शाहू- आंबेडकर स्नेहबंध: मर्मबंधातली ठेव

माणगाव परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शाहू महाराज. (हे छायाचित्र प्रतिकात्मक आहे, अस्सल नाही.)

(राजर्षी शाहू जयंतीच्या निमित्ताने सन्मित्र प्रकाश लिंगनूरकर यांच्या साप्ताहिक 'वार्ता-सम्राट'च्या  दि. २६ जून २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या विशेषांकासाठी लिहीलेला लेख माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी साभार सादर करीत आहे.)

महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर ही त्रयी म्हणजे या देशामध्ये समता प्रस्थापनेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. फुले आणि राजर्षींची भेट झालेली नसली तरी त्यांच्या सत्यशोधकी कार्याचा वसा आणि वारसा मात्र महाराजांनी अत्यंत सजगपणे पुढे चालविला. मात्र, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या उभय नेत्यांच्या परस्पर स्नेहभावाचा मी चाहता आहे. या दोघांच्या मोजक्या गाठीभेटी आणि त्यांचा परस्परांशी पत्रव्यवहार यातून त्यांच्या स्नेहबंधाची जाणीव झाल्याखेरीज राहात नाही. त्याचप्रमाणे यंदा माणगाव परिषदेचा शतकमहोत्सव साजरा केला जात असताना राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्नेहबंधांना उजाळा मिळणे, ही एक स्वाभाविक बाब आहे. राजर्षींच्या अकाली जाण्याने बाबासाहेबांचा प्रचंड मोठा आधार नाहीसा झाला तरी राजर्षींचे कार्य पुढे राज्यघटनेच्या माध्यमातून देशभरात चिरंतन करण्याचे महत्कार्य बाबासाहेबांनी केले.

बडोदा संस्थानच्या शिष्यवृत्तीची मुदत संपल्याने विलायतेतील विद्याभ्यास अर्धवट सोडून भारतात परतलेल्या बाबासाहेबांनी तो पूर्ण करण्यासाठी पुंजी साठवावी म्हणून सिडनेहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापकी पत्करली होती. शिक्षण पूर्ण केल्याखेरीज सामाजिक अगर राजकीय जीवनात प्रविष्ट न होण्याचा त्यांचा संकल्प होता. मात्र, साऊथबरो कमिशनसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय व सामाजिक हक्कांच्या संबंधाने जर बाजू मांडली नाही, तर या समाजाचे घोर नुकसान होण्याच्या चिंतेने त्यांना ग्रासले. त्यातून त्यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये ‘द महार’ या नावाने त्यांची बाजू मांडणारा लेख लिहीला. त्याचप्रमाणे थेट व्हॉइसरॉय कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून कमिशनसमोर साक्ष नोंदविण्यासाठी आपली निवड करवून घेतली. बाबासाहेबांचा टाइम्स ऑफ इंडियामधील लेख राजर्षींच्या वाचनात आलेला होता. त्या लेखाने ते प्रभावितही झालेले होते. आपले विश्वासू दत्तोबा पोवार यांच्याकडून त्यांनी बाबासाहेबांची माहिती मिळविली. महार समाजातील एक युवक विलायतेला जाऊन उच्चविद्याविभूषित होतो, ही बाबच मुळी राजर्षींना अभिमानास्पद वाटली. आपण अंगिकारलेल्या कार्याला अशीच फळे येण्याची स्वप्ने ते पाहात असत. दत्तोबांना सांगून त्यांनी बाबासाहेबांना भेटीला बोलावले. तोपर्यंत भारतातील संस्थानिकांबद्दल, त्यांच्या लहरी वर्तणुकीबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात एक प्रकारची अढी होती. मात्र, राजर्षींच्या पहिल्या भेटीतच ती गळून पडली. परळच्या चाळीत आणि त्यानंतर कोल्हापूरमध्ये त्यांच्या या भेटी झाल्या. अस्पृश्यांची बाजू मांडण्यासाठी बाबासाहेबांना वृत्तपत्राची निकड जाणवू लागलेली होती. ती त्यांनी राजर्षींना बोलून दाखविली. त्यांचा हा विचार पसंत पडून राजर्षींनी लगोलग त्यांना अडीच हजार रुपयांचा धनादेश प्रदान केला. राजर्षींच्या या मदतीमधूनच ३१ जानेवारी १९२० पासून ‘मूकनायक’ प्रकाशित होण्यास सुरवात झाली. सरकारी नोकरीत असल्याने बाबासाहेबांचे त्यावर नाव नव्हते. पांडुरंग भटकर यांचे नाव संपादक म्हणून लागले. मात्र, अग्रलेखासह बहुतांश लेखन बाबासाहेबच करीत असत.

याच वेळी कागल संस्थानातल्या माणगाव येथे अस्पृश्यांची परिषद भरविण्याचे नियोजन दत्तोबा पोवारांसह निंगाप्पा ऐदाळे वगैरे मंडळी करीत होती. या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांना निमंत्रण देण्यात आले. २० व २१ मार्च १९२० रोजी माणगाव येथे झालेली ही परिषद अनेकार्थांनी ऐतिहासिक स्वरुपाची ठरली. बाबासाहेबांच्या सामाजिक कार्याच्या दृष्टीने त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करणाऱ्या या पहिल्या परिषदेस राजर्षींची उपस्थिती आणि त्यांचे भाषण फार महत्त्वपूर्ण ठरले. शिकारीहून परत जाता जाता या परिषदेस उपस्थित राहात असल्याचे राजर्षींनी दर्शविले असले, तरी त्यामागे त्यांचे धोरणीपण अधोरेखित होते. ‘अस्पृश्य समाजाला आंबेडकरांच्या रुपाने त्यांच्यातीलच नेता लाभला असून भविष्यात ते या देशाचे पुढारी होतील,’ असे भाकितच राजर्षींनी वर्तविले. त्याचबरोबर परिषदेनंतर त्यांना रजपूतवाडीच्या कँपवर भोजनाचे निमंत्रणही दिले. या परिषदेत झालेल्या इतर ठरावांबरोबरच शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस हा उत्सवाप्रमाणे साजरा करण्याचा ठरावही करण्यात आला.

माणगाव परिषदेनंतर दोनच महिन्यांत नागपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषदेचे अध्यक्षस्थान राजर्षींनी स्वीकारले. माणगाव परिषद ही जणू या नागपूर परिषदेची बीजपरिषद होती. आक्कासाहेबांची प्रकृती खालावल्यामुळे या परिषदेला राजर्षी उपस्थित राहतील की नाही, याविषयी साशंकता निर्माण झाली होती. त्यावेळी बाबासाहेबांनी त्यांना पाठविलेले पत्र हृदयास भिडणारे आहे. या पत्रात बाबासाहेबांनी म्हटले की, “नागपूरच्या परिषदेस हुजुरांचे येणे झाले नाही तर आमचा सर्वनाश होणे अटळ आहे. ही आणीबाणीची वेळ आहे. या प्रसंगी आपला आधार व टेकू नाही मिळाला, तर काय उपयोग. घरी अपत्य आजारी असताना आपणास सभेस गळ घालणे हे कठोरपणाचेच लक्षण. पण काय करावे? आक्कासाहेबांप्रमाणे आम्ही आपली लेकरे नव्हे काय? आपल्याशिवाय आमचा कोण वाली आहे? आम्ही कालपर्यंत किती आजारी आहोत, हे आपणास सांगायला नको. आमचा परामर्ष यावेळी आपण घेतलाच पाहिजे. नाही तर आपल्यावर बोल नाही, रुसवा राहील. म्हणून माझी सविनय प्रार्थना आहे की, अन्य सर्व गोष्टींकडे काणाडोळा करून सभेचे अध्यक्षस्थान मंडित करून या आपल्या लडिवाळ अस्पृश्य लेकास वर येण्यास हात द्यावा. यावेळी जर त्यांची उपेक्षा केली तर ते कायमचे खाली जातील. मग त्यांना वर काढणे अशक्य होईल.” बाबासाहेबांचे हे शब्द वाचून राजर्षींच्या हृदयाला पाझर फुटला नसता तरच नवल. ते नागपूर परिषदेला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी देशभरातून आलेल्या अस्पृश्य बांधवांना प्रेमभराने संबोधितही केले. श्रीपतराव शिंदे यांनी महाराजांचे भाषण वाचून दाखविले. त्यात महाराजांनी जातिनिर्मूलनामध्ये शिक्षण, रोटीव्यवहार आणि बेटीव्यवहाराचे महत्त्व सांगितले. त्याशिवाय जातिनिर्मूलनाचे आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र सांगताना महाराज म्हणतात की, “लग्नकार्यात निरर्थक पैसा खर्च करण्यापेक्षा शिक्षणासारख्या उपयुक्त कामाकडे तो लागला पाहिजे. ज्याप्रमाणे जपानमधील उच्चवर्णीय सामुराई यांनी पुढाकार घेऊन जसा तेथील जातिभेद संपवला, त्याचप्रमाणे येथील उच्चवर्णीयांची जातिभेद निर्मूलनातली भूमिका महत्त्वाची आहे. खालील जातींनी आपली सुधारणा करून, दर्जा वाढवून घेण्याचा व वरील पायऱ्यांवर चढण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवला पाहिजे. आणि वरील जातींनीही जरुर तर काही पायऱ्या खाली येऊन त्यांना हात देऊन वर घेतले पाहिजे. असे झाले म्हणजे सुरळीतपणे व सलोख्याने हे जातिभेद मोडण्याचे बिकट काम सिद्धीस जाण्याचा संभव आहे. आम्हासारख्या मराठ्यांना सुद्धा जात मोडून एकी करण्यास भाग पाडले पाहिजे,” अशी भावना महाराजांनी व्यक्त केली. या परिषदेतही महाराजांचा जन्मदिन उत्सवासारखा साजरा करण्याचा ठराव झाला.

याच कालावधीत बाबासाहेबांनी राजर्षींना लिहीलेल्या एका पत्रात ’२६ जूनचा आपला वाढदिवस सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने ‘मूकनायक’चा विशेषांक प्रकाशित करण्याचा मानस आहे.’ असे महाराजांना कळविले होते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे दरबारकडून उपलब्ध करून द्यावीत, अशी विनंतीही केली होती. बाबासाहेबांचे हे पत्र म्हणजे राजर्षींच्या जन्मतारखेचा एक अस्सल पुरावा आहे, यात शंका नाही.

नागपूर परिषदेनंतर बाबासाहेब महाराजांच्या मदतीनेच उर्वरित विद्याभ्यास पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडला रवाना झाले. यावेळी माझी भगिनी रमाबाईला मी कोल्हापूरला तिच्या माहेरी घेऊन जातो, असे भावोद्गार महाराजांनी काढले होते. बाबासाहेबांना त्यांनी त्यांचे मित्र सर अल्फ्रेड पीज यांच्यासाठी बाबासाहेबांचा गौरवपूर्ण परिचय करून देणारे व गरज भासल्यास त्यांना मदत करण्याचे आवाहन करणारे पत्र दिले होते.

बाबासाहेब तिकडे असताना इकडे टिळकांनी महार ही गुन्हेगार जमात असल्याचे उद्गार काढले होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी जमविलेल्या सार्वजनिक फंडातील गैरव्यवहाराचे प्रकरणही त्यावेळी चर्चेत आले होते. या दोन प्रकरणांमध्ये टिळकांवर दिवाणी अगर गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला दाखल करता येईल का, याविषयी इंग्लंडमधील मे. लिटल् आणि कंपनीकडे चौकशी करावी, असे पत्रही राजर्षींनी बाबासाहेबांना लिहीले होते. त्यावर अशा खटल्यातून त्रासाखेरीज काहीच निष्पन्न होणार नाही, असे बाबासाहेबांनी महाराजांना कळविले. त्यावर, महाराज पुन्हा त्यांना पत्र पाठवून सांगतात की, अशी केस दाखल करा. बाकी काही नाही झाले तरी, त्यामुळे ही केस कोणी दाखल केली, याची चर्चा होईल आणि तुम्ही साऱ्या इंग्लंडास माहिती व्हाल.

बाबासाहेब इंग्लंडमधील घडामोडींची फर्स्ट हँड माहिती पत्राद्वारे महाराजांना अवगत करीत असत. माँटेग्यू यांच्याशी झालेल्या भेटी आणि त्यातून मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात त्यांनी दिलेली सदस्यपदाची ऑफर याविषयीही बाबासाहेब कळवितात. इंग्लंडमधील मजूर पक्षाशीही संवाद प्रस्थापित करीत असल्याचे त्यांनी कळविल्याचे दिसते.

४ सप्टेंबर १९२१चे बाबासाहेबांनी महाराजांना पाठविलेले पत्रही असेच हृदयाला भिडणारे आहे. या पत्रात त्यांनी महाराजांकडे दोनशे पौंडांच्या कर्जाची मागणी केली आहे. “चलनाचे दर वाढल्यामुळे माझी लॉ ची फी १०० पौंड आणि भारतात परतण्यासाठी म्हणून १०० पौंड असे दोनशे पौंडांचे कर्ज द्यावे. ते परतल्यानंतर व्याजासह परतफेड करेन,” असे बाबासाहेब कळवितात. याच पत्राच्या अखेरीस ‘तुमची आम्हाला नितांत गरज आहे. कारण भारतात उदयास येऊ घातलेल्या सामाजिक लोकशाहीच्या चळवळीचे आपण महान आधारस्तंभ (Pillar of the great movement towards social democracy)’ आहात, असे गौरवोद्गार बाबासाहेबांनी काढले आहेत. राजर्षींच्या समग्र कार्याचे एका वाक्यात यथोचित मूल्यमापन करणारे असे हे बाबासाहेबांचे उद्गार आहेत.

६ मे १९२२ रोजी महाराजांचे निधन झाल्याची वार्ता समजताच बाबासाहेबांचे हृदय विदीर्ण झाले. अत्यंत दुःखी आणि उद्विग्नावस्थेत त्यांनी राजाराम महाराजांना सांत्वनाची तार पाठविली. त्यामध्ये ‘महाराजांच्या निधनाने व्यक्तीगत पातळीवर माझी अपरिमित हानी झाली आहेच, पण अस्पृश्य समाजाने आपला महान तारणहार गमावला,’ अशा शोकभावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

महाराजांच्या निधनानंतरही राजाराम महाराज, कोल्हापूर संस्थान यांच्याशी बाबासाहेबांचा स्नेह राहिला, तरी शाहू महाराजांइतकी जवळीक मात्र त्यात प्रस्थापित होऊ शकली नव्हती. महाराजांच्या निधनानंतर कोल्हापूर दरबारच्या दिवाणांना आर्थिक मदतीची विनंती करण्यासाठी लिहीलेल्या पत्रात बाबासाहेब लिहीतात की, ‘शाहू महाराज हयात असते तर आपल्याकडे मदतीसाठी याचना करण्याची वेळ आली नसती. पण, आपले नवीन महाराजही शाहू महाराजांसारखेच कृपाळू आहेत. त्यामुळे आमची निकड त्यांच्या कानी घालून काही मदत देता आली, तर पाहावे,’ असे बाबासाहेब लिहीतात. महाराजांच्या जाण्याने हा फरक निश्चितपणे पडला होता. बाबासाहेबांचा अर्धपुतळा त्यांच्या हयातीमध्येच कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात बसविण्यात आला, हा नगरीने त्यांच्या कार्याला केलेला मानाचा मुजरा आहे.

बाबासाहेब महाराजांना ‘माय डियर महाराजासाहेब’ असे संबोधन लिहीत, तर महाराज त्यांना ‘माय डियर डॉ. आंबेडकर’ असे लिहीत. एका पत्रात मात्र महाराजांनी बाबासाहेबांना ‘लोकमान्य डॉ. आंबेडकर’ असे संबोधले आहे. महाराजांच्या लेखी डॉ. आंबेडकर हे सच्चे लोकमान्य व्यक्तीमत्त्व होते. पुढे बाबासाहेबांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने महाराजांना अभिप्रेत असणारे आपले लोकमान्यत्व सिद्ध केले.

(लेखक फुले, शाहू, आंबेडकर विचारांचे अभ्यासक आहेत.)

संविधान साकारताना...

(दै. सकाळ, कोल्हापूरच्या ३८व्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'लोकशाही आणि निवडणुका' या विशेष पुरवणीत माझा 'संविधान साकारताना...' हा लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. वाचकांच्या आग्रहास्तव हा लेख दैनिक सकाळच्या सौजन्याने माझ्या ब्लॉग वाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत या नवस्वतंत्र देशात झालेली अपूर्व घटना म्हणजे भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होय. अनेक प्रांत, साडेपाचशेहून अधिक संस्थाने, शेकडो भाषा, हजारो जाती, अनेक भेद अशा अतिशय विभिन्न आणि विपरित परिस्थितीत ब्रिटीशांच्या अखत्यारीखालील प्रदेश म्हणून ब्रिटीश इंडिया मानल्या गेलेल्या या खंडप्राय देशाला खऱ्या अर्थाने एक ‘देश’ म्हणून एका सूत्रात जर कोणी बांधले असेल, तर ते केवळ राज्यघटनेनेच होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी जरी आपण स्वातंत्र्यासाठी झगडत असलो, तरी स्वतंत्र झाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरुप काय आणि कसे असेल, याविषयी एक मोठा संभ्रम होता. त्यातही राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी झगडा मांडणाऱ्या नेतृत्वांमधील कट्टर भूमिकेमुळे तर दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकारच्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची परस्परपूरकता होती, ज्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशाच्या समताधिष्ठित समाजरचनेच्या जडणघडणीस चालना मिळाली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदींच्या अभ्यासपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या भूमिकांमुळे राजकीय स्वातंत्र्यापलिकडील सामाजिक-धार्मिक सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली. महात्मा फुले यांनी तर त्यांच्या चळवळीच्या माध्यमातून शोषित महिला वर्गाच्या समस्यांनाही तोंड फोडले. शैक्षणिक सुधारणांचा आणि तळागाळापर्यंत विस्ताराचा मुद्दाही त्यांनीच लावून धरला. पुढे राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्थेविरुद्ध उठविलेला आवाज आणि सुरू केलेली चळवळ यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या मागणीला समतेचे परिमाण लाभले. डावी चळवळ, शेतकरी-कामगारांची आंदोलने यामुळे शोषित, वंचित वर्गाचा पारतंत्र्यातील पारतंत्र्याविरुद्धचा आवाजही बुलंद होत होता. याचवेळी लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, सावरकर यांनी परंपरानिष्ठ दृष्टीकोनातून सामाजिक पुनरुज्जीवनवादाचा पुरस्कार केला. तर महात्मा गांधी यांच्यासारखा महान नेता समन्वयवादी भूमिका घेऊन ती पटवून देण्यासाठी, तिच्या सर्वसमावेशकतेसाठी जीवाचे रान करीत होता. ब्रिटीशांमुळे या देशात वाहू लागलेल्या आधुनिक विचारसरणीच्या वाऱ्याच्या बरोबरीने उपरोक्त विविध अंतर्प्रवाहसुद्धा या देशात गतिमान होते. या देशाच्या अत्यंत गतिमान कालखंडात कार्यरत असणाऱ्या या साऱ्या बाबींची पार्श्वभूमी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला लाभलेली आहे.

उपरोक्त बाबींच्या बरोबरीनेच घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेत जगातील अन्य संविधानांचा प्रभावही लक्षात घ्यायला हवा. भारतीय घटनेतील संसदीय पद्धतीच्या बाबतीत इंग्लंड, संघराज्यीय पद्धतीबाबत अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाबतीत आयर्लंड, घटनादुरुस्तीबाबत दक्षिण आफ्रिका तर आणीबाणीविषयक तरतुदींच्या बाबतीत जर्मन संविधानाचा प्रभाव दिसून येतो. अर्थात, वरील तरतुदी इतर संविधानांतून जशास तशा न स्वीकारता भारतीय परिस्थितीला अनुलक्षून घटनाकर्त्यांनी त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आणि त्यातील सर्वोत्तम ते घटनेत समाविष्ट केले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सहिष्णुता या मानवी मूल्यांचा अंगिकार करीत प्रजासत्ताक संघराज्याच्या निर्मितीचा उद्घोष करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास अत्यंत रोमांचक स्वरुपाचा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रत्यक्ष प्रवास ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाला असला तरी, तिचा अप्रत्यक्ष प्रवास हा त्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू झालेला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. सन १९३५चा भारत सरकार कायदा हा राज्यघटनेचा संरचनात्मक स्रोत मानला जातो. राज्यघटनेमधील संघीय स्वरुपाची पायाभूत चौकट ही या कायद्यातूनच स्वीकारल्याचे दिसून येते. तथापि, त्यापूर्वी प्लासीच्या लढाईतील विजयानंतर १७७३ साली रेग्युलेटिंग एक्ट नावाचा पहिला कायदा ब्रिटीशांनी अंमलात आणला. तथापि, १८५७च्या उठावानंतर भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकतंत्री कारभार चालविणे सोपे नाही, हे लक्षात आल्यानंतर १८५८च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकडील कारभार ब्रिटीश राजपदाने भारतावर सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले. १८६१च्या कायद्याने प्रांतांना काही अधिकार देण्यात आले. १८९२ साली इंडियन कौन्सिल कायद्यानुसार विधीमंडळांना जादा अधिकार देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेस आणि १९०६ साली मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीयांचा ब्रिटीशविरोधी असंतोष तीव्रतर होत चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर तो शमविण्यासाठी म्हणून १९०९ साली मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, १९१९ साली माँटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा आणि त्यानंतर १९३५चा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांनी तात्कालिक राजकीय पेचप्रसंगानुरुप अगर मागणीनुसार तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने विविध राजकीय सुधारणा भारतीयांच्या पदरात टाकण्याचा ब्रिटीश सरकारचा प्रयत्न राहिला.

संविधान सभा:

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीशांना त्यांच्या साम्राज्याचा व्याप सांभाळणे अवघड बनले. निवडणुकीतही सत्तांतर होऊन मजूर पक्षाचे सरकार आले. विन्स्टन चर्चिल यांच्या जागी क्लेमेंट एटली पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी भारताविषयीचे धोरण मृदू केले. भारतीयांच्या आशाआकांक्षा समजून घेऊन त्यांना कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंतर्गत राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स यांचा समावेश असणारे त्रिसदस्यीय कॅबिनेट मिशन २४ मार्च १९४६ रोजी भारतात पाठविले. भारताकडे शांततापूर्वक सत्तेचे हस्तांतर करण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांशी विचारविमर्श करून तोडगा काढण्याचा विशेषाधिकार या समितीकडे होता. तथापि, काँग्रेस अगर मुस्लीम लीगशी चर्चेतून कोणताही तोडगा न निघू शकल्याने मिशनने स्वतःची संविधान निर्मितीची प्रक्रिया स्पष्ट करणारी योजना मे १९४६मध्ये प्रसिद्ध केली.

संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी तत्कालीन प्रांतीय सभेचा वापर करण्यात आला. १० लाख लोकसंख्येमागे एक प्रतिनिधी असे प्रमाण ठरविण्यात आले. संविधान सभेची एकूण सदस्य संख्या ३८५ ठरविण्यात आली, त्यात प्रांतांना २९२ तर संस्थान प्रतिनिधींना ९३ जागा देण्याचे ठरले. त्यानुसार निवडी होऊन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरले, ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालले. मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहिले नाहीत. घटना समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राधाकृष्णन्, मौलाना आझाद, एम. गोपाल स्वामी अय्यंगार, कृष्णस्वामी अय्यंगार, टी.टी. कृष्णम्माचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बॅ. बी.जी. खेर, सी. राजगोपालाचारी, बॅ. जयकर यांच्यासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मुस्लीम लीगचे महंमद सादुल्ला, हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगम रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका रे आदी महिला सदस्यांचाही समावेश होता. ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांना तात्पुरते सभापतीपद देण्यात आले. त्यांनी सभेला संबोधित केले. त्यानंतर सदस्यांनी आपापले परिचयपत्र जमा करून नोंदवहीत स्वाक्षरी केली. पुढे दोन दिवसांनी ११ डिसेंबर रोजी सभापतीपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची रितसर नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यानच्या काळात अशा काही घटना घडल्या की, ज्या भारतीय स्वातंत्र्य कायदा निर्मितीस कारणीभूत ठरल्या. ३ जून १९४७च्या योजनेनुसार, मुस्लीमबहुल क्षेत्र भारतापासून वेगळे करण्याची योजना मांडण्यात आली. १९४७च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार, अखंड भारताचे भारत व पाकिस्तान असे विभाजन करण्याची व पाकिस्तानसाठी स्वतंत्र संविधान सभेची निर्मिती झाली. ब्रिटीश पार्लमेंटने त्यांना आपापल्या राज्यांसाठी कायदा बनविण्याचे अधिकारही प्रदान केले. मात्र, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्य कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ब्रिटीश पार्लमेंटचे वर्चस्व संपुष्टात आले.

ब्रिटीश पार्लमेंटच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या संविधान सभेची चार सत्रे ब्रिटीश शासनांतर्गत झाली. १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पाचव्या सत्राची सुरवात झाली.१५ ऑगस्टला भारतातले ब्रिटीश शासन संपुष्टात आले. त्या दिवशी सकाळी ८ वाजता संसद भवनातील ब्रिटीश ध्वज उतरवून तेथे भारतीय ध्वज फडकविण्यात आला. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती झाली तर पंतप्रधानपदी नेहरूंची. या नियुक्तीमुळे भारतीय संविधान सभेवरील कॅबिनेट मिशनचे बंधन संपुष्टात आले, त्याचबरोबर संविधान सभा ही ब्रिटीश भारताची राजकीय संस्था न राहता भारताची संप्रभू राजकीय सत्ता बनविण्यात आली. या संप्रभू संविधान सभेला संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करून भारताला लोकशाही संसदीय शासन पद्धती अंगिकृत करणारे संविधान बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राज्यघटनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती (Drafting Committee) नियुक्त केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीत के.एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डी.पी. खेतान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मित्तर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी एन. माधव राऊ यांची तर खेतान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी टी.टी. कृष्णम्माचारी यांची नियुक्त करण्यात आली. संविधान सभेच्या सल्लागार विभागातर्फे तयार केलेल्या संविधानाचे परीक्षण करणे, संविधान सभेत संविधानाबाबात झालेल्या निर्णयांचे प्रारुप संविधानात समाविष्ट करणे, तसेच प्रारुप संविधानातील मसुद्यांना संविधान सभेसमोर चर्चा व विचारविनिमयासाठी प्रस्तुत करणे, अशी कामे मसुदा समितीकडे सोपविण्यात आली.

मसुदा समितीखेरीज घटना समितीने एकूण २२ विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील बारा विशेष कामकाजासाठी तर दहा कार्यपद्धतीशी संबंधित होत्या. विशेष कामकाजासाठी नेमलेल्या समित्यांमध्ये मसुदा समितीसह मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल), घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), केंद्र राज्यघटना समिती (जवाहरलाल नेहरू), मसुदा चिकित्सा समिती (अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर) यांचा समावेश होता.

मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. त्यानंतर समितीच्या एकूण १४१ बैठका झाल्या. त्यांमध्ये संविधानाच्या विविध कलमांना अंतिम रुप दिले गेले. २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी समितीने संविधानाचा अधिकृत मसुदा घटना समितीला सुपूर्द केला. घटना समितीत त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. सुमारे ११४ दिवस विचारविनिमय झाला. ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८ (प्रथम वाचन), १५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९ (दुसरे वाचन) आणि १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ (तृतीय वाचन) अशी अंतिम मसुद्याची तीन वाचने झाली. मसुद्यात ३४३ कलमे व १३ परिशिष्टे होती. या कलमांना ७६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या, त्यापैकी २४७३ मंजूर करण्यात आल्या. पुढे कलमांची संख्या वाढून ३९५ झाली, तर ८ परिशिष्टे मंजूर झाली. पहिल्या बैठकीपासून सुमारे दोन वर्षे ११ महिने व १७ दिवसांत घटनेचा अंतिम मसुदा निर्माण झाला.

डॉ.आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. तो मंजूर झाल्याचे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घोषित करण्यात आले. त्या दिवशी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची त्यावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर त्या दिवशी उपस्थित २८४ सदस्यांनीही स्वाक्षरी केल्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारत एक प्रजासत्ताक संघराज्य म्हणून उदयास आले आणि संविधान सभेने या संघराज्याच्या काळजीवाहू संसदेचे रुप प्राप्त केले.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला होता. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे व तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे काम केले. यातील काही तरतुदी अशा- “भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल. सत्तेचे उगमस्थान- भारतीय जनता आहे. सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल. अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील. राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.” या सर्व बाबींचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेमध्ये उमटल्याचे दिसते.

राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

·         भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. सुरवातीला घटनेत २२ प्रकरणे ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. आज २४ प्रकरणे ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत.

·         भारतीय राज्यघटना अंशतः ताठर व अंशतः लवचिक आहे. या दोन्ही बाबींचा योग्य समन्वय घटनेत दिसतो. उदा. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सर्वसामान्य बाबींसाठी पुरेशी लवचिक व महत्त्वाच्या बाबींसाठी पुरेशी ताठर आहे.

·         भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. घटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा आहे.

·         राज्यघटनेतील १२ ते ३५ कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संपत्तीचा अधिकार (हा ४४व्या घटनादुरुस्तीने निरसित करण्यात आला.) आणि संवैधानिक उपायांचा अधिकार यांचा यात समावेश आहे.

·         संसदीय शासनपद्धती ही देशाच्या राज्यकारभारात केंद्रस्थानी आहे. संसद शासन पद्धतीची दिशा निश्चित करते. येथे पंतप्रधान मंत्रीमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहे. राष्ट्रपतींच्या नावे कारभार चालत असला तर त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागते. या पद्धतीत पंतप्रधान हेच वास्तविक प्रमुख असतात.

·         संघराज्य शासनपद्धती हे आणखी एक वैशिष्ट्य. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार असले तरी घटक राज्यांसाठी स्वतंत्र शासनव्यवस्था आहे. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांतील विभागणी स्पष्ट केली आहे. त्यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थाही निर्माण केली आहे.

·         कोणत्याही दबावापासून मुक्त अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हेही राज्यघटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

·         भारतीय राज्यघटनेने धर्म, वंश, जात, लिंग असा कोणताही भेद न करता प्रत्येक प्रौढ भारतीय नागरिकाला मताधिकार प्रदान केला आहे. सुरवातीला २१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकाला असणारा हा अधिकार १९८९ साली ६१व्या घटनादुरुस्तीने १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला प्रदान करण्यात आला. ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ हा टप्पा घटनाकारांना अभिप्रेत होता. त्यातील पहिला टप्पा आपण सर केला असला तरी ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ हा टप्पा गाठण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.

·         भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य असल्याचे उद्देशिकेमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याची अंतिम सत्ता लोकांच्या हाती असून भारतीय राज्यव्यवस्था परकीय नियंत्रणापासून मुक्त असल्याचे उद्देशिकेतच स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही देवाला अगर व्यक्तीला अर्पण न करता देशाच्या नागरिकांनी स्वतःप्रत अर्पण करण्याचा स्पष्टोच्चार करणारी उद्देशिका हे भारतीय संविधानाचे परमोच्च वैशिष्ट्य आहे.

·         एकेरी नागरिकत्व हेही भारतीय राज्यघटनेचे वेगळे वैशिष्ट्य मानले जाते.

·         मागासलेल्या जाती, जमाती, अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी व विकासासाठी राज्यघटनेत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.

घटनानिर्मितीत डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान:

मसुदा समितीमध्ये अनेक सदस्य असले तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यासाठी जे जीवतोड परिश्रम घेतले, त्याची घटना समितीतील सदस्यांनी मोठी प्रशंसा केली आहे. संविधान सभेत टी.टी. कृष्णम्माचारी यांनी या संदर्भात सभागृहाला सांगितले की, “सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला व त्याचे जागी दुसरा नेमण्यात आला. एक सदस्य मरण पावले, ती जागा भरण्यातच आली नाही. एक सदस्य दूर अमेरिकेत होते, त्यांचीही जागा भरली नाही. अन्य एक जण संस्थानाच्या कामात गुंतला होता, तीही जागा रिकामीच राहिली. दोन सदस्य दिल्लीपासून बरेच दूर राहात व प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे हजर राहू शकले नाहीत. तेव्हा संविधान तयार करण्याचे हे ओझे अंतिमतः डॉ. आंबेडकरांवर पडले व त्यांनी हे काम यशस्वीरित्या पार पाडले. हे त्यांचे कार्य निःसंशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.” याखेरीज, काझी सय्यद करिमुद्दीन, डॉ. पी.एस. देशमुख, डॉ. जोसेफ अल्बन डिसूझा, आर.के. सिधवा, पं. ठाकूरदास भार्गव, बेगम एजाझ रसूल, घटनातज्ज्ञ एस.व्ही. पायली यांनीही बाबासाहेबांची प्रशंसा केली.

संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान संमत करताना केलेल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रती भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, “या खुर्चीत बसून संविधान सभेच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करीत आलो आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समिती सभासदांनी किती उत्साहाने, चिकाटीने व निष्ठेने कार्य पार पाडले, याची खरी जाणीव अन्य कोणापेक्षाही मला अधिक आहे. विशेषतः त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला, त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणताही घेतलेला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले, त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.”

‘नेहरू: अ पोलिटिकल बायोग्राफी’ (१९५९) या ग्रंथात लेखक मायकेल ब्रेचर यांनीही दाखवून दिले आहे की, ‘संविधान सभेचे सल्लागार सर बेनेगल राज, मुख्य ड्राफ्ट्समन एस.एन. मुकर्जी आणि सचिव एच.व्ही.आर. अय्यंगार यांनी घटनेची तांत्रिक बाजू सांभाळली तरी घटनेत जीव निर्माण करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमांती केले.’ बाबासाहेबांचे चरित्रकार चां.भ. खैरमोडे अशी माहिती देतात की, ‘बाबासाहेब रात्री २-३ वाजेपर्यंत दररोज जागरणे करीत. प्रत्येक कलमाची भाषा सोपी पण कायदेशीर व्हावी म्हणून प्रत्येक कलमासाठी आलटून पालटून खर्डा तयार करीत. त्यावेळी त्यांच्या गुडघ्याचा आजार बळावला होता. त्यामुळे संदर्भग्रंथांचा सारा भार आसपासच्या टेबलांवर ठेवीत असत अगर लंगडत जाऊन संदर्भग्रंथ शोधून काढीत असत. घटनेची कलमे तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांनी जे परिश्रम केले, त्याला तोड नाही.’

घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांचा इशारा:

संविधान सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान संमत करण्यापूर्वी सुमारे ५५ मिनिटांचे अंतिम ऐतिहासिक भाषण झाले. त्या भाषणात त्यांनी संविधानाच्या समोरील प्रमुख आव्हानांचा वेध घेऊन काही बाबींच्या संदर्भात निःसंदिग्ध इशारा देऊन ठेवला आहे. ते म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील, तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविणारे जर प्रामाणिक असतील, तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णतः संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग जसे, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका निर्माण करून देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वतःच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. भारतातील लोक आणि राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे कोण सांगू शकेल? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील की क्रांतीकारी मार्गांचा? त्यांनी क्रांतीकारी मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. म्हणून भारतीय लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील, हे जाणून घेतल्याशिवाय संविधानाबाबत कोणताही निर्णय घेणे निरर्थक ठरेल.” “जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही, इतकी विभूतीपूजा भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल; परंतु, राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.” असा इशारा बाबासाहेब देतात. त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित करतात. ते म्हणतात, “राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही एक असा मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. या त्रयीची एकमेकांपासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.” हजारो जातींमध्ये विखुरलेल्या लोकांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही, याची जाणीव आम्हाला जेवढ्या लवकर होईल, तितके ते आमच्या हिताचे ठरेल, असेही बाबासाहेबांनी सांगून ठेवले आहे.

माझ्या मना, बन दगड..!

'दै. सकाळ'मध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत असताना 15 एप्रिल 2005 रोजी निपाणी इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा विटंबनेचा प्रकार झाला होता. यानंतर शहरात आणि परिसरात प्रचंड असं तणावाचं वातावरण पसरलं. सहिष्णु स्वभावाच्या निपाणीमध्ये असा प्रकार होणं, ही माझ्यासाठी अत्यंत धक्कादायक गोष्ट होती. शहरात फिरताना ठिकठिकाणी विखुरलेल्या काचा, काठ्या, फोडलेल्या बस, वाहनं, दुकानं- सारा अनुभवच अतिशय वेदनादायी होता. आज निपाणी पूर्वपदावर आहे, पण कुठे ना कुठे तरी असे मूर्तीभंजनाचे प्रकार घडतच असतात. या पार्श्वभूमीवर मी लिहिलेला लेख हा आजही कालसुसंगत वाटतो. म्हणून खास आपणा सर्व मित्रांसोबत शेअर करीत आहे.

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

15 एप्रिल, 2005. डॉ. आंबेडकर जयंतीचा दुसरा दिवस. देशभर आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी केली गेली असतानाच निपाणीतील आंबेडकरांच्या पुतळयास कोण्या एका समाजकंटकाने चपलांचा हार घातला. त्याची शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. जुना पुणे बंगळूर महामार्ग आणि मुख्य व्यापारीपेठ याभोवती वसलेल्या या शहरातील मुख्य मार्गावर दगडफेक होऊन नासधूस झाली नाही, असे एकही दुकान, खोका किंवा बूथ उरला नाही. रस्त्यावरील खासगी तसेच सार्वजनिक मालकीची वाहनेही यातून सुटली नाहीत. काही घरांवरही प्रक्षुब्ध जमावाने हल्ला केला. नेहमीच शांत आणि संयमी असणाऱ्या निपाणीवासियांचा रागाचा बांध या घटनेने फुटला होता. विशेषतः दलित समाज आपल्या नेत्याच्या पुतळयाच्या विटंबनेने संयम हरवून बसला होता. कायदा सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिस यंत्रणेलाही केवळ बघ्याची भूमिका घेण्यापलिकडे काहीही करता आले नाही. दलित समाजाच्या या संतप्त भूमिकेचा फटका अनेक निष्पाप आणि विटंबनेच्या घटनेशी कोणताही संबंध नसणाऱ्या असंख्य गोरगरीब सामान्य व्यक्तींसह व्यापाऱ्यांनाही बसला. आपल्या मिळकतीचे होत असलेले नुकसान पाहून त्यांच्या भावनाही तीव्र न होत्या तरच नवल. साहजिकच सर्वधर्मसमभाव जोपासणाऱ्या निपाणीत दलितांविरुध्द सवर्णांची एकी होऊ लागली आणि दलित वस्तीवर चालून जाण्याचा विचारही सामोरा आला. त्या विचाराच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने त्यांची पावले वळू लागली; मात्र तोपर्यंत सावरलेल्या पोलिस प्रशासनाने आपली कुमक आणि बंदोबस्त वाढवून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळविले आणि पुढचा- विचारही करता येणार नाही असा- गंभीर प्रसंग टळला. अन्यथा या घटनेला किती टोकाचे वळण लागले असते, याचा अंदाजही करता येत नाही. निपाणीतील जनजीवन दोन दिवसांत पूर्वपदावर आले; मात्र एक निपाणीकर या नात्याने या घटनेचे खोल पडसाद माझ्या ङ्कनावर उमटत राहिले.
पुतळा विटंबनेच्या या घटना घडतातच का ? अलिकडे त्यांचे प्रमाण का वाढू लागलेय ? समाजमन एखाद्या थोर व्यक्तीविरोधात किंवा आपल्याच बरोबरीने राहणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीविरोधात कलुषित का होऊ लागलेय ? समाजाची मानसिकता अशी हिंसक का होऊ पाहतेय ? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची मालिका मनात उभी राहिली आणि त्यांची उत्तरे शोधण्याची प्रक्रियाही.
असे म्हटले जाते की थोर महापुरुषांचे मृत्यू दोनदा होतात. पहिले म्हणजे त्यांचे भौतिक अस्तित्व काळाच्या पडद्याआड जाते. दुसरे मरण म्हणजे त्यांच्या विचारांची त्यांच्याच अनुयायांकडून होणारी कत्तल. याला जोडून आता असे म्हणावेसे वाटते की, पुतळयांच्या रुपातील अस्तित्वही काही लोकांना आता नकोसे झाले आहे. त्यामुळे ते नष्ट करून तरी त्या व्यक्तीच्या स्मृती नाहीशा करता येतात का, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असावेत. असा विचार करणारे समाजकंटकच परिस्थितीचा फायदा घेत असतात. विटंबना करणारा कधीच चित्रात नसतो; मात्र दंगल घडविण्याचा त्याचा हेतू 101 टक्के यशस्वी झालेला असतो. सर्व काही करून सवरून तो मजा पाहात असतो. अशा समाजकंटकाला कुठली आलीय जात आणि धर्म ? समाजविघातक कृत्ये करणे हाच त्याचा धर्म आणि जातीजातीतील तेढ बळकट करणारी परिस्थिती निर्माण करणारी त्याची जात. विटंबनेनंतर उसळणाऱ्या दंगलीत सर्वच समाजघटक तितक्याच तीव्रतेने भरडले जातात; कोणीही त्यातून सुटत नाही. पण ही बाब लक्षात येते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते; होऊ नये ते झालेले असते. सामाजिक दरी सांधण्याच्या घटनाकारांच्या हेतूला सुरूंग लागलेला असतो आणि ही आग धुमसत राहते- नवी संधी मिळेपर्यंत. समाजमनावर झालेल्या या जखमा सहजी भरून निघणे शक्य नसते. पण लक्षात घेणार कोण ?
मुळात अशा घटना घडण्यास कारणीभूत आहे ती आपली मानसिकता. भारतीय समाज किंवा एकूणच मानवजात ही प्रतिमा आणि प्रतिकांच्या प्रेमात गुरफटलेली आहे. आपली अस्मिता ही विचारांपेक्षा अशा प्रतिमांपाशी अधिक भावनिकतेने गुंतलेली दिसते. त्यामुळेच जागोजागी मंदिरे, पुतळे उभारुन त्या व्यक्तींविषयी आदर प्रकट केला जातो, उदात्तीकरण केले जाते. अशा पुतळयांचा योग्य सन्मान राखला जातो का, हा आणखी एक वेगळाच विषय होऊ शकेल. मात्र या मानसिकतेमुळेच त्याचा राजकीय आणि धार्मिक लाभ घेणाऱ्यांचे फावते. जागोजागी उभारलेले पुतळे ही तर स्फोटके आहेत. त्यातही डॉ. आंबेडकर आणि शिवाजी महाराज यांचे पुतळे म्हणजे तर अणूबाँब आणि हायड्रोजन बाँब. मनुवाद बोकाळलेल्या या देशात राज्यघटनेद्वारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम लोकशाहीची प्रस्थापना करून 'आधुनिक मनू' बनलेले डॉ. आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्ष हिंदवी स्वराज्य स्थापन करणारे, आपल्या मुस्लीम शिलेदारांवरही जिवापाड प्रेम करणारे दिलदार शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयांच्या विटंबनेवरुन दंगलींचे स्वरुप निश्चित होऊ लागले आहे, याला काय म्हणावे ? 'दलित-सवर्ण दंगल हवीय ?', करा आंबेडकर पुतळयाची विटंबना. 'की हिंदू-मुस्लीम दंगल हवीय ?'- शिवपुतळे आहेतच की. इतक्या सहजपणे समाजकंटकांचे फावतेय.
डॉ. आंबेडकर यांच्याच बाबतीत केवळ विचार करायचा झाला तर या देशातील सवर्णांनीच नव्हे तर बहुजन समाजानेही त्यांना कधीही राष्ट्रीय नेता किंवा आपला नेता म्हणून स्विकारले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ते हयात होते तेव्हाही त्यांची अवहेलना झाली आणि आज मृत्यूनंतर 50 वर्षांनीही त्यांच्या प्रतिमेची विटंबना चालविली आहे. सवर्ण तरुणांचा आंबेडकरांवर रोष आहे तो त्यांनी घटनेत केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदींमुळे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुण वर्गाच्या टीकेचे लक्ष्य ठरतेय ती आरक्षण निती. 'दलित लोक सरकारचे जावई झालेत. पायरी सोडून वागताहेत, शिरजोर झालेत. तेव्हा त्यांची आरक्षणे रद्द करा. घटना बदला.' अशी ओरड सार्वत्रिक झाली आहे. मात्र युगानुयुगे गुलामगिरीत पिचलेल्या मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळून आज केवळ 50 वर्षे होताहेत. त्यातही आरक्षणाची खरी अंमलबजावणी 1970 नंतरच्याच कालखंडात झाली. या कालावधीतच मागासवर्गीयांतील काहींनी शिक्षण घेऊन प्रगती साधली. मात्र अशी प्रगती साधणाऱ्यांच्या तुलनेत आजही गरीबीत असणारा मागासवर्ग मोठया प्रमाणात आहे. त्याला अजूनही आरक्षणाची गरज आहे, ही बाब हेतूतः नजरअंदाज केली जाते.
डॉ. आंबेडकरांविरुध्द केवळ सवर्णांतच खदखद आहे असे नाही तर मागासवर्गीय लोकही त्यांना आपलं मानत नाहीत. ज्या आंबेडकरांनी केवळ एस. सी., एस. टी. यांनाच नव्हे तर ओबीसींबरोबरच सर्व जातींतील स्त्रियांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले; त्या जाती त्यांचे हे कार्य जाणतात, पण त्यांना मानत नाहीत. दलित समाजातीलच या जातीजातींतील दुहीचा राजकारणात किती पध्दतशीरपणे फायदा घेतला जातोय, हे इथे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आंबेडकरांसारख्या महान नेत्यालाही जातीच्या राजकारणात संकुचित करून टाकले आहे, ही खेदाची बाब आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणून ज्या समाजाने निपाणीत दंगा केला; त्यांनीही आपण खरोखरीच आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणावयाच्या पात्रतेचे आहोत का, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण डॉ. आंबेडकरांनी कधीही अहिंसेची कास सोडली नाही. महाडचा चौदार तळयाचा सत्याग्रह असो की नाशिकचा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह- दलितांना समानतेची वागणूक मिळविण्याच्या दिशेने मूलभूत म्हणावे, असे हे दोन लढे डॉ. आंबेडकरांनी अत्यंत संयमाने आणि सनदशीर मार्गांनी हाताळले. मात्र त्याच आंबेडकरांच्या प्रतिमेची विटंबना झाल्यानंतर सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे एवढया मोठया प्रमाणात नुकसान करणारेही समाजकंटकच नव्हेत काय ? आपल्याच समाजातील एखाद्या गरीबाने टाकलेला खोका, टपरी, दुकान किंवा बूथ असेल अथवा बँकेचे कर्ज काढून घेतलेली रिक्षा असेल, ती उध्वस्त करताना आपल्या मनाला यातना होत नाहीत का ? की केवळ विध्वंसासाठी विध्वंस करायचा ? यातून नुकसान आपलेच आहे हे ध्यानात कसे येत नाही ? संपूर्ण हयातभर मूर्तीभंजक म्हणून वावरलेले डॉ. आंबेडकर आज असते तर त्यांनी स्वतःच आपले पुतळे हातोडयाचे घाव घालून फोडले असते. कारण प्रतिमांशी निष्ठा बाळगणारे अनुयायी त्यांना कधीच अभिप्रेत नव्हते तर विचारांशी निष्ठा आणि समाजोन्नतीसाठी प्रामाणिक कृतिशीलता त्यांना अभिप्रेत होती. पण आपल्याला विचारांशी काय देवाणघेवाण ? विचारांशी देणेघेणे असते तर डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळयाचे दुग्धाभिषेकाने शुध्दीकरण करण्याचा हास्यास्पद प्रकारही होऊ देण्यात आला नसता.
'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' या डॉ. आंबेडकरांनी व्यापक अर्थाने दिलेल्या संदेशाचा त्यांच्या अनुयायांनी अत्यंत संकुचित अर्थ घेतला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. सवर्णांनी शिक्षणाच्या जोरावर शतकानुशतके आपले वर्चस्व अबाधित ठेवले तर तळागाळातील समाजाला त्या शिक्षणापासून वंचित ठेवूनच गुलामगिरीच्या जोखडात अडकविले, ही बाब डॉ. आंबेडकरांच्या लक्षात आली होती. त्यामुळे शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हेही त्यांना कळून चुकले होते. म्हणूनच अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही ते शिकले. इतके उच्चविद्याविभूषित झाले की त्यांच्या तोडीचे शिक्षण घेणारा माणूस आजही या देशात नाही. केवळ शिक्षण म्हणजे पुस्तकी ज्ञान त्यांना अपेक्षित नव्हते तर शिक्षणामुळे येणारी विचारक्षमता, चिंतनशीलता, स्वाभिमान आणि त्यातून निर्माण होणारा आत्मोन्नती आणि समाजोन्नतीचा विचार अभिप्रेत होता. 'संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' याचा अर्थही गटबाजी किंवा हिंसा असा खचितच नव्हता. 1929मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील चितेगाव येथील एका परिषदेतील त्यांच्या भाषणात याचे स्पष्टीकरण आढळते. ते म्हणाले होते की, 'मनुष्याचा स्वाभिमान टिकवून धरणारी शिक्षण ही एकमेव गोष्ट नाही. शिक्षणाने जर माणुसकी मिळती तर सुशिक्षित आणि अधिकारी यांच्याकडून आमच्यावर अन्याय झाला नसता. माणुसकीसाठी निकराचा लढा करा. आपल्या ध्येयातील व मार्गातील अडथळे स्वतःच दूर करून आपल्यावरील कलंक तुम्ही स्वतःच धुवून दूर करा.' या आवाहनातच संघटन आणि संघर्ष या संज्ञांचा अर्थ स्पष्ट होतो. पण त्यादृष्टीने विचार करण्याची क्षमताच आज समाज हरवत चालला आहे. कारण त्यासाठी विचारांचा अभ्यास करावा लागेल आणि ती तयारी समाजात दिसत नाही- दलितांतही, सवर्णांतही आणि बहुजन समाजातही. परिणामी भावनांच्या उद्रेकाची परिणती संपूर्ण समाजाचेच आर्थिक नुकसान होण्यात होते. यातून होणाऱ्या आर्थिक हानीपेक्षा होणारी सामाजिक हानी चिंताजनक आहे.
भारतीय समाजातील दरी सांधण्याचा प्रयत्न घटनाकार डॉ. आंबेडकरांनी केला आहे; पण सध्या एक 'दोरखंडाचा पूल' असेच त्याचे स्वरुप आहे. तो तोडण्यास सुरूंगाची नव्हे, केवळ एका दगडाचीच गरज असते. असे दगड वारंवार बरसू लागले तर, तिथे पक्का पूल कधीच बांधता येणार नाही आणि ही दरी रुंदावत जाण्याचाच धोका अधिक आहे. प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेनंतर 55व्या वर्षानंतरही दलित आणि सवर्ण या शब्दांचा वापर करीत लेख लिहावा लागणे, हे त्याचेच द्योतक नव्हे काय?

घटना 'शब्दबद्ध' करणारे विल्सन पेन भारतात राहणार की इंग्लंडला जाणार?

(दि. १४ एप्रिल २००६ रोजी दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेले विशेष वृत्त...)

कोल्हापूर : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिखाणासाठी ज्या पेनचा वापर केला, ते पेन भारतात राहणार की इंग्लंडच्या ब्रिटिश म्युझियममध्ये जाणार, याचा निर्णय पेनधारकांनी राज्य सरकारवर सोडला आहे.

डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिण्यासाठी वापरलेला 'विल्सन पेन' सध्या अखिल भारतीय दलित पँथर चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अरुण कांबळे यांच्याकडे आहे. 'राज्य सरकारला हा पेन हवा असेल तर डॉ. आंबेडकर यांचा पूर्ण आदर राखून मुंबई विद्यापीठाला त्यांचे नाव दयावे,' अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेमागील कारण स्पष्ट करताना डॉ. कांबळे यांनी म्हटले आहे की, डॉ. आंबेडकर येथील लॉ कॉलेजचे प्राचार्य होते. त्याचप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटचे सदस्यही होते. आधी आपण त्यांचा आदर राखला पाहिजे. सरकारला जर हा पेन हवा असेल तर त्यांनी तत्पूर्वी मुंबई विद्यापीठास त्यांचे नाव दयावे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर ब्रिटिश म्युझियमकडे हा पेन सुपूर्द करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्या दिशेने त्यांची चर्चाही सुरू आहे. 'ब्रिटीश म्युझियममध्ये हा पेन शंभर टक्के सुरक्षित राहील, याची मला खात्री आहे.' असेही ते म्हणाले.

या पेनखेरीज त्यांच्याकडे गोलमेज परिषदेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी नेलेली पर्स तसेच अन्य चीजवस्तूही आहेत; मात्र हा पेन सर्वाधिक मौल्यवान असल्याचे त्यांचे मत आहे.