संविधान साकारताना...

(दै. सकाळ, कोल्हापूरच्या ३८व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'लोकशाही आणि निवडणुका' या विशेष पुरवणीत माझा 'संविधान साकारताना...' हा लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. वाचकांच्या आग्रहास्तव हा लेख दैनिक सकाळच्या सौजन्याने माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत या नवस्वतंत्र देशात झालेली अपूर्व घटना म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होय. अनेक प्रांत, साडेपाचशेहून अधिक संस्थाने, शेकडो भाषा, हजारो जाती, अनेक भेद अशा अतिशय विभिन्न आणि विपरित परिस्थितीत ब्रिटीशांच्या अखत्यारीखालील प्रदेश म्हणून ब्रिटीश इंडिया मानल्या गेलेल्या या खंडप्राय देशाला खऱ्या अर्थाने एक ‘देश’ म्हणून एका सूत्रात जर कोणी बांधले असेल, तर ते केवळ राज्यघटनेनेच होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी जरी आपण स्वातंत्र्यासाठी झगडत असलो, तरी स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरुप काय आणि कसे असेल, याविषयी एक मोठा संभ्रम होता. त्यातही राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी झगडा मांडणाऱ्या नेतृत्वांमधील कट्टर भूमिकेमुळे तर दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारच्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची परस्परपूरकता होती, ज्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशाच्या समताधिष्ठित समाजरचनेच्या जडणघडणीस चालना मिळाली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदींच्या अभ्यासपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या भूमिकांमुळे राजकीय स्वातंत्र्यापलिकडील सामाजिक-धार्मिक सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. महात्मा फुले यांनी तर त्यांच्या चळवळीच्या माध्यमातून शोषित महिला वर्गाच्या समस्यांनाही तोंड फोडले. शैक्षणिक सुधारणांचा आणि तळागाळापर्यंत विस्ताराचा मुद्दाही त्यांनीच लावून धरला. पुढे राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्थेविरुद्ध उठविलेला आवाज आणि सुरू केलेली चळवळ यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या मागणीला समतेचे परिमाण लाभले. डावी चळवळ, शेतकरी-कामगारांची आंदोलने यामुळे शोषित, वंचित वर्गाचा पारतंत्र्यातील पारतंत्र्याविरुद्धचा आवाजही बुलंद होत होता. याचवेळी लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, सावरकर यांनी परंपरानिष्ठ दृष्टीकोनातून सामाजिक पुनरुज्जीवनवादाचा पुरस्कार केला. तर महात्मा गांधी यांच्यासारखा महान नेता समन्वयवादी भूमिका घेऊन ती पटवून देण्यासाठी, तिच्या सर्वसमावेशकतेसाठी जीवाचे रान करीत होता. ब्रिटीशांमुळे या देशात वाहू लागलेल्या आधुनिक विचारसरणीच्या वाऱ्याच्या बरोबरीने उपरोक्त विविध अंतर्प्रवाहसुद्धा या देशात गतिमान होते. या देशाच्या अत्यंत गतिमान कालखंडात कार्यरत असणाऱ्या या साऱ्या बाबींची पार्श्वभूमी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला लाभलेली आहे.

उपरोक्त बाबींच्या बरोबरीनेच घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेत जगातील अन्य संविधानांचा प्रभावही लक्षात घ्यायला हवा. भारतीय घटनेतील संसदीय पद्धतीच्या बाबतीत इंग्लंड, संघराज्यीय पद्धतीबाबत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत आयर्लंड, घटनादुरुस्तीबाबत दक्षिण आफ्रिका तर आणीबाणीविषयक तरतुदींच्या बाबतीत जर्मन संविधानाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थात, वरील तरतुदी इतर संविधानांतून जशास तशा न स्वीकारता भारतीय परिस्थितीला अनुलक्षून घटनाकर्त्यांनी त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आणि त्यातील सर्वोत्तम ते घटनेत समाविष्ट केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सहिष्णुता या मानवी मूल्यांचा अंगिकार करीत प्रजासत्ताक संघराज्याच्या निर्मितीचा उद्घोष करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास अत्यंत रोमांचक स्वरुपाचा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रत्यक्ष प्रवास ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाला असला तरी, तिचा अप्रत्यक्ष प्रवास हा त्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू झालेला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. सन १९३५चा भारत सरकार कायदा हा राज्यघटनेचा संरचनात्मक स्रोत मानला जातो. राज्यघटनेमधील संघीय स्वरुपाची पायाभूत चौकट ही या कायद्यातूनच स्वीकारल्याचे दिसून येते. तथापि, त्यापूर्वी प्लासीच्या लढाईतील विजयानंतर १७७३ साली रेग्युलेटिंग एक्ट नावाचा पहिला कायदा ब्रिटीशांनी अंमलात आणला. तथापि, १८५७च्या उठावानंतर भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकतंत्री कारभार चालविणे सोपे नाही, हे लक्षात आल्यानंतर १८५८च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकडील कारभार ब्रिटीश राजपदाने भारतावर सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले. १८६१च्या कायद्याने प्रांतांना काही अधिकार देण्यात आले. १८९२ साली इंडियन कौन्सिल कायद्यानुसार विधीमंडळांना जादा अधिकार देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेस आणि १९०६ साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीयांचा ब्रिटीशविरोधी असंतोष तीव्रतर होत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो शमविण्यासाठी म्हणून १९०९ साली मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, १९१९ साली माँटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा आणि त्यानंतर १९३५चा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांनी तात्कालिक राजकीय पेचप्रसंगानुरुप अगर मागणीनुसार तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने विविध राजकीय सुधारणा भारतीयांच्या पदरात टाकण्याचा ब्रिटीश सरकारचा प्रयत्न राहिला.

संविधान सभा:

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीशांना त्यांच्या साम्राज्याचा व्याप सांभाळणे अवघड बनले. निवडणुकीतही सत्तांतर होऊन मजूर पक्षाचे सरकार आले. विन्स्टन चर्चिल यांच्या जागी क्लेमेंट एटली पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भारताविषयीचे धोरण मृदू केले. भारतीयांच्या आशाआकांक्षा समजून घेऊन त्यांना कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंतर्गत राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स यांचा समावेश असणारे त्रिसदस्यीय कॅबिनेट मिशन २४ मार्च १९४६ रोजी भारतात पाठविले. भारताकडे शांततापूर्वक सत्तेचे हस्तांतर करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांशी विचारविमर्श करून तोडगा काढण्याचा विशेषाधिकार या समितीकडे होता. तथापि, काँग्रेस अगर मुस्लीम लीगशी चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघू शकल्याने मिशनने स्वतःची संविधान निर्मितीची प्रक्रिया स्पष्ट करणारी योजना मे १९४६मध्ये प्रसिद्ध केली.

संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी तत्कालीन प्रांतीय सभेचा वापर करण्यात आला. १० लाख लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे प्रमाण ठरविण्यात आले. संविधान सभेची एकूण सदस्य संख्या ३८५ ठरविण्यात आली, त्यात प्रांतांना २९२ तर संस्थान प्रतिनिधींना ९३ जागा देण्याचे ठरले. त्यानुसार निवडी होऊन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरले, ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालले. मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहिले नाहीत. घटना समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राधाकृष्णन्, मौलाना आझाद, एम. गोपाल स्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यंगार, टी.टी. कृष्णम्माचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बॅ. बी.जी. खेर, सी. राजगोपालाचारी, बॅ. जयकर यांच्यासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मुस्लीम लीगचे महंमद सादुल्ला, हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका रे आदी महिला सदस्यांचाही समावेश होता. ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना तात्पुरते सभापतीपद देण्यात आले. त्यांनी सभेला संबोधित केले. त्यानंतर सदस्यांनी आपापले परिचयपत्र जमा करून नोंदवहीत स्वाक्षरी केली. पुढे दोन दिवसांनी ११ डिसेंबर रोजी सभापतीपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची रितसर नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यानच्या काळात अशा काही घटना घडल्या की, ज्या भारतीय स्वातंत्र्य कायदा निर्मितीस कारणीभूत ठरल्या. ३ जून १९४७च्या योजनेनुसार, मुस्लीमबहुल क्षेत्र भारतापासून वेगळे करण्याची योजना मांडण्यात आली. १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार, अखंड भारताचे भारत व पाकिस्तान असे विभाजन करण्याची व पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र संविधान सभेची निर्मिती झाली. ब्रिटीश पार्लमेंटने त्यांना आपापल्या राज्यांसाठी कायदा बनविण्याचे अधिकारही प्रदान केले. मात्र, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ब्रिटीश पार्लमेंटचे वर्चस्व संपुष्टात आले.

ब्रिटीश पार्लमेंटच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या संविधान सभेची चार सत्रे ब्रिटीश शासनांतर्गत झाली. १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पाचव्या सत्राची सुरवात झाली.१५ ऑगस्टला भारतातले ब्रिटीश शासन संपुष्टात आले. त्या दिवशी सकाळी ८ वाजता संसद भवनातील ब्रिटीश ध्वज उतरवून तेथे भारतीय ध्वज फडकविण्यात आला. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली तर पंतप्रधानपदी नेहरूंची. या नियुक्तीमुळे भारतीय संविधान सभेवरील कॅबिनेट मिशनचे बंधन संपुष्टात आले, त्याचबरोबर संविधान सभा ही ब्रिटीश भारताची राजकीय संस्था न राहता भारताची संप्रभू राजकीय सत्ता बनविण्यात आली. या संप्रभू संविधान सभेला संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करून भारताला लोकशाही संसदीय शासन पद्धती अंगिकृत करणारे संविधान बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राज्यघटनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती (Drafting Committee) नियुक्त केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीत के.एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डी.पी. खेतान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मित्तर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी एन. माधव राऊ यांची तर खेतान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी यांची नियुक्त करण्यात आली. संविधान सभेच्या सल्लागार विभागातर्फे तयार केलेल्या संविधानाचे परीक्षण करणे, संविधान सभेत संविधानाबाबात झालेल्या निर्णयांचे प्रारुप संविधानात समाविष्ट करणे, तसेच प्रारुप संविधानातील मसुद्यांना संविधान सभेसमोर चर्चा व विचारविनिमयासाठी प्रस्तुत करणे, अशी कामे मसुदा समितीकडे सोपविण्यात आली.

