशस्वीपणे कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी क्लासरुममध्ये स्मार्ट-बोर्डही बसविण्यात आले आहेत. ग्रंथालयामध्ये युजीसी-इन्फोनेट प्रकल्पांतर्गत 'ई-जर्नल'च्या वापरासही मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या (डीएसटी) पर्स (प्रमोशन ऑफ युनिव्हर्सिटी रिसर्च ॲन्ड सायंटिफिक एक्सलन्स) या योजनेअंतर्गत विद्यापीठाला नऊ कोटी रुपयांचं अनुदान मंजूर झालं असून त्यातले तीन कोटी रुपये आतापर्यंत मिळाले आहेत. विद्यापीठाच्या विविध विभागांत सन १९६२ पासून मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांचं संगणकीकृत माहितीमध्ये रुपांतरण करण्याच्या प्रकल्पालाही सुरवात करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या अधिविभागांना दिलेली शैक्षणिक स्वायत्तता आणि त्यांचे सक्षमीकरण या मोहिमेमुळे विभागांचा शैक्षणिक दर्जा आणि प्राध्यापकांच्या संशोधनाचा दर्जाही उंचावला आहे. परिणामी, विद्यापीठास विविध शिखर संस्थांकडून भरघोस निधी प्राप्त होत आहे.

विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल सातत्याने विहित वेळेत जाहीर करणे आणि सर्व परीक्षांचे उत्तम नियोजन याबद्दल मा. कुलपती महोदय आणि राज्य शासन यांनीही वेळोवेळी कौतुक केलं आहे. विद्यापीठाचा हाच लौकिक कायम ठेवण्यासाठी आणि परीक्षाविषयक सेवासुविधांचा आधुनिक पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) सहाय्यानं डिजिटल युनिव्हर्सिटी डिजिटल कॉलेज (डीयुडीसी) ही संकल्पना यशस्वीपणे राबविली जात आहे. या योजनेत १३ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून सद्यस्थितीत २७१ महाविद्यालये आणि सुमारे दीड लाख विद्यार्थी या सुविधेचा लाभ घेत आहेत. सलग दोन वर्षे या माध्यमातून यशस्वीपणे परीक्षा घेण्यात आल्या. यंदा या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष आहे. नियुक्ती विभाग, प्रश्नपत्रिका वितरण विभाग मोबाईल स्टोरेज यंत्रणा आणि परीक्षा विभागात क्लोज सर्किट कॅमेरा यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानं सुरक्षा पद्धतीतही लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे.

लेखा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा व एकसूत्रता आणण्यासाठी विद्यापीठानं सन २००८मध्ये तयार केलेली लेखा संहिता किरकोळ फेरफारांसह एप्रिल २०१२ पासून महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं घेतला, ही आपल्या दृष्टीनं अतिशय अभिमानाची बाब आहे. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या वित्त अधिकाऱ्यांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या संगणक प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट दिली होती आणि त्याअनुषंगाने ही प्रणाली एसएन.डी.टी. विद्यापीठात लागू करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती त्यांच्या कुलगुरूंनी आपल्याला केली. आपण त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून त्या दृष्टीनं आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनीही त्यांच्या सहकाऱ्यांसह विद्यापीठास भेट देऊन या संगणक प्रणालीची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा एकत्रित उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं विद्यार्थी सुविधा केंद्र (स्टुडंट फॅसिलिटी सेंटर) सुरू करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणं सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचं औचित्य साधून सुवर्णमहोत्सवी अभ्यासिका, सुवर्णमहोत्सवी 'कमवा आणि शिका' मुलींचे वसतिगृह आणि संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह अशा विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमांचाही प्रारंभ करण्यात येत आहे.

अशा प्रकारे नाविन्याचा शोध आणि भविष्याचा वेध घेणारे विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम राबविण्यास विद्यापीठानं प्राधान्य दिलं आहे. आणि माझ्या मते, ही पायाभरणीच विद्यापीठाच्या पुढील उज्ज्वल वाटचालीसाठी अतिशय उपयुक्त सिद्ध होणार आहे.

प्रश्न:  आपल्या नेतृत्वाखालील पुढील अडीच वर्षे आणि त्यानंतरच्या काळातील विद्यापीठाची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने करण्याचा आपला मानस आहे?

उत्तर: विद्यापीठाची भविष्यातील वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हावी, याची निश्चिती करण्यासाठी आम्ही काही शॉर्ट टर्म तर काही लाँग टर्म उद्दिष्ट्ये नजरेसमोर ठेवली आहेत. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाची कास धरून ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती मी आपल्याला दिलीच. पण यापुढे माझा मुख्य भर असणार आहे तो 'आपलं विद्यापीठ ग्रामीण आहे,' ही मानसिकता बदलण्यावर! मान्य आहे, या विद्यापीठाची स्थापना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत उच्चशिक्षणाचे लाभ पोहोचविण्यासाठी झाली. विद्यापीठ ते कार्य अगदी मनापासून करीतही आहे. पण, या विद्यार्थ्यांमध्ये या उच्चशिक्षणानं जो आत्मविश्वास निर्माण करायला हवा, आणि त्या आत्मविश्वासाचा निभाव राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत लागावयाचा असेल तर 'मी ग्रामीण भागातून, ग्रामीण भागातल्या विद्यापीठातून आलोय,' ही भावना झुगारून दिली पाहिजे. आत्मविश्वास डळमळीत करणारी ही मानसिकता आपण फेकून दिली नाही, तर मग लोकही आपल्या विद्यार्थ्यांवर हाच शिक्का मारुन रिकामे होतात. त्यामुळं भलेही आपण ग्रामीण भागातील असू, पण आपला दृष्टीकोन ग्लोबल असला पाहिजे. 'आय एम द बेस्ट ॲन्ड माय युनिव्हर्सिटी इज द बेस्ट!' असा आपल्या विद्यार्थ्यांचा दृष्टीकोन झाला की त्यांच्याकडं आणि पर्यायानं आपल्याकडंही पाहण्याचा लोकांचा दृष्टीकोन आपोआपच बदलेल, ही गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवली पाहिजे.

विद्यार्थ्यांबरोबरच विद्यापीठानंही आपल्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दृष्टीनं काही उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. मी जेव्हा इथं आलो, त्यावेळी विद्यापीठ क्रमवारीत शिवाजी विद्यापीठ २६ व्या क्रमांकावर होतं. तेव्हा, मी विचार केला की, 'व्हाय नॉट इन टॉप ट्वेन्टी?' त्यानुसार मग मी प्रयत्न सुरू केले. त्या यादीत पोहोचल्यावर मग पुढचा प्रश्न असेल, 'व्हाय नॉट इन टॉप टेन?', त्यापुढं 'व्हाय नॉट ऑन टॉप?' आणि अशाच पद्धतीनं ‘वर्ल्ड क्लास’ होण्याच्या दृष्टीनं आपण आपली वाटचाल ठेवली पाहिजे, असं मला वाटतं. यासाठी आवश्यक सुधारणा आपण करत गेलो तर ‘नॅक’चं ‘अ’ मानांकन सुद्धा विद्यापीठाला मिळणं, सहज शक्य होईल.

हा झाला दृष्टीकोन विकासाचा भाग ! पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ढोबळ मानानं तीन प्रकारच्या योजना किंवा सुधारणा राबवाव्या लागणार आहेत. पहिला भाग म्हणजे गतिमान प्रशासनासाठी सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत ‘आयसीटी’ बेस्ड सुधारणा घडवून आणणे, दुसरा भाग म्हणजे विद्यापीठीय परीक्षांचे विकेंद्रीकरण आणि परीक्षा पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे हा होय. या दोन्ही बाबींचा आढावा मी मघाशी तपशीलवार घेतला आहेच. यातला तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविणे आणि कौशल्याधारित व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांची योजना करणे हा आहे. विद्यापीठाने हाती घेतलेल्या अशा नॅनो-टेक्नॉलॉजी, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट आदी अभ्यासक्रमांची माहितीही मी दिली आहेच. त्याच पद्धतीने समाजशास्त्र विकास आणि समृद्धीसाठीही विद्यापीठ प्रयत्नशील असून त्या हेतूने ‘यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट’ची उभारणीही विद्यापीठ करत आहे. आंतरशाखीय संशोधनाची वाढ आणि विकास करण्यासाठीही विविध उपक्रम आम्ही हाती घेतो आहोत.

कोल्हापूर परिसराला महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पुरोगामित्वाचा वारसा लाभला आहे. इथल्या कला-क्रीडा संस्कृतीची जोपासना आणि वृद्धी करण्यासाठीही विद्यापीठ बांधील आहे. हा वारसा, ठेवा जोपासणारे शैक्षणिक कार्य उभारणे ही सुद्धा विद्यापीठाची जबाबदारी आहे, असं मी मानतो. त्याअनुषंगाने संशोधनकार्य हाती घेणं आणि ज्ञानाची नवनिर्मिती करण्याच्या हेतूनं राजर्षी शाहू संशोधन केंद्राचे बळकटीकरण सुरू आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून भरीव स्वरुपाचं संशोधनकार्य सुरू असून त्याचे अधिक सक्षमीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘समान संधी कक्ष’ आणि ‘सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्र’ यांच्या माध्यमातून संशोधनात्मक व प्रबोधनात्मक उपक्रम राबवून समाजाच्या तळागाळातील व वंचित घटकांचे प्रश्न आणि त्यासंबंधीच्या ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा करणे, हा आमचा प्रयत्न राहील. स्पर्धा परीक्षा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रामार्फत घेतले जाणारे कार्यक्रम सुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. यातून अनेकांना प्रशासकीय सेवेच्या संधी मिळाल्या आहेत.

विद्यापीठाच्या संगीत आणि नाट्यशास्त्र विभागाच्या माध्यमातून कला क्षेत्राची सेवाही घडत आहे. अनेक गुणी कलाकार या माध्यमातून आम्ही संगीत क्षेत्र आणि रंगभूमीला दिले आहेत. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी विद्यापीठात आता शारिरीक शिक्षण विभागही सुरू करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सिंथेटिक ट्रॅकचे कामही आपण राज्य शासन आणि युजीसीच्या निधीतून युद्धपातळीवर सुरू केले असून या वर्षअखेरीपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

विद्यापीठ प्रशासन आणि संलग्लनित महाविद्यालये यांच्यातील दुतर्फा सुसंवाद अधिक सक्षम व्हावा, विद्यापीठीय संशोधनाची माहिती आणि लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचावेत, यासाठी ‘आयसीटी’च्या माध्यमातून कॉलेज कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यावरही आमचा भर आहे.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठीही अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशा ‘यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर’ आणि ’फॅकल्टी हाऊस’ यांची निर्मितीही करण्यात येणार आहे. यातले बरेचसे उपक्रम आपण सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या कार्यक्रमात समाविष्ट करून हाती घेतले आहेत. त्यातले काही सुरू आहेत, तर काही निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

अशा प्रकारे विद्यापीठाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून त्यांना निश्चितपणे यश मिळेल आणि त्या जोरावर भविष्यात या विद्यापीठाचा ‘ग्लोबल विद्यापीठ’ म्हणून लौकिक प्रस्थापित होईल, असा विश्वास मला वाटतो.

प्रश्न:  विद्यापीठाच्या खेरीजही राज्याच्या आणि देशाच्या शैक्षणिक व संशोधनपर विकासात आपले योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. विविध परिषदांच्या निमित्ताने जागतिक शैक्षणिक व्यासपीठाशीही आपला सातत्यपूर्ण संबंध आहे. या जागतिक पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील शैक्षणिक व्यवस्था कुठे आहे, असे आपणास वाटते?

उत्तर: तसं पाहता आपल्या देशातली शैक्षणिक व्यवस्था ही मुळातच खूप मोठी आहे. तथापि, जागतिकीकरण आणि विविध देशांतील उच्चशिक्षण व्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्थानाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास त्याचा दोन-तीन निकषांवर विचार करावा लागेल. शिक्षणाच्या उपलब्ध संधी आणि होणारा प्रचंड विस्तार, समानता आणि गुणवत्ता हे ते निकष होत. शिक्षणाच्या संधींच्या बाबतीत विचार करता अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ जगातली सर्वात मोठी आणि विस्तारित शैक्षणिक व्यवस्था ही भारतातच आहे. आणि तिचे विस्तारीकरणही तितकेच व्यापक आहे. पण असे असूनही उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आजही १२ ते १४ टक्क्यांच्या घरात आहे. हे प्रमाण आता यापुढे आपल्याला १५ टक्के, २० टक्के, २५ टक्के असे वाढवत न्यायचे आहे. हे आव्हान खूप मोठे आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ व्हावे, असे आपल्याला वाटत असेल आणि पुढील २० वर्षांत हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल, तर त्याची पायाभरणीही आतापासूनच करण्याची गरज आहे. उच्चशिक्षणाच्या संधींच्या बाबतीतही आपण अद्यापही खूप मागे आहोत. इतर देशांत हे प्रमाण ६० ते ७० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर आपल्याकडे २० टक्के इतके अल्प आहे. याबाबतीत आपण खूप मागे आहोत.

शैक्षणिक समानतेच्या बाबतीतही आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे. देशातल्या सर्व समाजघटकांपर्यंत अद्यापही आपले उच्चशिक्षण पोहोचलेले नाही. एका समाजघटकात हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर दुसऱ्या घटकात ३ टक्के सुद्धा नाही. इतकी प्रचंड शैक्षणिक असमानता, विषमता आजही आपल्या देशामध्ये पाह्यला मिळते. या वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं आणि ही अमानता दूर करणं, यासाठी आपल्याला प्रचंड कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास शैक्षणिक उपक्रम, संशोधनात्मक कार्य, विस्तार कार्यक्रम, रोजगार संधी आणि अनुदान आदी घटकांवर गुणवत्ता अवलंबून असते. या बाबींचा विचार करता, आपली शिक्षणव्यवस्था ही अद्यापही विकसनशील अवस्थेत आहे, असे म्हणावे लागते. तिला आतापासूनच संशोधनात्मक दृष्टीकोनाची आणि आधुनिकतेची जोड देऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल, प्रशिक्षित, उच्चशिक्षित असे पूरक मनुष्यबळ घडविण्याची आणि त्याकरिता प्रयोगशाळा, क्लासरुम आदी पूरक पायाभूत सुविधा विकास करण्याची अशी दुहेरी जबाबदारी आपल्यावरच आहे. आवश्यक अनुदान निर्मिती वाढवणं आणि त्यांचं व्यवस्थापन करणं या बाबीचाही त्यामध्ये कळीचा वाटा असणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक म्हणावेत, असे खूप बदल घडून आले, किंबहुना, प्रयत्नपूर्वक घडविण्यात आले. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागानं (DST) देशात संशोधनाला चालना व प्रोत्साहन देण्यासाठी DST-FIST, DST-PURSE, स्टार कॉलेज, इन्स्पायर असे अनेक मूलभूत व पायाभूत उपक्रम राबविले. विद्यापीठ अनुदान आयोगानंही (UGC) SAP-DRS, ASIST, फॅकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम, नेट, जीआरएफ, जेआरएफ, एसआरएफ असे अनेक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्रीय बायोटेक्नॉलॉजी विभागाकडूनही अशाच प्रकारचे अनेक प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जाऊ लागले आहेत. विशेषतः विद्यापीठांना संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत त्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभत आहे. पण तरीही जागतिक शिक्षणव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, एवढं नक्की.

प्रश्न:  जागतिक स्तरावर विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. यातील पहिल्या २०० मध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव येऊ शकत नाही, याचे काय कारण असावे?

उत्तर: जागतिक विद्यापीठांशी भारतीय विद्यापीठांची तुलना करण्यापूर्वी वास्तव काय आहे, हे आपण जाणून घेणं आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे प्रागतिक आणि प्रगतशील समाजव्यवस्थेची जशी आपसात तुलना होऊ शकत नाही, तेच शिक्षणव्यवस्थेलाही लागू आहे. आपली विद्यापीठं गेल्या ५०-६० वर्षांत स्थापन झाली आहेत. इतक्या अल्प कालावधीत परदेशांतील तीनशे-चारशे वर्षांची महान परंपरा आणि कारकीर्द लाभलेल्या विद्यापीठांशी त्यांची तुलना केली तर ती खुजीच ठरणार. आणि तसंच होत आहे. त्या विद्यापीठांना लाभणारं वित्तीय पाठबळ सुद्धा प्रचंड असं आहे. तीन चार शतकांच्या काळात त्यांनी ते साध्य केलं आहे. जागतिक क्रमवारी ठरत असताना विद्यापीठांना मिळणार अनुदान या बाबीलाही मोठं महत्व आहे. त्यामुळं त्या दृष्टीनंही मला भारतीय विद्यापीठांची त्यांच्याशी होणारी तुलना अप्रस्तुत वाटते. पण.. पण... आपली वाटचाल कोणत्या दिशेनं व्हावी, हे जर आपल्या सुनिश्चित करायचं असेल, तर या तुलनेचा आपण सकारात्मक वापर करून घेतला पाहिजे. कारण इतर देशांतील काही विद्यापीठांनी अल्प कालावधीत सुद्धा आपल्यापेक्षा चांगला नावलौकिक मिळविला आहे. याला विद्यापीठ पातळीवरील शैक्षणिक विषमता काही प्रमाणात कारणीभूत आहे, असं मला वाटतं. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठे यांच्या तुलनेत प्रादेशिक विद्यापीठांना मिळणारं अनुदान अतिशय अल्प असतं. त्याशिवाय, प्रादेशिक विद्यापीठांच्या सुरवातीच्या काळात त्यांनी अध्यापनाचं, समाजात उच्चशिक्षण प्रसाराचं कर्तव्य बजावावं आणि सीएसआयआर सारख्या संस्थांनी संशोधनात्मक बाबींची जबाबदारी पेलावी, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्यांच्या कार्याचं आणि अनुदानाचंही त्याच पद्धतीनं वाटप झालं. तथापि, काही कालावधी उलटल्यानंतर प्रादेशिक विद्यापीठांवरही संशोधनाची जबाबदारी आली. आपापल्या परीनं ती जबाबदारी विद्यापीठं पेलतही आहेत. पण योग्य अनुदानाअभावी त्यांच्यावर मर्यादा पडताहेत, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही.

मात्र, गेल्या पाच-सहा दशकांत आपल्या विद्यापीठांनी काहीच मिळवलं नाही, काहीच दिलं नाही, असं मात्र नाही. या कालावधीत देशाचा सेवा क्षेत्रात जो उदय झाला, जी प्रगती झाली ती केवळ शिक्षण व्यवस्थेच्या बळावरच झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता या गोष्टीला शैक्षणिक कौशल्य, संशोधन आणि आधुनिक संवाद, तंत्रज्ञान, कौशल्यांची जोड देऊन अधिक विकास साधण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

प्रश्न:  जागतिक स्तरावर नावलौकिक उंचावण्यासाठी आपल्या देशातील विद्यापीठांना नेमकी कोणती पावले उचलली पाहिजेत?

उत्तर: अध्यापनाची संशोधनाशी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सांगड घातल्यासच जागतिक स्तरावर भारतीय विद्यापीठांचा, महाविद्यालयांचा लौकिक उंचावणं शक्य होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थी घडवण्याबरोबरच त्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनं सुद्धा विद्यापीठांनी जबाबदारी घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीनं विद्यापीठ आणि उद्योगजगत यांच्यादरम्यान सुसंवाद वृद्धिंगत होणे आवश्यक आहे. या सहकार्यातून सुद्धा विद्यापीठाचा जागतिक लौकिक प्रस्थापित होऊ शकतो.

परदेशांमध्ये विद्यापीठाचे नाव होण्यासाठी कारणीभूत असणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक हा विद्यार्थीच असतो. अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांची पसंती आपल्या विद्यापीठांना लाभू लागली, तर ती बाब सुद्धा फार महत्त्वाची ठरत असते. मात्र, त्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशांत शिक्षणासाठी दाखल होत असताना ज्या किचकट प्रक्रियेतून, सोपस्कारांतून जावं लागतं, त्यांचं सुद्धा सुलभीकरण होण्याची तितकीच गरज आहे. त्याशिवाय आपल्या विद्यार्थ्यांनाही जागतिक स्तरावर विविध संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक, संस्थाचालक आदी शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांना ग्लोबल एक्स्पोजर, ग्लोबल मोबिलिटी मिळवून देण्यात सुद्धा विद्यापीठं महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसं झालं तर, खऱ्या अर्थानं आपली विद्यापीठेही ग्लोबल ठरू शकतील.

प्रश्न:  भारतामध्ये नजीकच्या काळात परदेशातील खाजगी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात येणार आहे. याचे भारतातील विद्यापीठे आणि शिक्षण व्यवस्था यांच्यावर कोणते मूलगामी आणि दूरगामी स्वरुपाचे परिणाम होतील, असे आपणास वाटते?

उत्तर: खाजगी विद्यापीठांचं भारतात आगमन झाल्यास त्याचे मूलगामी आणि दूरगामी अशा दोहों स्वरुपाचे परिणाम चांगलेच होतील, असं माझं ठाम मत आहे. सन १९९१ मध्ये जेव्हा आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, त्यावेळीही भारतीय अर्थव्यवस्था टिकून राहील का, तिला फार मोठा धोका निर्माण झालाय, इथल्या उद्योजक-व्यावसायिकांचे आस्तित्व संपुष्टात येईल, अशा अनेक प्रकारच्या भीतीयुक्त शंकाकुशंकांना, चर्चांना ऊत आला होता. पण, आपण एकदा त्या आव्हानाचा स्वीकार करायचा, असं ठरवलं आणि पुढं चित्रच पालटलं. आज आपण पाहतो आहोत, की भारतीय अर्थव्यवस्थेचा, इथल्या उद्योजकांचा जगात दबदबा निर्माण झाला आहे. आपल्याला सिद्ध करण्याची ती संधी होती, आपण ती घेतली आणि यशस्वीपणे पेलली. शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीतही तसंच होईल, असं मला वाटतं. आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची, वृद्धिंगत करण्याची आणि त्यापेक्षा आपली विश्वासार्हता उंचावण्याची यापेक्षा मोठी संधी दुसरी असूच शकत नाही. गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा दृष्टीकोन भारतीय विद्यापीठांनी जोपासला तर कितीही खाजगी परदेशी विद्यापीठं आली तरी आपल्याला काहीही फरक पडणार नाही. उलट, विद्यार्थ्यांना अधिक संधींची उपलब्धता होईल आणि विस्तारीकरणाची प्रक्रियाही जोमाने गतिमान होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक तसंच राज्य शासनानं चालविलेल्या विद्यापीठांचे स्थान आणि महत्व वेगळेच आहे. त्यांची बलस्थानंही वेगळी आहेत. त्यामुळं बहुजनांच्या शिक्षणाशी कटिबद्ध असलेल्या या विद्यापीठांना भवितव्य निश्चित आहे; मात्र नव्यानं येऊ घातलेल्या खाजगी अथवा परदेशी विद्यापीठांशी या विद्यापीठांना स्पर्धा करावी लागेल. त्याचे भान आम्हाला आहे; आणि त्याची सज्जता आम्ही करीत आहोत.

प्रश्न:  परदेशी खाजगी विद्यापीठांच्या आगमनामुळे विद्यापीठीय स्तरावर स्पर्धा निर्माण होईल, पण ती निकोप असेल का, अथवा स्थानिक विद्यापीठांच्या आस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल, अशा अनेक शंका उपस्थित होताहेत. याविषयी आपले मत काय?

उत्तर: खरं तर स्पर्धा म्हटलं की ती निकोपच असावी. त्यामुळं स्पर्धेच्या निकोपतेविषयी आपण शंका घेण्याचं कारण नाही. उरला प्रश्न विद्यापीठांच्या आस्तित्वाला धोक्याचा! तर तसा धोकाही मला दिसत नाही. एकीकडं आपल्या विद्यापीठांना विस्ताराच्या मर्यादा आहेत, ही वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे. अनुदानापासून अनेक कारणं त्यामागं आहेत. त्याच्या खोलात मी शिरत नाही. मग या पार्श्वभूमीवर आपली व्यवस्थाही रखडत ठेवायची आणि खाजगी विद्यापीठांनाही संधी द्यायची नाही, यात आपलंच नुकसान आहे. मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणं आपल्या देशातील उच्चशैक्षणिक विकासाच्या संधींचा पाया अधिक विस्तृत करण्याची संधी म्हणूनच या गोष्टीकडं पाहिलं गेलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या, रोजगाराच्या संधींची कवाडं त्यामुळं खुली होतील. त्यांच्यासमोरचे चॉईस वाढतील. आणि आताही आपल्याकडं केंद्रीय विद्यापीठं, आयआयटी, आयआयएमसारख्या राष्ट्रीय संस्था आहेतच की. पण त्यांचा आपल्या नियमित विद्यापीठीय यंत्रणेवर परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणून म्हणतो, गुणवत्ता हा एकमेव निकष आपल्या विद्यापीठांनी जोपासला तरी त्यांच्या आस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याचं कारण नाही.

प्रश्न:  भविष्यात भारतातील स्थानिक विद्यापीठांचे, त्यातही ग्रामीण विद्यापीठांचे आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, चित्र काय असेल, असे आपणास वाटते?

उत्तर: ग्रामीण विद्यापीठं आणि विद्यार्थी या दोहोंचंही भवितव्य उज्ज्वल असणार आहे, याचा पुनरुच्चार मी करू इच्छितो. कारण माझ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आहे, क्षमता आहे. चांगली नोकरी मिळवणं, रोजगार संधी मिळवणं, उत्तम व्यवसाय निर्मिती करणं अशी विविध ध्येयं त्यांच्या नजरेसमोर आहेत. त्यामुळं त्यांचं अभ्यास करणं सुद्धा समर्पित भावनेनं होणारी गोष्ट आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड प्रामाणिकपणा आहे, सारासार विचार करण्याची त्यांची क्षमता आहे. त्यांना व्यवसाय निर्मितीची संधी मिळाली तर ग्रामीण विकासाला ते चालना देऊ शकतील. कुठंही संधी मिळाली तर आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर स्वतःला सिद्ध करण्याची धमक त्यांच्या मनात आणि मनगटात आहे. जिथं जातील तिथं ते आपल्या कार्यक्षमतेचा, कर्तृत्वाचा ठसा उमटवल्याखेरीज राहणार नाहीत. या शिक्षित पिढीचा देशाच्या विकासात मोलाचा वाटा असणार आहे. या मनुष्यबळाचा शेतीपासून राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा क्षेत्रांतील सहभाग वाढताना आपल्याला दिसतो आहे. महिलांचे प्रमाण आणि योगदानही लक्षणीयरित्या वाढत आहे, वाढणार आहे, ही जमेची बाजू आहे.

केवळ शिक्षणाच्या अभावी समाजातील ज्या घटकांच्या ऊर्जापुरवठ्याविना, योगदानाविना आतापर्यंत देशाच्या विकासाला मर्यादा पडत होत्या, त्या मर्यादा भविष्यात संपुष्टात येणार आहेत. आतापर्यंत केवळ १० ते १२ टक्के लोकसंख्येला आपण उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात आपण आणू शकलो आहोत आणि तरीही त्यांच्या बळावर आजवरची प्रगती साधू शकलो आहोत. नजीकच्या काळात हा दर आपण १५ ते २० टक्क्यांच्या घरात नेऊ शकलो तरी सुद्धा आपण क्रांतीकारक बदल साध्य करू शकू, याबद्दल माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही.

(शब्दांकन: आलोक जत्राटकर)