बचाओ नहीं, बेच डालो...!

मित्रवर्य श्री. सुभाष सूर्यवंशी यांच्या प्रेमळ आग्रहाखातर यंदाही त्यांच्या 'अक्षरभेट'च्या 'चंगळवाद: एक सामाजिक समस्या' या विषयाला वाहिलेल्या दीपावली विशेषांकासाठी लेखन करण्याचा योग आला. 'अक्षरभेट'च्या सौजन्याने माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी हा लेख याठिकाणी शेअर करतो आहे.- आलोक जत्राटकर

भारतीय संस्कृतीच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टींचा बोलबाला आहे, किंबहुना, ज्या काही चांगल्या सवयी भारतीय समाजात होत्या, त्यामध्ये एक होती बचतीची सवय. ‘होती’ असं मी फार जबाबदारपूर्वक म्हणतोय. पूर्वी ज्या काटकसरीच्या सवयीचं कौतुक केलं जायचं, तिला आज भारतीय जनमानस नाक मुरडतंय, नावं ठेवतंय. जागतिकीकरणाच्या आगमनामुळं भारतात बाजारीकरणाची जी सुरवात झाली, त्यातून अनेक बऱ्यावाईट गोष्टीही आल्या. एकशे वीस कोटी लोकसंख्येच्या भारताकडं पाश्चात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या देश म्हणून नव्हे, तर प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहू लागल्या. इतका मोठा ग्राहकवर्ग जगाच्या पाठीवर एकाच ठिकाणी मिळणं, ही त्यांच्या विस्तारासाठी खूप मोठी सुसंधी होती. गेल्या २५ वर्षांमधील भारतात झालेलं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं आगमन आणि त्यांचं बसलेलं बस्तान पाहिलं, की या म्हणण्याची प्रचिती येईल.

पण, २५ वर्षांपूर्वीची आणि आजची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. भारतीय समाजात फार पूर्वीपासून बचतीची, काटकसरीची सवय आहे. सरकारच्या विविध योजना आणि धोरणांनीही त्याच्या बचतीच्या सवयीला चांगली बळकटी मिळवून दिली होती. कर्ज न काढता बचतीच्या जोरावर शक्य होईल, तितकी भौतिक प्रगती साधणं आणि अशक्यप्राय गोष्टींकडं काणाडोळा करणं, या समाजाला सहज जमत होतं. श्रीमंत, बऱ्यापैकी परिस्थिती असणारा मध्यमवर्ग आणि कशीबशी रोजीरोटी मिळविण्यासाठी धडपडणारा गरीब असे तीन वर्ग या समाजात अस्तित्वात होते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या झंझावातात या देशात आणखी एक वर्ग उदयास आला. उच्च-मध्यमवर्ग असं गोंडस नाव त्याला देण्यात आलं. प्रत्यक्षात धड उच्चवर्गात नाही आणि मध्यमवर्गात गणलेलं त्याला आवडत नाही, अशा प्रकारचा हा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. या नवश्रीमंतांचा खऱ्या अर्थानं आपली बचत संस्कृती मोडण्याला खरा हातभार लागलेला आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. मध्यमवर्गालाही उच्च-मध्यमवर्गीय होण्याचे डोहाळे त्यांनी लावलेले आहेत. नेमक्या याच वर्गाच्या आधारावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीही आपलं इथलं स्थान बळकट केलेलं आहे, हेही तितकंच खरं आहे. त्यासाठी त्यांना आपल्या प्रसारमाध्यमांतील जाहिरात क्षेत्रानंही खूप मोठी मदत (?) केलेली आहे. महागड्या जीवनशैलीची भुरळ घालून आपली उत्पादन खपविण्यासाठी अधिकाधिक चकचकीत, आकर्षक जाहिराती ग्राहकांच्या माथी मारण्याचं काम त्यांनी गेल्या काही वर्षांत चालवलं आहे. त्यातल्या बहुतांश जाहिराती या साहजिकच उत्पादनाचं महत्त्व चढून-चढवून सांगतात आणि येनकेन प्रकारेण आपला माल खपविला जाईल, असं पाहतात. ग्राहकांची आपण फसवणूक करतो आहोत, त्यांचा गैरफायदा घेतो आहोत, हे त्यांच्या गावीही नसतं. किंबहुना, केवळ ग्राहकांच्या खिशावर नजर ठेवून सारा खेळ सुरू असल्याचं चित्र सध्या आहे. ग्राहकांनी मिळविलेला पैसा फक्त आपल्यासाठीच आहे, आणि तो आपल्याकडंच आला पाहिजे, अशा प्रचंड हव्यासातून या कंपन्या काम करत आहेत. ग्राहकही आपल्या खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशाच्या राशी या कंपन्यांच्या पायावर रिकाम्या करतो आहे.

निव्वळ कपडे खरेदीचं उदाहरण पाहिलं तरी बोलकं ठरेल. पूर्वी दसरा-दिवाळी अशा सणासुदीला नवे कपडे घ्यायचे, असा अलिखित शिरस्ता असायचा. आज मात्र वर्षभर या ना त्या कारणानं अगदी सहज जाता जाता, मनात अजिबात नसलं तरी ग्राहकाला कपडे घ्यायला भाग पाडणाऱ्या आमिषं आणि सवलत योजनांचा भडीमार त्याच्यावर होतो. त्याला तो बळी पडतो, हे वेगळं सांगायला नको. वेगवेगळे सण-उत्सव यांच्या माध्यमातून तर वर्षभराच्या मार्केटिंगचं नियोजनच या कंपन्यांनी करून ठेवलंय. एरव्ही सण-उत्सवाच्या काळात ग्राहकाला खरेदीला भरीस पाडलं जातंच, त्याशिवाय कोणताही सण नसतानाही ऑफ सीझन सेलच्या नावाखाली पुन्हा त्याला खरेदी करण्याकडं आकर्षित केलं जातंच. म्हणजे वर्षभराची आपली जीवनशैली ही जणू काही या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आणि त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेच्या दावणीला बांधली गेल्यासारखी आजची स्थिती आहे.

ही दावण बळकट करण्यात जाहिरातींचं योगदान (?) मोठं आहे. खरेदीसाठी भरीस पाडताहेत, इथवर सारंच ठीक होतं, असं म्हणण्यासारखी स्थिती आज आलेली आहे. कारण आता ‘बेच डालो’ किंवा ‘विकून टाक’ संस्कृती उदयाला आणण्याचं घातक काम या कंपन्यांनी आरंभलं आहे. वेगवेगळ्या कंपन्या मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून आता ग्राहकांना घरातलं साहित्य बिनदिक्कतपणे विकून टाका, असं सांगताना दिसत आहेत. भारतीय समाजात घरातली वस्तू ही निव्वळ वस्तू असत नाही. पै न पै जोडून एकेक वस्तू घेत घेत संसार उभा केला जातो इथं. त्या प्रत्येक खरेदीची एक गोष्ट असते. त्या गोष्टीत एक जिव्हाळा असतो, आपुलकीचा ओलावा असतो. वस्तू जुनी झाली, खराब झाली तरी ती टाकून द्यायला मन धजावत नाही, खऱ्या भारतीयाचं. अडगळीची खोली इथं पारंपरिक पद्धतीनं अस्तित्वात आहे. पुढच्या पिढ्यांना त्या खोलीत गेल्यावर काय आणि कोणत्या अगम्य वस्तू, गोष्टी पाह्यला मिळतील, याचा अंदाज येणं अशक्यच. या पार्श्वभूमीवर आज सहजगत्या घरातल्या वस्तूचा फोटो काढून, अपलोड करून लगेच ती विकून टाकून पैसा कमावण्याचा ‘सोपा’ मार्ग ग्राहकाला दाखवला जातोय. या ऑनलाइन कंपन्या येऊन फार काळ झाला नाही, तोवरच खऱ्या वस्तूंचे फोटो दाखवून बनावट वस्तू विकून खऱ्या वस्तूचे पैसे मिळविण्याचे गुन्हेगारी प्रकारही सुरू झाले आहेत. बऱ्याच वर्षांपूर्वी लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफचा एक सिनेमा आला होता. बहुधा, ‘एक गाडी, बाकी अनाडी’ असावा. त्यात अशोक सराफ आणि अरुणा ईराणी हे दांपत्य कोणताही कामधंदा न करता घरातल्या वस्तू विकून आरामात आणि चैनीत दिवस काढणारं दाखवलं होतं. त्यांची ही चैनीखोरी शेजारा-पाजाऱ्यांच्या आणि नंतर त्यांच्या मुलीच्याही तिरस्काराला पात्र ठरते. मात्र, आज हे दांपत्य आदर्श वाटेल, अशा पद्धतीच्या जीवनशैलीचा पुरस्कार सध्या जाहिरातींतून होताना दिसतो आहे. एक गृहिणी अगदी नाचत नाचत आपल्या घरातील वस्तूंचे फोटो संबंधित वेबसाईटवर स्मार्टफोनवरुन अपलोड करते, विकते आणि पैसे मिळविते. पुन्हा त्या वस्तू त्याच साइटवरुन किंवा नव्यानं घेण्यासाठी तिला किंवा तिच्या नवऱ्यालाच पैसे घालावे लागणार आहेत, हे मात्र सोयीस्करपणे दाखवलं जात नाही. दुसऱ्या एका जाहिरातीत एक विद्यार्थिनी आपण कसं घरातला सोफा, कम्प्युटर टेबल आणि सोबतीला आपली दोन पेंटिग्ज विकून आपल्या वडिलांचा एका सेमिस्टरचा खर्च वाचवला, असं सांगताना दाखविली आहे. मात्र, त्याचवेळी पेंटिंग्ज वगळता अन्य वस्तू तिच्या वडिलांनीच घेतल्या होत्या किंवा त्या पुन्हा घेण्यासाठी त्यांच्याच खिशातून पैसा जाणार आहे, हे मात्र त्या मुलीला समजत नाही, असाच अर्थ जाहिरातीतून काढावा लागेल.

लाइफस्टाइल लादण्याचे हे प्रकार अगदी उघडपणाने सुरू आहेत, ज्याच्यावर आपलं कोणतंही नियंत्रण नाही. पूर्वी सॅनिटरी नॅपकिनची जाहिरात लागली की आई-वडिल हळूच चॅनल बदलायचे. 'निमा' साबणाची नवी जाहिरात आली, तर आमच्या पत्रकारितेच्या विभागात त्यावर चर्चा झडली होती. पण आजकाल कन्डोम्स आणि डिओडरन्ट्सच्या अश्लीलतेच्या जवळपास जाणाऱ्या जाहिराती आमची मुलं अगदी राजरोसपणे पाहतात. त्यांच्यावर (जाहिराती आणि मुलं, दोहोंवर) आमचं कोणतंही नियंत्रण राहिलेलं नाही. आरोग्याविषयी जनजागृती ठीक आहे, पण तिचं प्रेझेंटेशन कोणत्या पद्धतीनं होतंय, हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. पूर्वी दूरदर्शनवर शौचास जाऊन आल्यानंतर राखेने, साबणाने हात स्वच्छ धुवावेत, असा प्रचार केला जाई. आता, मात्र केवळ हॅन्डवॉश नव्हे, तर पाण्याविना हात साफ करणाऱ्या केमिकल हॅन्डवॉशचा आक्रमक प्रचार होताना दिसतो.

महिला सबलीकरणाचा गाजावाजा एकीकडं होत असताना स्त्रीचं माध्यमांमधलं सादरीकरण हे आक्षेपार्ह म्हणावं, अशा पद्धतीनं होऊ लागलं आहे. सेक्सच्या माध्यमातून तरुण-तरुणी आणि लहान मुलांच्या माध्यमातून संपूर्ण कुटुंब आता जाहिरातींच्या पर्यायानं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रडारवर असल्याचं चित्र आज आहे. पुरूषांनी कर्तृत्वापेक्षा हॅन्डसम दिसलं पाहिजे, असे पुरूषच मुलींना आवडतात, त्यामुळं 'पुरूष जातीच्या हितासाठी' असा थेट प्रचार अत्यंत किळसवाण्या पद्धतीनं केला जातो. स्वतः प्रचंड धडपड आणि सातत्यपूर्ण कष्ट करूनच भारतीय चित्रपटसृष्टीचा 'बादशहा' बनलेला अभिनेता जेव्हा त्याच्या यशाचं श्रेय एखाद्या (त्याच्या काळात अस्तित्वात नसलेल्या) क्रीमला देतो, तेव्हा त्यामागं गुंतलेल्या अर्थकारणापेक्षा सोयीचा मार्ग म्हणून तरुण त्याकडं निश्चित आकर्षिले जातात. जाहिरातींमध्ये तर लहान मुलांचा अतिरेकी वापर होऊ लागला आहे. दुधात मिसळण्याच्या पावडरींपासून ते अगदी मोटारगाड्यांपर्यंत सर्व जाहिरातींमध्ये या मुलांच्या इनोसन्सचा 'वापर' करुन घेण्यात आल्याचं दिसतं. आजचे ग्राहक असलेल्या त्यांच्या आईवडिलांना त्यांच्या माध्यमातून टार्गेट करण्यापासून ते उद्याचे थेट ग्राहक निर्माण करण्याचा धूर्तपणा त्यामागं आहे. सन २०२५पर्यंत भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांच्या लोकसंख्येचा देश असणार आहे. ती पिढी आज त्यांच्या बाल्य आणि पौगंडावस्थेत आहे. या पिढीला आताच ट्रॅप करुन ठेवलं की दहा वर्षांनंतरच्या सर्वाधिक क्रयशक्तीची क्षमता असणारा वर्ग आपसूकच त्यांचा सर्वात मोठा ग्राहकवर्ग असणार आहे, याचं नियोजन अत्यंत चाणाक्षपणानं या कंपन्यांनी करून ठेवलंय. उद्याचं इथलं संपूर्ण कॉर्पोरेट वॉर हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्येच होणार आहे. त्यात आपल्या स्थानिक उद्योग-व्यवसायांना स्थानही असणार नाही. कारण त्यांचं अस्तित्व संपवण्यासाठीच सारा खेळ मांडला असल्यासारखी स्थिती आज आहे. आपलं जाहिरातविश्वही त्याला खतपाणी घालतंय. कारण त्यांचंही पोटपाणी आणि नफेखोरी ही त्या कंपन्यांच्या जीवावरच अवलंबून आहे.

व्यवसाय, धंदा म्हटलं की नफा हा मिळवला गेला पाहिजेच, त्याबद्दल दुमत नाही. पण, या बहुराष्ट्रीय कंपन्या राक्षसी नफेखोरी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ लागल्या आहेत आणि भारतीय समाज त्याला बळी पडतो आहे, ही बाब सर्वाधिक चिंतेची आहे. भौतिक सोयीसुविधा या आपल्यासाठीच आहेत. पण, त्यांच्या किती आहारी जायचं, हे आज आपण ठरवत नाही तर संबंधित कंपन्या ठरवताहेत. आभासी आणि अनावश्यक गरजा त्यांनी आपल्या सभोवताली निर्माण करून ठेवल्या आहेत. आज मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करणं आणि तिथं रोख पैशांऐवजी क्रेडिट, डेबिट कार्डनं व्यवहार करणं, हे गरजेपेक्षा प्रतिष्ठेचं लक्षण बनलं आहे. कुटुंबाची गरज दरमहा पाव किलो चहापुडीची असेल तर तिथं एक किलोच्या पॅकवर दहा रुपयांची सूट किंवा तत्सम ऑफर्सचा वर्षाव ग्राहकांवर होतो. आणि विशेष म्हणजे तिथं अशी छोटी पाव किलो वगैरे पाकिटं विक्रीला ठेवलीच जात नाहीत. ग्राहक अशा ऑफर्सला भुलून त्याच्या गरजेपेक्षा चौपट वस्तू घेऊन घरी येतो. महिन्याच्या वाणसामानात पूर्वी यादीनुसार किराणा खरेदी केली जायची, त्या खरेदीचा एक ठराविक हिशोब असायचा, महिन्याचं योग्य नियोजन असायचं. पण आज मॉलमध्ये जाऊन आल्यानंतर ऑफर्सला बळी पडून किती तरी अनावश्यक वस्तूंची खरेदी केल्याचं आपल्या स्वतःच्याच लक्षात आलं तरी पुरेसं आहे. दिखावटी लाइफस्टाईलचा मारा आपल्यावर होतो आहे आणि त्याला आपण फशी पडतोय, हे आपल्या लक्षातही येत नाही. किंबहुना, अशा पद्धतीनं तुम्ही राहिला नाहीत, अमूक वस्तू वापरली नाहीत, तर जगापेक्षा तुम्ही खूप मागे पडाल, लोक हसतील तुम्हाला, अशी भावना पद्धतशीरपणे पसरवली जाते. त्या भावनेचेही आपण बळी ठरतो आहोत. मल्टीप्लेक्सचंही तसंच आहे. चित्रपट पाह्यला जाण्यापेक्षा तिथं आपल्या क्रयशक्तीचं, मोठेपणाचं इंम्प्रेशन इतरांवर पाडण्याचा प्रयत्न इथं प्रत्येकाच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये दिसतो. एरव्ही दहा रुपयांना मिळणारं पॉपकॉर्न इथं शंभर रुपयांना आपण घेऊन खातो आहोत, याचा संबंधिताला जाब विचारण्याऐवजी त्याचंही प्रतिष्ठेत रुपांतर करण्याचा हा जमाना आहे. जाब विचारणारा इथं मूर्ख ठरतो. कारण या चंगळवादी संस्कृतीमध्ये कोणालाही काहीही विचारण्याचा अधिकार नाही. पैसा फेका, नाही तर चालू लागा, दुसरा ऑप्शन ठेवला जात नाही. त्यातही आपण धन्यता मानतो, मोठेपणा मिरवतो, याला काय म्हणावं बरं?

पाश्चात्य सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आपल्या देशात सर्वदूर प्रस्थापित करण्यामध्ये या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या जाहिरातींचा प्रचंड असा वाटा आहे. भारतामध्ये आपलं बस्तान बसविण्यात अडथळा असणाऱ्या कंपन्या थेट खरेदी करून ते ब्रँडही आपल्या ताफ्यात दाखल करण्यानं या कंपन्यांची इथली प्राथमिक सुरवात आपण लक्षात घेतली तरी काळाची पावलं पुढं कोणत्या दिशेनं वळणार आहेत, याची जाणीव आपल्याला होईल. आपल्या ग्रामीण भागात खेडोपाडी पिण्याच्या पाण्यासाठीची पाच-दहा किलोमीटरची पायपीट आजही आपल्या महिलांना करावी लागते. जिथं अद्याप पाणीयोजना पोहोचविण्यात आपल्याला अद्याप यश आलेलं नाही, अशा भागातल्या पानपट्टीवर, किराणा दुकानात या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची शीतपेयं आणि चीप्स-वेफर्स मात्र अगदी आरामात उपलब्ध आहेत. हे कशाचं द्योतक आहे?

प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीच्या आधारावर आपलं जाळं देशभरात विणणं, त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साम-दाम-दंड-भेद नितींचा अवलंब करणं आणि त्या जोरावर स्थानिक उद्योग-व्यवसायांचं, किरकोळ व्यापाऱ्यांचं कंबरडं मोडणं, हा या कंपन्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील महत्त्वाचा विषय आहे. एकदा का इथला स्थानिक, व्यावसायिक, किरकोळ व्यापारी मोडीत निघाला की सर्वसामान्य ग्राहकाला आपल्याखेरीज पर्याय राहता कामा नये. तसं एकदा झालं की, मनमानी करायला या कंपन्या मोकळ्या! आज सवलतींची खैरात करून ग्राहक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी जीवाचं रान करणाऱ्या या कंपन्यांकडून उद्या म्हणतील त्या, लावतील त्या दरानं इथल्या ग्राहकाला खरेदी करावी लागणार आहे कारण त्याला स्थानिक पातळीवर दुसरा पर्यायच उपलब्ध नसेल तेव्हा! ही बाब आपण लक्षात घेणार आहोत की नाही?

चंगळवादी जीवनशैलीचा पुरस्कार करण्याला भरीला पाडणाऱ्या या कंपन्यांच्या जाहिरातबाजीला भुलून आपण आपली जीवनशैली बदलू लागलो आहोत, त्याची आपल्याला गरज आहे की नाही, हे न पाहता. घरच्या आरोग्यदायी जेवणापेक्षा जंकफूडच्या प्रचाराला आपण बळी पडू लागलो आहोत. जंकफूडचे दुष्परिणाम लहान मुलांवर तातडीनं दिसून येतात. त्यांचं वजन वा जाडी वाढून हालचाली मंदावल्या जातात. त्यातही आजकाल मैदानापेक्षा टीव्हीवरचे कार्टून्स किंवा कम्प्युटर गेम्स (आता स्मार्टफोन्सवरही!) यांमध्येच मुलं रमू लागली असल्यानं त्यांच्या एकूणच प्रकृतीमानावर त्याचा परिणाम होतो. अतिरेकी मसाले आणि चीझ वगैरे पदार्थांच्या माऱ्यानं नियमित पोषक (त्यांच्या मते बेचव!) आहाराप्रती मुलांच्या मनात घृणा निर्माण करण्याचं काम ही जंकफूड संस्कृती करते आहे. सॅण्डविच, बर्गर, फ्राइज, शीतपेयं ही कधीमधी ठीक आहे, पण पोषक आहाराला ती कधीच पर्यायी ठरू शकत नाहीत, याची जाणीव आजच्या मुलांत, विशेषतः त्यांच्या पालकांत सर्वप्रथम होणं गरजेचं आहे. भारताची उद्याची पिढी निष्क्रीय झाली, तर त्यामध्ये या जंकफूडचा मारा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा सर्वाधिक वाटा असणार आहे. किंबहुना, या सांस्कृतिक साम्राज्यवादाच्या माध्यमातून भारतीय समाज निष्क्रीय, उदासीन करून पुढंमागं थेट आपलं वर्चस्व, साम्राज्य इथं प्रस्थापित करण्याची जणू काही सुपारी घेतल्याप्रमाणं त्या कंपन्या अत्यंत वेगानं देशभरात आपलं जाळं पसरवत आहेत की काय, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे.

चारेक वर्षांपूर्वी जगभरात मंदीचे वातावरण पसरले. अमेरिका, युरोप आदी खंडांमधील देशांत कर्मचारी कपातीपासून ते अनेक काटकसरीच्या उपाययोजना, धोरणे राबवून मंदीवर मात करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला. त्याला यश येत असतानाच भारताला मात्र या मंदीच्या झळा तितक्याशा सोसाव्या लागल्या नाहीत, याचं श्रेय बव्हंशी भारतीय समाजाच्या मुळातच असलेल्या काटकसरीच्या, बचतीच्या सवयीला दिलं गेलं. आता आपली ही सवय मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सर्व स्तरांवरुन सुरू आहेत. 'अंथरुण पाहून पाय पसरा' हा आपल्या पूर्वजांचा अनुभवसिद्ध मंत्र विचारात न घेता 'तुम्ही पाय पसरा, आम्ही हवे तेवढे अंथरुण टाकून देतो' असं म्हणणाऱ्या या कंपन्यांच्या गोड जाहिरातींना आपण भुललो, की त्यांनी आपली खटिया खडी केलीच, म्हणून समजा. एकदा का आपण या चंगळवादी प्रचाराच्या जाळ्यात अडकून खर्च करीत सुटलो की (आता सुटलो आहोतच!) आपली काटकसरीची, बचतीची सवय आपोआपच मोडीत निघेल आणि पुढंमागं आपल्याबरोबर आपला देशही मोडीत काढण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लावल्याचं पाप आपल्या माथी कधी येईल, हे लक्षातही येणार नाही. त्यामुळं भारतीय समाजानं वेळीच सावध होण्याची वेळ आली आहे. 'बचाओ नहीं, बेच डालो', अशा प्रचाराला बळी न पडता 'बचाते रहो, बचाते चलो' या संदेशाचा कृतीशील अवलंब करून आपलं आणि देशाचं भवितव्य सुरक्षित करण्याचा दृढनिर्धार प्रत्येकानं केला तरच काही खरं आहे. अन्यथा, वेळ निघून गेलेली असेल आणि पश्चातापाखेरीज आपल्या हाती दुसरं काहीही उरणार नाही.

सीमाप्रश्न: काही प्रश्न अन् काही उत्तरे

 महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गेली ५८ वर्षे प्रलंबित आहे. सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्याविषयी काही भाष्य करणे संकेताला धरुन होणार नाही. तरीही, १ नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागातले मराठी भाषिक बांधव काळा दिवस मानतात. अलीकडेच एक पुस्तिका वाचनात आली. ज्यामध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आणि त्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली आहेत. हा प्रदेश महाराष्ट्रात न्यायचा, कर्नाटकात ठेवायचा की केंद्रशासित करायचा, याविषयीचा निर्णय सर्वस्वी न्यायपालिकेच्या अखत्यारीतील आहे, त्याविषयीच्या भाष्याशी मी स्वतःही अद्याप सहमत नाहीय. या विषयाला अनेक कंगोरे आहेत. तरीही या प्रश्नाशी संबंधित काही मूलभूत माहिती वाचकांना व्हावी, म्हणून सदर पुस्तिकेतील पृष्ठे शेअर करतो आहे. - आलोक जत्राटकर

भालचंद्र नेमाडेंच्या सहवासात मंतरलेला तास

Bhalchandra Nemade

भालचंद्र नेमाडे

त्यांच्या पांडुरंग सांगवीकरनं आमचं पूर्ण हॉस्टेल लाइफ व्यापलेलं.. त्यांच्या खंडेरावानं जीवाला लई त्रास दिलेला… पण दोघंही हृदयाच्या एकदम जवळचे.. अशा या दोन अविस्मरणीय व्यक्तीरेखांच्या निर्मात्याच्या शेजारी बसून त्यांची निर्मिती प्रक्रिया जाणून घेण्यापासून ते आता ‘हिंदू’च्या पुढच्या भागाची आस माझ्यासारख्या हजारो चाहत्यांना कशी लागून राहिली आहे, ते पटवून देण्यापर्यंत, निपाणीच्या विडी प्रश्नापासून ते सीमा प्रश्नापर्यंत, वाचनवेडे असणाऱ्या एके काळच्या युवकांपासून ते स्मार्टफोनवर ई-बुक्स वाचणाऱ्या पिढीपर्यंत, स्वप्नाळू लेखकांपासून ते वास्तववादी लेखकांपर्यंतच्या साहित्य प्रवासापर्यंत अशा किती तरी विषयांवर ते बोलत राहिले आणि मी ऐकत राहिलो, अगदी भाविकपणे. जसं लिहीणं तसंच बोलणं, थेट, भिडणारं आणि मार्मिक. सारंच कसं अगदी मनापासून. समरसून.. 

श्री. नेमाडे यांच्यासमवेत मी.

या माणसाला भेटण्याची आस कित्येक वर्षे लागून होती. आज एका व्याख्यानाच्या निमित्तानं ते कोल्हापुरात आले आणि विद्यापीठात निवांतपणे त्यांनी मुक्त वेळ दिला. आधीच त्यांच्याबद्दलचं मनातलं वेगळं वलय.. त्यात काहीबाही ऐकलेलं.. पण त्यापलिकडे जाऊन भेटण्याची ऊर्मी स्वस्थ बसू देत नव्हती.. भेटलो ते उत्तमच झालं.. आयुष्यातली ही एक अविस्मरणीय भेट ठरली.. साऱ्या शंकाकुशंका मिटल्या.. साऱ्या वावड्या खोट्या ठरल्या.. जितका मस्त लेखक त्याहून अधिक मस्त माणूस.. भरभरून बोलले.. मनापासून बोलले.. हिंदू लिहून पूर्ण झाल्यानं मनावर २७ वर्षे वागवलेलं ओझं कमी झाल्याची भावना व्यक्त करतानाच पुढच्या भागांचं दडपणही आता मनावर असल्याची भावना व्यक्त केली.. मी म्हटलं.. खरंच वेळ काढा, तुमचं लिखाण हे आमच्या आणि पुढच्या पिढ्यांचं खरं संचित असणार आहे.. त्यांनाही पटलं.. खूष झाले.. म्हणाले.. ड्राफ्ट तयार आहेत.. वेळ काढून नक्की त्यांना अंतिम रुप देईन.. पुन्हा वर.. तुझ्यासारख्या चाहत्यांमुळंच लिखाणाचं बळ अंगी येतं.. हेही सांगायला विसरले नाहीत.. काही तरीच! नेमाडे सर, तुम्ही लिहीता.. तुमच्यासारखे लिहीणारे आहेत, म्हणून वाचनाचं बळ आमच्या अंगी आलंय, ही आमची वस्तुस्थिती!.. खरंच धन्यवाद.. आजच्या दिवसासाठी आणि या पूर्वीच्या कैक वर्षांसाठी!.. 
 आणखी एक.. खरं तर, सेल्फी काढणं मला आवडत नाही.. पण आयुष्यातला पहिला सेल्फी मी काढला तो भालचंद्र नेमाडे यांच्यासमवेत.. ही तुमचा चाहता म्हणून माझ्यासाठी गौरवाची बाब आहे.. थँक यू व्हेरी मच सर!

सोशल मिडियावरील राजकारण

(रविवार, दि. ६ जुलै २०१४ रोजी 'दै. केसरी'च्या सांगली आवृत्तीचा वर्धापन दिन साजरा झाला. या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विशेष पुरवणीत प्रकाशित झालेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचक मित्रांसाठी 'दै. केसरी'च्या सौजन्याने शेअर करतोय.- आलोक जत्राटकर)

  

गेल्या महिन्यात फेसबुक या सोशल मिडियावर छत्रपती शिवराय, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासंदर्भात कुणीतरी, काही तरी अवमानकारक मजकूर टाकल्याचे मेसेज व्हॉट्सॲप या स्मार्टफोनवरील दुसऱ्या एका सोशल मिडियावरुन सटासट फॉरवर्ड झाले आणि त्या रात्रीच कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात दंगल उसळली, दगडफेक झाली, लुटालूट-जाळपोळ झाली. बंद पुकारला. ज्यांचा फेसबुकशी अथवा कोणत्याही सोशल मिडियाशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही, अशा हातावरचं पोट असणाऱ्या विशिष्ट समाजातील व्यक्तींना रात्री एक-दोन वाजता घराबाहेर काढून 'तू नाही, तुझ्या बापाने' या (अ)न्यायाने मारहाण करण्यात आली. प्रत्यक्षात तो मेसेज काय होता आणि कुणी टाकला होता, हे शेवटपर्यंत समजलंच नाही. समजण्याचं कारणच नव्हतं. ज्यांना जे काही साध्य करावयाचं होतं, ते तोपर्यंत साध्य झालं होतं.

त्यानंतर आठवडाभरातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयीही बदनामीकारक मजकूर सोशल मिडियावर कुणीतरी टाकल्याचं सांगत त्यांच्या (तथाकथित) अनुयायांनीही मोर्चा काढून, दुकानं बंद करायला भाग पाडून आपल्याही अस्मितेचं (?) दर्शन घडवलं. इथंही संबंधित मजकूर आणि तो टाकणारी व्यक्ती शेवटपर्यंत समजली नाही. पण इथंही हेतू (?) साध्य झाला होता.

या दोन घटनांव्यतिरिक्त नुकतेच आपल्या देशातल्या दोन महत्तम व्यक्तींनी दिलेले दोन आदेशही फार महत्त्वाचे आहेत. पहिला आदेश आहे, देशाचे माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा. पवार साहेबांनी आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आपल्या कामांच्या प्रसिद्धीसाठी सोशल मिडियाचा पुरेपूर वापर करण्याचा आदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे देशाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या कार्यालयातील लोकांना आपले विविध  आदेश आणि निर्णय यांच्यासंदर्भात सोशल मिडियावर काय आणि कशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत, याचे सातत्याने मॉनिटरिंग करण्याचा आणि दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उपरोक्त घटना आणि आदेश यांचा संदर्भ इथं देण्यामागं कारणच हे आहे की, सोशल मिडियाच्या दोन परस्परविरोधी बाजू वाचकांच्या लक्षात याव्यात. एकीकडं राजकीय क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींना या प्लॅटफॉर्मचं महत्त्व पटलेलं असताना दुसरीकडं ग्रासरुट लेव्हलवर याच मिडियाचा वापर किती विध्वंसक पद्धतीनं केला जातो आहे, याची प्रचिती वाचकांना यावी.

हे असं का होतं? याचं कारण म्हणजे सोशल मिडियाकडे आजकाल आपण ज्यांना युजर्स म्हणतो, ते 'जस्ट अनादर ॲप' या पद्धतीनं करत आहेत. सोशल मिडियाचं माध्यम असणं, तो अभिव्यक्तीचा एक उत्तम प्लॅटफॉर्म असल्याची जाणीव असणं, या गोष्टींचं भान वापरकर्त्यांना अद्याप आलेलं नाही. मात्र ते न येण्याचं किंवा नसण्याचं कारण म्हणजे सोशल मिडियाचे सरासरी वय वर्षे १५ ते ३५ या वयोगटातील वापरकर्ते सर्वाधिक आहेत. माध्यम म्हणजे काय आणि त्याचा योग्य वापर यांचं भान आणि जाण येण्यापूर्वीच हाती आलेल्या स्मार्टफोनमुळं ते केवळ वापरणं आणि तेही आपापल्या पद्धतीनं, असं सुरू होतं. आणि एकदा ही गोष्ट अंगवळणी पडली की पुन्हा नव्यानं काही चांगली सवय लावून घेणं किंवा लागलेली सवय बदलणं किती अवघड आहे, हे मी वाचकांना सांगायला नको. सोशल मिडिया वापराची एक संस्कृती विकसित होणं अपेक्षित, अभिप्रेत असताना विकृती मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. सोशल मिडियाचं सामाजीकरण ज्या निकोप पद्धतीनं होणं गरजेचं आहे, ते प्रत्यक्षात झालेलं, होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळंच अशा बहुसंख्य अनकल्चर्ड किंवा सेमी-कल्चर्ड वापरकर्त्यांशी संवाद साधत असताना, काही शेअर करत असताना त्यासंदर्भात अत्यंत 'हाय लेव्हल'चा सर्वंकष विचार केला जाणं खूप गरजेचं आहे. राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते.

शशी थरुर यांचं उदाहरण घेऊ. त्यांच्या साऱ्या कारकीर्दीचा आणि कौटुंबिक चढउतार आणि ऱ्हासाचा प्रवास हा ट्विटरपासून ट्विटरपर्यंत झाल्याचं दिसतं. सोशल मिडियावर किती व्यक्तिगत शेअर करायचं आणि सामाजिकता किती जपायची, याचं त्यांचं भान सुटलं आणि त्याची परिणती सुनंदा पुष्कर यांच्या मृत्यूमध्ये आणि थरुर यांच्या गोत्यात येण्यानं झाली.

अरविंद केजरीवाल यांच्या लढ्याला बरंचसं पाठबळ सोशल मिडियानं पुरवलं. त्यांच्या समर्थकांनी तसंच भ्रष्टाचाराची चीड असणाऱ्या तमाम वापरकर्त्यांनी प्रचंड 'व्हर्चुअल' पाठबळ केजरीवाल यांच्यामागे उभं केलं. त्याची दखल सर्वच पातळ्यांवर घेतली गेली. सत्तारुढ पक्षावर एक प्रकारचा नैतिक दबाव निर्माण करण्यात आणि केजरीवाल यांची दिल्लीच्या तख्तावर प्रतिष्ठापना करण्यासाठी जनमत संघटित करण्यातही सोशल मिडियानं खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण, सत्तेच आल्यानंतर केजरीवाल यांच्या बावचळून जाण्यानं आणि त्यांच्या सपशेल माघारीनं त्यांची 'व्हर्चुअल प्रतिमाच प्रत्याक्षाहुनि गोजिरी' असल्याचं साऱ्यांच्या लक्षात आलं आणि मग त्यांच्या सोशल मिडियावरील लोकप्रियतेलाही ओहोटी लागली.

सोशल मिडिया हे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं साधन असलं तरी केवळ त्या बळावरच आपण सत्ता पादाक्रांत करू शकू, असा अनाठायी विश्वास पवार साहेबांना असेल, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. कारण, तसं असतं, तर काँग्रेसच्या राहुल गांधींपासून ते कपिल सिब्बल यांच्यापर्यंत आणि दिग्विजय सिंगांपासून ते राजीव शुक्लांपर्यंत अनेक नेते ट्विटर, फेसबुकादी सोशल मिडियावर ॲक्टीव्ह होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही भास्कर जाधव, जयंत पाटील यांच्यासारखे महत्त्वपूर्ण नेते सुद्धा या सोशल मिडियावर अतिशय ॲक्टीव्ह होते. तरीही मोदी लाटेमध्ये काँग्रेसचे केवळ एक एस.टी.भर आणि राष्ट्रवादीचे केवळ सहा-आसनी रिक्षा सीटरभर खासदार निवडून येऊ शकले, हे वास्तव आहे. काँग्रेस सरकारविरोधात असलेल्या अँटीइनकबन्सी फॅक्टरचा लाभ उठवत मोदी यांनी अतिशय पद्धतशीरपणे देशभरात झंझावाती दौरे करत भ्रष्टाचारविरोधी आणि विकासाभिमुख प्रचाराची राळ उडवली आणि त्यांच्या या आश्वासनांच्या बळावरच पाटी कोरी असलेल्या मोदी यांच्यावर भारतीय जनतेनं प्रत्यक्षात आणि व्हर्चुअल माध्यमांवरुनही भरघोस पाठिंबा दिला. १९८४नंतर प्रथमच बहुमताचं सरकार देशात प्रस्थापित झालं.

पण… जनतेच्या भरमसाठ अपेक्षांचं ओझं डोक्यावर घेऊन नवं सरकार येऊन केवळ महिनाभरच होतो न होतो, तोवरच त्यांच्याकडून अपेक्षापूर्ती होत नसल्याची आणि महागाईवाढ कशी काय रोखू शकत नाही हे सरकार, अशा प्रकारच्या उलटसुलट चर्चांना सोशल मिडियावर ऊत आला आहे. तशातच केवळ सोशल मिडिया मॉनिटरिंगवरुन देशाची धोरणं ठरवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला तर ते आत्मघातापेक्षा कमी ठरणार नाही. सरसकट सोशल मिडियावरून जनरल फिडबॅक न घेत बसता विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांचे, मान्यवरांचे ग्रुप तयार करून त्यांच्याशी पंतप्रधानांनी त्या-त्या क्षेत्रांतील समस्या आणि उपाय तसेच भविष्य याविषयी विचारविमर्श केला तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. संबंधितांनाही दरवेळी पंतप्रधान कार्यालयात न जाता सुद्धा देशाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये आपापल्या परीनं योगदान देता येईल. कोणतीही कृती अथवा निर्णय घेत असताना पंतप्रधान किंवा देशातल्या अन्य कोणत्याही नेत्यानं वास्तव आणि सोशल मिडियाचा आभास या दोन्हींची योग्य सांगड घालूनच कारभार करायला हवा आहे.

सोशल मिडियावर वावरणाऱ्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वांनी (पब्लीक फिगर्स) एक गोष्ट सदोदित लक्षात ठेवायला हवी की, ते एक मुक्त अभिव्यक्तीचं ठिकाण आहे. मनोरंजनाच्या दुनियेतले सितारे त्यांच्यासंदर्भात होणारं गॉसिपिंग अथवा कोणतीही सकारात्मक वा नकारात्मक चर्चा यांना 'सीझन्ड' झालेले असतात. किंबहुना, अशा प्रत्येक गोष्टीचा ते आपल्या करिअरसाठी पद्धतशीरपणे वापर करून घेत असतात. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींना मात्र अशा नकारात्मक गोष्टींपासून खूप सावध राहावं लागत असतं. कारण, शेवटी त्यावर त्यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागत असते. आणि एकदा ते कुठे सापडले, तर विरोधकांपासून ते त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील 'हितचिंतकां'पर्यंत सारे टपूनच बसलेले असतात. आणि सोशल मिडियावर केवळ त्यांचे समर्थकच असतील, अशातला भाग नाही. एखाद्या वापरकर्त्यानं नकारात्मक टिपणी केली, तरी ती पॉझिटिव्हली घेण्याचं कसब सोशल मिडियात वावरणाऱ्या नेत्यांनी अंगी बाणवायला हवं. केवळ नेत्यांनीच नव्हे, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा! एखाद्यानं टाकलेल्या चुकीच्या पोस्टमुळं किंवा कॉमेंटमुळं ती टाकणाऱ्याचं जिवितही धोक्यात येऊ शकतं. अभिव्यक्तीमुळं जिवित धोक्यात येणं, खरं तर योग्य नाही. आज जगात सोशल मिडियाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात आहेत. मात्र, हे माध्यम वापरण्याची 'अक्कल' त्या सर्वांच्याच ठायी आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्यामुळंच सोशल मिडियावरील अभिव्यक्तीची संस्कृती आणि हे माध्यम संयत पद्धतीनं वापरण्याची स्वयंशिस्त प्रत्येकानं अंगी बाणवली पाहिजे. सोशल मिडियाच्या वापराच्या बाबतीत केंद्र सरकार, पोलीस प्रशासन आदींनी कायद्याचा बडगा उगारण्यापेक्षा वापरकर्त्यांनी 'सेल्फ रेग्युलेशन'चा मार्ग अवलंबला, तर कोणताही कटु प्रसंग उद्भवणार नाही. अन्यथा, चीनच्या मार्गाने जाऊन एक दिवस सोशल मिडियावर बंदीचा विचार सरकारला करावा लागेल. पण, तसं झालं तर आपल्या गैरवापरामुळं एका उत्तम माध्यमाचा गळा आपल्याच हातून घोटला जाईल आणि ही बाब खचितच अभिमानास्पद असणार नाही. कोणत्याही गोष्टीचा डिसिप्लीन्ड, कल्चर्ड आणि रेग्युलेटेड वापर केला, तर ती दीर्घकाळ लाभदायक ठरत असते, प्रगतीला पोषक असते. सोशल मिडिया सुद्धा त्याला अपवाद नाही. मात्र, घटनादत्त हक्क व कर्तव्यांच्या, व्यापक सामाजिक हित आणि नैतिक मूल्यांच्या चौकटीत या माध्यमाचा प्रगल्भतेनं वापर करण्याची जबाबदारी मात्र पूर्णतः आपल्यावरच आहे.

'महान्यूज' आणि मी ('लोकराज्य'मधील लेख)

(प्रिय वाचक हो, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात असताना 'महान्यूज' या वेबपोर्टलच्या निर्मितीमधील माझा सहभाग आपल्यापैकी बहुतेकांना ठाऊक आहेच. पण आता तेथून बाहेर पडून खूप पुढे गेल्यानंतरही शासनामध्ये आपल्या या जुन्या सहकाऱ्याची आठवण व्हावी, असे क्षण दुर्मिळच. पण, माझ्या आयुष्यात ते आले. महान्यूजला उत्कृष्ट ई-प्रशासनासाठीचा सुवर्ण पुरस्कार मिळाला. या निमित्ताने आदरणीय मनिषा म्हैसकर मॅडम (आय.ए.एस.) आणि 'टीम महान्यूज'ने अगदी आवर्जून मला 'महान्यूज आणि मी' या विषयावर लिहावयास लावून ते दि. ६ मे २०१४ रोजी 'महान्यूज'वर 'वाचावे असे काही' या सदरामध्ये प्रकाशित केले. माझ्यासाठी हा निखळ पुनर्प्रत्ययाचा आनंद होता. मागील महिन्यात मी तो आपल्यासमवेत या ब्लॉगवर शेअर केला आहेच. मात्र, त्याहून आनंदाचा आणि आश्चर्याचा सुखद धक्का म्हणजे हाच लेख माझ्या ‘टीम लोकराज्य’नेही जून २०१४ च्या अंकात संपादित स्वरुपात प्रकाशित केला. हा लेखही आपणासाठी ‘लोकराज्य’च्या सौजन्याने येथे पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 'महान्यूज' या वेबपोर्टलचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते वर्षा बंगल्यावर झाले. या प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसमवेत महान्यूज टीम (डावीकडून) मयुरा देशपांडे-पाटोदकर, आलोक जत्राटकर, डॉ. गणेश मुळे, राज्यमंत्री श्री. राजेंद्र शिंगणे, मनिषा पाटणकर-म्हैसकर (आयएएस), वर्षा आंधळे, संचालक श्रद्धा बेलसरे-खारकर, अंजू कांबळे आदी.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या तत्कालीन महासंचालक मनिषा पाटणकर-म्हैसकर आणि संचालक श्रद्धा बेलसरे यांच्यासोबत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशनमध्ये टीम महान्यूज. यामध्ये (डावीकडून) वर्षा आंधळे, मयुरा देशपांडे-पाटोदकर, प्रमोद धोंगडे, नंदू वाघमारे, डॉ. गणेश मुळे, किरण मोघे, आलोक जत्राटकर, अंजू कांबळे आदी.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विविध माध्यमांद्वारे राज्यातील नागरिकांशी थेट संवाद साधत असते. आजघडीला विभागाचे महान्यूज हे वेब पोर्टल अतिशय लोकप्रिय झाले आहे. या पोर्टलची निर्मितीप्रक्रिया रंजक आणि प्रेरणादायी आहे. महान्यूजच्या सुरुवातीच्या काळाविषयी टीमचे सदस्य आलोक जत्राटकर आपले अनुभव सांगत आहेत...

 

'महान्यूज आणि मी' या विषयावर लेख देण्यासंदर्भात फोन आला आणि त्यानंतर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या एका ध्यासपर्वाच्या स्मृतींनी माझ्या मनाचा ताबा घेतला. 'महान्यूज' या वेबपोर्टलची निर्मिती ही जितकी महत्त्वाकांक्षी योजना होती, तितकीच ती निर्मिती प्रक्रिया खूप जिकिरीची आणि तरीसुद्धा एक समृद्ध अनुभव देणारी होती. त्यामागं तत्कालीन महासंचालक आणि आताच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांची तळमळ आणि सक्रिय मार्गदर्शनाचा वाटा आहे.

'महान्यूज' या वेबपोर्टलची संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी आणि दि. १९ सप्टेंबर २००८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री (स्व.) विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते या पोर्टलचे लोकार्पण होणार होतं. या काळात म्हैसकर मॅडमनी विभागाचा चेहरामोहरा पालटण्याचा ध्यास घेतला होता. ब्लॅक अॅन्ड व्हाईट

त्याचं समाजाच्या सर्व स्तरांतून स्वागत झालेलं होतं. या यशानं प्रेरित होऊन 'ऊर्दू लोकराज्य'चंही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं होतं. मुद्रित माध्यमांमध्ये अशी मोहोर उमटवीत असतानाच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आकाशवाणीवरील 'दिलखुलास' आणि दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील 'जय महाराष्ट्र' हे कार्यक्रम लोकप्रियतेचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करत होते. इंटरनेटवर वेबपोर्टल तयार करून राज्यातीलच नव्हे, तर जगभरातील मराठी भाषिक वाचकांशी जोडण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या मनी होती. त्यातून त्यांनी राज्यभरातल्या अधिकाऱ्यांमधून डॉ. गणेश मुळे यांची टीम लीडर म्हणून तर त्यांच्या जोडीला डॉ. किरण मोघे, मनीषा पिंगळे आणि तांत्रिक बाजू सांभाळण्यासाठी मयुरा देशपांडे,

अरविंद जक्कल आणि आर्टिस्ट सुनील कुंभेरे यांची निवड केली होती. ही टीम मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली कामालाही लागली होती. काम प्रचंड होतं. राज्यभरातून दररोज यशकथांच्या अक्षरशः शेकडो इ-मेल्स प्राप्त होत होत्या. त्यामुळं त्यातील मजकूर डाऊनलोड करून घेणं आणि त्यांचं विभागनिहाय, विषयनिहाय सॉर्टिंग करणं ही जबाबदारी प्रामुख्यानं मी, मोघे सर आणि पिंगळे मॅडम यांच्यावर होती. बेलसरे मॅडम, मुळे सर हे प्रशासकीय तर देशपांडे मॅडम, जक्कल आणि तांत्रिक सल्लागार संजीव लाटकर हे तांत्रिक बाजू सांभाळत होते.

अनेक चर्चा, बैठकांमधून 'महान्यूज' मध्ये सुरवातीलाच एकूण तेरा सदरं आणि त्या दिवशीच्या राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या पाच बातम्या असाव्यात, असं नियोजन होतं. सदरांमध्ये महाइव्हेंट, ई-बातम्या, साक्षात्कार (मुलाखती), महासंस्कृती, शलाका, तारांकित (यशकथा), चौकटीबाहेर, आलेख (शासकीय योजनांची तपशीलवार माहिती), फर्स्ट पर्सन, गॅलरी (छायाचित्रे), महाऑप (रोजगार संधी), हॅलो (वाचक प्रतिक्रिया), लोकराज्य (कर्टन रेझर), दिलखुलास व जय महाराष्ट्र (मुलाखतींचे शब्दांकन) यांचा समावेश होता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ही सर्व सदरं आम्हाला रोजच्या रोज अपलोड करावयाची होती- अगदी रविवार आणि सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीसुद्धा!

ऑनलाइन मिडियावरील मजकुरासाठीची महत्त्वाची पूर्वअट म्हणजे तो शॉर्ट बट स्वीट आणि क्रिस्पी असला पाहिजे. वाचकाला जास्त स्क्रोल न करावे लागता संपूर्ण स्टोरी आशयासह समजली पाहिजे. या आणि आणखी व्यवधानांसाठी डॉ. मुळे यांनी एक स्टाइलबुक तयार केलं. त्यामुळं कन्टेन्टच्या आमच्या टीमवर जबाबदारी होती ती प्रत्येक स्टोरीला शॉर्ट पण आशयसंपन्न बनवण्याची, लाटकर सरांनी डमी साइट आमच्या हवाली केली. त्यावर काम सुरू झालं. साइटमधल्या त्रुटी जशा लक्षात येतील, तशा आम्ही आमच्या तांत्रिक टीमला आणि वरिष्ठांना सांगत होतो. त्यावर काम केलं जात होतं. ऑफिसमध्ये दररोज दिवसातून तीनवेळा आमचं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन व्हायचं ते बेलसरे मॅडमच्या केबीनमध्ये. पहिलं सकाळी कार्यालयात आल्या आल्या-त्यात दिवसभराचं नियोजन केलं जायचं. दुपारी तीनच्या बैठकीत त्या नियोजनाचा फॉलोअप आणि स्टेटस पाहिला जायचा. आवश्यक तिथं अॅडिशन, डिलीशन व्हायचं आणि संध्याकाळी पाचच्या बैठकीत मजकुरावर अंतिम हात फिरवला जायचा.

उद्घाटनासाठी वेगळं काय करता येईल, यावर विचारमंथन सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी अनिरुद्ध अष्टपुत्रे यांनी फ्लॅशमध्ये एक प्रोग्राम तयार करून मुख्यमंत्र्यांनी माऊस क्लिक करताच अगदी चौघडे, ढोलताशांच्या गजरासह (हे सारं व्हर्चुअलच!) एक महाद्वार उघडते आणि त्यातून महान्यूजचा लोगो सामोरा येतो आणि लगेच पोर्टलचे होम पेज उघडते, अशी कल्पना मांडली. महासंचालकांनी ती उचलून धरली.

या उ‌द्घाटनानंतर मुख्यमंत्र्यांना पोर्टलबद्दल लाइव्ह प्रेझेंटेशन देण्याचे ठरले होते. त्यासाठी नॅरेशनला म्हैसकर मॅडम आणि प्रेझेंटेशनच्या लॅपटॉपवर मी बसावे, असे ठरले होते. या ठिकाणीही मॅडमच्या क्राइसिस मॅनेजमेंटच्या व्यवधानाची प्रचिती आली. समजा, पोर्टल ऐनवेळी ऑनलाइन उघडले नाही, तर प्लॅन ए, बी आणि सी अशी तयारी करण्यात आली. उद्घाटनाच्या दिवशी क्रीम कलरच्या ड्रेसकोडमध्ये महान्यूज टीम 'वर्षा' बंगल्यावर पोहोचली. उद्घाटन समारंभझोकात पार पडला. मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्य सचिवांनी या प्रकल्पाबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि त्याच्या यशस्वितेसाठी शुभेच्छा दिल्या. मग राजभवनवर तत्कालीन राज्यपाल एस.सी. जमीर आणि मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनाही प्रेझेंटेशन देण्यात आले. राज्यपालांनी त्यावेळी एक मार्मिक प्रश्न उपस्थित केला होता, 'या तुमच्या उपक्रमाचा माझ्या चंद्रपुरातल्या आदिवासी बांधवांना काय लाभहोणार?' त्यावर म्हैसकर मॅडमनीही खूप प्रभावी उत्तर दिलं होतं. त्या म्हणाल्या होत्या, 'सर, आम्ही त्यांच्यासाठीच्या साऱ्या योजनांची माहिती या पोर्टलवर देणार आहोत, जेणेकरून त्याठिकाणी कार्यरत असलेल्या शासकीय, अशासकीय व्यक्ती, संस्थांना त्यांची माहिती होईल आणि सरकारी दफ्तरातून त्यासंदर्भात थेट मदत मिळवून देता येईल किंवा काम करता येईल. भविष्यात त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोचण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण पर्याय असेल. तंत्रज्ञानाचे लाभतिथपर्यंत पोहोचविण्यासाठीच हा उपक्रम आम्ही आरंभला आहे.' आज त्यांच्या या विधानाची प्रचिती आपल्याला येते आहेच.

उद्घाटन झालं, पण आता महान्यूज टीमची जबाबदारी वाढली होती. पहिल्या तीन दिवसांतच दहा हजारांहून अधिक हिट्स पोर्टलला मिळाल्या. यावरून लोकांचं पोर्टलवर बारकाईनं लक्ष आहे, हे दिसत होतं.

दरम्यानच्या काळात म्हैसकर मॅडम मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या. माझीदेखील बदली झाली. आज ई-प्रशासनाच्या सुवर्ण पुरस्काराची मोहोर महान्यूज टीमच्या कामगिरीवर उमटली आहे. यावेळी पुन्हा म्हैसकर मॅडमच माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या सचिव आहेत, ही सुद्धा योगायोगाची गोष्ट. त्यामुळंही महान्यूज टीमचा आनंद आणि उत्साह द्विगुणित झाला असल्यास नवल नाही. महान्यूज टीमच्या कामगिरीचा मला निरतिशय अभिमान आहे. सुवर्ण पुरस्कार प्राप्त महान्यूजच्या पायोनिअर टीमचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून मला काम करता आलं, अशी अभिमानाची भावना मनी दाटून येते आहे. शेवटी आपलं लेकरू ते आपलंच, हेच खरं!

महान्यूजचा सन्मान

'लोकराज्य'चं संपूर्ण फोर कलर 'न्यू लूक लोकराज्य'मध्ये रूपांतर झालेलं होतं आणि महान्यूजला विविध संस्थांनी पुरस्कार देऊन उत्कृष्ट कामाची पावती दिली आहे. त्यामध्ये राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत देण्यात येणारा शासकीय वेब पोर्टल प्रवर्गातील प्रथम पुरस्कार आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातर्फे देण्यात येणारा शासकीय संकेतस्थळासाठीचा गोल्ड पुरस्कार यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय पातळीवर मानाचा समजल्या जाणाऱ्या मंधन पुरस्काराच्या अंतिम फेरीपर्यंत महान्यूजने मजल मारली होती.

माहिती खात्यात गुणात्मक बदल

माहिती व जनसंपर्क विभागाने मोठ्या जिद्दीने व चिकाटीने 'महान्यूज' हा उपक्रम साकारला. त्यामुळे मी सर्वप्रथम या विभागाचे अभिनंदन करतो. गेल्या दोन टर्ममध्ये माहिती विभागाच्या चांगल्या कामाचा मी गुणात्मक फरक अनुभवतो आहे. महान्यूजमधून आता शासन निर्णय सरळ लोकांपर्यंत जाणार आहेत. हे वेब पोर्टल मराठीतून आहे हे विशेष. हल्ली मराठीवर खूप चर्चा होते. जगभरातले समस्त मराठीजन यामुळे महाराष्ट्राशी जोडले जातील. या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो.

-    विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री ('लोकराज्य' ऑक्टोबर २००८ मधून)

जिल्हावार बातम्या महत्त्वाच्या

राज्य शासन विविध क्षेत्रात खूप चांगले काम करीत आहे. अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशपातळीवर पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. शासनाचे हे काम नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे असल्याने न्यूज पोर्टल हा महत्त्वाचा विषय आहे. जिल्ह्यांच्या बातम्यांसाठी मी हे पोर्टल पाहतो. सर्वांनी ते आवश्य पहावे. महान्यूजचे मोबाईल अॅप हे देखील बदलत्या काळातील महत्त्वाचे पाऊल आहे.

- पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री