बचाओ नहीं, बेच डालो...!

मित्रवर्य श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांच्या प्रेमळ आग्रहाखातर यंदाही त्यांच्या 'अक्षरभेट'च्या 'चंगळवाद: एक सामाजिक समस्या' या विषयाला वाहिलेल्या दीपावली विशेषांकासाठी लेखन करण्याचा योग आला. 'अक्षरभेट'च्या सौजन्याने माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी हा लेख याठिकाणी शेअर करतो आहे.- आलोक जत्राटकर

भारतीय संस्कृतीच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टींचा बोलबाला आहे, किंबहुना, ज्या काही चांगल्या सवयी भारतीय समाजात होत्या, त्यामध्ये एक होती बचतीची सवय. ‘होती’ असं मी फार जबाबदारपूर्वक म्हणतोय. पूर्वी ज्या काटकसरीच्या सवयीचं कौतुक केलं जायचं, तिला आज भारतीय जनमानस नाक मुरडतंय, नावं ठेवतंय. जागतिकीकरणाच्या आगमनामुळं भारतात बाजारीकरणाची जी सुरवात झाली, त्यातून अनेक बऱ्यावाईट गोष्टीही आल्या. एकशे वीस कोटी लोकसंख्येच्या भारताकडं पाश्चात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या देश म्हणून नव्हे, तर प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहू लागल्या. इतका मोठा ग्राहकवर्ग जगाच्या पाठीवर एकाच ठिकाणी मिळणं, ही त्यांच्या विस्तारासाठी खूप मोठी सुसंधी होती. गेल्या २५ वर्षांमधील भारतात झालेलं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं आगमन आणि त्यांचं बसलेलं बस्तान पाहिलं, की या म्हणण्याची प्रचिती येईल.

पण, २५ वर्षांपूर्वीची आणि आजची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. भारतीय समाजात फार पूर्वीपासून बचतीची, काटकसरीची सवय आहे. सरकारच्या विविध योजना आणि धोरणांनीही त्याच्या बचतीच्या सवयीला चांगली बळकटी मिळवून दिली होती. कर्ज न काढता बचतीच्या जोरावर शक्य होईल, तितकी भौतिक प्रगती साधणं आणि अशक्यप्राय गोष्टींकडं काणाडोळा करणं, या समाजाला सहज जमत होतं. श्रीमंत, बऱ्यापैकी परिस्थिती असणारा मध्यमवर्ग आणि कशीबशी रोजीरोटी मिळविण्यासाठी धडपडणारा गरीब असे तीन वर्ग या समाजात अस्तित्वात होते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या झंझावातात या देशात आणखी एक वर्ग उदयास आला. उच्च-मध्यमवर्ग असं गोंडस नाव त्याला देण्यात आलं. प्रत्यक्षात धड उच्चवर्गात नाही आणि मध्यमवर्गात गणलेलं त्याला आवडत नाही, अशा प्रकारचा हा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. या नवश्रीमंतांचा खऱ्या अर्थानं आपली बचत संस्कृती मोडण्याला खरा हातभार लागलेला आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. मध्यमवर्गालाही उच्च-मध्यमवर्गीय होण्याचे डोहाळे त्यांनी लावलेले आहेत. नेमक्या याच वर्गाच्या आधारावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीही आपलं इथलं स्थान बळकट केलेलं आहे, हेही तितकंच खरं आहे. त्यासाठी त्यांना आपल्या प्रसारमाध्यमांतील जाहिरात क्षेत्रानंही खूप मोठी मदत (?) केलेली आहे. महागड्या जीवनशैलीची भुरळ घालून आपली उत्पादन खपविण्यासाठी अधिकाधिक चकचकीत, आकर्षक जाहिराती ग्राहकांच्या माथी मारण्याचं काम त्यांनी गेल्या काही वर्षांत चालवलं आहे. त्यातल्या बहुतांश जाहिराती या साहजिकच उत्पादनाचं महत्त्व चढून-चढवून सांगतात आणि येनकेन प्रकारेण आपला माल खपविला जाईल, असं पाहतात. ग्राहकांची आपण फसवणूक करतो आहोत, त्यांचा गैरफायदा घेतो आहोत, हे त्यांच्या गावीही नसतं. किंबहुना, केवळ ग्राहकांच्या खिशावर नजर ठेवून सारा खेळ सुरू असल्याचं चित्र सध्या आहे. ग्राहकांनी मिळविलेला पैसा फक्त आपल्यासाठीच आहे, आणि तो आपल्याकडंच आला पाहिजे, अशा प्रचंड हव्यासातून या कंपन्या काम करत आहेत. ग्राहकही आपल्या खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशाच्या राशी या कंपन्यांच्या पायावर रिकाम्या करतो आहे.

निव्वळ कपडे खरेदीचं उदाहरण पाहिलं तरी बोलकं ठरेल. पूर्वी दसरा-दिवाळी अशा सणासुदीला नवे कपडे घ्यायचे, असा अलिखित शिरस्ता असायचा. आज मात्र वर्षभर या ना त्या कारणानं अगदी सहज जाता जाता, मनात अजिबात नसलं तरी ग्राहकाला कपडे घ्यायला भाग पाडणाऱ्या आमिषं आणि सवलत योजनांचा भडीमार त्याच्यावर होतो. त्याला तो बळी पडतो, हे वेगळं सांगायला नको. वेगवेगळे सण-उत्सव यांच्या माध्यमातून तर वर्षभराच्या मार्केटिंगचं नियोजनच या कंपन्यांनी करून ठेवलंय. एरव्ही सण-उत्सवाच्या काळात ग्राहकाला खरेदीला भरीस पाडलं जातंच, त्याशिवाय कोणताही सण नसतानाही ऑफ सीझन सेलच्या नावाखाली पुन्हा त्याला खरेदी करण्याकडं आकर्षित केलं जातंच. म्हणजे वर्षभराची आपली जीवनशैली ही जणू काही या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आणि त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेच्या दावणीला बांधली गेल्यासारखी आजची स्थिती आहे.

ही दावण बळकट करण्यात जाहिरातींचं योगदान (?) मोठं आहे. खरेदीसाठी भरीस पाडताहेत, इथवर सारंच ठीक होतं, असं म्हणण्यासारखी स्थिती आज आलेली आहे. कारण आता ‘बेच डालो’ किंवा ‘विकून टाक’ संस्कृती उदयाला आणण्याचं घातक काम या कंपन्यांनी आरंभलं आहे. वेगवेगळ्या कंपन्या मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून आता ग्राहकांना घरातलं साहित्य बिनदिक्कतपणे विकून टाका, असं सांगताना दिसत आहेत. भारतीय समाजात घरातली वस्तू ही निव्वळ वस्तू असत नाही. पै न पै जोडून एकेक वस्तू घेत घेत संसार उभा केला जातो इथं. त्या प्रत्येक खरेदीची एक गोष्ट असते. त्या गोष्टीत एक जिव्हाळा असतो, आपुलकीचा ओलावा असतो. वस्तू जुनी झाली, खराब झाली तरी ती टाकून द्यायला मन धजावत नाही, खऱ्या भारतीयाचं. अडगळीची खोली इथं पारंपरिक पद्धतीनं अस्तित्वात आहे. पुढच्या पिढ्यांना त्या खोलीत गेल्यावर काय आणि कोणत्या अगम्य वस्तू, गोष्टी पाह्यला मिळतील, याचा अंदाज येणं अशक्यच. या पार्श्वभूमीवर आज सहजगत्या घरातल्या वस्तूचा फोटो काढून, अपलोड करून लगेच ती विकून टाकून पैसा कमावण्याचा ‘सोपा’ मार्ग ग्राहकाला दाखवला जातोय. या ऑनलाइन कंपन्या येऊन फार काळ झाला नाही, तोवरच खऱ्या वस्तूंचे फोटो दाखवून बनावट वस्तू विकून खऱ्या वस्तूचे पैसे मिळविण्याचे गुन्हेगारी प्रकारही सुरू झाले आहेत. बऱ्याच वर्षांपूर्वी लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफचा एक सिनेमा आला होता. बहुधा, ‘एक गाडी, बाकी अनाडी’ असावा. त्यात अशोक सराफ आणि अरुणा ईराणी हे दांपत्य कोणताही कामधंदा न करता घरातल्या वस्तू विकून आरामात आणि चैनीत दिवस काढणारं दाखवलं होतं. त्यांची ही चैनीखोरी शेजारा-पाजाऱ्यांच्या आणि नंतर त्यांच्या मुलीच्याही तिरस्काराला पात्र ठरते. मात्र, आज हे दांपत्य आदर्श वाटेल, अशा पद्धतीच्या जीवनशैलीचा पुरस्कार सध्या जाहिरातींतून होताना दिसतो आहे. एक गृहिणी अगदी नाचत नाचत आपल्या घरातील वस्तूंचे फोटो संबंधित वेबसाईटवर स्मार्टफोनवरुन अपलोड करते, विकते आणि पैसे मिळविते. पुन्हा त्या वस्तू त्याच साइटवरुन किंवा नव्यानं घेण्यासाठी तिला किंवा तिच्या नवऱ्यालाच पैसे घालावे लागणार आहेत, हे मात्र सोयीस्करपणे दाखवलं जात नाही. दुसऱ्या एका जाहिरातीत एक विद्यार्थिनी आपण कसं घरातला सोफा, कम्प्युटर टेबल आणि सोबतीला आपली दोन पेंटिग्ज विकून आपल्या वडिलांचा एका सेमिस्टरचा खर्च वाचवला, असं सांगताना दाखविली आहे. मात्र, त्याचवेळी पेंटिंग्ज वगळता अन्य वस्तू तिच्या वडिलांनीच घेतल्या होत्या किंवा त्या पुन्हा घेण्यासाठी त्यांच्याच खिशातून पैसा जाणार आहे, हे मात्र त्या मुलीला समजत नाही, असाच अर्थ जाहिरातीतून काढावा लागेल.

लाइफस्टाइल लादण्याचे हे प्रकार अगदी उघडपणाने सुरू आहेत, ज्याच्यावर आपलं कोणतंही नियंत्रण नाही. पूर्वी सॅनिटरी नॅपकिनची जाहिरात लागली की आई-वडिल हळूच चॅनल बदलायचे. 'निमा' साबणाची नवी जाहिरात आली, तर आमच्या पत्रकारितेच्या विभागात त्यावर चर्चा झडली होती. पण आजकाल कन्डोम्स आणि डिओडरन्ट्सच्या अश्लीलतेच्या जवळपास जाणाऱ्या जाहिराती आमची मुलं अगदी राजरोसपणे पाहतात. त्यांच्यावर (जाहिराती आणि मुलं, दोहोंवर) आमचं कोणतंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. आरोग्याविषयी जनजागृती ठीक आहे, पण तिचं प्रेझेंटेशन कोणत्या पद्धतीनं होतंय, हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. पूर्वी दूरदर्शनवर शौचास जाऊन आल्यानंतर राखेने, साबणाने हात स्वच्छ धुवावेत, असा प्रचार केला जाई. आता, मात्र केवळ हॅन्डवॉश नव्हे, तर पाण्याविना हात साफ करणाऱ्या केमिकल हॅन्डवॉशचा आक्रमक प्रचार होताना दिसतो.

महिला सबलीकरणाचा गाजावाजा एकीकडं होत असताना स्त्रीचं माध्यमांमधलं सादरीकरण हे आक्षेपार्ह म्हणावं, अशा पद्धतीनं होऊ लागलं आहे. सेक्सच्या माध्यमातून तरुण-तरुणी आणि लहान मुलांच्या माध्यमातून संपूर्ण कुटुंब आता जाहिरातींच्या पर्यायानं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रडारवर असल्याचं चित्र आज आहे. पुरूषांनी कर्तृत्वापेक्षा हॅन्डसम दिसलं पाहिजे, असे पुरूषच मुलींना आवडतात, त्यामुळं 'पुरूष जातीच्या हितासाठी' असा थेट प्रचार अत्यंत किळसवाण्या पद्धतीनं केला जातो. स्वतः प्रचंड धडपड आणि सातत्यपूर्ण कष्ट करूनच भारतीय चित्रपटसृष्टीचा 'बादशहा' बनलेला अभिनेता जेव्हा त्याच्या यशाचं श्रेय एखाद्या (त्याच्या काळात अस्तित्वात नसलेल्या) क्रीमला देतो, तेव्हा त्यामागं गुंतलेल्या अर्थकारणापेक्षा सोयीचा मार्ग म्हणून तरुण त्याकडं निश्चित आकर्षिले जातात. जाहिरातींमध्ये तर लहान मुलांचा अतिरेकी वापर होऊ लागला आहे. दुधात मिसळण्याच्या पावडरींपासून ते अगदी मोटारगाड्यांपर्यंत सर्व जाहिरातींमध्ये या मुलांच्या इनोसन्सचा 'वापर' करुन घेण्यात आल्याचं दिसतं. आजचे ग्राहक असलेल्या त्यांच्या आईवडिलांना त्यांच्या माध्यमातून टार्गेट करण्यापासून ते उद्याचे थेट ग्राहक निर्माण करण्याचा धूर्तपणा त्यामागं आहे. सन २०२५पर्यंत भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांच्या लोकसंख्येचा देश असणार आहे. ती पिढी आज त्यांच्या बाल्य आणि पौगंडावस्थेत आहे. या पिढीला आताच ट्रॅप करुन ठेवलं की दहा वर्षांनंतरच्या सर्वाधिक क्रयशक्तीची क्षमता असणारा वर्ग आपसूकच त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहकवर्ग असणार आहे, याचं नियोजन अत्यंत चाणाक्षपणानं या कंपन्यांनी करून ठेवलंय. उद्याचं इथलं संपूर्ण कॉर्पोरेट वॉर हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्येच होणार आहे. त्यात आपल्या स्थानिक उद्योग-व्यवसायांना स्थानही असणार नाही. कारण त्यांचं अस्तित्व संपवण्यासाठीच सारा खेळ मांडला असल्यासारखी स्थिती आज आहे. आपलं जाहिरातविश्वही त्याला खतपाणी घालतंय. कारण त्यांचंही पोटपाणी आणि नफेखोरी ही त्या कंपन्यांच्या जीवावरच अवलंबून आहे.

व्यवसाय, धंदा म्हटलं की नफा हा मिळवला गेला पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही. पण, या बहुराष्ट्रीय कंपन्या राक्षसी नफेखोरी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ लागल्या आहेत आणि भारतीय समाज त्याला बळी पडतो आहे, ही बाब सर्वाधिक चिंतेची आहे. भौतिक सोयीसुविधा या आपल्यासाठीच आहेत. पण, त्यांच्या किती आहारी जायचं, हे आज आपण ठरवत नाही तर संबंधित कंपन्या ठरवताहेत. आभासी आणि अनावश्यक गरजा त्यांनी आपल्या सभोवताली निर्माण करून ठेवल्या आहेत. आज मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करणं आणि तिथं रोख पैशांऐवजी क्रेडिट, डेबिट कार्डनं व्यवहार करणं, हे गरजेपेक्षा प्रतिष्ठेचं लक्षण बनलं आहे. कुटुंबाची गरज दरमहा पाव किलो चहापुडीची असेल तर तिथं एक किलोच्या पॅकवर दहा रुपयांची सूट किंवा तत्सम ऑफर्सचा वर्षाव ग्राहकांवर होतो. आणि विशेष म्हणजे तिथं अशी छोटी पाव किलो वगैरे पाकिटं विक्रीला ठेवलीच जात नाहीत. ग्राहक अशा ऑफर्सला भुलून त्याच्या गरजेपेक्षा चौपट वस्तू घेऊन घरी येतो. महिन्याच्या वाणसामानात पूर्वी यादीनुसार किराणा खरेदी केली जायची, त्या खरेदीचा एक ठराविक हिशोब असायचा, महिन्याचं योग्य नियोजन असायचं. पण आज मॉलमध्ये जाऊन आल्यानंतर ऑफर्सला बळी पडून किती तरी अनावश्यक वस्तूंची खरेदी केल्याचं आपल्या स्वतःच्याच लक्षात आलं तरी पुरेसं आहे. दिखावटी लाइफस्टाईलचा मारा आपल्यावर होतो आहे आणि त्याला आपण फशी पडतोय, हे आपल्या लक्षातही येत नाही. किंबहुना, अशा पद्धतीनं तुम्ही राहिला नाहीत, अमूक वस्तू वापरली नाहीत, तर जगापेक्षा तुम्ही खूप मागे पडाल, लोक हसतील तुम्हाला, अशी भावना पद्धतशीरपणे पसरवली जाते. त्या भावनेचेही आपण बळी ठरतो आहोत. मल्टीप्लेक्सचंही तसंच आहे. चित्रपट पाह्यला जाण्यापेक्षा तिथं आपल्या क्रयशक्तीचं, मोठेपणाचं इंम्प्रेशन इतरांवर पाडण्याचा प्रयत्न इथं प्रत्येकाच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये दिसतो. एरव्ही दहा रुपयांना मिळणारं पॉपकॉर्न इथं शंभर रुपयांना आपण घेऊन खातो आहोत, याचा संबंधिताला जाब विचारण्याऐवजी त्याचंही प्रतिष्ठेत रुपांतर करण्याचा हा जमाना आहे. जाब विचारणारा इथं मूर्ख ठरतो. कारण या चंगळवादी संस्कृतीमध्ये कोणालाही काहीही विचारण्याचा अधिकार नाही. पैसा फेका, नाही तर चालू लागा, दुसरा ऑप्शन ठेवला जात नाही. त्यातही आपण धन्यता मानतो, मोठेपणा मिरवतो, याला काय म्हणावं बरं?

पाश्चात्य सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आपल्या देशात सर्वदूर प्रस्थापित करण्यामध्ये या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या जाहिरातींचा प्रचंड असा वाटा आहे. भारतामध्ये आपलं बस्तान बसविण्यात अडथळा असणाऱ्या कंपन्या थेट खरेदी करून ते ब्रँडही आपल्या ताफ्यात दाखल करण्यानं या कंपन्यांची इथली प्राथमिक सुरवात आपण लक्षात घेतली तरी काळाची पावलं पुढं कोणत्या दिशेनं वळणार आहेत, याची जाणीव आपल्याला होईल. आपल्या ग्रामीण भागात खेडोपाडी पिण्याच्या पाण्यासाठीची पाच-दहा किलोमीटरची पायपीट आजही आपल्या महिलांना करावी लागते. जिथं अद्याप पाणीयोजना पोहोचविण्यात आपल्याला अद्याप यश आलेलं नाही, अशा भागातल्या पानपट्टीवर, किराणा दुकानात या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची शीतपेयं आणि चीप्स-वेफर्स मात्र अगदी आरामात उपलब्ध आहेत. हे कशाचं द्योतक आहे?

प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीच्या आधारावर आपलं जाळं देशभरात विणणं, त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साम-दाम-दंड-भेद नितींचा अवलंब करणं आणि त्या जोरावर स्थानिक उद्योग-व्यवसायांचं, किरकोळ व्यापाऱ्यांचं कंबरडं मोडणं, हा या कंपन्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील महत्त्वाचा विषय आहे. एकदा का इथला स्थानिक, व्यावसायिक, किरकोळ व्यापारी मोडीत निघाला की सर्वसामान्य ग्राहकाला आपल्याखेरीज पर्याय राहता कामा नये. तसं एकदा झालं की, मनमानी करायला या कंपन्या मोकळ्या! आज सवलतींची खैरात करून ग्राहक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी जीवाचं रान करणाऱ्या या कंपन्यांकडून उद्या म्हणतील त्या, लावतील त्या दरानं इथल्या ग्राहकाला खरेदी करावी लागणार आहे कारण त्याला स्थानिक पातळीवर दुसरा पर्यायच उपलब्ध नसेल तेव्हा! ही बाब आपण लक्षात घेणार आहोत की नाही?

चंगळवादी जीवनशैलीचा पुरस्कार करण्याला भरीला पाडणाऱ्या या कंपन्यांच्या जाहिरातबाजीला भुलून आपण आपली जीवनशैली बदलू लागलो आहोत, त्याची आपल्याला गरज आहे की नाही, हे न पाहता. घरच्या आरोग्यदायी जेवणापेक्षा जंकफूडच्या प्रचाराला आपण बळी पडू लागलो आहोत. जंकफूडचे दुष्परिणाम लहान मुलांवर तातडीनं दिसून येतात. त्यांचं वजन वा जाडी वाढून हालचाली मंदावल्या जातात. त्यातही आजकाल मैदानापेक्षा टीव्हीवरचे कार्टून्स किंवा कम्प्युटर गेम्स (आता स्मार्टफोन्सवरही!) यांमध्येच मुलं रमू लागली असल्यानं त्यांच्या एकूणच प्रकृतीमानावर त्याचा परिणाम होतो. अतिरेकी मसाले आणि चीझ वगैरे पदार्थांच्या माऱ्यानं नियमित पोषक (त्यांच्या मते बेचव!) आहाराप्रती मुलांच्या मनात घृणा निर्माण करण्याचं काम ही जंकफूड संस्कृती करते आहे. सॅण्डविच, बर्गर, फ्राइज, शीतपेयं ही कधीमधी ठीक आहे, पण पोषक आहाराला ती कधीच पर्यायी ठरू शकत नाहीत, याची जाणीव आजच्या मुलांत, विशेषतः त्यांच्या पालकांत सर्वप्रथम होणं गरजेचं आहे. भारताची उद्याची पिढी निष्क्रीय झाली, तर त्यामध्ये या जंकफूडचा मारा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सर्वाधिक वाटा असणार आहे. किंबहुना, या सांस्कृतिक साम्राज्यवादाच्या माध्यमातून भारतीय समाज निष्क्रीय, उदासीन करून पुढंमागं थेट आपलं वर्चस्व, साम्राज्य इथं प्रस्थापित करण्याची जणू काही सुपारी घेतल्याप्रमाणं त्या कंपन्या अत्यंत वेगानं देशभरात आपलं जाळं पसरवत आहेत की काय, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे.

चारेक वर्षांपूर्वी जगभरात मंदीचे वातावरण पसरले. अमेरिका, युरोप आदी खंडांमधील देशांत कर्मचारी कपातीपासून ते अनेक काटकसरीच्या उपाययोजना, धोरणे राबवून मंदीवर मात करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला. त्याला यश येत असतानाच भारताला मात्र या मंदीच्या झळा तितक्याशा सोसाव्या लागल्या नाहीत, याचं श्रेय बव्हंशी भारतीय समाजाच्या मुळातच असलेल्या काटकसरीच्या, बचतीच्या सवयीला दिलं गेलं. आता आपली ही सवय मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सर्व स्तरांवरुन सुरू आहेत. 'अंथरुण पाहून पाय पसरा' हा आपल्या पूर्वजांचा अनुभवसिद्ध मंत्र विचारात न घेता 'तुम्ही पाय पसरा, आम्ही हवे तेवढे अंथरुण टाकून देतो' असं म्हणणाऱ्या या कंपन्यांच्या गोड जाहिरातींना आपण भुललो, की त्यांनी आपली खटिया खडी केलीच, म्हणून समजा. एकदा का आपण या चंगळवादी प्रचाराच्या जाळ्यात अडकून खर्च करीत सुटलो की (आता सुटलो आहोतच!) आपली काटकसरीची, बचतीची सवय आपोआपच मोडीत निघेल आणि पुढंमागं आपल्याबरोबर आपला देशही मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लावल्याचं पाप आपल्या माथी कधी येईल, हे लक्षातही येणार नाही. त्यामुळं भारतीय समाजानं वेळीच सावध होण्याची वेळ आली आहे. 'बचाओ नहीं, बेच डालो', अशा प्रचाराला बळी न पडता 'बचाते रहो, बचाते चलो' या संदेशाचा कृतीशील अवलंब करून आपलं आणि देशाचं भवितव्य सुरक्षित करण्याचा दृढनिर्धार प्रत्येकानं केला तरच काही खरं आहे. अन्यथा, वेळ निघून गेलेली असेल आणि पश्चातापाखेरीज आपल्या हाती दुसरं काहीही उरणार नाही.