(श्री. रावसाहेब पुजारी यांच्या शेतीप्रगती मासिकाच्या एप्रिल-२०१९च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला विशेष लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
शेतकरी समाजाचे दैन्य आणि त्यांचे शोषण या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांनी आपली पत्रकारिता, लेखन आणि चळवळ या तीनही माध्यमांतून वाचा
फोडण्याचे कार्य केले. डॉ. आंबेडकर यांनी शेतीच्या प्रश्नांचा सातत्याने विचार केला,
त्यासाठी विविध भूमिका घेतल्या. अनेक चळवळी केल्या. त्यांच्या विचारांच्या,
भूमिकांच्या केंद्रस्थानी छोटे शेतकरीच असल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या यांना चव्हाट्यावर
आणण्याचे काम त्यांनी अत्यंत पोटतिडकीने केले. सावकारीच्या चक्रात पिढ्यान्-पिढ्या
पिचत अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समाजासमोर, सरकारसमोर मांडण्याचे काम त्यांनी
केले. सावकारी, खोती आदी माध्यमातून शेतकऱ्याचे होणारे शोषण, त्याच्यावर लादला
जाणारा अतिरिक्त कराचा बोजा, शेतसारा आकारणीमधील अन्याय, भारतीय शेतीचे धारण
क्षेत्र, शेतीचा उद्योग म्हणून विचार करण्याची गरज, लोकसंख्यावाढीचा
शेतीवर होणारा परिणाम, शेतीसाठीच्या श्रम, यंत्र व भांडवलाचे नियोजन अशा अनेक
बाबींसंदर्भात त्यांनी विचार मांडले, कार्य केले. धार्मिक प्रथा-परंपरा आणि
शेतकऱ्यांचे शोषण या गोष्टींचा थेट संबंध असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. शेतकऱ्यांनी
शिक्षण घेतल्याखेरीज त्यांच्यामध्ये नवविचार, नवतंत्रज्ञानाची रुजवात होणार नाही.
त्यामुळे त्यांनी शिक्षणाची कास धरली पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादनही त्यांनी
केल्याचे दिसते.
खोतीचा प्रश्न आणि त्यायोगे शेतकऱ्यांवर आलेली गुलामगिरीची वेळ यांची
अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'बहिष्कृत भारता'तील 'खोती ऊर्फ शेतकरी वर्गाची गुलामगिरी'[i] या अग्रलेखात केली आहे. कोकणात रत्नागिरी व कुलाबा या जिल्ह्यांत खोती
पद्धती प्रचलित आहे, ती मुंबई इलाख्यात अन्यत्र कोठेही नाही. कुलाब्यापेक्षा
रत्नागिरी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विशेष जाच व जुलूम सोसावा लागतो आणि खोतांचे
प्राबल्य फारच आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सांपत्तिक स्थितीबरोबर अन्य
बाबतीतही अवनती झाल्याचे बाबासाहेब सांगतात. "खोत
म्हणजे गावातला लहानसा सुलतानच. जेव्हा गावची खोती वेगवेगळ्या लोकांमध्ये व
त्यांच्या अनेक घराण्यांमध्ये विभागलेली असते, तेव्हा अनेक सुलतानांचा जुलूम
शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. सरकारदेणे देऊन शिवाय खोती हक्काबद्दल वेगळे देणे
शेतकऱ्याला द्यावे लागते. रयतवारीत फक्त सरकारचे देणे द्यावयाचे असते. खोतीमध्ये
शेतकऱ्यांवर कराचा अधिकचा बोजा पडतोच, त्याखेरीज नाना प्रकारांनी खोत कुळांकडून
पैसे उकळीत असतात. कुळाने पैसे भरल्याची रितसर पावतीही न देण्याच्या बाण्यामुळे
कुळाची शेंडी नेहमी त्यांच्या हातात राहते." असे
शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचे बाबासाहेब वर्णन करतात. खोताच्या जुलमाचे प्रकार
सांगताना ते म्हणतात, "गावातली चराईची जमीन संबंध
गावाच्या मालकीची असताना तिच्यावर खोत आपला मालकी हक्क गाजवितो. आणि शेतकऱ्याला
त्याच्या गुरांसाठी चराई जमीन नसल्यामुळे गावचराईत धाडावी लागतात. त्यामुळे शेतकरी
आपोआपच खोताच्या कचाटीत सापडतो. खोताच्या जुलमाचा दुसरा सर्वात वाईट प्रकार म्हणजे
वेठीच्या कामाची पद्धती होय. कायद्याने वेठीला मनाई असली तरी, आपल्या
सामर्थ्याच्या बळावर खोत आपल्या खाजगी जमिनीतील सर्व कामे वेठीने करून घेतात. या
कामाबद्दल शेतकऱ्याला, त्याच्या बायकामुलांना पोटापुरतीही मजुरी मिळत नाही. खोत
हाच गावचा सावकारही असतो. त्या रुपानेही तो शेतकऱ्यांना पिळून काढत असतो.
शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळू नये, यासाठी तो हरेक प्रयत्न करतो. कारण शेतकरी
लिहायला-वाचायला शिकले तर आपली सुलतानी चालू देणार नाहीत, याची त्याला खात्री
असते." खोताच्या सामाजिक जुलमाबद्दलही बाबासाहेब
लिहीतात, 'कुणबी मुंबईला येऊन दोन पैसे मिळवून गावी गेला आणि
धोतर, कोट, रुमाल वापरण्याची ऐपत असली तरी गावात त्याला लंगोटी नेसणेच भाग पडते.
नाही तर त्याने आपली मर्यादा ओलांडली, असे खोत समजतात. कुणब्यांच्या बायकांनाही
विशिष्ट पद्धतीने लुगडे नेसण्याची सक्ती असते. ही गुलामगिरी विसाव्या शतकातही चालू
राहणे ही मोठ्या शरमेची बाब आहे," असे बाबासाहेब
म्हणतात.
जमीन सारा वसूल करून सरकारला देऊन त्या मोबदल्यात मुशाहिरा घेणारा खोत
हा सरकारी नोकर आहे, गावजमिनींचा मालक नव्हे, असे स्पष्ट करून बाबासाहेब म्हणतात
की, या खोतांनी हजारो हक्कदार शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जमिनीवर उपरि कुळे बनविले.
याविरुद्ध शेतकऱ्यांत भयंकर असंतोष माजला असून खोती प्रदेशातील शेतकऱ्यांना
त्यांच्या माणुसकीचे हक्क पुन्हा मिळवून द्यावयाचे असतील, तर खोती पद्धती समूळ
नष्ट केली पाहिजे, असे स्पष्ट मत बाबासाहेब नोंदवितात. आणि त्यापुढील काळात
त्यासंदर्भातील आंदोलने व चळवळींना विशेष बळ देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचेही
दिसते.
शेती ही सरकारी मालमत्ता आहे आणि शेतकरी हा
कब्जेदार आहे. त्यामुळे शासक शेती उत्पन्नाचा विचार न करता शेतसारा वसूल करतात, ही
शेतकऱ्यांची लूट आहे. त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांचा विकास खुंटल्याचे प्रतिपादन
बाबासाहेब करतात.
शेतीच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या अंदाजावरुन
सरसकट शेतसारा आकारणी गैर असल्याचे सांगून बाबासाहेब म्हणतात, ‘खर्च वजा जाता
राहील ते उत्पन्न असा ठोकताळा घेतला तरी खर्च आणि उत्पन्न यांचे प्रमाण सर्वत्र
सारखेच सापडणार नाही. कधी कधी समान प्रमाणात उत्पन्न होण्यास असमान प्रमाणात खर्च
करावा लागतो. असा जेव्हा प्रसंग येईल, तेथे सर्वसाधारण एकच खर्चाचा आकडा धरून
उत्पन्न आकारणे गैर होईल. सर्व शेतकऱ्यांकडून शेतीच्या क्षेत्रफळानुसार अंदाजे
उत्पन्न गृहित धरून शेतसारा वसूल केला जातो, हेच अन्यायकारक आहे. सरकार जमिनीवर कर
बसविते की शेतकऱ्यावर? याचा
निर्णय नितीने, न्यायाने करावा लागेल. कर लावण्यासाठी उत्पन्न-कर पद्धती आहे,
कायदा आहे. त्यानुसार, शेतसारा आकारला पाहिजे. उत्पन्न कर लावताना कमी ऐपतीच्या
शेतकऱ्यांना करातून सूट मिळेल. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्याची आपदा वाचेल. आर्थिक ऐपत
अधिक असणाऱ्यांना अधिक कर आणि कमी ऐपत असणाऱ्यांना कर नाही, हाच नियम शेतकऱ्यांना
लागू करावा. दारिद्र्याने गांजलेल्या शेतकऱ्यांना त्यात सूट मिळेल. मात्र, आपल्या
शेतसाऱ्यात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे आधीच दारिद्र्याने गांजलेले आहेत, त्यांच्यावर पुन्हा कराचे
ओझे देऊन गांजविणे, हा बुडत्याला लाथ मारुन बुडविण्याइतके घातक व निष्ठूरपणाचे
आहे.’[ii] अशी भूमिका
बाबासाहेब स्पष्ट करतात.
शेतसारा वसूल करताना अधिकची वसुली,
साऱ्याव्यतिरिक्त अन्य मार्गांनी शेतकऱ्याचा पैसा लुबाडणे, शेतकऱ्याची भाजी-कोंबडी
फुकटात घेणे, गाय-बैलांच्या चराईच्या जागेवर हक्क सांगणे, जनावरे कोंडवाड्यात
टाकणे, सावकाराचे छळणे आदी प्रश्नांबाबत शेतकऱ्याने सातत्याने जागरूक राहावे, असे
त्यांना वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी ‘शेतकरी संघ’ चालविला. त्यामार्फत
शेतकऱ्यांच्या विविध परिषदांचे, सभांचे आयोजन केले. ‘कसेल त्याची जमीन’ ही सामाजिक चळवळ
चालविणारे ते पहिले नेते होते.[iii] १९३८
साली शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी व शेतकऱ्याला योग्य
मोबदला मिळावा, यासाठी त्यांनी विधिमंडळावर मोर्चा काढला.
देशाचे पहिले पाटबंधारे व ऊर्जा मंत्री
म्हणून त्यांनी या देशाचे जलधोरण व ऊर्जाधोरण निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य
केले. शेतीला मुबलक पाणी व वीज मिळायला हवे, ही त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी या
दोन गोष्टी देशाच्या विषयपत्रिकेवरील प्राधान्याचे विषय असले पाहिजेत, यादृष्टीने
ते आग्रही राहिले. दामोदर खोरे योजना, हिराकूड प्रकल्प, सोननदी खोरे प्रकल्प या
योजनांसह जलसंवर्धनाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचे ते जनक आहेत. या साऱ्या बाबी
अवलोकनी घेतल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे महान नेते असल्याची बाब
अधोरेखित होते.
[iii] भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती गौरव ग्रंथ,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, पृ. ४२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा