(माझे ज्येष्ठ सहकारी मित्र श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांच्या 'अक्षरभेट'च्या दीपावली विशेषांकासाठी यंदा 'राजकारणः काल, आज आणि उद्या' असा विषय निवडण्यात आला होता. सदर अंकामध्ये माझा प्रसिद्ध झालेला लेख माझ्या वाचक मित्र-मैत्रिणींसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
आज आपल्या देशात मोबाईल टेलिफोनी, इंटरनेट किंवा कम्प्युटर या चैनीच्या नव्हे, तर दैनंदिन नित्य वापरातील, गरजेच्या बाबी बनून राहिल्या आहेत. पण साधारण 30 वर्षांपूर्वीची म्हणजे 1980च्या दशकात भारतातलं चित्र खूपच वेगळं होतं. त्यावेळी 80 कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ 2.5 दशलक्ष लोकांकडे टेलिफोन होते, त्यातही बहुसंख्य शहरी भागातले होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, देशातल्या शहरी भागातील सात टक्के लोकांकडेच एकूण टेलिफोनपैकी 50 टक्के फोन्स होते. आणि सार्वजनिक टेलिफोन्स ही सुद्धा दुर्मिळ गोष्ट होती. देशभरात त्यावेळी केवळ 12 हजार सार्वजनिक फोन होते. देशातल्या 97 टक्के गावांनी टेलिफोन पाहिला सुद्धा नव्हता, असा तो काळ. संगणक ही तर खूप लांबची गोष्ट होती.
त्यावेळी देशातली एकूणात राजकीय परिस्थिती पाहता, 'गरीबी हटाव'चा नारा हा पॉप्युलॅरिटी खेचत होता. त्या दृष्टीनं हरित क्रांती, धवल क्रांती अशा टप्प्याटप्प्याने प्रगतीच्या वाटा देश चोखाळत होता. मोरारजींच्या नंतर पुनश्च सत्तारुढ झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी जागतिक परिस्थितीचा अंदाज घेत देशात काही सुधारणात्मक पावलं उचलण्यास सुरवात केली होती. बँकिंग क्षेत्रातल्या सुधारणा, औद्योगिक क्षेत्राला सवलती, सार्वजनिक वाहन निर्मिती उपक्रमाची सुरवात, दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासाला चालना, अवकाश कार्यक्रमास प्रोत्साहन अशा सुधारणावादी उपक्रमांना इंदिरा गांधी यांनी चालना दिली. पूर्वीच्या इंदिरा गांधींपेक्षा आणीबाणीच्या परिस्थितीनंतर सत्तेतून जाऊन पुनश्च आल्यानंतरच्या या इंदिरा गांधी वेगळ्या होत्या. देशाला मॉडर्नायझेशनच्या दिशेनं नेण्याच्या प्रयत्नांची सुरवात त्यांनी या कालखंडात केली. आणि त्यांचे दोन सुपुत्र संजय आणि राजीव यांच्या आधुनिक विचारांचा सहभाग त्यांना या निर्णयप्रक्रियेमध्ये निश्चितपणे झाला असावा, असे, त्यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी ज्या पद्धतीने देशाच्या प्रगतीला दिशा दिली, ती पाहता, म्हणता येते.
संजय गांधी यांच्या अपघाती निधनातून आपल्या मातेला सावरुन आधार देण्याचं काम करणाऱ्या राजीव गांधी यांच्यावर इंदिराजींच्या हत्येनंतर अचानकपणे देशालाच सावरण्याची जबाबदारी येऊन पडली. ही देशाबरोबरच त्यांच्यासाठी सुद्धा अनपेक्षित अशी बाब होती. राजीव गांधी यांच्या जागी दुसरा एखादा असता, तर भांबावून गेला असता; परंतु, मूळच्या पायलट असणाऱ्या राजीव गांधी यांनी देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून देशरुपी विमानाचं सुकाणू हाती घेतलं आणि त्याला थेट एकविसाव्या शतकात भरारी मारण्यासाठी तयार करण्याचा चंग बांधला. तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत काळाच्या पुढं जाऊन देशाचा विचार करणं, ही तशी खूप धाडसाची गोष्ट होती. कारण, कम्युनिकेशन, टेलिकॉम, कम्प्युटर ही भावी काळात देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्याच प्रगतीचा मूलमंत्र असणार आहे, ही गोष्ट तत्कालीन नेत्यांच्या सहज पचनी पडणारी नव्हती. राजीव गांधी यांच्या दूरदृष्टीची खिल्लीच अधिक उडवली गेली होती. पण, स्वतः टेक्नो-सॅव्ही असलेल्या राजीव यांनी समविचारी तरुण उद्योजक, अभियंत्यांना सोबत घेऊन एकविसाव्या शतकातील आधुनिक भारताचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्नांना गती दिली. त्यांनी त्या काळात रोवलेल्या बीजांची फळं आजच्या पिढीला चाखायला मिळत आहेत.
राजीव गांधी वैमानिक असल्यामुळं आणि परदेशात शिक्षण झाल्यामुळंही त्यांच्यामध्ये 'टेक्नो-सॅव्ही'पणा आला असणं साहजिक आहे. परंतु, मला त्याहीपेक्षा त्यांचं वेगळेपण जाणवतं, ते म्हणजे ही टेक्नॉलॉजी आयात करूनच मिळवावी लागेल, असा जो त्या काळात भ्रम होता, त्याला त्यांनी या क्षेत्रातल्या संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन छेद दिला. स्थानिक बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि कौशल्य यांच्यावर त्यांचा प्रगाढ विश्वास होता. एक उदाहरण सांगता येईल. पंतप्रधानांचे सुपुत्र असलेल्या राजीव यांना त्या काळात हवा त्या प्रकारचा आधुनिक रेडिओ जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून सहज मागविता, खरेदी करता येऊ शकला असता. परंतु, पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या कालखंडात त्यांनी रेडिओ बनविण्यासाठी लागणारी सारी सामग्री भारतातल्या स्थानिक बाजारांतून खरेदी केली आणि त्यातून स्वतः एक उत्तम दर्जाचा रेडिओ असेंबल केला होता. म्हणजे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध सामग्रीतून हवे ते तंत्रज्ञान निर्माण करता येऊ शकेल, हा विश्वास त्यांना या प्रयोगातून मिळाला होता. पुढं त्यांनी देशात स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञानविषयक आणि पुढं माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संशोधन विकासाला जी चालना दिली, त्याचं मूळही इथंच असावं, असं मला वाटतं.
इंदिरा गांधी आणि त्यांच्यानंतर
राजीव गांधी यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट
केली ती म्हणजे, देशाच्या आधुनिक प्रगतीसाठी
आवश्यक मनुष्यबळ, बुद्धिमत्ता आणि कौशल्ये असणाऱ्या व्यक्तींची त्यांनी
देशातूनच नव्हे, तर देशाबाहेर असणाऱ्या भारतीयांचीही निवड केली आणि त्यांना इथं
येऊन देशाच्या विकासामध्ये योगदान देण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य पुरविलं. डॉ. सॅम पित्रोदा हे त्यातलं एक प्रमुख आघाडीवरचं
नाव. सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (सी-डॉट)ची स्थापना डॉ. पित्रोदा
यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४मध्ये करण्यामध्ये राजीव गांधी यांची भूमिका निर्णायक
राहिली. १९८७मध्ये पित्रोदा यांना त्यांनी आपले तंत्रज्ञानविषयक सल्लागार म्हणून
तर १९८९मध्ये भारताच्या पहिल्या टेलिकॉम कमिशनचे चेअरमन म्हणून विश्वासानं
जबाबदारी सोपविली. राजीव गांधी यांचा विश्वास सार्थ करण्याचं काम डॉ. पित्रोदा
आजतागायत करताहेत. सी-डॉटसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात राजीव गांधी यांनी भरीव तरतूद
करून देशाच्या ग्रामीण भागापर्यंत विकासाची गंगा नेण्यासाठी दळणवळणाच्या
साधनसुविधांचा विकास करण्यासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना प्रदान केलं. राजीव गांधी यांच्याकडे
दूरदृष्टी होतीच; परंतु त्याच्या जोडीलाच देशाला
एकविसाव्या शतकात नेण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असणार आहे, याची
जाण, ती तडीस नेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि अत्युत्कृष्टतेचा ध्यास (एक्सलन्स)
या गोष्टीही त्यांच्या स्वभाववैशिष्ट्याचा भाग होत्या.
भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या
विकासात तंत्रज्ञान खूप महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले
होते. भारताचे भवितव्य घडविण्यासाठी आणि त्याला आकार देण्यामध्ये तंत्रज्ञान कळीची
भूमिका बजावणार आहे आणि दूरसंचार ही त्याची गुरूकिल्ली ठरणार आहे, याचीही खूणगाठ
त्यांनी अशा विपरित परिस्थितीतही मनाशी बाळगली होती. त्यामुळंच देशाच्या विकासाची
पायाभरणी करण्यासाठी त्यांनी अनेक पूरक उपक्रम हाती घेतले. संगणकाचा वापर मुख्य प्रवाहात सुरू
करण्यासाठीची वातावरण निर्मिती त्यांनी केली. सरकारी व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये
त्यामुळे आमूलाग्र बदल घडवून आणले गेले. नवतंत्रज्ञानाचा अंगिकार आणि आधुनिक विचार
यांचा संगम त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये होता.
तथापि, केवळ संगणक किंवा दूरसंचार
क्रांती हेच त्यांच्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषय होते, अशातला भाग नाही. तर या
क्रांतीचे लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, हा त्यांचा मुख्य
उद्देश होता. ‘हे नवतंत्रज्ञान आपल्यासाठी नाही; त्याचा
आपल्याला काहीच उपयोग नाही,’ अशी लोकभावना निर्माण झाल्यास
त्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तुटलेपण येण्याची शक्यता गृहित धरून राजीव गांधींनी
तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान या दोहोंचे लाभ देशातल्या सर्वसामान्य
नागरिकांपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी
साक्षरता अभियान, लसीकरणविषयक जागृती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि दुग्धविकास या
क्षेत्रांपर्यंतही तंत्रज्ञानाचे लाभ जलदगतीने पोहोचविण्यासाठी आणि
तंत्रज्ञानाच्या साह्याने त्यांच्या संदर्भात जागृती करण्यासाठी जाणीवपूर्वक
प्रयत्न केले. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकण्याचं काम करत असतानाच
नवतंत्रज्ञानाचे लाभ ग्रामीण भारतापर्यंत पोहोचविण्याची पराकाष्ठाही त्यांनी केली.
आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत तत्कालीन
जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेतला तर तिसऱ्या जगातील राष्ट्रे खरोखर ‘तिसऱ्या
जगातच’ होती. त्यांच्याकडं साठलेल्या परकीय गंगाजळीचा वापर
त्यांना पुन्हा आधुनिक तंत्रज्ञान आयात करण्यासाठी करावा लागत होता. अमेरिका,
युरोपीय देश आणि जपान यांनी मात्र या क्षेत्रात जोरदार प्रगती चालविलेली होती.
भारतही या गोष्टीला अपवाद नव्हता. पण, राजीव गांधींच्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळंच
भारत हा खऱ्या अर्थानं विकसनशील देश म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. या पार्श्वभूमीवर
एखादे उपकरण किंवा सॉफ्टवेअर आयात करावयाचे झाल्यास त्याच्या सोबत त्याला ‘एसी’सारखे लाडही पुरवावे लागत; धुळीपासून, उष्म्यापासून त्या महागड्या उपकरणांना जपावं लागत असे. त्यांचा
मेन्टेनन्स आणि दुरुस्तीचा खर्चही मोठाच असे. काम करणारी माणसं उन्हात आणि संगणक
किंवा तत्सम उपकरण मात्र गारव्यात, असं चित्र असे. त्यामुळं भारताच्या ग्रामीण
भागात अशी उपकरणं बसविण्याला खूप मर्यादा होत्या. भारतीय वातावरणाला पूरक, इथल्या
नागरिकांच्या गरजेला साजेशा अशा उपकरणांची निर्मिती स्थानिक पातळीवर करण्याला
राजीव गांधींनी प्रोत्साहन दिलं, ते त्यामुळंच.
त्या काळात ज्यांच्या घरी टेलिफोन
असे, त्यांना दूरवरच्या नातेवाईकाशी संपर्क साधण्यासाठी टेलिफोन एक्स्चेंजमध्ये
ट्रंक कॉल बुक करावा लागत असे. तीन तासांपासून ते तीन दिवसांपर्यंत दिवसा रात्री
असा कधी नंबर लागेल, त्यावेळी तो कॉल जोडून दिला जात असे. त्यामुळं महत्त्वाच्या
क्षणी फोनपेक्षाही लोकांना तारसेवाच अधिक जलद आणि विश्वासार्ह वाटत असे. राजीव
गांधींनी नेमके हेच हेरले. सी-डॉटच्या माध्यमातून त्यांनी देशातल्या प्रत्येक
सर्वसामान्य माणसाला टेलिफोन नेटवर्कशी जोडण्यासाठी संशोधकांना प्रयत्नरत ठेवले.
परिणामी, ‘एसटीडी/पीसीओ’ची एक
अतिशय एकमेवाद्वितिय संकल्पना प्रत्यक्षात साकार झाली. यामागील मूलभूत संकल्पना,
नेटवर्क सोपं आणि स्वस्त होतं. सी-डॉटनं तयार केलेल्या छोट्याशा इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणामध्ये फोन कॉलचा अवधी आणि दर दिसत असे. कॉल संपला की लगेच ग्राहकाला बीलही
प्राप्त होत असे. यापूर्वी बिल हे केवळ टेलिफोन एक्स्चेंजच्या पातळीवरूनच प्राप्त
होत असे. या शोधानं देशातच नव्हे, तर अन्य विकसनशील देशांनाही टेलिकॉम क्रांतीचा
मार्ग दाखवला. सी-डॉटनं विकसित केलेल्या डिजिटल स्विचेसच्या जोरावर देशभरात
टेलिफोन सेवेचं जाळं विस्तारलं. गावोगावी पीसीओ उभे राहिले. स्थानिक पातळीवर यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार
निर्मिती झाली. त्याचबरोबर राजीव गांधी यांनी हे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्रासाठी
खुलं करण्याचा निर्णय धोरणीपणानं घेतला. सी-डॉटनं हे तंत्रज्ञान लगोलग देशातील ६८०
उत्पादकांना हस्तांतरित केलं. त्यांनी त्याच्या बळावर सुमारे ७२३० कोटी रुपयांची
उपकरणं तयार करून पुरविली आणि त्यातूनच इलेक्ट्रॉनिक्सच्या
क्षेत्रात जवळपास ३५ हजार रोजगार संधी लगोलग निर्माण झाल्या. ग्रामीण भागाच्या
कनेक्टिव्हीटीच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या ठरलेल्या या शोधानं इतर विकसनशील
देशांनाही भुरळ घातली. भूतान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, घाना, कोस्टा रिका, इथिओपिया,
नेपाळ, तांझानिया, नायजेरिया, युगांडा आणि येमेन या देशांनी हे तंत्रज्ञान
त्यांच्याकडेही वापरण्याचं ठरवलं. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. स्वतःच्या देशासाठी
प्रगतीची दिशा शोधत असताना आपल्याला सापडलेल्या मार्गाचा इतरांनाही वापर करू देणं,
हे खऱ्या वैश्विक नागरिकाचं कर्तव्य राजीव गांधी यांनी त्याच काळात निभावलं.
जी गोष्ट दूरसंचार क्षेत्राच्या
बाबतीत राजीवजींनी केली, तीच त्यांनी संगणकीकरणाच्या बाबतीतही केली. केवळ सरकारी
कार्यालयं किंवा खाजगी आस्थापनांमधून प्रस्थापित केल्यानं संगणकीकरणाचे लाभ थेट
सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील, याबद्दल त्यांच्या मनात साशंकता होती. ती रास्तही
होती. त्यामुळं त्यांनी या देशातल्या सर्वात मोठ्या अशा रेल्वे सेवेचं संगणकीकरण
करण्याचं ठरवलं. या देशातला सर्वसामान्य नागरिक रेल्वेच्या तिकीटासाठी तासंतास
खर्च करतो आणि तरीही तिकीट खिडकीशी पोहोचल्यावर त्याला तिकीट मिळेलच, याची खात्री
नसायची. गरीब, सर्वसामान्य नागरिकाला
होणारा हा मनस्ताप माहिती तंत्रज्ञानाच्या
साह्यानंच कमी करता येईल, याची खात्री राजीवजींना होती. त्यामुळं त्यांनी
रेल्वेच्या संगणकीकरणाचा निर्णय घेतला. पण, हा मार्ग तितकासा सुकर नव्हता.
रेल्वेच्या अतिशय स्ट्राँग अशा कामगार संघटनांनी संगणकीकरणाला विरोध केला.
त्यामुळं रेल्वेतले रोजगार कमी होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांच्याशीही राजीव गांधींनी चर्चा केली आणि त्यातून असा तोडगा काढला की
प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीची यंत्रणा उभी
करावी आणि तिथल्या यशस्वितेची पडताळणी केल्यानंतर पुढील निर्णय घ्यावा.
तंत्रज्ञानाचा त्यांच्या नोकऱ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, उलट नव्या
तंत्रज्ञानामुळं नवीन रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल, असंही राजीव
गांधींनी संघटनांना सांगितलं. तेव्हापासून भारतीय रेल्वेनं माहिती तंत्रज्ञानाचा
लाभ ग्राहकांना देण्यामध्ये घेतलेली आघाडी आजतागायत टिकवून ठेवली आहे, याचं श्रेय
सुद्धा राजीव गांधींच्या द्रष्टेपणाला आणि मुत्सद्देगिरीलाच द्यायला हवं.
गेल्या तीस वर्षांमध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे.
राजीव गांधीही हयात नाहीत. आज ते असते, तर साधारण सत्तरीच्या घरात असते. आणि त्यांनी ज्या गतीनं पुढाकार घेऊन संगणकयुगाची सुरवात
केली, टेलिकॉम क्रांती घडवून आणली, ती पाहता आजच्या भारताचं चित्र आणखी काही वेगळंच
असतं, असं वाटतं. या वाटण्याला कारण म्हणजे राजीवजींनी केवळ सुरवात करून दिली आणि ते
गेले, तरीही आज आपल्या देशात सुमारे 960.9 दशलक्ष इतके टेलिफोन धारक आहेत, त्यात मोबाईलधारकांची
संख्या 929.37 दशलक्ष इतकी आहे. चीनखालोखाल जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे वायरलेस नेटवर्क
असणारा देश. टेलिडेन्सिटी 84 टक्के इतकी आहे. 121 दशलक्ष घरांमध्ये इंटरनेटचे कनेक्शन
आहे. (स्रोत: मनोरमा इयरबुक 2013) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भातील
सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर असे एकूण उत्पादन 5,67,510 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे.
त्यापैकी 3,76,845 कोटी रुपयांची निव्वळ निर्यात होते. (स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि
माहिती तंत्रज्ञान वार्षिक अहवाल सन 2011-12) एकेकाळी या दोन्ही क्षेत्रांतील आयातीची
चिंता सतावणारा भारत आज या क्षेत्रांतील दर्जेदार सॉफ्टवेअर, हार्डवेअरची निर्यात करणारा
एक प्रतिष्ठित देश बनला आहे. त्याचप्रमाणे सिलीकॉन व्हॅलीपासून ते जगाच्या कानाकोपऱ्यात
भारतीय संगणक तज्ज्ञांचा मोठा आदरयुक्त बोलबाला आहे. याचं श्रेयही राजीव गांधी नामक
संगणक युगकर्त्याचंच आहे.
आज ही संगणक क्रांती भारतात धर्म -जात-आर्थिक असे सर्व भेद
ओलांडून रुजली आहे. आधुनिक संवादक्रांतीची रुजवात तिनं इथं घडवून आणली आहे. मोनोक्रोम
संगणकापासून ते सुपरकम्प्युटरपर्यंत, हॉटमेलपासून फेसबुक, व्हॉट्सॲप पर्यंत आणि पेजरपासून
स्मार्टफोन- टॅब्लेटपर्यंत ही संस्कृती जनमानसात रुजली आहे. तथापि, केवळ संपर्क साधन
अथवा रंजन म्हणूनच या साधनसामग्रीचा मर्यादित
वापर आपण करतो आहोत, हा खरं तर दोष आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण, उद्योग,
व्यवसायात आणि दैनंदिन जीवनात करुन मोठी प्रगती
साधता येऊ शकते.
डॉ. सॅम पित्रोदा अलीकडेच एका भाषणात म्हणाले की, 'आपल्या
देशात इंटरनेट आहे, पण त्याचा अर्थपूर्ण वापर होत नाही. आपण फक्त माहितीचा पूर अंगावर
घेतो आहोत! आपल्या विकासाच्या आणि ज्ञानविस्ताराच्या कल्पना फारच मर्यादित आहेत. आपण
तंत्रज्ञानाने प्रभावित झालो आहोत पण त्याच्या वापराची संकल्पना आपल्यापाशी नाही. आपण व्हर्चुअल विद्यापीठांची कल्पनाही करत
नाही.' राजीव गांधी आज जरी हयात नसले तरी त्यांचा हा साथीदार मित्र आजही तितक्याच तन्मयतेनं
देशाच्या कल्याणासाठी प्रयत्नांची शर्थ करतो आहे. त्यामुळं त्यांचं म्हणणं आपण गांभीर्यानं
घ्यायला हवं. नॅशनल नॉलेज नेटवर्कच्या माध्यमातून
देशातल्या बहुसंख्य शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठे एकाच नेटवर्कमध्ये आणल्यानंतर आता
त्यांना देशातील २५००० पंचायती इंटरनेटद्वारे एकमेकांशी जोडून आधुनिकतेचं नवीन पर्व
प्रारंभ करायचं आहे. हे सुद्धा राजीव गांधींनी उराशी बाळगलेलं स्वप्न होतं. ते त्यांच्या
माघारी आस्तित्वात आणण्यासाठी सॅम नावाचा त्यांचा मित्र झटतो आहे. म्हणूनच राजीव गांधींच्या
आज हयात नसण्यामुळं भारताचं जे नुकसान झालं आहे, त्यासंदर्भात पित्रोदा यांच्या विधानाला
खूप महत्त्व आहे. गेल्या जानेवारीत शिवाजी विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात सन्माननीय
डी.लिट. पदवी स्वीकारल्यानंतर डॉ. सॅम पित्रोदा यांनी त्याविषयी भावना व्यक्त केल्या
होत्या. ते म्हणाले होते, "राजीव गांधी यांच्या अकाली मृत्यूमुळं व्यक्तिशः लाखमोलाचा
मित्र आणि द्रष्टा पंतप्रधान गमावल्याचं भारतीय नागिरक म्हणून माझं दुःख खूप मोठं आहे. मी स्वतः अजूनही
त्या धक्क्यातून सावरलो आहे, असं मला वाटत नाही. पण त्यांच्या निधनामुळं भारताचं किती
मोठं नुकसान झालं आहे, याची अजूनही लोकांना कल्पना आलेली नाही, ही खूप दुर्दैवाची बाब
आहे. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञानाची फळे चाखणाऱ्या युवा पिढीने मात्र तंत्रज्ञान व माहिती
तंत्रज्ञानाच्या आधारे जागतिकीकरणाची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी देशाची मनोभूमिका विकसित
करणारा, योग्य पार्श्वभूमी प्रदान करणारा युवा नेता म्हणून आणि एक सन्मान्य लोकशाहीवादी
नागरिक म्हणून त्यांना लक्षात ठेवावं. त्यांच्या निधनानं देश दोन दशकं मागं पडला. त्यांच्या
जाण्यानं देशानं खूप काही गमावलं आहे."
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा