('दै. कृषीवल'मध्ये 'निखळ' सदराअंतर्गत दि. २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रकाशित झालेला लेख.)
आदरणीय अण्णा हजारे
यांनी महाराष्ट्राला आणि देशाला दिलेली अनमोल देणगी कोणती असेल, तरी ती म्हणजे
माहितीचा अधिकार. माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी राज्यात करावी, यासाठी अण्णांनी
महाराष्ट्र शासनाकडं सातत्यानं पाठपुरावा केला आणि अखेर अण्णांच्या आग्रहामुळं महाराष्ट्रात
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू झाला. अण्णांमुळंच देशात माहितीचा अधिकार लागू
करणारे पहिले राज्य अशी महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्माण झाली. केंद्रीय पातळीवर
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होऊन आता आठ वर्षं आणि राज्यात दहा वर्षं पूर्ण
होताहेत. मोजून ३१ कलमं असलेल्या या ‘शॉर्ट बट स्वीट’ कायद्याची व्याप्ती मात्र तितकीच मोठी असल्याचं गेल्या आठ
वर्षांमध्ये सिद्ध झालेलं आहे.
माहितीच्या
अधिकाराची अंमलबजावणी देशात सुरू झाली आणि आपल्या लोकशाही देशातल्या प्रत्येक
नागरिकाच्या हातात एक अमोघ अस्र (शस्त्र म्हणणार नाही, कारण कायद्याच्या चौकटीत
बसविलेल्या मंत्रांनीच त्याचं संचालन होतं.) आलं. महाराष्ट्रानं देशात सर्वप्रथम
ऑगस्ट २००३मध्येच हा कायदा लागू केला. पुढं केंद्रीय पातळीवर त्याचा स्वीकार होऊन
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ हा ऑक्टोबर २००५मध्ये अंमलात आला.
या कायद्याची
लोकप्रियता त्याच्या उपयोगितेमुळं आणि सर्वसमावेशकतेमुळं लवकरच प्रस्थापित झाली.
सर्व शासकीय यंत्रणांच्या कारभारात पारदर्शकता निर्माण होऊ लागली आणि गोपनीयतेच्या
नावाखाली सामान्य नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसला.
या अधिकाराचा पत्रकारितेच्या क्षेत्राला बहुमोल लाभ झाला. शासकीय यंत्रणांतील
अनियमितता, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणून यंत्रणेला वेठीला
धरणाऱ्यांना माध्यमांनी उघडं पाडलं, शासन घडवलं, ते केवळ माहिती अधिकाराच्या बळावरच.
माहितीच्या
अधिकाराविषयी जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी तसंच त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क
मिळवून देण्यासाठी आरटीआय ॲक्टिव्हीस्ट्सची मजबूत फळीही देशभरात उभी राहिली. या
ॲक्टीव्हीस्टनी खरोखरीच माहितीच्या अधिकाराची अगदी ग्रासरुटपर्यंत रुजवात करण्यात
महत्वाची कामगिरी बजावली. शासनाचा हेतू साध्य करवून देण्यामध्ये त्यांचं योगदान
मोलाचं ठरतंय.
इतकं सगळं चांगलं
होत असताना माहिती अधिकाराच्या अस्त्राचा शस्त्रासारखा वापर करून यंत्रणांना
सातत्यानं विनाकारण वेठीला धरणाऱ्या, कायद्याचा धाक दाखवून खिंडीत पकडणाऱ्या
माहितीच्या मारेकऱ्यांची एक नवीन जमात देशात उदयाला आली आहे. यांना जणू माहितीच्या
अधिकारात अर्ज दाखल करून माहिती मिळविण्याचा छंदच जडला आहे. या माहितीचं ते काय
करतात, किंवा त्यांनी काय करावं, हा त्यांचा-त्यांचा प्रश्न आहे. पण माहितीच्या
अधिकाराचं कवच परिधान करून शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः हतबल करणाऱ्या,
कामाला लावणाऱ्या त्यांच्या या अतिरेकी छंदाला कुठंतरी आवर घालण्याची गरज निर्माण
झाली आहे.
मंत्रालयात अधिवेशन
तोंडावर आलं असताना, विभागासंदर्भातल्या प्रश्नांची उत्तरं विहित मुदतीत
विधिमंडळाला पाठविण्याची जबाबदारी असतानाही हातातल्या माहितीच्या अधिकाराच्या
पत्रांची उत्तरं प्राधान्यानं तयार करणारे सिन्सिअर अधिकारी-कर्मचारी मी पाहिले
आहेत. त्यानंतर मग रात्री उशीरा थांबून आपलं मूळ काम उरकून ते घरी जातात.
माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जांची उत्तरं देणं, ही आपली जबाबदारी आहेच, ती टाळता
येणार नाही. पण, जर यंत्रणेला वेठीला धरण्याच्या, केवळ त्रास देण्याच्या हेतूनं
किंवा केवळ छंद आहे म्हणून जाईल तिथं अर्ज टाकून आपली दहशत निर्माण करणाऱ्या अशा
लोकांना वेळीच पायबंद घातला नाही, तर ते माहितीचे आणि माहितीच्या अधिकाराचे
मारेकरी ठरतील, अशी चिंता भेडसावते. विनाकारण टाकलेल्या त्यांच्या या अर्जांमुळे
शासकीय यंत्रणेचा किती वेळ, किती मनुष्यबळ आणि कामाचे किती मनुष्य तास वाया जातात,
याचा त्यांनाही अंदाज नसतो. ‘कायद्यानं तुम्ही माहिती देणं बंधनकारक आहे, तुम्ही ती दिली
पाहिजे’ असा त्यांचा हेका असतो. तुमचा अधिकार आम्ही कुठं नाकारतोय? पण एका चापटीत मरू शकणाऱ्या
डासाला मारण्यासाठी दरवेळी ब्रह्मास्त्राचाच वापर करणं किती योग्य आहे, याचा विचार
त्यांनीच करावा. यामुळं एकतर डासाचं महत्त्व विनाकारण वाढतं, ब्रह्मास्त्राचं
महत्त्व कमी होतं आणि ते वापरणाऱ्याच्या शहाणपणाबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं.
वापरणार तर वापरा.
नुकतीच माहितीच्या
अधिकारासंदर्भातली आकडेवारी जाहीर झाली. त्यामध्ये माहिती नाकारण्यातही महाराष्ट्र
आघाडी घेतोय, अशी नकारात्मक बाजू सामोरी आली आहे. हे सुद्धा चुकीचंच आहे.
औरंगाबादमध्ये एका कार्यशाळेच्या निमित्तानं महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी
डॉ. विजयकुमार फड यांचं माहितीच्या अधिकार विषयक व्याख्यान ऐकण्याचा योग आला.
त्यावेळी त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये त्यांना मी ‘माहितीच्या अधिकाराचा
गैरवापर करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यांचा त्रास वाचविण्याचा उपाय सांगा,’ असं म्हटलं होतं, तेव्हा
त्यांनी अगदी थोडक्यात मात्र मुद्देसूदपणे समाधानं केलं होतं. ते म्हणाले होते, ‘माहिती मागणारी व्यक्ती
त्या माहितीचा काय वापर करते, हे ठरविण्याचा अधिकार आपला नाही. त्यांनी मागितलेली
माहिती देणं हे शासकीय अधिकारी म्हणून आपलं कर्तव्य आहे आणि ते चोख पार पाडलं
पाहिजे. शक्य तितकी माहिती प्रामाणिकपणे देण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल तर त्याचा
त्रास होण्याचं कारण नाही. हां, आता त्या माहितीनं माहिती मागविणाऱ्या व्यक्तीचं
समाधान नाही झालं, तर त्याला पुढचे पर्याय खुले असतातच. पण त्रास करून न घेता शांत
चित्तानं माहिती देणं, यात कसूर होता कामा नये.’
म्हणजे अशी अनाठायी
माहिती मागवून अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडणारे आणि माहिती हाताशी असूनही नाकारणारे
या दोन्ही प्रकारच्या प्रवृत्ती या माहितीच्या मारेकरी अर्थात ‘इन्फो-टेररिस्ट’च आहेत. दोहो प्रकारच्या
प्रवृत्तींनी आपली जबाबदारी ओळखून ती संयतपणानं पार पाडली तरच माहितीच्या
अधिकाराचा लौकिक आणि परिणामकारकता अबाधित राहील.
या इन्फो-टेररिस्टचा
फटका जर कुणाला बसत असेल तर तो म्हणजे ज्याला अगदी जेन्युइनली माहितीची गरज आहे
त्याला. या दहशतवाद्यांच्या दहशतीला वैतागलेला अधिकारी या सभ्य गरजू माणसाकडंही
त्याच कलुषित नजरेतून पाहण्याची आणि मग त्यातून माहिती नाकारण्याची प्रवृत्ती
निर्माण होण्याचीही शक्यता वाढते. माहिती अधिकार हा नक्कीच एकमेकांविषयी द्वेष निर्माण करण्यासाठी
नाहीय. त्याचा हेतू पारदर्शक आहे आणि सर्व व्यवहारांत पारदर्शकतेसाठीच तो आहे, ही
जाणीव प्रत्येकाला असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं आरटीआय ॲक्टीव्हीस्टनीही अशा दोन्ही
प्रकारच्या इन्फो-टेररिस्टना शोधून त्यांना आवरलं पाहिजे. तथापि, या दहशतवाद्यांनी
स्वतःच माहिती अस्त्राचा योग्य वापर करण्याची शपथ घेतली तर त्यापेक्षा उत्तम गोष्ट
दुसरी कोणती असेल?
