बुधवार, २२ मार्च, २०१७

माणगाव परिषदेची ९७ वर्षे



(दि. 21 व 22 मार्च 1920 रोजी माणगाव येथे दक्षिण महाराष्ट्रातील बहिष्कृत वर्गाच्या ऐतिहासिक परिषद पार पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच यापुढे देशातील अस्पृश्य, दलित वर्गाचे नेतृत्व करतील, अशी ऐतिहासिक घोषणा राजर्षी शाहू महाराज यांनी या परिषदेमध्ये केली. 'मूकनायक'च्या दि. १० एप्रिल १९२० रोजीच्या अंकात या परिषदेचे तपशीलवार वार्तांकन करण्यात आले आहे. आज ही परिषद होऊन बरोबर ७ वर्षे होताहेत. त्यानिमित्त या वार्तांकनाचा गोषवारा माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी सादर करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
-- 

पहिल्या दिवशी उपस्थितांशी संवाद साधताना परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी परिषदेचे महत्त्व व वेगळेपण आणि बहिष्कृत वर्गाच्या स्थितीचे मुद्देसूदपणे विषद केले. ते म्हणाले, 'ज्या हिंदुधर्माचे आपण घटक आहोत, त्या हिंदुधर्माच्या व्यवहारांत मनुष्यमात्राचे संघटन दोन आदितत्त्वांना धरून झालेले दिसते. एक जन्मसिद्ध योग्यायोग्यता आणि दुसरी जन्मसिद्ध पवित्रापवित्रता. या दोन तत्त्वानुरुप हिंदु लोकांची विभागणी केली, तर त्याचे तीन वर्ग होतात. 1. सर्वात जन्माने श्रेष्ठ व पवित्र, ज्याला आपण ब्राह्मण म्हणतो तो. 2 रा ज्यांची जन्मसिद्ध श्रेष्ठता ब्राह्मणापेक्षा कमी दर्जाची आहे, असा जो वर्ग तो ब्राह्मणेतर वर्ग. 3 रा जे जन्मसिद्ध कनिष्ठ व अपवित्र अशांचा जो वर्ग तो आपला बहिष्कृत वर्ग होय.'
या वर्गीकरणामुळे बहिष्कृत वर्गाच्या झालेल्या शोचनीय स्थितीचे वर्णनही त्यांनी पुढे केले आहे. ते म्हणतात, 'अनेक दिवस अयोग्य व अपवित्र मानून घेतल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या आपल्यातील आत्मबल व स्वाभिमान ही जी उन्नतीची आद्यकारणे, ती अगदी लोपून गेली आहेत. सामाजिकदृष्ट्या त्यांना हिंदुधर्मीयांप्रमाणे हक्क नाहीत. शाळेत जाता येत नाही. सार्वजनिक विहीरींवर पाणी भरता येत नाही. रस्त्यांवर चालता येत नाही. वाहनाचा उपयोग करून घेता येत नाही. इत्यादी प्रकारच्या कनिष्ठ हक्कांना देखील ते दुरावले आहेत.'
जन्मसिद्ध अयोग्यतेमुळे व अपवित्रपणामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा देखील आढावा बाबासाहेब घेतात. ते म्हणतात, 'व्यापार, नोकरी व शेती हे जे धनसंचयाचे तीन मार्ग आहेत, ते त्यांना खुले नाहीत. विटाळामुळे गिऱ्हाईक मिळत नसल्या कारणाने व्यापार करण्याची सोय उरली नाही. शिवाशिवीमुळे त्यांना नोकरी मिळत नाही. व कधी कधी गुणाने योग्य असूनही खालच्या जातीचे असल्यामुळे इतर लोक त्यांच्या हाताखाली नोकरी करण्यास कचरतात म्हणून त्यांना नोकरी मिळणे जड जाते. शेतीच्या मानाने त्यांची तशीच दशा आहे. हाडकी हडवळ्यापेक्षा भुईचा तुकडा विशेष कोणाला आहे.' असे अस्पृश्य समाजाच्या विपन्नावस्थेचे वर्णन त्यांनी केले आहे. यावर उपाय सुचविताना ते म्हणतात, 'त्यासाठी आपण राजकीय सामर्थ्य संपादिले पाहिजे. जातवार प्रतिनिधी मिळाल्याशिवाय आपल्या हाती राजकीय सामर्थ्य येणार नाही.'
दुसऱ्या दिवशी कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांचे परिषदेत भाषण झाले. यावेळी महाराजांनी अस्पृश्य लोकांची हजेरी माफ करण्यामागील आपली मनोभूमिका सविस्तरपणे विषद केली. 'जे खरोखरीच चांगलेपणाने वागणारे अस्पृश्य लोक आहेत, त्यांना जन्मभर गुन्हेगाराप्रमाणे वागविण्यास माझे अंतःकरण मला सांगत नाही,' अशा निःसंदिग्ध शब्दांत त्यांनी ही मांडणी केली. 

या माणगाव परिषदेत झालेल्या एकूण 15 ठरावांचाही या अंकात उल्लेख आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे असे-
o   सर्वसाधारण मानवी हक्कांस दुरावलेले बहिष्कृत लोक हे हिंदी साम्राज्याचे घटक आहेत व इतर हिंदी लोकांप्रमाणे त्यांना खालील मानवी हक्क आहेत.
o   सार्वजनिक रस्ते, विहीरी, तलाव, शाळा, धर्मशाळा, तसेच लायसेन्सखाली असलेल्या करमणुकीच्या जागा, भोजनगृहे, वाहने इत्यादी सार्वजनिक सोयींची उपभोग घेण्याचा त्यांना हक्क आहे.
o   गुणसिद्ध योग्यतेने त्यांना व्यापार करण्याचा व नोकरी मिळविण्याचा हक्क आहे.
o वरील हक्क उपभोगताना जेव्हा म्हणून अडचण पडेल, तेव्हा ती दूर करण्यास सरकारने कायद्याने मदत करावी, असे परिषदेचे मत आहे.
·      o   प्राथमिक शिक्षण मुलामुलींना भेद न करिता जितक्या लवकर होईल, तितक्या लवकर सक्तीचे व मोफत करण्यात यावे.
·        o बहिष्कृत वर्गात शिक्षणाचा प्रसार होणे अत्यंत जरुरीचे आहे, त्याशिवाय त्यांची उन्नती होणार नाही.
म्हणून त्यांच्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्यास शाळा मास्तर, डेप्युटी असिस्टंट, डेप्युटी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर त्यांचे हितेच्छु असले पाहिजेत.
·      o   खालसांतील ज्याप्रमाणे मुसलमानांना व म्हैसूर संस्थानातील ब्राह्मणेतरांना व बहिष्कृत वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मध्यम व वरिष्ठ शिक्षणार्थ मुबलक शिष्यवृत्त्या दिल्या जात आहेत, त्याच प्रमाणे बहिष्कृत वर्गांतील विद्यार्थ्यांना ब्रिटीश हद्दीत तशाच शिष्यवृत्त्या मिळाव्या, अशी या परिषदेची आग्रहाची विनंती आहे.
·        o  सर्वत्र स्पृश्य व अस्पृश्यांच्या शाळा एकत्र असाव्यात, असे या परिषदेचे मत आहे.
·      o   महारकी वतनदारांची स्थिती अगदी हलाखीची आहे. म्हणून महारकी वतनाची जमीन अगदी थोड्या महारांना मोठ्या प्रमाणावर वाटून देऊन ज्या महारांना अशा विभागणीमुळे वतनी जमिनीस मुकावे लागेल, त्यांना शक्य तेथे पड जममिनी रयताव्याने देऊन त्यांची सोय लावण्यात यावी. हल्ली असलेली वतनी जमीन ज्या महार कुळांस देण्यात येईल, त्यांच्याकडून आपल्या मुलामुलींस साक्षर करून आपल्या दर्जाप्रमाणे राहण्याची अट लिहून घेण्यात यावी.
·        o मेलेल्या जनावराचे मांस कोणत्याही जातीच्या माणसाने खाणे हा गुन्हा आहे, असे कायद्याने मानले जावे.
·        o  तलाठ्याच्या जाग्यांवर बहिष्कृत वर्गाच्या नेमणुका होत जाव्यात.
·   o     बहिष्कृतांच्या उन्नतीसाठी झटणाऱ्या बहिष्कृतेतर संस्थांचे अगर व्यक्तींकडून या वर्गाच्या हितसंचयासाठी जे उपाय सुचविले जातात, ते बहिष्कृत वर्गास सर्वस्वी मान्य होतात, असे सरकारने समजू नये.
·       o  भावी कायदे कौन्सिलात बहिष्कृतांचे प्रतिनिधी त्यांच्या लोकसंख्येच्या व गरजेच्या प्रमाणात त्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघातून निवडून घेण्यात यावेत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा