मंगळवार, २६ मार्च, २०१९

भगतसिंग- भाषेचा चिकित्सक अभ्यासक



शहीद दिनानिमित्त नुकतेच आपण भगतसिंग-राजगुरू-सुखदेव या त्रयींच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या त्यागाचे, आत्माहुतीचे स्मरण केले. पण, त्यापलिकडे या व्यक्तीमत्त्वांच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्याकडे आपला कल नसतो. या ऐतिहासिक घटनेमधील नाट्यातील प्रेरणेमुळे अनेक चित्रकृती त्यावर निर्माण झाल्या. मात्र, आपला कल त्यांचे एक तर लार्जर दॅन लाइफ उदात्तीकरण करण्याकडे असतो किंवा अस्मिताकरणाकडे तरी असतो. भगतसिंगांच्या हौतात्म्याशी राष्ट्रवादाची जोडणी करीत आपण त्याचेही असेच अस्मिताकरण करून ठेवले आहे. मात्र, या भगतसिंगांचा असाच एक महत्त्वाचा दुर्लक्षित पैलू कोल्हापूरच्या भाषाविकास संशोधन संस्थेने याच दिवशी प्रकाशात आणला आहे. भगतसिंगांचा हा पैलू आहे भाषा अभ्यासकाचा- संशोधकाचा! संस्थेचे अध्यक्ष आणि आमचे मित्र डॉ. नंदकुमार मोरे यांनी पुढाकार घेऊन भगतसिंगांनी लिहीलेला पंजाबच्या भाषा आणि लिपीची समस्या हा अतिशय मूलभूत स्वरुपाचा निबंध तन्मय केळकरांकडून अतिशय उत्तम मराठीत अनुवादित करवून घेतला आहे. त्याला विवेचक टिपणांची जोडही दिली आहे.
राष्ट्र उभारणीत भाषा आणि लिपीचे स्थान अधोरेखित करणारा मूलभूत निबंध असे या निबंधाचे वर्णन केले जाते. तो भगतसिंगांनी वयाच्या अवघ्या सोळाव्या वर्षी लिहीला होता. १९२३ साली राष्ट्रीय राजकारणात भाषिक मुद्यावर विचारमंथन सुरू असताना तत्कालीन अखंड पंजाब (पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश मिळून) प्रांतात एक निबंध स्पर्धा झाली. त्यावेळी अकरावीचे विद्यार्थी असलेल्या भगतसिंगांनी पंजाबच्या भाषा व लिपीच्या समस्या या विषयावर लिहीलेल्या या निबंधाला अखंड पंजाब प्रांतात प्रथम क्रमांक मिळाला होता. या निबंधाचे परीक्षक प्रा. विद्यालंकार यांनी तो जपून ठेवला होता. त्यानंतर आठ वर्षांनी जेव्हा भगतसिंग फासावर चढला, तेव्हा त्यांनी तो प्रकाशित केला.
भाषेचे सामाजिक प्रगतीतील महत्त्व, पंजाबमधील भाषा, तिचा इतिहास, पंजाबच्या भाषिक तुटलेपणाची मीमांसा आदी बाबींचे विश्लेषण करीत भगतसिंगांनी पंजाबी भाषेसह समाजाच्या अभ्युदयासाठी सुचविलेल्या उपाययोजना या बाबी मुळातूनच वाचण्यासारख्या आहेत. भगतसिंगांचा भाषाभ्यास, त्यांनी अतिशय मूलगामी स्वरुपाची केलेली मांडणी यातून त्यांची वैचारिक जडणघडण, प्रज्ञाशीलता झळाळून सामोरी येते. भाषिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताला अखंड राष्ट्र बनविण्यासाठीचे स्वप्न आणि त्यासंदर्भातील आव्हाने यांचा उहापोह भगतसिंग अवघ्या सोळाव्या वर्षी सुद्धा अत्यंत पोक्तपणे घेताना दिसतात. त्यातून त्यांची सुजाण भूमिका दृग्गोचर होते. मॅझिनीपासून टॉलस्टॉय, मार्क्स, मॅक्झिम गॉर्की, कबीर, समस्त शीख गुरू, गुरूमुखी वाणी व लिपी, पंजाबी संत-कवी, अन्य समकालीन भाषिक प्रवाह यांचा वेध घेत घेत भगतसिंगांनी विषयाची अत्यंत वेधक मांडणी केल्याचे दिसते. भाषेच्या संदर्भात अत्यंत प्रगल्भ जाणीवा आणि त्यातून राष्ट्रभावनेचा आग्रह भगतसिंगांच्या मांडणीत ठायी ठायी दिसतो. आजच्या संदर्भात तर या मांडणीकडे अत्यंत चिकित्सकपणे पाहण्याची गरज आहे, हे हा निबंध वाचताना जाणवते.
भगतसिंगांच्या मूळ निबंधासह, त्याचा अनुवाद यांच्यासह संस्कृत, ऊर्दू, आयरिश, फारसी भाषांच्या क्षमता, मर्यादा, दमन आदींच्या अनुषंगाने पूरक टिपणे, पंजाबची धार्मिक व सांस्कृतिक वाटचाल यांचाही या पुस्तिकेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. ही साठ पानी पुस्तिका एका बैठकीत वाचून संपत असली तरी, त्यातून विचाराला देण्यात आलेली चालनाही अत्यंत महत्त्वाची आहे- आजच्या अस्मिताकरणाच्या आणि संदर्भांच्या सरसकटीकरणाच्या काळात तर अधिकच! भगतसिंगांची राष्ट्रवादी पण अत्यंत संयत, अभ्यासू प्रतिमा या पुस्तिकेमुळे अधिक झळाळली आहे. आजच्या युवा पिढीसाठी तर भगतसिंगांचे आकलन, त्यांची सर्वसमावेशक मांडणी, संशोधकीय बैठक या बाबी आदर्शवत स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे आजच्या प्रत्येक तरुणाने तो वाचलाच पाहिजे.
ही अमूल्य पुस्तिका भाषाविकास संशोधन संस्थेने अवघ्या ६० रुपयांत उपलब्ध केली आहे. त्यासाठी आपण डॉ. नंदकुमार मोरे यांच्याशी ९४२२६२८३०० या क्रमांकावर जरुर संपर्क साधावा, हे माझे आग्रहाचे सांगणे...

गुरुवार, २१ मार्च, २०१९

जागर माणगाव परिषदेच्या आठवणींचा; शाहू-आंबेडकरांच्या स्नेहबंधाचा!





माणगाव येथे दक्षिण महाराष्ट्रातील बहिष्कृतांची परिषद या नावाने डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या परिषदेच्या शताब्दी वर्षाला आजपासून प्रारंभ होतो आहे. २१ व २२ मार्च १९२० रोजी ही परिषद पार पडली. विलायतेहून उच्चशिक्षण आलेल्या डॉ. आंबेडकर या महार समाजातील तरुणाप्रती राजर्षींच्या मनात जागलेला जिव्हाळा आणि त्यापोटी त्यांनी त्यांच्यावर पुत्रवत केलेले प्रेम, ही गोष्टच मुळी भारावून टाकणारी! माणगाव परिषद आणि पुढे लगेच मे मध्ये झालेली नागपूर परिषद या दोन परिषदांना या दोन दिग्गजांची उपस्थिती लाभली. जूनमध्ये शाहूरायांच्याच मदतीने बाबासाहेब उर्वरित अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लंडनला रवाना झाले. दरम्यानच्या काळात राजर्षींच्याच मदतीने बाबासाहेबांनी मूकनायक सुरू केले. या दोघांच्या प्रत्यक्ष भेटी कमी झाल्या असल्या तरी, लंडनला गेल्यानंतर दोघांचा पत्रव्यवहारही सुरू राहिला. त्यातील दोघांची एकमेकांप्रतीची अनौपचारिक भाषा वाचताना त्यांच्यातील स्नेहबंध किती परमोच्च अन् अतूट होते, याची प्रचिती आल्याखेरीज राहात नाही. एकमेकांवर हक्क गाजवायला जसे ते कमी करीत नाहीत, तसे समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण परिषदेला उपस्थित नाही राहिलात आमचा रुसवा ओढवून घ्याल, अशी प्रेमळ धमकीही बाबासाहेब त्यांना देतात आणि केवळ त्या प्रेमापोटी राजर्षी नागपूर परिषदेला उपस्थित राहतात, हे वाचताना सुद्धा या दोघांविषयी प्रेमाने मन भरून येते. बाबासाहेबांचे एक पत्रच राजर्षींच्या जन्मतारखेचा अस्सल पुरावा आहे. त्यात त्यांनी २६ जून या आपल्या वाढदिवसानिमित्त मूकनायकचा विशेषांक काढावयाचे प्रयोजन असून त्यासाठी छायाचित्रे व माहिती देऊन सहकार्य करावे, अशी विनंती महाराजांना केली आहे. 
बाबासाहेब आणि शाहू महाराज यांचा एकमेकांशी परिचय झाल्यानंतर अवघ्या तीनेक वर्षांत महाराजांचे निधन झाले. तथापि, लंडनला उर्वरित विद्याभ्यास पूर्ण करण्यास जाईपर्यंत अवघे काही महिने प्रत्यक्ष आणि त्यानंतर त्यांच्या निधनापर्यंत पत्रव्यवहाराद्वारे अप्रत्यक्ष संवाद कायम राहिला. त्या दोघांमध्ये एकमेकांप्रती निर्माण झालेला मैत्रभावाचा ओलावा त्यांच्या पत्रव्यवहारातून पाहायला मिळतो. माणगाव येथे २१-२२ मार्च १९२० रोजी बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली दक्षिण महाराष्ट्रातील बहिष्कृतांची पहिली परिषद आणि त्यानंतर ३०-३१ मे १९२० रोजी राजर्षी शाहू महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद या दोन परिषदा या दोघांचे विचार व स्नेहसंबंध समजून घेण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. बाबासाहेबांना मूकनायक सुरू करण्यासाठी त्या काळात सुमारे २५०० रुपयांची देणगी देणे असो की, लंडनला रवाना होत असताना त्यांना दिलेला १५०० रुपयांचा निधी असो, या घटना म्हणजे शाहू महाराजांचे त्यांच्यावरील प्रेम दर्शविणाऱ्या आणि त्यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षाच व्यक्त करणाऱ्या आहेत. भारताच्या सामाजिक चळवळीला या दोन व्यक्तीमत्त्वांनी प्रदान केलेले अधिष्ठान आणि प्रेरणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा संशोधकीय अभ्यास होणे नितांत गरजेचे आहे.
लंडनहून महाराजांना पाठविलेल्या एका पत्रात आपण या देशातल्या सामाजिक लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहात, (Pillar of Social Democracy) असे गौरवोद्गार काढतात. आणि लंडन टाइम्समध्ये महाराजांच्या अकाली निधनाचे वृत्त समजताच शोकमग्न अवस्थेत राजाराम महाराजांना सांत्वनपर पत्रात ही माझी प्रचंड मोठी वैयक्तिक हानी तर आहेच, पण या देशातल्या वंचित समाजाने आपला महान मुक्तीदाता गमावला आहे, अशा शब्दांत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून देतात. अवघ्या दोन अडीच वर्षांच्या या स्नेहबंधाची सुरवात झाली ती माणगाव परिषदेपासून. आणि याच परिषदेने बहिष्कृतांना त्यांच्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा, आपल्या न्याय्य हक्कांची मागणी करण्याचा सनदशीर मार्ग खुला केला. म्हणून ही परिषद ऐतिहासिक महत्त्वाची...
राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या स्नेहबंधांना काल उजाळा देता आला, तो शिवाजी विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व विकास केंद्राच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या माणगाव परिषद शताब्दी वर्षारंभ उद्घाटन समारंभात आणि संचालक डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांच्या प्रेमळ आग्रहामुळे... प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, प्राचार्य डॉ. डी.जी. कणसे, डॉ. रत्नाकर पंडित आदींच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. डॉ. शिर्के यांनी तर विद्यापीठातर्फे पुढील वर्षभर या अनुषंगाने कोल्हापूरसह अगदी माणगावमध्येही विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली. तर डॉ. महाजन यांनी या परिषदेच्या संदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे, छायाचित्रे कोणाकडे असतील, तर केंद्राकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहनही केले आहे. या फेसबुकच्या व्यासपीठावरुन माझेही आपणा सर्वांना आवाहन आहे की, खरोखरीच कोणाकडे अशी काही दुर्मिळ कागदपत्रे असतील, तर विद्यापीठास द्यावीत, जेणे करून त्या अनुषंगाने संशोधन करणे, काही नव्या गोष्टी उजेडात आणणे निश्चितपणाने शक्य होईल. माणगाव परिषद शताब्दी वर्षारंभाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!



शनिवार, १६ मार्च, २०१९

स्थितप्रज्ञ समाजशास्त्रज्ञ डॉ. जगन कराडे

Prof. Dr. Jagan Karade



शिवाजी विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. जगन कराडे यांच्या शेड्युल्ड कास्ट एलिट्स या संशोधन ग्रंथाचे काल (शुक्रवार, दि. १५ मार्च २०१९) सायंकाळी कोल्हापूरच्या शाहू स्मारक भवनात देशातल्या नामवंत समाजशास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत अतिशय शानदार प्रकाशन झाले. कोल्हापुरातल्या फुले-शाहू-आंबेडकर फोरमच्या वतीने हा समारंभ आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या प्रा. आर. इंदिरा (अध्यक्ष, भारतीय समाजशास्त्र सोसायटी, नवी दिल्ली), ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ डॉ. उत्तमराव भोईटे (माजी अध्यक्ष, भारतीय समाजशास्त्र सोसायटी, माजी कुलगुरू, भारती विद्यापीठ, पुणे व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक), प्रा. आर.एस. देशपांडे (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, बेंगलोर), प्रा. एस. गुरूसामी (गांधीग्राम विद्यापीठ, दिंडीगुल, तमिळनाडू), प्रा. विनोद चंद्रा (श्री जेएनपीजी महाविद्यालय, लखनौ, उत्तर प्रदेश), प्रा. मनोजकुमार टिओटिया (सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एन्ड इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट, चंदीगढ), प्रा. राजेश खरात (दक्षिण आशिया अभ्यास केंद्र, जे.एन.यु., नवी दिल्ली) आणि प्राचार्य डॉ. हरिष भालेराव (अध्यक्ष, फुले-शाहू-आंबेडकर फोरम, कोल्हापूर) अशी दिग्गजांची मांदियाळीच विचारमंचावर अवतरली होती. आणि या कार्यक्रमात प्रत्येकाने मांडलेले विचार म्हणजे जणू मेजवानीच होती. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्याची संधी मला लाभली, ही बाब महत्त्वाची आहेच; पण शेड्यूल्ड कास्ट इलाइट्स या ग्रंथासाठी मुंबई विभागाचा सर्वेक्षक म्हणून प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी डॉ. कराडे यांनी मला दिली, ही बाब अधिक अभिमानाची आहे. या निमित्ताने डॉ. कराडे यांच्या संशोधनाच्या बैठकीचे, मांडणीचे मला अधिक जवळून निरीक्षण करता आले. त्यांचा हा अकरावा ग्रंथ आहे.
डॉ. जगन कराडे यांनी ज्या पद्धतीने संशोधन क्षेत्रातील आपली आगेकूच चालविली आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तितके थोडे आहे. उपयोजित शास्त्रांमधील संशोधनाला प्रोत्साहन आणि भरीव आर्थिक मदत करणाऱ्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक संस्था आहेत. मात्र, सामाजिक शास्त्रे, कला, ललितकला, भाषा आदी उर्वरित विद्याशाखांच्या बाबतीत मात्र त्यांची संख्या ही अत्यंत त्रोटक म्हणावी, अशी आहे. या परिस्थितीमध्ये संधी उपलब्ध नाही, असे म्हणून डॉ. कराडे यांना हातावर हात ठेवून बसता आले असते. पण, त्यांचा मूळचा पिंडच अत्यंत धडपड्या स्वरुपाचा आहे. हा माणूस जेव्हाही कधी भेटतो, तेव्हा उत्साहाने ओसंडून वाहातच असतो. कधीही कोणाविरुद्ध अगर परिस्थितीविषयी तक्रार करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. उलट, अत्यंत उपक्रमशील आणि कल्पक असा त्यांचा स्वभाव आहे. याची प्रचिती सातत्याने येत असते. अनेक विद्यार्थीभिमुख उपक्रम, विशेषतः संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम राबविण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. आयसीएसएसआरच्या सहकार्याने कॅम्पसवर १५-१५ दिवसांची संशोधन शिबीरे त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडलेली आहेत. आणि त्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी देशातील दिग्गजांना आमंत्रित केले होते. किंबहुना, या देशविदेशांतील तज्ज्ञांशी विद्यार्थ्यांचा संवाद व्हावा, त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, ही तळमळ डॉ. कराडे यांना असते. त्यातून अनेक दिग्गज अभ्यासक, तज्ज्ञ, संशोधक यांचा वावर विद्यापीठाच्या परिसरात वाढला आहे. त्यामुळे सामाजिक विज्ञानातील अत्यंत अद्यावत ज्ञान विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होण्यास मदत होते.
डॉ. कराडे यांचा पिंडच मुळी संशोधकाचा आहे. केवळ संशोधक नव्हे, तर अत्यंत गांभीर्य, सजगता आणि स्थितप्रज्ञता ही त्यांच्या संशोधनाची वैशिष्ट्ये आहेत. भारतीय सामाजिक समस्यांचा शास्त्रीय पद्धतीने वेध घेऊन त्याची सखोल व चिकित्सक मांडणी करणाऱ्या देशातील महत्त्वाच्या समाजशास्त्रज्ञांपैकी ते एक आहेत. आरक्षण- धोरण आणि वास्तव, राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर,जागतिकीकरण- भारतासमोरील आव्हाने,सीमांतिक समूह- स्वरुप आणि समस्या,धम्मक्रांतीची फलश्रुती या मराठी संशोधन ग्रंथांबरोबरचऑक्युपेशनल मोबिलीटी अमंग शेड्युल्ड कास्ट्स, डेव्हलपमेंट ऑफ शेड्युल्ड कास्ट्स एन्ड शेड्युल्ड ट्राइब्ज इन इंडिया,कास्ट-बेस्ड एक्सक्लुजन आणि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अशी संशोधनात्मक ग्रंथसंपदा त्यांनी निर्माण केली आहे.डेव्हलपमेंट ऑफ शेड्युल्ड कास्ट्स एन्ड शेड्युल्ड ट्राइब्ज इन इंडियाहा त्यांचा ग्रंथ तर केंब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंगतर्फे प्रकाशित करण्यात आला आहे, एवढे सांगितले तरी या ग्रंथाचे जागतिक महत्त्व आपल्या लक्षात येऊ शकेल.
शेड्युल्ड कास्ट एलिट्स हा डॉ. जगन कराडे यांचा संशोधन ग्रंथ नवी दिल्ली येथील रावत पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केला आहे. सरकारी आरक्षणाच्या धोरणामुळे देशातील अनुसूचित जातींना उच्च शिक्षणाची संधी प्राप्त झाली. त्याच्या योगे त्यांना उच्च, प्रतिष्ठित आणि योग्य पदांवर सरकारी आणि बिगर सरकारी क्षेत्रांत नोकरी, रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. बौद्धिक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि राजकीय कुटुंबांचा समावेश असलेल्या या पिढ्या शहरी भागात स्थलांतरित झाल्या आहेत आणि उच्च जातीच्या समाजाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परीघात त्यांनी स्वतःचे महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. अशा उच्च वर्तुळात राहणाऱ्या अनुसूचित जातींनी आपली सामाजिक-आर्थिक स्थिती उंचावत स्वत:ला उच्च आणि मध्यम सामाजिक वर्गांमध्ये नेऊन ठेवले आहे. सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकजिनसीपणाच्या दृष्टीने हा बदल खूप महत्वाचा आहे. वैयक्तिक तसेच सामाजिक स्तरावरही सामाजिक-सांस्कृतिक बदल ते स्वीकारत आहेत आणि पूर्वीच्या तुलनेत त्यांची संवाद साधनेही बदलली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील शहरी केंद्रांचा प्रस्तुत संशोधनादरम्यान डॉ. कराडे यांनी अभ्यास केला आहे. या अभ्यासामध्ये अनुसूचित जातीप्रेमींची वृत्ती आणि उच्च जाती व इतर अनुसूचित जातींसमवेत त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परस्परसंवादांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. या उच्चशिक्षित अनुसूचित जातींनी आपल्या नातेवाईकांपासून स्वतःला वेगळे केले आहे, जे अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, परिणामी, त्यांच्यातील सामाजिक मतभेदही गतीने वाढत आहेत. अशा अनेक बाबींचा ऊहापोह या समाजशास्त्रीय संशोधनात करण्यात आला आहे. समकालीन समाजशास्त्रीय संशोधनाच्या अनुषंगाने ऑक्युपेशनल मोबिलिटी अमंग शेड्युल्ड कास्ट्स या ग्रंथानंतरचा हा एक महत्त्वाचा ग्रंथ डॉ. कराडे यांनी सिद्ध केला आहे.
डॉ. कराडे यांच्या या संशोधन प्रवासाकडे एक नजर टाकली तरी आपल्या लक्षात येईल की, केवळ इतिहासात रमणारा हा संशोधक नाही. इतिहासाचे वर्तमानावर होणारे, होत असलेले बरेवाईट परिणाम अत्यंत तटस्थ आणि त्रयस्थ भूमिकेतून अभ्यासून त्यातून समकालीन परिस्थितीविषयी भाष्य करणारा हा एक महत्त्वाचा संशोधक आहे. एकाच वाक्यात सांगायचे झाल्यास वर्तमानाच्या भिंगातून इतिहासाचे परीक्षण करून समकालीन वास्तवाची तरीही भविष्यवेधी मांडणी हे कराडे यांचे संशोधकीय वैशिष्ट्य मला जाणवते. त्यापुढे जाऊन समाजाचा, समाजातल्या प्रत्येक घटकाला विशेषतः स्वतःला एलिट म्हणविणाऱ्या घटकाला सुद्धा अंतर्मुख करून विचार करायला लावणारे त्यांचे प्रत्येक लेखन आहे. आता तर त्यांनी शेड्युल्ड कास्टमधील एलाइट्सच्याच वर्तनाविषयी साक्षेपी संशोधन केले आहे. खरे तर, त्यांच्या या ग्रंथाचा केवळ अभिजनांनी अगर मागासांतील ब्राह्मणांनीच नव्हे, तर समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीने विचार करायला हवा. त्यातील निष्कर्ष हे केवळ मागासवर्गीयांपुरतेच मर्यादित राहणारे नाहीत. डॉ. कराडे यांची संशोधनाची बैठक पक्की असल्यामुळे त्यांनी विषयवस्तूला अनुलक्षूनच निष्कर्ष काढलेले आहेत. तथापि, प्रत्येक स्वहितसाधू व्यक्तीला ते लागू होतात. प्रत्येक समाजातल्या प्रगती साधून मोकळ्या झालेल्या आणि मागील समाजाला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या व्यक्तींना ते लागू होतात, इतकी या संशोधनाची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक समाजघटकाने या संशोधनाची अत्यंत जागरुकतेने दखल घेण्याची गरज आहे. इतके या संशोधनाचे महत्त्व मोठे आहे.

शुक्रवार, १ मार्च, २०१९

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत लोकशाही


(दि. १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शिवजयंतीच्या मुहुर्तावर 'दैनिक जनतेचा महानायक' या वृत्तपत्राच्या पश्चिम महाराष्ट्र आवृत्तीचा प्रकाशन समारंभ मोठ्या उत्साहात झाला. या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विशेष लेख मालिकेत दि. २१ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेला लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.)



लोकशाही म्हटल्यानंतर आपल्या नजरेसमोर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांची अत्यंत लोकप्रिय व्याख्या येते, ती म्हणजे लोकांचे सरकार, लोकांनी नियुक्त केलेले सरकार आणि लोकांकरिता राबणारे सरकार. (A Government of the people, by the people and for the people.) या व्याख्येबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची व्याख्या म्हणजे वॉल्टन हेगेन यांची चर्चेवर आधारलेली शासनसंस्था म्हणजे लोकशाही ही होय. या आणि अशा असंख्य व्याख्या जगभरात लोकशाहीच्या संदर्भात केल्या गेल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात या सर्व व्याख्यांचा अभ्यास केलेला आहे. मात्र, स्वतः बाबासाहेब मात्र लोकशाहीची त्यांची व्याख्या मात्र अत्यंत सजगपणाने करताना दिसतात. बाबासाहेबांच्या मते, लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय. बाबासाहेबांनी या व्याख्येतील शब्द न शब्द अत्यंत काळजीपूर्वक योजल्याचे आपल्याला दिसून येते. एकीकडे लोकांच्या अर्थात एकूणच देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल करण्याची अपेक्षा बाळगत असताना ती क्रांती असूनही रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणण्यासाठीचा आग्रह त्यात अत्यंत उघडपणे ते मांडतात. कारण, क्रांती ही रक्तविहीन, अहिंसक मार्गांनी घडवून आणता येते, याची जाणीव तोपर्यंत जगाला नव्हती, जी बाबासाहेबांची ही लोकशाहीची व्याख्या करून देते.
बाबासाहेब केवळ व्याख्या देऊन थांबत नाहीत, तर लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अशी सात सूत्रेही स्पष्टपणे मांडतात. यामध्ये समताधिष्ठित किंवा विषमताविरहित समाजव्यवस्था, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व, वैधानिक व कारभारविषयक समता, संविधानात्मक नीतीचे पालन, अल्पसंख्यकांची सुरक्षितता, नितीमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि विवेकी लोकमत या सात सूत्रांचा समावेश आहे. या सात सूत्रांचा साकल्याने विचार केल्यास आपल्याला बाबासाहेबांचा लोकशाहीविषयक दृष्टीकोन लक्षात येण्यास मदत होते.
अब्राहम लिंकन आपल्या गॅटिसबर्ग येथील भाषणात म्हणाले होते की, स्वतःच्या विरुद्ध विभागलेले घर तग धरू शकत नाही.लिंकनच्या या उद्गाराचा दाखला देत बाबासाहेब म्हणतात की, वर्गावर्गांमधील महद्अंतर किंवा वर्गसंघर्ष हेच लोकशाहीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर बनतात. सर्व हक्क आणि सत्तेचे केंद्रीकरण एका वर्गाच्या हाती आणि सर्व प्रकारचे भार वाहणारा वर्ग दुसरीकडे अशी विषम विभागणी झालेल्या समाजरचनेमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य असते. त्यामुळे बाबासाहेब विषमताविरहित समाजरचनेचा आग्रह धरतात.
बाबासाहेब लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व देतात. सरंजामशाही अगर सनातनशाही यांच्या नेमका उलट अर्थ म्हणजेच लोकशाही. सत्तारुढ मंडळींच्या अमर्याद सत्तेला घातलेले नियंत्रण अथवा लगाम म्हणजे लोकशाही, असे बाबासाहेब मानतात. लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी सत्तारुढ पक्षाला लोकांना सामोरे जावे लागते आणि आपल्या सामर्थ्याविषयी कौल घ्यावा लागतो. याला बाबासाहेब सत्तेवरील नियंत्रण (Veto) असे म्हणतात. पण, दर पाच वर्षांनी फक्त एकदाच लोकमताचा कौल घेण्याच्याही आधी मधल्या कालखंडात सत्ता अनियंत्रितपणे वापरण्याच्या पंचवार्षिक नियंत्रणात खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राजसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण तत्काळ व सातत्याने असायला हवे असते. संसदेत अगर कायदेमंडळात सरकारला त्याच्या चुकीच्या धोरणासंदर्भात जिथल्या तिथे आव्हान देणारे लोक असावयास हवे असतात. अर्थात, लोकशाहीत कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही; परंतु, शासनसंस्था ही लोकमतानुवर्ती असायला हवी आणि तिला आव्हान देणारे कायदेमंडळात असलेच पाहिजेत. म्हणून लोकशाहीत विरोधी पक्ष असायला हवा. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळेच सत्तारुढ सरकारचे ध्येयधोरण तावूनसुलाखून पारखण्याची, नीटनेटके करण्याची व्यवस्था लोकशाहीत निर्माण होते.
लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. कायद्यातील समता म्हणजे Equality before law  ही बाब आपल्याकडे सांभाळली जाते; मात्र, कारभारविषयक बाबतीत मात्र समतेची वर्तणूक करण्यात सत्ता राबविणाऱ्यांतच मोठी अनास्था असल्याचे दिसून येते. वशिलेबाजी, पक्षीय स्वरुपाचे लांगूलचालन, राजसत्तेसमोर लाचारी किंवा चुकीचे धोरण निर्माण होत असल्याचे दिसत असूनही केवळ स्वतःचे अस्तित्व किंवा स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी म्हणून स्वीकारलेली होयबाची भूमिका या साऱ्या गोष्टी कारभारविषयक समतेच्या आड येणाऱ्या असल्याने लोकशाहीचा अडसर म्हणूनही काम करताना दिसतात.
संविधानात्मक नितीमत्ता ही बाब सुद्धा अशीच महत्त्वाची आहे. संविधान अगर घटना म्हणजे कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा सांगाडा आहे. त्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक (घटनात्मक) नीतीमत्तेच्या पालनातच मिळेल, असे बाबासाहेब सांगतात. यालाच घटनात्मक संकेत असेही म्हटले जाते. या संकेतपालनाकडे निर्देश करताना बाबासाहेब अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण देतात. वॉशिंग्टन हे अमेरिकी जनतेचे केवळ नेते नव्हते, तर देव बनले होते. त्यांनी एक नव्हे, तर दहा वेळा निवडणूक लढविली असती, तरी ते निवडून आले असते. मात्र, दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांना उभे राहण्यासाठी गळ घालण्यास लोक गेले, तेव्हाच त्यांनी लोकांना घटनात्मक संकेताची जाणीव करून दिली. आपल्याला वंशपरंपरेने चालत येणारी राजेशाही किंवा हुकूमशाही नको, म्हणून आपण घटना बनविल्याची जाणीव करून देऊन ते म्हणतात, माझीच पूजा करून तुम्ही मलाच वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात, तर आपल्या तत्त्वाचे काय होईल? तुम्ही प्रेमामुळे, श्रद्धेमुळे मला आग्रह करू लागलात तरी तुमच्या या भावनाविवशतेला बळी न पडण्याचे काम, वंशपरंपरागत सत्ताशाहीचा बिमोड करण्याच्या तत्त्वज्ञानाचा उद्गाता म्हणून मला कर्तव्यबुद्धीने पार पाडावेच लागेल. असे सांगितल्यानंतरही वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. तिसऱ्यांदा मात्र त्यांनी लोकांना आत्यंतिक कठोरपणाने झिडकारुन टाकले. संविधानिक नीतीमत्तेचे आणि घटनात्मक संकेतांच्या पालनाचे हे अतिशय महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
त्याचप्रमाणे तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस, मग ते सत्तेवर असोत अगर विरोधी पक्ष म्हणून काम करीत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये, म्हणून कटाक्षाने टाळणे, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा घटनात्मक संकेत असल्याची जाणीवही बाबासाहेब करून देतात.
अल्पसंख्यकांची सुरक्षितता हा मुद्दा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्यकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी बहुमतवाल्यांकडून होता कामा नये. आपल्यावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री, हमी अल्पसंख्यकांना लोकशाहीत मिळाली पाहिजे. छोट्या अल्पसंख्य जमातींच्या अवघ्या चार-सहा जणांच्या गटाने उपस्थित केलेल्या तहकुबी सूचनांना जर सरकारी, सत्तारुढ पक्षाकडून सतत विरोध झाल्यास या अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांना आपल्या दुःखाला वाचा फोडण्याची संधी मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत या अल्पसंख्यकांत बेसनदशीर मार्ग अवलंबिण्याचे, क्रांतीकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गतःच शिरते. म्हणूनच लोकशाहीत बहुमतवाल्यांकडून दडपशाहीचे वर्तन कधीही घडता कामा नये.
लोकशाहीच्या समृद्धीकरणात नीतीमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता बाबासाहेब प्रतिपादित करतात. नीतीमत्तेशिवाय राजकारण करता येते, या समजुतीने राजकारण करणाऱ्याला नीतीशास्त्राचा गंध नसला तरी चालेल, असा प्रवाद आहे. मात्र, तो महाभयंकर आणि गंभीर स्वरुपाचा असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. मुळातच लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये समिष्टीतील नीतीमान जीवन गृहित धरलेले असते. सामाजिक नीतीच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, ती छिन्नविछिन्न होईल, हे प्रो. लास्की यांचे विधान देऊन बाबासाहेब सांगतात की, स्वतंत्र सरकार म्हणजे अशी राज्यपद्धती, जिच्यात जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्रांत लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोकळेपणाने जीवन जगता येते. आणि जर कायदा करण्याची आवश्यकता वाटलीच तर तसला कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजामध्ये निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणारांना मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा असते.
विवेकी लोकमत (Public Conscience) ही लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक असलेली आणखी एक सर्वाधिक महत्त्वाची बाब असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. समाजातील काही लोकांना अन्यायाची अगदी थोडी झळ बसते, तर काहींना अनन्वित छळ सोसावा लागत असतो. मात्र, अन्याय कोणावरही होत असला तरी, अन्याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सदसद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेक याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस, मग तो अन्यायाचा बळी असो किंवा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पिडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.
उपरोक्त सात मुद्यांवरील बाबासाहेबांचे चिंतन हे आपल्याला भारतीय संविधान, लोकशाही मूल्यांचे अस्तित्व आणि भवितव्य या दृष्टीने अधिक चिंतन करावयास भाग पाडते. भारताचे संविधान आणि लोकशाही चिरकाल टिकावयाची असल्यास आपल्याला बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या या मूल्यांचा आधार घेऊनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. तसे न झाल्यास भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आल्याखेरीज राहणार नाही.