('दै. नवशक्ति'मध्ये सुरू असलेल्या माझ्या 'नितळ' या मालिकेतील पुढील भाग माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी येथे पुनर्मुद्रित करीत आहे. - डॉ. आलोक जत्राटकर)
अमेरिकेतील सिएटल प्रांतात नुकताच जातीच्या आधारावर कोणत्याही
भेदभावाला प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात आला. जी अमेरिका आजपावेतो केवळ रंग वा
वर्ण आणि वंश या दोनच आधारांवरील भेदभावासाठी ओळखली जात होती, तिथं आता जातही
ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. ही जात आणि तिच्या अनुषंगाने येणारा भेदभाव हा
स्वाभाविकपणाने दक्षिण आशिया आणि प्रामुख्याने भारतामधून तिथे गेला आहे, हे स्पष्ट
आहे. भारतीय मागासवर्गीय समाजातील तरुणांची हा कायदा आणण्यामध्ये आणि त्याची गरज
पटवून देण्यामध्ये कळीची भूमिका राहिली आहे.
इथे विचार करण्यासारखा प्रमुख मुद्दा असा आहे की, अत्यंत आधुनिक अशा
माहिती तंत्रज्ञानाच्या आणि फायनान्ससारख्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी आधुनिक युवा
भारतीय अमेरिकेच्या सिलीकॉन व्हॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने गेले आहेत. त्यांची एक
पिढी या आधुनिकतेसाठी तिथे आता खपली आहे, ज्यातून जागतिक माहिती तंत्रज्ञान युग
साकार झाले. त्यामध्ये भारतातील अनुसूचित जाती-जमातीमधील युवा वर्गही त्यांना
आरक्षणामुळे प्राप्त झालेल्या शिक्षणाच्या संधी आणि त्यांची गुणवत्ता या बळावर
येथपर्यंत पोहोचला. मात्र, ज्या अमेरिकेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना
स्वातंत्र्य व समता या लोकशाही मूल्यांचा साक्षात्कार झाला, त्या अमेरिकेच्या
भूमीवरही भारतीय नागरिक त्यांची जातवर्चस्ववादी भावना घेऊन वावरत आहेत आणि तेथेही
त्यांनी आपल्या जातीय भेदभावाचे रंग पसरविले आहेत, ज्याचा फटका या मागासवर्गातून
पुढे गेलेल्या युवा पिढीला बसला आहे. म्हणूनच अमेरिकेतील एका प्रांताला आता या जातीय
भेदभावाच्या विरोधात कायदा करावा लागला आहे, हे स्पष्टच आहे. इंटरनेट आणि माहिती
तंत्रज्ञानामुळे जग हे एक खेडे झाले आहे, हे विधान आतापर्यंत जागतिक
परिप्रेक्ष्यामध्ये सकारात्मक पद्धतीने घेतले जात होते. पण, आता या ग्लोबल
खेड्याने भारतीय खेड्यांमधील धार्मिक-जातीय भेदभावाची भावनाही आत्मसात केली आहे,
असे चित्र निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेमधील या चित्राची मीमांसा करीत असताना आपण आपल्या
गिरहबानमध्येही डोकावून पाहायला हरकत नसावी. आरक्षणाच्या धोरणाची चिकित्सा करीत
असताना आता वरिष्ठ वर्ण अथवा जातींतील नागरिक इतके निष्ठूर होऊ पाहात आहेत की,
संबंधित अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आदी बांधवांना त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक,
आर्थिक तसेच राजकीय प्रगतीसाठी आरक्षणाची अद्याप गरज आहे, ही बाब लक्षात न घेता
जणू काही हे आरक्षण वरिष्ठ, अभिजन, प्रगत वर्गाच्या मुळावर उठले आहे, अशा प्रकारची
वातावरणनिर्मिती करून काही घटक येथील समाजस्वास्थ्याला धोका पोहोचवू पाहात आहेत.
भारतीय राज्यघटनाकारांनी मोठ्या विचारांती आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारले आहे.
त्यामध्ये लवचिकताही ठेवली आहे. मात्र, मनाला वेदना तेव्हा होते, जेव्हा एखादा
विद्यार्थी मागासवर्गीयांना ‘खुल्या
प्रवर्गा’तून प्रवेश देऊ नये, असे धडधडीत निवेदन
शासकीय व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना देतो आणि ते अधिकारीही अशी निवेदने कॅमेऱ्याकडे
तोंड करून हसतमुखाने स्वीकारतात. एखाद्या मागासवर्गीयाने गुणवत्तेच्या बळावर
खुल्या गटातून एखादी जागा मिळविली, तर जणू आमची जागा याने गिळंकृत केली, अशा
गुन्हेगाराच्या भावनेने त्याच्याकडे पाहिले जाते. ही बाब तर चुकीचीच आहे, मात्र,
एखाद्या खुल्या जागेसाठी गुणवत्तेच्या बळावर पात्र असणाऱ्या मागासवर्गीयाला केवळ
त्याच्या जातीय आरक्षणामुळे संधी नाकारली जाणे, हे तर त्याहूनही वाईट आहे. खुला
वर्ग हा ‘सर्वांसाठी खुला’ आहे, या तत्त्वाला येथे हरताळ फासला जातो. मुळात आरक्षणातून बाहेर
पडण्यासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे, हे व्यवस्थेतील आणि समाजातील विविध
घटक लक्षात घेणार नाहीत, तोपर्यंत आपण या जातमानसिकतेमधून बाहेर पडणार नाही.
अनुसूचित जाती-जमातीतील एका पिढीने आरक्षण घेऊन आपला शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक
विकास साधून घेतल्यानंतर त्याच्या पुढील पिढीने त्या जातीय आरक्षणातून बाहेर पडून
खुल्या प्रवर्गामधून आपली कारकीर्द घडवावी; अशा प्रकारे समाजातील प्रत्येक घटकाने आपापल्या आरक्षणातून बाहेर
पडून खुल्या प्रवर्गामध्ये यावे आणि टप्प्याटप्प्याने आरक्षणाची गरज संपुष्टात आणावी,
हे आरक्षणाचे मूलतत्त्व आहे. यामध्ये एक बाब अध्याहृत ही सुद्धा आहे की समाजातील
वरिष्ठ, अभिजन वर्गानेही दोन पावले पुढे येऊन या वंचित समाजघटकांच्या प्रगतीसाठी
त्यांना हात द्यावा.
छत्रपती शाहू महाराजांनी माणगाव परिषदेमध्ये शंभर वर्षांपूर्वी
केलेल्या भाषणामध्ये जपानमधील सामुराई या अभिजन वर्गाचे उदाहरण दिले होते. त्यांनी
स्वतः पुढे होऊन त्यांना लाभलेले जन्मजात सामाजिक उच्चस्थान सोडून दिलेले होते आणि
समाजातील खालच्या स्तरातील नागरिकांना बरोबरीचे स्थान प्रदान केले होते. हा
सामुराईंचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय समाजात विषमता निर्मूलनाचा कार्यक्रम
राबवून समता प्रस्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करावी, असे महाराजांना अभिप्रेत होते.
तथापि, आज आपण याच्या नेमकी विरुद्ध दिशा पकडलेली आहे. आरक्षणाचा लाभ
घेणारे जणू काही आपले हितशत्रू असून त्यामुळेच आपल्या असणाऱ्या संधी हिरावून
घेतल्या जात आहेत, अशा प्रकारचे आभासी भय पसरविले जाऊन आरक्षणाचा लाभ घेऊन या
समाजात थोडेफार बरोबरीचे स्थान मिळवू इच्छिणाऱ्या समाजघटकांचा दुस्वास केला जातो
आहे. त्याचप्रमाणे दुसरीकडे आपल्या समस्यांवर आरक्षण हाच जणू काही प्रभावी उपाय
आहे, अशी आभासी भावना सामाजिक- आर्थिक दृष्ट्या उच्च घटकांमध्ये पसरवून त्यांना
आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रेरित केले जात आहे. खरे तर, अधिकारांवर गंडांतराचा केवळ
आभास निर्माण केला जाऊन राजकीयदृष्ट्या लाभ प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक
भाग आहे. मात्र, ही बाब संबंधितांच्या लक्षात येऊ न देता त्यांच्या भावनांचा
बेमालूमपणे आपले स्वार्थ साधून घेण्यासाठी फायदा उठविला जातो.
या साऱ्या गदारोळात गोची त्यांची होते, ज्यांना खरोखरीच या जातीच्या
दलदलीमधून बाहेर पडावयाचे आहे. आजकाल अनेक विचारी लोक स्वतःला जातीच्या ओळखीतून
बाहेर काढू पाहताहेत. खऱ्या अर्थाने ते ‘डि-कास्ट’ होऊ पाहताहेत. पण, हे असं डि-कास्ट होणंही त्यांच्यासाठी तितकंसं
सहजशक्य नाही. भारतीय समाजामध्ये जातजाणीवा इतक्या खोलवर रुजल्या गेलेल्या आहेत
की, एखाद्याची जात समजल्याखेरीज ते स्वतःला त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारे रिलेट
करू शकत नाहीत. एखाद्याच्या नावावरुन, आडनावावरुन, त्याच्या मित्रपरिवारावरुन,
त्याच्या गावावरुन, त्याच्या पत्त्यावरुन असं कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्याची
खरी ‘ओळख’ करवून घेतल्याखेरीज आपल्याला चैन पडत नाही. म्हणजे जात नाकारणं अथवा
जातीच्या ओळखीतून स्वतःला बाहेर काढणं, किंवा बाहेर पडणं, हे सुद्धा आज या देशात
एखाद्याच्या हातात नाही; तर ते कार्ड
सुद्धा या समाजानं स्वतःच्याच हाती ठेवलं आहे. आणि हा समाज या जातजाणीवांमधून
देशाला इतक्या सहजासहजी त्यातून बाहेर पडू देणार नाही, हे वास्तवही आता अधिक
ठसठशीतपणे सामोरं आलं आहे कारण ते आता ‘ग्लोबल’ झालंय...
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा