राजर्षी शाहू महाराजांचे शिक्षणविषयक धोरण

राजर्षी शाहू महाराज एक अत्यंत द्रष्टे राजे होते. कोल्हापूरसारख्या अन्य संस्थांनांच्या तुलनेत छोट्या असणाऱ्या संस्थानाला केवळ राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्यामुळे देशपातळीवर लौकिक प्राप्त झाला. रयतेच्या कल्याणाचा, हिताचा सदोदित विचार करणारा आणि त्यासाठी विविध योजना आखून त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटणारा अत्यंत सहृदयी व लोककल्याणकारी राजा म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागते. ब्रिटीश कालखंडात संस्थानिकांवर अनेक बंधने, मांडलिकत्व लादून त्यांच्या कार्यावर, हालचालींवर अनेक प्रकारच्या मर्यादा घालण्यात आलेल्या होत्या. अशा परिस्थितीत देशभरातील अन्य संस्थानिक केवळ आपला कचकडी डामडौल व तामझाम सांभाळण्यात व्यस्त राहिले असताना राजर्षी शाहू महाराज मात्र आपल्या हाती असलेल्या तुटपुंज्या अधिकारांचा प्रजेच्या कल्याणासाठी कसा वापर करता येईल, याचा विचार करीत असत. त्यामुळेच त्यांच्या हातून कोल्हापूर संस्थानामध्ये लोककल्याणाचा, विकासाची, सामाजिक न्याय प्रस्थापनेची अनेक महत्त्वाची कामे पार पडली.

सन १८९४ ते १९२२ अशा अवघ्या २८ वर्षांच्या कारकीर्दीत शाहू महाराजांनी त्यांच्या दूरदृष्टीने जी विविधांगी कामे उभी केली, पूर्ण केली, त्याला आजही तोड नाही. किंबहुना, काळाच्या पुढे जाऊन त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी जे कार्य केले, त्याचे महत्त्व आज शंभर वर्षांनंतरही तसूभरही कमी झालेले नाही, उलट त्यांच्या कार्याची प्रस्तुतता ही आजही अनेक कामांच्या उभारणीसाठी प्रेरणादायी व स्फूर्तीदायक स्वरुपाची आहे. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी आपल्या संस्थानात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बहुजन, दलितांच्या शिक्षणाची पर्यायाने उत्थानाची पायाभरणी शाहू महाराजांनी केली. त्यासाठी त्यांनी कायद्यात केलेल्या तरतुदी या कठोर असल्या तरी व्यापक समाजहिताच्या होत्या. त्यामुळे शिक्षणाची गंगोत्री या विभागात मोठ्या जोमाने प्रवाहित झाली. त्यासाठी वसतिगृहांसारख्या सुविधांची निर्मिती करून बहुजनांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेणारा शाहू महाराज हा एक आगळा प्रजाहितदक्ष लोकराजा होता. 

शाहू महाराजांचे शैक्षणिक विचार:

राजर्षी शाहू महाराजांनी बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाच्या अभावी माजलेली दुरवस्था पाहिली. त्यामुळे या समाजाला सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने त्यांचा विचार सुरू होता. शिक्षणाचे महत्त्व महाराजांनी जाणले होते. ते अधोरेखित करताना महाराज खामगाव (विदर्भ) येथे २७ डिसेंबर १९१७ रोजी केलेल्या भाषणात म्हणतात, “शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सद्दी व लढवय्ये वीर कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे. या बाबतीत आमचा गतकाल म्हटला म्हणजे इतिहासातील एक अंधारी रात्र आहे. फक्त एकाच जातीने विद्येचा मक्ता घेतला होता. मनू आणि त्याच्या मागून झालेल्या शास्त्रकारांनी, त्या त्या वेळच्या ध्येयाला अनुसरून निरनिराळ्या जातींच्या व्यवहारास बंधनकारक असे निर्बंध रचिले आणि कमी जातींच्या लोकांना विद्यामंदिरचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यांचे स्वतःचे धर्मग्रंथ आणि वेद वाचण्याचीही त्यांना मनाई होती.”[1]

नाशिक येथील भाषणातही शाहू महाराजांनी आपली शिक्षणविषयक भूमिका स्पष्ट केली होती. ते म्हणतात, “रयतेतील थोडासा भाग पूर्ण सुशिक्षित होण्यापेक्षा सर्व रयतेला प्राथमिक शिक्षणाचा थोडा तरी अंश मिळाला पाहिजे, असे माझे मत आहे. रयतेमधील मोठा भाग अडाणी राहिला, थोडे लोक विद्यासंपन्न झाले व प्रजेस अधिकार दिले तर ते या थोड्या लोकांच्या हाती पडणार व सुशिक्षित ब्युरोक्रसी तयार होणार. म्हणूनच खालच्या वर्गाच्या लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानावर हे जे जड, जुलमी जू लादले गेले आहे, ते झुगारून देण्याची शक्ती बहुजन समाजाच्या अंगी येण्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची फार जरुरी आहे.”[2]

याच भाषणात शाहू महाराज पुढे म्हणतात की, “बहुजन समाजाचा शिक्षणाच्या बाबतीतील दर्जा वाढून वरिष्ठ वर्गाच्या बरोबरीने अंशतः तरी ते आल्याशिवाय सुधारणेच्या दृष्टीने माझ्या संस्थानच्या कारभारात लोकांस हक्क देण्याविषयीचा बदल करण्याला हात घालण्यास मी धजणार नाही.” अन्य एका भाषणात ते म्हणतात की, माझे सर्व नागरिक निदान तिसरी इयत्ता पास आहेत, असे झाले म्हणजे मी आनंदाने निवृत्त होईन.[3]

शाहू महाराजांच्या उपरोक्त विधानांवरुन त्यांची शिक्षणाच्या विषयीची तळमळ आणि कळकळ दिसून येते. समाजाच्या सर्व स्तरांत किमान प्राथमिक शिक्षणाची प्रस्थापना झाल्याखेरीज निवृत्त न होण्याची प्रतिज्ञा करणे किंवा त्याखेरीज संस्थानच्या कारभारात लोकांना हक्क न देण्याचे सूतोवाच करणे यातून राजर्षींच्या शिक्षणविषयक धोरणाबाबत कमालीची आस्था आणि आत्मविश्वासही दिसून येतो.

शाहू महाराजांचे शैक्षणिक कार्य:

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराज सन १९१२-१३पासूनच आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, या बाबत गांभिर्याने विचार करीत होते. शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसारासाठी त्यांनी वतनी शिक्षक नेमण्याचा प्रयोगही केला. मात्र, त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. २४ जुलै १९१७ रोजी मात्र त्यांनी घोषित केले की, ‘येत्या गणेश चतुर्थीपासून (३० सप्टेंबर) करवीर इलाख्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात येत आहे. सध्या असलेल्या सर्व प्राथमिक शाळांतील फी सदर दिवसापासून माफ करण्यात येत आहे.’[4] या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची नियमावली तयार करण्यासाठी करमरकर, मराठे व प्रो. पंडितराव अशा तीन ब्राह्मण शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. एज्युकेशन इन्स्पेक्टर डोंगरे यांच्याकडे अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली गेली. या योजनेवर एक लक्ष रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले गेले. त्यापैकी ८० हजार रुपये दरबार खजिन्यातून तर २० हजार रुपये देवस्थान फंडातून खर्च होणार होते. खर्च झाल्यानंतर शिल्लक उरणारी रक्कम ट्रेनिंग कॉलेज, शाळा इमारती व शिक्षणोपयोगी साहित्य यांवर खर्च करण्याचे ठरले होते.

यानंतर २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी कोल्हापूर संस्थानात ‘सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ खास जाहीरनामा काढून प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याच्या उद्देशात ‘करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहीता-वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे,’ म्हणून कायदा केल्याचे म्हटले होते. या कायद्यान्वये, शिक्षणास योग्य वयाची मुले शाळेत पाठविण्याची आईबापांवर सक्ती करण्यात आली. त्यांनी तशी पाठविली नाहीत, तर त्यांना प्रत्येकी एक रुपया दर महिना दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना सन २०१७मध्ये कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू मेमोरियल ट्रस्टचा शाहू पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष व अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या हवाल्याने सांगितले की, सन १९१७चा एक रुपया म्हणजे सन २०१७ मधील तब्बल १६ हजार ३९२ रुपये.[5] शाहू महाराजांनी त्या काळात इतका मोठा दंड ठेवला, आणि तो दंड न भरल्यास संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले कारण शिक्षणाविना कोणीही व्यक्ती वंचित राहू नये, ही कळकळच त्यामागे होती.

वर्षभरात संस्थानातील खेड्यापाड्यांत ९६ नव्या शाळा सुरू झाल्या. यातील पहिल्या नव्या सक्तीच्या शाळेचा उद्घाटन सोहळा चिखली येथे ४ मार्च १९१८ रोजी खुद्द शाहू महाराजांच्या हस्ते झाला. या योजनेमुळे सुमारे पाऊण लाख खेडुतांच्या टप्प्यात प्राथमिक शिक्षण प्रथमतः आले आणि त्यांच्यापैकी साडेचार हजारांवर मुले शिक्षण घेऊ लागली, असे शाहू चरित्रकार लठ्ठे यांनी म्हटले आहे.[6]

त्या काळात कोल्हापूरसारख्या छोट्या संस्थानात शाहू महाराज शिक्षणावर एक लाख रुपये खर्च करीत होते. महत्त्वाचे म्हणजे त्या काळात महाराष्ट्र, गुजरात आणि सिंध इतक्या अफाट प्रदेशावर पसरलेल्या अख्ख्या मुंबई इलाख्याचीही शिक्षणावरील तरतूद एक लाख रुपये इतकी नव्हती.[7] आणि हा पैसा महाराजांनी संस्थानातील प्रत्येक घरावर एक रुपया अशा नामात्र शिक्षण कराच्या रुपाने त्यांनी उभा केला आणि बड्या मंडळींवर शेकडा १० ते २० टक्के शिक्षणपट्टी बसविली. आपापल्या गावातील रयतेच्या शिक्षणासाठी एवढा आर्थिक बोजा ही मंडळी आनंदाने सहन करतील, अशी आमची खात्री आहे, असे महाराजांनी त्या संदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले. (१६ ऑगस्ट १९१८) प्रजेच्या उद्धाराची खरी तळमळ असेल तर पैशाची कमी पडत नाही, त्याला इच्छाशक्तीची जोड मात्र असावी लागते, हे महाराजांच्या या आदेशावरुन दिसून येते.

शाहू महाराजांनी शिक्षणाचा कायदा केला, त्यावेळी समकालीन परिस्थितीत सन १९२३मध्ये मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळातील शिक्षणविषयक अवस्था पाहिली, तरी शाहू महाराजांच्या या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळाचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री प्राचार्य र.पु. परांजपे यांनी सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची कल्पना ‘व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य’ असल्याचे म्हटले होते. वरिष्ठ वर्गातील विचारवंतांनी महाराजांच्या या प्राथमिक शिक्षण योजनेचे फारसे स्वागत केले नव्हते. ‘सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया’सारख्या वृत्तपत्राने “... the scheme of compulsory education, as outlined by the Darbar, is very defective in conception and execution may take several long years, if at all it materialises.” असा निराशेचा सूर लावलेला होता. ‘केसरी’कारांनी तर सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेली शाळागृहे ‘विस्तृत व हवेशीर’ करण्याचा सल्ला सरकारला दिलेला होता.

या पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र खाते काढले. त्याला स्वतंत्र डायरेक्टर, एज्युकेशन डायरेक्टर यांची नियुक्ती केली. आणि हे खाते ‘खुद्द आमच्या नजरेखाली राहील’, असे जाहीर केले. संस्थानातील मामलेदार-महालकरी वर्गापासून ते गावच्या पाटलांपर्यंत सर्वांना या चळवळीत सामील करून घेण्यासाठी प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यामागे ही योजना कागदोपत्री न राहता तिची अंमलबजावणी पूर्ण कार्यक्षमतेने व्हावी, हाच त्यांचा उद्देश होता. शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांची शेतीची कामे करता करता शिकता यावे, यासाठी त्यांना सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन तास शाळेत येण्याची सवलत महाराजांनी दिली. (जुलै १९१९) यावरुन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करीत असतानाही रयतेचे प्रश्न समजून घेऊन प्रसंगी लवचिक धोरण घेऊन त्यात सर्वसमावेशकता आणण्याचा महाराजांचा प्रयत्न अत्यंत वास्तवदर्शी स्वरुपाचा आहे, हे दिसून येते.

परिणामी, सन १९१७-१८मध्ये जेव्हा प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अंमलात आला, त्यावेळी या योजनेखाली २७ शाळा व १२९६ मुले होती. तथापि, त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सन १९२१-२२पर्यंत  त्यात वाढ होऊन शाळांची संख्या ४२० आणि मुलांची संख्या २२,००७ इतकी झाली. तर, योजनेवर होणारा खर्च तीन लाखांपर्यंत गेला.[8]

अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न:

राजर्षी शाहू महाराजांच्या कालखंडात स्पृश्यास्पृश्यतेची भावना तीव्रतर होती. त्यामुळे सर्वत्रच स्पृश्य व अस्पृश्यांच्या शाळा स्वतंत्र होत्या. कायद्याने ही भावना लगोलग दूर करणे शक्य नव्हते. अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी प्रबोधनाची गरज होती. मात्र, तोपर्यंत अस्पृश्य वर्गाला शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राखणेही चुकीचे होते. त्यामुळे शाहू महाराजांनी या संदर्भात थोडे सौम्य धोरण स्वीकारले. अस्पृश्यांत शिक्षणविषयक जागृती निर्माण करणे आणि त्यांच्या शाळांची व विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, या गोष्टीला त्यांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे त्यांच्या राज्यारोहण प्रसंगी (सन १८९४) संस्थानात अवघ्या पाच शाळा अस्पृश्यांसाठी होत्या आणि त्यात १६८ विद्यार्थी होते. १९०७-०८ साली ही संख्या अनुक्रमे १६ व ४१६ इतकी झाली. आणि १९१२मध्ये शाळा २७ व विद्यार्थी संख्या ६३६ इतकी झाली.

स्पृश्य व अस्पृश्यांचा शिक्षणाचा दर्जा समान पातळीवर आणण्यासाठी व अस्पृश्य विद्यार्थ्यांत हायस्कूलच्या वर्गात जाण्याची पात्रता निर्माण करण्यासाठी शाहू महाराजांनी सेवाभावी वृत्तीच्या श्रीपतराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पात्रता वर्ग सुरू केले. इंग्रजी शिक्षण देण्याबाबतही शिंदे यांना महाराजांनी मोठे प्रोत्साहन दिले.

महाराजांनी त्या काळात अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी काही खास आदेश दिले. १९०६ साली कोल्हापुरात चांभार, महार वगैरे अस्पृश्य लोकांसाठी एक रात्रीची शाळा होती. २८ नोव्हेंबर १९०६च्या आदेशाने महाराजांनी ती शाळा कायम केली. ४ ऑक्टोबर १९०७च्या आदेशाने कोल्हापुरातील चांभार, ढोर या अस्पृश्य वर्गातील मुलींच्या शाळेसाठी मंजुरी दिली. त्यासाठी दरसाल रु. ९६ इतक्या खर्चाची तरतूद, संस्थानच्या स्त्रीशिक्षणाच्या अंदाजपत्रकात केली. तर, १९०९ साली भास्करराव जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या अस्पृश्यांच्या वसतिगृहास इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली.

दि. २४ नोव्हेंबर १९११ रोजी महाराजांनी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश काढला, तो म्हणजे संस्थानातील सर्व अस्पृश्य वर्गास सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत करण्यात आले. याशिवाय, हुशार अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना  दरबारकडून वेळोवेळी विशेष शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण स्वीकारले.  दि. ७ एप्रिल १९१९ च्या आदेसान्वये, अस्पृश्यांतील दैन्यावस्था लक्षात घेऊन त्यांच्या शिक्षणास उत्तेजन देण्यासाठी त्यांना पाट्या, पेन्सिली व पुस्तके मोफत देण्यासाठी अडीच हजार रुपये मंजूर केले. त्याच महिन्यात तलाठी वर्गातील अस्पृश्य वर्गासाठी दरमहा साठ रुपये प्रमाणे खास शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या.

यानंतर २८ सप्टेंबर १९१९ रोजी महाराजांनी आणखी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, संस्थानातील अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ‘करवीर इलाख्यात, अस्पृश्य मुलांसाठी स्वतंत्र शाळा असतात. त्या सर्व शाळा येत्या दसऱ्यापासून बंद करण्यात याव्यात व अस्पृश्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांतून, इतर लोकांच्या मुलांप्रमाणेच दाखल करून घ्यावे. सरकारी शाळांतून, शिवाशिव पाळण्याची नसल्याने, सर्व जातींच्या व धर्मांच्या मुलांस एकत्रित बसविण्यात यावे.’[9]

यापुढील काळातही महाराजांनी अस्पृश्यांना शिक्षणासाठी सढळहस्ते मदतीचे धोरण सुरू ठेवले. १९२० साली, अस्पृश्य लोकांच्या विद्येच्या उत्तेजनाकरिता दहा हजार रुपयांच्या प्रॉमिसरी नोट तयार करून त्याच्या व्याजातून दरमहा पाच रुपयेप्रमाणे आठ शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या.विशेष म्हणजे यापैकी तीन शिष्यवृत्ती अस्पृश्य मुलींसाठी ठेवल्या. आणि संस्थानात जर अशा मुली मिळाल्या नाहीत, संस्थानाबाहेरील मुलींना त्या देण्यात याव्यात, असा आदेश दिला.

महाराजांनी केवळ आपल्या संस्थानातीलच अस्पृश्यांची काळजी वाहिली; असे नव्हे तर, संस्थानाबाहेरील अनेक अस्पृश्य विद्यार्थी, वसतिगृहांना सढळहस्ते अर्थसाह्य केले. अस्पृश्यांचे पुढारी कालीचरण नंदागवळी यांना २० जुलै १९२० रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार, अस्पृश्य वसतीगृहांसाठी महाराजांनी आर्थिक मदत पाठविल्याचे दिसून येते.

स्त्री-शिक्षणासाठी प्रयत्न:

शाहू महाराजींन करवीर संस्थानात स्त्री शिक्षणविषयक अत्यंत पुरोगामी धोरण स्वीकारले होते. संस्थानातील स्त्री शिक्षणाची व्यवस्था पाहण्यासाठी त्यांनी स्त्री शिक्षणाधिकाऱ्याचे विशेष पद निर्माण केले होते. ही जबाबदारी रखमाबाई केळवकर यांच्याकडे होती. संस्थानात मुला-मुलींसाठी शाळा होत्याच. पण, मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा निर्माण केल्या. मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढावे म्हणून त्यांच्या पास होण्याच्या प्रमाणात शिक्षकांना विशेष इनाम ठेवले.

प्रौढ आणि मागास वर्गातील स्त्रियांसाठी सन १९१९ मध्ये विशेष गॅझेट हुकूम जारी करून त्याद्वारे अशा शिक्षणोत्सुक स्त्रियांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था दरबारकडून मोफत करण्यात आली. हुशार मुलींना पुढील शिक्षणात प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून दरबारने खास शिष्यवृत्त्या ठेवल्या. राजकन्या आक्कासाहेब  महाराज यांच्या विवाहाप्रित्यर्थ प्रत्येकी ४० रुपयांच्या एकूण पाच शिष्यवृत्त्या इयत्ता चौथीच्या वार्षिक परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थिनींना देण्यात येत.

मुलींच्या उच्चशिक्षणाच्या बाबतीतही शाहू महाराजांनी उदार दृष्टीकोन ठेवला. राजाराम कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलींना त्यांनी शिक्षण मोफत केले. रखमाबाई यांच्याच मुलीला, कृष्णाबाई यांना महाराजांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठी मुंबईच्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठविले व डॉक्टर बनविले. आणि परतल्यानंतर कोल्हापूरच्या एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. पुढे त्यांना उच्च वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांना इग्लंडला पाठविले आणि उच्चविद्याविभूषित होऊन पुन्हा संस्थानच्या सेवेत रुजू झाल्या. अशा प्रकारे परदेशात वैद्यकीय उच्चशिक्षण घेऊन मायदेशी परतणाऱ्या कृष्णाबाई या दुसऱ्या महाराष्ट्रकन्या होत. पहिल्या अर्थातच, आनंदीबाई जोशी या होत.[10]

स्नुषा इंदुमतीदेवी यांना आलेल्या अकाली वैधव्यानंतर, त्यांच्या भावी शिक्षणासाठी महाराजांच्या शिक्षणावरील निष्ठेची मोठी कसोटी लागली. संपूर्ण राजपरिवाराचा विरोध पत्करून त्यांनी सोनतळी कॅम्पवर इंदुमतीदेवींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी डॉक्टर होऊन गोरगरीबांची सेवा करावी, असे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, महाराजांच्या अकाली निधनामुळे ते साकार होऊ शकले नाही.

वसतिगृह चळवळीचे उद्गाते:

खेडड्यापाड्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होऊ नये, यासाठी त्यांच्या राहण्या-जेवणाची व्यवस्था असणारी वसतिगृहे स्थापन करून संस्थानातील शिक्षण व्यवस्थेला परिपूर्णत्व देण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी केला. सन १८९६मध्ये राजाराम कॉलेजमध्ये उच्चशिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराजांनी कॉलेजला जोडून एक वसतीगृह स्थापन केले होते. मात्र, १८९९ साली संस्थानातील वडगाव इथले पाटील चिमणाजी यांचा मुलगा पांडुरंग हा मॅट्रिक पास झाल्याचे महाराजांना समजले. त्यांनी पांडुरंगला बोलावून त्याची आस्थेने चौकशी केली. तेव्हा, शिक्षण घेत असताना शहरातील वसतिगृहे व खानावळींवरील ब्राह्मण वर्चस्वाची त्यांना जाणीव झाली. त्यातून अशा शिक्षणोत्सुक विद्यार्थ्यांची आबाळ थांबविण्यासाठी महाराजांनी न्या. रानडे व ना. गोखले यांच्याशी चर्चा करून तसेच मुंबई इलाख्याचे शिक्षण संचालक गाईल्स यांच्याशी सल्लामसलत करून वसतिगृह स्थापनेचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. १८ एप्रिल १९०१ रोजी मामासाहेब खानविलकर, आप्पासाहेब म्हैसाळकर, भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे, जिवाजीराव सावंत इ. प्रमुख मराठा व्यक्तींच्या सहकार्याने महाराजांनी ‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग’ची स्थापना केली. पी.सी. पाटील हे या वसतिगृहाचे पहिले विद्यार्थी ठरले. वसतिगृहाच्या नावात मराठा असले तरी तिथे सर्व जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे धोरण होते.

याच वर्षी म्हणजे सन १९०१ साली जैन बोर्डिंगचीही महाराजांनी स्थापना केली. त्यानंतरच्या कालखंडात सन १९०८पर्यंत लिंगायत, मुस्लीम, अस्पृश्य, सोनार, शिंपी, पांचाळ, गौड सारस्वत, इंडियन ख्रिश्चन, चां.का. प्रभू, वैश्य, ढोर-चांभार, सुतार, नाभिक, सोमवंशीय आर्यक्षत्रिय, कोष्टी अशा विविध जाति-धर्मांची वीस वसतिगृहे महाराजांच्या प्रेरणेने व सहाय्याने स्थापन झाली.[11] प्रत्येक वसतिगृहास इमारती, खुल्या जागा, कायमस्वरुपी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून गरीब विद्यार्थ्यांना योगक्षेमाची चोख व्यवस्था केली गेली.

तत्कालीन समाजव्यवस्थेमध्ये जातवास्तव भयाण स्वरुपाचे होते. जातीची उतरंड मनीमानसी खोलवर रुजलेली होती. या पार्श्वभूमीवर, शाहू महाराजांनी जातवार वसिगृहे स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती ध्यानी ठेवून घेतला होता. काहीही करून सर्व ब्राह्मणेतर समाजाती मुले सिकायला हवीत, हे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून त्यांनी वसतिगृहे स्थापन केली. अगदी अस्पृश्य समाजातही अन्य अस्पृश्य समाजबांधवांप्रती उच्चनीचतेची भावना होती, म्हणून त्यांना ढोर-चांभारांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह काढावे लागले. काहीही करून सर्व समाजातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली पाहिजेत, हीच भावना त्यामागे होती. एकदा ती शिकली, त्यांच्या मनातील ही जात-धर्म भेदाभेदाची भावना आपोआप नष्ट होईल, याची त्यांना खात्री होती. याचे प्रत्यंतर पुढे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या उदाहरणातून येते. महाराजांच्या प्रेरणेतून आणि संस्थानातील वसतिगृहात राहून शिक्षण घेतलेल्या भाऊरावांनी पुढे आपल्या रयत शिक्षण संस्थेची मेढ रोवली. मात्र, त्या संस्थेच्या वसतिगृहात मात्र, सर्व जातिधर्माच्या मुलांनी एकत्र निवास व भोजन केले पाहिजे, असा दंडक घातला आणि महाराजांना अभिप्रेत असलेल्या समताधिष्ठित शिक्षणाचा प्रारंभ ब्राह्मणेतर समाजात मोठ्या प्रमाणात झाला. याला महाराजांनी उभारलेली वसतिगृहांची चळवळ मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत होती, असे दिसून येते.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार:

महात्मा जोतीराव फुले यांनी आरंभलेल्या आणि राजर्षी शाहू महाराज यांनी चालविलेल्या शैक्षणिक कार्याची प्रतिपूर्ती भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून करण्याचे महान कार्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. बाबासाहेबांनी घटनेच्या ४५व्या कलमात देशातील सर्व मुला-मुलींना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची तरतूद करून ठेवली. त्याचप्रमाणे कलम ४६ नुसार, समाजातील अनुसूचित जाती जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी समान संधी देण्याची तरतूदही करून ठेवली.[12]

तथापि, मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी भारतात सन २०१० उजाडावे लागले. ८६व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत ‘२१-अ’[13] या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला, ज्यामुळे भारतात सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलामुलींना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. दि. १ एप्रिल २०१० रोजी देशात शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये प्रस्थापित झाला, ज्यायोगे केंद्र व राज्य सरकारांवर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक झाले. पुढे त्या अनुषंगाने अंमलबजावणीची नियमावलीही निर्धारित करण्यात आली आणि अखेरीस महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील प्रत्येक बालकापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचा जो ध्यास घेऊन कार्य केले होते, त्याची प्रस्थापना झाली.

महात्मा फुले यांनी एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या इंग्लंडच्या राजपुत्रास सुनावले होते की, ‘Tell your grandma, that we are happy nation but without education!’ भारतात शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्प्रयासाने पायाभरणी करण्याचे कार्य महात्मा फुलेंनी आपल्या हयातीत केले. त्यांनी ब्रिटीशांकडे सार्वत्रिक मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी आग्रह धरला. महात्मा फुले यांच्या कळकळीला व्यापक स्तरावर प्रत्यक्षात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य कोल्हापूर संस्थानात राजर्षी शाहू महाराजांनी अंगिकृत कार्य म्हणून हाती घेतले होते. त्यासाठी अखंडितपणे राजकीय व सामाजिक पातळीवर प्रयत्न केले. महाराजांच्या या कार्याला स्वतंत्र भारतामध्ये अधिक सार्वत्रिक व राष्ट्रीय स्वरुप देण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या सामाजिक-शैक्षणिक कारकीर्दीत तसेच अंतिमतः राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले. शिक्षणाचा अधिकार राष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित करण्याबाबत ते आग्रही राहिले. अखेरीस सन २०१०मध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराच्या रुपाने त्यास मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले. तथापि, त्यापूर्वी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी २४ जुलै १९१७ रोजी आपल्या संस्थानात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या या लोकराजाचे द्रष्टेपण आणि शैक्षणिक कार्य या दोहोंचे महत्त्व या ठिकाणी अधिक प्रकर्षाने अधोरेखित होते.

---

[1] जाधव, रमेश: राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ, राजर्षी शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई (2016), पृ. 838

[2] पवार, जयसिंगराव (संपा.):  राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ, महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी, कोल्हापूर (द्वितियावृत्ती, 2007), पृ. 603

[3] उपरोक्त: जाधव, रमेश, पृ. 839

[4] उपरोक्त: पवार, जयसिंगराव, पृ. 97

[5] देशपांडे, सागर: मासिक जडण-घडण, सप्टेंबर 2017, पृ. 9

[6] उपरोक्त: पवार, जयसिंगराव, पृ. 98

[7] कित्ता: पृ. 98

[8] कित्ता, पृ. ९९

[9] कित्ता, पृ. ६१

[10] कित्ता: पृ. १००

[11] कित्ता, पृ. ५४

[12] The Constitution of India (As on 9^th November, 2015), Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Government of India, p. 23

[13] -do-, p.11

पास-नापास!

सन २०१०मध्ये शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दोन वर्षांतच 'प्रथम' या संस्थेच्या ‘असर’ या सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक तरीही अपेक्षित असं निरीक्षण सामोरं आलं. ते म्हणजे आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीमध्ये होत आहे. त्यामुळं या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शिफारसही सरकारला करण्यात आलीय. सहा ते १४ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांच्या मनावर शिक्षणाचा, अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण असू नये, परीक्षेची भीती असू नये, त्या भीतीपोटी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू नये, असा काहीसा हेतू या निर्णयामागं त्यावेळी होता. तेव्हाही या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला विरोध झाला होता आणि आताच्या अहवालामुळं तो विरोध बरोबर होता, असं वाटू लागलंय.

खरं तर, आठवीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन अजिबातच करू नये, असा मुळीच होत नाही. या उलट केवळ परीक्षा घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचं सर्वंकष मूल्यमापन करणं, त्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास घडवणं, या ठिकाणी अभिप्रेत होतं. पण परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य कोणतंही मूल्यमापन तंत्र अवगत नसलेल्या शिक्षकांमुळं किंवा त्यासाठीच्या साधनसामग्रीची उपलब्धता नसलेल्या शाळांमुळं विद्यार्थ्यांच्या या सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीला मर्यादा पडल्या. त्याचप्रमाणं आणखी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अद्यापही आपल्या राज्यातल्या, देशातल्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गातील मुलांची पहिली किंवा अल्पशिक्षितांची दुसरी पिढीच अद्याप शाळेमध्ये जाऊ लागली आहे. शिक्षणाच्या परीघाबाहेर असणाऱ्या आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींतील मुलांची संख्याही मोठी आहे. खरं तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक आणि पर्यायानं सामाजिक, आर्थिक उत्थानासाठी अंमलात आणण्यात आला. सन १८८२ साली हंटर आयोगासमोर शिक्षण मोफत, सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्याची मागणी महात्मा फुले यांनी देशातच नव्हे; तर, संपूर्ण आशिया खंडात सर्वप्रथम केली होती. घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये त्याचा पुनरुच्चार केला. पण शिक्षण सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्यासाठीचा कायदा अंमलात येण्यास मात्र २०१० साल उजाडावं लागलं. पण तरीही उशीर झालेला नाहीय. कायदा अप्रतिमच आहे. ‘देर’ झाली असली तरी ‘दुरुस्त’ आहे. पण आपल्याकडं सरकार जनतेच्या सोयीसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी कितीही चांगले कायदे बनवित असलं तरी खरी गडबड होतेय, ती अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या पातळीवर. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या साठ वर्षांत या देशातल्या कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य सरकारनं केलेला कायदा जनतेचं, देशाचं नुकसान करणारा ठरला आहे, असं अजिबात नाही. हां, काही त्रुटी जरूर असतील, त्यांचंही निराकरण दुरुस्त्यांद्वारा करण्यात आलं. आंबेडकरांनी ती लवचिकता थेट आपल्या घटनेमध्येही ठेवली आहे. त्यामुळं काळानुरुप, गरजेनुसार आजपर्यंत शंभरावर दुरुस्त्या करून आपली राज्यघटना अद्ययावत आणि कालसुसंगत ठेवण्यात आपल्याला यश आलं आहे. असो!

तर, विषय होता शिक्षणाच्या हक्काचा आणि त्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा! हा कायदा राबवित असताना बऱ्याच स्वयंस्पष्ट बाबी या कायद्यामध्ये आहेत. पण त्याचवेळी सहा ते चौदा या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची म्हणजे साधारण आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय मात्र वादग्रस्त ठरला. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत केवळ या परीक्षांच्या बळावर आपल्या शैक्षणिक यंत्रणेमध्ये आपण विद्यार्थी नव्हे, तर परीक्षार्थी घडवत आलो आहोत. असं असताना अचानक ती परीक्षाच या महत्त्वाच्या टप्प्यात काढून टाकणं म्हणजे मग विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन नक्की कोणत्या मुद्यांवर करायचं, याविषयी शिक्षकांच्या मनातच मूलतः संभ्रम निर्माण होणंही साहजिक होतं. त्यातही मग अभ्यास नेमका कशासाठी करायचा, हा प्रश्नही उद्भवणं त्यापाठोपाठ आलंच. ज्या घरामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती ही केवळ त्याच्या चाचणी, सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांमधल्या मार्कांवरुन आणि त्याच्या पास-नापास या शेऱ्यांवरुन समजत होती, तेही यामुळं बंद झालं. आपलं मूल वर्षभर आपल्यासमोर खरंच अभ्यास करत होतं की अभ्यासाचं नाटक करत होतं, याची त्या अडाणी माऊलीला कल्पना देणारा तो मार्कलिस्टचा कागद आठवीपर्यंत तिला पाह्यलाच मिळायचं बंद झालं. ग्रेडेशनच्या नावाखाली ‘शेरे’बाजीवर भागवणं सुरू झालं.

दरम्यानच्या काळात शाळांमधील हिंसाचार हाही मोठा चर्चेचा विषय झाल्यानं ‘छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम’ हा मुद्दाही इतिहासजमा झाला. शिक्षकांच्याच मनात विद्यार्थ्यांची दहशत निर्माण झाली. छडी वापरायची नाही, नापास करायचं नाही, अशा गोष्टींमुळं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ‘काय करायचं ते करा (आणि मरा! माझ्या बापाचं काय जातंय, माझा पगार मिळतोय मला!)’ असा पवित्रा घेतला असल्याची बाब नाकारता येणार नाही. त्याशिवाय इतर म्हणजे जसं की, वाचन, लेखन, संवादकौशल्य, गणिताची चाचणी आदी विषयांच्या आधारावर मूल्यमापन करण्यालाही मर्यादा पडल्याचं ‘असर’ अहवालावरुन स्पष्ट दिसतं. शाळेची इमारत, पुस्तकं, माध्यान्ह आहार आणि शिक्षक दिला की शाळा सुरू, असा एक प्रचलित समज सर्वच स्तरांवर आपल्याकडं असल्यामुळं अन्य शैक्षणिक साधनांची आवश्यकता आपल्याला भासत नाही आणि त्यांची वानवाही जाणवत नाही. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष मूल्यमापनालाही आपसूकच मर्यादा येतात, ही बाबही या अहवालावरुन स्पष्ट झाली आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नका असं म्हटलंय. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ नका, असा मुळीच होत नाही. याउलट विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवण्याऐवजी त्यांचा संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास करण्याला प्राधान्य देणं, अपेक्षित होतं. पण, ते काही झाल्याचं दिसत नाही. काही तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा येऊन दोनच वर्षं झालीत. एवढ्या कमी कालावधीत या निर्णयाचा फेरविचार करणं चुकीचं आहे. मग फेरविचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पिढीच्या पिढी बरबाद होण्याची वाट पाहणार आहोत का आपण? जर नापास न करण्याच्या निर्णयामुळं विद्यार्थी काहीच शिकणार नसतील, तर ती केवळ परीक्षार्थी झालीत, तरी चालतील, पण बहुसंख्य मुलांची वाताहात होणं, आपल्याला मुळीच परवडणारं नाहीय, ही गोष्ट हे तज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीयेत.

त्याशिवाय, आठवीपर्यंत कोणतीही परीक्षा न घेता नववीपासून पुन्हा आपण त्याला त्याच परीक्षांना सामोरं जाण्यास भाग पाडणार आहोतच की. आयुष्यात कधीही, कोणतीही परीक्षा न देता एकदम परीक्षेला सामोरं जाताना येणारा मानसिक ताण, हा दरवर्षी परीक्षा देताना येणाऱ्या ताणापेक्षा निश्चितच प्रचंड असेल. त्याशिवाय आठवीपर्यंत काही शिकला असेल तर ठीक, नाही तर दहावी, नव्हे नववी पास होण्याचीही मारामारच. की तिथंही पुन्हा आपण दहावीपर्यंत- बारावीपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांना ‘ढकलतच’ पुढं नेणार आहोत. यामुळं त्या विद्यार्थ्यांचा एके दिवशी आपणच आपल्या हातांनी कडेलोट करणार आहोत, याचं आपलं भानही सुटत चाललंय. एकीकडं सन २०२५ पर्यंत भारत या जगातला सर्वाधिक युवाशक्ती असणारा देश असणार असल्याचं आपण गर्वानं सांगतो, पण दुसरीकडं त्या युवापिढीचा शैक्षणिक, पर्यायानं सामाजिक-आर्थिक पायाच जर आपण कच्चा ठेवला, तर ‘सर्वाधिक वाया गेलेल्या युवा शक्तीचा देश’ म्हणून हिणवून घेण्याकडं आपली वाटचाल झालेली असेल. तसं व्हायचं नसेल तर आजच्या सहा ते चौदा आणि त्यापुढच्या पौगंडावस्थेतल्या तरुण वर्गाला आपण योग्य शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, आणि त्यांचं योग्य मूल्यमापनही केलं पाहिजे. सर्वंकष मूल्यमापनाचा मुद्दा ‘नापास’ होणार असेल तर पुन्हा परीक्षा सुरू करण्याच्या मुद्याला आपण ‘पास’ केलं पाहिजे. नाही तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा एकीकडं सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातला प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं उद्दिष्ट बाळगून असतानाच आपल्या या धरसोड धोरणामुळं पुढच्या आयुष्यात मात्र ते विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अतिदूर फेकले जाण्याचीच शक्यता अधिक वाटतेय मला. शिक्षणोपरांत जीवनात आपला विद्यार्थी सदोदित नापासच होत राहील आणि त्यावेळीही त्याच्यासमोर आत्महत्येखेरीज अन्य पर्याय असणार नाही, ही भीती या क्षणी मला वाटतेय. आपण त्याला संधी देणार आहोत की आत्महत्या, चॉईस आपलाच आहे!