गुरुवार, २३ मार्च, २०१७

कॅश टू कॅशलेस: बँकिंग क्षेत्राची गतिमान वाटचाल






(भारतात निश्चलनीकरणानंतर कॅशलेस व्यवहार आणि ई-बँकिंगला प्रोत्साहनाचे धोरण केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वीकारले. या ई-बँकिंग व्यवहारांची तोंडओळख करून देणारा हा लेख...)
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात डिजीटल क्रांतीमुळे आमुलाग्र बदल घडवून आणले. ज्या गोष्टी सर्वसामान्य नागरिकांच्या कल्पनेपलिकडच्या होत्या, आवाक्याबाहेरच्या होत्या; अशा गोष्टी त्यांच्या सेवेत रुजू करण्यात डिजीटल क्रांतीने मोलाचा वाटा उचलला. नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यात आणि जीवनमान उंचावण्याच्या कामी या नवतंत्रज्ञानानं बजावलेली कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची आहे. टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेट या दळणवळणाच्या दोन्ही साधनांनी माहिती तंत्रज्ञानाचे लाभ सर्वदूर पोहोचविण्यामध्ये तितकीच महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. आज असे कोणतेही क्षेत्र नाही की, माहिती तंत्रज्ञानामुळे प्रभावित झाले नाही. बँकिंगचे क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही.
परंपरागत बँकिंग सेवेला गतिमानता प्रदान करण्याचे काम पहिल्यांदा संगणकीकरणाच्या माध्यमातून झाले. संपूर्ण मानवी पद्धतीने हाताळले जाणारे बँकिंग व्यवहार संगणकाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत होऊ लागले. ही सुरवात अगदी प्राथमिक व मूलभूत स्वरुपाची होती. संगणकाच्या स्वीकाराला सुरवातीला सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत लोकांनी थोडा विरोधच केला. संगणकामुळे नोकऱ्यांवर, रोजगारावर मोठ्या प्रमाणावर गंडांतर येईल, अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे रेल्वे पटरी बदलताना होतो, तसा स्वाभाविक खडखडाट होऊ लागला. बँकिंग क्षेत्रातही त्याचे पडसाद उमटले. पण, हळूहळू त्याउलट परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले. संगणकीकरणामुळे रोजगाराच्या नवनव्या संधी उपलब्ध झाल्या. पुढे पुढे तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जितका अवलंब, तितक्या नव्या संधी या क्षेत्रात निर्माण झाल्या. त्यामुळे संगणकीकरण, इंटरनेट आणि त्या योगे येऊ घातलेले नवतंत्रज्ञानात्मक बदल यांना बँकिंग क्षेत्र मोठ्या आत्मविश्वासाने सामोरे गेले. गेल्या दहा ते वीस वर्षांत या क्षेत्राने नवतंत्रज्ञानाच्या अवलंबाने जी गतिमानता प्राप्त करून घेतली आहे, त्यामुळेच आज भारतीय पंतप्रधानांच्या मनात सुद्धा, आपण रोखीच्या व्यवहारांना पूर्ण फाटा देऊन संपूर्णतया रोकडविरहित अर्थात कॅश टू कॅशलेस बँकिंग व्यवहार देशभरात अंमलात आणू शकतो, हा विश्वास या क्षेत्राने निर्माण केलेला आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर जरुर काही त्रुटी पूर्तता कराव्या लागतील, पण भारतीय बँकिंग क्षेत्र या नव्या बदलांना स्वीकारण्यास केव्हाचे सज्ज झालेले आहे. त्याची व्याप्ती आता देशभरात, गावोगावी वाढविण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्याचबरोबर ई-बँकिंग तथा ऑनलाइन बँकिंगच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची आणि सर्व स्तरांतील समाजघटकांना त्यामध्ये सामावून घेण्यासाठी त्यांच्या मनातील या विषयीच्या शंका, संदेह दूर करून एक सुरक्षेचा विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. हेच या लेखाचे प्रयोजन आहे.
नेट-बँकिंग, ऑनलाइन बँकिंग, ई-बँकिंग किंवा इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग या सर्व संज्ञांचा अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे इंटरनेटच्या सहाय्याने करण्यात येणारे किंवा करता येऊ शकणारे बँकिंग व्यवहार होय. एम-बँकिंग हा याच संकल्पनेचा विस्तार आहे. इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी असलेल्या मोबाईलद्वारे करता येऊ शकणाऱ्या बँकिंग व्यवहारांना एम-बँकिंग म्हटले जाते. सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे इंटरनेटच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवहार आता भारतासाठी नवे राहिलेले नाहीत. फक्त आता त्याची व्याप्ती वाढविण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.
ई-बँकिंग किंवा ऑनलाइन बँकिंगचा ग्राहकाला होणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बँकिंगच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याचे त्याचे कष्ट वाचतात आणि त्याला हवे ते व्यवहार तो घरबसल्या ऑनलाइन करू शकतो. आजवर केवळ धनादेश किंवा डीडी यांच्या माध्यमातून होऊ शकणारे अनेक व्यवहार तो तत्सम ऑनलाइन सेवांच्या माध्यमातून क्षणात करू शकतो. आपल्या खात्यातून अन्य व्यक्तीच्या खात्यात काही क्षणांत पैसे जमा करता येऊ शकण्याची सोय यामुळे झाली आहे. याशिवाय, आपल्या खात्यातील शिल्लक रकमेचा आकडा जाणून घेणे, खात्यावरील व्यवहारांचे स्टेटमेंट पाहणे, फिक्स्ड डिपॉझिटचे किंवा रिकरिंग डिपॉझिटचे अकाऊंट उघडण्यासाठी ऑनलाइन संदेश पाठविणे, चेकबुक संपल्यानंतर नवीन चेकबुकसाठी ऑनलाइन मागणी नोंदविणे, उपलब्ध बँकिंग सेवेसंदर्भात बँकेकडे अधिक माहिती मागणे किंवा तक्रार नोंदविणे, वीज, पाणी, डिश टीव्ही, मोबाईल रिचार्ज अशा अनेक घरगुती सेवांची बिले आदा करणे, इन्कम टॅक्सचा फॉर्म 26-एएस जनरेट करणे, इन्कम टॅक्स ऑनलाइन भरणे, बस, रेल्वे यांचे तिकीट बुकिंग, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड यांमध्ये ऑनलाइन गुंतवणूक, जीवन विमा, वाहन विमा भरणे, विविध उत्पादनांची ऑनलाइन खरेदी करणे अशा अनेक गोष्टी आता ऑनलाइन बँकिंगच्या माध्यमातून सहजशक्य झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारने आता नव्याने घेतलेल्या निर्णयामधून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, ऑनलाइन म्हणजेच कॅशलेस व्यवहारांना यापुढील काळात पर्याय नाही. त्यामुळे ऑनलाइन बँकिंगबद्दल आपल्या मनात असलेल्या भीतीचा बागुलबुवा प्रथम काढून टाका. काही सर्वसाधारण गोष्टींची काळजी घेतली की, ई-बँकिंग व्यवहार आपण अत्यंत सुरक्षितपणे करू शकतो. मी स्वतः गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ असे व्यवहार शक्य तिथे करीत आहे आणि आजतागायत तरी मला त्यात कोणतीही अडचण आलेली नाही. आणि समजा, काही झालेच तरी घाबरुन न जाता तातडीने आपल्या बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा. एकदा माझे कार्ड एटीएममध्ये अडकले. मी बँकेशी संपर्क साधला. दोन दिवसांनी ते मला माझी ओळख पटवून बँकेतून परत मिळाले. एकदा परगावच्या एटीएममधून पैसे मिळाले नाहीत, पण डेबिट झाल्याची पावती मिळाली. मी बँकेशी संपर्क साधला आणि पुढील पंधरा दिवसांत तुमच्या अकाऊंटला ती रक्कम जमा दिसेल, असे सांगितले. त्या प्रमाणे झाले. एकदा पेटीएमवरुन मी मोबाईल रिचार्ज केला, पैसे डेबिट झाले, पण रिचार्ज मिळाले नाही. तेव्हा कंपनीला तसा इ-मेल पाठविला. काही वेळातच कंपनीतून मला फोन आला. दुसऱ्या दिवशी माझ्या पेटीएम अकाऊंटवर संबंधित रक्कम जमा करण्यात आली. सांगण्याचा उद्देश इतकाच की, नेटवर्कमधील बिघाडामुळे काही वेळा असा संकटाचा प्रसंग आला, तर बिथरुन अगर घाबरुन न जाता संबंधित बँकेशी अगर सेवा पुरवठादाराशी तातडीने संपर्क साधणे महत्त्वाचे ठरते. कार्ड हरविणे अगर हॅकिंगसारखे प्रकार क्वचित होत असतात. त्या सुरक्षिततेची खबरदारी आपण स्वतः आणि बँकही घेत असतेच.

ई-बँकिंग-
ई-बँकिंग सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम आपण आपल्या बँकेशी संपर्क साधावा. बँकेत त्यासाठीचा आवश्यक
फॉर्म भरून दिलात की, काही दिवसांनी बँकेकडून आपल्या पत्त्यावर ई-बँकिंगचा युजर आयडी व पासवर्ड गोपनीय पत्राद्वारे पाठविला जातो. हा पासवर्ड काळ्या आवेष्टनाखाली दडविलेला असतो. तो कोणालाही सांगू नका. त्यानंतर आपण बँकेच्या वेबसाइटला भेट द्या. इंटरनेटच्या ॲड्रेस बारमध्ये साइटच्या नावापूर्वी 'https' असे आले आहे का, याची खात्री करा. जर, केवळ 'http' असेल, तर आपण चुकीच्या किंवा असुरक्षित साइटवर आहोत, हे लक्षात घ्या. सर्वसाधारण वेबसाईटसाठी http हा प्रोटोकॉल असतो. पण, सुरक्षित व्यवहारांसाठी https हा प्रोटोकॉल आवश्यक आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. ही खात्री झाल्यानंतर त्या साइटवरील पर्सनल बँकिंगचा ऑप्शन निवडा. तेथे युजर आयडी व पासवर्ड टाकण्यास सांगितले जाईल. पहिल्यांदा लॉग-इन होत असताना बँकेकडून आलेला गोपनीय पासवर्ड बदलण्यास सांगितले जाते. तो बदला. हा बदललेला पासवर्ड आता लक्षात ठेवा. पासवर्ड असा असावा की, इतरांना तो सहजी ओळखता यायला नको आणि तुमच्याही तो लक्षात राहील. त्यानंतर आपण या ऑनलाइन अकाऊंटमध्ये लॉगइन होऊ शकाल. त्यानंतर बँकेच्या ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेण्यास आपण सुरवात करू शकाल. बँकांनी आता दुहेरी सुरक्षेची खबरदारी म्हणून आपण बँकेकडे नोंदविलेल्या मोबाईलवर ओटीपी म्हणजे वन टाइम पासवर्ड जनरेट करण्याची सुविधा विकसित केली आहे. बहुतेक सर्व व्यवहारांमध्ये एकदा तरी ओटीपी जनरेट केला जातो. त्यामुळे मोबाईल क्रमांक सारखे बदलण्याची सवय असणाऱ्या व्यक्तींनी बँकेकडे नोंदविलेला आपला क्रमांक शक्यतो बदलू नये. बदलला तरी त्याची माहिती आपल्या बँकेला तत्काळ द्यावी. आपला कायमस्वरुपी इ-मेल आयडी सुद्धा बँकेत नोंद करा.
