निखळ-३: डि-सलाई’नेशन’!

वाचक मित्रहो, पुनश्च राज्यावर दुष्काळाचं संकट कोसळलं आहे. पाण्याच्या बचतीच्या सवयीअभावी, बचतीचं महत्त्व अद्यापही पचनी पडत नसल्यामुळं, योग्य जल व्यवस्थापनाअभावी आणि जमिनीचं योग्य पुनर्भरण न करता भूगर्भातून भरमसाठ जलउपसा, आपल्याच ‘कर्तृत्वामुळं’ निसर्गाचं अस्तव्यस्त झालेलं चक्र या आणि अशा अनेक कारणांमुळं ‘नेमेचि येतो दुष्काळ..’ असं म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येतच राहणार आहे... वेळीच योग्य आणि दूरगामी उपाययोजना केल्या नाहीत तर!

सन २००९मध्ये मी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा जनसंपर्क अधिकारी असताना मुंबईत जुलैच्या मध्यापर्यंत पावसाचं काही चिन्ह नव्हतं. मुंबईत पाणीकपात करावी लागेल, अशी परिस्थिती ओढवली होती. तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी समुद्राच्या पाण्याचं निःक्षारीकरण (डि-सलाईनेशन) करण्याच्या प्रकल्पाचं सूतोवाच केलं होतं. लगेच ही योजना कार्यान्वित करा, असं त्यांचं म्हणणं नव्हतं; पण, पसरत्या मुंबईची तहान भागविण्याच्या दृष्टीनं भविष्यात अशा प्रकल्पाला पर्याय नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. मुंबईला आजही नाशिक-इगतपुरी भागात पडणाऱ्या पावसावरच पाण्यासाठी अवलंबून राहावं लागतं आणि १४० किलोमीटर इतक्या दूरवरुन मुंबईला पाणी आणावं लागतं. मुंबई पाण्याच्या बाबतीत समुद्राच्या साह्यानं बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाली, तर नाशिक वगैरे भागातल्या पाण्याचा वापर राज्याच्या अन्य भागांची गरज भागविण्यासाठी करता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणं समुद्राच्या निःक्षारीकरणाचा खर्चही साधारण साडेचार ते पाच पैसे प्रतिलीटर इतकाच असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं होतं. सुरवातीच्या टप्प्यात शासकीय व खाजगी कार्यालयं, कॉर्पोरेट कंपन्या, विविध आस्थापना, बडी हॉटेल्स आदींना हे डि-सलाइन्ड पाणी विकत घेणं शक्य आहे. आणि भविष्यात हा प्रकल्प आपल्याला सुद्धा उपयोगी पडणारा आहे.

पृथ्वीवर जमीन केवळ ३० टक्के तर पाणी ७० टक्के आहे. असं असलं तरी एकूण पाण्यापैकी सुमारे ९७ टक्के पाणी सागरांमध्ये आहे. नद्या, सरोवर, तलाव, हिमनद्या, ध्रुवीय प्रदेशातील तसंच भूगर्भातील असं सगळं मिळून पाणी ३ टक्के आहे. म्हणजे आपल्या उपयोगाचं पाणी केवळ तीन टक्के इतकंच आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर, आज ना उद्या, भुजबळ म्हणताहेत, त्या मार्गाचा अवलंब करण्यावाचून आपल्यासमोर पर्याय असणार नाही. पाण्याच्या टंचाईचं महान संकटात रुपांतर होण्याची वाट न पाहाता आतापासूनच आपण ‘विहीर खोदायला घेतली’, तर पुढच्या पिढीची तहान भागविण्यासाठी काही तरी केलं, असं होईल. समुद्राचं डि-सलाईनेशन हा एकमेव पर्यायच आपल्यापुढं आहे, असं नव्हे; मात्र, अनेकांपैकी तो एक पर्याय आहे आणि त्याचा विचार केल्याखेरीज गत्यंतर असणार नाही.