मसुदा समितीखेरीज घटना समितीने एकूण २२ विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील बारा विशेष कामकाजासाठी तर दहा कार्यपद्धतीशी संबंधित होत्या. विशेष कामकाजासाठी नेमलेल्या समित्यांमध्ये मसुदा समितीसह मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल), घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), केंद्र राज्यघटना समिती (जवाहरलाल नेहरू), मसुदा चिकित्सा समिती (अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर) यांचा समावेश होता.

मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. त्यानंतर समितीच्या एकूण १४१ बैठका झाल्या. त्यांमध्ये संविधानाच्या विविध कलमांना अंतिम रुप दिले गेले. २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीने संविधानाचा अधिकृत मसुदा घटना समितीला सुपूर्द केला. घटना समितीत त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. सुमारे ११४ दिवस विचारविनिमय झाला. ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८ (प्रथम वाचन), १५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९ (दुसरे वाचन) आणि १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ (तृतीय वाचन) अशी अंतिम मसुद्याची तीन वाचने झाली. मसुद्यात ३४३ कलमे व १३ परिशिष्टे होती. या कलमांना ७६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या, त्यापैकी २४७३ मंजूर करण्यात आल्या. पुढे कलमांची संख्या वाढून ३९५ झाली, तर ८ परिशिष्टे मंजूर झाली. पहिल्या बैठकीपासून सुमारे दोन वर्षे ११ महिने व १७ दिवसांत घटनेचा अंतिम मसुदा निर्माण झाला.

डॉ.आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर त्या दिवशी उपस्थित २८४ सदस्यांनीही स्वाक्षरी केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत एक प्रजासत्ताक संघराज्य म्हणून उदयास आले आणि संविधान सभेने या संघराज्याच्या काळजीवाहू संसदेचे रुप प्राप्त केले.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला होता. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे व तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे काम केले. यातील काही तरतुदी अशा- “भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल. सत्तेचे उगमस्थान- भारतीय जनता आहे. सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल. अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील. राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.” या सर्व बाबींचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेमध्ये उमटल्याचे दिसते.

राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

·         भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. सुरवातीला घटनेत २२ प्रकरणे ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज २४ प्रकरणे ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.

·         भारतीय राज्यघटना अंशतः ताठर व अंशतः लवचिक आहे. या दोन्ही बाबींचा योग्य समन्वय घटनेत दिसतो. उदा. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सर्वसामान्य बाबींसाठी पुरेशी लवचिक व महत्त्वाच्या बाबींसाठी पुरेशी ताठर आहे.

·         भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. घटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा आहे.

·         राज्यघटनेतील १२ ते ३५ कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संपत्तीचा अधिकार (हा ४४व्या घटनादुरुस्तीने निरसित करण्यात आला.) आणि संवैधानिक उपायांचा अधिकार यांचा यात समावेश आहे.

·         संसदीय शासनपद्धती ही देशाच्या राज्यकारभारात केंद्रस्थानी आहे. संसद शासन पद्धतीची दिशा निश्चित करते. येथे पंतप्रधान मंत्रीमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहे. राष्ट्रपतींच्या नावे कारभार चालत असला तर त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागते. या पद्धतीत पंतप्रधान हेच वास्तविक प्रमुख असतात.

·         संघराज्य शासनपद्धती हे आणखी एक वैशिष्ट्य. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असले तरी घटक राज्यांसाठी स्वतंत्र शासनव्यवस्था आहे. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांतील विभागणी स्पष्ट केली आहे. त्यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थाही निर्माण केली आहे.

·         कोणत्याही दबावापासून मुक्त अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हेही राज्यघटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

·         भारतीय राज्यघटनेने धर्म, वंश, जात, लिंग असा कोणताही भेद न करता प्रत्येक प्रौढ भारतीय नागरिकाला मताधिकार प्रदान केला आहे. सुरवातीला २१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकाला असणारा हा अधिकार १९८९ साली ६१व्या घटनादुरुस्तीने १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला प्रदान करण्यात आला. ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ हा टप्पा घटनाकारांना अभिप्रेत होता. त्यातील पहिला टप्पा आपण सर केला असला तरी ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ हा टप्पा गाठण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.

·         भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य असल्याचे उद्देशिकेमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याची अंतिम सत्ता लोकांच्या हाती असून भारतीय राज्यव्यवस्था परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असल्याचे उद्देशिकेतच स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही देवाला अगर व्यक्तीला अर्पण न करता देशाच्या नागरिकांनी स्वतःप्रत अर्पण करण्याचा स्पष्टोच्चार करणारी उद्देशिका हे भारतीय संविधानाचे परमोच्च वैशिष्ट्य आहे.

·         एकेरी नागरिकत्व हेही भारतीय राज्यघटनेचे वेगळे वैशिष्ट्य मानले जाते.

·         मागासलेल्या जाती, जमाती, अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी व विकासासाठी राज्यघटनेत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.

घटनानिर्मितीत डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान:

मसुदा समितीमध्ये अनेक सदस्य असले तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी जे जीवतोड परिश्रम घेतले, त्याची घटना समितीतील सदस्यांनी मोठी प्रशंसा केली आहे. संविधान सभेत टी.टी. कृष्णम्माचारी यांनी या संदर्भात सभागृहाला सांगितले की, “सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला व त्याचे जागी दुसरा नेमण्यात आला. एक सदस्य मरण पावले, ती जागा भरण्यातच आली नाही. एक सदस्य दूर अमेरिकेत होते, त्यांचीही जागा भरली नाही. अन्य एक जण संस्थानाच्या कामात गुंतला होता, तीही जागा रिकामीच राहिली. दोन सदस्य दिल्लीपासून बरेच दूर राहात व प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत. तेव्हा संविधान तयार करण्याचे हे ओझे अंतिमतः डॉ. आंबेडकरांवर पडले व त्यांनी हे काम यशस्वीरित्या पार पाडले. हे त्यांचे कार्य निःसंशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.” याखेरीज, काझी सय्यद करिमुद्दीन, डॉ. पी.एस. देशमुख, डॉ. जोसेफ अल्बन डिसूझा, आर.के. सिधवा, पं. ठाकूरदास भार्गव, बेगम एजाझ रसूल, घटनातज्ज्ञ एस.व्ही. पायली यांनीही बाबासाहेबांची प्रशंसा केली.

संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान संमत करताना केलेल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रती भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, “या खुर्चीत बसून संविधान सभेच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समिती सभासदांनी किती उत्साहाने, चिकाटीने व निष्ठेने कार्य पार पाडले, याची खरी जाणीव अन्य कोणापेक्षाही मला अधिक आहे. विशेषतः त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला, त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणताही घेतलेला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले, त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.”

‘नेहरू: अ पोलिटिकल बायोग्राफी’ (१९५९) या ग्रंथात लेखक मायकेल ब्रेचर यांनीही दाखवून दिले आहे की, ‘संविधान सभेचे सल्लागार सर बेनेगल राज, मुख्य ड्राफ्ट्समन एस.एन. मुकर्जी आणि सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांनी घटनेची तांत्रिक बाजू सांभाळली तरी घटनेत जीव निर्माण करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमांती केले.’ बाबासाहेबांचे चरित्रकार चां.भ. खैरमोडे अशी माहिती देतात की, ‘बाबासाहेब रात्री २-३ वाजेपर्यंत दररोज जागरणे करीत. प्रत्येक कलमाची भाषा सोपी पण कायदेशीर व्हावी म्हणून प्रत्येक कलमासाठी आलटून पालटून खर्डा तयार करीत. त्यावेळी त्यांच्या गुडघ्याचा आजार बळावला होता. त्यामुळे संदर्भग्रंथांचा सारा भार आसपासच्या टेबलांवर ठेवीत असत अगर लंगडत जाऊन संदर्भग्रंथ शोधून काढीत असत. घटनेची कलमे तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जे परिश्रम केले, त्याला तोड नाही.’

घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांचा इशारा:

संविधान सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान संमत करण्यापूर्वी सुमारे ५५ मिनिटांचे अंतिम ऐतिहासिक भाषण झाले. त्या भाषणात त्यांनी संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबींच्या संदर्भात निःसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील, तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविणारे जर प्रामाणिक असतील, तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. भारतातील लोक आणि राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील की क्रांतीकारी मार्गांचा? त्यांनी क्रांतीकारी मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.” “जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतकी विभूतीपूजा भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल; परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.” असा इशारा बाबासाहेब देतात. त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, “राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही एक असा मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. या त्रयीची एकमेकांपासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.” हजारो जातींमध्ये विखुरलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जाणीव आम्हाला जेवढ्या लवकर होईल, तितके ते आमच्या हिताचे ठरेल, असेही बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.