‘Annihilation of Caste’ची पंचाहत्तरी!

शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे नाताळच्या दिवशी एका महत्त्वपूर्ण अशा राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. ’75 years of ‘Annihilation of Caste’- Tracing the Journey of Caste System in India ’ असा या दोन दिवसीय चर्चासत्राचा विषय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Annihilation of Caste’ हे पुस्तक १९३६ साली प्रकाशित झालं. भारतीय जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीसाठी कालातीत रसद पुरवणाऱ्या या पुस्तकाची पंचाहत्तरी आणि आजच्या काळातील त्याचं महत्त्व, उपयोजन या अनुषंगानं चर्चा घडवणं, हीच मुळात एक आगळी गोष्ट आहे. शिवछत्रपती आणि फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामित्वाचा वारसा सांगणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाची या वारशाशी जुळलेली नाळ अधिक ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारी अशी ही गोष्ट ठरली. एखाद्या पुस्तकाची पंचाहत्तरी साजरी करण्याचा हा उपक्रम एकमेव आणि अनोखा ठरला.

‘Annihilation of Caste’ हे खरं तर लाहोरच्या जातपात तोडक मंडळाने आयोजित केलेल्या परिषदेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी लिहीलेलं भाषण होतं. पण या भाषणामधील वेदशास्त्रांविषयीची बाबासाहेबांची मतं आयोजकांना न पटल्यानं त्यांनी ते मुद्दे वगळून भाषण करावं, अशी त्यांना सूचना केली. बाबासाहेबांनी ‘भाषणातला स्वल्पविरामही बदलणार नाही’, अशा शब्दांत त्यांची सूचना फेटाळून लावली. परिणामी, पुढं ती परिषद होऊ शकली नाही. परंतु, मोठ्या कष्टानं आणि अभ्यासाअंती तयार केलेलं हे अवघ्या ४४ पानांचं आणि २६ प्रकरणांचं पण अतिशय मुद्देसूद आणि आशयगर्भ मांडणी असलेलं भाषण आंबेडकरांनी पुस्तक रुपानं प्रसिद्ध केलं. वर्षभरात त्याची दुसरी आवृत्ती निघाली आणि आजतागायत त्याच्या असंख्य आवृत्त्या निघाल्या, तरीही मागणी कायम आहे. आंबेडकरांच्या लेखन आणि भाषणांच्या संग्रहाला, खंडांना सर्वाधिक मागणी नेहमी असतेच, पण त्यातही त्यांच्या या पुस्तकाला अधिक मागणी असते. ‘Speech prepared but never delivered!’ अशा स्वरुपाच्या या भाषणाची ही लोकप्रियता विस्मयजनकच!

गेल्या ७५ वर्षांत सातत्यानं मागणी वाढतच असलेल्या या पुस्तकात असं काय आहे, आणि आजच्या काळात त्याचं काय महत्त्व आहे, याचा सर्वंकष उहापोह या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय चर्चासत्रात घेण्याचा आयोजकांचा मानस आहे. आणि अगदी उद्घाटन सत्रातच हा मानस अगदी रास्त आणि कालोचित असल्याची प्रचितीच प्रमुख वक्त्यांच्या भाषणांतून आली.

या चर्चासत्राच्या उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहण्यामागं माझे दोन हेतू होते. एक म्हणजे प्रा. गेल ऑम्वेट मॅडम यांची पुस्तकं मी वाचली होती, पण त्यांना प्रत्यक्ष ऐकण्याचा योग कधी आला नव्हता. एक अमेरिकन अभ्यासक भारतात येते काय, इथल्या दलित-उपेक्षितांच्या परिस्थितीचा, चळवळीचा अत्यंत शास्त्रशुद्ध मागोवा घेते काय आणि पुन्हा मायदेशी परत न जाता त्या चळवळींना डोळस कृतीशीलतेनं वाहून घेते काय, हीच मुळात माझ्या दृष्टीनं खूप कुतुहलाची गोष्ट होती. अशा कृतीशील विदुषीचे विचार ऐकणं, ही एक पर्वणीच होती. (सुटी असल्यानं ती साधता आली, हेही खरंच!) दुसरा हेतू म्हणजे प्रा. हरी नरके यांना बऱ्याच काळानंतर ऐकण्याची ही आणखी एक संधी होती. फुले-आंबेडकरी चळवळीचा एक कृतीशील अभ्यासक म्हणून मी नेहमीच त्यांच्याकडं आदरानं पाहतो. फुले-आंबेडकरांचे अनेक अज्ञात पैलू अतिशय कौशल्यपूर्ण अभ्यासाच्या बळावर त्यांनी प्रकाशझोतात आणले, हे त्यांचे अतिशय मोलाचे योगदान आहे महाराष्ट्राला, नव्हे देशाला! (मराठी भाषेला उद्या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तर त्यामागेही हरी नरके सरांचा अभ्यास आणि व्यासंग आहे, ही गोष्टही लक्षात घ्यावी लागेल.) हे माझे दोन्ही हेतू यावेळी सफल झाले, हे सांगणे नकोच. पण याठिकाणी या दोन्ही वक्त्यांनी जी मनोगतं व्यक्त केली, ती केवळ तिथपुरती मर्यादित राहावीत, अशी नव्हती. म्हणून म्हटलं जेवढं ताजं ताजं लक्षात आहे, तेवढं आपल्या मित्र-मैत्रिणींशीही शेअर करावं. म्हणून हा लेखन प्रपंच!

तर, या कार्यक्रमात प्रा. गेल ऑम्वेट यांचं बीजभाषण झालं. आपल्या अतिशय अभ्यासपूर्ण भाषणात त्यांनी भारतातील एकूणच जातिनिर्मूलनाच्या चळवळींचा आढावा घेतलाच, पण विशेषतः मुळात जातिप्रथेची सुरवात कशी झाली, त्याचा आढावा घेतला. पाचव्या-सहाव्या शतकात बौद्ध धम्माचा वाढता प्रसार-प्रभाव रोखण्यासाठी ज्या काही हालचाली सुरू झाल्या, त्याचाच जातिप्रथा/वर्णव्यवस्था हा एक अतिशय तीव्रतर भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “या कुप्रथेचे चटके संपूर्ण समाजव्यवस्थेला सोसावे लागले. त्यातून पुढं संतसंप्रदायानं, भक्तीपरंपरेनं शाब्दिक पातळीवर विरोध दर्शविला. पण तिथं कृतीशीलतेचा फारसा उद्भव झाल्याचं दिसत नाही. जोतीबा फुले यांनी मात्र स्वतःवर आणि सत्यावर विश्वास ठेवा, ही विचारसरणी स्वीकारत सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्यांच्यापासून जातिनिर्मूलनाच्या चळवळीला कृतीशीलतेचं खरं परिमाण लाभलं. बाबासाहेबांनी पुढं त्याला आणखी व्यापक स्वरुप प्राप्त करून दिलं. महाडच्या चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळीच त्यांनी आपली ही भूमिका विषद केली. ‘या तळ्याचं पाणी खूप पवित्र आहे, म्हणून आम्हाला ते प्यायचं नसून सर्व मानव एकसमान आहेत, हा समतेचा संदेश आम्हाला त्यातून द्यायचा आहे.’ अशी समाजबदलाची भूमिका आंबेडकरांनी मांडली होती. बौद्ध धम्माचा स्वीकार करत असतानाही जगाची, समाजाची पुनर्रचना, फेरमांडणी करण्याची उदात्त भूमिकाच त्यांनी स्वीकारली होती. पण आज नेमका त्या हेतूंनाच हरताळ फासण्याचं काम सर्वच पातळ्यांवर आणि दुर्दैवानं फुले-आंबेडकरांच्या अनुयायांकडूनच सुरू आहे. आज त्यांची नावं घेणं ही केवळ औपचारिकता बनली आहे. मी सवलती, अनुदानांच्या विरोधात नाही, पण सवलतींसाठीच त्यांचे नाव घेतले जातेय की काय, अशी शंका येण्याइतकी आजची परिस्थिती गंभीर आहे. परिणामी, कृतीशीलतेच्या पातळीवर मात्र फार मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची दिसते, ही आजच्या समाजाची खरी शोकांतिका आहे.” अशा शब्दांत गेल ऑम्वेट यांनी खंत व्यक्त केली.

यानंतर बोलताना प्रा. हरी नरके यांनी २५ डिसेंबर हा येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस आहेच, पण, या दिवशीच डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले तर याच दिवशी पहिला सत्यशोधकी (विना भटजी) विवाह संपन्न झाल्याचे सांगून या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित केले. नरके सरांनी ‘Annihilation of Caste’ हा ग्रंथ विलक्षण क्रांतीकारक असल्याचे सुरवातीलाच सांगितले. तसेच, तो लिहीत असताना डॉ. आंबेडकरांच्या तत्कालीन मनोवस्थेचेही विश्लेषण केले. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती. ‘हिंदू राहून जातिनिर्मूलन अशक्य आहे,’ या त्यांच्या बनलेल्या मताच्या पार्श्वभूमीवर सदर भाषणाचा विचार केला जाणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांनी जातिनिर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह, स्त्री-पुरूष समानता, उपलब्ध संसाधनांचे फेरवाटप, व्यापक शिक्षण-लोकशिक्षण आणि धर्मचिकित्सा (धर्मांतर) या पंचसूत्रीचा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या अनुषंगाने प्रा. नरके यांनी आपल्या विचारांची मांडणी केलीच; पण ती करत असताना सन २०१२ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी या भाषणाचे फेरलेखन केले असते, तर त्यामध्ये कोणत्या मुद्यांचा समावेश केला असता, आणि मांडणी कशी केली असती, या दृष्टीकोनातूनही त्यांनी या भाषणाचे कालसुसंगत विश्लेषण केले.

बाबासाहेबांपूर्वी भारतीय जातिव्यवस्थेवर झालेल्या विद्वत्तापूर्ण अभ्यासाचा नरके सरांनी परामर्ष घेतला. या संपूर्ण लेखनाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांच्या पुस्तकाचे वेगळेपण सांगताना ते म्हणाले की, “जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे वाटप असल्याचे तत्पूर्वीच्या अभ्यासकांचे म्हणणे होते. पण जातिव्यवस्था हे केवळ कामाचे नव्हे, तर काम करणाऱ्यांचे, श्रमिकांचेच वाटप होते, हे आंबेडकरांनी सर्व प्रथम ठासून सांगितले. आणि हे वाटप संपूर्णतः अशास्त्रीय आणि रानटीपणाचे आहे, असंही सांगितलं. ‘In India, Every Caste is an independent Nation’ असल्याचं आंबेडकर म्हणत. जातीपातींची भावना आपल्या समाजाच्या मनीमानसी इतकी खोलवर रुजली आहे की, आज देशात ४६३५ जाती आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये केवळ स्वजातीपुरते पाहण्याची मानसिकता फोफावली आहे. परिणामी, देशात एकूणच सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संघटनशक्तीचाच मोठा अभाव निर्माण झाला आहे. ‘संपूर्ण’पणानं एकही काम आपण उभारू शकत नाही. वर्णव्यवस्थेच्या श्रेणीबद्ध असमानतेमुळं (Graded inequality) आणि वर्णांतर्गत कुठल्याही प्रकारच्या मोबिलिटीच्या अभावामुळं सामाजिक परिवर्तनशीलतेला खीळ बसली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे या व्यवस्थेचे लाभधारक आहेत. शूद्रातिशूद्रांसाठी हे लाभ नाहीत. या उतरंडीतल्या वरच्या घटकाशी लढा उभारताना तात्कालिक लाभासाठी खालच्यांची मोट बांधली जाते. तेवढ्यापुरते ते एक असल्याचा आव आणतात. ‘बहुजन’ असं गोंडस नावही त्याला दिलं जातं. पण, हेतूसाध्यतेनंतर ही एकी टिकून राहात नाही, समतेची भावना तर नसतेच. त्यामुळं शूद्रातिशूद्रांची दिशाभूल करणारं ‘बहुजन’ हे एक फार मोठं मिथक आहे. तशी एखादी गोष्ट आस्तित्वातच नाही,” अशी परखड भूमिका नरके सरांनी मांडली.

सन २०१२मध्ये या पुस्तकाचे फेरलेखन करताना आंबेडकरांनी १९५२ नंतर देशात सुरू झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि कालौघात निर्माण झालेले विविध मार्केट फोर्सेस यांचा निश्चितपणे विचार केला असता, असे त्यांनी सांगितले. “हिंदू धर्मात जातिव्यवस्थेची मेंबरशीप ही जन्माने मिळत असल्यानं हा धर्म कधीही मिशनरी बनू शकत नाही, त्यामुळं त्याच्या विस्ताराला मर्यादा आहेत. जातिव्यवस्थेच्या निकषावर केवळ लोकसंख्यावाढ हाच धर्मविस्ताराचा मार्ग ठरू शकतो. या उलट, जातिव्यवस्थेचा विच्छेद करायचा झाला, तर आंतरजातीय विवाह हाच उत्तम पर्याय! आंतरजातीय विवाहाखेरीज जातिव्यवस्थेला छेद देणे अशक्य आहे, असं बाबासाहेब प्रतिपादन करतात ते त्यामुळंच! पण, सध्या देशात एक कोटी विवाहांपैकी सुमारे 99 टक्के विवाह हे जातिअंतर्गतच होतात. उर्वरित एक टक्का आंतरजातीय होतात. त्यातही उच्च-आंतरजातीय हवा, एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व या 'अपेक्षा' असतात. त्यामुळं प्रत्यक्षात या आंतरजातीय विवाहांचं देशातलं प्रमाण अत्यल्पच आहे. आपले विवाह ही सुद्धा जातिसंमेलनच ठरू लागलेली आहेत. त्यातही आजकाल ‘ऑनर किलींग’ या गोंडस नावाखाली अशा जोडप्यांना मारण्याच्या प्रकाराचं उदात्तीकरण सुरू आहे, ते तर केवळ निषेधार्ह आहे. साताऱ्याच्या आशा शिंदे या तरुणीला असं तिच्या बापानंच मारुन टाकलं, तर तिच्या आई, आजी मातीलाही गेल्या नाहीत. वर, ‘मारलं, ते बरं झालं!’  असे त्यांचे उद्गार आपली जात्यंधताच स्पष्ट करत नाहीत काय?

आपला पुरोगामी विचारांचा तरुणही विवाहाचा विषय आला की, एकदम पारंपरिक बनून जातो. तेवढ्यापुरता तो आईबापाच्या शब्दाबाहेर जात नाही. आजकालच्या मॅट्रीमॉनियल्स जाहिराती हा तर जातिव्यवस्था बळकट करणाराच प्रकार आहे. (नरके सरांनी अशा जाहिरातींचा एक मोठा संचच सोबत आणलेला होता.) आंतरजातीय विवाहाची जाहिरात तिथं अभावानंच दिसते. दिसली तरी ‘उच्च-आंतरजातीय’ असं त्यात स्पष्ट म्हटलेलं दिसतं. काही ठिकाणी तर कळस म्हणजे ‘एससी, एसटी, नवबौद्ध क्षमस्व’ इतकी थेट टीप टाकलेली असते. भारतीय राज्यघटनेच्या सतराव्या कलमाचे हे उघड उघड उल्लंघन आहे. अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा जाहिराती देणे, छापणे आणि वाचणे हा गुन्हा आहे आणि तो आपण घडू देत आहोत. याला काय म्हणावे?

खैरलांजीसारख्या मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनेमध्ये कोणावरी ॲट्रॉसिटी लागली नाही की सिद्ध झाली नाही, यासारखे दुर्दैव कोणते? नागपूरमध्ये डवरी-गोसावी समाजाच्या चौघा बहुरुप्यांना केवळ चोर असल्याच्या संशयावरुन लोकांनी दगडांनी ठेचून मारले, ही संवेदनहीनता काय सांगते? बरे, दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जे रस्त्यावर उतरतात, तेही त्याच विशिष्ट जाती-जमातीतीलच का असतात? इतर जाती-धर्माचे लोक का त्यांत सामील होत नाहीत? मेलेली ती त्यांना ‘माणसं’ वाटतच नाहीत का? याला कारण म्हणजे आपल्या संवेदना या ‘जातिगत संवेदना’ आहेत. जातीबाहेरच्या माणसाविषयी आपल्याला काही वाटण्याचं कारणच नाही. कारण, एक माणूस म्हणून त्याचं मोल वाटण्याऐवजी तो आपल्या जातीचा कुठंय, हीच मानसिकता वरचढ झालेली दिसते.

आजच्या काळात निवडणूक व्यवस्था ही जातिव्यवस्था बळकट करणारी नवी व्यवस्था उदयास आली आहे. आपले राज्यकर्ते या जातिव्यवस्थेचे सर्वात मोठे समर्थक आहेत. एका विशिष्ट दहशतवादाच्या आधारावर जातिव्यवस्था बळकट केली गेली आहे. त्यामुळं फॉर्म बदलला तरी जातिव्यवस्थेची मूळ चौकट आजही कायम आहे. जाती पाळणं, हे अनेक वरच्या जातींसाठी फायद्याचं असतं. ती नष्ट होऊ नये, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालून आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी या अंतर्गत यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. वेगवेगळ्या जातींची वेगवेगळी संमेलनं, साहित्य संमेलनं भरवणं हा सुद्धा जातीव्यवस्था बळकटीकरणाचाच कार्यक्रम आहे, असं नाइलाजानं म्हणावं लागतं. आणि या प्रयत्नांना राजसत्ता, माध्यमसत्ता आणि अर्थसत्ता खतपाणी घालत आहेत, फोफावण्यास मदत करीत आहेत. अशा प्रयत्नांना समाज बळी पडत आहे, हे अधिक वाईट आहे. समाज परिस्थितीशरण आणि परिवर्तन विरोधी बनत चालल्याचे ते द्योतक आहे.

घटनाकारांनी समता प्रस्थापना आणि शोषित, उपेक्षित, दुबळ्यांना ताकद देण्यासाठी आरक्षणाची कवचकुंडलं निर्माण केली. पण आज त्याचाही विपर्यास चालला आहे. प्रत्येकालाच आज मागासवर्गीय व्हायचं आहे. आरक्षण हा ‘गरीबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आज आपला सत्ताधारी ज्या जातीतून आला आहे, तिथंच, त्याच जातीचं सर्वाधिक शोषण सुरू आहे, ही गोष्ट आपण ध्यानी घेणार आहोत की नाही? उपेक्षित भटक्या-विमुक्त, आदिवासींची आपण दखल घेणार आहोत की नाही?

आज आपल्या चळवळींमध्येही तीन प्रकारचे प्रवाह निर्माण झाले आहेत. पहिला विवेकवादी, मिशनरी वृत्तीच्या लोकांचा प्रवाह. अगदी ध्येयनिष्ठपणे, प्रामाणिकपणे त्यांनी आपापल्या परीनं काम चालवलं आहे. दुसरा आहे माथेफिरुंचा. कुठलाही सारासार विचार न करता अर्धवट माहितीवर, चिथावणीला बळी पडून कुठलीही टोकाची भूमिका घेण्यास तयार असणारा हा प्रवाह चळवळींसाठी खूप मारक आहे. तिसरा प्रवाह आहे पोपटपंची करणाऱ्यांचा! हे असे म्हणाले होते, ते तसे म्हणाले होते, असं सांगत फिरणाऱ्या या व्यक्ती स्वतः काहीच सांगत नाहीत, मात्र स्वतःचं महत्त्व मात्र त्यांनी खूप वाढवलेलं असतं. ब्राह्मण्याला नावं ठेवणाऱ्या या व्यक्ती स्वतःच शब्दप्रामाण्य आणि पोथीनिष्ठ असतात. त्यांचा फॉलोवर मोठा असला तरी तो टिकेलच याची शाश्वती नाही. पण, या प्रवृत्तींनी कृतीशील चळवळी मागं पडतात आणि पोपटपंचीच्या बळावर काही साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळं यांच्यापासूनही दूर राहिलेलंच उत्तम!

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, ‘Annihilation of Caste’ या पुस्तकाची प्रस्तुतता अजिबात कमी होत नाही, तर ती प्रकर्षानं अधिक असल्याचं जाणवतं. फक्त आजच्या चौकटीमध्ये त्याचा विचार केला जाणं अतिशय आवश्यक आहे.” अशी रोखठोक भूमिका हरी नरके यांनी या प्रसंगी मांडली.