सुदैवानं आपल्या भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरनं (बीएआरसी) यासंदर्भात फार आधीपासून संशोधन केलंय. घरगुती वापराच्या उपकरणांपासून ते अगदी व्यावसायिक वापराच्या प्रकल्पांपर्यंत सर्व प्रकारचे पाण्याच्या शुद्धीकरणाचे प्रयोग बीएआरसीनं यशस्वी केलेत. मल्टी स्टेज फ्लॅश इव्हॅपोरेशन (एम.एस.एफ.) आणि रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नॉलॉजिस् (आर.ओ.) या दोन अत्याधुनिक पद्धतींचा वापर करून पिण्यास उपयुक्त असं पाणी अल्प खर्चात उपलब्ध करण्याचं तंत्रज्ञान ‘बीएआरसी’नं विकसित केलंय. नुकताच कल्पकम् इथं जगातला सर्वात मोठा हायब्रीड डिसलाइनेशन प्लँट ‘बीएआरसी’नं कार्यान्वित केलाय. मद्रास अणूऊर्जा केंद्राच्या नजीक असलेल्या या प्रकल्पाला ‘न्यूक्लिअर डिसलाईनेशन डेमॉन्स्ट्रेशन प्लँट’ (एन.डी.डी.पी.) असं नाव देण्यात आलंय. इथं एम.एस.एफ. आणि आर.ओ. या दोन्ही तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं पाण्याचं डिसलाईनेशन करण्यात येतं. दिवसाला एकूण ६.३ दशलक्ष लीटर इतकं पाणी निःक्षारीकरणाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात एम.एस.एफ. तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं ४.५ दशलक्ष लीटर आणि आर.ओ. तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं १.८ दशलक्ष लीटर इतकं पाणी निःक्षारीकृत करण्यात येतं. एम.एस.एफ. पद्धतीसाठीचा खर्च दहा पैसे प्रतिलीटर इतका आणि आरओ पद्धतीसाठीचा खर्च ६ पैसे प्रतिलीटर इतका आहे. (संदर्भ लेख: हायब्रीड डिसलाइनेशन प्लँट ॲट कल्पकम्, आर. प्रसाद, द हिंदू, दि. ६ डिसेंबर २०१२)

‘बीएआरसी’नं यशस्वीरित्या सिद्ध केलेल्या या तंत्रज्ञानाची यशोगाथा आता चेन्नईच्या किनाऱ्यावर गाजतेय. जगाच्या पाठीवरही कॅलिफोर्निया, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, रियाध आदी ठिकाणी आर.ओ. प्लँट उभारले गेले आहेत. वाळवंटातल्या अरब देशांची तहान भागविण्याबरोबरच त्या ठिकाणांच्या विकासामध्ये या प्रकल्पांचं असलेलं योगदान नाकारता येणार नाही.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा आणि भारताला सुमारे ७५०० किलोमीटरची किनारपट्टी लाभलीय. महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतली कित्येक महत्त्वाची शहरं या किनारपट्टीवर आहेत. महाराष्ट्रात मुंबईसह कोकण किनारा, पणजी (गोवा), सूरत, बडोदा, पोरबंदर (गुजरात), मंगलोर, उडुपी (कर्नाटक), कोचीन, थिरुवनंतपुरम्, त्रिसूर, कालिकत, कोट्टायम्, एर्नाकुलम् (केरळ), पुरी, बालेवाड (ओरिसा), चेन्नई, तुतीकोरीन, पाँडिचेरी, नागरकोईल, कराईकल (तमिळनाडू), विशाखापट्टणम्, येनम्, मछिलीपट्टणम् (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) आणि दीव-दमण अशी काही नावं सांगता येतील. यातल्या मोक्याच्या ठिकाणी डिसलाईनेशनचे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारून पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीनं विचार करता येण्यासारखा आहे. किनारपट्टीवरच्या प्रमुख शहरांसाठी समुद्र हा प्रमुख जलस्रोत नक्कीच बनू शकतो.

माझं हे मत प्रत्यक्षात येऊ शकतं का, याची शहानिशा करण्यासाठी ‘बीएआरसी’च्या डि-सलाईनेशन डिव्हीजनचे प्रमुख डॉ. पी.के. तिवारी यांच्याशी संपर्क साधला. ‘भारताच्या किनारपट्टीवर कुठंही असा प्रकल्प उभारता येऊ शकतो. चेन्नईला पाण्याची गरज होती, तिथं उभारला. सुदैवानं मुंबईवर वरुणराजाची कृपा आहे. त्यामुळं इथं अशा प्रकल्पाची तीव्रतेनं गरज भासत नाही. तथापि, बीएआरसीनं आपलं तंत्रज्ञान सिद्ध केलंय. जिथं ‘बीएआरसी’चे प्लँट आहेत, त्या-त्या ठिकाणी असे हायब्रीड प्रकल्प उभारण्याचा आमचा मानस आहे. सध्या ओरिसाच्या किनाऱ्यावर त्या दृष्टीनं चाचपणी सुरू आहे.’ असं डॉ. तिवारी यांनी सांगितलं. ‘लोकांना पाइपलाइनमधून थेट आणि स्वस्तात मिळणारं पाणी वापरण्याची सवय लागलीय. आमच्या प्लँटमध्ये आम्ही पूर्णतः पिण्यायोग्य पाणी निर्माण करतो. या निर्मिती खर्चामुळं सध्याच्या पाण्यापेक्षा हे पाणी लोकांना महाग वाटतं. पुढं हेच तंत्रज्ञान आपली तहान भागविण्यासाठी वरदान ठरणार आहे,’ असं मतही डॉ. तिवारी यांनी व्यक्त केलं. विज्ञान-तंत्रज्ञान आपल्या मदतीसाठी तत्पर आहे. फक्त आपण त्याच्या हातात आपला हात कधी देणार आहोत, एवढाच काय तो प्रश्न आहे.

टू माय व्हॅलंटाईन...!

(‘व्हॅलेंटाईन डे’ च्या निमित्तानं सर्व जग प्रेमाच्या गुलाबी रंगात न्हाऊन निघत असताना मी सुद्धा माझ्या बायकोला- दीपालीला आज एक सरप्राइझ द्यायचं ठरवलंय- हे पत्र लिहून! पत्र पर्सनल असलं तरी भावना युनिव्हर्सल आहेत. आणि लग्नाच्या आठ वर्षांनंतरही बायकोवरच्या प्रेमाची जाहीररित्या कबुली देण्यात गैर काय? त्यामुळं हे पत्र आपणा सर्व मित्र-मैत्रिणींशी शेअर करतोय. होप, यू ऑल ॲग्री विथ मी!- आलोक)

Photo Courtesy: Anup Jatratkar

डिअरेस्ट दीपा,

आज ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या निमित्तानं तुला काही लिहावं असं मुळीच मनात नव्हतं. पण प्रेमाचा ‘इजहार’ काय असा थोडाच ठरवून करायचा असतो. अचानक मनात आलं आणि म्हटलं, या निमित्तानं ‘आज पुरी दुनिया के सामने’ बता दूँ- ‘हाँ, हमको मोहब्बत है- मोहब्बत है- मोहब्बत है।’

बघ ना, तू माझ्या आयुष्यात आलीस, त्या गोष्टीला बघता बघता यंदा आठ वर्षं पूर्ण होताहेत. या काळात स्विनी-सम्यक सारखी दोन माणकं ही आपल्या आयुष्यात आली आणि आपल्या संसाराचा चौरस परिपूर्ण झाला. खरंच, काळ किती झरझर जातोय. आणि या संपूर्ण काळात तू माझ्याबरोबर आणि माझ्यासाठी सातत्यानं झटत आली आहेस. माझ्या संसाराची एक बाजू तू मोठ्या परिश्रमानं लावून धरल्यामुळं आयुष्यात आजवर मी जे काही करत आलोय, ते करू शकलो, हे दोनशे टक्के सत्य आहे.

तुला माहितीये, लग्नासाठी मुली पाहणं हा मला आजही कसातरीच वाटणारा विषय आहे. (रस्त्यात दिसणाऱ्या सुंदर मुली पाहणं, हा अपवाद!) मुली म्हणजे काय मंडईतला भाजीपाला आहे. मंडईभर पाहात फिरायचं आणि पसंत पडेल ती भाजी घ्यायची? ज्या मुलीच्या प्रचंड प्रेमात होतो, तिचं लग्न झालं होतं, तिला एक मुलगी झाल्याचंही ऐकून होतो. जे वय प्रेमाचं होतं, ते लग्नाचं नव्हतं आणि लग्नाच्या वयात जिच्यावर प्रेम केलं, तिचं लग्न झालं होतं. त्यामुळं प्रेमविवाहाचा मुद्दा बाजूला पडून ‘नोकरी’वरच प्रेम करणं सुरू होतं. त्यामुळं अरेंज्ड मॅरेजला पर्याय नव्हता. बाबांनी जेव्हा मुली पाहण्यासाठी मला चलण्याचा आग्रह केला, तेव्हा मी ‘नाहीच’ म्हणून बसलो होतो. पण अखेर त्यांच्या समाधानासाठी दोन मुली पाहिल्या. त्यातली तू दुसरी. मी त्यानंतर बाबांना म्हटलं, दोन्ही मुली चांगल्या आहेत. नाही तरी, त्यांच्या आईबाबांनी फुलाप्रमाणं जपलेल्या आणि वाढवलेल्या या मुलींना केवळ नाकारण्यासाठी नावं ठेवण्याचा मला काय अधिकार होता? मुलगी निवडण्याचे सर्वाधिकार मी बाबांच्या स्वाधीन केले आणि आपलं लग्न ठरलं.

तुला पाह्यला आलो, तेव्हा बाबांनी तुझी किती फिरकी घेतली. पुरणपोळ्या येतात का? चुलीवरची भाकरी कधी केलीयस का? आमचा मुलगा,  खाण्याचा शौकिन आहे, त्याला सगळा स्वयंपाक व्यवस्थित लागतो, वगैरे वगैरे! मला वाटतं, त्यावेळी तुझ्यापेक्षा जास्त टेन्शन मम्मींना (सासूबाई) आलं होतं. त्यांनी त्याचवेळी सांगितलं होतं की, कामावरुन यायला तुला खूप उशीर होतो, त्यामुळं संपूर्ण स्वयंपाक असा तिनं कधी केलेला नाहीय. पण दीपा, तू लग्न होऊन माझ्या घरी आलीस आणि त्या पहिल्या दिवसापासून तू स्वयंपाकघराची सूत्रं एखाद्या सराईताप्रमाणं ताब्यात घेतलीस आणि आय कॅन प्राऊडली टेल एव्हरीबडी दॅट- त्या दिवसापासून आजतागायत तुझ्या हातचा एकही पदार्थ बेचव झाला नाही. पुरणपोळी, भाकरीच काय अगदी बिर्याणी, चायनीज सुद्धा एकदम चवदार! हे सगळं तू माझ्यावरच्या प्रेमापोटीच केलंयस, याची जाणीव मला आहे. मुलांच्या तोंडात घास घातल्याखेरीज आजही तू अन्नाला शिवत नाहीस, या तुझ्या डेडिकेशनची आणि वात्सल्याची तर कमालच वाटते मला!

मी ‘सकाळ’मध्ये असताना रात्री एक-दोन वाजता एमआयडीसी ऑफिसमधून निघताना तुला फोन करायचो आणि त्यावेळी मी येईपर्यंत अर्ध्या तासात गरमगरम स्वयंपाक करायचीस, तोपर्यंत केवळ माझ्यासाठी जेवायची थांबायचीस. तेव्हा आपल्या घरी टीव्हीही नव्हता. तू खिडकीत बसून वाट पाहायचीस- फक्त माझी! आणि जेव्हा मी तुला विचारलं की, आपण टीव्ही घेऊ या की कम्प्युटर तेव्हाही तू कम्प्युटरलाच प्राधान्य दिलंस. कारण मला असलेली कम्प्युटरची गरज तुला माहीत होती.

लग्नाआधी पगारच्या पगार मैत्रिणींवर खर्च करणारी तू, माझ्यासाठी काटकसरीचा आदर्श बनलीस. मुंबईत शासकीय नोकरीत असूनही डेप्युटेशनची ऑर्डर न निघाल्यामुळं माझा सहा-सात महिने पगार नव्हता. घरात छोटी मुलगी होती. पण या सहा महिन्याच्या कालावधीत तू ज्या काटकसरीनं घर चालवलंस, त्याला तोड नाही. घरचे खर्च होते तेवढेच होते, पण आरडी, एफडी मोडाव्या लागल्या तरी तुझ्यामुळं मित्रांकडची माझी उधारी मात्र कमी झाली. याचं श्रेय निव्वळ तुलाच आहे.

स्वतःची हौसमोज बाजूला ठेवून मुलांसाठी आणि माझ्यासाठी खरेदी करण्यात तुला आनंद वाटतो. माझ्या मनाला मात्र त्याची बोचणी लागते. कित्येकदा मनात येतं, तुला कुठं तरी बाहेर घेऊन जावं- म्हणजे डिनरला वगैरे! पण त्यावेळीही कान पिरगाळून घरी सकाळचं शिल्लक आहे, असं सांगून मला तू घरी नेतेस आणि ताजं जेवण तयार करून वाढतेस! गेल्या आठ वर्षांत साधं कुठं फिरायलाही घेऊन नाही गेलो तुला- मुंबई-कोल्हापूर-निपाणी या पलिकडं. मुंबईत राहूनही ‘मुंबई-दर्शन’ नाही घडवू शकलो. पण तू मात्र कधी त्याबद्दल तक्रार करत नाहीस की चिडत नाहीस. याच गोष्टीचा मला त्रास होतो. आपलं लग्न झालं आणि सोनंही पाच हजारांवरुन तीस हजारांवर गेलं. त्यामुळं दागिन्यांच्या हौसमौजेलाही मर्यादा पडल्या. पण त्याबद्दलही तुझी काही तक्रार नाही. तुला काही करावंसं वाटतं, तेही आपल्या भविष्याच्या दृष्टीनं. तुझ्या त्यागाला तोड नाही. तुझ्या निर्मळ भावनांचा त्यामुळं अनादर नाही करवत.

तुझी सर्वात जमेची बाजू म्हणजे, तू माझ्यासारख्या ‘इम्पॉसिबल’ माणसाला झेलतेयस आणि आयुष्यभर तुला झेलावं लागणार आहे. त्याचीही तुझी तयारी आहे. तुझ्या डेअरिंगला सलाम आहे.

मला असं वाटलं होतं की, एकदा आपला प्रेमभंग झाला म्हणजे, पुन्हा आयुष्यात आपण कुणावर प्रेम करू शकणार नाही. तसंही ‘तिचं’ लग्न झालं म्हणजे प्रेम संपलं, असं थोडंच असतं; आणि तसं संपणारं ते प्रेम नसतंच मुळी! मात्र, तू माझ्या आयुष्यात आलीस आणि पुन्हा माझ्या आयुष्यात प्रेमाचा गारवा परतला. आयुष्य बहरलं आणि त्याला दोन चिमुकली फुलंही आली. हे सर्व केवळ तुझ्यामुळं शक्य झालं. थँक्स फॉर बिईंग विथ मी, ॲक्सेप्टिंग मी विथ माय स्ट्रेन्थ्स ॲन्ड विकनेसेस. थँक्स फॉर बिईंग माय व्हॅलंटाइन!

फॉरेव्हर युवर्स,

आलोक

पास-नापास!

सन २०१०मध्ये शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दोन वर्षांतच 'प्रथम' या संस्थेच्या ‘असर’ या सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक तरीही अपेक्षित असं निरीक्षण सामोरं आलं. ते म्हणजे आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधोगतीमध्ये होत आहे. त्यामुळं या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची शिफारसही सरकारला करण्यात आलीय. सहा ते १४ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांच्या मनावर शिक्षणाचा, अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण असू नये, परीक्षेची भीती असू नये, त्या भीतीपोटी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू नये, असा काहीसा हेतू या निर्णयामागं त्यावेळी होता. तेव्हाही या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला विरोध झाला होता आणि आताच्या अहवालामुळं तो विरोध बरोबर होता, असं वाटू लागलंय.

खरं तर, आठवीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन अजिबातच करू नये, असा मुळीच होत नाही. या उलट केवळ परीक्षा घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचं सर्वंकष मूल्यमापन करणं, त्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास घडवणं, या ठिकाणी अभिप्रेत होतं. पण परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य कोणतंही मूल्यमापन तंत्र अवगत नसलेल्या शिक्षकांमुळं किंवा त्यासाठीच्या साधनसामग्रीची उपलब्धता नसलेल्या शाळांमुळं विद्यार्थ्यांच्या या सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीला मर्यादा पडल्या. त्याचप्रमाणं आणखी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे अद्यापही आपल्या राज्यातल्या, देशातल्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गातील मुलांची पहिली किंवा अल्पशिक्षितांची दुसरी पिढीच अद्याप शाळेमध्ये जाऊ लागली आहे. शिक्षणाच्या परीघाबाहेर असणाऱ्या आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींतील मुलांची संख्याही मोठी आहे. खरं तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक आणि पर्यायानं सामाजिक, आर्थिक उत्थानासाठी अंमलात आणण्यात आला. सन १८८२ साली हंटर आयोगासमोर शिक्षण मोफत, सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्याची मागणी महात्मा फुले यांनी देशातच नव्हे; तर, संपूर्ण आशिया खंडात सर्वप्रथम केली होती. घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये त्याचा पुनरुच्चार केला. पण शिक्षण सक्तीचं आणि सार्वत्रिक करण्यासाठीचा कायदा अंमलात येण्यास मात्र २०१० साल उजाडावं लागलं. पण तरीही उशीर झालेला नाहीय. कायदा अप्रतिमच आहे. ‘देर’ झाली असली तरी ‘दुरुस्त’ आहे. पण आपल्याकडं सरकार जनतेच्या सोयीसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी कितीही चांगले कायदे बनवित असलं तरी खरी गडबड होतेय, ती अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या पातळीवर. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या साठ वर्षांत या देशातल्या कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य सरकारनं केलेला कायदा जनतेचं, देशाचं नुकसान करणारा ठरला आहे, असं अजिबात नाही. हां, काही त्रुटी जरूर असतील, त्यांचंही निराकरण दुरुस्त्यांद्वारा करण्यात आलं. आंबेडकरांनी ती लवचिकता थेट आपल्या घटनेमध्येही ठेवली आहे. त्यामुळं काळानुरुप, गरजेनुसार आजपर्यंत शंभरावर दुरुस्त्या करून आपली राज्यघटना अद्ययावत आणि कालसुसंगत ठेवण्यात आपल्याला यश आलं आहे. असो!

तर, विषय होता शिक्षणाच्या हक्काचा आणि त्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचा! हा कायदा राबवित असताना बऱ्याच स्वयंस्पष्ट बाबी या कायद्यामध्ये आहेत. पण त्याचवेळी सहा ते चौदा या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची म्हणजे साधारण आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय मात्र वादग्रस्त ठरला. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत केवळ या परीक्षांच्या बळावर आपल्या शैक्षणिक यंत्रणेमध्ये आपण विद्यार्थी नव्हे, तर परीक्षार्थी घडवत आलो आहोत. असं असताना अचानक ती परीक्षाच या महत्त्वाच्या टप्प्यात काढून टाकणं म्हणजे मग विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन नक्की कोणत्या मुद्यांवर करायचं, याविषयी शिक्षकांच्या मनातच मूलतः संभ्रम निर्माण होणंही साहजिक होतं. त्यातही मग अभ्यास नेमका कशासाठी करायचा, हा प्रश्नही उद्भवणं त्यापाठोपाठ आलंच. ज्या घरामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती ही केवळ त्याच्या चाचणी, सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांमधल्या मार्कांवरुन आणि त्याच्या पास-नापास या शेऱ्यांवरुन समजत होती, तेही यामुळं बंद झालं. आपलं मूल वर्षभर आपल्यासमोर खरंच अभ्यास करत होतं की अभ्यासाचं नाटक करत होतं, याची त्या अडाणी माऊलीला कल्पना देणारा तो मार्कलिस्टचा कागद आठवीपर्यंत तिला पाह्यलाच मिळायचं बंद झालं. ग्रेडेशनच्या नावाखाली ‘शेरे’बाजीवर भागवणं सुरू झालं.

दरम्यानच्या काळात शाळांमधील हिंसाचार हाही मोठा चर्चेचा विषय झाल्यानं ‘छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम’ हा मुद्दाही इतिहासजमा झाला. शिक्षकांच्याच मनात विद्यार्थ्यांची दहशत निर्माण झाली. छडी वापरायची नाही, नापास करायचं नाही, अशा गोष्टींमुळं शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ‘काय करायचं ते करा (आणि मरा! माझ्या बापाचं काय जातंय, माझा पगार मिळतोय मला!)’ असा पवित्रा घेतला असल्याची बाब नाकारता येणार नाही. त्याशिवाय इतर म्हणजे जसं की, वाचन, लेखन, संवादकौशल्य, गणिताची चाचणी आदी विषयांच्या आधारावर मूल्यमापन करण्यालाही मर्यादा पडल्याचं ‘असर’ अहवालावरुन स्पष्ट दिसतं. शाळेची इमारत, पुस्तकं, माध्यान्ह आहार आणि शिक्षक दिला की शाळा सुरू, असा एक प्रचलित समज सर्वच स्तरांवर आपल्याकडं असल्यामुळं अन्य शैक्षणिक साधनांची आवश्यकता आपल्याला भासत नाही आणि त्यांची वानवाही जाणवत नाही. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष मूल्यमापनालाही आपसूकच मर्यादा येतात, ही बाबही या अहवालावरुन स्पष्ट झाली आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नका असं म्हटलंय. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ नका, असा मुळीच होत नाही. याउलट विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवण्याऐवजी त्यांचा संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास करण्याला प्राधान्य देणं, अपेक्षित होतं. पण, ते काही झाल्याचं दिसत नाही. काही तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा येऊन दोनच वर्षं झालीत. एवढ्या कमी कालावधीत या निर्णयाचा फेरविचार करणं चुकीचं आहे. मग फेरविचार करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पिढीच्या पिढी बरबाद होण्याची वाट पाहणार आहोत का आपण? जर नापास न करण्याच्या निर्णयामुळं विद्यार्थी काहीच शिकणार नसतील, तर ती केवळ परीक्षार्थी झालीत, तरी चालतील, पण बहुसंख्य मुलांची वाताहात होणं, आपल्याला मुळीच परवडणारं नाहीय, ही गोष्ट हे तज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीयेत.

त्याशिवाय, आठवीपर्यंत कोणतीही परीक्षा न घेता नववीपासून पुन्हा आपण त्याला त्याच परीक्षांना सामोरं जाण्यास भाग पाडणार आहोतच की. आयुष्यात कधीही, कोणतीही परीक्षा न देता एकदम परीक्षेला सामोरं जाताना येणारा मानसिक ताण, हा दरवर्षी परीक्षा देताना येणाऱ्या ताणापेक्षा निश्चितच प्रचंड असेल. त्याशिवाय आठवीपर्यंत काही शिकला असेल तर ठीक, नाही तर दहावी, नव्हे नववी पास होण्याचीही मारामारच. की तिथंही पुन्हा आपण दहावीपर्यंत- बारावीपर्यंत त्या विद्यार्थ्यांना ‘ढकलतच’ पुढं नेणार आहोत. यामुळं त्या विद्यार्थ्यांचा एके दिवशी आपणच आपल्या हातांनी कडेलोट करणार आहोत, याचं आपलं भानही सुटत चाललंय. एकीकडं सन २०२५ पर्यंत भारत या जगातला सर्वाधिक युवाशक्ती असणारा देश असणार असल्याचं आपण गर्वानं सांगतो, पण दुसरीकडं त्या युवापिढीचा शैक्षणिक, पर्यायानं सामाजिक-आर्थिक पायाच जर आपण कच्चा ठेवला, तर ‘सर्वाधिक वाया गेलेल्या युवा शक्तीचा देश’ म्हणून हिणवून घेण्याकडं आपली वाटचाल झालेली असेल. तसं व्हायचं नसेल तर आजच्या सहा ते चौदा आणि त्यापुढच्या पौगंडावस्थेतल्या तरुण वर्गाला आपण योग्य शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, आणि त्यांचं योग्य मूल्यमापनही केलं पाहिजे. सर्वंकष मूल्यमापनाचा मुद्दा ‘नापास’ होणार असेल तर पुन्हा परीक्षा सुरू करण्याच्या मुद्याला आपण ‘पास’ केलं पाहिजे. नाही तर शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा एकीकडं सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातला प्रत्येक बालक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं उद्दिष्ट बाळगून असतानाच आपल्या या धरसोड धोरणामुळं पुढच्या आयुष्यात मात्र ते विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अतिदूर फेकले जाण्याचीच शक्यता अधिक वाटतेय मला. शिक्षणोपरांत जीवनात आपला विद्यार्थी सदोदित नापासच होत राहील आणि त्यावेळीही त्याच्यासमोर आत्महत्येखेरीज अन्य पर्याय असणार नाही, ही भीती या क्षणी मला वाटतेय. आपण त्याला संधी देणार आहोत की आत्महत्या, चॉईस आपलाच आहे!