भारतीय उच्चशिक्षणाचे 'व्हीजन 2020'

 
('दै. कृषीवल'च्या दीपावली अंकासाठी यंदा 'दृष्टीक्षेप 2020' असा विषय निवडण्यात आला होता. या अंकात भारतीय उच्चशिक्षणाच्या संदर्भातील माझा लेख प्रकाशित झाला आहे. माझ्या तमाम ब्लॉग वाचकांसाठी हा लेख पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
  

सध्या भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्था ही खूप व्यापक प्रमाणामध्ये विस्तार पावत आहे. विद्यार्थी संख्या, शिक्षण संस्थांची संख्या आणि निधी पुरवठा या तीनही बाबतीत हा विस्तार सुरू आहे. आपल्या देशातली शैक्षणिक व्यवस्था ही मुळातच खूप मोठी आहे. तथापि, जागतिकीकरण आणि विविध देशांतील उच्चशिक्षण व्यवस्था यांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्थानाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास त्याचा दोन-तीन निकषांवर विचार करावा लागेल. शिक्षणाच्या उपलब्ध संधी आणि होणारा प्रचंड विस्तार, समानता आणि गुणवत्ता हे ते निकष होत. शिक्षणाच्या संधींच्या बाबतीत विचार करता अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ जगातली सर्वात मोठी आणि विस्तारित शैक्षणिक व्यवस्था ही भारतातच आहे. आणि तिचे विस्तारीकरणही तितकेच व्यापक आहे. असे असूनही उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो- GER) आजही १२ ते १४ टक्क्यांच्या घरात आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सन 2017पर्यंत हे प्रमाण आपल्याला 25 टक्क्यापर्यंत वाढवायचे आहे आणि सन 2020पर्यंत ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवत न्यायचे आहे. सद्यस्थितीतील भारतीय उच्चशिक्षणाचा विचार करता हे आव्हान खूप मोठे आहे.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रसारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते आणि ते कालसुसंगतही होते. अकराव्या पंचवार्षिकामध्ये प्रथमच उच्चशिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्यात आले. या योजनेनुसार 16 नवी केंद्रीय विद्यापीठे आणि अत्यल्प GER असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये 374 मॉडेल महाविद्यालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. गुणवत्ता विकास आणि सुधारणा कार्यक्रमावरही भर देण्यात आला. सध्या भारताचा उच्चशिक्षणाचा GER 13.8 टक्के दर हा जागतिक GERच्या तुलनेत अद्यापही निम्माच आहे. जागतिक दर 26 टक्के आहे. ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका अशा काही मोजक्या देशांचाच GER 75 टक्क्यांच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सन 2020पर्यंत हा दर 30 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट बाळगले असले तरी सद्यस्थिती पाहता 20 टक्क्यांपर्यंत आपण मजल मारली तरी खूप मोठी गोष्ट साध्य केल्यासारखे ठरणार आहे.

सध्या आपल्या देशात 15 ते 24 वयोगटातील व्यक्तींची संख्या 234 दशलक्ष इतकी आहे. आपल्या निर्धारानुसार उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्यांचा दर 30 टक्के करावयाचा झाल्यास यातले 40 दशलक्ष विद्यार्थी उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. सध्या ही संख्या 18.5 दशलक्ष इतकीच आहे. सध्याची आपल्यासमोरची समस्या म्हणजे उच्च-माध्यमिक शिक्षण घेऊन जे विद्यार्थी बाहेर पडतात, त्या सर्वांना समावून घेण्याचीच क्षमता आपल्या महाविद्यालयांमध्ये नाही. सप्लाय-डिमांड गॅप हा वाढतच चालला आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे डीन प्रमथ राज सिन्हा यांच्या मते, 30 टक्क्यांचा दर साध्य करण्यासाठी म्हणजे येत्या दशकभरात आणखी 25 दशलक्ष विद्यार्थी सामावून घेण्यासाठी आपल्याला आणखी किमान 10,510 टेक्निकल संस्था, 15,530 महाविद्यालये आणि 521 विद्यापीठांची निर्मिती करण्याची गरज भासणार आहे. या अतिरिक्त विद्यार्थी संख्येला आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातली कन्सल्टिंग फर्म असलेल्या डीटीझेड या कंपनीनं 'भारतीय उच्चशिक्षण: रिअल इस्टेट विकासासाठीचे नवे उदयोन्मुख क्षेत्र' हा अभ्यास केला. त्यानुसार, भारतीय उच्चशिक्षण क्षेत्राचा GER 30 टक्क्यांवर नेण्यासाठी महाविद्यालयीन इमारतींखेरीजही हॉस्टेल, कॅफेटेरिया, रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज् च्या निर्मितीसाठी आणखी 5500 दशलक्ष चौरस फूट इतक्या प्रचंड प्रमाणावर शैक्षणिक जागेची आवश्यकता भासणार आहे.

शैक्षणिक समानतेच्या बाबतीतही आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे. देशातल्या सर्व समाजघटकांपर्यंत अद्यापही आपले उच्चशिक्षण पोहोचलेले नाही. एका समाजघटकात हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर दुसऱ्या घटकात ३ टक्के सुद्धा नाही. इतकी प्रचंड शैक्षणिक असमानता, विषमता आजही आपल्या देशामध्ये पाह्यला मिळते. या वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं आणि ही असमानता दूर करण्यासाठीही आपल्याला प्रचंड कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास शैक्षणिक उपक्रम, संशोधनात्मक कार्य, विस्तार कार्यक्रम, रोजगार संधी आणि अनुदान आदी घटकांवर गुणवत्ता अवलंबून असते. या बाबींचा विचार करता, आपली शिक्षणव्यवस्था ही अद्यापही विकसनशील अवस्थेत आहे, असे म्हणावे लागते. तिला आतापासूनच संशोधनात्मक दृष्टीकोनाची आणि आधुनिकतेची जोड देऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल, प्रशिक्षित, उच्चशिक्षित असे पूरक मनुष्यबळ घडविण्याची आणि त्याकरिता प्रयोगशाळा, क्लासरुम आदी पूरक पायाभूत सुविधा विकास करण्याची अशी दुहेरी जबाबदारी आपल्यावरच आहे. आवश्यक अनुदान निर्मिती वाढवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे या बाबीचाही त्यामध्ये कळीचा वाटा असणार आहे.

आपल्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेमध्ये आजतागायत एक त्रुटी राहिली आहे, ती म्हणजे विकसनासाठी हे क्षेत्र सातत्याने सरकारी अनुदानांवर आणि सावर्जनिक व्यवस्थेवरच अवलंबून राहिली आहे. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग शिक्षणाच्या विकासामध्ये तुलनेने कमी राहिला आहे. आपल्याला आता खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

आजघडीला उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात खाजगी संस्थांमध्ये 59 टक्के विद्यार्थी प्रवेशित असल्याचे आकडेवारी सांगते. या खाजगी संस्थांपैकी बिट्स (बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲन्ड सायन्स), मणिपाल युनिव्हर्सिटी, फ्लेम (फाऊंडेशन फॉर लिबरल ॲन्ड मॅनेजमेंट एज्युकेशन) अशा काही मोजक्या संस्थाच उत्कृष्ट योगदान देत असल्याचे आपणाला दिसून येते. तथापि, आजही 'सिस्टीम'बाहेरील खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेला उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात येऊन काही तरी करणे अशक्यप्राय गोष्टच मानली जाते. आज बहुतांश प्रमाणामध्ये खाजगी संस्थांचे आणि संस्थाचालकांचे जे पेव फुटले आहे, त्याला या क्षेत्रातला सप्लाय-डिमांड गॅप हा कारणीभूत आहेच. पण, दुर्दैव हे की, या लोकांना उच्चशिक्षणाच्या चांगल्या-वाईटाशी अजिबातच देणे घेणे नाही. हे लोक एकतर उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक आहेत. त्यांच्याकडे पैसा आहे, जमिनी आहेत. अशा लोकांनी खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे उघडली आहेत, परंतु ॲकेडेमिक्सशी त्यांचा संबंध असेलच, याची शाश्वती नाही. शिक्षणातलं त्यांना ओ की ठो कळत नाही, त्यामुळे उच्चशिक्षणाच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे, असे मानता येणार नाही. त्यांनी उघडलेल्या उच्चशिक्षण संस्था या केवळ सेवा पुरवठादार बनल्या आहेत. गरजूंकडून बक्कळ पैसा घेणे, त्यांना हवी ती पदवी देणे, ज्या पदवीच्या साह्याने त्यांना एखादा जॉब मिळू शकतो. आणि या सिस्टीमला आयटी आणि बीपीओ सेक्टरकडून वाढत्या मागणीमुळे खतपाणीच मिळाले. आणि उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात हे 'सेवा मॉडेल' पॉप्युलर झाले. ज्या लाटेवर स्वार होऊन अनेक गब्बर 'शिक्षणसम्राट' देशभरात निर्माण झाले. सहकाराच्या क्षेत्राचे ज्यांनी वाटोळे केले, अशा प्रवृत्तींचे पुढील टारगेट हे शिक्षण क्षेत्रच आहे. त्यांना वेळीच पायबंद घातला गेला नाही, तर या क्षेत्राचेही वाटोळे ठरलेलेच आहे. अशा प्रवृत्ती GER चा 30 टक्क्यांचा दर गाठण्यामधील मोठा अडथळा ठरू शकतात.

तथापि, साऱ्याच गोष्टी नकारात्मक आहेत, अशातला भाग नाही. गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक म्हणावेत, असे खूप बदल घडून आले, किंबहुना, प्रयत्नपूर्वक घडविण्यात आले. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागानं (DST) देशात संशोधनाला चालना व प्रोत्साहन देण्यासाठी DST-FIST, DST-PURSE, स्टार कॉलेज, इन्स्पायर असे अनेक मूलभूत व पायाभूत उपक्रम राबविले. विद्यापीठ अनुदान आयोगानंही (UGC) SAP-DRS, ASIST, फॅकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम, नेट, जीआरएफ, जेआरएफ, एसआरएफ असे अनेक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्रीय बायोटेक्नॉलॉजी विभागाकडूनही अशाच प्रकारचे अनेक प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जाऊ लागले आहेत. विशेषतः विद्यापीठांना संशोधनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत त्यांचं मोलाचं सहकार्य लाभत आहे. तरीही जागतिक शिक्षणव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

जागतिक आघाडीच्या 200 विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश होऊ शकलेला नाही, (ज्यामध्ये आश्चर्यकारकरित्या एकही आयआयटी किंवा आयआयएम सुद्धा नाही) असा एक आक्षेप भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबद्दल घेतला जातो. यासंदर्भात शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन.जे. पवार यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यामागील एक वेगळी बाजू सामोरी आली. ते म्हणतात, 'जागतिक विद्यापीठांशी भारतीय विद्यापीठांची तुलना करण्यापूर्वी वास्तव काय आहे, हे आपण जाणून घेणं आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे प्रागतिक आणि प्रगतशील समाजव्यवस्थेची जशी आपसात तुलना होऊ शकत नाही, तेच शिक्षणव्यवस्थेलाही लागू आहे. आपली विद्यापीठं गेल्या ५०-६० वर्षांत स्थापन झाली आहेत. इतक्या अल्प कालावधीत परदेशांतील तीनशे-चारशे किंवा त्याहूनही अधिक वर्षांची महान परंपरा आणि कारकीर्द लाभलेल्या विद्यापीठांशी त्यांची तुलना केली तर ती खुजीच ठरणार. आणि तसंच होत आहे. त्या विद्यापीठांना लाभणारं वित्तीय पाठबळ सुद्धा प्रचंड असं आहे. तीन चार शतकांच्या काळात त्यांनी ते साध्य केलं आहे. जागतिक क्रमवारी ठरत असताना विद्यापीठांना मिळणार अनुदान या बाबीलाही मोठं महत्व आहे. त्यामुळं त्या दृष्टीनंही मला भारतीय विद्यापीठांची त्यांच्याशी होणारी तुलना अप्रस्तुत वाटते. पण.. आपली वाटचाल कोणत्या दिशेनं व्हावी, हे जर आपल्या सुनिश्चित करायचं असेल, तर या तुलनेचा आपण सकारात्मक वापर करून घेतला पाहिजे. कारण इतर देशांतील काही विद्यापीठांनी अल्प कालावधीत सुद्धा आपल्यापेक्षा चांगला नावलौकिक मिळविला आहे. याला विद्यापीठ पातळीवरील शैक्षणिक विषमता काही प्रमाणात कारणीभूत आहे, असं मला वाटतं. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठे यांच्या तुलनेत प्रादेशिक विद्यापीठांना मिळणारं अनुदान अतिशय अल्प असतं. त्याशिवाय, प्रादेशिक विद्यापीठांच्या सुरवातीच्या काळात त्यांनी अध्यापनाचं, समाजात उच्चशिक्षण प्रसाराचं कर्तव्य बजावावं आणि सीएसआयआर सारख्या संस्थांनी संशोधनात्मक बाबींची जबाबदारी पेलावी, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. त्यांच्या कार्याचं आणि अनुदानाचंही त्याच पद्धतीनं वाटप झालं. तथापि, काही कालावधी उलटल्यानंतर प्रादेशिक विद्यापीठांवरही संशोधनाची जबाबदारी आली. आपापल्या परीनं ती जबाबदारी विद्यापीठं पेलतही आहेत. पण योग्य अनुदानाअभावी त्यांच्यावर मर्यादा पडताहेत, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही. मात्र, गेल्या पाच-सहा दशकांत आपल्या विद्यापीठांनी काहीच मिळवलं नाही, काहीच दिलं नाही, असं मात्र नाही. या कालावधीत देशाचा सेवा क्षेत्रात जो उदय झाला, जी प्रगती झाली ती केवळ शिक्षण व्यवस्थेच्या बळावरच झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता या गोष्टीला शैक्षणिक कौशल्य, संशोधन आणि आधुनिक संवाद, तंत्रज्ञान, कौशल्यांची जोड देऊन अधिक विकास साधण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.'

या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी काही गोष्टी तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. अध्यापनाची संशोधनाशी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सांगड घातल्यासच जागतिक स्तरावर भारतीय विद्यापीठांचा, महाविद्यालयांचा लौकिक उंचावणे शक्य होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थी घडवण्याबरोबरच त्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सुद्धा विद्यापीठांनी जबाबदारी घेण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीनं विद्यापीठे आणि उद्योगजगत यांच्यादरम्यान सुसंवाद वृद्धिंगत होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व्यक्त केली आहे. या सहकार्यातून सुद्धा विद्यापीठाचा जागतिक लौकिक प्रस्थापित होऊ शकतो.

परदेशांमध्ये विद्यापीठाचे नाव होण्यासाठी कारणीभूत असणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक हा विद्यार्थीच असतो. अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांची पसंती आपल्या विद्यापीठांना लाभू लागली, तर ती बाब सुद्धा फार महत्त्वाची ठरत असते. मात्र, त्यासाठी या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशांत शिक्षणासाठी दाखल होत असताना ज्या किचकट प्रक्रियेतून, सोपस्कारांतून जावे लागते, त्यांचे सुद्धा सुलभीकरण होण्याची तितकीच गरज आहे. त्याशिवाय आपल्या विद्यार्थ्यांनाही जागतिक स्तरावर विविध संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक, संस्थाचालक आदी शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांना ग्लोबल एक्स्पोजर, ग्लोबल मोबिलिटी मिळवून देण्यात सुद्धा विद्यापीठे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसे झाले तर, खऱ्या अर्थाने आपली विद्यापीठेही ग्लोबल ठरू शकतील.

भारतात 'फॉरिन एज्युकेशन प्रोव्हायडर्स बील'मुळे परदेशी विद्यापीठांना इथल्या उच्चशिक्षण क्षेत्राचे दरवाजे खुले करम्याचा निर्णयही खूप महत्वाचा आहे. परदेशी विद्यापीठांचे भारतात आगमन झाल्यास त्याचे मूलगामी आणि दूरगामी अशा दोहों स्वरुपाचे परिणाम चांगलेच होतील, अशी अधिक शक्यता आहे. सन १९९१ मध्ये जेव्हा आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, त्यावेळीही भारतीय अर्थव्यवस्था टिकून राहील का, तिला फार मोठा धोका निर्माण झालाय, इथल्या उद्योजक-व्यावसायिकांचे आस्तित्व संपुष्टात येईल, अशा अनेक प्रकारच्या भीतीयुक्त शंकाकुशंकांना, चर्चांना ऊत आला होता. पण, आपण एकदा त्या आव्हानाचा स्वीकार करायचा ठरवले आणि पुढे चित्रच पालटले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा, इथल्या उद्योजकांचा जगात दबदबा निर्माण झाला आहे. आपल्याला सिद्ध करण्याची ती संधी होती, आपण ती घेतली आणि यशस्वीपणे पेलली. शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीतही तशीच शक्यता आहे. आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची, वृद्धिंगत करण्याची आणि त्यापेक्षा आपली विश्वासार्हता उंचावण्याची यापेक्षा मोठी संधी दुसरी असूच शकत नाही. गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा दृष्टीकोन भारतीय विद्यापीठांनी जोपासला तर कितीही खाजगी परदेशी विद्यापीठे आली तरी आपल्याला काहीही फरक पडणार नाही. उलट, विद्यार्थ्यांना अधिक संधींची उपलब्धता होईल आणि विस्तारीकरणाची प्रक्रियाही जोमाने गतिमान होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक तसेच शासन पुरस्कृत विद्यापीठांचे स्थान आणि महत्व वेगळेच आहे. त्यांची बलस्थानेही वेगळी आहेत. त्यामुळं बहुजनांच्या शिक्षणाशी कटिबद्ध असलेल्या या विद्यापीठांना भवितव्य निश्चित आहे; मात्र नव्यानं येऊ घातलेल्या खाजगी अथवा परदेशी विद्यापीठांशी या विद्यापीठांना गुणवत्तापूर्ण स्पर्धा करावी लागेल. तथापि, आपल्या देशातील उच्चशैक्षणिक विकासाच्या संधींचा पाया अधिक विस्तृत करण्याची संधी म्हणूनच या गोष्टीकडे पाहिले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या, रोजगाराच्या संधींची कवाडे त्यामुळे खुली होतील. त्यांच्यासमोरचे चॉईस वाढतील. आणि आताही आपल्याकडं केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएमसारख्या राष्ट्रीय संस्था आहेतच की. पण त्यांचा आपल्या नियमित विद्यापीठीय यंत्रणेवर परिणाम झालेला दिसत नाही. म्हणूनच गुणवत्ता हा एकमेव निकष आपल्या विद्यापीठांनी जोपासला तरी त्यांच्या आस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याचं कारण नाही. त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यापीठे ही आपल्या देशात केवळ नफेखोरीच्या एकमेव व्यावसायिक कारणास्तव येत आहेत, हा अगदी वरपासून खालपर्यंत जो ग्रह निर्माण झालेला आहे, तोही दूर करण्याची गरज आहे. शैक्षणिक दृष्टीकोनातून त्यांचे नियमन आणि नियंत्रण करणे आवश्यक आहे; परंतु, भरमसाठ गॅरंटी रकमेची (जवळपास 5 दशलक्ष डॉलर्स) अट त्यांच्यासमोर ठेवली गेल्यामुळे त्यांचे आगमन लांबण्याची आणि खरोखरीच नफेखोर विद्यापीठेच देशात येतील, अशी शक्यता आपण आधीच निर्माण करून ठेवतो आहोत. ती दूर केली गेली पाहिजे. याउलट, सिंगापूर, कतार, दुबई आदी देश गॅरंटी सोडाच, पण परदेशी विद्यापीठांच्या प्रस्तावांना झटपट मान्यता देण्याबरोबरच टॉपच्या विद्यापीठांना कॅम्पस उभारणीसाठी मोफत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देतात. आपल्या कायद्यामध्ये तसे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या आगमनाविषयी आपण विनाकारणच कमालीचे साशंक आणि संदिग्ध झालो आहोत, असे वाटते.

तथापि, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांमुळे केवळ शिक्षणाच्या अभावी समाजातील ज्या घटकांच्या ऊर्जापुरवठ्याविना, योगदानाविना आतापर्यंत देशाच्या विकासाला मर्यादा पडत होत्या, त्या मर्यादा भविष्यात संपुष्टात येण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत केवळ १० ते १२ टक्के लोकसंख्येला आपण उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात आपण आणू शकलो आणि तरीही त्यांच्या बळावर आजवरची प्रगती साधू शकलो आहोत. सन 2020पर्यंत हा दर आपण १५ ते २० टक्क्यांच्या घरात जरी नेऊ शकलो तरी सुद्धा भारत क्रांतीकारक बदल साध्य करू शकेल.

शेवटी जाता जाता जोसेफ एस. नाई ज्युनियर यांनी 'द फ्युचर ऑफ पॉवर' या पुस्तकाचा संदर्भ दिल्याखेरीज राहवत नाही. सन 2045मध्ये जागतिक व्यवस्था व रचना कशी असेल, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी या पुस्तकात केली आहे. पूर्वी अमेरिका आणि रशिया अशी द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) जागतिक रचना रशियाच्या विघटनानंतर एकध्रुवीय बनून राहिली. तथापि, चीन आणि भारत यांच्या अर्थव्यवस्थांनी आजघडीला चालविलेली प्रगती पाहता नजीकच्या काळात अमेरिका-भारत-चीन अशी त्रि-ध्रुवीय (Tri-polar) जागतिक रचना आकाराला येईल, अशी मांडणी नाई यांनी केली आहे. जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताला हे तिसऱ्या ध्रुवाचे स्थान मिळवून देण्यामध्ये शिक्षणव्यवस्थेची कळीची भूमिका असणार आहे, एवढेच मला या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.