ब्रह्मदेशात पहाट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची!

पत्रकार म्हटलं की, त्या उपाधीबरोबरच येणारा सर्वज्ञतेचा ॲटिट्यूड आपोआपच आपल्या व्यक्तिमत्त्वात डेव्हलप होत जातो की काय, ठाऊक नाही. पण तो डेव्हलप होतो, यात शंका नाही. आपले डोळे, कान आणि इतर ज्ञानेंद्रियांवर त्यामुळं झापडं येऊ नयेत, एवढी माफक दक्षता घेतली की पुरेसं आहे, असं मला नेहमी वाटतं. पण माझ्या या सर्वज्ञतेच्या ॲटिट्यूडला तडा जाईल, (असं बरेचदा होतंच म्हणा! आणखी एकदा तसंच झालं!) अशी बातमी नव्यानं माहितीत आली, ती म्हणजे सुमारे ५० वर्षांनंतर म्यानमार (पूर्वीचं बर्मा/ ब्रह्मदेश) या देशामध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी देण्यात आली.

एकीकडं आपल्या राज्यघटनेच्या १९(१)(अ) या कलमाखाली नमूद केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तरतुदीचा पुरेपूर लाभ घेत असलेल्या आपल्या भारताचा एक शेजारी देश मात्र या स्वातंत्र्यापासून ५० वर्षं वंचित राहतो (राहूच कसा शकतो? पण राहिला!),  हीच माझ्या दृष्टीनं मोठी न्यूज होती. या ५० वर्षांत केवळ एकच इंग्रजी राष्ट्रीय वृत्तपत्र प्रकाशित होत राहिलं, ते तिथलं लष्करी सरकार काढायचं. जनतेला ते फुकट वाटलं जायचं (साहजिक आहे!).  सोव्हिएट थिअरीच्या अस्तानंतरच्या काळात ऑथोरिटेरियन थिअरीच्या सुप्रिमसीचं अलिकडच्या काळातलं हे मोठं उदाहरण मानावं लागेल.

आपल्याकडं केंद्रीय पातळीवर काम करणारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) आणि राज्य स्तरावर काम करणारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची यंत्रणा या दोहोंची दररोज वृत्तपत्रांकडं छापण्यासाठी येणारी सर्व वार्तापत्रं एकत्र करून केवळ तेवढीच वृत्तपत्रांत छापली, तर ते वृत्तपत्र कसं असेल? निव्वळ एकतर्फी शासकीय माहितीचा भरणा असलेलं, इतर माहितीचा, मनोरंजनाचा पूर्णतः अभाव असलेलं वृत्तपत्र काही क्षणभर डोळ्यासमोर आणा. तरच गेली ५० वर्षे बर्मीज नागरिकांनी कोणत्या प्रकारची माहिती वाचली, ऐकली असेल, याची कल्पना येईल. गेल्या १०-२० वर्षांत माहितीच्या प्रस्फोटाच्या युगामध्ये वावरत असल्याची भाषा आपण करतो आहोत, त्याचवेळी गेल्या ५० वर्षांपासून त्या संकल्पनेपासून कोसो दूर राहिलेल्या बर्मावासियांच्या अवस्थेची कल्पनाच करवत नाही. माहितीच्या युगाचा, एकविसाव्या शतकाचा खरा उदय बर्मावासियांसाठी सन २०१३मध्ये झाला आहे, असं म्हणता येऊ शकेल.

म्यानमारमध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी मिळाल्यानंतर, त्यापूर्वी नेमका काय प्रकार तिथं होता, याची माहिती मी घेत गेलो तेव्हा खरंच तिथल्या नागरिकांनी माहितीअभावी होत असणारी मुस्कटदाबी कशी सहन केली असेल, असाच प्रश्न मला सतत सतावू लागला.

मार्च २०११मध्ये सत्ता काबीज केलेल्या अध्यक्ष थीन सीन यांनी पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होणार असल्याचे संकेत दिले. जनतेसमोर ठेवलेल्या वचननाम्यात त्यांनी राजकीय आणि आर्थिक उदारीकरणावर आपला भर असल्याचं स्पष्ट केलं आणि तेथूनच म्यानमारमध्ये उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले.
खाजगी वृत्तपत्र प्रकाशनास परवानगी हा त्या हालचालींचाच एक भाग आहे. बर्मीज सरकारनं १ फेब्रुवारी २०१३ पासून खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनासाठी अर्ज मागवण्यास सुरवात केली. या अंतर्गत परवानगी मिळालेल्या एकूण सोळा खाजगी दैनिकांपैकी युनियन डेली, गोल्डन फ्रेशलँड डेली, स्टँडर्ड टाइम्स डेली आणि व्हॉइस डेली या चार वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला म्यानमारमध्ये सुरवात झालीय. सन १९६४मध्ये जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली म्यानमारमध्ये लष्करी सत्ता प्रस्थापित झाली. त्यावेळी खाजगी असलेल्या द न्यू लाइट ऑफ म्यानमार (बर्मीज), द मिरर (बर्मीज) आणि द गार्डियन (इंग्रजी) या तीन वृत्तपत्रांना राष्ट्रीयीकृत करून पूर्णतः शासकीय नियंत्रणाखाली त्यांचं प्रकाशन सुरू ठेवण्यात आलं होतं. आता आणखी डझनभर खाजगी वृत्तपत्रं प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत.

१९६०च्या दशकापूर्वी मात्र बर्मामध्ये चित्र वेगळं होतं. १९४०चा उत्तरार्ध ते १९६०च्या दशकाची सुरवात या कालखंडामध्ये आग्नेय आशिया विभागामध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अनुकरणीय देश अशी प्रतिमा बर्माची होती. सेन्सॉरशीप नावालाही नव्हती. १९४७च्या त्यांच्या राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मतस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. वृत्तपत्र प्रतिनिधींना पंतप्रधानांच्या कार्यालयामध्ये, संसदेमध्ये मुक्त प्रवेश होता आणि १९४८ ते १९६२ या कालखंडामध्ये स्थानिक भाषांबरोबरच इंग्रजी, चीनी भाषांतून जवळजवळ ३६ हून अधिक वृत्तपत्रं प्रकाशित होत होती.

१९६२मध्ये लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. वृत्तपत्रांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटा जनरल ने विन यांनी लावला. प्रेस स्क्रुटिनी बोर्डाची स्थापना करून अगदी निधनाच्या जाहिरातींपर्यंत सर्वच प्रकारच्या छपाईवर कडक निर्बंध लादले. ‘द प्रिंटर्स ॲन्ड पब्लिशर्स रजिस्ट्रेशन लॉ’ लागू करण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातल्या घडामोडींनंतरही आज सुद्धा हा कायदा आस्तित्वात असल्यानं काही खाजगी प्रकाशकांच्या मनात अद्यापही नव्या घोषणेच्या प्रभावीपणाविषयी संभ्रम असल्यास नवल नाही.

बर्मा सरकारचे प्रेस सेन्सॉरशीप बोर्ड असलेली प्रेस स्क्रुटिनी ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन गेल्या जानेवारीत बंद केली असली तरी त्याऐवजी कॉपीराइट्स ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन निर्माण करण्यात आलीय. त्याचप्रमाणं नव्या प्रिंटींग ॲन्ड पब्लिशिंग कायद्याचा मसुदा तिथल्या माहिती खात्यानं सरकारला सादर केला आहे. या मसुद्याला तिथल्या स्थानिक पत्रकार संघटनांचा विरोध आहे. मसुदा तयार करत असताना या संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हा त्यांचा आक्षेप खराच आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे या नव्या मसुद्यानुसारही खाजगी वृत्तपत्रांतून प्रकाशित होणाऱ्या हरेक मजकुरावर सरकारचे नियंत्रण कायम असणार आहे. १९६२च्या जनरल ने विन यांच्या आणि नव्या कायद्यामध्ये फारसा फरक नसल्याचं पत्रकार संघटनांचं म्हणणं आहे. खाजगी वृत्तपत्रांना एकीकडं परवानगी आणि दुसरीकडं सरकारी नियंत्रणही, अशी विचित्र गोची बर्मीज सरकारनं करून ठेवली आहे. त्यामुळंच तिथल्या कित्येक इच्छुक वृत्तपत्र प्रकाशकांनी ‘वेट ॲन्ड वॉच’चं धोरण स्वीकारलं आहे.

गेल्या ५० वर्षांमध्ये म्यानमारच्या जनमानसात आणि सरकारमध्येही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ज्या काही संकल्पना रुजल्या असतील, त्यांचं उच्चाटन होणं, ही सहजसाध्य गोष्ट नाहीय. दोन्ही बाजूंकडून ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबले जाणे स्वाभाविक आहे. पण, तरीही त्यासंदर्भात पावलं उचलली जाताहेत, सकारात्मक हालचाली होताहेत, ही गोष्टही मोलाची आहे. म्यानमारच्या सरकारला, जनतेला आणि तिथल्या सर्व पत्रकार बंधूंना आपण शुभेच्छा देऊयात!