पोर्न बंदीच्या निमित्ताने…

(दै. पुढारीच्या साप्ताहिक 'बहार' पुरवणीत रविवार, दि. ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी येथे शेअर करीत आहे.) 

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत म्हणजे अगदी गेल्या ३१ जुलैपर्यंत 'पोर्न' हा शब्द जाहीररित्या उच्चारणं म्हणजे संबंधितानं त्या उच्चारातून काहीतरी मोठा अपराधच केलाय, अशा नजरेनं त्याच्याकडं पाहिलं जायचं. पण, त्या दिवशी केंद्रीय टेलिकॉम विभागानं ८५७ पोर्न वेबसाइट्सवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या आधारे अचानकपणे बंदी घातली आणि दुसऱ्या दिवसापासून देशभरात हा मोठ्या चर्चेचा विषय बनला. सर्वच प्रसारमाध्यमांनी हा बंदीचा मुद्दा उचलून धरला आणि त्यावर उलटसुलट चर्चांना ऊत आला. सोशल मीडियाच्या वापरकर्त्यांनी तर रान उठवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या अनुषंगानं असल्याचं सांगून केंद्रानं केवळ चाइल्ड पोर्न साइट्सवर बंदी कायम राखणार असल्याचंही स्पष्ट केलं.

मुळात या पोर्न साइट्सचा ८५७ हा आकडा आला कुठून, याची उत्सुकता सर्वांना लागलेली होती. कारण इंटरनेटवर जगभरातल्या लाखो पोर्न साइट्स सहजगत्या उपलब्ध असताना, ओपन होत असताना या ८५७ साइट्सच टेलिकॉम विभागानं का बंद केल्या? याचं कारण असं की, सन २०१२ मध्ये नवी दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कमलेश वासवानी या कार्यकर्त्यानं अशा घटना घडण्यामागे पोर्न साइट्सही कारणीभूत ठरत असल्याचा आक्षेप घेऊन त्यानं इंटरनेटवर सर्च करून संबंधित ८५७ साइट्सची यादी न्यायालयाला सादर केली होती. 'पोर्नोग्राफीक मटेरिअल एड्स, कर्करोग अथवा एखाद्या साथीच्या रोगापेक्षाही जलद गतीने पसरत असून ते समाजस्वास्थ्याला हानीकारक आहे,' असे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. ती यादी त्यांनी पिंकी आनंद या केंद्र सरकारच्या वकीलांकडं सुपूर्द केली होती आणि आनंद यांनी ती टेलिकॉम विभागाकडं 'योग्य त्या कार्यवाहीसाठी' पाठविली होती, थेट बंदीसाठी नव्हे, असं त्यांचं म्हणणं!

पोर्न साइट्सवर घातलेल्या बंदीवरुन रान उठलं. पुनश्च अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा झडली. या निमित्तानं झडलेल्या चर्चेतून आणखी एक गोष्ट ढळढळीतपणे सामोरी आली, ती म्हणजे पोर्न साइट्स पाहण्यात किंवा पोर्न मटेरिअल एक्सेस करण्यात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. एकीकडं संस्कृती रक्षणाच्या गप्पा मारत पोर्नस्टार सनी लिऑनला दुय्यम दर्जाची ठरविणाऱ्या भारतीयांची ती फेव्हरिट पोर्नस्टार आहे. हा दांभिकतेचा कळस आहे. ती दांभिकताही या निमित्तानं सामोरी आली. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय दंड संहितेचे कलम २९२ व २९३ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ नुसार सायबर पोर्नोग्राफी हा दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात आला असला तरी, त्यामध्ये असे इलेक्ट्रॉनिक मटेरिअल प्रकाशित करणे (publish) आणि प्रसारित करणे (transmit) हे गुन्हे ठरविण्यात आले आहेत. पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि/किंवा एक लाख रुपये दंड आणि त्यापुढील गुन्ह्यांसाठी दहा वर्षे सश्रम कारावास आणि/ किंवा दोन लाख रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. व्यक्तीगत पातळीवर चार भिंतींच्या आत पोर्न पाहणे, हा कायद्याने गुन्हा ठरविलेला नाही. तथापि, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मात्र गंभीर गुन्हा ठरविलेला आहे. सन २००९मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात भारतीय संसदेने कलम ६७ब जोडून त्यानुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित कृत्यांना गंभीर व दंडनीय अपराध ठरविले. ती एक्सेस करणाऱ्याला पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि/ किंवा ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही झाली कायद्याची बाब! पण, पोर्नविषयीच्या या चर्चेने काही मूलभूत प्रश्न आपल्या व्यवस्थेसमोर उभे केले आहेत. त्यांचा ऊहापोह या निमित्ताने नक्कीच केला जायला हवा. काय आहेत हे प्रश्न? पोर्न पाहणे हा गुन्हा नसला तरी ते पाहण्याची गरज का निर्माण होते? अतिरेकी पोर्न पाहण्यातून मानसिक व विशेषतः लैंगिक विकृती निर्माण होऊन समाजस्वास्थ्यावर त्याचा परिणाम होणार नाही का? वय न पाहता लहान मुलींपासून ते ज्येष्ठ महिलांपर्यंत होणारे बलात्कार हे त्या विकृतीतूनच होत नाहीत ना? त्याशिवाय, कौटुंबिक हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमागेही पोर्नचा हातभार लागत नाही ना? या गोष्टींचाही शोध घ्यायला हवा.

मुळात पोर्न म्हणजे काय, हे समजून घेतले तर पुढील बऱ्याचशा गोष्टी समजून घेणे सोपे होईल. लैंगिक भावना उद्दीपित करणारे, चाळविणारे कोणत्याही स्वरुपातील साहित्य वा मटेरिअल म्हणजे पोर्न, असे सोप्या भाषेत म्हणता येईल. पूर्वी, पिवळ्या पुस्तकांच्या निर्मितीचं आणि विक्रीचंही प्रमाण मोठं होतं. कालांतरानं व्हिडिओ, सीडी स्वरुपात ब्लू फिल्म्सचं वितरण सुरू झालं. आजही मुंबईसारख्या महानगरांत असो वा शहरांत स्टेशन, स्टँड परिसरात अशा सीडी विक्रीचा (बंदी असूनही!) सुळसुळाट असल्याचं दिसतं. आजकाल तर मोबाईल तंत्रज्ञानानं हा एक्सेस इतका सोपा करून टाकला आहे की, केवळ डाटा प्लॅन ॲक्टीव्हेट करण्यापलीकडं दुसरं काही करावं लागत नाही. पोर्नचा आनंदही (?) घेता येतो आणि प्रायव्हसीही जपली जाते. पण, त्याचवेळी अशा अतिरेकी पोर्न पाहण्यातून महिलांकडं केवळ भोगवस्तू म्हणून पाहिलं जाण्याचा धोका खूप वाढतो. आधीच विविध प्रसारमाध्यमांतून महिला आणि आता बालकांनाही एक कमोडिटी (Commodity) म्हणून सादर करण्याचा, वापरण्याचा ट्रेन्ड खूप मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. त्यात अशा गोष्टींची भर पडली तर संबंधित व्यक्ती आयुष्यभर महिलांकडं त्याच दृष्टीनं पाहील. त्याच्या लेखी महिला ही भोगवस्तूच राहील. त्यांना बरोबरीचं स्थान कधीच मिळणार नाही. भारतात अशा पोर्न साइट्स एक्सेस करणाऱ्या १७ ते ३४ वयोगटातील युवकांचं प्रमाण सुमारे ७० ते ७५ टक्के आहे. ही आकडेवारीच बोलकी आहे. हेटरोसेक्शुअल पोर्नमधून अशी विकृती वाढण्याची शक्यता असली तरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मात्र थेट विकृतीच मानायला हवी. बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या चित्रणातून कामुक आनंद घेणाऱ्या प्रवृत्तीला विकृती म्हणावं, नाही तर काय?

मुळात लैंगिकता ही मानवाची सहज, नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. या प्रवृत्तीचा निकोप विकास होऊन त्याचे कौटुंबिक, सामाजिक सहजीवन तितकेच निकोप पद्धतीने विकसित होण्यासाठी निकोप कामजीवनाचीही त्याला आवश्यकता असते. त्यासंदर्भातील त्याची अभिव्यक्तीही तितकीच सहजसुलभ असायला हवी. पण, आपण माणसांनीच या नैसर्गिक सहजप्रवृत्तीवर सामाजिक अभिव्यक्तीची इतकी बंधने लादली आहेत की, त्या बंधनांमुळेच पोर्नोग्राफीला चालना मिळते आहे, असे म्हणायला वाव आहे. याचा अर्थ त्या अनिर्बंध असाव्यात, असा नाही; पण, लैंगिक अभिव्यक्तीला सरसकट नाकारणेही योग्य नाही. आजच्या युवकाला शिक्षणाची, माहिती घेण्याची अनेक साधने, साहित्य उपलब्ध असतानाही लैंगिक सहजीवनाच्या बाबतीत त्याच्या मनात अतिशय गोंधळ माजलेला दिसतो. युवकांच्या बाबतीत लैंगिक संबंध म्हणजे स्वतःचे पुरूषत्व सिद्ध करण्याची आणि मिरविण्याची संधी तर, युवतींच्या दृष्टीने ती काहीशी किळसवाणी, नकोशी वाटणारी बाब असते. म्हणजे या सहसंबंधात गुंतणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींच्या मनात त्याविषयी गैरसमजच अधिक! अशा पार्श्वभूमीवर, त्यांचे लैंगिक सहजीवन फुलणार तरी कसे? आज महानगरांतून प्रकाशित होणारी अनेक आघाडीची वा टॅब्लॉइड वृत्तपत्रे लैंगिक प्रश्नांचे, समस्यांचे निराकरण करणारे कॉलम चालवितात. त्यामधील नवयुवकांचे प्रश्न कित्येकदा हास्यास्पद वाटावे, असे असले; तरी त्यामुळेच या युवकांच्या लैंगिकतेविषयक प्रश्नांना गांभिर्याने घेण्याची गरज निर्माण करणारे वाटतात.

नेमकी येथेच गरज निर्माण होते ती शास्त्रशुद्ध लैंगिक शिक्षणाची! लैंगिक शिक्षण म्हटलं की, ते केवळ शारीरिक संबंधाचंच शिक्षण आहे, अशी भावना निर्माण होते. ती मुलतः चुकीची आहे. लैंगिक शिक्षण हे त्यापेक्षा खूप वेगळे आहे. भिन्नलिंगी व्यक्तीच्या शरीराबद्दल, मनाबद्दल आदर ठेवण्याचे, त्यांचा सन्मान राखण्याचं, सुसंस्कृत समाजशीलतेचं हे शिक्षण आहे. निसर्गाने स्त्री व पुरूष या दोहोंवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. त्या जबाबदाऱ्यांना त्यांच्या एकत्रीकरणातून पूर्णत्व येत असते. त्या पूर्णत्वातून निसर्गाची सृजनशीलता आकाराला येत असते. त्याला स्त्री-पुरूष दोघेही कारणीभूत आहेत. शारीरिक बाह्यरुप वेगळे असले तरी दोघांचे अंतरंग एक होण्यास निकोप लैंगिक सहजीवन साह्यभूत ठरत असते. सृजनाच्या व्यतिरिक्तही निर्मळ समागमाचा आनंद घेण्याची प्रेरणाही निसर्गाने केवळ मानवाला दिलेली आहे. त्या प्रेरणांचा विनियोग योग्य पद्धतीने करण्याचे शिक्षण हे लैंगिक शिक्षण आहे. लैंगिक अभिव्यक्ती किंवा नग्नता ही नेहमीच वाईट असते, असे नाही. तसे असते, तर वात्स्यायनाचे जगप्रसिद्ध 'कामसूत्र' किंवा खजुराहोची नितांतसुंदर लेणी भारतात निर्माणच झाली नसती. नग्नतेमधील कलात्मकता ही कलाकारांसाठी परमोच्च अभिव्यक्ती असली तरी प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीकडून तशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे त्याच्या निर्मळ लैंगिक प्रकृतीला पोर्नमुळे विकृत वळण लागण्याआधीच त्याला सुव्यवस्थितपणे योग्य लैंगिक शिक्षण मिळाले, तर त्याच्या अभिव्यक्तीला एक चांगली दिशा मिळेल. ज्या व्यक्ती लैंगिक सुखापासून वंचित आहेत, अशा व्यक्तींच्या लैंगिक भावना शमविण्यासाठी पोर्न उपयुक्त आहे, असा युक्तीवाद काही अंशी मान्य केला तरी सातत्याने त्याच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींकडून सामाजिक जीवनात स्त्रियांकडे पाहण्याच्या निकोप दृष्टीकोनाची अपेक्षा करता येईल का, किंवा तसा तो राहील का, राहात असेल का, याचाही विचार करायला हवा.

लैंगिक साक्षरतेचं महत्त्व अधोरेखित करणारी ही घटना आहे, असं मत पुण्याच्या रिलेशनशीप कौन्सेलर प्रियदर्शिनी हिंगे व्यक्त करतात. त्या म्हणतात, 'पोर्न साइट्सवरील बंदी आणि त्यावर झालेल्या चर्चेतून सामोरं आलेलं वास्तव; यापेक्षाही भयाण वास्तव आपल्या महानगरांमध्ये एका माहिती अधिकाराच्या माहितीअंतर्गत समोर आलं आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील सर्व अधिकृत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) सेंटरमध्ये गर्भपाताच्या किती केसेस आल्या, याबाबतची माहिती महापालिका गोळा करते. त्यानुसार, २०१३-१४ मध्ये १५ वर्षांखालील ११ मुलींनी गर्भपात केला होता. सन २०१४-१५मध्ये हे प्रमाण ६७ टक्क्यांनी वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे. २०१४-१५ या वर्षात एकट्या मुंबईत १५ वर्षांखालच्या १८५ मुलींनी, तर १९ वर्षांखालील १६०० तरुणींनी गर्भपात केल्याची धक्कादायक आकडेवारी माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. १५ ते १९ या वयोगटातील तरुणींचे गर्भपात यंदा ४७ टक्क्यांनी वाढलेत. ही माहिती अधिकृत आहे. मात्र या आकड्यांत खाजगी रुग्णालयांत जाऊन गर्भपात करणाऱ्या मुलींची आकडेवारी यात नाहीय. टीनएजमधल्या मुला-मुलींमध्ये हा बेजबाबदारपणा योग्य लैंगिक शिक्षणाअभावीच निर्माण झालेला आहे. आणि त्यामागे पोर्न कल्चर कारणीभूत ठरल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लैंगिक शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमांना गती देण्याची नितांत गरज आहे.' निव्वळ अमेरिकेतल्या पोर्न बिझनेसची उलाढाल ३ अब्ज डॉलर्स इतकी विक्रमी असल्याची माहितीही हिंगे देतात.

याच संदर्भात मुंबईचे प्रख्यात सेक्शुअल मेडिसीन कन्सल्टंट व कौन्सेलर प्रा.डॉ. राजन भोंसले यांचे मतही विचारात घ्यावे लागेल. ते म्हणतात, 'मी व्यक्तिशः नेहमीच पोर्न विरोधक राहिलेलो आहे. इंटरनेटवरील पोर्न रोखणे ही आपल्या आवाक्याबाहेरील बाब असली तरी त्याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची केंद्राची मानसिकता तयार झाली, हे महत्त्वाचे! मी पोर्नचा विरोधक आहे, यामागे शास्त्रीय कारणे आहेत. एक उदाहरण देतो. समजा, आपला एखादा मित्र आपल्याला रस्त्यावरून नग्नावस्थेत चालताना दिसला. तो शांतपणे निघाला आहे, कोणालाही त्रास देत नाही, तरीही त्यासंदर्भात आपण तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. पूर्वी चित्रपटांतील चुंबनदृष्यालाही सेन्सॉर कात्री लावत असे. आता त्या पलीकडील गोष्टी आपल्याला पडद्यावर दिसतात. पोर्न चित्रफीतींमध्ये दाखविण्यात येणारे लैंगिक प्रकार हे अतिरंजित आणि ॲबनॉर्मल म्हणावे, असे असतात. चित्रपटात एखादं दुःखद दृश्य असेल तरीही पाहणाऱ्याच्या डोळ्यांतून पाणी ओघळतं- ते कृत्रिम आहे, हे माहिती असून सुद्धा! त्यामुळे कॅमेऱ्यासमोर नग्नतेचं प्रदर्शन करीत केले जाणारे विकृत चाळे, ते पाहणाऱ्या नवयुवकांच्या कोमल मनावर विकृत परिणाम निश्चितपणाने करतात. त्याचा त्यांच्या वैवाहिक, लैंगिक सहजीवनावरही परिणाम होतो. त्यामुळे शास्त्रशुद्ध लैंगिक शिक्षण देऊन युवा पिढीला पोर्नपासून रोखणे हाच यावर योग्य उपाय ठरू शकेल.'

पुण्याच्या तथापि ट्रस्टनं 'आय सोच' प्रकल्पांतर्गत नुकतीच 'लेट्स टॉक सेक्शुॲलिटी' (www.letstalksexuality.com) ही वेबसाइट निर्माण करून युवा पिढीला लैंगिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने विधायक पाऊल उचलले आहे. अशा प्रयत्नांचे स्वागत करायला हवे आणि तशा प्रयत्नांना प्रोत्साहनाचे धोरणही स्वीकारण्याची गरज आहे. एकूणच पोर्न साइट्सवरील बंदीतून लैंगिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले, तरच ती खऱ्या अर्थाने इष्टापत्ती ठरेल, असे म्हणता येईल.