आपण काम करीत असताना अनेक गोष्टी हाताखालून जात
असतात. जनसंपर्कासारख्या क्षेत्रात तर विविध विषयांवर लिहीणं, ही तर नित्याची बाब! प्रत्यक्ष
पत्रकारितेत उपसंपादक म्हणून काम करीत असलो तरी, ऑन आणि ऑफ फिल्ड असं बरंच आणि
बऱ्याच विषयांवर लिहीता आलं, तेही सकाळसारख्या व्यासपीठावरुन! त्यानंतर शासकीय जनसंपर्क सांभाळत असतानाही बऱ्याच विषयांवर लोकराज्य,
महान्यूज आदी व्यासपीठांवरुन लिहीता आलं. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या
तत्कालीन महासंचालक मनिषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या प्रोत्साहनानं संचालक प्रल्हाद
जाधव आणि श्रद्धा बेलसरे-खारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासकीय चौकटीत राहूनही
विविधांगी लेखन करता आलं. ‘लोकराज्य’मध्ये
सहसंपादक असताना सतीश लळित, सतीश जाधव, दिगंबर पालवे, डॉ.
संभाजी खराट, अजय जाधव यांच्यासोबत जोरदार काम करता आले. या काळातल्या ‘लोकराज्य’शी निगडित काही आठवणी व किस्से म्हैसकर
मॅडमनी माझ्याकडून लिहून घेतले होते. त्यातले काही ‘महान्यूज’वरील ‘लोकराज्य’ या सदरांतर्गत
अगदी सुरवातीच्या काळात प्रकाशित करण्यात आल्याचंही स्मरतंय. काही दिवसांपूर्वी
घरात जुन्या फाइल्स पाहात असताना हे लोकराज्यच्या संदर्भातले साधारणतः २००७ ते २००९
च्या काळातले किस्से हाती लागले. किस्से जुने असले, त्यातले विलासराव देशमुख,
आर.आर. आबांसारखे नेते आता आपल्याला दुरावले असले तरी, त्यांच्या आठवणी या
निमित्ताने जाग्या झाल्या. यातले काही निवडक किस्से या ठिकाणी आपल्यासमवेत शेअर
करतो आहे. आपल्याला आवडतील, अशी आशा आहे.
***
ऊर्दू लोकराज्य आणि सीएम!
महाराष्ट्र शासनानं अगदी निर्मितीपासूनच आपला पुरोगामी चेहरा जपला आहे. हा केवळ मुखवटा नाही; तर, राज्याच्या वाटचालीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या धुरिणांनी जाणीवपूर्वक समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांच्या उन्नतीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले. इथं सर्वधर्मसमभावाचा केवळ नारा दिला जात नाही; तर, सामाजिक समता प्रस्थापनेच्या चळवळीची ज्योत इथं कायमच तेवत राहिली आहे. शासनाच्या मुखपत्रांनाही हीच बाब लागू होते. मराठी ‘लोकराज्य’चं स्वरुप बदलल्यानंतर या चळवळीचा पुढवा टप्पा होता तो म्हणजे, राज्यातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या समस्यांचा वेध घेणं आणि त्यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांवर उपाययोजना करणं. यासाठीच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयानं ऑक्टोबर २००७ पासून ‘ऊर्दू लोकराज्य’च्या प्रकाशनास सुरवात केली. केवळ राज्यातूनच नव्हे; तर, देशभरातून त्याला मिळालेला प्रतिसाद थक्क करुन टाकणारा होता.
ऊर्दू लोकराज्य म्हणजे शासन आणि मुस्लीम समाज यांना जोडणारा एक पूलच ठरला. विविध समस्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचं आणि त्याबाबत केलेली कार्यवाही दर्शवणारं ते एक व्यासपीठच ठरलं.
गेल्या शनिवारी (दि. ३० ऑगस्ट २००८) सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमवेत अल्पसंख्याक समाजाच्या मागण्यांबाबत चर्चासत्र झालं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये ऊर्दू अकादमीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद, ऊर्दू शाळांत शिक्षकांची प्राधान्यानं भरती, अल्पसंख्याक आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याबाबत विचार, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक समाजाला शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं अभ्यास, मशिदींना वाढीव एफएसआय आदी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यावेळी अनेक कार्यकर्ते विविध प्रश्नांचा मुख्यमंत्र्यांवर वर्षाव करत होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना एकदा नव्हे तर तीनदा असं सांगितलं की, या समाजाच्या समस्यांचं आणि त्या निराकरण करण्याचं व्यासपीठ म्हणून महाराष्ट्र शासनानं ‘ऊर्दू लोकराज्य’ सुरु केलंय. त्याचं आपण नियमित वाचन केलंत, तरी शासन आपल्यासाठी काय करत आहे, याबरोबरच आपल्यासाठी नेमक्या योजना काय आहेत, त्या राबविण्यासाठी काय करावं लागेल, याची माहितीही एकाच ठिकाणी मिळेल. त्यामुळे ऊर्दू लोकराज्य मुस्लीम समाजानं वाचलाच पाहिजे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. कित्येकांनी आपण त्याचे नियमित वाचक असल्याचं सांगितलं, तर अन्य लोकांनी त्याविषयी जाणून घेतलं. यावेळी महासंचालनालयाच्या वतीनं ‘ऊर्दू लोकराज्य’चे काही अंक चर्चासत्राच्या ठिकाणी नमुन्यादाखल आणले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार तिथं उपस्थित असलेल्या बहुतेक सर्व ऊर्दू भाषिकांनी हे अंक पाहण्यात तसेच खरेदी करण्यात मोठा रस दाखविला. ज्या लोकांसाठी आपण सारी धडपड करत आहोत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात यश येतंय, ही बाबच सुखावणारी तर होतीच आणि आणखी चांगलं काम करण्यासाठी प्रेरणादायीसुध्दा!
***
मुख्यमंत्र्यांकडून ॲप्रिसिएशन!
खपाचा आकडा फुगवून सांगून जाहिरातदारांची दिशाभूल करण्यात येऊ नये, यासाठी वृत्तपत्रं आणि नियतकालिकांच्या खपाचं नेमकं ऑडिट करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन (एबीसी) ही संस्था काम करते. जाहिरात दराचे निकष त्या आधारावरच ठरवले जात असल्यानं नियतकालिकांच्या विश्वात या एबीसीचा वचक मोठाच- कारण दर सहा महिन्यांनी अत्यंत कठोर अशा अनेक कसोट्यांची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात येतं. त्यामुळंच प्रत्येक नियतकालिकाला हे प्रमाणीकरण आवश्यकच वाटतं.
आजपर्यंत देशातल्या कोणत्याही शासकीय मुखपत्राला त्याची आवश्यकता
वाटली नव्हती. वाटण्याचं कारणही नव्हतं. कारण शासकीय अनुदानं, शासकीय मुद्रणालयात छपाई, होईल तेवढा खप आणि मिळेल तेवढा वाचक, असंच त्यांचं धोरण असतं. त्यात अन्य कोणाशीही स्पर्धा असण्याचंही कारण नसतं. त्यामुळं त्यांनी एबीसी प्रमाणपत्राचा विचार करणंच दूरची गोष्ट. पण, हे करुन दाखवलं आपल्या ‘लोकराज्य’नं.
दोन वर्षांपूर्वी जुनी कात टाकून नवं रुप धारण करणाऱ्या ‘लोकराज्य’नं शासकीय चौकटीत राहूनही कॉर्पोरेटायझेशनची वाट चोखळली. मजकूर, संपादन आणि मांडणीवर अत्यंत नियोजनपूर्वक कष्ट घेण्याबरोबरच वितरणासाठीही विशेष प्रयत्न केले. यासाठी राज्यभरातील विभागीय आणि जिल्हा कार्यालयांच योगदानही मोठं ठरलं. अगदी अग्रेसिव्ह म्हटलं नाही, तरी 'लोकराज्य घरोघरी' हे ब्रीद घेऊन आमचे अधिकारी, कर्मचारी फिल्डवर उतरले. सर्वसामान्यांच्या घरात लोकराज्य पोहोचला. पुढचं काम सोपं झालं. खपाचा आकडा वाढत गेला. जनमानसातली विश्वासार्हता जपत ‘लोकराज्य’नं पाहता पाहता एक लाख, दोन लाख, तीन लाख अशी खपाची शिखरं पादाक्रांत केली. एका अंकामागे दहा वाचक या हिशोबानं वाचकसंख्या तीस लाखांवर गेली. ही बाब सोपी नव्हती. शासकीय मुखपत्रानं इतका मोठा खप मिळवणं, हीच विशेष बाब होती. महासंचालकांनी आता पुढची मोहीम आखली- ती ‘एबीसी’ प्रमाणपत्र मिळवण्याची! काहीच माहिती नसताना सर्व बाजूंनी याची माहिती घेऊन अथक परिश्रमांती ‘लोकराज्य’नं एबीसी प्रमाणपत्र मिळवलं. अत्यंत वेगळी आणि अभिमानास्पद अशी ही घटना.
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना एबीसी प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती महासंचालकांनी दिली. त्यांनी शाबासकी दिली आणि ‘लोकराज्य’च्या वाटचालीला शुभेच्छाही! त्यापेक्षा अधिक आम्हाला अपेक्षाही नव्हती. पण, दोन दिवसांत लोकराज्य टीममधील प्रत्येकाचं अभिनंदन व प्रशंसा करणारं साक्षात मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचं पत्र महासंचालकांकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आलं. हे ॲप्रिसिएशन अगदी अनपेक्षित अन् सुखावह होतं. यापुढची गोष्ट तर आणखी सांगण्यासारखी. महासंचालकांनी ती पत्रं लगेच आमच्या हातात दिली नाहीत. त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळंच शिजत होतं. पुढे काही दिवसांनी महासंचालनालयाच्या गुणवंत अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा कार्यसंस्कृती गौरव समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात त्यांनी अगदी समारंभपूर्वक मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीच्या लॅमिनेटेड प्रमाणपत्रांचंच वितरण लोकराज्य टीमला केलं. ही बाबही अनपेक्षितच होती. अधिक जोमानं आणि जबाबदारीनं काम करण्याची प्रेरणा या कौतुकसोहळ्यानं दिली, एवढं मात्र नक्की!
***
एक शाम, आबा के नाम!
अगदी ग्रासरुटपासून राज्याच्या मंत्रिपदापर्यंत वाटचाल केलेले अनेक मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यापैकी एक नाव आर.आर.पाटील. या माणसाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या निरलस, निगर्वी आणि आपुलकीच्या वागण्यानं जनमानसात इतकं भक्कम स्थान मिळवलंय की सारेच त्यांना 'आबा' म्हणतात. त्यांनाही 'सर' म्हटलं की तितकंसं रुचत नाही. आबांच्या दिलदारपणाचा अनुभव मला गेल्या एप्रिलमध्ये आला.
लोकराज्यचा मेचा अंक ‘महाराष्ट्र दिन विशेष’ होता. त्यात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी, पुढील वाटचालीविषयी मनोगतं समाविष्ट करायची होती. आबांच्या नावाचाही त्यात समावेश होताच. महासंचालकांनी त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी मला जायला सांगितलं. त्यानुसार त्यांचे पीआरओ जयंत करंजवकर आणि वसंत पिटके गुरुजी यांच्याशी बोलून वेळ ठरवली. विधिमंडळ अधिवेशन सुरु असल्यानं आबांनी संध्याकाळी कामकाज संपल्यानंतर बंगल्यावरचीच वेळ दिली. करंजवकर सरांबरोबर मी आणि रेकॉर्डीस्ट बंगल्यावर पोहोचलो. त्या दिवसाचं कामकाज लांबल्यानं आबांच्या पूर्वनियोजित बैठकाही लांबल्या.
त्यांनी आल्याबरोबर नियोजनानुसार भेटी सुरु केल्या. मुलाखत घ्यायची असल्यानं मला सर्वात शेवटची वेळ दिलेली. मुलाखत संपायला साधारण सव्वादहा वाजले. खुर्चीतून उठता-उठता आबा म्हणाले, 'चला, जेवण करुन घेऊ.' आणि ते आत गेले. आम्ही बाहेर द्विधा मन:स्थितीत उभेच. सर्वसामान्यांचे आबा असले तरी ते आम्हा शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमुख होते. थोडंसं दडपण आलंच. आत जावं की न जावं, अशीच मन:स्थिती. त्यात आता इथून पुढं सीएसटीला पोहोचून कुठलीतरी स्लो ट्रेन पकडून घरी पोहोचायलाही साडेबारा-एक वाजतील, असं वाटलं. आपण निघून गेल्यानं आबांना काय फरक पडणार आहे? असं वाटलं. आम्ही गाडीत बसून निघालोही.
वाळकेश्वरच्या चौकात पोहोचलो असू, इतक्यात करंजवकरांच्या मोबाईलवर बंगल्यावरुन फोन आला. 'अहो, कुठे आहात? आबा जेवणासाठी वाट बघत आहेत.' करंजवकरांनी बंगल्याच्या जवळच असल्याचं सांगितलं. आम्हाला टेन्शन आलं. आता आपली काही खैर नाही, असं वाटलं. आम्ही गाडी परत फिरवली. बंगल्याच्या आवारात शिरलो. तिथल्या सिक्युरिटीच्या पोलिसांनीही 'अहो, पळा लवकर. किती वेळ झाला?' असं म्हणून टेन्शन आणखीच वाढवलं. मग तर बिचकत-घाबरतच आत गेलो. वाट बघून आबांनी जेवायला सुरुवात केलेली. आम्हाला बघताच म्हणाले, 'अरे, काय तुम्ही? मी जेवायला चला म्हटलं तरी कसे काय गेलात?' यावर 'सॉरी सर' म्हणण्यापलिकडं काहीच बोलू शकलो नाही. तेव्हा आबाच हसून म्हणाले, 'आता माझ्याशिवाय एकटंच जेवायची शिक्षा तुम्हाला!' आम्हीही मग हसून त्यांच्या पंगतीत सामील झालो. जेवणाचा बेत एकदम साधा-अगदी गावाकडचा. छान भरलेली वांगी, बटाट्याची भाजी, आमटी आणि गरमागरम चपात्या. भुकेल्या पोटाला या गावाकडच्या जेवणाच्या वासानं अगदी खेचून घेतलं. करंजवकर साहेबांबरोबरच मी, रेकॉर्डिस्ट आणि ड्रायव्हरही आबांच्या पंक्तीला बसून जेवलो. सर्वांचीच त्यांनी आपुलकीनं ओळख करुन घेतली. आबांचं जेवण झालं तरी ते आमच्यासाठी बसून राहिले. जेवण झालं. आबांना विचारलं, 'निघावं का?' त्यावर हसून म्हणाले, 'आता माझी काहीच हरकत नाही.' आम्हीही मनमोकळे हसलो. त्यांना 'गुडनाइट' म्हणून बाहेर पडलो.
साऱ्यांच्याच मनावर आबांच्या आपुलकीनं छाप टाकली होती. तसं पाहायला गेलं तर, ना आम्ही आबांचे कार्यकर्ते होतो, ना त्यांचे मतदार! आणि नेमणूक त्यांच्या चांगल्या प्रसिद्धीसाठीच केली असल्यानं त्यांनी आम्हाला जेवायला दिलं असतं काय अन् नसतं काय, त्या प्रसिद्धीत काही कमी-जास्त होणार नव्हतं. पण आर.आर. पाटील या व्यक्तीमधल्या गृहमंत्र्यांनी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी नव्हे, तर त्यांच्यातील सहृदय आबांनी आम्हाला जेवू घातलं होतं. पदाची शाश्वती कधीच नसते, पण आबांची माणुसकी, चांगुलपणा मात्र अगदी चिरकाळ स्मरणात राहणारा आहे.
***
कौतुकाची थाप!
प्रसंग २००८च्या फेब्रुवारीतला. महासंचालनालयाचे अधिकारी वरळीला दूरदर्शनच्या आवारात एका मोठया असामीची आतुरतेने वाट पाहात होते. महासंचालनालयातर्फे दूरदर्शनवरुन प्रक्षेपित होणाऱ्या 'जय महाराष्ट्र' या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ही व्यक्ती येणार होती. एका फिकट पिवळसर मोटारीनं दूरदर्शनच्या आवारात प्रवेश केला. चालकाशेजारी बसलेल्या शुभ्र वेषातील गांधी टोपीधारी असामीकडं सगळ्यांचं लक्ष गेलं. आपल्या समाजोपयोगी मागण्यांपुढं सरकारलाही नमवण्याची ताकद असलेली ही व्यक्ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे प्रणेते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे!
लोकहितासाठी शासन स्तरावर घेण्यात आलेले सर्व निर्णय कशा प्रकारे घेण्यात आले, याची माहिती जनतेला समजलीच पाहिजे, माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मिळालाच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेत १९९६ सालापासून अण्णांनी तब्बल दहा आंदोलनं केली. कायद्याबाबत अनुकुल जनमत तयार करण्यासाठी राज्यभर दौरे केले. विद्यार्थ्यांना कायदा माहिती झाला तर तो घराघरांत पोहोचेल, हे जाणून महाविद्यालयांमधील युवकांशी संवाद साधण्यावर भर दिला. मुख्यमंत्री, विविध पक्षांचे नेते, बुद्धिजीवी यांच्याशी सातत्याने चर्चा करुन त्यांना या कायद्याचे महत्त्व पटवून दिलं. यासाठी प्रसंगी त्यांनी राज्यकर्त्यांचा रोषही पत्करला. अण्णांच्या या न्याय्य आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनानं माहितीचा अधिकार कायदा २००२ मध्ये लागू केला.
या कायद्याची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारनंही २००५ मध्ये त्यातच थोडे फेरफार करून संपूर्ण देशभर माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला. या कायद्याचा राज्यात सर्वदूर प्रचार व प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न केले. महासंचालनालय आपल्या 'लोकराज्य', 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' या कार्यक्रमांद्वारे या कायद्याच्या प्रसारासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. डिसेंबर २००७मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अण्णांनी माहितीचा अधिकार, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ग्रामसभा इत्यादी विषयांवर आपली मतं मांडली होती. त्या अनुषंगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत व प्रसाराबाबत अण्णांची भूमिका जनतेसमोर मांडण्यासाठी महासंचालनालयानं त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावलं होतं.
मुलाखतीपूर्वी अण्णांना माहिती अधिकार कायद्याबाबत माहितीचा समावेश असणारे 'लोकराज्य'चे अंक भेट देण्यात आले. हे अंक अण्णांनी अगदी बारकाईनं चाळले. महाराष्ट्र शासन या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करत असलेल्या प्रयत्नांचं त्यांनी कौतुक केलं. 'लोकराज्य'नं हा कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. या कायद्याच्या प्रचार व प्रसारात अशी ठाम भूमिका घेतल्यामुळंच माहती अधिकार कायद्याची महाराष्ट्राइतकी प्रभावी अंमलबजावणी अन्य कुठल्याही राज्यात झालेली नाही, अशा शब्दांत अण्णांनी स्तुती केली. लोकशिक्षणाची ही परंपरा ‘लोकराज्य’नं यापुढील काळातही कायम ठेवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी या प्रसंगी व्यक्त केली. अण्णांसारख्या व्यक्तीची ही अपेक्षापूर्ती करत राहणं हेच ‘लोकराज्य’चं पहिलं आणि अंतिम ध्येय राहिलं आहे, यापुढेही राहणार आहे!
***
...और किताब बन गयी!
 |
| Sunjay Awate |
नव्या स्वरुपातील 'लोकराज्य'चं एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे बाहेरील लेखकांचा वाढवलेला सहभाग. शासकीय अधिकारी आणि शासनाच्या सेवेतील लेखक हे शासनाच्या बाजूनेच लिहीणार, हे गृहित असतं. पण बाहेरचे लेखक आणि तेही मान्यवर पत्रकार व संपादक यांना 'लोकराज्य'साठी लिहीतं करणं, ही बाब खरंच अवघड होती; मात्र, महासंचालकांनी ती साध्य केली. आता तर हे साहचर्य अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एस्टॅब्लिशही झालंय. शासनाच्या एखाद्या निर्णयाबाबत चांगलं लिहीण्याबरोबरच मौलिक सूचना हे लेखक करतात. त्यांना 'लोकराज्य' प्रसिध्दी देतं.
'लोकराज्य'च्या आग्रहाचा एखाद्या लेखकाला कसा लाभ होऊ शकतो, याचा किस्सा अगदी गेल्याच महिन्यात (ऑगस्ट- २००८) घडला. झालं असं की, सप्टेंबरच्या अंकात वाचकांना अणुकराराविषयी साद्यंत माहिती द्यावयाची, असं ठरलं.
मग चांगलं कोण लिहू शकेल, यावर बरंच विचारमंथन झालं, बरीच नावं सामोरी आली. यातून 'लोकसत्ता'चे सहसंपादक संजय आवटे यांच्या नावावर एकमत झालं. महासंचालकांना श्री.आवटे यांना अणुकराराविषयी लिहावयास राजी केलं.
आपल्या व्यापातून वेळ काढत एके रात्री बाराच्या सुमारास ते लिहावयास बसले. लिहीत गेले, लिहीत गेले. लिहीता लिहीता वेळेचं भान हरपलं. लेख लिहून संपला आणि मग त्यांनी घड्याळ पाहिलं, तर साडेदहा वाजून गेलेले- दुसऱ्या दिवशी रात्रीचे. सलग तेवीस तास हा माणूस लिहीतच राहिला होता. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी हा लेख संपादक कुमार केतकर यांच्या नजरेखालून घातला. त्यांनी काही दुरुस्त्या व सूचना केल्या. त्याही त्यांनी विनाविलंब अंमलात आणल्या. मग एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली ती म्हणजे, 'लोकराज्य'च्या सेकंड स्टोरीच्या मानानं हा लेख बराच म्हणजे बराच मोठा होणार होता; मात्र या लिखाणाचं एक सुंदर पुस्तक होऊ शकतं, असं त्यांच्या लक्षात आलं. मग त्यांनी त्या स्टोरीचं संक्षिप्त रुप 'लोकराज्य'साठी दिलं आणि त्यांच्या सविस्तर लिखाणाचं पुस्तक लवकरच वाचकांच्या भेटीसाठीही येतंय.
अशा प्रकारे 'लोकराज्य'साठी लिहायला बसलेल्या आवटे सरांचं त्या विषयावरचं पुस्तक असं अचानकपणे अन् अभावितपणे लिहून तयारही झालं. यावर त्यांची स्वत:ची प्रतिक्रिया मोठी बोलकी आहे, 'अणुकराराविषयी लेख आपल्याकडूनच हवा, असा मनिषा (म्हैसकर) मॅडमचा फोन आला. त्यांच्या फोननं उत्प्रेरकाचं काम केलं. लिहायला बसलो, अन् पुस्तकच झालं.' आवटे साहेबांच्या या नव्या पुस्तकाला आमच्या प्रकाशनपूर्व शुभेच्छा! अन्य पत्रकार मित्रांसाठीही ही बाब प्रेरणादायी आहे. एखाद्या विषयावर सखोल संशोधन आणि चिंतन करण्याची संधी मिळाली तर ती मिळवलीच पाहिजे. त्यातून असा एखादा सुंदर आविष्कार घडू शकतो. त्यासाठी 'लोकराज्य' मध्ये तर आपलं नेहमीच स्वागत आहे.
***
