निवडणुका आणि प्रसारमाध्यमे

(संपादक श्री.वा. नेर्लेकर यांच्या 'चैत्र-पालवी' या पाडवा विशेषांकासाठी यंदा माध्यमे हा विषय घेण्यात आला. प्रतिष्ठा सोनटक्के यांच्या आग्रहामुळे या अंकासाठी लिहीण्याचा योग आला. या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

सन २०१९च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचा माहौल सुरू झाला आहे. चढत्या क्रमाने त्याची रंगत वाढत जाणार आहे, रंग बदलत जाणार आहेत. भारतीय लोकशाहीसाठी तर निवडणूक हा मोठा सोहळाच. या सोहळ्याचे स्वरुप मात्र खूप झपाट्याने पालटत चालले आहे. विशेषतः प्रसारमाध्यमांच्या वापराच्या अनुषंगाने तर ते खूपच पालटले आहे. सन २०१४च्या निवडणुकांदरम्यान ते प्रकर्षाने जाणवले. मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी नवमाध्यमांचा कधी नव्हे इतका मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. रस्त्यावरच्या प्रचारसभा झाल्या, पण खरा प्रचार झाला तो व्हर्चुअल माध्यमांद्वारेच.

सर्वसाधारणपणे निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये माध्यमांचा वापर अपरिहार्य आहे. ओपिनियन मेकर्स आणि जनसंज्ञापन या दोन अभिन्न बाबी आहेत. जनमत निर्मितीसाठी जनसंज्ञापनाचा, त्याच्या उपलब्ध साधनांचा वापर हा अनिवार्य आहे. मात्र तो कशा प्रकारे केला जातो, यावर बऱ्याच बाबी अवलंबून असतात.

भारतात १९५१मध्ये प्रथमतः सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीमध्ये मोलाची भूमिका बजावणारे सर्वच दिग्गज निवडणुकीच्या रिंगणात होते. हे स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या कामी मोलाची भूमिका बजावणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसची प्रतिमा जनमानसात होती. त्यामुळे इथे विरोधी पक्षांचे स्थान नगण्य असले तरी निवडणूक प्रचाराची उपलब्ध साधनांद्वारे धामधूम जोरातच होती. त्यावेळी साक्षरतेचा दर वगैरे पाहता निवडणूक प्रचाराचा खरा जोर हा प्रचारसभांवरच अधिक असणे स्वाभाविक होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक उमेदवार त्या पद्धतीने प्रचार करीत होता. वृत्तपत्र हे जनसंज्ञापनाचे त्यावेळी उपलब्ध असणारे महत्त्वाचे साधन होते. मतनिर्मितीसाठी वृत्तपत्रांचा वापर त्यावेळी आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांतही सातत्याने मोठ्या प्रमाणात केला गेला. १९५६च्या निवडणुकांत रंगीत होर्डिंग्जचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. त्या काळात आकाशवाणीचे माध्यम आपले हातपाय पसरत होते. त्या निवडणुकीत फार नसला तरी पुढच्या निवडणुकीपासून या माध्यमाचाही प्रचारासाठी चांगला वापर होऊ लागला. साधारणतः १९६७च्या निवडणुकांमध्ये छोट्या छोट्या चित्रफीती निर्माण करून त्याद्वारे लोकांपर्यंत स्वतःचे काम पोहोचविण्याचा आणि महागाई, भ्रष्टाचार आदी प्रकरणे लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेषतः राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्षाने या बाबतीत लक्ष वेधून घेतले. त्या बळावर काही राज्यांसह संसदेमध्येही लक्षणीय संख्येने आपले उमेदवार पाठवून एक महत्त्वाचा प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळविले.

 १९७७च्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत चित्र थोडे वेगळे दिसले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचातून गेलेल्या सर्वच घटकांनी या निवडणुकीत नकारात्मक प्रचाराला सुरवात केली. आणि पुढे ही बाबही निवडणूक प्रचाराचा अविभाज्य घटक बनली. त्या निवडणुकीत प्रचारसभा, प्रत्यक्ष भेटी यावर प्रचाराचा भर राहिला. सत्तारुढ सरकार उलथून टाकण्यात यावेळी विरोधकांना यश प्राप्त झाले.

त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये जनसंज्ञापनाची सर्वच साधने अर्थात वृत्तपत्रे, रेडिओ, टीव्ही आणि लघुचित्रफीती यांचा पुरेपूर वापर सर्वच पक्षांकडून सुरू झाला. जाहिरातींचा कालखंडही येथूनच सुरू झाला. सन १९९१ हे वर्ष मात्र साऱ्या देशातीलच चित्र पालटण्याला कारणीभूत ठरले. खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणाचा स्वीकार केलेल्या भारतामध्ये तोपर्यंत प्रचलित असणाऱ्या दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या माध्यमांच्या पलिकडे जाऊन खासगी वाहिन्यांचे आगमन होणे, ही फार मोठी आणि महत्त्वाची घटना होती. दुसरीकडे संगणक क्रांतीचे युग सुरू झालेले होते. इंटरनेटचे युग येऊ घातले होते. त्यामुळे त्यानंतरच्या कालखंडावर या नव संपर्क माध्यमांचा मोठा परिणाम आणि प्रभाव पडल्याचे दिसून येते. वाजपेयी सरकारची ‘शायनिंग इंडिया’ ही त्या संदर्भातली लक्षात राहणारी आणि माध्यमांच्या वापराच्या अनुषंगाने यशापयशाच्या चर्चेपलिकडली मोहीम.

सन २०१४ची निवडणूक मात्र ही अनेकार्थांनी वेगळी ठरली. तोपर्यंत भारतीय समाजात मोबाईल टेलिफोनी, समाजमाध्यमे यांचा वापर हा नियमित झालेला होता. पण, या समाजमाध्यमांना जनमाध्यमाचा दर्जा द्यावयाचा की नाही, हा तज्ज्ञांच्या डिबेटचा विषय होता. तथापि, पंतप्रधानपदाचे भक्कम दावेदार असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष प्रचारसभांचा जितका झंजावात निर्माण केला, त्याहूनही प्रचाराचा अधिक धुरळा त्यांनी समाजमाध्यमांवरून उडविला. हा झंजावात इतका आक्रमक होता की, त्यामध्ये विरोधक जवळपास नामोहरम झाले. समाजमाध्यमांच्या या ताकदीचा त्यांना अंदाज येईतोपर्यंत मोदी यांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले होते. एनडीए सरकारच्या अनेक भल्याबुऱ्या निर्णयांवर राळ उडवित आणि विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे रान उठवित समाजमाध्यमांसह सर्वच उपलब्ध माध्यमांच्या व्यासपीठांचा त्यांनी पुरेपूर वापर केला. विकासाचा मुद्दा लोकासंमोर रेटला आणि त्या मुद्याला लोकांनीही उचलून धरले, त्या बळावर नवीन सरकारही स्थापन झाले.

निवडणुकांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याच्या बाबतीत २०१४ चीच पुनरावृत्ती यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये होणार आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांच्यामध्ये मूलगामी स्वरुपाचे बदल झाले आहेत, तेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. स्वतः पंतप्रधानांना पाच वर्षांच्या कालखंडात पत्रकार परिषद घेण्यापेक्षाही रेडिओसारख्या प्रभावी माध्यमाद्वारे देशाशी थेट ‘मन की बात’ करण्याला प्राधान्य द्यावेसे वाटणे अगर ट्विट करूनच एखाद्या घटनेविषयी थेट माहिती देणे अधिक योग्य वाटणे, यातून माध्यमांच्या वापराचा बदललेला पॅटर्नच आपल्या समोर येतो.

गेल्या निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा इतका प्रचंड वापर होईल, याची कल्पना कदाचित निवडणूक यंत्रणांनाही आली नसावी. पण, यंदा गेल्या अनुभवाच्या आधारावर शासनाच्या मीडिया सर्टिफिकेशन अॅन्ड मॉनिटरिंग कमिटीकडे (माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती) माध्यम, प्रचारपत्रके इत्यादींची जी तपासणी केली जाते, त्यामध्ये समाजमाध्यमांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, हे काम तितकेच जिकीरीचे आणि गुंतागुंतीचे आहे, हेही तितकेच खरे!

मधल्या कालखंडात फेक न्यूज हे प्रकरण खूपच चालले. त्यापूर्वी, असे प्रकार नव्हते, असे नाही. गॉसिपिंग किंवा सॉफ्ट फेक असे त्याचे स्वरुप होते, मात्र खऱ्याचे पूर्णतः खोटे किंवा संपूर्णतः खोटेच पसरविण्याची प्रचंड अशी लाट समाजमाध्यमांमध्ये आली. या लाटेपासून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी तर सोडाच, पण, महात्मा गांधींपासून ते पंडित नेहरूपर्यंत कोणीही वाचू शकले नाहीत, इतके हे फेक न्यूजचे प्रकरण सुरू झाले. यामध्ये आश्चर्यकारकरित्या पीआयबीसारखी सरकारी प्रचारयंत्रणा सुद्धा अडकली. पंतप्रधानांच्या पूरग्रस्त विभागाच्या हवाई पाहणीची फेक छायाचित्रे या संस्थेकडून प्रसारित करण्यात आली. त्याचा खुलासा त्यांना मागाहून करावा लागला. छायाचित्रांच्या बाबतीत तर मॉर्फिंग करून अगदी काहीही चुकीच्या गोष्टी पसरविण्याची जणू स्पर्धाच समाजमाध्यमाच्या वापरकर्त्यांमध्ये सुरू झाली.

याचाच पुढचा प्रकार म्हणजे ट्रोलिंग. साधारणतः २०१४नंतरच्या कालखंडात ट्रोलिंग हा शब्द समाजमाध्यमांच्या संदर्भात सातत्याने ऐकू येऊ लागला. आणि २०१६मध्ये आलेल्या स्वाती चतुर्वेदी यांच्या ‘आय एम अ ट्रोल’ या पुस्तकामुळे समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत असलेल्या पगारी ट्रोलर्सच्या फौजफाट्याची कहाणीच जगासमोर आली. समाजमाध्यमांच्या गैरवापराचं एक उघडंनागडं वास्तव या पुस्तकाच्या माध्यमातून जगासमोर आलं. कोणी आपल्याविरोधात काही लिहीतो आहे, असं दिसलं की त्याच्यामागे पगारी ट्रोलर्सची फौज सोडून द्यायची आणि इतकं संत्रस्त करून सोडायचं की, त्यानंही विचलित होऊन त्याच्या हातून काही चुकीचं लिहीलं जावं आणि त्यानंतर मग त्याला बरोबर कैचीत पकडता यावं, असा हा ट्रोलिंगचा ट्रॅप करून त्यात भल्याभल्यांना गुंडाळण्याचं एक मोठं षडयंत्र समाजमाध्यमांवर कार्यरत करण्यात आलं. आणि आता तर पगारी ट्रोलर्सच्या पलिकडे स्वयंसेवी ट्रोलर्सनीच या माध्यमांवर धुमाकूळ सुरू केला.

एखादी व्यक्ती काही भूमिका घेऊन लिहीते आहे, समाजमाध्यमांवर व्यक्त होते आहे, घटनेच्या, कायद्याच्या चौकटीत तसेच सामाजिक भानाच्या बाबतीतही कुठेही तोल सुटलेला नाही, अशा प्रकारचे हे लेखन; मात्र, काही ‘इझम’चे झेंडे घेऊन कार्यरत असलेल्या गटांना त्यात त्यांच्या हेतूंना बाधा आणणारं असं काही आढळलं की, त्या संबंधितावर पद्धतशीर वॉच ठेवला जातो आणि त्याच्याकडून अगदी प्रबोधनात्मक असंही काही पोस्ट झालं तरी, त्यावर अत्यंत विपर्यास करणारी, आक्षेपार्ह किंवा कधी कधी जाहीररित्या आपण उच्चारणार नाही, अशा अत्यंत असंसदीय, शिवराळ भाषेत टिप्पणी केली जाते. आणि मग लेखकाचा संबंधित पोस्ट टाकण्यामागचा मूळ हेतू, त्यातला विचार बाजूला पडून या ट्रोलर्सचा समाचार घेणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. साहजिकच, इथे लेखकाचा प्रबोधनाचा मूळ हेतू आपोआपच बाजूला सारला जातो, नको त्या दिशेला चर्चा भरकटवली जाते. आणि आपोआपच ट्रोलिंगचा मूळ हेतू सफल होऊन जातो. पुढे या साऱ्या प्रकारांना कंटाळून संबंधित प्रबोधनकाराने या समाजमाध्यमांवरुन एक तर आपला गाशा गुंडाळावा किंवा त्याने येथे लिहीणे तरी थांबवावे, याच दिशेने त्याला हैराण केले जाऊ लागते. या पार्श्वभूमीवर, प्रबोधनकारांचे समर्थकही आक्रमक होऊ लागतात, ते ट्रोलर्सना तितक्याच चोख, अतिरेकी किंवा तशाच शिवराळ भाषेत प्रत्युतरे, दुरुत्तरे करू लागतात आणि येथे ट्रोलर्सचा हेतू पुन्हा दोनशे टक्के यशस्वी होतो कारण अँटी-ट्रोलर्सचीही एक फौज समाजमाध्यमांमध्ये आकार घेऊ लागते. अँटी जरी असले तरी ट्रोलिंगच ते! त्यामुळे ज्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी संबंधिताने पोस्ट लिहीली, त्यांचे त्या मूळ पोस्टऐवजी दुसरीकडे लक्ष विचलित करण्यात ट्रोलर्स यशस्वी होऊन जातात. म्हणजे काही झाले तरी, ‘इझम’वाद्यांना आपले ‘इझमिक’ हेतू साध्य करण्यामध्ये ज्या सुष्टांचा, विचारवंतांचा अडथळा होतो, त्या विचारवंतांचा व्हर्चुअल काटा काढण्यासाठी सरसावलेली, प्रशिक्षित केलेली, पगार देऊन पदरी बाळगलेली एक मोठी फौज येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाली, हे गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झालेलं अत्यंत वाईट पीक.

आपल्या देशाचे बहुसंख्य तरुण बळ समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर कार्यरत आहे, माहितीसाठी अवलंबून आहे. पुस्तके, वृत्तपत्रे यांच्यासारख्या अधिकृत माहिती देणाऱ्या व्यासपीठांपेक्षाही तत्काळ माहिती प्राप्त करून देणारे व्यासपीठ म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो खरा; मात्र, त्याच व्यासपीठाचा वापर करून फेक न्यूज, बनावटी पोस्टचा मारा करून या तरुणाला खऱ्या माहितीपासून वंचित ठेवून, माहितीची शहानिशाही न करता तिचा प्रसार करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या अपप्रवृत्ती येथे जोमाने फोफावल्या आहेत. खोटी माहिती, अफवा क्षणभरात देशात पसरवून त्या माध्यमातून देशात अराजक निर्माण करण्याचे, देशाला वेठीला धरण्याचे, भेदाभेद वाढविण्याचे प्रकार हरघडी घडताहेत. पाकिस्तानातल्या कराचीत एका बालकाचे अपहरण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल करून ते अपहरण आपल्या परिसरातच घडल्याची वार्ता समाजकंटकांनी पसरवली ती या समाजमाध्यमांमधूनच. त्यामुळे देशातील पालकांत अस्वस्थता पसरली आणि ठिकठिकाणी अपहरणकर्ते समजून गोरगरीब समाजातल्या लोकांना ठेचून मारण्यापर्यंत या देशातल्या ‘निष्पाप’ जनतेची मजल गेली. पारधी समाजातल्या असहाय गरीब लोकांना गावच्या चावडीत कोंडून त्यांना दगडाने ठेचून मारणाऱ्या एकाच्याही मनाला त्यांच्या निष्पापतेची शहानिशा करावीशी वाटत नाही, दगड मारताना हात थरथरत नाही, इतकी असंवेदनशीलता या समाजात निर्माण होण्यास कारणीभूत कोणाला ठरवावे? लोकांना, व्यवस्थेला, समाजमाध्यमांना की त्यावरील या ट्रोल फौजेला? म्हणजे तुम्ही गरीब असा, पण गरीब दिसायचे मात्र नाही; अशी ही विचित्र कोंडी आहे. दुसरीकडे, साधे मटण घेऊन निघालेल्या लोकांना गोमांसाचे वहन करतात म्हणून पेटवून मारले जाते. कायद्याचे रक्षण करणारे हात वेगळे असताना यांना कायदा हातात घेण्याचे धाडस येते कोठून?

ही केवळ असंवेदनशीलता आहे का? हो आहेच; मात्र असंवेदनशीलतेहून अधिक काही तरी यामागे गुंतले आहे, कार्यरत आहे. हे नेमके काय आहे? माझ्या मते, आपल्या समाजाला ज्या जातिधर्माच्या भेदाभेदांचा शाप गेली हजारो वर्षे ग्रासलेला होता आणि भारतीय राज्यघटनेने त्या सर्वांना कायद्याने कागदोपत्री समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि सहिष्णुतेचा संदेश देऊन तिलांजली दिलेली होती, देण्यास भाग पाडले होते आणि गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून आपला जगभरात ठसा उमटविण्यात आपण यशस्वीही झालो आहोत. त्या सर्वांना आता तिलांजली देण्याचे प्रयत्न अत्यंत जोरदारपणे पुन्हा डोके वर काढत आहेत. समाजमाध्यमांना त्यासाठी हस्तक म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहे.

आपल्या देशातल्या प्रत्येक समाजाच्या जातिगत संवेदनांना आवाहन करून त्या नव्याने नकारात्मक पद्धतीने चेतविल्या जात आहे, त्यांना आवाहन केले जात आहे, आव्हान दिले जात आहे, एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांनी एकमेकांविरुद्ध उभा राहावे, त्यांच्यादरम्यान कायमस्वरुपी एक दरी निर्माण व्हावी; त्यांनी एक राष्ट्र, एक समाज म्हणून पुन्हा उभे राहू नये, यासाठी एक कणखर यंत्रणा सक्षमपणे भूमिगत पद्धतीने, समाजमाध्यमांच्या व्हर्च्युअल व्यासपीठांचा वापर करून पद्धतशीरपणे कार्यरत करण्यात आली आहे. एके काळी एखादा समाज आपल्या हाताखाली गुलाम म्हणून काम करीत होता, तो आता शिक्षणाने विचारी, समंजस होऊन ताठ मानेने आपल्यासमोर उभा राहतो, हे गेल्या पिढीपर्यंत रुचत नव्हते, हे काही अंशी आपण मान्यही करू. पण, आता जागतिकीकरणाच्या कालखंडात जी पिढी जन्मली आहे, जी संपूर्ण स्वातंत्र्याचा उपभोग घेते आहे, तिच्याकडून ग्लोबल भाषा बोलली जाण्याची, अवलंबली जाण्याची अपेक्षा धरायची की पुन्हा त्यांनी आपल्या बापजाद्यांच्या जातीचा दुराभिमान बाळगून नव्याने जातिव्यवस्थेचे समर्थक म्हणून तोंड वर काढावे, असा आग्रह धरायचा? नव्या पिढीमध्ये हा जात्याभिमान, धर्मातिरेकी असहिष्णुता नव्याने बिंबविणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा गतिमान केली गेली आहे, समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन. आपल्याला प्रगतीपथावरुन च्युत करण्यासाठी, देशबांधवांप्रती आपल्या संवेदना, सहवेदना, सौहार्दाची भावना संकुचित करण्यासाठी या साऱ्याचा वापर करण्यात येतो आहे; अगदी आपलाही त्यासाठी वापर केला जातो आहे, याचे भानही या पिढीमध्ये न येऊ देता, जाणीवही होऊ न देता त्यांना इमानेइतबारे आपल्या सुप्त हेतूंसाठी वापरून घेण्याचा या ट्रोलर्सचा हेतू सफल होऊन जातो. हा जात्याभिमानाचा अंगार त्यांच्यात आत खोलवर कुठेतरी ठसठसत होताच, फक्त त्याला सातत्याने फुंकर घालून फुलवत ठेवण्याचे काम समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून करण्यात येऊ लागले आहे. मग कधी आरक्षणाने त्यांच्यावर झालेला अन्याय अतिरंजित स्वरुपात त्यांच्यासमोर मांडला जातो, तर कधी गोमातेचा अवमान केल्याचे दाखवून त्यांच्या धार्मिकतेला आव्हान दिले जाते. त्यामागचे वास्तव कधी उलगडून दाखविले जात नाही, किंवा जात्याभिमानाने अंध झालेले हे तरुण ते जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नही करीत नाहीत. जे करतात, त्यांना देशद्रोही ठरवून त्यांचा न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या भूमिकेत हे ट्रोलर्स शिरताना दिसतात, तेही देशभक्तीचा, राष्ट्रवादाचा गोंडस बुरखा पांघरुन!

देशातल्या मूळ प्रश्नांना भिडण्याऐवजी सातत्याने निरुपयोगी, व्यवस्थेला ‘निरुपद्रवी’ असे यक्षप्रश्न (?) निर्माण करून त्यांच्या सोडवणुकीच्या मागे लोकांना लावण्यात येते. देवधर्म, अध्यात्म यांच्या तात्त्विक चर्चेकडे सारा मोहरा वळविण्यात येतो. लोकांना त्यात गुरफटवून ठेवण्यात येते. सारी भांडवलशाही यंत्रणा त्या दिशेने कार्यान्वित करण्यात येते. त्यासाठी माध्यमबलाचा पुरेपूर वापर सातत्याने करण्यात येतो. जास्तीत जास्त उत्पादक मनुष्यबळ हे अनुत्पादक बाबींमध्येच कसे गुंतून राहील, या दृष्टीने सारी यंत्रणा काम करू लागते. या व्यवस्थेमध्ये लोक गुंतू लागले की, मूळ व्यवस्थेच्या प्रश्नांपासून तिचे लक्ष आपोआप हटते. एक मोठी पॅसिव्हिटी, अकार्यक्षमता, अक्षमता समाजमानसाचा ताबा घेऊन राहते. असा पॅसिव्ह, भांडवलशाहीद्वारा उपकृत समाज हा अशा व्यवस्थेचा मोठा आधार असतो. व्यवस्थेने, भांडवलशाहीने फेकलेल्या स्वादिष्ट तुकड्यांचा आस्वाद या समाजाने घ्यावयाचा असतो, त्यांना प्रश्न विचारावयाचे नसतात. प्रश्न विचारणारे, उपस्थित करणारे लोक या तंदुरुस्त (?) व्यवस्थेला आवडत नाहीत, नको असतात. अशा लोकांचा काटा काढण्यासाठी मग काही उपव्यवस्था कार्यरत करण्यात येत असतात. समाजमाध्यमांवरील ट्रोलिंग ही या उपव्यवस्थेची एक शाखा म्हणून काम करीत असते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.

समाजमाध्यमांची व्हर्चुअलिटी हा जसा त्यांचा एक महत्त्वाचा लाभ आहे, तसाच तो एक मोठा तोटा म्हणूनही आता सामोरा येताना दिसतो आहे. एखाद्या विचारवंताला समारोसमोर प्रश्न विचारायचे, किंवा दुरुत्तरे करण्याची कोणाची प्राज्ञा असायची नाही. त्याच्या तोडीस तोड ज्ञान असणाराच एखादा विषयाच्या अनुषंगाने त्यांच्या मताचा प्रतिवाद करण्यास पुढे येत असे. किंबहुना, ज्ञानाच्या क्षेत्रात अशा वाद-प्रतिवादांना अत्यंत मोलाचे, महत्त्वाचे स्थान असायचे, असते. मात्र, आज अशा विचारवंताच्या पायाचा धूलिकण होण्याचीही ज्याची पात्रता नाही, अशी व्यक्ती समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर त्याच्यावर अत्यंत असंसदीय शिवराळ भाषेत आगपाखड करताना दिसते, तेव्हा मनाला होणाऱ्या यातनांचे वर्णन करणे केवळ अशक्य आहे. योग्य ज्ञान मिळविणे दूरच, हाती आलेल्या माहितीचीही खातरजमा न करता त्यावरुन असा शिवराळपणा करणे हे कितपत संयुक्तिक, याचा विचारही होताना दिसत नाही. यामध्येही तरुणांचे प्रमाण अत्यधिक आहे, हे सांगताना तर अधिकच वेदना होतात. केवळ अरे ला कारे म्हणण्यापुरते हे मर्यादित नाही, तर त्यातून एकूणच या समाजाचा सामाजिक, मानसिक, वैचारिक असा ऱ्हास करण्यालाही या साऱ्या बाबी कारणीभूत ठरतात.

भारतीय राज्यघटनेने हा देश- स्वातंत्र्यापूर्वी कधीही एकसंध नसणारा भारत देश एकरुप, एकजीव करण्याचे काम केले. ज्या सांविधानिक मूल्यांची, मानवी मूल्यांची देणगी राज्यघटनेने आपल्याला प्रदान केली आहे, तिला हरताळ फासण्याचे, तिलांजली वाहण्याचे प्रकार समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांवरुन हरघडी होताना दिसत आहेत. व्हर्च्युअल माध्यमांपुरताच हा हिंसाचार मर्यादित असता तरी एकवार त्याकडे काणाडोळा करता येणे शक्य झाले असते. मात्र, प्रत्यक्षात या देशात ठिकठिकाणी माजलेल्या अराजकाच्या द्वारे कित्येक लोकांची प्राणाहुती, बळी आणि राष्ट्रीय, सामाजिक-आर्थिक संपत्तीचे नुकसान या देशाला सोसावे लागले आहे, गेल्या नजीकच्या कालखंडात. काही समाजकंटकांची तर राज्यघटनेची होळी करण्यापर्यंत मजल गेली. हे धाडस कसे होऊ शकते? येते कोठून? ज्या राज्यघटनेने स्वातंत्र्याचे मूल्य प्रदान केले, त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग राज्यघटनेचीच होळी करण्यासाठी केला जाणे, हे किती क्लेशकारक! मनुस्मृती आणि राज्यघटनेची तुलनाच कशी होऊ शकते? मनुस्मृतीच्या राज्यात या स्वातंत्र्याची तिरीप तरी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकली असती का?, याचा विचारच केला जात नाही आणि अशा प्रकारे अविवेकी, अविचारी कृती केल्या जातात, जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या जातात. त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ विचारवंत नोआम चॉम्स्की यांनी माध्यमांचे वर्तन-व्यवहार नियंत्रित करणारी जी पंचसूत्री मांडली आहे, ती अतिशय मार्मिक स्वरुपाची आहे. माध्यमांची मालकी आणि नफेबाजी, जाहिरातींचा महसूल, अधिकृत स्रोतांशी हितसंबंध, व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांशी संघर्ष आणि कृत्रिम भयनिर्मिती ही पाच सूत्रे चॉम्स्की सांगतात.

माध्यमांची मालकी ही व्यावसायिक अगर औद्योगिक समूहांकडे एकवटली आहे. स्वाभाविकपणे त्यात नफ्याचा विचार सर्वोच्च असतो; बाकी माध्यमांकडून अपेक्षित असणारी तत्त्वप्रणाली तेथे बॅकसीटवर असते. नफेखोरी शिरजोर झाली की, स्वार्थ साधण्यासाठी व्यवस्थेशी जवळीक आणि लांगूलचालन या बाबी पाठोपाठ येतातच. जाहिरातींतून मिळणाऱ्या महसुलात वृद्धीसाठी जाहिरातदारांशी हितसंबंध जोपासणे आणि वाढविणे, माहिती देणाऱ्या स्रोतांशी विविध प्रकारचे हितसंबंध निर्माण होणे अगर जाणीवपूर्वक निर्माण करणे आणि आपले वर्चस्व निर्माण करणे अगर अबाधित राखण्यासाठी विविध घटकांमध्ये त्यांच्या अस्तित्वाविषयी कृत्रिम भयनिर्मिती करून आपले स्थान बळकट करण्यासाठी त्याच भयाचा वापर करून घेणे या बाबींचा वापर आजघडीला माध्यमसत्ता करीत आहे आणि त्याचा वापर राजसत्तेच्या बळकटीकरणासाठी करू दिला जात आहे. राजसत्ताही आपले स्थान बळकट करण्यासाठी माध्यमसत्तेशी अर्थसत्तेची सांगड घालून या दोहोंचा यथागरज वापर करवून घेत आहे.

या साऱ्या बाबींचा सन २०१९च्या निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. नवमतदार म्हणून यंदाच्या निवडणुकीत प्रथमच मिलेनियम जनरेशन उतरत आहे. निकाल प्रभावित करण्याइतकी त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. एकविसाव्या शतकात जन्मलेल्या या पिढीवर नवमाध्यमांचा प्रगाढ प्रभाव आहे. त्यात तारतम्याचा, विवेकाचा भाग कितपत उतरलेला असेल, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल आता!