('महाराष्ट्रातील
उच्च शिक्षणाचे जागतिकीकरण: पुढील आव्हाने' या विषयावर दि. २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुंबई
विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसमधील दीक्षान्त सभागृहात आयोजित राज्यभरातील कुलगुरूंच्या
गोलमेज परिषदेमध्ये श्री. चेन्नमनेनी विद्यासागर राव, मा. राज्यपाल तथा कुलपती
यांनी हे भाषण केले. मा. राज्यपाल महोदयांच्या अनेक भाषणांपैकी अत्यंत प्रभावी आणि 'क्रांतीकारक' म्हणावे, असे हे भाषण आहे. यामध्ये
केवळ आश्वासने नाहीत, तर कृतीप्रवणतेसाठी केलेले आवाहन आहे, जे फार महत्त्वाचे आहे.
यातील प्रत्येक मुद्दा चिंतनीय तर आहेच, पण त्याचबरोबर भारतीय परिप्रेक्ष्यामध्ये शैक्षणिक
क्षेत्राकडून ज्या अपेक्षा राज्यकर्त्यांनी बाळगल्या आहेत, त्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी,
सफलतेसाठी विद्यापीठीय यंत्रणांची बाजू समजून घेऊन त्यांच्या सक्षमीकरणाचे बीजही या
भाषणात आहे. म्हणजे दुसरी बाजू समजून घेण्याची मा. राज्यपाल महोदयांची मानसिकता यातून
अधोरेखित होते. चांगले काम करायचे, करवून घ्यायचे तर आवश्यक त्या गोष्टी उपलब्ध केल्या
गेल्या पाहिजेत, हा आग्रह त्यामागे असल्याचे जाणवते. महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षण क्षेत्राला दिशादर्शक असणारे हे भाषण कायमस्वरुपी
जतन करण्याच्या दृष्टीने त्याचा गोषवारा माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी सादर करावा, असे वाटले. माझ्या या भावनेला पाठबळ लाभले ते मा. राज्यपाल महोदयांचे जनसंपर्क अधिकारी व माझे मार्गदर्शक श्री. उमेश काशीकर सरांचे. त्यांनी या भाषणाची प्रत मला उपलब्ध करून दिलीच; शिवाय, त्याचा अनुवाद करून ब्लॉगवर प्रकाशित करण्यास मनापासून परवानगी सुद्धा दिली. त्यांनाही मनापासून धन्यवाद...)
सन १९९१मध्ये भारताने स्वीकारलेल्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या
धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला कलाटणी मिळाली आणि भारत गतिमान आर्थिक विकासाच्या
वारुवर स्वार झाला.
तथापि,
उच्चशिक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास हजारो वर्षांपूर्वीच भारताने जागतिक दर्जा
प्राप्त केल्याचे दिसते. नालंदा, तक्षशीलासारखी आपली विद्यापीठे जागतिक अध्यापनाची
मान्यताप्राप्त केंद्रे होती.
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाईन यांनी भारतीयांच्या या योगदानाचा
अत्यंत सार्थ शब्दांत गौरव केला आहे. ते म्हणतात, "भारतीयांनी आपल्याला मोजणी
करायला शिकविले नसते, तर कोणताही वैज्ञानिक शोध लावणे अशक्यप्राय ठरले असते. हे त्यांचे
जगावर थोर उपकारच आहेत."
प्राचीन व मध्ययुगीन भारतातील विज्ञान व तंत्रज्ञानात सर्वंकष
मानवी ज्ञानाचा समावेश होता. यामध्ये गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र,
वैद्यकविज्ञान व शस्त्रक्रिया, ललित कला, स्थापत्य अभियांत्रिकी व वास्तुरचना इत्यादींचा
समावेश होता. त्याचवेळी तत्त्वज्ञान, ब्रह्मविद्या, कला, संस्कृती, शिल्पकला, गायन
आणि तत्सम ललितकलांमध्ये भारतीय अत्यंत निष्णात होते.
भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा जगभरात इतका दबदबा होता की, सन १९३८
ते १९४२ या कालावधीत अमेरिकेमधील चीनचे राजदूत असणारे हू शीह यांचे उद्गार त्याची साक्ष
देतात. ते म्हणाले होते, "भारताने आपला
एकही सैनिक सीमेपार न पाठविताही चीनवर सुमारे वीस शतके सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिराज्य
गाजविले व आम्हाला जिंकून घेतले."
हे खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरण होते. त्यामुळे उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील
आपले नेतृत्व पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि गतवैभव प्राप्त करून देणे यांची जबाबदारी
आपल्यावर आहे.
तथापि,
आता काळ बदलला आहे आणि काळाचे संदर्भही! जगातील आघाडीच्या दोनशे विद्यापीठांत आपले
एकही विद्यापीठ नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत, पण तेही
अपवादात्मकच!
विद्यार्थ्यांच्या
आशा आकांक्षांची पूर्तता करावी अशी आपली विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून अपेक्षा असते.
एकीकडे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा आपण बाळगतो,
तर दुसरीकडे त्यांना चांगल्या रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी विविध
कौशल्ये आत्मसात करावी, यासाठीही आपली झटापट सुरू असते.
कित्येक
गरीब पालक परवडत नसतानाही आपल्या मुलांना उच्चशिक्षण घेण्यासाठी केवळ एकाच आशेने पाठवितात
की, एकदा विद्यापीठाची पदवी त्याला मिळाली की एखादी चांगली नोकरी मिळेल आणि त्यांचे
उर्वरित आयुष्य सुखा-समाधानात जाईल.
माझा
याठिकाणी आपणा सर्वांना असा प्रश्न आहे की, हे समस्त विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि
राष्ट्र यांच्याप्रती आपले काहीच उत्तरदायित्व नाही का?
उच्चशिक्षणाची
चार प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. यामध्ये सर्वोत्कृष्टता, विस्तार, समन्यायता आणि रोजगाराभिमुखता
यांचा समावेश आहे. अनेक अंगांनी ती परस्परांशी संबंधित आहेत.
विस्ताराच्या
बाबतीत आपण अत्यंत चांगली प्रगती केली आहे. पण, त्याचवेळी त्याचा उच्चशिक्षणाच्या दर्जावर
मात्र विपरित परिणाम झाला आहे.
गेल्या
महिन्यातच महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या दर्जावृद्धीसंदर्भात राजभवनवर तज्ज्ञांची
व उद्योजक-व्यावसायिकांची एक बैठक मी घेतली होती.
त्यावेळी
माझ्यासमोर मांडण्यात आलेली तथ्ये धक्कादायक होती. एका आयटी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार,
भारतातील २१ वर्षाच्या
अभियांत्रिकी पदवीधराची गणिती क्षमता तसेच समस्या सोडवणुकीची क्षमता आर्थिक
सहकार्य व विकास संस्था (ओईसीडी) देशातील १५ वर्षे वयाच्या मुलाच्या क्षमतेपेक्षा
कमी असल्याचे आढळून आले आहे.
या बैठकीत असे ठरले की, महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील
५० अभियांत्रिकी महाविद्यालये निवडून त्यांना पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाइतक्या
दर्जाला पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करायचे. आयआयटी, मुंबईच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे महाविद्यालयाचे
आयआयटीसारख्या संस्थेमध्ये रुपांतर करण्यात आपल्याला यश आले आहे.
या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या मा. मंत्री महोदयांना माझी
अशी विनंती राहील की, त्यांनी तज्ज्ञांची एक समिती तातडीने नेमून येत्या पाच वर्षांत
अशा ५० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे सेंटर ऑफ एक्सेलंन्समध्ये कसे रुपांतर करता येईल,
या दृष्टीने विचार विनिमय करावा.
जे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत आहे, तेच अन्य
अभ्यासक्रमांनाही लागू होते. त्यासाठी आपण सर्वांनीच जर पुढील पंचसूत्रीचा गांभिर्याने
विचार करून त्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे ठरविले, तर ते अधिक आदर्शवत ठरेल.
१. महाराष्ट्रातील किमान दोन विद्यापीठांना असे घडवा की,
जगातल्या आघाडीच्या शंभर विद्यापीठांत त्यांना स्थान प्राप्त करता येईल.
२. किमान दहा विद्यापीठे आणि ५० महाविद्यालयांना सेंटर्स
ऑफ नॅशनल एक्सेलन्स होतील, अशा प्रकारे विकसित करा.
३. प्रत्येक तालुका किंवा शहरातील किमान एका महाविद्यालयाचा
सेंटर ऑफ स्टेट एक्सेलन्स बनू शकेल, अशा प्रकारे विकास करा.
४. राज्यातल्या प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात सामाजिकदृष्ट्या
उपयुक्त विषयांवर संशोधनाचे प्रकल्प हाती घेऊन संशोधन व समस्या निर्मूलन संस्कृती विकसित
करण्यास प्राधान्य द्या.
५. प्रत्येक विद्यार्थ्याला कौशल्याधारित उच्चशिक्षण द्या,
जेणे करून ते रोजगारक्षम बनतील.
उपरोक्त बाबी प्रत्यक्षात येण्यासाठीच्या पूर्वअटींच्या
प्राधान्यक्रमाविषयी मी आता थोडक्यात बोलणार आहे.
पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पूर्वअट म्हणजे चांगल्या शिक्षकांची
वानवा दूर करणे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्टता साध्य करण्यात सर्वात महत्त्वाचा
असा हा अडथळा आहे. नेट किंवा सेट अशासारख्या पात्रता परीक्षांतून आपल्याला पुरेसे सुयोग्य,
पात्र शिक्षक मिळत नाहीत, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. ही पात्रतेची पातळी थोडीशी खाली
करून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात चांगले शिक्षक मिळतील का, याचाही गांभिर्याने विचार
करायला हवा. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. आणि अन्य
संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे.
