महाराष्ट्राचा पुरोगामी वारसा आणि वसा

(काल, बुधवार, दि.१ मे २०१३ रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा वर्धापन दिन राज्यभरात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'दै. कृषीवल'च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला माझा लेख आपणा सर्व वाचक मित्रांसाठी 'दै. कृषीवल'च्या सौजन्याने सादर करीत आहे.

-आलोक जत्राटकर)

 

"महाराष्ट्र म्हणितलेया तयाचे किती भेद। एक महाराष्ट्र जड। दुसरे चेतन:। इतुकेयांसि अभय वर्ते जयाचेनि ते महाराष्ट्र। ऐसे जड चेतन भेद मिळौनि महाराष्ट्र म्हणजे महंत राष्ट्र। म्हणौनि महाराष्ट्र॥"

      महानुभाव पंथाच्या 'श्रृतीपाठ' ग्रंथातील सुमारे 700 वर्षांपूर्वी लिहिलेला महाराष्ट्राबद्दलचा 'महाराष्ट्री असावे' हा पद्यमय भाग महाराष्ट्राचा इतिहास, त्याच्या चतुःसीमा, त्याची भाषा, सौंदर्य आणि महत्ता वर्णन करणारा आहे. महानुभावांनी वर्णन केलेल्या या थोर महाराष्ट्राचे आपण रहिवासी आहोत. महानुभावांप्रमाणेच 700 वर्षांपूर्वी श्री ज्ञानेश्वरांनी 'भावार्थ दीपिका' महाराष्ट्राच्या हाती दिली आणि तिच्या प्रकाशामध्ये महाराष्ट्रानं सात्विक आणि राजस मार्गानं आजवर वाटचाल केली.

ह्या प्रदीर्घ वाटचालीत महाराष्ट्रानं जसा उत्तुंग वैभवाचा कालखंड पाहिला, तसा हीन दीन पारतंत्र्याचा, मानखंडनेचा कालखंडही पाहिला. सह्याद्रीचा बलदंड कणा आणि तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा यांसारख्या जीवनदायी लोकमाता लाभलेला हा प्रदेश ज्ञानदेवांपासून तुकारामांपर्यंत जसा संतांचा आहे, तसाच तो राजधर्म पाळणाऱ्या छत्रपती शिवरायांसारख्या जाणत्या राजाचाही आहे. या खडकाळ, कणखर व राकट देशानं वीरवृत्ती व स्वधर्म यांचं जसं पालन केलं तसंच त्यानं आपल्या रसिकतेचीही जोपासना केली. इथं अभंग गायिले गेले, लावणी गायिली गेली आणि पोवाडेही म्हटले गेले. इथं अजिंठा-वेरुळची शिल्पकला जन्माला आली; सह्याद्रीवर दुर्गम किल्ले तर सागरात दुर्ग स्थापन झाले. नद्यांकाठी धार्मिक तीर्थक्षेत्रांचा विकासही इथंच झाला, अन् ललितकलाही इथंच फुलल्या. टिळक-आगरकरांचा ज्वलज्जहाल राजकीय वारसा इथं घडला; तर, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी सामाजिक दृष्टीकोनही इथूनच साऱ्या देशभर पसरला. अलिकडच्या काळातही असं एकही क्षेत्र नाही, जिथं महाराष्ट्रानं आणि मराठी माणसानं आपला ठसा उमटवला नाही.

अशा या आपल्या प्रिय महाराष्ट्राचं स्वतंत्र राज्य 53 वर्षांपूर्वी स्थापन झालं, त्याला लोकेच्छेची पार्श्वभूमी होती अन् 106 हुतात्म्यांच्या आहुतीची सुद्धा! एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, तुळशीदास जाधव, भाऊसाहेब हिरे, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, प्रा. मधु दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ मराठी जनतेने इतक्या अखंडितपणे चालवली की अखेर केंद्र सरकारला त्यापुढे नमते घ्यावेच लागले.  संघर्षमय स्थापनेपासूनच महाराष्ट्रानं आपला संपन्न वारसा अधिक प्रभावशाली पद्धतीनं पुढं नेलेला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणणाऱ्या स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचं योगदान मोलाचं आहे. यशवंतरावांच्या रुपानं महाराष्ट्राला एक दूरदृष्टीचं आणि विकासाभिमुख असं नेतृत्व लाभलं. यशवंतराव चव्हाण यांनी जातीभेदविरहीत, सुसंस्कृत आणि संपन्न महाराष्ट्राचं स्वप्न पाहिलं. आपलं राज्य केवळ देशातीलच नव्हे; तर जगातील सर्वात प्रगतीशील राज्य बनलं पाहिजे, हा त्यांचा ध्यास होता. त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी घेतलेले निर्णय राज्याच्या विकासाला गती आणि सर्वसामान्य माणसाला बळ देणारे होते. राज्यातील जनतेचं कल्याण हेच एकमेव ध्येय उराशी बाळगून त्यांनी अविरत कार्य केलं. राज्याचा विकासाचा एक वस्तुनिष्ठ 'रोडमॅप' त्यांनी आखून दिला आणि त्याबरहुकुम राज्याची वाटचाल निश्चित केली. गेल्या 53 वर्षांत, स्थापनेपासून आजतागायत महाराष्ट्राची जी देदिप्यमान वाटचाल झाली, त्यामागे यशवंतराव चव्हाण यांची ही दूरदृष्टीच कारणीभूत आहे, असं म्हटलं पाहिजे.

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या बरोबरीनेच वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार या दूरदृष्टीच्या नेत्यांमुळं महाराष्ट्राची एक प्रगतशील, विकसित आणि पुरोगामी राज्य म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. यामुळंच महाराष्ट्रानं कृषी, सहकार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, शिक्षण आदी अनेक क्षेत्रांत मोठी भरारी मारली. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आणि गुंतवणूकविषयक सकारात्मक धोरणांची तुलना केवळ देशातील अन्य राज्यांशीच नव्हे; तर, जगातील काही देशांशी केली जाते.

नैसर्गिक आणि मानवनिर्मिती अशा संकटांवर मात करीत महाराष्ट्रानं आपली यशस्वी वाटचाल कायम ठेवली. पंचायत राज व्यवस्था, रोजगार हमी योजना, ग्राम स्वच्छता अभियान, माहितीचा अधिकार, महिला आरक्षण आदी अनेक धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्रानं आधी घेतले आणि नंतर ते केंद्रीय पातळीवर स्वीकारले गेले, ही गोष्ट अभिमानास्पद अशी आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेत असताना सर्वप्रथम एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, लोकसंख्या आणि पुरोगामी चळवळींच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा नेहमीच बहुजनांचा मानला गेला असला तरी महाराष्ट्राच्या या भूमीला अभिजनांची एक मोठी परंपरा लाभली आहे. राज्यातल्या बहुजनांनी महाराष्ट्राला जसा एक पुरोगामी चेहरा दिला, तसाच अभिजनांनीही येथील साहित्य, कला, संस्कृती यांचा वारसा पुढे चालवितानाच ही दालने अधिक समृद्ध करण्याच्या कामीही मोलाचा वाटा उचलला. महाराष्ट्रामध्ये या दोन्ही चळवळी एकमेकांना कधीही मारक ठरल्या नाहीत, उलट त्या अधिक परस्परपूरक ठरल्या आणि त्यातूनच महाराष्ट्राचा सर्वंकष आणि सर्वांगीण असा विकास होऊ शकला. प्रगतीशील महाराष्ट्राची जडणघडण अशा भक्कम पायावर झाली असल्यानेच आजचा कणखर महाराष्ट्र पाहावयास मिळतो आहे.

देशामध्ये सर्वप्रथम सामाजिक जागृतीचे, समतेचे आणि स्त्री-पुरूष समानतेचे आत्मभान निर्माण करण्याचे काम महाराष्ट्राने केले. शूद्रातिशूद्रांच्या कल्याणाचा, स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केला. राजर्षी शाहू महाराज आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आदींनी ब्राह्मणेतर, बहुजन समाजाच्या उत्थानासाठी आवाज उठविला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या प्रवासामध्ये प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आदींचा गाभा म्हणून विचार केल्याचे दिसते. राज्यघटनेमध्ये या घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर प्रसिद्ध पत्रकार ग.त्र्यं. माडखोलकर यांनी चव्हाण साहेबांना हे राज्य मराठा की मराठी, असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा चव्हाण साहेबांनी `हे राज्य मराठीच!` अशी निःसंदिग्ध ग्वाही दिली होती. राजर्षी शाहू महाराजांनी देशात पहिल्यांदा 1902 साली कोल्हापूर राज्यात 50 टक्के आरक्षण दिले होते. बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांनी 1906 साली तर शाहू महाराजांनी 1917 साली प्राथमिक शिक्षण मोफत, सक्तीचे आणि सार्वत्रिक करून 1882 साली महात्मा फुले यांनी याबाबत केलेल्या मागणीला मूर्त स्वरुप दिले होते. 1848मध्ये सावित्रीबाई व जोतीरावांनी बहुजनांसाठी व सर्व समाजातील स्त्रियांसाठी शिक्षणाची द्वारे खुली केली. गेल्या 60-70 वर्षांत महात्मा फुल्यांचे सर्वांसाठी शिक्षण हे स्वप्न या राज्यकर्त्यांनी प्रत्यक्षात उतरविले. त्यातून बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाची आच निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी `शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा` अशी हाक देऊन दलित/पूर्वास्पृश्य समाजामध्ये चेतना निर्माण केली. हजारो वर्षे दबलेल्या आणि वंचित अवस्थेत जगणाऱ्या या सर्व समाजघटकांना शिक्षणाने स्वत्व आणि आत्मविश्वास दिला. त्यातून आत्मभान जागे झाले आणि खऱ्या अर्थाने देशात सामाजिक जागृतीची पहाट झाली.

महाराष्ट्राने सामाजिक न्यायाची बाजू कायम उचलून धरलेली आहे. 1994 साली महिला धोरण राज्यात लागू करून महिलांना सत्तेच्या सर्व स्थानांवर प्रतिनिधित्व दिले. महाराष्ट्राने हमाल मापाडी व असंघटित कामगारांसाठी केलेले कायदे केंद्रालाही मार्गदर्शक ठरले आहेत. राज्य शासनाने राबविलेली रोजगार हमी योजना देशात अग्रणी आणि आदर्श ठरली आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी एक्ट (नरेगा) लागू करून ही योजना देशपातळीवर स्वीकृत केली आहे. राज्यात सामाजिक न्यायासाठी लागू करण्यात आलेल्या अनेक योजना, कायदे, उपक्रम आणि अभियानांचे अनुकरण देशातील अनेक राज्यांनी केलेले आहे, ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. राज्य शासन दरवर्षी योजनांतर्गत तरतुदींमध्ये अनुसूचित जाती जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवत असते. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींना जमिनीचे वाटप करण्यासाठी शासनाने राबविलेला कार्यक्रम या घटकांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे.

शिक्षणाच्या संदर्भात फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र कायमच अग्रभागी राहिला आहे. देशातल्या मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र या बाबतीत आघाडीवर आहे. महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेने शाळेबाहेरच्या जगातील वंचित आणि उपेक्षित मुलामुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम केले आहे. आश्रमशाळा, उपस्थिती भत्ता, विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या यांच्या माध्यमातून गरीब, होतकरू आणि बहुजन मुलामुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीला फार मोठे पाठबळ देण्यात आले आहे.

असे असले तरी आज 53 वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा विचार केला, तर आज प्रत्येक गोष्टीचा राजकीय लाभ कसा उठविता येईल, याचा आधी विचार केला जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यातून 'पॉप्युलॅरिस्टिक' निर्णय घेण्याचे, तशी आश्वासने देण्याचे, घोषणा करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण अशा अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला सातत्याने बॅकसीटवर ठेवले जाणे, लोकांच्या शंकांचे निरसन करून विकासात्मक प्रकल्प राबविण्याऐवजी थेट बासनात गुंडाळणे, केवळ राजकीय विरोधापोटी एखाद्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी जनतेला वेठीला धरणे किंवा त्यांची दिशाभूल करून रस्त्यावर उतरवण्यास भाग पाडणे असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. जनतेला विश्वासात घेण्यास किंवा त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगण्यात शासन कमी पडते आहे, असे चित्र राज्य तसेच केंद्रीय स्तरावरही निर्माण झाले आहे. राज्याच्या, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने काही वेळा कठोर, कटु निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते; मात्र तिथे आपण कमजोर पडत चालल्याचे दिसते आहे.

सर्वाधिक चिंतेची गोष्ट म्हणजे समाजातल्या मागासवर्गीय आणि आदिवासी, भटके विमुक्त आदी घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने घटनाकारांनी ज्या सामाजिक आरक्षणाचे सुतोवाच केले आहे, त्याचा विपरित अर्थ काढून आरक्षणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचे प्रयत्न वाढीस लागले आहेत आणि त्यांना खतपाणी घालणाऱ्यांचेही पेव फुटले आहे, हे चुकीचे आहे. सामाजिक न्याय, समता प्रस्थापनेमध्ये या प्रवृत्तींमुळे मोठा अडसर निर्माण होऊ घातला आहे. बहुजन समाजाचे मनोबल वाढावे आणि परिस्थितीशी झुंजण्याची ताकद वाढावी, यासाठी फुले, शाहू, आंबेडकरांचे केवळ नाव न घेता त्यांच्या विचारांबरहुकुम वाटचाल आपल्याला करावी लागणार आहे. हे भान सदैव जपले तरच महाराष्ट्राची सामाजिक पुरोगामित्वाची प्रतिमा अबाधित राहील. ती जपण्यासाठी प्रयत्नरत राहण्याचा निर्धार महाराष्ट्र स्थापनेच्या वर्धापनदिना निमित्त आपण करू या!