नितळ-१: ब्लॅक, व्हाईट अन् ग्रे...

(मुंबई येथील 'फ्री प्रेस जर्नल' समूहाच्या 'दै. नव-शक्ति'मध्ये या वर्षी पाक्षिक ललित लेखमाला लिहीतो आहे. या मालिकेचा पहिला भाग माझ्या वाचकांसाठी येथे 'नव-शक्ति'च्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करतो आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)

एक व्यंगचित्र पाहण्यात आलं. यामध्ये एक दिग्दर्शक सांगतो आहे की, त्याचा पुढील चित्रपट हा ब्लॅक अँड व्हाईट असेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो मूकपट असेल! संदर्भ ताजा आहे. तो विस्कटून सांगण्याची गरज नाही, मात्र आपल्या अभिव्यक्तीने तथा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने दिशा कोणती पकडली आहे, यावर नेमकेपणानं बोट ठेवणारं हे स्टेटमेंट!

का होतं आहे असं? का नाकारत चाललो आहोत आपण सगळं? अवघ्या शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, न्या. रानडे, लोकहितवादी, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आदी अनेकांनी या देशाच्या पुरोगामित्वाची जी पायाभरणी केली, तिला मजबूत करण्याचे राहोच, पण ठिसूळ करण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतरच्या अवघ्या ७५ वर्षांत आपण चालविले आहेत. वादावर संवादानं विजय मिळवायचा, द्वेषाला प्रेमानं जिंकायचं, ही बुद्ध-गांधींची परंपरा या देशाला लाभलेली आहे. ती आपण विसरलो आहोत की काय, असे वाटायला लावणारा भोवताल आपल्याच भोवती फेर धरून गरगरतो आहे आणि आपणही त्यातच त्यात अधिकाधिक गुरफटत चाललो आहोत. चांगुलपणाचं भान सुटत चाललं आहे. एकाच एक चष्म्यातून या भोवतालाकडे पाहण्याची सवय आपल्याला लागलेली आहे. बरं, तो चष्मासुद्धा आपला नाहीच. इतरच कोणी तरी आपल्या डोळ्यावर तो चढविलेला आहे. आपलाच भाऊ, आपलीच भगिनी, आपलाच शेजारी अन् आपलाच मित्र, या सर्वांकडं अविश्वासदर्शक संशयाच्या नजरेनं आपण पाहू लागलो आहोत. या संशयानं आपलं अवघं आयुष्य व्यापत चाललं आहे. आपला सारासार विवेक, आपली विचारक्षमता, बुद्धीप्रामाण्यवाद या बाबी जणू काही आपलं बोट सोडून कुठं तरी अनोख्या बेटावर कायमच्या निवासाला निघून गेल्यात की काय, असं वाटण्यासारखी ही स्थिती.

काय कारण असेल बरं? कधी विचार केलात? आपण स्वतः सोडून इतर प्रत्येकाचं मूल्यमापन फार कठोरपणानं करू लागलो आहोत. त्या मूल्यमापनाचे निकषही आपले नव्हेतच. तेही दुसऱ्याच कोणी दिलेले. सप्तरंगांमध्ये नानाविध छटा असतात. त्या छटांमधील वैविध्यतेचा आनंद घेण्याऐवजी आपण साऱ्याच गोष्टी जणू ‘ब्लॅक’ आणि ‘व्हाईट’ या दोनच छटांमध्ये पाहू लागलो आहोत. काळोखासारखं कुळकुळीत काळं आणि नितळ हिमालयासम शुभ्रधवल पांढरं असं काही नसतंच मुळी. काळोखालाही चंद्र-चांदण्यांची शीतल धवलता उठाव देते; तर, हिमालयाची शुभ्रता खुलते ती आकाशी निळाईच्या पार्श्वभूमीवर!

मानवी आयुष्यालाही अशाच रंगच्छटा सौंदर्य बहाल करतात. अगदी करडेपणाच्याही अनेक छटा आयुष्याला व्यापत असतातच की. काळ्याकडून पांढऱ्याकडचा प्रवास हाच मुळी या करडेपणाच्या छटांमधून होत असतो. याच प्रवासाच्या टप्प्यावर काही रंग आपल्याला भेटतात- आयुष्याला गहिरेपण, अर्थ प्रदान करणारे.

निसर्गच जर असा रंगबिरंगी... तर, त्या निसर्गाचेच घटक असणारे आपण बेरंगी का होतो? एखाद्यावर सरसकट काळेपणाचे, धवलपणाचे आरोपण का करीत सुटतो? निसर्गाचे समस्त रंग आपल्यातही आहेत. त्यातही इतर प्राणीमात्रांपेक्षा एक अधिकचा रंग बाळगण्याची सक्षमता आपल्यामध्ये आहे, तो म्हणजे मानवतेचा रंग! विविध जाती, धर्म, प्रांत, भाषा आदी भेदांच्या भिंती आपणच बांधल्या आणि त्या भिंतींना आपणच वेगवेगळ्या रंगांत रंगवलं. आपण आपला एक रंग ठरविलेला आहे. तो वगळता आता आपल्याला अन्य तमाम रंगांविषयी घृणा वाटू लागली आहे. त्या घृणेमध्ये मानवता, एकता-एकात्मता, समता, राष्ट्रभक्ती यांच्या आकर्षक नैकरंगी विविधतेवर मात्र एक प्रकारची कृष्णछाया दाटून आलेली आहे.

ही कृष्णछाया, औदासिन्याचे मळभ, विषमता व द्वेषाची भावना दूर करण्याची जबाबदारी कोणा दुसऱ्याची नाही. आपले घर आपणच आवरायचे अन् सावरायचे असते. हा देश आपले घर आहे. तो जपणे आपली जबाबदारी आहे. आतला घरभेदी असो वा बाहेरचा घुसखोर, या दोहो प्रवृत्तींना तोंड द्यावयाचे, तर आपले एकीचे बळ कायम जपण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठीचे मार्गदर्शक डॉक्युमेंटही आपल्याकडे आहे- ते म्हणजे संविधान! आज जगभरात सुरू असणारे कलह आणि अशांती यांच्या थेट भडिमारापासून भारताचे अन् प्रत्येक भारतीयाचे संरक्षण संविधान करते आहे. संविधान तुमच्या-माझ्या पाठी पहाडासारखे उभे आहे, म्हणून आपण ताठ कण्याने उभे आहोत. घटनेनेच प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आपण जिथे-तिथे वापर करतो आहोत. मात्र, तो सकारात्मक आहे की या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या मुळावर उठणारा आहे, याचा विवेक आपण कधीही गमावता कामा नये. सृजनात्मक अभिव्यक्तीचे निर्माते आणि वाहक असणाऱ्या साहित्य, संस्कृती, कला, नाट्य, संगीत आदी क्षेत्रांनी तर याची जाणीव ठेवणे आवश्यकच. या विविध क्षेत्रांमध्ये स्वातंत्र्याची नवचेतना सदोदित प्रज्वलित राखण्यासाठी अभिव्यक्तीचे विविध रंग मुक्तपणाने उधळीत राहणे,  हे जसे प्रतिभावान सर्जकाचे काम; त्याचप्रमाणे त्या अभिव्यक्तीला कणखर प्रोत्साहनाचे पंख प्रदान करणे, ही गुणग्राहक व्यवस्थेची आणि ती व्यवस्था राबविणाऱ्यांची जबाबदारी! या दोन्ही गोष्टी जुळून आल्या की, देशाच्या सर्वंकष प्रगतीला इंद्रधनुषी दिशा लाभण्याची शक्यता गडद होते.

प्रश्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा!

(रविवार, दि. 29 मार्च 2015 रोजी दै. पुढारीच्या साप्ताहिक बहार पुरवणीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील 66-अ कलम वगळल्यासंदर्भात 'बहार विशेष' कव्हर स्टोरी प्रकाशित करण्यात आली आहे. माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी मूळ लेख दै. पुढारीच्या सौजन्याने येथे पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

गेल्या मंगळवारी (दि. २४ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या १९(१)(अ) कलमाला छेद देणारे असलेल्या, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ (अ) हे कलम रद्द केले. समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन व्यक्त होणाऱ्या, अभिव्यक्त होणाऱ्या नागरिकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असला, तरी 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००'मध्ये सन २००८मध्ये सुधारणा करून ६६(अ) कलम या कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आले होते. हे कलम असे-

"संगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात;
* कोणतीही माहिती जी ढोबळमानाने आक्षेपार्ह आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा

* कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे, मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा त्रासदायक किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात आलेला असेल किंवा

* कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा, हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे, अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणाऱ्यास  या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

*  नोंद - इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या साऱ्याचा समावेश होतो."

मोठ्या प्रमाणावर फोफावणाऱ्या सायबर गुन्हेगारीस आळा घालण्यासाठी तसेच, समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुन विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या चारित्र्यहननाचे प्रकार वाढीस लागल्याने ६६(अ) या कलमाच्या समावेशाची गरज भासलेली होती. तथापि, या कलमामधील ॲनॉइंग (त्रासदायक), इनकन्व्हिनियंट (गैरसोयीचे) आणि ग्रॉसली ऑफेन्सिव्ह (ढोबळमानाने आक्षेपार्ह) या संज्ञा अस्पष्ट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता हे कलम रद्द झाल्याने समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या वर्गाला काहीही पोस्ट करायला रान मोकळे झाले आहे, अशातला मात्र भाग नाही. सायबर गुन्हे कायदा, भारतीय दंड संहिता आदींच्या विविध कलमांद्वारे ती बंधने आपल्यावर आहेतच. मात्र, मुळात समाजमाध्यमांचा प्रचंड आवाका, विस्तार आणि राज्य-राष्ट्रांच्या सीमा भेदून पार करण्याची असलेली या माध्यमांची क्षमता पाहता, त्यावरील प्रत्येकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवणे हे कोणत्याही यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे, हे याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. मग, यावर उपाय काय? असा प्रश्न उभा राहतो. त्याचे उत्तर देण्यापूर्वी, माध्यमांचे महान भाष्यकार मार्शल मॅक्लुहान काय म्हणतात, ते पाहू. मॅक्लुहान म्हणतात, "कोणतेही नवे माध्यम उदयास येत असताना ते स्वतःचे लाभ व तोटे घेऊन येत असते. या दोहोंसह त्यांचा स्वीकार करण्याखेरीज आपणास पर्यवाय नाही." हे उद्गार त्यांनी मुद्रित माध्यमांच्या पार्श्वभूमीवर उदयास येत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना अनुलक्षून काढले होते. तथापि, आजच्या काळात उदयास आलेल्या नवीन डिजिटल माध्यमांना, पर्यायाने समाजमाध्यमांनाही ते तंतोतंत लागू पडतात. याच ठिकाणी माध्यम सम्राट म्हणून ज्यांना जग ओळखते, त्या रुपर्ट मरडॉक यांचेही म्हणणे उद्धृत करणे अनुचित ठरणार नाही. मरडॉक म्हणतात, "आज नवतंत्रज्ञानामुळे माध्यमांचे नियंत्रण हे कोणत्याही संपादक, प्रकाशक अथवा समूहाकडे किंवा त्यांच्यापुरते राहिलेले नाही. तर, आता सारे नियंत्रण नागरिकांच्या हाती सरकलेले आहे."

मॅक्लुहान आणि मरडॉक या दोघांचे उपरोक्त उद्गार समाजमाध्यमांच्या संदर्भात विचारात घेता, समाजमाध्यमांवर प्रत्येक नागरिकाचे अस्तित्व व नियंत्रण आहे, हे लक्षात येईल; तसेच, त्यांना आपण त्यांच्या लाभ-तोट्यांसह स्वीकारायलाच हवे, हेही लक्षात येईल. या पार्श्वभूमीवर मग समाजमाध्यमांचा वापर प्रत्येकाने अत्यंत जबाबदारपूर्वक करायला हवा, हे स्पष्ट होते.

मुळातच समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना या माध्यमांच्या क्षमतेची पूर्णांशाने जाणीव झालेली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. फेसबुक असो, ट्विटर असो किंवा आज लोकप्रियतेच्या आघाडीवर असणारे वॉट्सॲप असो, या सर्व समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांचा जबाबदार वापर करण्यामध्ये कमी पडल्यामुळे किंवा अतिरेकी, अविवेकी वापर केल्यामुळे वापरकर्त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयापुढे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६(अ) कलमाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका पाहता, अधिकतर राजकीय प्रकरणांतून वापरकर्त्यांवर कारवाई झाल्याचेही सामोरे आले. अशा राजकीय प्रकरणांमध्ये तमिळनाडूचे राज्यपाल के.रोसैय्या व आमदार प्रकाश मोहन यांच्यासंदर्भात हैदराबाद येथील जया विंध्यावाल या महिलेने फेसबुकवर केलेल्या टिप्पणीचा समावेश होता. त्यांना ६६(अ) अन्वये अटक करण्यात आली होती. पाँडिचेरीमधील रवी श्रीनिवासन यांनी पी.चिदंबरम् यांचे पुत्र कार्ती यांच्यावर ट्विटरवरुन भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. जाधवपूर विद्यापीठातील प्रा. अंबिकेश महोपात्रा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे व्यंगचित्र सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केले होते. त्यांनाही अटक झाली होती. बरेलीतल्या विकी नावाच्या विद्यार्थ्याने तर थेट उत्तर प्रदेशचे मंत्री आझम खान यांच्याच नावाने धार्मिक तेढ वाढविणाऱ्या पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यालाही या कलमान्वये अटक झाली होती. ज्या श्रेया सिंघल या कायद्याच्या विद्यार्थिनीमुळे ६६(अ) रद्द झाले, तिने पालघर (ठाणे) येथील शाहीन धादा व रीनु श्रीनिवासन या दोघींना सदर कलमान्वये झालेल्या अटकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या अनुषंगाने त्यांनी फेसबुकवर टिप्पणी पोस्ट केली होती. त्या पोस्टला लाइक करणाऱ्यांवरही कारवाईचे संकेत देण्यात आले होते. कायद्यातील तरतुदीच्या गैरवापराकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यामुळे ६६(अ) कलम रद्द करीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशी कारवाई करावयाची असल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस उपायुक्त आणि मेट्रो शहरांमध्ये पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीने केली जाणे आवश्यक असल्याचे सूचित केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, एकूणच समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते आणि त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा मुद्दा पुन्हा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा अर्थ जर कोणी सोयीस्कर लावत असेल, तर ते चुकीचेच आहे. जागतिक मानवी हक्क जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेखित आणि भारतीय संविधानाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्याचा अर्थ व्यापक आहे. त्यामध्ये स्व-परिपूर्ती, सत्यशोधनास सहाय्य, निर्णयप्रक्रियेत सक्षम सहभाग, स्थैर्य व सामाजिक सुधारणांमध्ये समतोल, सर्व समाजघटकांमध्ये सुसंवादाची व मुक्तसंवादाची प्रस्थापना अशी काही ठळक विशेष उद्दिष्ट्ये बाळगलेली आहेत. त्याचप्रमाणे हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अनियंत्रित वा निरंकुश आहे, असे मात्र नाही. त्या स्वातंत्र्यामध्येच कर्तव्येही अनुस्यूत आहेत. तसेच, देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्री संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. मर्यादा वाजवी आहेत की नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार मात्र न्यायालयांचा असतो. सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था, सभ्यता व नैतिकता यांचे सार्वजनिक जीवनात अथवा कोणत्याही आभासी माध्यमात उल्लंघन केले जाणे अनुचित आहे. याला समाजमाध्यमांचे व्यासपीठही अपवाद असण्याचे कारण नाही.

समाजमाध्यमांचा आजचा वापरकर्ता अधिकतर तरुण आहे. आजकाल कोणत्याही ओपिनियन लीडरसाठी आपले फॉलोअर्स किंवा पाठीराखे तयार करण्यासाठी समाजमाध्यमांसारखे सहज आणि व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होणारे दुसरे व्यासपीठ नाही. त्यात खर्चही कमी. त्यामुळे याठिकाणी बऱ्यावाईट, चांगल्या, उत्तम, दर्जाहीन अशा सर्व प्रकारच्या अभिव्यक्तींचे, शेअरिंगचे, फॉरवर्डिंगचे पेव फुटलेले दिसते. वॉट्सॲपसारखे अतिशय गतिमान आणि उपयुक्त माध्यम आपण अक्षरशः वाया घालवतो आहोत. विचारहीन फॉरवर्डिंगचे असे ते माध्यम बनू पाहते आहे. या माध्यमाद्वारे एकीकडे अतिरेकी म्हणावे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संदेशांची देवाणघेवाण होत असतानाच त्यात निरुपयोगी अशा संदेशांचा भडिमार हा अतिशय मोठा आहे. देशात एकीकडे सद्विचार देणाऱ्या व्यक्तींची संख्या रोडावत चाललेली असताना या समाजमाध्यमांतून निराधार अशा अफवा, अतिरेकी विचार प्रसार करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. ज्याला असे संदेश प्राप्त होतात, त्याच्याकडेही तो वाचून विचार करण्याइतका वेळ नाही. त्यामुळे झटपट लाइक, कॉमेंट किंवा फॉरवर्ड करण्यात अधिक धन्यता मानली जाते आहे. अत्यंत अभिरुचीहीन आणि बरेचदा अश्लीलतेकडे झुकणारे, कीळसवाणे संदेश, छायाचित्रे, व्हिडिओही प्रसारित केले जाताहेत. गतवर्षी झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकांत समाजमाध्यमांद्वारे उमेदवारांचे व्यक्तिगत चारित्र्यहनन करणारे संदेश पाठविण्याचे प्रमाण लक्षणीय होते. यातून कोणाही नेत्याची सुटका झाली नाही. अत्यंत बेपर्वा पद्धतीने समाजमाध्यमांचा वापर होऊ लागल्यानेच ६६(अ) कलमाची माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करून तरतूद करावी लागली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न झाला, हा भाग अलाहिदा! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याच्या मुद्द्यावरुन हे कलम रद्दबातल ठरविण्यात आले.

आता प्रश्न आहे तो आपल्या जबाबदारीचा. समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते म्हणून आपल्या हातात एक अत्यंत दुधारी अस्र डिजिटल नवतंत्रज्ञानाने प्रदान केलेले आहे. त्याचा आपण किती विधायक वापर करतो, त्यावर पुढील भवितव्य निश्चित होणार आहे. शेवटी कायद्यांची गरज केव्हा भासते, जेव्हा आपण भारतीय संविधान, मानवी हक्क, नितीमूल्ये यांचे उल्लंघन करतो, त्याच वेळी. पण, सामाजिक नितीसंकेतांच्या, उच्च मानवी मूल्यांच्या, मानवी हक्क्यांच्या तसेच भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून आपण आपल्या अभिव्यक्तीचा उदात्त हेतूने व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगतीसाठी वापर केला तर त्याला कोणत्याही कायद्याच्या बडग्याची आवश्यकता भासत नाही, भासणार नाही. पण, हे इतके सहज आणि सोपे नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर होणारच नाही, याची शाश्वती देता येत नाही. आणि असे गुन्हेगार भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान, सायबर कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार शिक्षेस पात्र ठरणारच आहेत- ६६(अ) कलम रद्द झाले तरीही! त्यामुळे सेल्फ रेग्युलेशन अर्थात स्वयं-नियंत्रण हाच समाजमाध्यमांच्या जबाबदार वापरासाठीचा अत्यंत प्रभावी मूलमंत्र आहे.

अमिताभ: समाजमाध्यमांचा आदर्श वापरकर्ता

समाजमाध्यमांचा स्वयंनियंत्रित तरीही मुक्त वापर करणाऱ्यांची नावे आठवायचा प्रयत्न केला, तेव्हा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची तसेच माध्यम समूहांचीही नावे नजरेसमोर आली. पण, समाजमाध्यमांच्या वापराच्या बाबतीत अत्यंत आदर्श वापरकर्ता म्हणून कोणाचे नाव ठळकपणाने घ्यायचे झाले, तर ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे नाव आघाडीवर राहील.

अमिताभ बच्चन यांचा उल्लेख मी जेव्हा समाजमाध्यमांचा आदर्श वापरकर्ता म्हणून करतो, तेव्हा त्यामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अमिताभ हे गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत असणारे व्यक्ती आहेत. जगभरात त्यांचे चाहते पसरलेले आहेत. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य किंवा वेगळेपण हे आहे की, तिथे गॉसिपिंगला प्रचंड मोठी संधी आहे. आजच्या २४x७ वृत्तवाहिन्यांच्या काळात एक छोटे वाक्य किंवा एखादा फोटो सुद्धा किती गहजब माजवू शकतो, याचे अनेक दाखले आपल्या नित्य वाचनात, पाहण्यात येतात. त्यामुळे चित्रपट क्षेत्रातील एक अतिशय जबाबदार व्यक्ती असल्याची जाणीव आणि भान यांचे प्रतिबिंब अमिताभ यांच्या समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तींमधून पाहावयास मिळते. केवळ फेसबुक आणि ट्विटरच नव्हे, तर ब्लॉग लेखन आणि इन्स्टाग्रामवरही त्यांचे अस्तित्व अत्यंत दखलपात्र बनले आहे. आज वयाच्या पंचाहत्तरीतही त्यांची कारकीर्द चित्रपट, जाहिरात, सिरिअल्स, प्रमोशन्स, सार्वजनिक कार्यक्रम अशा अनेकांगांनी अव्याहतपणे सुरू आहे. या दैनंदिन व्यस्त कार्यक्रमांतून वेळ काढून अमिताभ यातल्या प्रत्येक समाजमाध्यमावर व्यक्त होताना दिसतात. 'बच्चन-बोल' या त्यांच्या ब्लॉगवर ते दैनंदिनी लिहील्याप्रमाणे दररोज आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधतात. आज (दि.२६) हा लेख लिहीत असताना त्यांच्या ब्लॉगलेखनाचा २५३६वा दिवस आहे. म्हणजे जवळपास सुमारे सात वर्षे ते नित्यनेमाने ब्लॉग लिहीत आहेत. वयाच्या ६५व्या वर्षी त्यांनी या लेखनाला सुरवात केली आणि त्यातील सातत्य जपले आहे, हे जसे त्यांचे वैशिष्ट्य ठरले आहे; त्याहूनही महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे हे लेखन कधीही वादग्रस्त बनले नाही- बनण्याची, बनवले जाऊ शकण्याची शक्यता असताना सुद्धा! हीच गोष्ट त्यांच्या फेसबुकवरील पोस्ट्सची आणि ट्विटरवरील ट्विट्सच्या बाबतीतही लागू होते. फेसबुकवरही ते रोज व्यक्त होतात. कधी गंभीर, कधी रंजक माहिती देण्याबरोबरच विविध घडामोडींसंदर्भात ते व्यक्त होतात, ते अत्यंत संयतपणे आणि अत्यंत जबाबदारपूर्वक! विविध छायाचित्रेही ते शेअर करतात. त्यातही वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळे फोटो टाकून चाहत्यांचे कुतूहल वाढविण्याचे कौशल्यही त्यांनी साधले आहे. कधी व्यक्तीगत आठवणींतील छायाचित्रे, कधी पूर्वीच्या चित्रपटांच्या सेटवरील सोनेरी आठवणी जागविणारी छायाचित्रे, कधी चाहत्यांनी पाठविलेली छायाचित्रे, सणावारांची तसेच महत्त्वाच्या दिवसांची छायाचित्रे तर रविवारी आपल्या घरासमोर जमलेल्या चाहत्यांच्या गर्दीच्या छायाचित्रांनी अमिताभ आपली फेसबुक वॉल सजवित असतात. ट्विटरवरही ते सुमारे १८११ दिवसांपासून आहेत, म्हणजे साधारण सहा वर्षांपासून! या काळात त्यांनी ३६ हजार ५००हून अधिक ट्विट्स केलेली आहेत. ती सुद्धा पूर्णतः वादग्रस्ततेला फाटा देऊन! या उलट जया बच्चन यांनी प्रसारमाध्यमांशी एक दोनदाच संवाद साधला. त्यात त्यांनी शाहरुखच्या संदर्भात केलेले विधान खूपच वादग्रस्त ठरले. इथेही अमिताभनीच पुढाकार घेतला आणि समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरुनच शाहरुखची जाहीर माफी मागून या प्रकरणावर पडदा पाडला. समाजमाध्यमांचा सकारात्मक बाबींसाठी किती अप्रतिम वापर करून घेता येऊ शकतो, याचे अमिताभ हे मूर्तीमंत आदर्श उदाहरण ठरले आहेत.

६६(अ) व्यतिरिक्त अन्य महत्त्वाची कलमे

'माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००'मधील कलम ६६(अ) वगळले गेल्यानंतरही या कायद्यात तसेच भारतीय दंड संहितेमध्ये सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई करता येण्यासारखी अनेक कलमे आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६५, ६६, ६६(ब), ६६(क), ६६(ड), ६६(ई), ६६(फ), ६७, ६७(अ), ६७(ब), ६७(क), ७२, ७२(अ), ७४ व ७४ या कलमांन्वये कारवाई करता येते. ज्यामध्ये किमान तीन वर्षांपर्यंत कारावास व किमान एक लाख रुपयांच्या दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

भारतीय दंड संहितेचे कलम ५०३, ४९९, ४६३, ४२०, ३८३, ५०० यानुसारही कारवाई करता येते. याखेरीज ऑनलाइन ड्रग्ज विक्री व ऑनलाइन शस्त्र विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास अनुक्रमे नार्कोटिक ड्रग्ज ॲन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायदा-१९८५ व आर्म्स ॲक्ट-१९५९ या अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

ब्रह्मदेशात पहाट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची!

पत्रकार म्हटलं की, त्या उपाधीबरोबरच येणारा सर्वज्ञतेचा ॲटिट्यूड आपोआपच आपल्या व्यक्तिमत्त्वात डेव्हलप होत जातो की काय, ठाऊक नाही. पण तो डेव्हलप होतो, यात शंका नाही. आपले डोळे, कान आणि इतर ज्ञानेंद्रियांवर त्यामुळं झापडं येऊ नयेत, एवढी माफक दक्षता घेतली की पुरेसं आहे, असं मला नेहमी वाटतं. पण माझ्या या सर्वज्ञतेच्या ॲटिट्यूडला तडा जाईल, (असं बरेचदा होतंच म्हणा! आणखी एकदा तसंच झालं!) अशी बातमी नव्यानं माहितीत आली, ती म्हणजे सुमारे ५० वर्षांनंतर म्यानमार (पूर्वीचं बर्मा/ ब्रह्मदेश) या देशामध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी देण्यात आली.

एकीकडं आपल्या राज्यघटनेच्या १९(१)(अ) या कलमाखाली नमूद केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तरतुदीचा पुरेपूर लाभ घेत असलेल्या आपल्या भारताचा एक शेजारी देश मात्र या स्वातंत्र्यापासून ५० वर्षं वंचित राहतो (राहूच कसा शकतो? पण राहिला!),  हीच माझ्या दृष्टीनं मोठी न्यूज होती. या ५० वर्षांत केवळ एकच इंग्रजी राष्ट्रीय वृत्तपत्र प्रकाशित होत राहिलं, ते तिथलं लष्करी सरकार काढायचं. जनतेला ते फुकट वाटलं जायचं (साहजिक आहे!).  सोव्हिएट थिअरीच्या अस्तानंतरच्या काळात ऑथोरिटेरियन थिअरीच्या सुप्रिमसीचं अलिकडच्या काळातलं हे मोठं उदाहरण मानावं लागेल.

आपल्याकडं केंद्रीय पातळीवर काम करणारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) आणि राज्य स्तरावर काम करणारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची यंत्रणा या दोहोंची दररोज वृत्तपत्रांकडं छापण्यासाठी येणारी सर्व वार्तापत्रं एकत्र करून केवळ तेवढीच वृत्तपत्रांत छापली, तर ते वृत्तपत्र कसं असेल? निव्वळ एकतर्फी शासकीय माहितीचा भरणा असलेलं, इतर माहितीचा, मनोरंजनाचा पूर्णतः अभाव असलेलं वृत्तपत्र काही क्षणभर डोळ्यासमोर आणा. तरच गेली ५० वर्षे बर्मीज नागरिकांनी कोणत्या प्रकारची माहिती वाचली, ऐकली असेल, याची कल्पना येईल. गेल्या १०-२० वर्षांत माहितीच्या प्रस्फोटाच्या युगामध्ये वावरत असल्याची भाषा आपण करतो आहोत, त्याचवेळी गेल्या ५० वर्षांपासून त्या संकल्पनेपासून कोसो दूर राहिलेल्या बर्मावासियांच्या अवस्थेची कल्पनाच करवत नाही. माहितीच्या युगाचा, एकविसाव्या शतकाचा खरा उदय बर्मावासियांसाठी सन २०१३मध्ये झाला आहे, असं म्हणता येऊ शकेल.

म्यानमारमध्ये खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला परवानगी मिळाल्यानंतर, त्यापूर्वी नेमका काय प्रकार तिथं होता, याची माहिती मी घेत गेलो तेव्हा खरंच तिथल्या नागरिकांनी माहितीअभावी होत असणारी मुस्कटदाबी कशी सहन केली असेल, असाच प्रश्न मला सतत सतावू लागला.

मार्च २०११मध्ये सत्ता काबीज केलेल्या अध्यक्ष थीन सीन यांनी पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होणार असल्याचे संकेत दिले. जनतेसमोर ठेवलेल्या वचननाम्यात त्यांनी राजकीय आणि आर्थिक उदारीकरणावर आपला भर असल्याचं स्पष्ट केलं आणि तेथूनच म्यानमारमध्ये उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले.
खाजगी वृत्तपत्र प्रकाशनास परवानगी हा त्या हालचालींचाच एक भाग आहे. बर्मीज सरकारनं १ फेब्रुवारी २०१३ पासून खाजगी वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनासाठी अर्ज मागवण्यास सुरवात केली. या अंतर्गत परवानगी मिळालेल्या एकूण सोळा खाजगी दैनिकांपैकी युनियन डेली, गोल्डन फ्रेशलँड डेली, स्टँडर्ड टाइम्स डेली आणि व्हॉइस डेली या चार वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाला म्यानमारमध्ये सुरवात झालीय. सन १९६४मध्ये जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली म्यानमारमध्ये लष्करी सत्ता प्रस्थापित झाली. त्यावेळी खाजगी असलेल्या द न्यू लाइट ऑफ म्यानमार (बर्मीज), द मिरर (बर्मीज) आणि द गार्डियन (इंग्रजी) या तीन वृत्तपत्रांना राष्ट्रीयीकृत करून पूर्णतः शासकीय नियंत्रणाखाली त्यांचं प्रकाशन सुरू ठेवण्यात आलं होतं. आता आणखी डझनभर खाजगी वृत्तपत्रं प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत.

१९६०च्या दशकापूर्वी मात्र बर्मामध्ये चित्र वेगळं होतं. १९४०चा उत्तरार्ध ते १९६०च्या दशकाची सुरवात या कालखंडामध्ये आग्नेय आशिया विभागामध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अनुकरणीय देश अशी प्रतिमा बर्माची होती. सेन्सॉरशीप नावालाही नव्हती. १९४७च्या त्यांच्या राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मतस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. वृत्तपत्र प्रतिनिधींना पंतप्रधानांच्या कार्यालयामध्ये, संसदेमध्ये मुक्त प्रवेश होता आणि १९४८ ते १९६२ या कालखंडामध्ये स्थानिक भाषांबरोबरच इंग्रजी, चीनी भाषांतून जवळजवळ ३६ हून अधिक वृत्तपत्रं प्रकाशित होत होती.

१९६२मध्ये लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. वृत्तपत्रांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटा जनरल ने विन यांनी लावला. प्रेस स्क्रुटिनी बोर्डाची स्थापना करून अगदी निधनाच्या जाहिरातींपर्यंत सर्वच प्रकारच्या छपाईवर कडक निर्बंध लादले. ‘द प्रिंटर्स ॲन्ड पब्लिशर्स रजिस्ट्रेशन लॉ’ लागू करण्यात आला. गेल्या दोन महिन्यांतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भातल्या घडामोडींनंतरही आज सुद्धा हा कायदा आस्तित्वात असल्यानं काही खाजगी प्रकाशकांच्या मनात अद्यापही नव्या घोषणेच्या प्रभावीपणाविषयी संभ्रम असल्यास नवल नाही.

बर्मा सरकारचे प्रेस सेन्सॉरशीप बोर्ड असलेली प्रेस स्क्रुटिनी ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन गेल्या जानेवारीत बंद केली असली तरी त्याऐवजी कॉपीराइट्स ॲन्ड रजिस्ट्रेशन डिव्हीजन निर्माण करण्यात आलीय. त्याचप्रमाणं नव्या प्रिंटींग ॲन्ड पब्लिशिंग कायद्याचा मसुदा तिथल्या माहिती खात्यानं सरकारला सादर केला आहे. या मसुद्याला तिथल्या स्थानिक पत्रकार संघटनांचा विरोध आहे. मसुदा तयार करत असताना या संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हा त्यांचा आक्षेप खराच आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे या नव्या मसुद्यानुसारही खाजगी वृत्तपत्रांतून प्रकाशित होणाऱ्या हरेक मजकुरावर सरकारचे नियंत्रण कायम असणार आहे. १९६२च्या जनरल ने विन यांच्या आणि नव्या कायद्यामध्ये फारसा फरक नसल्याचं पत्रकार संघटनांचं म्हणणं आहे. खाजगी वृत्तपत्रांना एकीकडं परवानगी आणि दुसरीकडं सरकारी नियंत्रणही, अशी विचित्र गोची बर्मीज सरकारनं करून ठेवली आहे. त्यामुळंच तिथल्या कित्येक इच्छुक वृत्तपत्र प्रकाशकांनी ‘वेट ॲन्ड वॉच’चं धोरण स्वीकारलं आहे.

गेल्या ५० वर्षांमध्ये म्यानमारच्या जनमानसात आणि सरकारमध्येही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ज्या काही संकल्पना रुजल्या असतील, त्यांचं उच्चाटन होणं, ही सहजसाध्य गोष्ट नाहीय. दोन्ही बाजूंकडून ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण अवलंबले जाणे स्वाभाविक आहे. पण, तरीही त्यासंदर्भात पावलं उचलली जाताहेत, सकारात्मक हालचाली होताहेत, ही गोष्टही मोलाची आहे. म्यानमारच्या सरकारला, जनतेला आणि तिथल्या सर्व पत्रकार बंधूंना आपण शुभेच्छा देऊयात!