तोपर्यंत उत्तम निवृत्त शिक्षक आणि उद्योग जगतातील सन्माननीय
व्यक्तींना अध्यापन कार्यासाठी आमंत्रित करण्याबाबतही महाराष्ट्राने विचार करावा.
या संदर्भात सर्व कुलगुरूंना माझे असे आवाहन आहे की, उपलब्ध
पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यापीठ अधिविभाग व संलग्नित महाविद्यालयांतील
विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर यांच्याविषयी श्वेतपत्रिका तयार करावी आणि शिक्षकांची मंजूर
संख्या व प्रत्यक्ष संख्या यामध्ये काही तफावत आहे का, हेही तपासून पाहावे.
स्वायत्तता ही दुसरी पूर्वअट आहे. आपली विद्यापीठे आणि
सेंटर ऑफ एक्सेलन्स यांना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्तिक बाबतीत पूर्ण स्वायत्तता
स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. संस्थेला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच नवीन
गरजांवर आधारित अभ्यासक्रम निर्माण करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचे स्वतंत्र
बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स स्थापन करण्याचाही विचार करता येऊ शकेल. डॉ. माशेलकर, डॉ. काकोडकर
यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा त्यासाठी आपण लाभ घ्यायला हवा. यातून उच्चशिक्षणाचे
नियोजन आणि उपयोजन यामध्ये नवसंकल्पनांना योग्य पद्धतीने स्थान मिळेल, असा मला विश्वास
वाटतो.
वित्तपुरवठा ही तिसरी पूर्वअट आहे. विद्यापीठांसह संलग्नित
महाविद्यालयांनी आपल्या विश्वासार्हतेला तडा न जाऊ देता अशासकीय स्रोतांकडून अधिकाधिक
निधी प्राप्त करण्याचे नवे मार्ग शोधायला हवेत. त्यापैकी एक अभिनव मार्ग म्हणजे, माजी
विद्यार्थी, परोपकारी नागरिक आणि उद्योगजगत अशासारख्या दात्यांकडून येत्या पाच वर्षांत
किमान एक हजार कोटींचा निधी उभा करता येऊ शकेल.
चौथी पूर्वअट आहे ती परीक्षाविषयक सुधारणांची. आपली विद्यापीठे
ही मोठ्या प्रमाणात परीक्षा घेणारी यंत्रणा बनली आहेत. तिथे दर्जावृद्धीला खूप कमी
संधी आहे. परीक्षा घेण्यामधील अनियमितता हा तर नेहमीचा मुद्दा बनलेला आहे. त्यामुळे
विद्यापीठीय प्रशासनात सुधारणा घडवून आणणे हा तातडीचा मुद्दा बनलेला आहे. गुड गव्हर्नन्स
आणि कार्यक्षम प्रशासनासाठी आपल्या विद्यापीठांनी देशातील आणि परदेशी विद्यापीठांतील
बेस्ट प्रॅक्टीसेसचा अभ्यासपूर्ण अवलंब केला पाहिजे.
आज वेगवेगळ्या परदेशी विद्यापीठांचे कुलगुरू, अधिष्ठाता
भारतात येतात, शैक्षणिक फेअर आयोजित करतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विद्यापीठाकडे
आकर्षित करतात. आपल्या विद्यापीठांनीही आक्रमकपणे स्वतःची प्रसिद्धी करून परदेशी विद्यार्थ्यांना
आकषित केले पाहिजे, असे मला वाटते.
गेली कित्येक वर्षे आपण केवळ रोजगार हव्या असणाऱ्या तरुणांची
फौज निर्माण करत आहोत आणि एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजसमोरील रांगा वाढवित आहोत. आपल्या
विद्यापीठांनी आता प्रत्यक क्षेत्राचे नेतृत्व करू शकतील, अशा नेतृत्वक्षम युवकांची
निर्मिती केली पाहिजे. माझ्या विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना उद्योजक, व्यावसायिक,
संशोधक आणि रोजगार संधी निर्माण करणारे बनविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या
पंतप्रधानांनी आपल्याला 'स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया' अशी हाक दिली आहे.
आपल्या विद्यापीठांनी या नव निर्मितीला, सृजनाला आवश्यक भूमी उपलब्ध करायला हवी.
मला महाराष्ट्रातील विद्यापीठांकडून खूप अपेक्षा आहेत.
महाराष्ट्राने उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक सर्वोत्कृष्टता प्रदान करण्यामध्ये
देशाचे नेतृत्व करावे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राची पताका
अभिमानाने उंचावण्यासाठी प्रेरित करावे, एवढीच माझी अपेक्षा आहे.
धन्यवाद!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा