('दै. नवशक्ति'मध्ये सुरू असलेल्या माझ्या 'नितळ' या मालिकेमधील पुढील भाग माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी पुनर्मुद्रित करीत आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)
हर-चंद ऐतबार में, धोके भी हैं मगर,
ये तो नहीं, किसी पे भरोसा किया न जाए।।
गेल्या आठवड्यापासून जाँ निसार अख़्तर साहेबांचा हा शेर सारखा सारखा
आठवतो आहे; अस्वस्थ करतो आहे. बारावीनंतर
विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी महत्त्वाची असणारी राष्ट्रीय ‘नीट’ अर्थात
नॅशनल इलिजिबिलिटी तथा एन्ट्रन्स टेस्ट नुकतीच पार पडली. यावेळी ती काही फारशी नीट
पार पडली नाही, असंच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्रातील सांगली आणि पश्चिम बंगालमधील
हिंदमाता केंद्रावर या परीक्षेला बसलेल्या बहुतांश विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना परीक्षा
केंद्रावर पोहोचल्यानंतर ऐनवेळी कपडे उलटे परिधान करून संपूर्ण परीक्षा द्यावी
लागली. या अतिशय लाजीरवाण्या प्रसंगाला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावं लागलं आणि
त्याविषयी कोणालाही कसल्याही प्रकारचा अधिकृत खुलासा करावासा वाटत नाही, हे अधिक वेदनादायक
आहे.
नीट परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॅशनल टेस्टींग एजन्सीकडून
आधीच वस्त्रे परिधान करण्याच्या बाबतीत अनेक प्रकारचे निर्बंध जारी करण्यात आलेले
आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अर्ध्या बाह्यांचे शर्ट किंवा टी शर्ट,
पारंपरिक पॅंट तसेच बारीक सोलचे सँडल किंवा चप्पल घालावयाचे आहेत. त्यांनी
कुर्ता-पायजमा, लांब बाह्यांचे, बारीक नक्षीकामाचे (एंम्ब्रॉयडरी), डिझाईनर
बटणांचे अथवा चेन्सचे, मोठ्या खिशांचे असे कोणत्याही प्रकारचे कपडे परिधान
करावयाचे नसतात. बूट तर त्यांनी घालायचेच नाहीत. विद्यार्थिनींनीही फॅशनेबल कपडे,
मोठ्या बटणांचे, लांब बाह्यांचे कपडे, जीन्स, पलाझ्झो, लेगिंग्ज, हाय हील्स किंवा
जाड सोलच्या चपला, दागिने असे काहीच घालावयाचे नाहीत. शीख आणि मुस्लीम
विद्यार्थ्यांना त्यांचे पारंपरिक कपडे परिधान करण्यास, आधी उपस्थित राहून तपासणी
करण्याच्या अटीस अधीन राहून मान्यता आहे.
मुळात ही सारी प्रक्रियाच किती मोठ्या अविश्वासाच्या पायावर उभी आहे,
हे पाहून वाईट वाटते. जी मुलं वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छित असतात, त्यामध्ये इतक्या
टोकाची कॉपी करणारे विद्यार्थी असतील, हे पटणारे नाही. जरी काही मोजकी असतील, तर
ती त्यांच्या अंतिम ध्येयापर्यंत निश्चितच पोहोचणार नाहीत. शिवाय, त्यांना शोधून
काढण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधक यंत्रणा सक्षम असायला हवी, इतकी अपेक्षा तरी बाळगायला
हरकत नाही. बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील ही तशी राष्ट्रीय स्तरावरील
पहिलीच परीक्षा. त्या परीक्षेचे दडपण विद्यार्थी आणि पालकांवर अगदी दहावीची
परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यापासूनच असते. वेगवेगळे क्लास, पॅटर्न यांचा
पालक-विद्यार्थी कसोशीने अभ्यास करून त्या त्या ठिकाणी प्रवेश घेण्यासाठी धडपडत
असतात. त्यानंतर ‘नीट’, सीईटी, जेईई अशा महत्त्वाच्या
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांना अवतीर्ण होत असतात. अशा वेळेला ही मुलं
आणि त्यांचे पालक कॉपी करण्याला प्राधान्य देत असतील, की अभ्यास करण्याला?, याचा परीक्षा घेणाऱ्यांनी विचार करायला हवा. आजकाल बूट, जीन्स,
लेगिंग्ज, हाय हील्स वगैरे पोशाख, वेशभूषा ही सर्वसामान्य म्हणावी इतकी प्रचलित
झालेली आहे. ती परिधान करण्यापासून विद्यार्थ्यांना रोखणं, चुकीचं आहे.
परीक्षकांना, सुपरवायझरना शंका आल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्याची
मुभा त्यांना असते. सापडल्यास विहीत कठोर कारवाईचीही नियमावलीत तरतूद असतेच. असे
असतानाही विद्यार्थ्यांचा विनयभंग होईल, इतक्या अपमानास्पद पद्धतीने त्यांना
वागवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. विद्यार्थिनींच्या बाबतीत नाहीच नाही, पण विद्यार्थ्यांनाही
अशा प्रकारे कोणी त्रास देता कामा नये. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायलाच हवा. परीक्षेच्या
वेळी विद्यार्थी अतिशय मोठ्या मानसिक तणावाखाली असतात. त्यावेळी त्यांना
परीक्षेखेरीज इतर काहीही सुचत नसते. नेमक्या अशा वेळी त्यांचे चित्त विचलित होईल
आणि परीक्षेला त्यांना योग्य पद्धतीने सामोरे जाता येणार नाही, असे वर्तन जर
परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेकडूनच झाले आणि त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक
कारकीर्दीचे नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी या यंत्रणा आणि त्यांमधील घटक घेणार
आहेत का? याचे उत्तर निश्चितच नकारात्मक असेल. तसे
असल्यास अशा चुकीच्या पद्धती निर्माण करून कोणाही विद्यार्थ्याच्या कारकीर्दीशी
खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
सांगलीतील घटनेच्या तपशीलामध्ये शिरल्यास तेथे विद्यार्थिनींना
त्यांच्या अंतर्वस्त्रांसह कपडे उलटे घालण्यास भाग पाडण्यात आले. बंगालमध्ये काही
विद्यार्थिनींनी त्यांच्या आयांचे कपडे अदलाबदली केले. असे असताना या
महाविद्यालयाच्या परिसरात त्यांच्यासाठी योग्य आडोसाही नव्हता. त्या अर्थाने
सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे त्यांना कपडे बदलावयास लावणे अथवा उलटे करून
घालावयास लावणे हा त्यांच्या विनयभंगाचा किंवा त्याही पुढे जाऊन लैंगिक शोषणाचा
प्रकार आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. आणि पुढे अशा उलटे कपडे घातलेल्या अवस्थेत
विद्यार्थिनींना तीन तास परीक्षा द्यावयास लावणे, हा तर अमानुषपणाचा कळस आहे, असेच
म्हणावे लागेल.
आता महिला आयोग वगैरेंनी त्याविरोधात आवाज उठवला आहे. त्याचे पुढे काय
व्हायचे ते होईल. पण, मुळात प्रश्न असा उद्भवतो की, आपण इतके व्यवस्थाशरण झालो
आहोत का, की जे काही होते आहे, ते जर नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असेल, तर आपण
त्याविरोधात आवाजही उठवू शकत नाही. एकाही पालकाला अगर विद्यार्थ्याला होत असलेल्या
गैरप्रकाराला प्रतिरोध, विरोध करावासा वाटत नाही. वैद्यकीय प्रवेशापुढे सारी
नितीमत्ता, मानवता आपल्याला फिकी वाटते. शिक्षणाने माणसामध्ये स्वाभिमान निर्माण
होतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. शिक्षण ही माणूस घडविण्याची महत्त्वाची
प्रक्रिया आहे, असे स्वामी विवेकानंद सांगतात. हे त्यांचे सांगणे प्रत्यक्षात आणण्याच्या
दिशेने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची पावले पडणार की नाही, हा आजघडीचा कळीचा प्रश्न
आहे. अन्यथा व्यवस्थेच्या वरच्या थरात बसलेले लोक त्यांच्या पद्धतीने नियमांचा
अर्थ लावत राहणार आणि खालच्या स्तरातल्या लोकांचे शोषण करीत राहणार. प्रत्यक्षात
शिक्षणाने शोषणाची जाणीव शोषितांमध्ये निर्माण होण्याची अपेक्षा असते. ती अपेक्षा
तर इथे फलद्रुप होताना दिसत नाहीच, उलट आपण आपल्या तात्कालिक लाभाच्या काही
बाबींसाठी शोषकांना शोषणाची संधी उपलब्ध करून देत आहोत, असेच चित्र सामोरे आले
आहे. शोषणाविरुद्धचा किमान एक हुंकार तरी समाजाने भरायला हवा. स्वातंत्र्याला ७५
वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तेवढी तरी अपेक्षा करणे रास्तच आहे, नाही का?
