शुक्रवार, १ मार्च, २०१९

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत लोकशाही


(दि. १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शिवजयंतीच्या मुहुर्तावर 'दैनिक जनतेचा महानायक' या वृत्तपत्राच्या पश्चिम महाराष्ट्र आवृत्तीचा प्रकाशन समारंभ मोठ्या उत्साहात झाला. या निमित्ताने प्रकाशित करण्यात आलेल्या विशेष लेख मालिकेत दि. २१ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेला लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.)



लोकशाही म्हटल्यानंतर आपल्या नजरेसमोर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांची अत्यंत लोकप्रिय व्याख्या येते, ती म्हणजे लोकांचे सरकार, लोकांनी नियुक्त केलेले सरकार आणि लोकांकरिता राबणारे सरकार. (A Government of the people, by the people and for the people.) या व्याख्येबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची व्याख्या म्हणजे वॉल्टन हेगेन यांची चर्चेवर आधारलेली शासनसंस्था म्हणजे लोकशाही ही होय. या आणि अशा असंख्य व्याख्या जगभरात लोकशाहीच्या संदर्भात केल्या गेल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात या सर्व व्याख्यांचा अभ्यास केलेला आहे. मात्र, स्वतः बाबासाहेब मात्र लोकशाहीची त्यांची व्याख्या मात्र अत्यंत सजगपणाने करताना दिसतात. बाबासाहेबांच्या मते, लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय. बाबासाहेबांनी या व्याख्येतील शब्द न शब्द अत्यंत काळजीपूर्वक योजल्याचे आपल्याला दिसून येते. एकीकडे लोकांच्या अर्थात एकूणच देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारक बदल करण्याची अपेक्षा बाळगत असताना ती क्रांती असूनही रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणण्यासाठीचा आग्रह त्यात अत्यंत उघडपणे ते मांडतात. कारण, क्रांती ही रक्तविहीन, अहिंसक मार्गांनी घडवून आणता येते, याची जाणीव तोपर्यंत जगाला नव्हती, जी बाबासाहेबांची ही लोकशाहीची व्याख्या करून देते.
बाबासाहेब केवळ व्याख्या देऊन थांबत नाहीत, तर लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अशी सात सूत्रेही स्पष्टपणे मांडतात. यामध्ये समताधिष्ठित किंवा विषमताविरहित समाजव्यवस्था, विरोधी पक्षाचे अस्तित्व, वैधानिक व कारभारविषयक समता, संविधानात्मक नीतीचे पालन, अल्पसंख्यकांची सुरक्षितता, नितीमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि विवेकी लोकमत या सात सूत्रांचा समावेश आहे. या सात सूत्रांचा साकल्याने विचार केल्यास आपल्याला बाबासाहेबांचा लोकशाहीविषयक दृष्टीकोन लक्षात येण्यास मदत होते.
अब्राहम लिंकन आपल्या गॅटिसबर्ग येथील भाषणात म्हणाले होते की, स्वतःच्या विरुद्ध विभागलेले घर तग धरू शकत नाही.लिंकनच्या या उद्गाराचा दाखला देत बाबासाहेब म्हणतात की, वर्गावर्गांमधील महद्अंतर किंवा वर्गसंघर्ष हेच लोकशाहीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर बनतात. सर्व हक्क आणि सत्तेचे केंद्रीकरण एका वर्गाच्या हाती आणि सर्व प्रकारचे भार वाहणारा वर्ग दुसरीकडे अशी विषम विभागणी झालेल्या समाजरचनेमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य असते. त्यामुळे बाबासाहेब विषमताविरहित समाजरचनेचा आग्रह धरतात.
बाबासाहेब लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व देतात. सरंजामशाही अगर सनातनशाही यांच्या नेमका उलट अर्थ म्हणजेच लोकशाही. सत्तारुढ मंडळींच्या अमर्याद सत्तेला घातलेले नियंत्रण अथवा लगाम म्हणजे लोकशाही, असे बाबासाहेब मानतात. लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी सत्तारुढ पक्षाला लोकांना सामोरे जावे लागते आणि आपल्या सामर्थ्याविषयी कौल घ्यावा लागतो. याला बाबासाहेब सत्तेवरील नियंत्रण (Veto) असे म्हणतात. पण, दर पाच वर्षांनी फक्त एकदाच लोकमताचा कौल घेण्याच्याही आधी मधल्या कालखंडात सत्ता अनियंत्रितपणे वापरण्याच्या पंचवार्षिक नियंत्रणात खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राजसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण तत्काळ व सातत्याने असायला हवे असते. संसदेत अगर कायदेमंडळात सरकारला त्याच्या चुकीच्या धोरणासंदर्भात जिथल्या तिथे आव्हान देणारे लोक असावयास हवे असतात. अर्थात, लोकशाहीत कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही; परंतु, शासनसंस्था ही लोकमतानुवर्ती असायला हवी आणि तिला आव्हान देणारे कायदेमंडळात असलेच पाहिजेत. म्हणून लोकशाहीत विरोधी पक्ष असायला हवा. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळेच सत्तारुढ सरकारचे ध्येयधोरण तावूनसुलाखून पारखण्याची, नीटनेटके करण्याची व्यवस्था लोकशाहीत निर्माण होते.
लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वाची आणखी एक बाब म्हणजे वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. कायद्यातील समता म्हणजे Equality before law  ही बाब आपल्याकडे सांभाळली जाते; मात्र, कारभारविषयक बाबतीत मात्र समतेची वर्तणूक करण्यात सत्ता राबविणाऱ्यांतच मोठी अनास्था असल्याचे दिसून येते. वशिलेबाजी, पक्षीय स्वरुपाचे लांगूलचालन, राजसत्तेसमोर लाचारी किंवा चुकीचे धोरण निर्माण होत असल्याचे दिसत असूनही केवळ स्वतःचे अस्तित्व किंवा स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी म्हणून स्वीकारलेली होयबाची भूमिका या साऱ्या गोष्टी कारभारविषयक समतेच्या आड येणाऱ्या असल्याने लोकशाहीचा अडसर म्हणूनही काम करताना दिसतात.
संविधानात्मक नितीमत्ता ही बाब सुद्धा अशीच महत्त्वाची आहे. संविधान अगर घटना म्हणजे कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा सांगाडा आहे. त्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक (घटनात्मक) नीतीमत्तेच्या पालनातच मिळेल, असे बाबासाहेब सांगतात. यालाच घटनात्मक संकेत असेही म्हटले जाते. या संकेतपालनाकडे निर्देश करताना बाबासाहेब अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण देतात. वॉशिंग्टन हे अमेरिकी जनतेचे केवळ नेते नव्हते, तर देव बनले होते. त्यांनी एक नव्हे, तर दहा वेळा निवडणूक लढविली असती, तरी ते निवडून आले असते. मात्र, दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांना उभे राहण्यासाठी गळ घालण्यास लोक गेले, तेव्हाच त्यांनी लोकांना घटनात्मक संकेताची जाणीव करून दिली. आपल्याला वंशपरंपरेने चालत येणारी राजेशाही किंवा हुकूमशाही नको, म्हणून आपण घटना बनविल्याची जाणीव करून देऊन ते म्हणतात, माझीच पूजा करून तुम्ही मलाच वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात, तर आपल्या तत्त्वाचे काय होईल? तुम्ही प्रेमामुळे, श्रद्धेमुळे मला आग्रह करू लागलात तरी तुमच्या या भावनाविवशतेला बळी न पडण्याचे काम, वंशपरंपरागत सत्ताशाहीचा बिमोड करण्याच्या तत्त्वज्ञानाचा उद्गाता म्हणून मला कर्तव्यबुद्धीने पार पाडावेच लागेल. असे सांगितल्यानंतरही वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. तिसऱ्यांदा मात्र त्यांनी लोकांना आत्यंतिक कठोरपणाने झिडकारुन टाकले. संविधानिक नीतीमत्तेचे आणि घटनात्मक संकेतांच्या पालनाचे हे अतिशय महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
त्याचप्रमाणे तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस, मग ते सत्तेवर असोत अगर विरोधी पक्ष म्हणून काम करीत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये, म्हणून कटाक्षाने टाळणे, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा घटनात्मक संकेत असल्याची जाणीवही बाबासाहेब करून देतात.
अल्पसंख्यकांची सुरक्षितता हा मुद्दा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्यकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी बहुमतवाल्यांकडून होता कामा नये. आपल्यावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री, हमी अल्पसंख्यकांना लोकशाहीत मिळाली पाहिजे. छोट्या अल्पसंख्य जमातींच्या अवघ्या चार-सहा जणांच्या गटाने उपस्थित केलेल्या तहकुबी सूचनांना जर सरकारी, सत्तारुढ पक्षाकडून सतत विरोध झाल्यास या अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांना आपल्या दुःखाला वाचा फोडण्याची संधी मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत या अल्पसंख्यकांत बेसनदशीर मार्ग अवलंबिण्याचे, क्रांतीकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गतःच शिरते. म्हणूनच लोकशाहीत बहुमतवाल्यांकडून दडपशाहीचे वर्तन कधीही घडता कामा नये.
लोकशाहीच्या समृद्धीकरणात नीतीमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता बाबासाहेब प्रतिपादित करतात. नीतीमत्तेशिवाय राजकारण करता येते, या समजुतीने राजकारण करणाऱ्याला नीतीशास्त्राचा गंध नसला तरी चालेल, असा प्रवाद आहे. मात्र, तो महाभयंकर आणि गंभीर स्वरुपाचा असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. मुळातच लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये समिष्टीतील नीतीमान जीवन गृहित धरलेले असते. सामाजिक नीतीच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, ती छिन्नविछिन्न होईल, हे प्रो. लास्की यांचे विधान देऊन बाबासाहेब सांगतात की, स्वतंत्र सरकार म्हणजे अशी राज्यपद्धती, जिच्यात जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्रांत लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोकळेपणाने जीवन जगता येते. आणि जर कायदा करण्याची आवश्यकता वाटलीच तर तसला कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजामध्ये निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणारांना मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा असते.
विवेकी लोकमत (Public Conscience) ही लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक असलेली आणखी एक सर्वाधिक महत्त्वाची बाब असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. समाजातील काही लोकांना अन्यायाची अगदी थोडी झळ बसते, तर काहींना अनन्वित छळ सोसावा लागत असतो. मात्र, अन्याय कोणावरही होत असला तरी, अन्याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सदसद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेक याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस, मग तो अन्यायाचा बळी असो किंवा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पिडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.
उपरोक्त सात मुद्यांवरील बाबासाहेबांचे चिंतन हे आपल्याला भारतीय संविधान, लोकशाही मूल्यांचे अस्तित्व आणि भवितव्य या दृष्टीने अधिक चिंतन करावयास भाग पाडते. भारताचे संविधान आणि लोकशाही चिरकाल टिकावयाची असल्यास आपल्याला बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या या मूल्यांचा आधार घेऊनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. तसे न झाल्यास भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आल्याखेरीज राहणार नाही.

२ टिप्पण्या: