(भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३३व्या जयंतीच्या निमित्ताने 'दै. पुढारी'च्या साप्ताहिक बहार पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेला विशेष लेख या ठिकाणी माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी मूळ स्वरुपात शेअर करीत आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)
“भारतीय समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीशी विसंगत आहे.”
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची
भारतात १९५२च्या पहिल्या निवडणुका झाल्यानंतर जून १९५३मध्ये ‘बीबीसी’साठी एडन
क्रॉली यांनी मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीमध्ये बाबासाहेबांनी उपरोक्त विधान केले.
भारतीय नागरिक जोपर्यंत त्याच्या विषमतावादी, जातीयवादी मानसिकतेमधून बाहेर पडत
नाही आणि वर्तनाच्या पातळीवर तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही लोकशाही
मूल्ये आत्मसात करीत नाही, तोवर या देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजणे अशक्य आहे,
असे त्यांचे मत होते. खरे तर, ही त्यांची चिंता होती. भारतीय समाज हा त्याच्या जातजाणिवांतून
बाहेर पडावा, जातिगत संवेदनांचा त्याग करून त्याच्यात समग्र देशबांधवांप्रती
संवेदनांचा विकास व्हावा, भारत हा मानवीय पातळीवर एक व्हावा, त्याच्यात
एकराष्ट्रीयत्वाची सच्ची भावना जागृत व्हावी, यासाठी बाबासाहेबांनी आयुष्यभर परिश्रम
घेतले होते. बाबासाहेब सातत्याने लोकशाही मूल्यांसाठी आग्रही राहिले. विशेषतः
भारतीय समाजामध्ये त्यांची अग्रक्रमाने प्रस्थापना होणे त्यांना आवश्यक वाटत होते.
त्यांच्या अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या कार्याचा पायाच मुळी या देशात समताधिष्ठित
समाजाचा विकास हा होता. बाबासाहेबांचा लढा केवळ दलितमुक्तीसाठी होता, हे अर्धसत्य
आहे. ते लढले अखिल मानवमुक्तीसाठी, हे पूर्णसत्य. कारण जोवर या देशातील नागरिक
चातुर्वर्णीय स्तरित मानसिकतेमधून बाहेर पडत नाही, तोवर तो एकसंध समाज म्हणून
कधीही एकत्र येऊ शकणार नाही. बाबासाहेबांचा संपूर्ण जीवनलढा हा त्यासाठी होता.
म्हणून या देशात लोकशाहीच्या माध्यमातून मानवतावादी मूल्यांची प्रतिष्ठापना हा
त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील महत्त्वाचा विषय होता. मात्र, भारतीय संविधानाच्या
माध्यमातून भारतीय समाजाला प्रदान केलेली ही मूल्ये येथील प्रत्येक व्यक्तीच्या
आचरणामध्ये उतरली, तरच ती खऱ्या अर्थाने रुजतील, अन्यथा नाही, याचे इशारे त्यांनी
संविधानाच्या निर्मितीनंतरही वेळोवेळी देऊन ठेवले आहेत.
संविधान सभेच्या कामकाजाला ९ डिसेंबर १९४६
पासून सुरवात झाली. ३१ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधानाचे साध्य आणि उद्दिष्ट सांगणारा
ठराव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. पुरूषोत्तमदास टंडण यांनी ठरावाला
अनुमोदन देणारे भाषण केले. डॉ. एम.आर. जयकर यांनी मुस्लीम लीग आणि भारतीय
संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींचे सहकार्याची गरज व्यक्त केली. ते सहभागी होईपर्यंत या
ठरावावरील चर्चा पुढे ढकलावी, असे मत व्यक्त केले. साहजिकच बहुतेक सदस्यांनी
त्यांच्या या दुरुस्तीला विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर १७ डिसेंबर १९४६ रोजी
अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव बोलण्यासाठी
पुकारले. संविधान सभेचे कामकाज सुरू झाल्याच्या नवव्या दिवशी त्यांचे पहिले भाषण
झाले. तोवर डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी त्या सभेत बसलेल्या देशभरातील नेत्यांमध्ये
त्यांच्याविषयी अनेक ग्रह-पूर्वग्रह होते. जयकरांप्रमाणे तेही आता सभागृहाचा रोष
ओढवून घेतील, असेच अनेकांना वाटले. पण, प्रत्यक्षात त्यांचे भाषण इतके प्रभावी
झाले की, त्यानंतर सभागृहाबाहेर लॉबीमध्ये त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी सदस्यांनी
गराडा घातला. खरे तर, इतक्या लवकर सभेत आपल्याला बोलण्याची संधी मिळेल, असे
त्यांना वाटले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी भाषणाची अशी तयारी केलेली नव्हती. तरीही
त्यांनी अत्यंत मुद्देसूद, आशयगर्भ आणि दिशादर्शक मांडणी केली. “आज आपण राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या
विभागलेले आहोत, याची मला जाणीव आहे. आपण एक-दुसऱ्याच्या विरुद्ध लढणाऱ्या
छावण्यांचा समूह आहोत. आणि मी तर यापुढेही जाऊन हेही मान्य करेन की, बहुशः एका
छावणीचा मीही एक नेता आहे. परंतु, हे सर्व खरे असले तरी मला पूर्ण खात्री आहे की,
अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एक
होण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही. विभिन्न जाती आणि संप्रदाय असले तरी आपण
एकसंध झाल्याशिवाय राहणार नाही, याबद्दल माझ्या मनात कसलीही शंका नाही.” असा प्रखर आत्मविश्वास बाबासाहेब व्यक्त करतात. आपल्या विरोधकांचे
पूर्वग्रह लक्षात घेऊन त्यांना काही सवलती देऊ या, त्यांना सोबत घेऊ या, जेणेकरून
आपण ज्या मार्गावरून वाटचाल करीत आहोत, त्या मार्गावर ते स्वखुशीने येऊन मिळतील.
या मार्गावर जर आम्ही सर्वांनी दीर्घकाळ वाटचाल केली तर, तीच आम्हाला निश्चितपणे
ऐक्याकडे घेऊन जाईल, असा विश्वास ते सभेला देतात. हा विश्वास सुनिश्चित करण्याच्या
दिशेनेच बाबासाहेबांनी त्यापुढील काळात राज्यघटनेची संरचना केल्याचे दिसते. एकसंध
समाजनिर्मितीसाठी आवश्यक तमाम मूल्यांचे समावेशन त्यांनी त्यात केले.
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेचे
अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन संविधान संमत झाले. त्या
आधी एक दिवस भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अविश्रांत
आणि विद्वत्तापूर्ण योगदानाचा गौरव संविधान सभेतील त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी
केला. त्यावेळी अर्थात २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकर यांचे भारतीय समाजाला
जबाबदाऱ्यांची जाणीवा करून देणारे अत्यंत महत्त्वाचे भाषण झाले.
सुमारे ५५ मिनिटांच्या या अंतिम ऐतिहासिक
भाषणात त्यांनी संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबींच्या
संदर्भात निःसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील, तर ते
वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान
कितीही वाईट असो, ते
राबविणारे जर प्रामाणिक असतील, तर ते
चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या
स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे, कायदे मंडळ, कार्यकारी
मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि
लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय
पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. भारतातील लोक आणि राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? आपल्या
उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील की क्रांतीकारी मार्गांचा? त्यांनी क्रांतीकारी मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले
असो, ते अयशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. म्हणून भारतीय लोक आणि
त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे जाणून
घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.”
भारताच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेविल की पुन्हा गमावून बसेल? भवितव्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करीत असल्याचे
सांगून बाबासाहेब म्हणतात की, “भूतकाळात
भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले, असे नव्हे, तर देशातील काही लोकांच्या बेईमानी
आणि विश्वासघातामुळे गमावले गेले, ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते....
जातींच्या आणि संप्रदायांच्या स्वरुपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबत भिन्न आणि
परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बऱ्याच राजकीय पक्षांचीही त्यात भर पडणार आहे.
भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की देशापेक्षा
तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील, मला माहित नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित की जर
पक्षांनी स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले, तर आपले स्वातंत्र्य
दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि कदाचित कायमचे घालविले जाईल. या
संभाव्यतेविरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब
असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.”
भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हानांचीही चर्चा
बाबासाहेबांनी या भाषणात केली आहे. “भारताला
लोकशाही म्हणजे काय, हे माहित नव्हते, असे नाही. एक काळ असा होता की, भारत हा
गणराज्यांनी भरगच्च होता आणि जिथे कुठे राजेशाही असेलच तर ती एक तर निवडलेली
असायची किंवा सीमित असायची. त्या प्रणाली कधीही अनिर्बंध नव्हत्या. बौद्ध भिक्खू
संघाच्या माध्यमातून भारताला संसद आणि संसदीय प्रणाली यांचा परिचय होताच. ही
लोकसत्ताक पद्धती भारताने गमावली. पुन्हा दुसऱ्यांदा तो ती गमावणार का, मला माहित
नाही. परंतु, भारतासारख्या देशात हे सहजशक्य आहे की, लोकशाही प्रदीर्घ काळपर्यंत
उपयोगात नसल्यामुळे ती अगदीच नवीन भासण्याची शक्यता आहे- जिथे लोकशाहीने
हुकूमशाहीला स्थान देण्याचा धोका आहे. हे सहजशक्य आहे की, नव्यानेच जन्माला आलेली
लोकशाही आपले बाह्य स्वरुप सांभाळेल, परंतु प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला स्थान
देईल. जर प्रचंड बहुमत असले तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे.”
लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी काय करायला
हवे, हे सांगताना बाबासाहेब म्हणतात की, पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि
आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.
याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. याचा
अर्थ कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना दूर ठेवले पाहिजे. जेव्हा
संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही.
हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे. जितक्या लवकर त्यांना दूर सारू,
तेवढे ते आपल्या हिताचे आहे.
भारतीय समाजाला आणखी एक सर्वाधिक
महत्त्वाचा इशारा बाबासाहेब देतात, तो हा की, “भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा
मार्ग म्हणतात येईल तो, किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या
राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या
मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा
मार्ग असू शकेल; परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः
हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.” त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक
लोकशाहीत परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, “राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक
लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही एक असा
मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. या त्रयीची
एकमेकांपासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.” हजारो
जातींमध्ये विखुरलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. सामाजिक आणि
मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जाणीव आम्हाला जेवढ्या लवकर होईल, तितके ते आमच्या हिताचे ठरेल, असेही बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.
‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’मध्ये
बाबासाहेबांनी राष्ट्र आणि राष्ट्रीयता म्हणजे नेमके काय, हे फार विस्तृतपणे
सांगितले आहे. राष्ट्र म्हणजे केवळ भौगोलिकदृष्ट्या कितीही एकात्म असलेला प्रदेश
नव्हे. राष्ट्र म्हणजे केवळ समान भाषा, समान धर्म, समान वंश यातून निर्माण
झालेल्या समान संस्कृतीचे लोक नव्हेत. राष्ट्रीयता ही एक आत्मनिष्ठ मानसिकता आहे.
ही एक अशी भावना आहे की ज्यात सर्वांमध्ये सामूहिक एकतेची भावना असते आणि त्यामुळे
आपण सर्व आप्तसंबंधी आहोत, असे त्यांना वाटते. ही राष्ट्रीय भावना दुहेरी
स्वरुपाची असते व दुसरीकडे जे आपले नाहीत त्यांच्याबाबत बंधुत्वाच्या भावनेचा
विरोध आढळून येतो. आपल्या स्वतःच्या गटात राहण्याची इच्छा आणि दुसऱ्या गटात न
जाण्याची इच्छा त्यात असते. आणि जे आपल्या गटाच्या बाहेर आहेत, त्यांच्याशी संबंध
न बाळगण्याची इच्छाही त्यात असते. राष्ट्रीयत्वाचा आणि राष्ट्रीय भावनेचा हा गाभा
आहे. स्वतःच्या गटातील लोकांतच राहण्याची इच्छा ही एक मानसिक, आत्मकेंद्रित अवस्था
आहे. या भावनेचा भूगोलाशी, संस्कृतीशी, आर्थिक प्रश्नांशी वा सामाजिक संघर्षाशी
काही संबंध नसतो. भौगोलिक एकात्मता असूनही या भावनेचा अभाव असू शकतो आणि भौगोलिक
एकात्मता नसतानाही ही भावना अत्यंत प्रबळ असू शकते. सांस्कृतिक एकता असूनही या
भावनेचा अभाव असू शकतो आणि आर्थिक व वर्गीय संघर्ष असूनही आपण या गटाचे आहोत, या
राष्ट्राचे आहोत, ही भावना प्रखर होऊ शकते. मुख्य मुद्दा असा की, राष्ट्रीयता हा
केवळ भूगोल, संस्कृती यांच्याशी संबंध असलेला प्रश्न नाही.
असे जर असेल तर मग भारतासारख्या देशात
खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी काय करावे लागेल. कोणत्या बाबींचे भान
राखायला हवे, याचीही चर्चा बाबासाहेबांनी पुणा डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररीमध्ये
केलेल्या भाषणात केली आहे. या भाषणात लोकशाहीच्या त्यांना अभिप्रेत असलेल्या
व्याख्येपासून अनेक गोष्टींचा ऊहापोह त्यांनी केला. गेट्टीसबर्ग येथील भाषणात
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांचे, लोकांनी व लोकांच्यासाठी चालविलेले शासन म्हणजे लोकशाही,’ अशी लोकशाहीची व्याख्या केली. लोकांना लोकशाहीची जाणीव करून देणाऱ्या
अशा अनेक व्याख्या असल्याचे बाबासाहेब सांगतात. आपल्याला अभिप्रेत लोकशाहीची
व्याख्या सांगताना बाबासाहेब म्हणतात की, “रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारी बदल
घडवून आणणाऱ्या शासन व्यवस्थेच्या प्रकारास आणि पद्धतीस लोकशाही म्हणतात.”
केवळ लोकशाहीची व्याख्या सांगून बाबासाहेब
थांबत नाहीत, तर त्यापुढे जाऊन लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी कोणत्या बाबी आवश्यक
आहेत, याचीही साद्यंत चर्चा करतात. त्या बाबी अशा-
विषमताविरहित समाजव्यवस्था: लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त
म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये. पिळलेला, दडपलेला वर्ग असता कामा
नये. ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत व जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे, असे वर्ग समाजात
असता कामा नयेत. समाजाच्या या व्यवस्थेत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतीची बीजे
असतात आणि कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल. जगातील वेगवेगळ्या
भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाची तपासणी केली असता असे आढळते की, सामाजिक विषमता हे
लोकशाहीच्या नाशाला कारणीभूत होणाऱ्या कारणांपैकी एक महत्त्वाचे आहे.
विरोधी पक्षाचे अस्तित्व व माध्यमांची
भूमिका: हा मुद्दा स्पष्ट करताना बाबासाहेब लोकशाहीच्या कार्यासंबंधी चिंतन
करतात. त्या अनुषंगाने ते लोकशाहीला नकारशक्ती मानतात. अनुववंशिक अधिकार किंवा
स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहे
त्यांच्या अधिकारावर कोठे तरी केव्हा तरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही, असे
सांगतात. स्वयंसत्ताक राज्यव्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची एक वेळ नियुक्ती
झाल्यानंतर अनुवंशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणून तो राज्य करतो. परंतु लोकशाहीत
सत्तेवर असणाऱ्यांना दर पाच वर्षांनी जनतेला सामोरे जावे लागते. तथापि, या पाच
वर्षांच्या मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्या तात्काळ नकाराधिकाराची
लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जे शासनाला तेथेच आणि त्यानंतर तात्काळ आव्हान करू
शकतील, अशा लोकांची संसदेत नितांत आवश्यकता असते. लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा
कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा अधिकार हा लोकांच्या मान्यतेला
बांधलेला असतो व त्याला संसदेत आव्हान करण्यासाठी विरोधी पक्ष ही संकल्पना अत्यंत
महत्त्वाची ठरते. सत्याधाऱ्यांनी त्यांच्या पक्षाला न मानणाऱ्या लोकांसाठी
केलेल्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करणे, यालाच विरोधी पक्ष म्हणतात.
याठिकाणी बाबासाहेब माध्यमांच्या
भूमिकेविषयीही प्रश्न उपस्थित करतात. आपल्या देशातील सर्व वृत्तपत्रे कोणत्या तरी
एका कारणासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी जाहिरातीपासून उत्पन्न उपटण्याचे साधन
आहे. अशी वृत्तपत्रे शासनाला विरोधी पक्षापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देतात. कारण
त्यांना विरोधी पक्षाकडून जाहिरातीचे उत्पन्न मिळत नाही. शासनाकडून उत्पन्न मिळते
आणि मग साहजिकच सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांच्या वृत्तांताने
वर्तमानपत्रांचे स्तंभच्या स्तंभ भरतात आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या भाषणाचे
वृत्तांत कोठेतरी शेवटच्या पानावर शेवटच्या स्तंभात दिले जातात. वृत्तपत्रांनीही
लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याची गरज बाबासाहेब येथे व्यक्त करतात.
कायदा व प्रशासन यांसमोरील समानता: कायद्यासमोरील समानता ही बाब न्यायपालिकेच्या
अखत्यारीतील आहे. त्यांनी कोणताही दबाव न घेता न्यायाला सर्वोच्च स्थानी मानून
कार्य करणे आवश्यक आहे. एखादा गुन्हेगार सत्तारुढ पक्षाशी संबंधित असल्यास
त्याच्या भागातील पक्षप्रमुख न्यायाधीशांना सांगू लागला की, तो आमच्या पक्षाचा
असल्यामुळे त्याच्यावर खटला भरणे उचित नाही. याउपर आपण आमच्या सांगण्याप्रमाणे
वागला नाहीत, तर हे प्रकरण मंत्रीमहोदयांकडे नेऊन आम्ही आपली बदली करू. असे घडू
लागले तर मोठी अनागोंदी आणि अन्याय शासनात निर्माण होईल. अशा नाशपद्धतीला (स्पॉईल
सिस्टीम) आपण लोकशाहीत थारा देता कामा नये. नाशपद्धती म्हणजे एखादा पक्ष सत्तेवर
आल्यानंतर त्याच्या पूर्वसुरी सत्ताधारी पक्षाने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना, कारकून
आणि शिपाई यांच्यासह सर्वांना कामावरुन काढून टाकणे आणि त्यांच्या ठिकाणी त्या
नवीन पक्षाला सत्तेवर येण्यासाठी ज्यांनी मदत केली, अशा लोकांची नेमणूक करणे.
सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या सदस्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन न राबविता
प्रशासनात समानतेची, समन्यायी वागणूक ही बाब लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत आहे.
सांविधानिक नैतिकता: बाबासाहेब लोकशाहीच्या बाबतीत सांविधानिक
नैतिकतेला फार मोलाचे स्थान देतात. हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते सांगतात की,
ज्यांना भारतीय संविधान नष्ट करून त्याचा नवीन मसुदा करावासा वाटतो, अशा
लोकांमध्ये सामील होण्यास माझी खरोखरीच तयारी आहे. परंतु आपण हे विसरतो की, आपले
संविधान म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा
आहे. या सांगाड्याचे मांस, आपण ज्याला सांविधानिक नैतिकता म्हणतो, त्यामध्ये आहे.
यालाच इंग्लंडमध्ये संविधानाचे संकेत म्हणतात. आणि लोकांनी त्या संकेतांचे पालन
केलेच पाहिजे. अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण देऊन
बाबासाहेब हा मुद्दा स्पष्ट करतात. वॉशिंग्टन यांची पहिली टर्म संपल्यानंतर
त्यांनी दुसऱ्यांदा निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. वास्तविक ते दहा वेळा उभारले
असते, तरी तितक्या वेळा लोकांनी त्यांना निवडून दिले असते. मात्र, त्यांनी लोकांना
संविधानाची आठवण करून दिली. आपल्याला अनुवांशिक राजा किंवा हुकूमशहा नको आहे. तुम्ही
माझी पूजा करू लागलात, तर आपल्या तत्त्वप्रणालीचे काय?, असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला. तरीही लोकाग्रहास्तव ते दुसऱ्यांना
अध्यक्ष झाले. तिसऱ्यांदा मात्र त्यांनी लोकांना झिडकारले. हे सांविधानिक
नैतिकतेचे उदाहरण आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्याचे पालन करणे हे लोकशाहीच्या हिताचे
आहे.
अल्पमताचा सन्मान: लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी
अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर असले तरी अल्पमतवाल्यांना
स्वतःबद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. अल्पमतवाल्यांची मुस्कटदाबी केली जाते किंवा
त्यांना डावपेचाने मार दिला जातो आहे, अशी अल्पमतवाल्यांची भावना होता कामा नये.
अल्पमतवाल्या पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावास सत्ताधारी पक्षाने नेहमीच विरोध केला
तर अल्पमतात असलेल्या सदस्यांना त्यांची गाऱ्हाणी मांडण्याची संधी मिळणार नाही.
याचा परिणाम असा होईल की, अल्पमतातील लोकांमध्ये बेसनदशीर क्रांतीची वृत्ती
बळावते. त्यामुळे लोकशाहीप्रमाणे ज्यावेळी कामकाज चाललेले असते आणि ज्या
बहुमतांतील लोकांवर ती अवलंबून असते, त्यावेळेस बहुमतातील लोकांनी जुलमी पद्धतीने
वागता कामा नये, असे बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.
नैतिक अधिष्ठान: समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे
लोकशाहीला अत्यावश्यक आहे. नितीशास्त्र हे राजकारणापासून अलिप्त अथवा भिन्न असू
शकत नाही. लोकशाहीच्या संबंधाने मुक्त शासन असे संबोधले जाते. मुक्त शासन म्हणजे
समाज जीवनाच्या भव्य दृष्टीकोनातून लोकांना कायद्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय
प्रगतीसाठी मोकळे सोडणे होय. किंवा जर कायदाच करावयाचा असेल तर, कायदा करणाऱ्याला
अशी खात्री पाहिजे की, कायदा यशस्वी होण्यासाठी समाजामध्ये पुरेसे नैतिक अधिष्ठान
आहे. नैतिक सुस्थिती नसल्यास लोकशाहीचे तुकडे तुकडे होण्यास वेळ लागणार नाही, असा
इशारा बाबासाहेब देतात.
लोकनिष्ठा: लोकशाहीला लोकनिष्ठेची फार गरज असते, असे
बाबासाहेब सांगतात. लोकनिष्ठा म्हणजे सर्व अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनासाठी उभी
राहणारी कर्तव्यनिष्ठा. कोणावर अन्याय होतो आहे, ही गोष्ट गौण आहे. प्रत्येकाने,
मग तो त्या विशिष्ट अन्यायाखाली भरडलेला असो अगर नसो, अन्यायाखाली भरडल्या
जाणाऱ्या माणसाच्या मुक्तीसाठी मदत करण्याची तयारी केली पाहिजे. जर अन्यायाखाली
चिरडल्या गेलेल्यांना अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी इतरांपासून मदत झाली नाही, तर
अशा वेळी लोकशाही धोक्यात आणणारी बंडाची वृत्ती त्यांच्यात बळावल्याशिवाय राहणार
नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लोकशाहीचा विचार
असा साकल्याने मांडताना दिसतात. लोकशाहीचे रोपटे सर्वच
ठिकाणी वाढत नाही. आपल्याला त्याची सदोदित जोपासना करीत राहावे लागते. लोकशाहीच्या
मूल्यांची सातत्याने तपासणी आणि राखण करावी लागते, तेव्हा कुठे ती कार्यान्वित
राहते. लोकशाहीस पोषक अशा संविधानाचेही पोषण करीत राहावे लागणार आहे. पंचवार्षिक
निवडणुकांतून मतदान हे आणि एवढेच आपले कर्तव्य नाही, तर सजग नागरिकाची भूमिका
लोकशाही जोपासनेत आणि संवर्धनात महत्त्वाची असते. लोकशाहीमध्ये मतदान हे तर
महत्त्वाचेच; मात्र, ‘एक व्यक्ती, एक मत’ इथवरच
अद्याप आपला प्रवास येऊन ठाकला आहे. येथून पुढचा बाबासाहेबांना अभिप्रेत ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ हा
सांविधानिक मूल्यांपर्यंतचा प्रवास अद्याप बाकी आहे. तो पूर्ण करणे म्हणजेच
देशातील समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीप्रणालीशी सुसंगत करणे आणि बाबासाहेबांचे
उपरोक्त मुलाखतीमधील विधान खोडून काढून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणे होय.