यामध्ये ग्राहकाने काही गोष्टींची दक्षता घ्यायला हवी. वर म्हटल्याप्रमाणे आपला पासवर्ड हा आपल्या खात्याची चावी आहे. तो कोणालाही सांगू नका. तो कुठेही लिहून ठेवू नका. काही लोकांना एटीएम किंवा डेबिट कार्डावर किंवा त्याच्या पाकिटावर पासवर्ड लिहून ठेवण्याची सवय असते. ही सवय अत्यंत घातक आहे. हे पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची सवय लावून घ्या. मी स्वतः माझ्या बँक अकाऊंटचे बारा ते सोळा आकडी क्रमांक, पॅन क्रमांक, क्रेडिट कार्डचा सोळा आकडी क्रमांक आणि त्यांचे पासवर्ड जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवण्याची सवय लावून घेतली आहे. ते लक्षात ठेवा आणि वेळोवेळी ते बदलण्याचीही सवय ठेवा. ठराविक कालावधीनंतर लाग-इन आणि ट्रान्झॅक्शन पासवर्ड सक्तीने बदलण्याची व्यवस्था बँकांनी या यंत्रणेमध्येच केलेली आहे. त्यामध्ये एकच पासवर्ड पुन्हा पुन्हा न टाकण्याची तसेच मागील पासवर्डमधील शब्द रिपिट होणार नाहीत, याची दक्षताही यात घेतलेली असते. पासवर्ड हा कॅपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, आकडे आणि स्पेशल कॅरेक्टर यांचे कॉम्बिनेशन असला की त्याची सुरक्षितता अधिक भक्कम होते. इंटरनेट बँकिंगची लिंक ही संबंधित बँकेच्या वेबसाइटला जाऊनच उघडा. गुगलसारख्या सर्च इंजिनचा वापर करून संबंधित बँक शोधण्याऐवजी ॲड्रेस बारमध्ये व्यवस्थित वेबसाइटचा ॲड्रेस टाइप करा. अन्यथा, सर्च इंजिनमुळं आपण भलत्याच साइटवर जाऊन पोहोचू. उदा. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ऑनलाइन बँकिंगची वेबसाइट https://www.onlinesbi.com/ अशी आहे. सर्च इंजिनवर मात्र http://ww3.sbionline.com/ असा पत्ता असणारी पण मूळ बँकेशी संबंध नसणारी वेबसाइट सुद्धा आढळते. https च्या मागे पॅडलॉकचे लाल रंगातील चिन्ह आढळले की सावध व्हा. त्यावर क्लिक करून संबंधित वेबसाइटच्या सुरक्षा प्रमाणपत्राचीही आपण खातरजमा करू शकता.
बँक कधीही आपल्याला आपला खाते क्रमांक किंवा पासवर्ड विचारण्यासाठी इ-मेल किंवा फोन करीत नाही, हे लक्षात घ्या. लॉटरी किंवा तत्सम बक्षिसांची आमिषे दाखविणाऱ्या इ-मेल व एसएमएसपासून सावध राहा. त्यांना कधीही उत्तर देऊ नका. तसेच, त्या तातडीने डिलीट करा. अशा कोणत्याही इ-मेल किंवा फोनला बळी पडू नका. त्यांना आपल्या खात्याविषयी कोणतीही माहिती देऊ नका. असे काही झाल्यास त्वरित बँकेला त्याची कल्पना द्या. इंटरनेटवरील बँकिंग व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर रितसर लॉग-आऊट व्हा. इंटरनेट जोडणी असणाऱ्या संगणकात तसेच स्मार्टफोनमध्ये चांगल्या दर्जाचा अँटीव्हायरस इन्स्टॉल करा. हॅकर्स इंटरनेटच्या माध्यमातून सातत्याने विविध प्रकारे नेटवर्कमधील संगणकांवर मालवेअर, स्पॅमवेअर आदींच्या माध्यमातून हल्ले करीत असतात. त्यामुळे ही खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.

एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस.-
ऑनलाइन बँकिंगच्या माध्यमातून एन.ई.एफ.टी. म्हणजे नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर आणि आर.टी.जी.एस. म्हणजे रिअल टाइम ग्रॉस पेमेंट सर्व्हिस या दोन सेवा वापरून कोणत्याही बँकेतील आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीच्या खात्यात रक्कम ट्रान्स्फर करता येते. एन.ई.एफ.टी. सेवेसाठी रकमेची मर्यादा नसते. अगदी दहा रुपयांपासूनची रक्कम ट्रान्स्फर करता येते. देशभरातील कोणत्याही खात्यात एक ते दोन तासांत रक्कम पाठविता येते. दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम पाठविण्यासाठी आर.टी.जी.एस. सेवेचा वापर करतात. दोन्ही सेवा या धनादेशाचेच थोडेसे व्हर्च्युअल, विकसित स्वरुप आहे, असे म्हणता येईल. या व्यवहारांसाठी आपल्याला ज्या खात्यात पैसे पाठवावयाचे (बेनिफिशरी अकाऊंट) तो सविस्तर खाते क्रमांक, खातेदाराचे नाव आणि संबंधित बँकेचा आय.एफ.एस.सी. (इंडियन फायनान्शिअल सिस्टीम कोड) अचूक भरावा लागतो. खाते क्रमांक आणि आयएफ.एस.सी. कोड योग्य असल्याची पैसे ट्रान्स्फर करण्यापूर्वी खात्री करावी. या दोन्ही सेवा बँकांच्या कार्यरत दिवशी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या कालावधीत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतात. सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी मात्र त्यांचा वापर करता येत नाही.

आय.एम.पी.एस.-
आय.एम.पी.एस. अर्थात इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस ही सेवा अगदी अलिकडे नव्यानेच सुरू करण्यात आली आहे. एनईएफटी व आरटीजीएस सुविधांमधील सुटीची आणि वेळेची मर्यादा यामध्ये दूर करण्यात आली आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून 24x7 अगदी सुटीच्या दिवशी आणि बँका बंद असताना सुद्धा या सेवेच्या सहाय्याने आपल्याला आर्थिक व्यवहार करता येतात. वेळेचेही बंधन यामध्ये नाही. इंटरनेट सुविधा असणाऱ्या स्मार्टफोन धारकांनी 'यु.पी.आय.' (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) हे ॲप्लीकेशन डाऊनलोड करून घ्यावे. त्यामध्ये आय.टी.एस. म्हणजे इन्स्टंट ट्रान्स्फर सर्व्हिस ही सुविधा असते. त्याद्वारे आपल्याला रक्कम अन्य खात्यांत वर्ग करता येते. क्षणार्धात ही रक्कम वर्ग होते. इथेही खाते क्रमांक व आयएफएससी क्रमांक महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात ठेवा. स्मार्टफोनऐवजी बेसिक फोन वापरणाऱ्या व्यक्तींनाही ही सुविधा वापरता येते. अशा ग्राहकांनी आपला मोबाईल क्रमांक बँकेत नोंद करावा आणि आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी. त्यानंतर  *99# (ॲस्टेरिस्क 99 हॅश) असा मेसेज टाइप करून आपल्या खात्यावरील जमा रक्कम पाहण्याबरोबरच अन्य खात्यावर रक्कम वर्गही करता येते. हा या सेवेचा मोठा लाभ आहे.
सध्या भारतातील तीस बँकांनी युपीआय सेवा पुरविण्यास सुरवात केली आहे. तथापि, यातील कोणत्याही बँकेत आपले खाते असो किंवा नसो, आपण त्यापैकी कोणत्याही बँकेचे ॲप डाऊनलोड करून त्यावर आपली बँक, खाते क्रमांक रजिस्टर करून संबंधित सेवेचा लाभ आपल्याला घेता येऊ शकतो. युपीआयच्या एकाच ॲपमध्ये आपण आपल्या सर्व बँक खात्यांची माहिती संलग्नित करू शकता. स्वतंत्र बँकेच्या ॲपमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नसते. आय.एम.पी.एस.मुळे खऱ्या अर्थाने अविरत बँकिंग सेवा ग्राहकांना उपलब्ध झाली आहे, असे म्हणता येईल.
युपीआयचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा असा की, मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध ई-वॉलेट्सच्या माध्यमातून खर्च करण्याची दैनंदिन कमाल मर्यादा पाच हजार किंवा दहा हजार रुपये इतकी असते, मात्र युपीआयमध्ये हीच मर्यादा एक लाखांपर्यंत असते. शिवाय, आपली रक्कम बँकेतच असल्यामुळे त्या रकमेवर व्याजही मिळत राहते. ई-वॉलेटपेक्षा ही सुविधा निश्चितपणे अधिक सुरक्षित आहे.

ई.सी.एस.-
ई.सी.एस. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम वा सर्व्हिस ही तत्काळ फंड ट्रान्स्फर करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली सुविधा आहे. जीवन विम्याचा मासिक हप्ता, कर्जाचा हप्ता किंवा एखाद्या वस्तूच्या खरेदीपोटी द्यावयाचा हप्ता यासाठी धनादेश न देता त्यापोटी ठरलेल्या रकमेचा, हप्त्याचा धनादेश एकदाच बँकेत जमा करावा लागतो. त्यानंतर ठरलेल्या मुदतीपर्यंत ठराविक दिवशी ग्राहकाच्या खात्यावरुन संबंधिताच्या त्या खात्यावर वर्ग केले जातात. यासाठी बँक वन टाइम शुल्क आकारते. ही सुविधा बँक व्यवहाराच्या दिवशीच कार्यान्वित असते. व्यापक प्रमाणातील कॅशलेस व्यवहारांसाठी मात्र ही सुविधा फारशी व्यवहार्य ठरत नाही.

एटीएम/ डेबिट व क्रेडिट कार्ड-
ऑनलाइन बँकिंगबरोबरच कॅशलेस व्यवहारांसाठी उपरोक्त दोन प्रकारची कार्ड बँक ग्राहकांना प्रदान करतात. एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) व डेबिट कार्ड ही सुविधा एकाच कार्डवर उपलब्ध करण्यात येते. रुपे, माएस्ट्रो, व्हिसा व मास्टरकार्ड या चार कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिकतर बँका सदर सुविधा ग्राहकांना प्रदान करतात. या व्यतिरिक्त अधिक क्रयशक्ती असणाऱ्या ग्राहकांसाठी अमेरिकन एक्स्प्रेससारखी कार्डही उपलब्ध असतात. डेबिट कार्ड हे आपल्या बँकेच्या खात्याशी संलग्न असते. या कार्डलाही बँकेकडून पासवर्ड किंवा पिन क्रमांक देण्यात आलेला असतो. हा पिन कोठेही लिहून न ठेवणे, कोणालाही न सांगणे व वेळोवेळी बदलत राहणे ग्राहकांच्या हिताचे असते. कार्ड मिळाल्यानंतर त्याच्या मागील बाजूस ग्राहकाने स्वाक्षरी करावी. या कार्डच्या सहाय्याने एटीएममधून खात्यावरील पैसे काढण्याबरोबर शिल्लक रकमेची माहिती घेणे वगैरे गोष्टी करता येतात. विविध ठिकाणी खरेदी केल्यानंतर जिथे पी.ओ.एस. (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनची सुविधा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी आपल्याला रोख रक्कम देण्याऐवजी डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पैसे आदा करता येतात. या सुविधेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यामागे सरकारचा हेतू हाच आहे की, कोणीही या माध्यमातून काळा पैसा जमा करू नये व सरकारला कराच्या रुपाने हा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी वापरता यावा. आपल्या खात्यावरील कॅशला पर्याय म्हणून डेबिट कार्ड वापरण्याला ग्राहकांनी त्यामुळे प्राधान्य द्यावे.
क्रेडिट कार्ड हे डेबिट कार्डपेक्षा थोडे वेगळे आहे. काही बँका ग्राहकांची मिळकत, क्रयशक्ती पाहून ढोबळ मानाने त्यांची पत ठरवतात. आणि त्यानुसार त्यांना विविध कमाल मर्यादा असणारी क्रेडिट कार्ड प्रदान करतात. डेबिट कार्डासाठी आपले संबंधित बँकेत खाते असणे आवश्यक असते. क्रेडिट कार्डला मात्र तशी अट नसते. कोणत्याही बँकेचे क्रेडिट कार्ड ग्राहक त्याच्या सोयीप्रमाणे अथवा गरजेप्रमाणे घेऊ शकतो. काही बँका वार्षिक शुल्क आकारत नाहीत, तर काही आकारतात. ग्राहकाला या अंतर्गत 45 ते 52 दिवसांपर्यंत आपले क्रेडिट वापरता येते. त्यापुढे मात्र त्याला मासिक 14 टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याजदराने क्रेडिट रकमेची परतफेड करावी लागते. यामध्ये ग्राहकाला अप्रत्यक्ष खर्चाबरोबरच काही प्रमाणात रोख रक्कम काढण्याचीही सुविधा असते. मात्र, क्रेडिट कार्डावर रोख रक्कम घेणे, हे एक प्रकारे घेतलेले कर्जच असते. त्यामुळे अगदीच गरज असेल, तेव्हाच त्यावरुन कॅश काढावी. क्रेडिट कार्डच्या या व्याजाची भीती माझ्याही मनात होती. मात्र, साधारण दहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील माझ्या बँकेने मला मोफत क्रेडिट कार्ड ऑफर केले, मात्र, याच भीतीमुळे मी ते नाकारले. मी ती माझ्या शाखा व्यवस्थापकाला बोलूनही दाखविली. तेव्हा, ते हसले आणि म्हणाले, 'साहेब, क्रेडिट कार्डचा अतिरेकी वापर किंवा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तींना निश्चितपणे तुम्ही म्हणता, तसा त्रास होतो. पण, क्रेडिट कार्ड जर आपण आपल्या डेबिट कार्डप्रमाणेच तोलूनमापून वापरले, तर मात्र आपल्याला काहीही भुर्दंड बसणार नाही.' थोडक्यात, अंथरुण पाहून पाय पसरावे, ही म्हण त्यांनी मला वेगळ्या परिभाषेत सांगितली होती. मी त्यांच्या सांगण्याने कन्व्हिन्स झालो. आणि खरोखरीच, काही क्रेडिट कार्ड चार्जेस सोडले, तर इतक्या वर्षांत एका पैशाचेही अतिरिक्त व्याज मला बँकेला भरावे लागलेले नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्डचा गैरवापर टाळला आणि डेबिट कार्डप्रमाणे ते वापरले, आणि वेळच्या वेळी त्याची बिले आदा केली, तर ते सुद्धा आपल्याला अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.

ई-वॉलेट-
कॅशलेस इकॉनॉमीची चर्चा सुरू झाल्यापासून अत्यंत फॉर्ममध्ये आलेला ई-वॉलेट हा प्रकार आहे. पे-टीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, पे-यू-मनी, फोन-पे, एम-पेसा, एअरटेल मनी असे अनेक प्रकारचे ई-वॉलेट खाजगी कंपन्यांनी उपलब्ध केले आहेत. एअरटेलने तर आता पेमेंट बँक सुद्धा सुरू केली आहे. मोबाईल, डीटीएच वगैरे सेवांसाठी रिचार्ज करण्यासाठी या सेवा अधिकतर कार्यरत होत्याच. पण, कॅशलेस इकॉनॉमीमध्ये ई-वॉलेटच्या माध्यमातूनही एकमेकांना व्हर्च्युअली पैशाची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे उपयुक्त प्लॅटफॉर्म म्हणून हे पर्याय पुढे आले आहेत. यातले कोणतेही ॲप आधी आपल्याला मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करावे लागते. त्यानंतर या ई-वॉलेटमध्ये 'ॲड मनी' या पर्यायाचा वापर करून प्रथम आपल्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून आपल्याला पैसे जमा करावे लागतात. हे जमा झालेले पैसे मग रिचार्ज, विविध वस्तू व सेवांची खरेदी यासाठी खर्च करता येतात. बिल पे करीत असताना मात्र समोरच्या व्यक्तीकडेही आपल्याकडे आहे, तोच प्लॅटफॉर्म असावा लागतो. म्हणजे तुम्ही पेटीएममधून पैसे देणार असाल, तर समोरच्या व्यक्तीकडेही पेटीएमच असले पाहिजे. त्याच्याकडे फ्रीचार्ज असेल, तर पैसे देता येणार नाहीत. प्रत्येक कंपनीचे ई-वॉलेट डाऊनलोड करणे हे प्रत्येक ग्राहकाला बिल्कुलच शक्य होणार नाही. त्या तुलनेत युपीआय ॲप हे अधिक उपयुक्त ठरतात. वर म्हटल्याप्रमाणे ई-वॉलेटला पैसे ट्रान्स्फर करण्यासाठी पाच ते दहा हजार रुपयांची मर्यादा असते. त्याचप्रमाणे ई-वॉलेटमध्ये जमा रकमेवर व्याज मिळत नाहीच, शिवाय, काही वेळा ई-वॉलेटमधून बँकेत परत पैसे पाठवायचे झाल्यास अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागते, ते वेगळेच. त्यामुळे या व्यावसायिक ॲप्सपेक्षा बँकांनी विकसित केलेली युपीआय प्रणाली अवलंबणे कधीही ग्राहकांच्या हिताचेच ठरते.
तथापि, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महा-वॉलेट' या नावाने महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत ई-वॉलेट निर्माण करण्याची घोषणा केली. तसे झाल्यास अशा प्रकारचे शासकीय ई-वॉलेट सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल. व्यावसायिकतेपेक्षा नागरिकांच्या सोयीचा व सुविधेचा त्यामध्ये अधिक विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

एकूणच, निश्चलनीकरणानंतरच्या गेल्या महिनाभरातील विविध घडामोडींनंतर आणि सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आढाव्यानंतर कॅशलेस इकॉनॉमीची वाट चोखाळण्याखेरीज नागरिकांसमोर पर्याय उरलेला नाही. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी कॅशलेस व्यवहारांसाठी विविध तात्कालिक सवलतींची घोषणाही केलेली आहे. देशातील बहुतांश व्यवहार कॅशलेस होण्याच्या दृष्टीने निश्चलनीकरण ही एक प्रकारे इष्टापत्तीच ठरली आहे, असे म्हणता येईल; मात्र, कॅशलेस व्यवहारांवरील सवलतींचे स्वरुप तात्कालिक न ठेवता, उलट त्याची व्याप्ती वाढवून जास्तीत जास्त नागरिकांना त्यासाठी प्रेरित करणे, प्रवृत्त करणे ही आजघडीची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून देशभरात शंभर टक्के बँकिंगचे जाळे विस्तारण्याची शक्यता गृहित धरून बँकांनीही या संदर्भात आपल्या ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

1 टिप्पणी:

  1. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने माझ्या सेव्हिंग खातेदाराची माहिती दुसऱ्यास पुरविली आहे. त्यामुळे त्या खात्याबद्दल चुकीचा अर्थ काढून मला कामावरून कमी केलेले आहे. तरी त्याबाबत बँकिंग गोपनीयता अधिनियमाची तक्रार अथवा अपिल नेमेके कोणाकडे करावी त्यासंबंधी माहिती मिळेल का सर

    उत्तर द्याहटवा