आपण काम करीत असताना अनेक गोष्टी हाताखालून जात
असतात. जनसंपर्कासारख्या क्षेत्रात तर विविध विषयांवर लिहीणं, ही तर नित्याची बाब! प्रत्यक्ष
पत्रकारितेत उपसंपादक म्हणून काम करीत असलो तरी, ऑन आणि ऑफ फिल्ड असं बरंच आणि
बऱ्याच विषयांवर लिहीता आलं, तेही सकाळसारख्या व्यासपीठावरुन! त्यानंतर शासकीय जनसंपर्क सांभाळत असतानाही बऱ्याच विषयांवर लोकराज्य,
महान्यूज आदी व्यासपीठांवरुन लिहीता आलं. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या
तत्कालीन महासंचालक मनिषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या प्रोत्साहनानं संचालक प्रल्हाद
जाधव आणि श्रद्धा बेलसरे-खारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय चौकटीत राहूनही
विविधांगी लेखन करता आलं. ‘लोकराज्य’मध्ये
सहसंपादक असताना सतीश लळित, सतीश जाधव, दिगंबर पालवे, डॉ.
संभाजी खराट, अजय जाधव यांच्यासोबत जोरदार काम करता आले. या काळातल्या ‘लोकराज्य’शी निगडित काही आठवणी व किस्से म्हैसकर
मॅडमनी माझ्याकडून लिहून घेतले होते. त्यातले काही ‘महान्यूज’वरील ‘लोकराज्य’ या सदरांतर्गत
अगदी सुरवातीच्या काळात प्रकाशित करण्यात आल्याचंही स्मरतंय. काही दिवसांपूर्वी
घरात जुन्या फाइल्स पाहात असताना हे लोकराज्यच्या संदर्भातले साधारणतः २००७ ते
२००९ च्या काळातले किस्से हाती लागले. किस्से जुने असले, त्यातले विलासराव देशमुख,
आर.आर. आबांसारखे नेते आता आपल्याला दुरावले असले तरी, त्यांच्या आठवणी या
निमित्ताने जाग्या झाल्या. यातले काही निवडक किस्से या ठिकाणी आपल्यासमवेत शेअर
करतो आहे. आपल्याला आवडतील, अशी आशा आहे.
***
एक निवांत मुलाखत!
ऑगस्ट २००६ मधला प्रसंग. राज्य शासनानं नवं औद्योगिक व पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केलेलं. साहजिकच या धोरणाच्या अनुषंगाने 'लोकराज्य'मध्ये उद्योगमंत्र्यांची मुलाखत आवश्यकच होती. उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांचा विभागीय संपर्क अधिकारी म्हणून ही जबाबदारी माझ्यावर आलेली.
मंत्रिमहोदयांच्या पीएशी यासंदर्भात बोलून एका दिवशी दुपारी साहेबांची अपॉइंटमेंट घेतली. ठरलेल्या वेळी त्यांच्या केबीनला गेलो, तर त्यांच्यासमोर त्या दिवसाचं भरगच्च शेड्यूल आखलेलं.
मी गेल्यानंतर साहेबांनी बसायला सांगितलं; पण, लागलीच ते म्हणाले, 'आता आपण मुलाखतीला सुरवात केली, तर जास्तीत जास्त दहा ते पंधरा मिनिटंच बोलू शकू. त्यापेक्षा संध्याकाळी माझ्या घरी (सागर) भेटू. तपशीलवार बोलता येईल.' 'रवींद्र'चा माझा कार्यक्रम नऊपर्यंत संपेल. त्यानंतर मी थेट तिकडेच येईन. तिथे इतर कुणालाही मी वेळ देणार नाही.' या गोष्टीला मी नकार देण्याचं कारणच नव्हतं. पण मनात एका क्षणी वाटून गेलं की, 'पुरली असती आताची पंधरा मिनिटंही. आता पुन्हा रात्री बंगल्यावर जा अन् घ्या मुलाखत!' पण मंत्रिमहोदयांना बोलणार कसं? मी 'ठीक आहे', असं म्हणून बाहेर पडलो.
रात्री नऊ वाजता सागर बंगल्यावर गेलो. तिथे प्रतीक्षा कक्षात वाट पाहणं सुरु झालं. तिथल्या पीएशी ओळख करुन झाली. या मंत्र्यांच्या स्टाफचं वैशिष्ट्य म्हणजे शिपायापासून वरच्या अधिकाऱ्यापर्यंत सारेच्या सारे मनमिळाऊ आणि आपुलकीनं बोलणारे. भेटायला येणाऱ्या अभ्यागताला दुसरं आणखी काय हवं असतं? दोन प्रेमाचे शब्द, बस्स! पुढे काम होईल, न होईल ही बाब मग दुययम ठरते. असो!
'रवींद्र'चा कार्यक्रम संपायलाच पावणेदहा वाजले. तेथून साहेब निघाल्याचा मेसेज त्यांचे पीए मल्लेश कापडे यांनी मला दिला. साडेदहा -पावणेअकराच्या सुमारास साहेबांची गाडी बंगल्याच्या आवारात शिरली. मला वाटलं, आता दिवसभराच्या हेक्टीक शेड्युलमुळं दमलेले साहेब आता कसे बोलतील न् काय? की पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यायला सांगतील. पण तसं काही झालं नाही. मंत्रिमहोदय गाडीतून उतरले. मला समोर पाहताच स्माइल दिलं, म्हणाले, 'चला, मुलाखत आटोपून घेऊ.' तसेच ते दिवाणखान्यात शिरले. त्यांच्यामागोमाग मी. वडील शंकरराव चव्हाण यांच्या भव्य तसबिरीसमोरील सोफ्यावर ते बसले. मलाही बसायला सांगितलं. म्हणाले, 'करा सुरवात!' मी प्रश्न विचारायला सुरवात केली आणि पुढचा सुमारे तासभर मंत्रिमहोदय नव्या धोरणाविषयी भरभरुन बोलत राहिले. जणू काही सकाळी साडेदहाच्या फ्रेश मूडमध्येच मुलाखत चालू होती. मला त्यांच्या स्टॅमिनाचं कौतुक वाटलं. मी त्यांची नुस्ती वाट बघूनच कंटाळलो होतो; पण, दिवसभर मिटींग आणि कार्यक्रम करुनही हा माणूस इतका फ्रेश कसा राहू शकतो?, असा प्रश्न पडला. आपण म्हणू की गाडीनेच तर फिरायचं असतं, पण शारिरीक आणि मानसिक थकव्याचं काय? आणि खऱ्या मुंबईकराला विचाराल, तर तो नक्कीच मोटारीच्या प्रवासापेक्षा लोकलचाच प्रवास अधिक सुखकर असल्याचं सांगेल. मोटारीत ट्रॅफिकमुळं जीव मेटाकुटीला येतो - अगदी एसी चालू असला तरीही!
मुलाखत संपली. मी साहेबांना धन्यवाद देऊन बाहेर पडलो. आता मात्र वाटलं की, साहेबांनी दुपारी पंधरा मिनिटं दिली नाहीत, तेच बरं झालं. इतका निवांत आणि मोकळा संवाद मंत्रालयात होणं शक्यच नव्हतं. या संवादानंतर गेल्या दोन वर्षात कित्येकदा त्यांच्याकडे जाऊनही, सगळा मिळून इतका वेळ त्यांच्याशी बोलणं झालं असेल, असं काही वाटत नाही.
***
'हर्ष' वर्धित करणारे व्यक्तिमत्व
नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन... विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं विशेष बाब म्हणून नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतलेला... विधिमंडळाची वाटचाल आणि अधिवेशनं यांवर ‘लोकराज्य’नं प्रकाशझोत टाकण्याचा निर्णय घेतला. अधिवेशनाच्या वार्तांकनासाठी मी नागपूरमध्येच होतो, तर ‘लोकराज्य’चं पेजिनेशनचं काम मुंबईत अंतिम टप्प्यात आलेलं. या लेखाला पूरक म्हणून संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची प्रतिक्रिया अत्यावश्यक होती. ती जबाबदारी महासंचालकांनी माझ्यावर सोपविलेली.
अधिवेशन काळात संसदीय कार्यमंत्र्यांवर असंख्य जबाबदाऱ्या असतात. सभागृहाच्या कोरमपासून डेकोरमपर्यंत आणि संसदीय बैठकांपासून शिष्टमंडळांना सामोरं जाण्यापर्यंतच्या साऱ्याच गोष्टी सांभाळण्याची कसरत त्यांना करावी लागते. हर्षवर्धन पाटील म्हणजे मूर्तीमंत चैतन्य. हा माणूस सभागृहात असला म्हणजे तिथं खरोखरीच अगदी लाइव्हनेस असतो. एखादा हुशार मॉनिटर जसा वर्ग सांभाळतो, अगदी तसे सत्तारुढ बाजूच्या आमदारांबरोबरच विरोधी आमदारांना हाताळण्याचं त्यांचं कौशल्य अगदी वाखाणण्याजोगं. असं वादातीत कौशल्य मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अजित पवार यांच्याकडं आहे. विषयांतर झालं, पण सांगायचा मुद्दा इतकाच की संसदीय कार्यमंत्री सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत इतके बिझी की त्यांची मुलाखतीसाठी वेळ मिळत नव्हती. तीन दिवस मी त्यांच्या मागावर होतो, पण काही जमलं नव्हतं.
चौथ्या दिवशी सकाळीच ‘लोकराज्य’मधून फोन आला. त्यांचचं एक पान केवळ या मुलाखतीसाठी लटकलं होतं आणि पेजिनेशनचाही शेवटचा दिवस होता. त्यामुळं दुपारपर्यंत काहीही करुन मुलाखत मिळवणं भागच होतं. मी लगोलग मंत्रिमहोदयांच्या केबीनकडे गेलो. त्यांच्या पीएंना भेटून मुलाखतीची आणि डेडलाइनची निकड समजावून सांगितली. तेही तीन दिवसांपासून मला पाहातच होते, पण त्यांचाही नाइलाज होता. त्या दिवशी विरोधकांच्या गदारोळानं सभागृहाचं कामकाज अर्धा तास तहकूब झालं होतं. त्यातली पंधरा मिनिटं अध्यक्षांच्या दालनातली बैठक आटोपून मंत्रिमहोदय केबीनला आले. पीएंनी मला आत जायला सांगितलं. एकूणात वातावरण तंग होतं, मात्र तरीही धीर करुन मी साहेबांना मुलाखतीबद्दल विचारलं आणि माझी निकडही लक्षात आणून दिली. ती बहुधा त्यांच्या लक्षात आली असावी. त्यांनी त्या तणावाच्या प्रसंगीही सुमारे अर्धा तासाचा वेळ मला दिला. कोणतीही घाई न करता अगदी तपशीलवार माहिती दिली. त्या क्षणी त्यांनी ‘नाही’ म्हणून सांगितलं असतं तरी समजून घेण्यासारखं होतं, पण तसं त्यांनी केलं नाही, हेच त्यांचं मोठेपण. मुलाखत संपवून मी धन्यवाद देऊन बाहेर पडताना त्यांनी मला हाक मारली आणि सांगितलं, 'आपल्या फोटाग्राफरला माझ्याकडं पाठवा. सारखा माझा
शपथविधीवेळचा जुना फोटो वापरता, तसा वापरू नका. आज फ्रेश फोटो काढून वापरा.' असं म्हणाले आणि मस्त हसले- टिपीकल 'हर्षवर्धन पाटील स्माइल'. त्यांच्या मनातला आपल्या प्रेझेन्सबद्दलचा हा सेन्सही अगदी दाद देण्यासारखाच होता. मीही 'येस्सर' म्हणून बाहेर पडलो.
***
बंबई से गया पुना!
गेल्या जानेवारी (२००८)च्या शेवटच्या आठवडयात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीसाठी दाव्होस दौऱ्यावर गेले होते. त्याला जोडूनच त्यांनी युरोप दौराही केला. जगभरातील गुंतवणूकदारांसमोर मुंबई आणि महाराष्ट्राचं त्यांनी अत्यंत प्रभावी सादरीकरण केलंच; शिवाय,
महाराष्ट्रात येण्यास उत्सुक असणाऱ्या जर्मनीतील कंपन्यांची त्यांच्या प्रकल्पस्थळी जाऊन पाहणी व चर्चा केली. इतका महत्त्वाचा इव्हेंट असल्यानं ‘लोकराज्य’नं त्यावर कव्हरस्टोरी करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्र्यांची प्रेस कॉन्फरन्स आणि मुलाखत या माध्यमातून दौऱ्यातील प्रमुख घडामोडी हाताशी आल्या होत्या. पण अशा दौऱ्यात सारंच वातावरण काही गंभीर नसतं. अनेक हलकेफुलके प्रसंग घडत असतात. त्यातून या व्हीव्हीआयपी व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व अधिक स्पष्ट होत असतं. ही गोष्ट लक्षात आल्यानं महासंचालक मनिषा म्हैसकर यांनी या अधिक माहितीसाठी मुख्यमंत्र्यांसह दौऱ्यावर गेलेले एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जलोटा यांना मुलाखतीसाठी राजी केलं. प्रश्न होता तो केवळ त्यांची वेळ मिळण्याचा. कारण जलोटा साहेबांच्या सलग आठवडाभराचं वेळापत्रक विविध बैठकांनीच व्यापलेलं होतं. आणि ‘लोकराज्य’च्या पेजिनेशनसह अन्य सोपस्कारांसाठी तीन दिवसांतच मुलाखत मिळणं गरजेचं होतं. जलोटा साहेबांची दुसऱ्या दिवशीची मिटींग ही पुण्यातल्या रांजणगांव इथं होती. त्यासाठी ते मुंबईहून पहाटे सहा वाजताच मोटारीने बाहेर पडणार होते. ही गोष्ट महासंचालकांनी हेरली. त्यांनी मला या दिवशी जलोटा सरांबरोबर त्यांच्या मोटारीतूनच पुण्यापर्यंत जाऊन इंटरव्ह्यू घेण्यास सांगितलं. याला जलोटा साहेबांची काहीच हरकत नव्हती. मोटारीतील मॅरेथॉन इंटरव्ह्यू पत्रकारितेला नवीन नसले तरी शासनाकडूनही असा प्रयोग केला जाणं, ही गोष्टच विशेष होती. त्याचं श्रेय महासंचालकांनाच द्यावं लागेल.
मी जलोटा साहेबांच्या पीएशी बोलून घेतलं. मी कल्याणला राहात असल्यानं नरिमन पॉईंटला जाऊन उलटं येण्यापेक्षा वाशीला जाणं मला सोयीस्कर होतं. वेळही वाचणार होता. ठरल्याप्रमाणे मी पहाटे पाचलाच कल्याणहून ठाण्यात आणि तिथून वाशीला पोहोचलो. वाशी स्टेशनच्या भुलभुलैयातून बाहेर पडलो. इथं पहिल्यांदाच आल्यानं नेमका कोणता हायवे ते समजेनासं झालं. त्यांच्या ड्रायव्हरला फोन करुन मी स्टेशनजवळच्या ब्रिजवर सिग्नलपाशी थांबल्याचं सांगितलं. त्यावर त्यानंही आपण ब्रिजवरच्या सिग्नललाच मोटार उभी केल्याचं सांगितलं. आता माझी पंचाईत झाली. दूरवर कोठेही मोटार थांबल्याचं दिसत नव्हतं. तेवढ्यात एक रिक्षावाला येताना दिसला. त्याला पुणे हायवेवरचा ब्रिज कोणता ते विचारलं. तिकडं वळसा घालून जावं लागेल, असं त्यानं सांगितलं. त्याच रिक्षात बसून मी एकदाचा त्या ब्रिजवर आलो. पुढे दिव्याची मोटार थांबलेली दिसलीच. या भानगडीत बराच वेळ गेला. साहेबांना माझ्यासाठी तिष्ठत बसावं लागलं होतं. मला वाटलं ते रागावले असतील. रिक्षातून उतरल्या-उतरल्या त्यांना ‘सॉरी’ म्हणालो. पण त्यांनी 'इट्स ओके, मुंबईत ट्रॅव्हल करताना अशा अडचणी येतातच. त्या मानानं तुम्ही कल्याणहून लवकरच आलात,' असं म्हणून माझ्या मनावरचा ताण हलका केला. मी त्यांच्यासोबत मोटारीत बसलो आणि पुढे रांजणगावपर्यंत आमची मुलाखत इतकी रंगली की, फायनल मुलाखत लिहीताना केवळ शब्द कागदावर उतरवणं इतकाच भाग राहिला. स्वित्झर्लंडचा फीलही त्यांनी ओघवत्या भाषेत मांडला होता. मार्च २००८ च्या अंकात ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली. ज्यांनी वाचली त्या साऱ्यांनीच ॲप्रिसिएट केली, याचं श्रेय जलोटा साहेबांच्या उमदेपणालाच अधिक होतं.
***
...अन् मंत्रिमहोदयांनी अंक वाचला!
‘न्यू लूक लोकराज्य’कडे वाचकांबरोबरच मंत्रालयात बसणाऱ्या मंत्री व सचिवांचे लक्ष वेधण्यासाठी महासंचालकांनी पहिल्या टप्प्यात त्यांना लोकराज्य देण्यास सुरवात केली; मात्र केवळ शिपायाकडून संबंधित मान्यवरांच्या केबीनला लोकराज्य पाठवून दिला, अशा स्वरुपाचं हे वाटप नव्हतं. त्यांनी आवर्जून लोकराज्य पाहावा आणि आपल्या प्रतिक्रियांबरोबरच सुधारणाही सुचवाव्यात, अशी त्यामागं अपेक्षा होती. अन्यथा लोकराज्य गेला आणि पडून राहिला बाहेरच्या डेस्कवर, कुणी पाहिला काय अन् न पाहिला काय, दोन्ही एकच झालं असतं. पण महासंचालक प्रत्येक मान्यवरासाठी स्वत:च्या स्वाक्षरीचं पत्र देत आणि संबंधित मंत्री, सचिवांच्या विभागीय संपर्क अधिकाऱ्यामार्फत त्यांना थेट हातात देण्याची सूचना करत. त्यानुसार आम्ही सर्व संबंधित अधिकारी लोकराज्य त्यांच्या हातात देण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असू.
ऑगस्ट २००७चा लोकराज्य हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अमेरिका भेटीबाबतचा विशेषांक होता. या दौऱ्यावर त्यांच्यासोबत उद्योग व सांस्कृतिक कार्य मंत्री अशोक चव्हाण हेही गेले होते. हा अंक व्यक्तीश: त्यांच्या हातात देण्यासाठी मी त्यांच्या केबीनला सलग तीन चार दिवस चकरा मारत होतो. पण कधी हिअरिंग, कधी महत्त्वाची बैठक यामुळं भेट मिळत नव्हती. एकदा सकाळी सकाळीच त्यांना गाठायचं ठरवून मी त्यांच्या केबीनकडे गेलो. त्यावेळी ते नेमके मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी बाहेर पडत होते. वाटेतच त्यांना गाठलं, म्हटलं, 'साहेब, हा ‘लोकराज्य’चा अंक आपल्या अमेरिका भेटीबाबत काढलाय. आपण जरा पाहा.' पण, गडबडीत असल्यानं त्यांनी तो घेतला आणि पीए सतीश सावंत यांच्याकडं दिला.
त्याच दिवशी दुपारी ते स्वातंत्र्यदिनानिमित्त माहिती महासंचालनालयानं दूरदर्शनसाठी केलेली क्लीप पाहण्यासाठी विभागाच्या स्टुडिओमध्ये येणार होते. त्यांना घेऊन मी स्टुडिओत आलो. तिथं महासंचालक उपस्थित होत्या. बोलता बोलता त्यांनी मंत्रिमहोदयांना विचारलं, 'सर, तुम्ही या महिन्याचा लोकराज्य पाहिला ना?' क्लीप पाहता पाहता ते उद्गारले, 'पाहतो वेळ मिळाला तर!' या त्यांच्या उत्तरानं मी उडालोच. मी हळूच सावंत यांना विचारलं, 'काय हो, साहेबांना अंक दाखवला ना!' त्यावर त्यांनी साहेबांनी अंक चाळल्याचं सांगितलं. तो विषय तिथंच थांबला, हे एक बरं झालं.
स्टुडिओतून मंत्रिमहोदय बाहेर पडल्यानंतर मी त्यांना सोडण्यासाठी त्यांना दालनापर्यंत गेलो. आत जाऊन पाहतो तर काय, आमचा ‘लोकराज्य’ त्यांनी त्यांच्या खुर्चीच्या मागे असलेल्या स्टँडवर मस्तपैकी लावून ठेवला होता. बिल गेट्स आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची हसरी छबी त्यावर झळकली होती. तो अंक पाहून माझं टेन्शन उतरलं. 'साहेब, अंक आवर्जून वाचा बरं का!' असं सांगून मी बाहेर पडलो. पुढे दोन तीन दिवसानंतर त्यांना एका मिटींगमध्ये भेटलो तेव्हा स्टोरी चांगली झाल्याचं त्यांनी बोलावून सांगितलं- अगदी अनपेक्षितपणे!
***
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा