(सन्मित्र श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांचा 'अक्षरभेट' हा दिवाळी विशेषांक हा जणू माझे हक्काचे लिहीण्याचे ठिकाण. त्यांनी हक्कानं विषय सांगून लेख मागायचा अन् मी तो द्यायचा, असं हे गेली कित्येक वर्षे चाललेलं आहे. यंदाही 'अक्षरभेट'साठी लिहीलंय. ते माझ्या वाचकांना सादर करतोय, आपल्याला आवडेल, या अपेक्षेसह अन् दिपावलीच्या शुभेच्छांसह! - डॉ. आलोक जत्राटकर)
दुसरी-तिसरीतली आपल्यातल्या
बहुतेकांना माहिती असलेली एक गोष्ट... माकडाचं घर... एक माकड. अत्यंत स्वच्छंद.
एका झाडावरुन दुसऱ्या झाडावर उड्या मारायच्या. मनसोक्त फळं खायची. मजा करायची.
मस्त आनंदात राहायचं. हेच त्याचं जीवन. अशातच पावसाळा सुरू झाला. पावसात भिजून
माकड चिंब झालं. पाऊसपाणी आणि बोचऱ्या वाऱ्यात थंडीनं काकडून गेलं. त्यानं ठरवलं.
आता पावसाळा संपला की पहिल्यांदा आपण एक चांगलं घर बांधायचं. मग आपल्याला पावसाचा
त्रास होणार नाही. पावसाळा संपला. ऊन पडलं. माकड पुन्हा आनंदानं या झाडावरुन त्या
झाडावर उड्या मारत राहिलं. थोड्याच दिवसांत हिंवाळा सुरू झाला. थंडीचा कडाका
वाढला, तसं माकड गारठलं. त्याचं फिरणंच काय, खाणंपिणंही जणू गोठलं. थंडीनं थरथर
कापत एका झाडाच्या फांदीला बिलगून बसलेल्या माकडानं ठरवलं, आता काही नाही, एकदा का
हा हिंवाळा संपला की पहिलं काम- घर बांधायचं. म्हणजे ऊबदार घरात थंडीची कटकटच
होणार नाही. थोड्याच दिवसांत हिंवाळा सरला. फिरून ऊन पडू लागलं. माकड पुन्हा
आनंदानं इकडून तिकडं उड्या मारत राहिलं. उन्हाळ्याच्या झळा हळूहळू वाढू लागल्या.
माकडाला उन्हानं जीव नकोसा झाला. झाडांच्या फांदीवरही उन्हाचे चटके बसू लागले.
तेव्हा त्यानं पुन्हा एकदा ठरवलं. ते काही नाही, उन्हाळा संपला की घर बांधायचंच.
पण, अशा सर्व ऋतूंत ठरवून देखील शेवटपर्यंत माकडाचं घर काही बांधून झालं नाही.
आज ही गोष्ट आठवण्याचं कारण म्हणजे आपण माणसं जणू काही या माकडाचेच
वंशज असल्याचा दाखला देण्यासाठीच जन्मलो आहोत, अशा रितीनं वागत आहोत, हे होय. माकडाच्या
बाबतीत त्याच्या आळसामुळं का असे ना, फक्त एकच गोष्ट चांगली म्हणजे त्याला घर
बांधता आलं नाही. तसं झालं असतं, तर माकड त्या घराच्या भोवतीच गुरफटलं असतं.
त्याच्या गरजा वाढत गेल्या असत्या. त्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी माकडानं
आजूबाजूच्या पर्यावरणावर डल्ला मारायला सुरू केला असता आणि एक दिवस ते पर्यावरण
आणि त्या पर्यावरणाबरोबर ते स्वतःही नष्ट झालं असतं. महत्त्वाचं म्हणजे या साऱ्या
धबडग्यात माकडाचा आनंद, त्याचा स्वच्छंदपणा हे सारं नष्ट झालं असतं. ते उड्या
मारायलाही विसरलं असतं. असो!
अलिकडंच महाराष्ट्राच्या काही भागांत खूप मोठा महापूर आला. सन २००५,
२०१९ आणि २०२१ या तीनही वर्षी आलेल्या महापुरांचा मी एक साक्षीदार. विशेषतः कोल्हापूरमध्ये
या पुराची तीव्रता आणि वाढता प्रकोप यांचा अनुभव घेतलेला. सन २००५ साली आम्ही
पुराच्या तीव्रतेचा दोष थोपला तो थेट कर्नाटकनं बांधलेल्या अलमट्टी धरणावर.
तेथपासून ते अगदी सन २०१९पर्यंत इथल्या महापुरासाठी आम्ही त्याच्यावरच दोष टाकून
आपली जबाबदारी मात्र झटकत होतो. कर्नाटक सरकारवर प्रादेशिक वादातून आमचा रोष
होताच. त्यात भर पडली अलमट्टीची. हा रोष इतका होता की, त्या धरणाच्या पलिकडं
कर्नाटक राज्यातही आपले भारतीय बंधू-भगिनी राहतात, याचं भान आपण कधीच बाळगलं नाही.
आमच्या बाजूच्या नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे, यासाठी झगडताना पलिकडच्यांचा तो
जीवनाचा अधिकार धोक्यात घालण्याबद्दल मात्र आम्हाला खंत वाटली नाही. सन २०१९मध्ये
अलमट्टीतून सोडलेल्या पाण्यामुळे कर्नाटकातील किमान १६ ते १९ नागरिकांचा वाहून
जाऊन मृत्यू झाला तर काही जण बेपत्ताही झाले. या गोष्टीचा आपल्याकडच्या किती
लोकांना पत्ता होता? किती
जणांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली अगर किती जणांना खंत वाटली? माझ्या मते, नाहीच वाटली.
यंदा सन २०२१च्या महापुराच्या वेळी मात्र आपल्या धरणांवरच्या
अभियंत्यांनी धाडसी निर्णय घेऊन पावसाळ्यापूर्वी जादा पाणी सोडून अतिरिक्त पाऊस झाला,
तरी धरणांतून लगोलग पाणी सोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठीचे नियोजन केल्यामुळे
अलमट्टी धरणावर आजवर चालत आलेला ब्लेमगेम यंदाच्या महापूर काळात चालला नाही,
किंबहुना, फोलच ठरला. काही अभ्यासकांशी चर्चा केली असता त्यांनीही यामध्ये काही
तथ्य नसल्याचे सांगितले. इतक्या दूरवर अलमट्टीचे बॅकवॉटर मागे येऊ शकत नाही, हे
त्यांनी ठामपणाने सांगितले. अवघ्या काही तासांत २० ते ५० सेंटीमीटर पाऊस झाल्याने
पंचगंगा, कृष्णेच्या सर्वच उपनद्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी आले. त्यामुळे
पाण्याचा फुगवटा ४५ ते ५५ फुटांच्याही वर गेला. अलमट्टीचा फुगा फुटला.
मग इतर कारणांचा शोध सुरू झाला. एक सापडलंही. राष्ट्रीय महामार्गावर
बांधलेला बंधारावजा पूल हे पाणी साचण्याचं आणि हळू ओसरण्याचं कारण म्हणून पुढं
आणलं गेलं. त्यात काही अंशी तथ्य आहे, मात्र पूर्णतः नाही. कारण केवळ पूलच नाही,
तर मग रेड झोनमध्ये झालेली सर्वच बांधकामं त्यासाठी दोषी आहेत. अगदी २०१९च्या
पुरानंतरही शहाणे न होता उलट अधिक गतीनं फर्निचरच्या भव्य शोरुम्सपासून ते मंगल
कार्यालयांपर्यंत अनेक बांधकामं नदीपात्राच्या सभोवतीनं झाली. त्यामुळं एकट्या
पुलावर जबाबदारी ढकलणं हेही चुकीचं.
या बाबतही तज्ज्ञांशी बोललो असताना त्यांनी कोल्हापूरपेक्षा
नृसिंहवाडीची समुद्रसपाटीपासूनची उंची ही पाच मीटरनं कमी आहे. त्यामुळं तिकडं
गुरुत्वाकर्षणानं पाण्याचा ओढा आहेच. मात्र, ज्या कोनामध्ये पंचगंगा कृष्णेला तिथं
मिळते, त्या कोनामुळे पंचगंगेचे पाणी गतीने तिच्या प्रवाहात मिसळू शकत नाही.
त्याचप्रमाणे कृष्णेमध्ये जर आधीच महापूर असेल, तर पंचगंगेचे पात्र तेथून
मागेपर्यंत बॅकवॉटर साठवित जाते. त्याचा फटका शिरोळ परिसराला बसतो. यासाठीचा
उपायही तज्ज्ञ सुचवितात, तो असा की एक अतिरिक्त चॅनल पंचगंगेमधून काढायचा आणि
त्याद्वारे पंचगंगेचे अतिरिक्त पाणी कृष्णेच्या पात्रामध्ये अन्यत्र सोडावयाचे.
म्हणजे पाणी फिरेलही आणि ते कृष्णेत समाविष्ट होईलही. मात्र, अतिरिक्त पावसाच्या
वेळी मात्र त्यालाही मर्यादा पडतील.
आपल्या वर्तनाची मी माकडाच्या घराशी तुलना करतो आहे, याचे कारण म्हणजे
या काळात आणखी काही भन्नाट अशास्त्रीय आणि अनैसर्गिक उपाययोजना पुढे चर्चेत आणल्या
गेल्या. त्यामध्ये एक म्हणजे शहर परिसरात नदीपात्राला भिंत बांधायची आणि दुसरी
म्हणजे नदीचा प्रवाह वळवायचा. या दोन्ही गोष्टी म्हणजे निसर्गाची अफाट क्षमता आणि
मानवाची त्यापुढील मर्यादा यांचे आकलन अजिबातच न झाल्याची प्रचिती देणाऱ्या
म्हणाव्या लागतील. त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे आपले काही चुकलेच नाही आणि
सारा दोष जणू काही निसर्गाचाच आहे, हा त्यामागे दडलेला सुप्त अहंभाव होय.
मुळात या सूचना करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतलेलीच नाही, ती म्हणजे
समपातळीत वाढत जाणे हा पाण्याचा नैसर्गिक स्थायीभाव आहे. भांड्यात पाणी ओतले जात
असताना भांडे कमी-अधिक तिरके असले तरी पाणी त्याची समपातळी सोडत नाही, हा अनुभव
आपल्याला आहेच. वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी म्हणून नैसर्गिक तसेच मानवी
नितीनियमांना धाब्यावर बसवित आपण नदीपात्रांच्या सभोवताली, त्याचप्रमाणे अगदी
नदीपात्राच्या लगतही जिथे रेडझोन, ऑरेंज झोन घोषित केले आहेत, अशा ठिकाणीही केवळ
पैशासाठी भव्य इमारती, संकुले उभ्या करण्यास परवानगी दिल्या. स्थानिक नेते,
नगरसेवक आणि बिल्डर लॉबी यांच्या भ्रष्ट युतीने दणादण तिथे बांधकामे उभारली. लाखो
रुपये घेऊन नागरिकांनी त्यात फ्लॅट खरेदी केले. अगदी २०१९मध्ये ज्या ओढ्याच्या
पात्रामध्ये पाणी ओसंडून वाहात होते. तेथे पाणी ओसरताच भराव घालून, कॉलम टाकून एक
भव्य संकुल उभे राहिले. वैशिष्ट्य म्हणजे ओढ्यातल्या त्या संकुलात फ्लॅट घेणारे ग्राहकही
त्या बिल्डरला भेटले, ही आणखी एक चिंतेची आणि दुर्दैवाची बाब. २०२१मध्ये तिथल्या
तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी गेले, हे सांगायला नकोच. आपण बोलत होतो, ते पाण्याच्या
समपातळीविषयी. अतिवृष्टीमुळे पाण्याचा फुगवटा वाढत जाईल, तसतसे ते आजूबाजूच्या
शेती, रस्ते, घरे, रिकाम्या जागा अशा समस्त परिसरात त्याच समपातळीमध्ये पसरायला
सुरवात करते. नदीपात्राची अधिकतम उंची ओलांडल्यानंतर त्या पातळीत बाजूला जितके
पसरता येईल, तितके ते पसरत राहते आणि आपली पातळी कायम राखते. पाऊस कमी झाला आणि
ओसरण्यास सुरवात झाली की आपली सिमेंट काँक्रिटची घरे या सर्वत्र पसरलेल्या
पाण्याला अडवणाऱ्या बंधाऱ्यांचे अथवा भिंतींचे काम करतात. नदीपात्राला वेढून
पसरलेल्या आपल्या नागरी वस्त्या ते पाणी रोखून धरतात. त्याला नदीपात्राकडे
परतण्यास अटकाव करतात. त्यामुळे ते पाणी लवकर ओसरू शकत नाही. ही बाब आपल्याला माहिती
आहे, पण कोणी बोलत नाही. कारण पुन्हा तेच. भ्रष्टाचारामुळे उभारलेल्या या भिंतींची
जबाबदारी कोण घेणार? पण,
यांच्यातल्याच कोणाच्या सुपीक डोक्यातून नदीलाच भिंत घालण्याची कल्पना आली. ठीकाय.
काही क्षण ही कल्पना मान्यही करू. पण, त्या भिंतीची उंची किती असेल? ५५ फूट, ६० फूट की आणखी उंच? आणि तिची लांबी? ती किती असेल? डोळ्यांसमोर चित्र आणा आपल्या परिसरातील
कोणत्याही नदीचे. आणि मनातल्या मनात बांधा तिच्या दोन्ही बाजूला अशा उंच आणि लांब
भिंती. भीषण चित्र येतं ना डोळ्यासमोर. आणि समजा, अतिवृष्टी अशी झाली की आपण बांधलेल्या
भिंतीवरुनही पाणी ओसंडलं नागरी वस्तीत. तर ते पुन्हा नदीत जावं कसं? त्यावेळी आपल्या वस्त्यांची अवस्था काय होईल? या भिंतींच्याच आधारे झोपडपट्ट्या वाढण्याची साधार भितीही येते मनात.
मुंबईत पाहा. वस्तीतून वाहणाऱ्या नाल्यांच्या बाजूनं बांधलेल्या भिंतींचीच एक बाजू
करून तीन तीन मजली झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत तिथं. मग, आपल्या शहरात अशा ५०
फुटी भिंतीचा आधार घेऊन साधारण पाच-सहा मजली झोपडपट्टी तर सहज ओळीनं उभी राहू
शकते. हा पर्याय जलदीनं मागं पडला, हे एक बरं झालं.
नदीचा प्रवाह वळवण्याचा प्रस्ताव पुढं आणणाऱ्या ‘बलरामां’बद्दल तर काय बोलावं? जगभरात झालेल्या अशा प्रयत्नांना निसर्गानं कशा
पद्धतीनं पाणी दाखवलं आहे, याची अनेक उदाहरणं आहेत. असा प्रस्ताव येतो, त्यावेळी
आपण स्वतःला निसर्गापेक्षाही खूप बलवान समजतो आहोत आणि हा आपला गैरसमज निसर्ग एका
फटकाऱ्यानिशी पाण्यात घालविण्यास सक्षम आहे, एवढं त्यांनी वेळीच लक्षात घ्यावं.
पावसामुळं कोसळणाऱ्या दरडी आणि त्यातून होणारी जिवित व वित्त हानी, हा
आणखी एक चिंतेचा विषय. मात्र, माळीणसारखी प्रचंड दुर्घटना होऊनही आपण त्यापासून
काहीच बोध घेत नाही. पुनःपुन्हा काय होणाराय, म्हणून अशा डोंगरांच्या पायथ्यांशी
वस्त्या करून राहू लागतो आणि दुर्घटना घडली की शासनाला बोल लावीत राहतो. त्यांचं
राजकारण करीत राहतो. आज या बाबतीत पूर्वराजकारण करण्याची गरज आहे. राजकीय
इच्छाशक्तीच्या बळावर प्रशासनाच्या माध्यमातून अशा वाड्या-वस्त्या सुरक्षित ठिकाणी
पुनर्वसित करणं शक्य आहे. मात्र, ते होत नाही. नागरिकही आपली जागा सोडायला तयार
होत नाहीत. उदाहरणच द्यायचं, तर कोल्हापूरशेजारच्या चिखली गावाचंच देता येईल.
राजर्षी शाहू महाराजांनी तिथल्या जवळजवळ सर्वच कुटुंबांचं पुनर्वसन त्यांच्या
राजपूतवाडी कॅम्पच्या परिसरात त्यांच्या काळातच केलं होतं. लोकांना जमिनी देऊन
घरंही बांधण्यात आली. मात्र, नागरिकांचा मूळ घर आणि शेतीतला मोह काही सुटला नाही.
सन २०१९च्या महापूर काळात इथल्या नागरिकांच्या सुटकेचा मोठा दबाव प्रशासनावर
राहिला. सन २०२१मध्ये नागरिक पुराची शक्यता वाटताच स्वतःहून राजपूतवाडीच्या
त्यांच्या ‘सेकंड होम’मध्ये स्थलांतरित झाले. पण तिथे एकदा गणेशोत्सव
साजरा केला की पुन्हा ते आपल्या इथल्या मूळ घरांकडे परततील. हे उदाहरण सांगायचं
कारण म्हणजे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असूनही इथल्या नागरिकांना मूळ जागेचा,
जमिनीचा, घराचा मोह सुटत नाही, तर अशा दरडींच्या पायथ्याशी, डोंगरउतारांवर
वाड्यावस्त्या थाटून राहणाऱ्या आणि अन्य कोणताही पर्याय नसलेल्या लोकांकडून ती
अपेक्षा कशी बरे करावी? आपल्या
प्रशासनासमोरची ही एक मोठी डोकेदुखी असणार आहे. माणूस शहाणा होऊन स्वतःहून जोपर्यंत
अशा जागा सोडणार नाही आणि प्रशासन त्यांना योग्य पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणार
नाही, तोपर्यंत माळीण, रायगडसारख्या दुर्घटना होतच राहणार.
या पद्धतीने डोंगरमाथ्यावरील विकासकामांच्या, बांधकामांच्या वाढलेल्या
भारामुळे आणि त्यात अतिवृष्टीमुळे जमीन कमकुवत होऊन तसेच पायथ्याची जमीनही भुसभुशीत
होऊन घसरण्याचे, दरडी कोसळण्याचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. पूर्वी दुर्गम
भागामध्ये असलेले हे प्रमाण आता पन्हाळ्यासारख्या किल्ल्यांच्या परिसरातही प्रचंड
वाढले आहे. कडे कोसळू लागले आहेत, रस्ते खचू लागले आहेत. निसर्गाने दिलेले हे सारे
संकेत आहेत. ते आपण समजून घ्यायला हवेत.
समतल, शहरी, गावठाण भागाच्या परिसरातील, नदीच्या परिसरातील शेतजमिनी
एन.ए. करून तिथे एकीकडे प्लॉट पाडून त्यातून पैसा पैदा करायचा आणि दुसरीकडे
डोंगरमाथ्यापासून ते पायथ्यापर्यंत मातीला घट्ट धरून ठेवून जमिनीची धूप रोखणाऱ्या
वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात तोड करून तेथे शेती करायची, या दोन्ही बाबी मानवी
विकासाच्या दृष्टीने तात्कालिक पूरक वाटत असल्या दूरगामी मानवी अस्तित्वाला घातक
आहेत, हे एव्हाना लक्षात येऊ लागले आहे. अतिवृष्टीमध्ये शेतीमुळे भुसभुशीत झालेले
डोंगर शेतीसह वाहून जाऊ लागले आहेत. तर नदीकाठच्या एन.ए. प्लॉटमधील बांधकामे ही
विकासाचे दुष्परिणाम सिद्ध करणारी ठिकाणे बनली आहेत.
खनिज उत्खनन हा त्याचा आणखी एक वेगळा पैलू. या उत्खननादरम्यान
हव्यासापोटी मान्यतेपेक्षा अधिक केली जाणारी खोदाई, त्यासाठी वापरली जाणारी
स्फोटके यांमुळे भूसंरचनेला मोठ्या प्रमाणात हादरे बसतात. ती उद्ध्वस्त होते. जमीन
आत खोलवर पोखरली जाते. यामुळे पर्यावरणाची हानी तर होतेच, शिवाय भूस्खलनाचा धोका
वाढतो. सातारा परिसरात दगड-वाळूच्या खाणी आहे. महामार्गावरून दिसणाऱ्या
डोंगरांच्या दर्शनी बाजू तेवढ्या पोखरणाऱ्या उंदरांनी उभ्या ठेवल्या आहेत. मागील
बाजूने संपूर्ण डोंगर संपवले आहेत. डोंगर संपवून ते थांबलेले नाहीत, आता तिथे
खोदून जमिनीच्या पोटातही घुसले आहेत. पुढे या मार्गावर कधी काळी दुतर्फा किती तरी
डोंगरांच्या रांगा होत्या, हे सांगूनही कोणाला पटणार नाही. त्यांच्या ठिकाणी केवळ
मोठमोठे खड्डे आणि पाणी साचलेल्या खणीच काय त्या उरतील. हा हव्यास कोणता विकास
घडविणार आहे, ठाऊक नाही.
मान्य आहे, निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. पण, तो कोणामुळे, हेही लक्षात
घ्यायला हवे ना!
पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जागतिक स्तरावर जे जे करार करण्यात आले, त्या करारांमधून
विकसित राष्ट्रांनी आपले अंग काढून घेण्यास सुरवात केली आहे. जागतिक तापमानवाढ,
कार्बन क्रेडिट्स, हरितगृह वायू उत्सर्जनापासून ते अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या
वापरास प्राधान्य देण्यापर्यंत पर्यावरण रक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या
प्रयत्नांमधूनही विकसित राष्ट्रे माघार घेत आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा अमर्याद वापर
रोखून जगाला आगामी पर्यावरणीय संकटांपासून वाचविण्याच्या जबाबदारीपासूनही ते पलायन
करीत आहेत. सारी जबाबदारी जणू काही विकसनशील राष्ट्रांचीच असल्यासारखे त्यांचे
वर्तन सुरू झाले आहे. अंतिमतः हे सारे काही मानवी अस्तित्वाच्या मुळावरच उठणारे
आहे, याची जाणीव जागतिक स्तरावरही दुर्लक्षिण्याचे प्रकार होत आहेत.
या साऱ्या बाबींमुळेच मला राहून राहून माकडाच्या घराची गोष्ट आठवत
राहते. संकट आले की, तेवढ्यापुरते आक्रोश करायचा, त्यावर मात करण्यासाठीच्या
उपायांची चर्चा करायची आणि संकट ओसरले की, पुन्हा व्यापक मानवी हित विसरून
व्यक्तीगत स्वार्थ साधण्याच्या मागे लागायचे, हे वरचेवर, वारंवार दिसून येते आहे.
किंबहुना, आपण इतिहासापासून धडे घेत नाही, म्हणूनच नेहमी आपल्या अस्तित्वासमोरची
आव्हाने अधिकाधिक गडद होत जात आहेत. मानवी समुदाय म्हणून आपण एक आहोत, ही वसुंधरा
जपणे, यावरील पर्यावरण जपणे, पर्यावरणातील अन्य पशु, पक्षी, कीटक, वनस्पती हे सारे
आपले सहचर, सहोदर आहेत. बुद्धीच्या बळावर या साऱ्यांचे मोठेपण आपण स्वतःकडे घेतले
खरे, पण आता खऱ्या अर्थाने त्या मोठेपणाचे भान ठेवून आपण त्यांच्याही अस्तित्वाची
काळजी वाहिली पाहिजे. मात्र आपण ते आपल्या भौतिक सुखसोयींच्या, आर्थिक लाभाच्या
हव्यासापोटी बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. स्वार्थापुढे सर्व हिताहिताचे आपल्याला
विस्मरण होते किंबहुना आपण जाणीवपूर्वक त्या विसरून जातो. म्हणून माकडाचे घर हे
दिवास्वप्नच राहते.
